मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण मोहिमेला सुरुवात;नागरिकांनी सहकार्य करावे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

गोंदिया, 30: भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने २०२६ सालासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि अपात्रांची नावे वगळणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की  यांनी नागरिकांना या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

या मोहिमेनुसार ३० जून ते २९ जुलै दरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक घरी जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेणार आहेत. तसेच BLO किमान तीन वेळा भेट देणार असल्याने नागरिकांनी योग्य व अचूक माहिती देणे अपेक्षित आहे.

५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यानंतर ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. नागरिकांना नमुना ६, ७ आणि ८ द्वारे आपली मागणी नोंदवता येणार आहे.

यानंतर ५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत प्राप्त हरकतींवर सुनावणी होईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

दरम्यान, नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर गणना प्रपत्र भरता येणार असून २००२ सालच्या SIR मधील नावेही ऑनलाइन शोधता येतील.

गणना प्रपत्र भरताना जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, तसेच आई-वडील किंवा पती/पत्नीचे नाव देणे आवश्यक आहे.

नागरिकांच्या मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक १९५० तसेच ०७१८२-२३६१४८ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

“आपले सहकार्य, देशाचा अभिमान – एकही मतदार राहणार नाही वंचित,” असा संदेश देत प्रशासनाने सर्व नागरिकांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री पत्की यांनी केले आहे.

0000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

*१० वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय जारी*

गोंदिया, दि. ३० जून : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला असून त्यानुसार आज हा शासन निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार आजचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.

पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येईल. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित राहील. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.

शासन निर्णयात अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्या पदांवर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीही मिळणार नाही.

यापुढे अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा भविष्यात प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनेच घेतले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

विकसित भारत जी राम जी अभियानांतर्गत सावरी ग्रामपंचायतीची वृक्ष लागवड कामाची शुभारंभाकरीता निवड

 

         गोंदिया, दि.30 : भारत सरकारद्वारे विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) व्हीबी जी राम जी अधिनियम 2025 मंजूर केले असून, सदर अधिनियम सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) एैवजी अस्तीत्वात येत असून दि.1 जुलै 2026 पासून राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने दि.2 जुलै रोजी जिल्हास्तरीय जनसंमेलन कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

        त्यानुसार जिल्ह्यात भारत सरकारद्वारे विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) व्हीबी जी राम जी अधिनियम 2025 मंजूर केले असून गोंदिया तालुक्यात ग्रामपंचायत सावरी या ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात आली असून वृक्ष लागवड या कामाचे दि.2 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या हस्ते सावरी येथे वृक्षारोपण होणार आहे. असे उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी कळविले आहे.

0000000

नागरिकांच्या सर्वंकष विकासासाठी अचुक आकडेवारी महत्वाची - उपायुक्त सुनिल धोंगडे

 

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा

       गोंदिया, दि.30 : योग्य नियोजन, प्रभावी निर्णय आणि नागरिकांच्या सर्वंकष विकासासाठी अचुक आकडेवारी महत्वाची असते, असे प्रतिपादन जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाचे उपायुक्त सुनिल धोंगडे यांनी केले.

           येथील जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयात सोमवारी 20 वा ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ.रुपेश राऊत, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, एनएमडी महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागप्रमुख प्रा.अलका पाटील उपस्थित होत्या.

           उपायुक्त श्री. धोंगडे म्हणाले, भारतीय सांख्यिकी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ आणि सांख्यिकीचे जनक प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 29 जून रोजी ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ साजरा केला जातो. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाचा मुख्य उद्देश नागरिकांमध्ये सांख्यिकी विज्ञानाविषयी जागरुकता निर्माण करणे तसेच देशाच्या विकासासाठी अचूक माहिती, आकडेवारी आणि डेटा यांचे महत्व अधोरेखित करणे हा आहे. देशाच्या विकासासाठी अचुक डेटा, वैज्ञानिक विश्लेषण आणि प्रभावी नियोजन आवश्यक आहे. राष्ट्राच्या उभारणीत सांख्यिकीय आकडेवारीचे खुप महत्व आहे, असे त्यांनी सांगितले.

           प्राध्यापिका डॉ.पाटील म्हणाल्या, देशातील 140 कोटी जनतेला मोजणे म्हणजे सोपे काम नाही. अचुक माहिती गोळा करुन ती शासनाकडे पाठविली जाते, असे उदाहरण देऊन त्यांनी समजावून सांगितले. प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांनी भारतातील आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्थेच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या संशोधनामुळे आणि कार्यामुळे देशात डेटा संकलन, विश्लेषण आणि नियोजन प्रक्रियेला वैज्ञानिक आधार मिळाला. सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या धोरणांची आखणी करताना सांख्यिकीचा प्रभावी वापर करण्याची दिशा त्यांनी दाखवून दिली. शासन, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये घेतले जाणारे अनेक महत्वाचे निर्णय विश्वासार्ह आकडेवारीवर आधारित असतात, असे त्या म्हणाल्या.

           डॉ. राऊत म्हणाले, आकडेवारी ही केवळ संख्या नसून देशाच्या विकासाचा पाया आहे. योग्य आकडेवारीमुळे नियोजन, धोरणनिर्मिती आणि प्रगतीचा मार्ग सुकर होतो. सांख्यिकी हे संशोधन, अर्थव्यवस्था, शासन आणि समाजासाठी एक प्रभावी साधन आहे. अचुक माहिती, अचुक विश्लेषण आणि अचुक निर्णय हेच प्रगतीचे मार्ग आहे. सांख्यिकी दिन हा अचुक माहिती आणि आकडेवारीच्या आधारे अधिक सक्षम आणि प्रगत भारत घडविण्याचा दिवस आहे, असे त्यांनी सांगितले.

           श्रीमती निमसरकर म्हणाल्या, दैनंदिन जीवनात सांख्यिकी आकडेवारीचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. आजच्या डिजिटल युगात डेटा हा विकासाचा महत्वाचा पाया मानला जातो. लोकसंख्या, शिक्षण, रोजगार, कृषी, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या विविध क्षेत्रातील माहितीचे विश्लेषण करुन शासन आणि धोरणकर्ते अधिक प्रभावी निर्णय घेऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

         प्रारंभी प्रमुख अतिथींच्या हस्ते प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन दिपप्रज्वलन करण्यात आले.

          कार्यक्रमास सहायक संशोधन अधिकारी तुलसीदास झंझाड व कमलाकर गावनेर, सांख्यिकी सहायक उत्तम साकोरे, राहूल राऊत, कृपाली राऊत, देवेंद्र डोरलीकर, गौतम शहारे, तसेच विपुल फरतडे, प्रशांत प्रेमलवार, मुकेश सोरले उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन देवेंद्र डोरलीकर यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार कमलाकर गावनेर यांनी मानले.

00000000

गोंदिया जिल्ह्यात ३० जूनला ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ उत्साहात साजरा होणार

गोंदिया,29 : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने येत्या ३० जून रोजी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. नवीन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि १०० टक्के पटसंख्या पूर्ण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, गावपातळीवर जनजागृती करून पालकांना मुलांना शाळेत दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः वंचित व शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना प्रवेश देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

प्रवेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी शाळांमध्ये विविध स्वागत उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. नवीन विद्यार्थ्यांचे टिळा लावून, फुगे देऊन व पुष्पगुच्छांनी स्वागत केले जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले जाणार आहे. काही ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पालक मेळावे आणि शाळा स्वच्छता मोहिमाही राबविण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन (शालेय पोषण आहार) व्यवस्थाही सुरळीत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये सुरक्षित व आनंददायी वातावरण निर्माण करून विद्यार्थ्यांना नियमित उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.

यासोबतच आरटीई (Right to Education) अंतर्गत प्रवेश, गुणवत्ता वाढ, डिजिटल साधनांचा वापर आणि शैक्षणिक उपक्रम याबाबतही पालक व ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC), शिक्षक व स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम यशस्वी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या उपक्रमात सहभाग घेऊन मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

0000

मंदार पत्की यांनी गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला

गोंदिया, 29 : भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2019 तुकडीचे अधिकारी मंदार पत्की यांनी गोंदिया जिल्ह्याचे नवे जिल्हाधिकारी म्हणून आज पदभार स्वीकारला आहे. 

यापूर्वी यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO ZP) म्हणून त्यांनी फेब्रुवारी २०२४ ते जून २०२६ या कालावधीत प्रभावी नेतृत्व केले. श्री. पत्की नंदुरबार जिल्ह्यात तळोदा येथे प्रकल्प अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी (SDM) म्हणून कार्य करताना आदिवासी भागातील विकासकामांना गती दिली. 

बीड जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेले मंदार पत्की यांनी २०१९ च्या भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अखिल भारतीय क्रमांक २२ वा मिळविला होता. त्यांनी पुण्यातील वीआयटी महाविद्यालयातून यांत्रिकी (मेकॅनिकल ) अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.

गोंदिया जिल्ह्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी प्रशासन अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले. नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडवणे आणि विकासकामांना गती देणे हे आपले प्राधान्य असेल, असे त्यांनी नमूद केले.

00000

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सुवर्णसंधी ; जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ उचलावा : जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचे आवाहन

.

योजनेतून मिळवा लाखो रुपयांचे अनुदान

गोंदिया, दि. 29: ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवक, शेतकरी व उद्योजकांसाठी उद्योग उभारणीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यासाठी यंदा 291 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. कृषि विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक निलेश कानवडे यांनी केले आहे.  

ही योजना बँक कर्जाशी निगडीत असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी https://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईटवर अर्ज करणे आवश्यक आहे.

*आकर्षक अनुदान व सुविधा*

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक तसेच गट स्वरूपातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येते. उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत, कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.

याशिवाय, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था व स्वयंसहाय्यता गटांना सामाईक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 3 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. तसेच मार्केटिंग व ब्रँडिंगसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

*कोणते उद्योग करता येतील?*

फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिया, अन्नधान्य तसेच गूळ प्रक्रिया यांसारख्या उद्योगांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे.

*अर्ज प्रक्रिया सुलभ*

अर्जदारांना संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा संसाधन व्यक्ती नेमण्यात आलेली आहे. अर्ज भरण्यापासून ते कर्ज मंजुरीपर्यंत मार्गदर्शन निशुल्क दिले जाते.

पात्रता व कागदपत्रे

या योजनेसाठी शेतकरी, युवक, महिला बचत गट, उद्योजक, संस्था तसेच अ‍ॅग्रो कंपन्या अर्ज करू शकतात. शेती नसलेल्या व्यक्तींनाही संधी उपलब्ध आहे.

अर्जासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिक्षण प्रमाणपत्र (किमान 8 वी उत्तीर्ण), उद्यम आधार, FSSAI परवाना, यंत्रसामग्रीचे कोटेशन, वीज बिल आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

रोजगारनिर्मितीला चालना

PMFME योजना ही रोजगारनिर्मिती व आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे. स्थानिक पातळीवर उद्योग उभारून उत्पन्न वाढविण्याची ही उत्तम संधी असल्याने इच्छुकांनी त्वरित अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा..

00000

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

*कर्जमुक्ती विशेष लेख – 29 जून 2026*

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

 

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- *प्रवीण टाके,* 

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर. 

9702858777

गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला गती : जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना

गोंदिया, दि. 29: शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत मिळावा यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग आणि शिस्त मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सदर समितीमध्ये जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक तसेच व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था अर्चना माळवे या सदस्य सचिव म्हणून समितीचे कामकाज पाहणार आहेत.

*योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष*

ही समिती कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर समन्वय साधणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करणे, अपात्र घटकांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे तसेच आधारशी जोडणी न झालेल्या कर्जखात्यांची माहिती प्रसिद्ध करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

*शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपक्रम*

शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण सुलभ करण्यासाठी विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

*तक्रार निवारण आणि पारदर्शकता*

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करणे, बँका व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.

*शेतकऱ्यांसाठी दिलासा*

या समितीच्या स्थापनेमुळे कर्जमुक्ती प्रक्रियेला गती मिळून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. योजनेचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळावा यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत समिती कार्यरत राहणार आहे.

000000

गोंदिया: बाई गंगाबाई रुग्णालयात पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे दिमाखात उद्घाटन

​उपाध्यक्ष तथा आरोग्य व शिक्षण सभापती सुरेशजी हर्षे यांच्या हस्ते बालकांना पोलिओचे डोस

​गोंदिया, 28: देशातून पोलिओचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आज २८ जून २०२६ (रविवार) रोजी राज्यभरात पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून गोंदिया येथील बाई गंगाबाई (BGW) महिला रुग्णालयात पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे जाहीर उद्घाटन अत्यंत उत्साहात पार पडले.

​या विशेष मोहिमेचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य व शिक्षण सभापती श्री. सुरेशजी हर्षे यांच्या हस्ते लहान बालकांना पोलिओचे दोन थेंब पाजून करण्यात आले. "image.png" मध्ये पाहिल्याप्रमाणे, उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांच्या देखरेखीखाली एका चिमुरड्याला पोलिओचा डोस देऊन या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली.

​वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी आणि मान्यवरांची उपस्थिती

​या उद्घाटन प्रसंगी आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकारी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने:

​डॉ. अमरीश मोहबे (नोडल ऑफिसर)

​डॉ. पुरुषोत्तम पटले (जिल्हा शल्य चिकित्सक)

​डॉ. अभिजीत गोल्हार (जिल्हा आरोग्य अधिकारी)

​डॉ. निकीता पोयम (वैद्यकीय अधीक्षक, BGW रुग्णालय)

​डॉ. तृप्ती कटरे (जिल्हा अतिरिक्त शल्य चिकित्सक)

​डॉ. रोशन राऊत (माता बाल संगोपन अधिकारी)

​डॉ. निरंजन अग्रवाल (साथरोग अधिकारी)

​श्री. विजय आखाडे (जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी)

​'दोन थेंब प्रत्येक वेळी' - जनजागृतीवर भर

​उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान बोलताना मान्यवरांनी पोलिओ लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या बालकाच्या संपूर्ण सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आणि देशाला पोलिओमुक्त ठेवण्यासाठी प्रत्येक पालकाने आपल्या ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकाला पोलिओचा डोस प्रत्येक वेळी देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

​"image.png" मधील बॅनरवर नमूद केल्याप्रमाणे, या मोहिमेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी नागरिकांनी आपल्या भागातील आशा सेविका, ए.एन.एम. (ANM) आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन रुग्णालय प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. शून्य ते पाच वर्ष वयोगटातील एकही बालक पोलिओ डोसपासून वंचित राहू नये, यासाठी आरोग्य विभागाने चोख नियोजन केले आहे.

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली  असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी  सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  देण्यात  आल्या आहेत.

योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले  आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे  आवाहन केले जात आहे.  यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टलवर तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकित असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत  संदेश  पाठविण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकित, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समझोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे.

–काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा

गोंदिया जिल्हा हा विदर्भातील शेतीप्रधान जिल्हा असून येथील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी पूरस्थिती यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. विशेषतः धान पिकावर अवलंबून असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अशा नैसर्गिक संकटांचा मोठा फटका बसतो. परिणामी अनेक शेतकरी वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत व थकबाकीदार ठरतात. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेस मंजुरी दिली.

योजनेचे दोन प्रमुख घटक

या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ असे दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत.

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जफेड न केलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एका किंवा अनेक बँकांमधील कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. यासाठी जमीनधारकतेची कोणतीही अट ठेवलेली नाही.

पुनर्गठित कर्जांनाही लाभ

अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेले किंवा पुनर्गठित कर्ज असल्यास, आणि ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असेल, तरीही अशा शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

२०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्ती मिळेल.

एकवेळ समझोता (OTS) योजना

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत ओटीएस अंतर्गत दिली जाईल. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन

गोंदिया जिल्ह्यातील जे शेतकरी सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेले पीक कर्ज वेळेत परतफेड करतात, त्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.

५० हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील. मात्र, २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षांतील कर्जफेड वेळेत करणे आवश्यक आहे.

पात्रता आणि अटी

ही योजना ‘वैयक्तिक शेतकरी’ या निकषावर लागू असून कुटुंब निकष मानला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण व सहकारी बँका तसेच पतसंस्था यांमधील कर्जखात्यांना लाभ लागू राहील. आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य आहे.

अपात्र घटक

मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, उच्च वेतनधारक कर्मचारी, आयकर भरणारे, उच्च निवृत्तीवेतनधारक तसेच सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेस अपात्र राहतील.

ऑनलाइन अंमलबजावणी

योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार असून गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका आणि संबंधित कार्यालयांच्या माध्यमातून याचा लाभ घेता येईल.

निष्कर्ष

गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो थकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनवून त्यांना नव्याने शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळवून देण्यास ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.

जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया 

00000

२८ जून रोजी प्रत्येक बालकाला पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजून पोलिओमुक्त गोंदियाच्या संकल्पाला बळ द्या!

 

२८ जून रोजी प्रत्येक बालकाला पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजून पोलिओमुक्त गोंदियाच्या संकल्पाला बळ द्या!

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकरामजी भेंडारकर व उपाध्यक्ष सुरेशजी हर्षे यांचे पालकांना कळकळीचे आवाहन

 

गोंदिया, दि. 27 जून  : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आरोग्य समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक दिनांक २५ जून रोजी जिल्हा परिषद सभागृहात संपन्न झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मा. श्री. लायकरामजी भेंडारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २८ जून रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती मा. श्री. सुरेशजी हर्षे यांनीही मोहिमेच्या प्रभावी नियोजनाबाबत मार्गदर्शन केले.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना अध्यक्ष श्री. लायकरामजी भेंडारकर म्हणाले की, भारताने पोलिओमुक्त देशाचा मान मिळवला असला तरी जगातील काही देशांमध्ये अद्याप पोलिओचा धोका कायम आहे. त्यामुळे हा धोका पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी प्रत्येक पालकाने आपल्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला २८ जून रोजी पोलिओचे ‘दोन थेंब’ अवश्य पाजावेत. पोलिओमुक्त भारत कायम राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने ही राष्ट्रीय जबाबदारी समजून सहभाग नोंदविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती श्री. सुरेशजी हर्षे यांनी आरोग्य विभागाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेत सांगितले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव, पाडा तसेच दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष पोलिओ बूथ, मोबाईल पथके आणि ट्रान्झिट पथकांची प्रभावी व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणतेही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, तसेच लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत उपस्थित सर्व मान्यवरांनी पालकांना आवाहन करताना सांगितले की, "२८ जून रोजी आपल्या घरातीलच नव्हे तर शेजारील आणि नातेवाईकांच्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना जवळच्या पोलिओ बूथवर घेऊन जाऊन पोलिओचे ‘दोन थेंब’ अवश्य पाजावेत. आपल्या मुलांचे निरोगी भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही अत्यंत आवश्यक आणि जबाबदारीची बाब आहे."

बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये श्रीमती रचनाताई गहाणे, श्रीमती छायाताई नागपुरे, श्रीमती गीताताई लिल्हारे, श्रीमती वैशालीताई पंधरे, श्रीमती सुधाताई रहांगडाले, श्री. प्रवीणजी पटले, डॉ. भूमेश्वर पटले आणि श्री. रूपेशजी कुथे उपस्थित होते.

तसेच आरोग्य विभागाच्या वतीने सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरविंदकुमार वाघमारे, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. विनोद चव्हाण, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी श्री. विजय आखाडे, साथरोग अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल, श्री. मिलिंद नंदागवळी, श्री. प्रशांत खरात तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी (THO) उपस्थित होते.

बैठकीत मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म नियोजन, बूथ व्यवस्था, मोबाईल पथके, जनजागृती उपक्रम तसेच दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील एकही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

00000

सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात शाहू महाराजांनी अभूतपूर्व क्रांती घडविली - अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे

 

सामाजिक न्याय विभागातर्फे सामाजिक न्याय दिन साजरा

       गोंदिया, दि.26 : सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी अभूतपूर्व क्रांती घडवून समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे कार्य केले, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

          आज राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय विभागाच्या समाज कल्याण कार्यालय गोंदियाच्या वतीने सामाजिक न्याय दिन म्हणून सामाजिक न्याय भवनात साजरी करण्यात आली. प्रमुख अतिथी म्हणून सेवानिवृत्त समाज कल्याण उपायुक्त अनिल देशमुख, शुध्दोधन सहारे, सविता बेदरकर, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, समाज कल्याण अधिकारी किर्तीकुमार कटरे व समाजभुषण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

          श्री. घोरपडे म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कागल येथील घाटगे घराण्यात झाला. शाहू महाराज हे कृतीशील राजे होते. त्यांनी बहुजन समाजाच्या उध्‍दारासाठी आणि समतेसाठी अनेक कार्ये केली. त्यांना बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी खुप तळमळ होती, म्हणून त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. अनेक गावांमध्ये त्यांनी शाळा काढल्या. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्या पालकांना प्रति महिना 1 रुपया दंड आकारण्याची कायदेशीर तरतूद केली. समाजातील दुर्लक्षित मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्याप्रती त्यांचा दृष्टीकोन विशेष सहानुभूती व सुधारणावादी होता. त्यांचा आदर्श समाजापुढे विशेषत्वाने यावा या दृष्टीकोनातून त्यांचा जन्म दिवस 26 जून हा दरवर्षी ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, असे त्यांनी सांगितले.

         यावेळी समाजभुषण प्राप्त शुध्दोधन सहारे, डॉ.सविता बेदरकर व सेवानिवृत्त समाज कल्याण उपायुक्त अनिल देशमुख यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

         याप्रसंगी इयत्ता 10 वीत गोंदिया जिल्ह्यातून प्रथम आलेली विद्यार्थीनी खुशी सुहास सुखदेवे व 10 वीत विभागीय मंडळाच्या शंभर विद्यार्थ्यांमध्ये प्राविण्यप्राप्त अक्षरा शैलेंद्र कोल्हे, तसेच इयत्ता 12 वीत देवरी तालुक्यातून प्रथम आलेला विद्यार्थी क्रिश मधुलाव चव्हाण व तिरोडा तालुक्यातून प्रथम आलेली विद्यार्थीनी याशिका राजेश गुणेरीया, त्याचप्रमाणे इयत्ता 10 वीत शासकीय निवासी शाळेतून प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थी अक्षरा गोपीलाल मेश्राम, तन्मय खेमराज साऊस्कार, आर्या प्रदिप वैद्य, संचित मोरेश्वर शहारे, मोनिका रामकिशन देवांगण, रुतुजा अजय मेश्राम, कोमल लालचंद उके, दक्ष देवेंद्र मेश्राम, हेमंत गोवर्धन लाडे, सिमरन रामेश्वर नंदगाये यांचा मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार करण्यात आला.

          तसेच राजेश दुलिचंद सेवतकर, प्रेमलाल अंकुश बर्वे, लक्ष्मण बाबुलाल सेवतकर, देवराम तिलकचंद तांडेकर, मिलिंद कोविंदा बिंझाडे, कल्पना माणिक बरियेकर, अभिमन मोतीराम बिंझाडे, धर्मेद्र ओमकार जगणे, नरेश सुभाष बरैये, नरेंद्र कुंभारिया तांडेकर, सुजित विक्रम खरोले, विनोद भोजराज जगणे, जितेंद्र रामु छिपे, तेजराम दुलीचंद भोंडेकर, संजय सुखदेव चवरे, मंगेश शिवराम चौबे, अमित उमराव निकुरे, कपुरचंद शिवलाल कुलभजे, सुरेंद्र लकचंद कुलभजे, विरेंद्र प्रेमलाल मोहबे, राजेश भरतलाल कनोजे, भिकु मेहतर गायकवाड या गटई कामगारांना मान्यवरांच्या हस्ते पत्र्याचे स्टॉल वितरीत करण्यात आले.

         कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले. सुत्रसंचालन प्रमोद गणवीर यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार हेमंत घाटघुमर यांनी मानले. कार्यक्रमास विद्यार्थी, विद्यार्थीनी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे व राजेश मुधोळकर, लक्ष्मण खेडकर, प्रकाश मेश्राम अमित रंगारी, दिपक मेश्राम, पुष्पलता धांडे, आशिष जांभुळकर, पंकज काळे, निशांत वाघमारे, मानिकराव इरले, गिरीधर गोबाडे, योगेश हजारे, निवेदिता बघेले, विद्या मेश्राम, निवास सहारे व क्रिस्टल कंपनीचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

0000000

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

*कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-**

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

*एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):*

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

*प्रोत्साहनपर लाभ :* 

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

*नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:*

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

*योजनेचे निकष :*

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

*कोण पात्र असणार नाहीत :*

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

०००००

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीनिमित्त २६ जून रोजी सामाजिक न्यायदिन कार्यक्रम

गोंदिया,24 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या १५२ व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्यायदिन कार्यक्रम २६ जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पतंगा मैदान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, गोंदिया येथे पार पडणार आहे.

या कार्यक्रमात शासकीय निवासी शाळांमधील इयत्ता १० वीतील प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. तसेच इयत्ता १० वी व १२ वीमध्ये शालेय, तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या तसेच प्राविण्य श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार” प्रदान करून गौरविण्यात येणार आहे.

याशिवाय समाजकल्याण विभागाच्या गटई स्टॉल योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पत्र्याचे स्टॉल वाटप करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाला विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

गोंदिया तालुक्यात २८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम; प्रशासनाची जय्यत तयारी

गोंदिया, 23:  तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात येत्या २८ जून २०२६ रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक नियोजन केले आहे. ० ते ५ वर्षे वयोगटातील एकाही बालकाला लसीकरणापासून वंचित राहू न देण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.

या मोहिमेत गोंदिया तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुमारे २१७ लसीकरण बूथ तर शहरी भागात ८३ बूथ उभारण्यात येणार असून एकूण सुमारे ३०० बूथ कार्यरत राहतील.

 लसीकरणासाठी ट्रान्झिट व मोबाईल टीम्स देखील तैनात करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात १४ व शहरी भागात १० अशा एकूण २४ ट्रान्झिट टीम्स कार्यरत राहतील. तसेच १० मोबाईल टीम्सद्वारे दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यात येणार आहे.

या मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली असून ग्रामीण भागात सुमारे ६५६ कर्मचारी तर शहरी भागात ३०५ कर्मचारी काम करणार आहेत. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, स्वयंसेवी संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा व नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा सहभाग राहणार आहे.

लसीकरणानंतर ग्रामीण भागात ३ दिवस व शहरी भागात ५ दिवस घर ते घर भेटी देऊन (हाऊस-टू-हाऊस) लसीकरण पूर्ण केले जाईल. जे बालक पहिल्या दिवशी बूथवर येऊ शकणार नाहीत, त्यांना घरी भेट देऊन लस दिली जाईल.

तसेच विटभट्ट्या, बांधकाम साईट, स्थलांतरित मजूर व दुर्गम वस्त्यांमधील बालकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. मोहिमेसाठी आवश्यक लसी, मार्कर पेन, प्रिंटिंग साहित्य व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

गोंदिया तालुक्यातील या मोहिमेत एकूण ३५ हजारांहून अधिक बालकांना पोलिओ लसीकरणाचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, आपल्या परिसरातील सर्व ० ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांना पोलिओचा डोस देऊन मोहिम यशस्वी करावी.

दरम्यान, भारताने २०१४ मध्ये पोलिओमुक्त दर्जा मिळवला असला तरी शेजारील देशांमध्ये अद्याप पोलिओचे रुग्ण आढळत असल्याने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

0000

बँक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्टार स्वयंरोजगार संस्थेद्वारे (RSETI) · गोंदिया जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींसाठी" मोबाईल रीपेरिंग, पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट, सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन, मेहंदी आर्ट, पुरुष सलून उदयमी, महिला शिवणकला: टेलर, आणि ब्युटि पार्लर" या व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण

 

बँक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्टार स्वयंरोजगार संस्थेद्वारे (RSETI)

·       गोंदिया जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींसाठी" मोबाईल रीपेरिंग, पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट, सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन, मेहंदी आर्ट, पुरुष सलून उदयमी, महिला शिवणकला: टेलर, आणि ब्युटि पार्लर" या व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण

 

गोंदिया,23 : भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवक युवतीना स्वायरोजगार करण्यासाठी ज्ञान व कौशल्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने देशाच्या प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी अग्रणी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण स्वयरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) ची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यामध्ये बँक ऑफ इंडिया अग्रणी जिल्हा बँकच्या वतीने ८/०. वाहने पॅलेस, हरिणखेडे पेट्रोल पंप जवळ तिरोडा रोड, कुडवा, गोंदिया येथे २०११ पासून कार्यरत असून संस्थेने संस्थेने आजपर्यंत 10391 युवक-युवतीना प्रशिक्षण दिले असून त्यापैकी मिळालेल्या प्रशिक्षणाच्या आधारे 7875 युवक-युवतीना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात येणारे प्रशिक्षण ही पूर्णपणे मोफत असून संस्थेमध्येच मोफत निवास व भोजन, चहा, व नाश्ता ची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. प्रशिक्षणादारम्यान मोफत गणवेश, स्टेशनरी व प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध करून दिले जात असून प्रशिक्षणामध्ये संबंधीत व्यवसायाचे 75% प्रात्यक्षिक व 25% थेअरी प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासोबतच 21 व्या शतकाचे व्यावसायिक कौशल्य उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास (एडप), संवाद कौशल्य, मार्केटिंग कौशल्य, डिजिटल कौशल्य, संगणक कौशल्य व पर्यावरण कौशल्य अश्या प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षणार्थी मध्ये विकसीत करून त्यांना व्यवसाय करन्यासाठी तय्यार केले जाते. जून महिन्यामध्ये पुढील प्रमाणे प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निश्चित केले असून सर्वच प्रशिक्षणार्थींची संख्या 35 इतकी आहे.

 

1 सामान्य उद्योजकता (पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट), प्रशिक्षणाचा कालावधी०६ दिवस, १८ ते २३ जूनपर्यंत, 2 मोबाइल रीपेरिंग सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन प्रशिक्षणाचा कालावधी३० दिवस,  २५ जून ते 25 जुलैपर्यंत, 3 सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉलेशन प्रशिक्षणाचा कालावधी,  13 दिवस, 4 ते 17 जुलैपर्यंत. 4 सामान्य उद्योजकता (मेहंदी आर्ट) प्रशिक्षणाचा कालावधी०६ दिवस, 1 ते 5 जुलैपर्यंत. 5 पुरुष सलून उद्यमी प्रशिक्षणाचा कालावधी 30 दिवस, 16 जुलै ते 16 ऑगस्टपर्यंत महिला शिवणकला टेलर या प्रशिक्षणाचा कालावधी 31 दिवस असणार आहे, 25 जुलै ते 25 ऑगस्टपर्यंत. 6 ब्युटी पार्लर, 35 दिवस कालावधी असून या अभ्यासक्रमाची सुरुवात एक ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर पर्यंत असणार आहे.

वरील प्रशिक्षण हे ग्रामीण भागातील 18 ते 45 वयोगतील बेरोजगार युवक व युवतीसाठी निशुल्क असून प्रशिक्षणार्थीसाठी संस्थेमध्ये मोफत राहण्याची व जेवणाची सोय उपलब्ध असणार आहे. त्याकरिता गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इच्छुक लोकांनी जास्तीत जास्त संख्येने व लवकरात लवकर संस्थेत येऊन आपले नाव नोंद करावेत.

          ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांनी ह्या संधीचा फायदा घ्यावा व तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार करावा. (ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येइल). इच्छुक उमेदवारानी आपले आवेदन पत्र निदेशक, स्टार स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गोंदिया, वाहने पॅलेस हरिणखेडे पेट्रोल पंप च्या जवळ, तिरोडा रोड, कुडवा (गोंदिया) येथे त्वरित जमा करावे. अधिक  माहितीसाठी संपर्क:-8788625680/8698140105/9834895077/8830249205

00000

सांगली येथे दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण

 

सांगली येथे दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण

गोंदिया, 23: महाराष्ट्र शासन, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व जिल्हा परिषद, सांगली अंतर्गत कार्यरत  शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह ही संस्था प्रौढ दिव्यांगासाठी मोफत प्रशिक्षण देणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय संस्था आहे. या संस्थेतील प्रशिक्षण वर्गाना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई ची शासन मान्यता आहे. या संस्थेला अखिल भारतीय स्तरावरील FICCI AWARD 1999 हा प्राप्त झालेला आहे. सन 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देणे सुरु आहे. माफक जागा असल्याने त्वरीत संपर्क साधा.

 

प्रवेशासाठी नियम अटी व सवलती

१. अभ्यासक्रमाचे नांव

अ) सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर ऑपरेशन वुईथ एम.एस. ऑफिस (संगणक कोर्स)

ब) मोटार अँड आर्मेचर वायडींग, सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज, (इलेक्ट्रीक कोर्स)

 

शैक्षणिक पात्रता

किमान इ. ८ वी पास

किमान इ. ९ वी पास

२. वयोमर्यादा : 16 ते 40 वर्ष

३. प्रशिक्षण कालावधी : 1 वर्ष

४. फक्त दिव्यांग मुलांनाच प्रवेश दिला जातो.

५. सोई व सवलती

> प्रशिक्षण कालावधीत राहण्याची, जेवणाची व प्रशिक्षणाची मोफत सोय

> अद्यावत व परीपूर्ण संगणक कार्यशाळा

> भरपूर प्रॅक्टीकल्स व व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण

> नेटवकींग व इंटरनेटची सुविधा

> अनुभवी व तज्ञ निदेशक

> उज्वल यशाची परंपरा

> समाज कल्याण विभागाकडून स्वयंरोजगारासाठी व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

६. अर्ज केंव्हा, कसे व कोठे करावेत

( प्रवेश अर्ज व माहितीपत्रक अधिक्षक, शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह, टाकळी रोड, म्हेत्रे मळा, गोदड मळ्याजवळ, मिरज ता. मिरज जि. सांगली पिनकोड: 416 410 नंबर 0233-2222908 मोबाईल 9922577561,9325555981 या पत्यावर पोस्टा व्दारे किंवा समक्ष मोफत मिळतील. प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. प्रवेश अर्ज पूर्णपणे भरुन फोटोसह संस्थेकडे पाठवावेत किंवा समक्ष भरुन द्यावेत. प्रवेश अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, SSC मार्कशिट व प्रमाणपत्र, अपंगत्व असल्याबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, UDID कार्ड, Domicile प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला यांच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्यात. प्रवेश अर्ज संस्थेकडे पाठवावेत, प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तज्ञ समिती व्दारे मुलाखती घेऊन प्रवेश देण्यात येईल.

तरी माफक जागा असल्याने गरजू दिव्यांगाना या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी त्वरीत संपर्क साधा, ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना आवाहन करणेत येते की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपणांस ज्ञात असलेल्या गरजू दिव्यांगाना या शासकीय योजनेची माहिती करुन द्यावी असे आवाहन शासकीय प्रौढ अपंग प्रशिक्षण केंद्राचे अधीक्षक यांनी केले आहे.

00000

प्रकाशकांनी ३० जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे, विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

 

प्रकाशकांनी ३० जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे,

 विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

मुंबई, दि. 23:- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र (Annual Statement) प्रेस सेवा पोर्टल (PSP) वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना ३० जून २०२६ पर्यतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ मधील कलम १४(१) (व) व १४(३) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकोसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

00000

स्वाधार योजनेतंर्गत दि. ०७ जुलै २०२६ पुर्वी त्रुटींची पुर्तता करणेबाबत अंतिम संधी

 

स्वाधार योजनेतंर्गत दि. ०७ जुलै २०२६ पुर्वी त्रुटींची पुर्तता करणेबाबत अंतिम संधी

 गोंदिया, 23: अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील ११ वी, १२ वी व त्यानंतरचे व्यावसायीक तसेच बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रतात शिक्षण घेत असलेले, सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज केलेले व शासकीय वसतीगृह प्रवेश प्रक्रीयेनंतर वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना https//hmas.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन सुरु करण्यात आलेली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वयें भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची व्याप्ती तालुकास्तरापर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

स्वाधार योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता व शैक्षणिक साहित्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बैंक खात्यामध्ये वितरीत केली जाते. त्याकरीता विद्यार्थ्यांना https//hmas.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असते. शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ व २०२५-२६ मधील बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे अर्ज आवश्यक कागदपत्रांच्या त्रुटीपुर्तते अभावी विद्यार्थ्यांच्या आयाडीवर परत (Send Back) करण्यात आले आहेत. शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मधील सद्यास्थितीत गोंदिया तालुक्यातील ४१, गोरेगाव ०९, अर्जुनी मोरगाव ०३, सडक अर्जुनी ०४ व सालेकसा ०१ एकुण ५८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज कार्यालयामार्फत त्रुटीपुर्तते करीता विद्यार्थ्यांच्या आयडीवर परत पाठविण्यात आले आहे.

स्वाधार योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रात ऑनलाईन अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण कार्यालयाद्वारे सुचित करण्यात येते की, ज्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन अर्जाची स्थिती Send Back दिसत आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्रुटींची पुर्तता करणेकरीता दिनांक ०७ जुलै २०२६ अंतिम मुद्दत देण्यात आली आहे. करीता विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या ऑनलाईन अर्जातील त्रुटींची पुर्तता (आवश्यक कागदपत्र अपलोड) करुन अर्ज दिनांक ०७ जुलै पुर्वी कार्यालयाचे आयडीवर सादर करावे, नमुद दिनांकापर्यत विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही व विद्यार्थी स्वाधार योजनेपासून वंचित राहिल्यास याची संपुर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची राहिल, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटीपुर्तते करीता Send Back करण्यात आलेले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रांच्या माहितीसाठी कार्यालयाच्या ०७१८२-२३४११७ या दुरध्वणी क्रमांकावर, acswogondia@gmail.com या ईमेल आयडीवर किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन संपर्क साधावा, दिनांक ०७ जुलै २०२६ पुर्वी आपल्या ऑनलाईन अर्जातील त्रुटींची पुर्तता करुन अर्ज कार्यालयाचे आयडीवर सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.

00000

इंडो जर्मन टूल रूम आणि अमृत चा विशेष उपक्रम खुल्या वर्गातील तरुणांना मिळणार मोफत प्रशिक्षण व्यवसायासाठी विशेष सहाय्य

 

इंडो जर्मन टूल रूम आणि अमृत चा विशेष उपक्रम

खुल्या वर्गातील तरुणांना मिळणार मोफत प्रशिक्षण व्यवसायासाठी विशेष सहाय्य

गोंदिया, 23: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील युवक-युवतींसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'अमृत' म्हणजेच महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आणि इंडो-जर्मन टूल रूम (भारत सरकारची संस्था) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांना अत्याधु‌निक तांत्रिक कौशल्ये दिली जाणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नामांकित कंपन्यांद्वारे नोकरी, तसेच व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शन व सहकार्यही मिळणार आहे.

इंडो जर्मन टूल रूम, संभाजीनगर ही भारत सरकारची संस्था असून त्याच्या महाराष्ट्रामध्ये इतरत्र चार शाखा आहेत. मुख्य शाखा संभाजीनगर येथे असून त्या ठिकाणी प्रशिक्षण सोबत राहण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे. संभाजीनगर येथील शाखेमध्ये अतिशय दर्जेदार व उत्कृष्ट दर्जाचे मशिनरी आणि इतर उपकरणे उपलब्ध असून अत्यंत अचूकतेने काम करण्यासाठी अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट दर्जाचे प्रशिक्षण दिल्या जाते. या उत्कृष्ट दर्जाच्या प्रशिक्षणाचा लाभ अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना मिळण्यासाठी "अमृत" ने इंडो जर्मन टूल रूम यांच्यासोबत सामंजस्य करार केलेला आहे. व सुमारे 45 विविध कोर्सेस साठी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे.

अमृतच्या या उपक्रमांतर्गत पात्र युवक-युवतींना निःशुल्क प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सदर प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च (प्रशिक्षण, राहणे व जेवण) अमृत, पुणे मार्फत केला जाईल. निवासी प्रशिक्षणाची सोय फक्त आय.जी.टी.आर. छत्रपती संभाजीनगर येथेच उपलब्ध असून संस्थेच्या पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि वाळूज उपकेंद्रात अनिवासी प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. उ‌द्योग क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची आखणी करण्यात आली असून, रोजगारक्षम कौशल्यांवर यात भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उ‌द्देश राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना आधुनिक काळातील कौशल्ये (Modern Skills) शिकवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. कौशल्यांअभावी कोणीही रोजगारापासून वंचित राहू नये आणि युवकांची रोजगारक्षमता (Employability) वाढावी, यासाठीच ह्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 

पात्रता व अटी-

या प्रशिक्षणासाठी पात्रता अट म्हणजे उमेदवार खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील अमृतच्या लक्षित गटातील असावा. त्याची आवश्यक शैक्षणिक पात्रता संबंधित अभ्यासक्रमासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. वयोमर्यादा व इतर अटी IGTR संस्थेच्या नियमानुसार लागू राहतील. आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

 

 

 

अर्ज कुठे करायचा?

खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील वयोगट १८ ते ४० मधील इच्छुक पात्रताधारक उमेदवारांनी अमृत संस्थेच्या www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा व अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करावी. यासंदर्भात इतर आवश्यक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा अमृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 

निवड प्रक्रिया-

प्राप्त झालेल्या अर्जामधून निकषांच्या आधारे अर्जाची छाननी करण्यात येईल. निवडक उमेदवारांना पात्रता प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी आय.जी.टी.आर. व अमृतच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

 

कोणकोणते अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत?

या अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक अभ्यासक्रम आहेतः सीएनसी मशीन ऑपरेटर, मशिनिंग तंत्रज्ञान, उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण, औ‌द्योगिक देखभाल कौशल्ये, संगणक आधारित तांत्रिक प्रशिक्षण आणि उ‌द्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे इतर कौशल्याधारित अभ्यासक्रम.

 

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र (Certificate) दिले जाते. हे प्रमाणपत्र शासकीय पार्श्वभूमी असलेल्या 'अमृत' संस्थेचे असल्याने खाजगी आणि निमशासकीय कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करताना याला प्राधान्य मिळू शकते. तसेच, स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा कर्ज मंजुरीसाठी हे कौशल्य प्रमाणपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरु शकते.

 

स्वयंरोजगारासाठी संधी :

स्वतःचा उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी अमृत संस्थेची वैयक्तिक व्याज परतावा योजना ही योजना उपलब्ध असणार आहे. याचा लाभ घेऊन हा उमेदवार स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय देखील सुरू करू शकेल. यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन। GTR संस्थेकडून उपलब्ध होऊ शकेल.

 

खुल्या वर्गातील अमृत च्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी योजना

ही योजना विशेषतः खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) अमृतच्या लक्षीत गटातील युवक-युवतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आर्थिक अडचणीमुळे

प्रशिक्षण घेऊ न शकलेल्या तरुणांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या उमेदवारांनी सदर सुवर्णसंधीचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने फायदा करून घ्यावा असे आवाहन "अमृत" तर्फ करण्यात आले आहे.

 

प्रशिक्षणानंतर नोकरी, व्यवसायासाठी साहाय्य-

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी IGTR मार्फत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. स्वयंरोजगार किंवा उ‌द्योग सुरु करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रकल्प अहवाल आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली जाणार आहे.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे. त्याचप्रमाणे अमृतच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. https://mahaamrut.org.in/coordinators-contact

 

00000

 

ॲट्रासिटीची प्रकरणे संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे : जिल्हाधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले

 

गोंदिया, दि.23 : मागासवर्गीय समाजावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडचणी संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नुकतीच जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी पुरुषोत्तम अहेरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उत्तम दहिवले उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. गोंदावले म्हणाले, ॲट्रॉसिटी अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पोलीस तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांना न्यायालयातून मंजुरी मिळवण्यासाठी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता यांचेशी समन्वय साधून प्रयत्न करावे. पोलीस स्टेशन डुग्गीपार येथील पीडीत महिलेचे जात प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही प्राधान्याने करावी. पोलीस स्टेशन आमगाव येथील मृतकाचे जातीचे प्रमाणपत्र तयार करुन देण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी देवरी यांना पत्राद्वारे कळवावे. तसेच आमगाव येथील मृतकाचे नाव नमुद करुन सुधारित पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तयार करण्याबाबत संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना लेखी कळवावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

त्यानंतर समिती सदस्य सचिव किशोर भोयर यांनी माहे मे २०२६ अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरिता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली. सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षामध्ये माहे मे २०२६ अखेर खून-२. खुनाचा प्रयत्न-०, बलात्कार-०, विनयभंग-२, मारहाण/गंभीर दुखापत-१, जाळपोळ-०, शिवीगाळ-२ व इतर-२, असे एकूण ९ गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी ६ अनुसूचित जाती व ३ अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी ९ गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. सन २०२५-२६ मध्ये घडलेल्या एकूण ५६ गुन्ह्यांपैकी ५१ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असून ४ गुन्हे पोलीस फायनल करण्यात आले आहेत, तर १ गुन्हा पोलीस तपासावर आहे. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

                                                      0000000