जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 20 November 2026

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजना


मागील वर्षीच्या लाभार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत नूतनीकरण अर्ज सादर करावा
गोंदिया, दि. 20 : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, तसेच त्यांना शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चासाठी वार्षिक ५० हजार ते ५७ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत गोंदिया जिल्ह्यात मुलांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह गोंदिया व अर्जुनी मोरगाव येथे, तर मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह गोंदिया, नवीन गोंदिया (कुडवा), तिरोडा, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव व देवरी येथे अशी एकूण आठ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास, नाश्ता, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आदी आवश्यक सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ५७ हजार रुपये, तर तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. मात्र, ज्या तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृह उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी शिक्षण घेणारे पात्र विद्यार्थी थेट स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच मागील वर्षी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी लाभाचे नूतनीकरण करण्यासाठी आपला ऑनलाइन अर्ज ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
तरी जिल्ह्यातील गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांनी http://hmasnew.mahait.org या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
योजनेबाबत अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी समाजकल्याण कार्यालयाच्या ०७१८२-२३४११७ या दूरध्वनी क्रमांकावर, acswogondia@gmail.com या ई-मेलवर किंवा कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन संपर्क साधावा. विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले आहे.
00000000

बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम



18 ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान बाल हक्क सप्ताह; बालविवाहाचे दुष्परिणाम, कायदेशीर तरतुदी व शिक्षेबाबत जनजागृती


गोंदिया, दि. 20 : बालविवाह ही बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी गंभीर सामाजिक समस्या असून, या अनिष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात 18 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत बाल हक्क सप्ताह व बालविवाह प्रतिबंधक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या घोषणेनुसार 27 नोव्हेंबर हा दिवस बालविवाह व सक्तीचे विवाह निर्मूलन आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून पाळला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणा व सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे.
या मोहिमेत शिक्षण, आरोग्य, पोलीस, पंचायत, महिला व बालकल्याण, जिल्हा परिषद, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन (1098), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, माविम, उमेद तसेच इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी आदी विभाग व संस्थांचा सक्रिय सहभाग आहे. या माध्यमातून बालकांचे हक्क, बालविवाहाचे दुष्परिणाम, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी आणि उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या शिक्षेबाबत नागरिकांना माहिती देऊन प्रबोधन केले जात आहे.
बालविवाहामुळे मुलांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होतात. त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याबरोबरच भविष्यातील शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक संधीही मर्यादित होतात. बालकांना त्यांचे बालपण, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बालकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रथांना प्रतिबंध घालणे आणि प्रत्येक बालकाला सुरक्षित व आनंदी बालपण मिळवून देणे ही समाजातील प्रत्येक घटकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच जिल्ह्यात बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि अधिक सक्षमपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. बालविवाह रोखणे, बालकांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणांची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी नागरिकांनी सजग राहावे. बालविवाह, बालकांवरील अत्याचार किंवा अवैध दत्तक प्रकरणांबाबत माहिती मिळाल्यास तातडीने चाईल्ड हेल्पलाईनच्या 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.
जिल्ह्यातील बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रशासनासोबतच पालक, शिक्षक, ग्रामपंचायती, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनीही पुढाकार घेऊन बालकांचे हक्क व संरक्षण सुनिश्चित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष मंदार पत्की आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रेश्मा मोरे यांनी केले आहे.
0000000

दुबार नोंदीतील मतदारांना गणना प्रपत्र सादर करण्याची पुन्हा संधी


30 नोव्हेंबरपर्यंत गणना प्रपत्र सादर करता येणार
गोंदिया, दि. 20 : विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर-2026) अंतर्गत अनुपस्थित, स्थलांतरीत, मृत किंवा दुबार म्हणून नोंद झाल्यामुळे प्रारुप मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या पात्र मतदारांना भारत निवडणूक आयोगाने पुन्हा संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी 18 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत गणना प्रपत्रांचे वितरण व संकलन करण्यात येणार असून, अंतिम मतदार यादी 22 डिसेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
*जिल्ह्यात 1 लाख 60 हजार 646 मतदारांच्या नोंदी*
गोंदिया जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय विशेष सखाल पुनरीक्षण प्रक्रियेत एकूण 1 लाख 60 हजार 646 मतदारांच्या विविध प्रकारच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मृत मतदार 49 हजार 201, अनुपस्थित 14 हजार 671. कायमस्वरुपी स्थलांतरित 79 हजार 20. आधीच नोंदणी झालेले 17 हजार 323 आणि इतर 431 मतदारांचा समावेश आहे.
*गणना प्रपत्र सादर करण्यासाठी विशेष सुविधा*
संबंधित मतदारांना त्यांचा पूर्वीचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक वापरुन भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर किंवा इसीआयएनइटी अॅपद्वारे गणना प्रपत्र डाऊनलोड करुन सादर करता येईल. पूर्वीच्या पत्यावरच वास्तव्यास असलेल्या मतदारांची गणना प्रपत्रासोबत परिशिष्ट-ब मधील निवेदन, तर राज्यांतर्गत स्थलांतरित मनदारांनी नवीन पत्त्याचा तपशील व पुराव्यासह परिशिष्ट-क मधील निवेदन सादर करावे. अशा स्थलांतरित मतदारांना स्वतंत्रपणे नमूना-8 सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदारांशी संपर्क साधून गणना प्रपत्र प्रत्यक्ष अथवा व्हॉट्स अॅप, ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे उपलब्ध करुन देतील. तसेच बुक ए कॉल वीथ बीएलओ या सुविधेद्वारे मतदारांना संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल.
*पात्र मतदारांनी संधीचा लाभ घ्यावा*
संबंधित मतदारांनी प्रारुप मतदार यादीत आपले नाव तपासावे. नाव समाविष्ट नसल्यास संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधुन आवश्यक गणना प्रपत्र व निवेदन विहित मुदतीत सादर करावे. एकही पात्र मतदार, मतदार यादीपासून वंचित राहू नये आणि एकही अपात्र मतदार यादीत राहू नये, या उद्देशाने सर्व संबंधित मतदारांनी उपलब्ध संधीचा लाभ घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
00000000

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटमधून मिळणार अतिरिक्त आर्थिक लाभ





माविमतर्फे गोंदियात विशेष कार्यशाळा; पर्यावरणपूरक भातशेती पद्धतींचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट प्रकल्पाशी जोडण्याचा प्रयत्न

गोंदिया, दि. 20 : 'धानाचे कोठार' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पारंपरिक पीक उत्पन्नासोबतच अतिरिक्त आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), गोंदिया यांच्या वतीने कार्बन क्रेडिट विषयावर विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी हॉटेल ग्रॅन्ड सिता, गोंदिया येथे ही कार्यशाळा पार पडली. हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाताना पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा अवलंब करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबईच्या व्यवस्थापकीय संचालक राजलक्ष्मी शहा (भाप्रसे) यांच्या संकल्पनेतून हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यशाळेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत माविम, मुंबईच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक गौरी दोन्दे यांनी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून कार्बन क्रेडिट संकल्पना आणि तिचे शेती क्षेत्रातील महत्त्व विशद केले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितले की, भातशेतीमध्ये पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी अल्टरनेट वेटिंग अँड ड्रायिंग (AWD) पद्धतीचा अवलंब, सेंद्रिय खतांचा वापर तसेच पीक अवशेष न जाळता त्यांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते. त्याचबरोबर जमिनीचा पोत आणि सुपीकता सुधारण्यासही हातभार लागतो. अशा पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या कार्बन क्रेडिटची विक्री करून शेतकऱ्यांना शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त थेट आर्थिक मोबदला मिळविण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यशाळेत RBDC अमरावती विभाग तथा कार्बन क्रेडिट प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी पवन देशमुख, RBDC नागपूर विभागाचे अमित गाढे, अमरावती विभागाचे विभागीय सल्लागार केशव पवार, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी प्रदीप काठोळे, DPC हेमंत मेश्राम, उपजीविका सल्लागार भुपेन आणि वृंदावन यांनी प्रकल्पाची संकल्पना, अंमलबजावणीची प्रक्रिया तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील विविध लोकसंचालित साधन केंद्रांचे (CMRC) व्यवस्थापक आणि सहयोगिनी उपस्थित होते. कार्यशाळेच्या माध्यमातून कार्बन क्रेडिट प्रकल्पाची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार करण्यात आला. यापुढे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील लोकसंचालित साधन केंद्राच्या स्तरावर कार्यकारिणी मंडळ, माविम मित्र मंडळ तसेच समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाद्वारे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांची कार्बन क्रेडिट प्रकल्पांतर्गत नोंदणी करून त्यांना आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत शेती पद्धतींकडे प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
0000000

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर


गणना प्रपत्रांचे वितरण व संकलन 30 नोव्हेंबरपर्यंत; अंतिम मतदार यादी 22 डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार
गोंदिया, दि. 20 : भारत निवडणूक आयोगाने अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार (ASDD) मतदारांसाठी गणना प्रपत्र (Enumeration Form) उपलब्ध करून दिले असून, या प्रपत्रांच्या वितरण, संकलन व छाननीसाठी सुधारित वेळापत्रक निश्चित केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, गणना प्रपत्रे तयार करणे व मुद्रित करण्याची प्रक्रिया 18 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 18 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत गणना प्रपत्रांचे वितरण व संकलन करण्यात येईल. प्राप्त गणना प्रपत्रे निकाली काढण्याची कार्यवाही 10 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
तसेच, विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत नोटीस टप्पा तसेच दावे व हरकतींचा निपटारा करण्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 15 डिसेंबर 2026 हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदार यादी 22 डिसेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असे उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विजय अवधाने यांनी कळविले आहे.
0000000

Thursday, 19 November 2026

महात्मा फुले द्विजन्मशताब्दीनिमित्त राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेला मुदतवाढ

 


 

ऑनलाइन नोंदणी 30 नोव्हेंबर, तर निबंध सादरीकरणासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत

 

गोंदिया, दि. 19 :  महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त तसेच महाड येथील चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेत निबंध सादर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दोन स्वतंत्र गटात ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ऑनलाइन नोंदणीसाठी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना निबंध सादर करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध झाला आहे.

या स्पर्धेत पदवी गटासाठी चवदार तळ्याचा सत्याग्रह : सामाजिक क्रांतीची नांदी’, तर पदव्युत्तर गटासाठी महात्मा फुले यांची विचारधारा आणि समकालीन सामाजिक आव्हाने’ हे विषय निश्चित करण्यात आले ओत. दोन्ही गटांसाठी स्वतंत्र पारितोषिके ठेवण्यात आली आहेत. पदवी गटात प्रथम क्रमांकासाठी 10 हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 7 हजार 500 रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 5 हजार रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.

स्पर्धकांनी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करावी. निबंध मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत स्वहस्ताक्षराने लिहिणे आवश्यक आहे. स्वहस्ताक्षराने लिहिलेल्या निबंधाची पीडीएफ प्रत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावरील प्रोग्राम’ विभागात अपलोड करावी.

स्पर्धेसंबंधी सविस्तर सूचना, अटी व शर्ती तसेच कार्यपध्दतीची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी मुदतवाढीचा लाभ घेऊन या राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी https://dbaspratishthan.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

00000000

Wednesday, 18 November 2026

गोंदियात आरोग्य सेवांचा सविस्तर आढावा; ग्रामीण रुग्णालयांच्या सुविधा बळकट करण्यासह महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश



गोंदिया, दि. 18 : जिल्ह्यातील सर्व स्तरातील रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमधून दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळावा, यासाठी सक्षम आणि प्रभावी आरोग्य व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य जनसंवाद यात्रेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अधिकारी व कर्मचारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. प्रसूतीसाठी महिलांना शक्यतो शासकीय रुग्णालयांमध्येच सुविधा मिळाव्यात. गावपातळीवर उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांचा प्रभावी वापर करून स्थानिक स्तरावरच रुग्णांवर उपचार व्हावेत.
अनावश्यकपणे रुग्णांना तालुका किंवा जिल्हा रुग्णालयात यावे लागू नये, यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी.
गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला असून, या समित्यांच्या नियमित बैठका घेऊन आरोग्य सुविधांचे मूल्यांकन करावे. गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि आंतररुग्ण विभागातील (आयपीडी) रुग्णांची नोंद ठेवावी. आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर स्थानिक पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने रुग्णांना योजनेची योग्य माहिती द्यावी.
शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि पात्र रुग्णांना उपचार मिळताना कोणताही अडथळा येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी एकोडी, सालेबर्डी, रजेगाव आणि सडक अर्जुनी येथील शासकीय रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधून तेथील आरोग्य सुविधांची माहिती घेतली.
आमदार विनोद अग्रवाल आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी तसेच ग्रामीण रुग्णालयांमधील औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भातील समस्या आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
*गोंदिया जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे जाळे*
गोंदिया जिल्ह्यात १ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १ जिल्हा रुग्णालय (केटीएस), १ जिल्हा स्त्री रुग्णालय, १ उपजिल्हा रुग्णालय, १० ग्रामीण रुग्णालये, ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २६३ उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. याशिवाय १ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ४ आपला दवाखाना, १७ नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्रे, ३ ॲलोपॅथिक दवाखाने, २६ आयुर्वेदिक दवाखाने, ४ फिरते पथक आणि ८ भरारी पथके कार्यरत आहेत.
000000
*वैद्यकीय संस्थांच्या वर्गवारीसाठी लवकरच योजना*
दरम्यान, गोंदिया येथे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमातही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वैद्यकीय सेवा आणि खासगी रुग्णालयांच्या प्रश्नांवर संवाद साधला. राज्यातील वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्थांचे अ, ब, क आणि ड अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी लवकरच स्तरीकरण योजना आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या माध्यमातून रुग्णालयांना त्यांच्या श्रेणीनुसार आवश्यक सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आगामी काळात आवश्यक धोरण तयार करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी वैद्यकीय संस्थांना अग्निशमन विभागाची परवानगी (फायर एनओसी) घेताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ खासगी रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांना कोणताही अडसर न आणता द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. तसेच रेडिओलॉजिस्ट यांनी ॲनॉमली स्कॅनसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि शासनाकडून मिळणारा निधी यामध्ये तफावत असल्याची बाब मांडून निधी वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी जन्मजात दिव्यांगत्व कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्यविषयक योजनांचे एकत्रीकरण करून रुग्णांना अधिक सुलभ आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
0000000