कुडवा येथील शिफा दूध डेअरीवर जिल्हा प्रशासनाची धडक कारवाई

जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांच्या उपस्थितीत मोहीम राबविली
गोंदिया, दि.13 : नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरणाऱ्या आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीच्या पथकाने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी कुडवा येथील लोहिया पार्क परिसरातील शिफा दूध डेअरीवर तपासणी करून कारवाई केली. या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर बुरशीयुक्त, दुर्गंधीयुक्त आणि मानवी सेवनासाठी अयोग्य असलेले दुग्धजन्य पदार्थ आढळून आले. जप्त करण्यात आलेले हजारो किलो पदार्थ शहराबाहेर खड्डा खोदून पुरून नष्ट करण्यात आले. याशिवाय, अप्रमाणित वजनकाटा आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या व्यावसायिक वापरासंदर्भातही कारवाई करण्यात आली.
जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांच्या उपस्थितीत ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, वैधमापन शास्त्र विभाग, पुरवठा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या पथकांचा सहभाग होता.
*अस्वच्छता आणि बुरशीमुळे आरोग्याला धोका*
डेअरीची तपासणी केली असता पनीर, खवा, कुंदा, रसगुल्ले आणि पेढे यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ व मिठाई तयार करण्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता आढळली. पदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शीतगृहाच्या भिंतींवर काळी व हिरवी बुरशी साचलेली होती. परिसरात दुर्गंधीयुक्त वातावरण, जमिनीवर सांडलेले धान्य, उघड्यावर ठेवलेला कच्चा माल आणि अस्वच्छ भांडी आढळून आली.
तसेच, रसगुल्ल्यांच्या एका डब्यात मृत कीटक किंवा माशी आढळल्याचे तपासणी पथकाच्या निदर्शनास आले. या परिस्थितीमुळे अन्नपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. मानवी आरोग्यास घातक ठरू शकणारे हे पदार्थ जप्त करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली.
*दूध खरेदी-विक्रीच्या नोंदी आढळल्या नाहीत*
तपासणीदरम्यान डेअरीमध्ये दूध खरेदी किंवा विक्री केल्याच्या अधिकृत पावत्या, नोंदवही अथवा संबंधित अभिलेख आढळून आले नाहीत. त्यामुळे दूध खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांबाबत आवश्यक नोंदींच्या अभावाची बाब समोर आली. या प्रकरणात संबंधित विभागांकडून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
*अप्रमाणित वजनकाटा जप्त; वैधमापन कायद्यान्वये गुन्हा*
वैधमापन शास्त्र विभागाने केलेल्या तपासणीत डेअरीमध्ये शासनमान्य प्रमाणपत्र नसलेला वजनकाटा वापरला जात असल्याचे आढळले. ग्राहकांना योग्य वजनात वस्तू मिळणे आवश्यक असताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याने संबंधित वजनकाटा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी वैधमापन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.
*सात घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त*
डेअरीमध्ये मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी व्यावसायिक गॅसऐवजी घरगुती वापराच्या लाल रंगाच्या गॅस सिलिंडरचा वापर केला जात असल्याचे तपासणी पथकाला आढळले. त्यानंतर पुरवठा विभागामार्फत तातडीने कारवाई करून सात घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी डेअरी चालकाविरुद्ध पुरवठा विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
*जप्त केलेल्या पदार्थांची सुरक्षित विल्हेवाट*
जप्त करण्यात आलेले हजारो किलो दुग्धजन्य पदार्थ पिकअप वाहनातून शहराबाहेरील निर्जनस्थळी नेण्यात आले. तेथे जेसीबीच्या साहाय्याने खोल खड्डा खोदून हे पदार्थ पुरून नष्ट करण्यात आले. ही कार्यवाही अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांच्या उपस्थितीत तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने करण्यात आली.
*या कारवाईदरम्यान दुग्धशाळा व्यवस्थापक प्रशांत बोरसे, सहाय्यक आयुक्त अमृता शिर्के, ओंकार लांजेवार, अन्नसुरक्षा अधिकारी चैतन्य नानोटे, पुरवठा विभागाचे श्री. काळे, जयदीप वाघ व अभिषेक गौर, वैधमापन निरीक्षक संजय कांबळे तसेच पोलीस प्रशासन आणि वाहतूक विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
*नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा*
जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अन्नपदार्थ तयार करताना स्वच्छतेचे नियम न पाळणाऱ्या, भेसळ करणाऱ्या अथवा ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी दिला.
*नागरिकांनी मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना दक्ष राहावे*
सणासुदीच्या काळात मिठाई, खवा, पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी. अत्यंत कमी दरात विकल्या जाणाऱ्या किंवा संशयास्पद दर्जाच्या पदार्थांची खरेदी टाळावी. पदार्थांचा वास, रंग, साठवणुकीची पद्धत आणि विक्रीच्या ठिकाणची स्वच्छता याकडे लक्ष द्यावे.
आपल्या परिसरात अस्वच्छ वातावरणात अन्नपदार्थ तयार केले जात असल्याचे किंवा भेसळीचे प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी जिल्हा प्रशासन अथवा अन्न व औषध प्रशासनाला तातडीने माहिती द्यावी. अशा तक्रारींची दखल घेऊन संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीने कळविले आहे.
00000000

गोंदिया जिल्ह्यातून चारा वाहतुकीवर निर्बंध

दुष्काळ व संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश;
13 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
गोंदिया, दि.13 : खरीप हंगाम २०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यात ट्रिगर-1 (प्रथम कळ) निकषानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यांत तसेच राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुका व ओल्या चाऱ्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले आहेत.
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, गोंदिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा इतर जिल्ह्यांत तसेच सीमावर्ती भागांत मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यात गंभीर चारा टंचाई निर्माण होऊन पशुधनाच्या संगोपनावर विपरीत परिणाम होण्याची तसेच पशुधनाच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये आणि स्थानिक पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
*सुका व ओला चारा बाहेर नेण्यास मनाई*
या आदेशानुसार, गोंदिया जिल्ह्याच्या महसुली हद्दीतून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुक्या व ओल्या चाऱ्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये हिरवा चारा, कडबा, विविध प्रकारची भुसकटे, पेंड तसेच टीएमआर (Total Mixed Ration) यांसारख्या पशुखाद्यांचा समावेश आहे.
मात्र, शासकीय योजनांअंतर्गत तसेच पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत मंजुरी प्राप्त असलेल्या चारा वाहतुकीला या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.
*आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई*
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ ते ५८ अन्वये कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सूर्योदयापासून सुरू झाली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत ती लागू राहणार आहे.
जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा स्थानिक पशुधनासाठी राखून ठेवणे, संभाव्य चारा टंचाई टाळणे आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण करणे, हा या आदेशामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधितांनी आदेशाचे पालन करावे, असे प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.
0000000

बोदलकसा जलाशयाच्या कालव्याला भगदाड; आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज

तिरोडा उपविभागीय अधिकारी पूजा गायकवाड यांची घटना नियंत्रक म्हणून नियुक्ती
गोंदिया, दि.13 : गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील बोदलकसा जलाशयाच्या डाव्या कालव्याकडील भागाला भगदाड पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे प्रभावीपणे व समन्वयाने पार पाडण्यासाठी तिरोडा उपविभागीय अधिकारी पूजा गायकवाड यांची घटना नियंत्रक (Incident Commander), तर तिरोडा तहसीलदार यांची उपघटना नियंत्रक (Deputy Incident Commander) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम २५, ३०, ३३, ३४, ४१ व ५१ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केला आहे.
बोदलकसा जलाशयाच्या डाव्या कालव्याच्या भागाला भगदाड पडल्यामुळे विसर्गाच्या पाण्यामुळे संभाव्य धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, तिरोडा उपविभागात कोणतीही नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवू नये, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियुक्त करण्यात आलेल्या घटना नियंत्रक व उपघटना नियंत्रक यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे पूर्ण क्षमतेने राबवावीत. परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून संभाव्य धोके ओळखणे, आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे, यावर भर देण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय राखून कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. संभाव्य जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारीने आणि तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले आहेत.
00000000

प्रारूप मतदार यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्यास 26 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

अंतिम मतदार यादी 16 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार
गोंदिया, दि.13 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत 26 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांना प्रारूप मतदार यादीतील आपल्या नावाची व तपशिलांची पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
दरम्यान, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, अंतिम मतदार यादी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने 14 मे 2026 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, महाराष्ट्रात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीच्या अनुषंगाने दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी आयोगाने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट ते 26 ऑक्टोबर 2026 असा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच प्राप्त दावे व हरकतींची छाननी, नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया आणि त्यांचा निपटारा 31 ऑगस्ट ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
मतदार यादीतील नाव, पत्ता तसेच अन्य तपशिलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या वेळेत निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव व संबंधित तपशिलांची पडताळणी करावी. विहित मुदतीत दावे व हरकती दाखल करून मतदार यादी अचूक व अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विजय अवधाने यांनी केले आहे.
0000000

गोंदियात 18 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन

नागझिरा फाउंडेशनचा पुढाकार; पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षणाबाबत जनजागृतीचा उद्देश
गोंदिया, दि.12 : वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत नागझिरा फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भव्य वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर प्रदर्शनी रेलटोली येथील गुजराती बालक मंदिर येथे रविवार दि.18 ऑक्टोबर ते मंगळवार दि.20 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.
पर्यावरण, वनसंपदा आणि वन्यजीवांचे संरक्षण याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तसेच विशेषतः विद्यार्थी आणि युवकांना निसर्गसंवर्धनासाठी प्रेरित करणे हा या प्रदर्शनीचा मुख्य उद्देश आहे. वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास, त्यांचे जीवन आणि जैवविविधतेचे महत्त्व छायाचित्रांच्या माध्यमातून जाणून घेण्याची संधी या प्रदर्शनीतून उपलब्ध होणार आहे.
या प्रदर्शनीत गोंदियातील प्रसिद्ध छायाचित्रकार डॉ. राजेंद्र जैन यांनी टिपलेल्या वन्यजीवांच्या आकर्षक छायाचित्रांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून वन्यजीवांचे निसर्गातील स्थान, त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन आणि वनसंवर्धनाची गरज यांची माहिती अभ्यागतांना मिळणार आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी ही प्रदर्शनी दररोज सकाळी 10.30 ते रात्री 10.00 वाजेपर्यंत खुली राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, युवक, निसर्गप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या सोयीनुसार प्रदर्शनाला भेट देता येणार आहे.
वन्यजीव आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी, नवयुवकांनी तसेच नागरिकांनी या छायाचित्र प्रदर्शनीला भेट देऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजक नागझिरा फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
0000000

थकीत कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीवर व्याजात 50 टक्के सवलत

इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची OTS योजना; थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

            गोंदिया, दि.12 : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थकीत कर्जदार लाभार्थ्यांसाठी एकरकमी परतावा (वन टाइम सेटलमेंट – OTS) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण थकीत कर्जाच्या रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थ्यांना थकीत व्याजाच्या रकमेवर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.

            महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, काही लाभार्थ्यांकडे कर्जाची थकबाकी असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा थकबाकीदार लाभार्थ्यांना कर्ज परतफेडीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाने एकरकमी परतावा योजना सुरू केली आहे.

            या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी संपूर्ण थकीत कर्जाच्या रकमेचा एकरकमी भरणा केल्यास त्यांना थकीत व्याजाच्या रकमेत ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना थकीत कर्जाचा निपटारा करून कर्जमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

            तरी महामंडळाच्या सर्व थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी निर्धारित कालावधीत या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपली थकीत कर्ज प्रकरणे निकाली काढून कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक विशाखा फडणवीस यांनी केले आहे.

0000000

रब्बी हंगामातील पीक प्रात्यक्षिकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सुरू

 

शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन
गोंदिया, दि.12 : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान (अन्नधान्य पिके), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, भरडधान्य (मका) व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत सन २०२६ च्या रब्बी हंगामासाठी विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. या योजनांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण आणि मिनिकिट वितरण या घटकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सदर पीक प्रात्यक्षिके शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. इच्छुक गट, कंपन्या व संस्थांनी https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
*अर्जासाठी आवश्यक अटी व पात्रता*
पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज करणारा शेतकरी गट ३१ मार्च २०२६ पूर्वी नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित गटाची आत्मा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM), महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्ड किंवा अन्य शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणी झालेली असावी.
पीक प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या गटामध्ये २५ पेक्षा अधिक शेतकरी असल्यास, संबंधित गटाने त्यापैकी २५ शेतकऱ्यांची निवड करणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी गट, कंपनी किंवा संस्थांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (First Come, First Served – FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.
प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेणाऱ्या गटातील शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी गटांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे होणार असल्याने संबंधितांनी कृषी विभागाच्या विहित नमुन्यातील हमीपत्र देण्याची तयारी ठेवावी.
पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिकांसाठी लाभार्थी निवडताना दोन्ही हंगामांत पिके घेण्याची तयारी आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्याने निवडावे. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या तंत्रज्ञानानुसार पीक प्रात्यक्षिकांची अंमलबजावणी करण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांचाच लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करावा.
*ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन*
रब्बी हंगामातील पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण आणि मिनिकिट वितरण या घटकांचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधितांनी कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
00000000