दिवाळी अग्रीम मदतीतून गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण

*पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा; उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू*

गोंदिया, दि. ६ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम मदतीचा लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यभरात मदत वितरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४९१० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांचा समावेश असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे.

00000

गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकाम आणि जुन्या बोअरवेलच्या खोलीकरणावर बंदी; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

*पिण्याच्या पाण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदण्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य; खासगी खोदकामासाठी भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र बंधनकारक – जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश*

गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे संवर्धन, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. गोंदिया जिल्ह्याच्या संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (विंधन विहीर) खोदकाम तसेच सध्या असलेले बोअरवेल अधिक खोल करण्यास पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आलेली आहे. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र, घरगुती पिण्याच्या पाण्याची गरज, अस्तित्वातील विहिरींची देखभाल आणि अत्यावश्यक कामांसाठी निश्चित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांना अर्जांची छाननी, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

खासगी बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध

नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल अधिक खोल करणे यावर सर्वसाधारणपणे बंदी राहणार आहे. ही बंदी शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना, संस्था तसेच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालक यांना लागू राहील. पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या विहिरी व बोअरवेलच्या बाबतीतही आदेशातील निर्धारित परवानगी प्रक्रिया आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 फुटांपर्यंतच परवानगी

सर्वसामान्य नागरिकांना घरगुती पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठी नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदायची असल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा खोदकामासाठी 200 फूट (60 मीटर) खोलीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कारणासाठी पिण्याच्या पाण्याकरिता बोअरवेल खोदण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडून भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण, स्वच्छता, त्यातील गाळ, माती, कचरा व इतर अडथळे काढणे तसेच पाण्याचा उपसा सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक किरकोळ देखभाल व दुरुस्तीची कामेही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच करता येतील.

*शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट*

शासकीय विभाग, विविध शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणारी अत्यावश्यक बोअरवेल व कुपनलिका खोदकामे या बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना यामुळे अडथळा येणार नाही.

तसेच शासनाच्या विविध विभागांमार्फत पात्र लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक लक्षांक पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात येणाऱ्या नवीन अथवा अपूर्ण सिंचन विहिरींच्या कामांसाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, संबंधित विभागांनी अशा कामांची माहिती जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणे बंधनकारक आहे.

*बोअरवेल कंत्राटदारांची नोंदणी अनिवार्य*

पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदकाम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालकांनी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन बोअरवेलचा स्रोत सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप, विद्युत पंप, नळ पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून 500 मीटरच्या परिघात नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.

नवीन बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच करता येईल. सिंचन, नवीन बांधकामे, आरओ प्लांट, वॉशिंग स्टेशन किंवा अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी या परवानगीचा वापर करता येणार नाही.

*परवानगी दिलेल्या कामांवर प्रशासनाची नजर*

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची आवश्यक कागदपत्रांसह काटेकोर तपासणी करावी. परवानगी दिलेल्या कामांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी तसेच कामांवर आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष देखरेख करावी. अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका, कामाचे स्वरूप आणि परवानगीचा दिनांक यांचा समावेश असलेला मासिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

भूजलसाठ्याचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

जिल्ह्यातील भूजलसाठा टिकवून ठेवणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळणे यासाठी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक, बोअरवेल व्यावसायिक आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी आदेशातील निर्बंध व अटींचे पालन करावे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून, विद्यमान बोअरवेलमधून पिण्याच्या पाण्याचा नियमित वापर करण्यास कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.

                               00000000000

पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाला प्राधान्य; जलाशयांतील पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

*पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचे निर्देश पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि उन्हाळ्यातील गरजा लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापराच्या जनजागृतीवर भर असावा*

गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता, जिल्ह्यातील सर्व जलाशय व धरणांमधील पाण्याचा वापर सामूहिक संमतीने आणि निश्चित प्राधान्यक्रमानुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने करावा, पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवताना पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जलाशयातील पाणी आरक्षण निश्चिती समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. नाईक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. यावेळी सर्वश्री आमदार राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले बाघ इटियाडोह पाटबंधारे रा.गो.कुरेकार, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, व्ही. आर. पवार कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प विभाग , व्ही. मटकावार  कार्यकारी अभियंता धापेवाडा उपसा सिंचन विभाग तिरोडा, श्री गणवीर कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, श्री वानखेडे कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प., श्री पालीवाल अध्यक्ष इटियाडोह प्रकल्प समिती पाणी वाटप संस्था गोंठणगाव, करिश्मा वैद्य मुख्याधिकारी, नगर पंचायत  देवरी बैठकीत उपस्थित होते.

बैठकीत बाघ, इटियाडोह, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, मध्यम प्रकल्प तसेच उपसा सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे आरक्षण आणि आगामी काळातील पाणीवापर याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील प्रमुख बाघ व इटियाडोह प्रकल्पांची माहिती दिली.

बाघ प्रकल्पांतर्गत शिरपूर साठवण धरण, पुजारीटोला उन्नेयी बंधारा आणि कालीसरार धरण यांचा समावेश असून, या प्रकल्पांचा पाणीवापर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांशी संबंधित संयुक्त व्यवस्थेअंतर्गत केला जातो. तसेच इटियाडोह प्रकल्प हा अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गाढवी नदीवर बांधण्यात आला असून, या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांपर्यंत आहे.

सध्या प्रमुख धरणांमध्ये पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी आगामी उन्हाळ्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या 5 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या निर्णयानुसार आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याबाबतही पालकमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना कमी पाण्यात येणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. ही माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत सात मध्यम प्रकल्प, 20 लघु प्रकल्प, 38 मालगुजारी तलाव, दोन कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि एक उपसा सिंचन योजना कार्यरत आहे. या प्रकल्पांमधून खरीप हंगामात मागणीनुसार संरक्षित सिंचन केले जाते. त्यानंतर उपलब्ध शिल्लक पाण्याचा वापर रब्बी व उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी केला जातो. यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्येक प्रकल्पात किमान आवश्यक पाणीसाठा राखणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रकल्पांवरील फळ्या उभारणे तसेच आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची गरज लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली.

लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पाणीविषयक अडचणी आणि प्रकल्पांच्या दुरुस्तीबाबतच्या मागण्या मांडल्या. धरणे व तलावांचे खोलीकरण करून पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पाणी मिळावे आणि कोणत्याही स्तरावर पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई, वाढते तापमान आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा पर्याय याबाबत गावपातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

      *बोधकसा धरणाच्या दुरुस्तीबाबत आढावा*

बैठकीत पालकमंत्र्यांनी बोधकसा धरणाच्या तुटलेल्या पाळीबाबतही विचारणा केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाळीची दुरुस्ती पूर्ण करून पाण्याची गळती पूर्णपणे थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच आगामी काळात या प्रकल्पाची जबाबदारी तिरोडा तालुक्यातील धापेवाडा प्रकल्पाकडे सोपविण्याबाबतही माहिती दिली.

दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वितरण आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून नियोजन करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

                                                    00000000

सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत हयातीचा दाखला सादर करावा

 

गोंदिया, दि. 5 : गोंदिया जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी आपल्या हयातीचा दाखला (Life Certificate) ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावा, असे आवाहन कोषागार कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
शासनाच्या नियमानुसार दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची हयातीबाबत नियतकालिक ओळख पडताळणी केली जाते. या प्रक्रियेसाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत संबंधित बँक शाखांना निवृत्तीवेतनधारकांचे नाव, निवृत्तीवेतन क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक नमूद असलेले मुद्रित दाखले उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या संबंधित बँक शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बँक अधिकाऱ्यांच्या समक्ष हयातीच्या दाखल्यावर स्वाक्षरी करून दाखला सादर करता येईल.
तसेच, डिजिटल सुविधेचा वापर करून ऑनलाईन पद्धतीनेही हयातीचा दाखला सादर करता येणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in) या संकेतस्थळाला भेट देऊन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करता येईल. याशिवाय, अँड्रॉइड किंवा आयओएस प्रणालीच्या मोबाईलमध्ये 'Jeevan Pramaan' ॲप डाउनलोड करूनही ऑनलाईन पद्धतीने हयातीचा दाखला सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
तरी, निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी उपलब्ध सुविधांपैकी कोणत्याही एका सुविधेचा वापर करून ३० नोव्हेंबर २०२६ या अंतिम मुदतीपूर्वी आपला हयातीचा दाखला सादर करावा. मुदतीत दाखला सादर करून निवृत्तीवेतनविषयक कामकाजात अडचण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन कोषागार अधिकारी मो. तौसिफ मो. हसीन आणि अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) समीर देशमुख यांनी केले आहे.
00000000

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रलंबित त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना 18 नोव्हेंबरला उपस्थित राहण्याचे आवाहन

 

गोंदिया, दि. 5 : सन २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या तसेच CET, NEET, JEE यांसारख्या प्रवेश पात्रता परीक्षांमध्ये सहभागी झालेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमधील त्रुटींची पूर्तता बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत करावी, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया यांनी केले आहे.
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रासाठी अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी जात दावा पडताळणीचे प्रस्ताव समिती कार्यालयात सादर केले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करताना काही प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. संबंधित अर्जदारांना या त्रुटींची माहिती त्यांच्या ई-मेलद्वारे, एसएमएस तसेच प्रत्यक्ष पत्राद्वारे कळविण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही काही अर्जदारांनी समिती कार्यालयात उपस्थित राहून आवश्यक कागदपत्रांसह त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही.
त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांच्या जात दावा पडताळणी प्रकरणांमध्ये त्रुटी प्रलंबित आहेत, अशा अर्जदारांनी बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत आवश्यक त्या अतिरिक्त पुराव्यांसह जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्रुटींची पूर्तता करावी.
निर्धारित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता न केल्यास संबंधित प्रकरणांमध्ये समितीकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे नियमानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित प्रकरणे नस्तीबद्ध करण्यात येतील. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रकरण प्रलंबित राहू नये, यासाठी संबंधित अर्जदारांनी विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता करावी, असे आवाहन उपायुक्त तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य डॉ. देवसुदन धारगावे यांनी केले आहे.
0000000

शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करावी

 

 

खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी जिल्ह्यात शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू

 

गोंदिया, दि. 5 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदाच्या हंगामात 31 मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याबाबत शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदणी केली आहे, त्यांनी आपल्या तालुक्यातील नजीकच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर जाऊन शासनाने निर्धारित केलेल्या मुदतीत धानाची विक्री करावी. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा आणि निर्धारित कालावधीत आपला धान खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.

                                                         0000000

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करण्यासाठी 17 नोव्हेंबरला शिबिराचे आयोजन

 

            गोंदिया, दि. 5 : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या हयातीचा दाखला (Life Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला सुलभता आणण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील उपकोषागार कार्यालयांमध्ये 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करून देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर शिबिर सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांचे हयातीचे दाखले ‘डिजिटल जीवनप्रमाण’ (Digital Life Certificate) ॲपच्या माध्यमातून तयार करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन स्वतंत्रपणे स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांची वेळ व श्रम वाचणार असून दाखला सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी आपले आधार कार्ड, पीपीओ (Pension Payment Order) क्रमांक आणि बँकेचे पासबुक सोबत आणणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे सोबत असल्यास डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

तरी जिल्ह्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी आपले हयातीचे दाखले विहित मुदतीत, म्हणजेच 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सादर करावेत आणि 17 नोव्हेंबर रोजी आयोजित शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोषागार अधिकारी मो. तौसिफ मो. हसीन आणि अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) समीर देशमुख यांनी केले आहे.

                                                                   00000000