जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 7 August 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 12,679 लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याची रक्कम मंजूर

 


            गोंदिया, दि.7 : पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील आधार प्रमाणीकरण केलेल्या 12,679 लाभार्थी शेतकऱ्यांना रुपये 75,74,73,522/- इतक्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम शासनाकडून मंजुर करण्यात आली आहे.

           तसेच आधार प्रमाणीकरण न केलेल्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीबाबत ऑफलाईन तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गोंदिया व जिल्ह्यातील सर्व सहाय्यक निबंधक/ सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 या कार्यालयात सादर करण्यात याव्यात. अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था योगेशकुमार बाकरे यांनी दिली आहे.

                                                            0000000

राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे : 17 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावे

 


            गोंदिया, दि.7 : राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हे ध्येय न राहता, उत्पादीत होणाऱ्या शेतीमालाची दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांनी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतीशी निगडीत घटकांबाबत जगात वेळोवेळी होत असलेले बदल, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या गरजेनुरुप योग्यवेळी पोहचविणे आणि त्यासाठी आवश्यक सहाय्य व सोयीसुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सन 2026-27 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत युरोप व चीन देशाची निवड करण्यात आली आहे.

           शेतकरी निवडीचे निकष : अभ्यास दौऱ्याकरिता जाणारा लाभार्थी हा स्वत: शेतकरी असावा. स्वतःच्या नावे चालु कालावधीचा 7/12 व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पनाचे मुख्य साधन शेती असावे व तसे त्याने स्वयंघोषणापत्रात नमूद करावे (प्रपत्र-2). शेतकऱ्यांचे अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटुंबामधून फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

           निवडलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्याने स्वखर्चाने जरी इतर कुटुंब सदस्यास सोबत घ्यावयाचे असेल तरी सहल व्यवस्थापनास येणाऱ्या संभाव्य अडचणीमुळे त्यास परवानगी दिली जाणार नाही. सोबत शिधापत्रिकेची झेरॉक्स प्रत जोडावी (कुटुंब या व्याख्येमध्ये पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील मुले/मुली). शेतकऱ्यानं त्यांच्या आधार प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे वय सहलीला निघण्याच्या दिवशी 25 वर्ष पूर्ण असावे. कमाल वयाची अट नाही परंतु, शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे बंधनकारक आहे. यासाठी सदर योजनेत सहभागी होण्यास अर्ज सादर करताना शारीरिकदृष्टया तंदुरुस्त असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (किमान एम.बी.बी.एस. डॉक्टरचे सादर करावे). शेतकरी वैध पारपत्रधारक (पासपोर्ट) असावा. पुराव्यासाठी पारपत्राची मुदत/वैधता दर्शविणाऱ्या पानाची झेरॉक्स प्रत जोडावी. अर्ज सादर करतेवेळी पारपत्राची वैध मुदत किमान एक वर्ष असावी.

          शेतकरी शासकीय, निमशासकीय, सहकारी, खाजगी संस्थेत नोकरीस नसावा तसेच वैद्यकिय क्षेत्रातील डॉक्टर, वकील, सी.ए. (चारटर्ड अकांऊट), अभियंता, कंत्राटदार इत्यादी नसावा, तसे त्याने स्वतः स्वयंघोषणापत्रात नमूद करावे (प्रपत्र-2). शेतकऱ्याने यापूर्वी शासकीय (केंद्र/राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागामार्फत कृषि विद्यापीठामार्फत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत) अर्थसहाय्याने विदेश दौरा केलेला नसावा, तसे त्याने स्वतः स्वयंघोषणापत्रात नमूद कारावे (प्रपत्र-२).

          शेतकऱ्याची अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाल्याचे पत्र कृषि विभागाकडून मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याने परदेश दौऱ्यासाठी शारिरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (किमान एम.बी.बी.एस. डॉक्टरचे) सादर करावे. कोरोनाविषयक तपासणी करून तसा अहवाल कृषि आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक आहे. या अहवालानुसार शेतकऱ्यास कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगाची लागण झाली नसल्याचे तसेच सलग 7 ते 10 दिवस कालावधीचा परदेश दौरा करण्यास शेतकरी शारीरीकदृष्ट्या पात्र असल्याचे डॉक्टरांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

          शासनाकडून अभ्यास दौऱ्याकरिता सर्व घटकातील (संवर्गातील) शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 50% रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रुपये 2.00 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय आहे. सदर दौऱ्याकरिता जिल्हयाला 5 शेतक-यांचे लक्षांक असून यामध्ये जिल्हयात 1 महिला शेतकरी व 1 केंद्र/राज्य स्तरावरील विविध कृषी पुरस्कार प्राप्त/ पीक स्पर्धा विजेते शेतकरी व इतर 3 शेतकरी लक्षांक आहे. लक्षांक मर्यादेपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरावर सोडत काढून ज्येष्ठता क्रमवारीनुसार शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल.

           अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे : चालु सहा महिन्यांचा 7/12 उतारा, आधार कार्डची प्रत, रेशन कार्डची प्रत, डॉक्टरांकडून मिळालेले तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र, वैध पासपोर्टची प्रत.

           शेतकरी अभ्यास दौऱ्याकरिता शेतकऱ्यांनी दि.17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी संबंधीत तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय येथे अर्ज सादर करावा, प्राप्त अर्जातून जिल्हास्तरीय समितीसमोर सोडत काढण्यात येणार आहे. असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी कळविले आहे.

                                                               0000000

वनहक्कधारक शेतकरी व 7/12 संगणीकृत न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे

 


          गोंदिया, दि.7 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2026-27 अंतर्गत जिल्हयातील वनहक्कधारक शेतकरी व 7/12 संगणीकृत न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनधारणा दस्ताऐवजांच्या मर्यादा लक्षात घेवून, भात पिक घेणारे व योजनेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकऱ्यांना विमा हप्ता रक्कम रु.60/- प्रति हेक्टरी व आवश्यक कागदपत्रे बँकेत जमा करून पीक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

          त्यासाठी तालुकानिहाय पुढीप्रमाणे बँक व शाखाचे नाव कळविण्यात येत आहे. गोंदिया तालुक्यासाठी बँक ऑफ इंडिया शाखा-फुलचुरटोला. गोरेगाव तालुक्याकरीता महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा-गोरेगाव व स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा-गोरेगाव. तिरोडा तालुक्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बॅक शाखा-तिरोडा व गोंदिया डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल कोऑपरेटीव्ह बँक शाखा-तिरोडा. अर्जुनी मोरगाव तालुक्याकरीता बँक ऑफ इंडिया शाखा-अर्जुनी मोरगाव व बँक ऑफ बडोदा शाखा-अर्जुनी मोरगाव. देवरी तालुक्यासाठी बँक ऑफ इंडिया शाखा-देवरी व महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा-देवरी. आमगाव तालुक्याकरीता महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा-आमगाव व बँक ऑफ इंडिया शाखा-आमगाव. सालेकसा तालुक्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा-सालेकसा व महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा-सालेकसा आणि सडक अर्जुनी तालुक्याकरीता बँक ऑफ इंडिया शाखा-सडक अर्जुनी व महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा-सडक अर्जुनी येथे आवश्यक कागदपत्र व विमा हप्ता जमा करुन शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत नोंदणी करावयाची आहे.

          तरी जिल्हयातील सर्व वनहक्कधारक शेतकरी व 7/12 संगणीकृत न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या बँकेमध्ये दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

                                                              00000000

शासकीय वसतीगृह प्रवेशाकरीता ऑनलाईन अर्ज आमंत्रित

 


            गोंदिया, दि.7 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य  विभागांतर्गत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 5 ऑगस्ट 2026 च्या परिपत्रकान्वये शासकीय वसतिगृहांमध्ये ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन 2026-27 या सत्रापासून राबविण्याबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 08 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता 755 विद्यार्थी इतकी आहे. त्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करीता शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशाकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

          सन 2026-27 करीता https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरता येणार आहेत. बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमाकरीता वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा दिनांक 7 ऑगस्ट पासून ते 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत आहे. प्रवेश प्रक्रिया अंतिम करावयाचा दिनांक 22 सप्टेंबर 2026 आहे.

          अधिक माहितीकरीता विद्यार्थी व पालकांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले आहे.

0000000

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत 10 ऑगस्ट

 


गोंदिया, दि.7 : गोंदिया जिल्हयात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी जिल्हयातील भात पीक अधिसुचित केलेले असुन जिल्हयातील 67,170 शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. यावर्षी खरीप भात पिकासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता रक्कम रु.60/- प्रति हेक्टरी आहे. विमा संरक्षित रक्कम 60,000 रु. प्रति हेक्टरी आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अंतिम दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

                                                              0000000

नविन न्यायालय व जिल्हा वकील संघाच्या बार रुमचे उद्घाटन आज

 


         गोंदिया, दि.7 : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथील सर्व न्यायाधीश व जिल्हा वकील संघ तसेच गोंदिया जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.8 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9.45 वाजता एम.डब्ल्यु. चांदवाणी, पालक न्यायमूर्ती नागपूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नविन न्यायालय व जिल्हा वकील संघाच्या बार रुमचे उद्घाटन होणार आहे.

          तसेच पालावरची शाळा कुडवा, स्व. जमनाबाई निवासी मतीमंद मुला-मुलींची शाळा उमरी/सावरटोला, ता. अर्जुनी मोरगाव व मानवता मतीमंद मुलांची निवासी शाळा खोगरला, ता. आमगाव यांना मदतीचे साहित्य वितरण करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

                                                                0000000

जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीत सदस्य पदाकरीता अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 


         गोंदिया, दि.7 : अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 19 जानेवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच स्थानिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकरीता पंतप्रधान यांच्या नविन 15 कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन  करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

            त्यानुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या 3 नामवंत अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची सदर समितीमध्ये निवड करणे प्रायोजित आहे. त्याकरीता सदर समितीमध्ये प्रतिनिधीत्व देऊ इच्छिणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचे नावे दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांचेकडे प्रस्ताव सादर करावे. असे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत यांनी कळविले आहे.

                                                              0000000