गोंदिया,
दि.9 : शिक्षणाशिवाय
तरणोपाय नाही. शिक्षणामुळेच देशाची प्रगती शक्य आहे. त्यामुळे शिक्षण हे समाजाचे
केंद्रबिंदू असले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच आवश्यक
सुविधा आणि कौशल्याधारित शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन शिक्षण आयुक्त
सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज ‘चला
शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी
जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा
दोंतुला, जिल्हा नोडल अधिकारी प्रकाश मुकूंद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे
(डायट) प्राचार्य राजकुमार हिवारे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले की, आजचे
विद्यार्थी हे देशाचे भवितव्य आहेत. विद्यार्थ्यांना
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाल्यास त्यांचे जीवन उज्ज्वल होण्यास वेळ लागणार नाही.
शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे शाळांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. शाळांच्या गरजा
पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा विकास समितीच्या (DPDC) माध्यमातून निधी उपलब्ध करून
विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यावर भर द्यावा.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण
विकासासाठी विविध उपक्रम व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांमधील
शैक्षणिक उणिवा ओळखून त्यावर योग्य उपाययोजना करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे.
शिक्षकांनी आपली भूमिका आणि जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी, असे निर्देश त्यांनी
दिले.
शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची अधिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील रहावे.
येत्या काळात विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारेल व याचे चांगले परिणाम दिसून येतील याची
खातरजमा करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
संयुक्त राष्ट्र्र संस्थेच्या वतीने सतत
विकासाचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून याअंतर्गत शिक्षणही आहे. जगातील सर्वच
बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
यासह केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या वतीने आणि राज्य शासनातर्फे आकांक्षीत
जिल्हे तसेच तालुके निर्धारित केलेले आहेत. याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील चार
तालुके सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी हे निश्चित केलेले आहेत.
येथे असलेल्या शाळांमध्ये विशेष लक्षपूर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
देणे अनिवार्य आहे. असे श्री. सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
श्री. सिंह पुढे म्हणाले, अभ्यासातून असे
निदर्शनास आले आहे की, प्राथमिक शाळेनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे
प्रमाण अधिक दिसून येते. यासाठी स्थानिक शिक्षकांनी पालकांना विश्वासात घेऊन अशा
विद्यार्थ्यांना योग्य त्या शाळेत दाखल करणे गरजेचे आहे.
साधन व्यक्तींना अधिक सक्षम करण्यावर भर
शिक्षण विभागातील साधन व्यक्तींच्या क्षमतेचे
वेळोवेळी मूल्यमापन करण्यासाठी त्यांच्या चाचण्या घेण्यात याव्यात. साधन
व्यक्तींनी अधिक सक्षम असणे आवश्यक असून त्यांनी दर महिन्याला शाळांना भेटी देऊन
शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त इतर प्रशासकीय
अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक शाळा दत्तक घेऊन त्या शाळेच्या विकासासाठी योगदान
द्यावे. पीएम पोषण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या आहाराची
गुणवत्ता तपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या एका आईने आहाराची चव घेण्याची व्यवस्था
करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शिक्षण, आरोग्य व पोषणाला प्राधान्य
शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांवर मोठ्या
प्रमाणात निधी खर्च करून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास प्राधान्य
द्यावे. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा सन्मान
करावा. यामुळे शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळून शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ
होण्यास मदत होईल, असे श्री. सिंह यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व क्षमता अंगणवाडी
किंवा इयत्ता पहिलीपासूनच ओळखून त्यानुसार त्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. मुलगी
शाळेत का येत नाही, याबाबतची माहिती यू-डायस प्रणालीच्या माध्यमातून उपलब्ध होते.
या माहितीचा उपयोग करून विद्यार्थिनींची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी आवश्यक
उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यातच
शिक्षण घ्यावे
जिल्ह्यातील विद्यार्थी बारावीपर्यंत शिक्षणासाठी
अन्य जिल्ह्यात जाऊ नयेत, यासाठी जिल्ह्यातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सुविधा
निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक शाळेत शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ
स्वच्छतागृहे, शाळा व परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण, कुंपण भिंत, विद्युत सुविधा,
आवश्यक फर्निचर तसेच ई-सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृत्रिम बुध्दीमत्ता(AI), व्यावसायिक शिक्षण व
कौशल्य विकासाला प्राधान्य
बदलत्या काळानुसार शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम
बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यात यावा. व्यावसायिक शिक्षण ही
काळाची गरज असून सध्याचे युग स्पर्धेचे असल्याने विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य
विकासावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. गाव आणि शाळा यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करून
शिक्षण प्रक्रियेत समाजाचा सहभाग वाढवावा, असेही शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले.
‘शिक्षण केवळ पुस्तकातच नाही, तर व्यवहारात
सुध्दा आहे’
शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित नसून
दैनंदिन व्यवहारातूनही विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना
अनुभवाधारित, व्यवहाराभिमुख आणि कौशल्याधारित शिक्षण देण्याची गरज आहे.
“माझी
शाळा सशक्तीकरण” ही केवळ शिक्षण विभागाची नव्हे,
तर समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्यासाठी
प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करावे, असे सांगत शिक्षण आयुक्त
सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे
निर्देश दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्ह्यातील
शिक्षणाचा दर्जा सुधारणासाठी आवश्यक त्या सूचना केल्या व जिल्ह्यातील
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या
सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल असे सांगितले.
यानंतर शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी
जिल्ह्यातील विविध शाळांना भेटी दिल्या. शाळेत उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधांची
पाहणी करुन जिथे शिक्षकांची कमतरता असेल अशा ठिकाणी शाळा व्य्वस्थापन समितीने
पुढाकार घेऊन स्थानिक शिक्षित नागरिकांना स्वयंस्फुर्तीने तात्पुरते शिक्षण
देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. शाळेतील खोली रिकामी असेल तर त्यामध्ये अभ्यासिकेचे
रुपांतर करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
00000000
