राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू : खरीप हंगाम 2026 मध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

 

         गोंदिया, दि.14 : राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दि.३ जुलै २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे.

         भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

        शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील.

        विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२६ आहे. गोंदिया जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी‍ लिमिटेड नियुक्त करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल https://pmfby.gov.in यावर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल. भाग घेण्यासाठी बँक, सामूहिक सुविधा केंद्र (CSC), किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतात.

        या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक आहे. जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंटसाठी आधार क्रमांक बँक खात्यास जोडलेला असावा.

        शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावतदआढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच यात तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.

        योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

        कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे. जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभाग घेण्यास इच्छूक नसल्यास तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

         प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ६०/- देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रकमेच्या व्यतिरिक्त जादा शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.

         या संदर्भात काही अडचण आल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक, किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून शेतकरी माहिती घेऊ शकतात. अशी माहिती कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिली आहे.

0000000