तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

 

           गोंदिया, दि.22 : तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती :- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE) या छात्र योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून, ही योजना केंद्र शासनाच्या http://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे.

        योजनचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप :- शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता 9 वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथीयांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थी भारताचा नागरिक असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येईल. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यास सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व (pre-Matric) व मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष रु.13,500/- इतकी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहील. विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न (Aadhaar Linked) बँक खाते असावे.

            बीज भांडवल योजना :- राज्यातील तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देवून त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान दहा वर्ष वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तीना 21 प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृत्तीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायांचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संथ (Tool Kit) साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप :- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याच्या किमान 10 वर्ष रहिवासी असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. सदर योजनेंतर्गत लघु कर्ज योजना (रु. 25,000/- पर्यंत), मध्यम कर्ज योजना (रु. 50,000/- पर्यंत) व दीर्घ कर्ज योजना (रु. 2,00,000/- पर्यंत) यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहील. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान व 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थ्याने व्यवसायासाठीचा परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री इत्यादी कोटेशन, बिले, योजनेचा 7/12 किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडेकरारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र इत्यादी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने शासनाने विहीत केलेल्या नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित जिल्हा यांचेकडे सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के रिबेट (सुट) देण्यात येईल. इच्छुक लाभार्थ्यांनी योजनांच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित जिल्हा यांचेकडे संपर्क साधावा. असे समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी कळविले आहे.

                                                 0000000