जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Saturday, 27 June 2026

२८ जून रोजी प्रत्येक बालकाला पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजून पोलिओमुक्त गोंदियाच्या संकल्पाला बळ द्या!

 

२८ जून रोजी प्रत्येक बालकाला पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजून पोलिओमुक्त गोंदियाच्या संकल्पाला बळ द्या!

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकरामजी भेंडारकर व उपाध्यक्ष सुरेशजी हर्षे यांचे पालकांना कळकळीचे आवाहन

 

गोंदिया, दि. 27 जून  : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आरोग्य समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक दिनांक २५ जून रोजी जिल्हा परिषद सभागृहात संपन्न झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मा. श्री. लायकरामजी भेंडारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २८ जून रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती मा. श्री. सुरेशजी हर्षे यांनीही मोहिमेच्या प्रभावी नियोजनाबाबत मार्गदर्शन केले.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना अध्यक्ष श्री. लायकरामजी भेंडारकर म्हणाले की, भारताने पोलिओमुक्त देशाचा मान मिळवला असला तरी जगातील काही देशांमध्ये अद्याप पोलिओचा धोका कायम आहे. त्यामुळे हा धोका पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी प्रत्येक पालकाने आपल्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला २८ जून रोजी पोलिओचे ‘दोन थेंब’ अवश्य पाजावेत. पोलिओमुक्त भारत कायम राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने ही राष्ट्रीय जबाबदारी समजून सहभाग नोंदविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती श्री. सुरेशजी हर्षे यांनी आरोग्य विभागाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेत सांगितले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव, पाडा तसेच दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष पोलिओ बूथ, मोबाईल पथके आणि ट्रान्झिट पथकांची प्रभावी व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणतेही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, तसेच लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत उपस्थित सर्व मान्यवरांनी पालकांना आवाहन करताना सांगितले की, "२८ जून रोजी आपल्या घरातीलच नव्हे तर शेजारील आणि नातेवाईकांच्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना जवळच्या पोलिओ बूथवर घेऊन जाऊन पोलिओचे ‘दोन थेंब’ अवश्य पाजावेत. आपल्या मुलांचे निरोगी भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही अत्यंत आवश्यक आणि जबाबदारीची बाब आहे."

बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये श्रीमती रचनाताई गहाणे, श्रीमती छायाताई नागपुरे, श्रीमती गीताताई लिल्हारे, श्रीमती वैशालीताई पंधरे, श्रीमती सुधाताई रहांगडाले, श्री. प्रवीणजी पटले, डॉ. भूमेश्वर पटले आणि श्री. रूपेशजी कुथे उपस्थित होते.

तसेच आरोग्य विभागाच्या वतीने सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरविंदकुमार वाघमारे, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. विनोद चव्हाण, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी श्री. विजय आखाडे, साथरोग अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल, श्री. मिलिंद नंदागवळी, श्री. प्रशांत खरात तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी (THO) उपस्थित होते.

बैठकीत मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म नियोजन, बूथ व्यवस्था, मोबाईल पथके, जनजागृती उपक्रम तसेच दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील एकही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

00000

Friday, 26 June 2026

सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात शाहू महाराजांनी अभूतपूर्व क्रांती घडविली - अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे

 





सामाजिक न्याय विभागातर्फे सामाजिक न्याय दिन साजरा

       गोंदिया, दि.26 : सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी अभूतपूर्व क्रांती घडवून समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे कार्य केले, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

          आज राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय विभागाच्या समाज कल्याण कार्यालय गोंदियाच्या वतीने सामाजिक न्याय दिन म्हणून सामाजिक न्याय भवनात साजरी करण्यात आली. प्रमुख अतिथी म्हणून सेवानिवृत्त समाज कल्याण उपायुक्त अनिल देशमुख, शुध्दोधन सहारे, सविता बेदरकर, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, समाज कल्याण अधिकारी किर्तीकुमार कटरे व समाजभुषण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

          श्री. घोरपडे म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कागल येथील घाटगे घराण्यात झाला. शाहू महाराज हे कृतीशील राजे होते. त्यांनी बहुजन समाजाच्या उध्‍दारासाठी आणि समतेसाठी अनेक कार्ये केली. त्यांना बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी खुप तळमळ होती, म्हणून त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. अनेक गावांमध्ये त्यांनी शाळा काढल्या. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्या पालकांना प्रति महिना 1 रुपया दंड आकारण्याची कायदेशीर तरतूद केली. समाजातील दुर्लक्षित मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्याप्रती त्यांचा दृष्टीकोन विशेष सहानुभूती व सुधारणावादी होता. त्यांचा आदर्श समाजापुढे विशेषत्वाने यावा या दृष्टीकोनातून त्यांचा जन्म दिवस 26 जून हा दरवर्षी ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो, असे त्यांनी सांगितले.

         यावेळी समाजभुषण प्राप्त शुध्दोधन सहारे, डॉ.सविता बेदरकर व सेवानिवृत्त समाज कल्याण उपायुक्त अनिल देशमुख यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

         याप्रसंगी इयत्ता 10 वीत गोंदिया जिल्ह्यातून प्रथम आलेली विद्यार्थीनी खुशी सुहास सुखदेवे व 10 वीत विभागीय मंडळाच्या शंभर विद्यार्थ्यांमध्ये प्राविण्यप्राप्त अक्षरा शैलेंद्र कोल्हे, तसेच इयत्ता 12 वीत देवरी तालुक्यातून प्रथम आलेला विद्यार्थी क्रिश मधुलाव चव्हाण व तिरोडा तालुक्यातून प्रथम आलेली विद्यार्थीनी याशिका राजेश गुणेरीया, त्याचप्रमाणे इयत्ता 10 वीत शासकीय निवासी शाळेतून प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थी अक्षरा गोपीलाल मेश्राम, तन्मय खेमराज साऊस्कार, आर्या प्रदिप वैद्य, संचित मोरेश्वर शहारे, मोनिका रामकिशन देवांगण, रुतुजा अजय मेश्राम, कोमल लालचंद उके, दक्ष देवेंद्र मेश्राम, हेमंत गोवर्धन लाडे, सिमरन रामेश्वर नंदगाये यांचा मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार करण्यात आला.

          तसेच राजेश दुलिचंद सेवतकर, प्रेमलाल अंकुश बर्वे, लक्ष्मण बाबुलाल सेवतकर, देवराम तिलकचंद तांडेकर, मिलिंद कोविंदा बिंझाडे, कल्पना माणिक बरियेकर, अभिमन मोतीराम बिंझाडे, धर्मेद्र ओमकार जगणे, नरेश सुभाष बरैये, नरेंद्र कुंभारिया तांडेकर, सुजित विक्रम खरोले, विनोद भोजराज जगणे, जितेंद्र रामु छिपे, तेजराम दुलीचंद भोंडेकर, संजय सुखदेव चवरे, मंगेश शिवराम चौबे, अमित उमराव निकुरे, कपुरचंद शिवलाल कुलभजे, सुरेंद्र लकचंद कुलभजे, विरेंद्र प्रेमलाल मोहबे, राजेश भरतलाल कनोजे, भिकु मेहतर गायकवाड या गटई कामगारांना मान्यवरांच्या हस्ते पत्र्याचे स्टॉल वितरीत करण्यात आले.

         कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले. सुत्रसंचालन प्रमोद गणवीर यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार हेमंत घाटघुमर यांनी मानले. कार्यक्रमास विद्यार्थी, विद्यार्थीनी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे व राजेश मुधोळकर, लक्ष्मण खेडकर, प्रकाश मेश्राम अमित रंगारी, दिपक मेश्राम, पुष्पलता धांडे, आशिष जांभुळकर, पंकज काळे, निशांत वाघमारे, मानिकराव इरले, गिरीधर गोबाडे, योगेश हजारे, निवेदिता बघेले, विद्या मेश्राम, निवास सहारे व क्रिस्टल कंपनीचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

0000000

Thursday, 25 June 2026

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

*कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-**
2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

*एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):*
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

*प्रोत्साहनपर लाभ :* 
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

*नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:*
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

*योजनेचे निकष :*
• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.
• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.
• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.
• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.
• जमीन धारणेची अट नाही.
• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.
• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.
• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

*कोण पात्र असणार नाहीत :*
 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.
● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.
● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 
● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).
● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी
०००००

Wednesday, 24 June 2026

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीनिमित्त २६ जून रोजी सामाजिक न्यायदिन कार्यक्रम


गोंदिया,24 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या १५२ व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्यायदिन कार्यक्रम २६ जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पतंगा मैदान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, गोंदिया येथे पार पडणार आहे.
या कार्यक्रमात शासकीय निवासी शाळांमधील इयत्ता १० वीतील प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. तसेच इयत्ता १० वी व १२ वीमध्ये शालेय, तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या तसेच प्राविण्य श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार” प्रदान करून गौरविण्यात येणार आहे.
याशिवाय समाजकल्याण विभागाच्या गटई स्टॉल योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पत्र्याचे स्टॉल वाटप करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाला विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
गोंदिया तालुक्यात २८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम; प्रशासनाची जय्यत तयारी

गोंदिया, 23:  तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात येत्या २८ जून २०२६ रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक नियोजन केले आहे. ० ते ५ वर्षे वयोगटातील एकाही बालकाला लसीकरणापासून वंचित राहू न देण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.

या मोहिमेत गोंदिया तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुमारे २१७ लसीकरण बूथ तर शहरी भागात ८३ बूथ उभारण्यात येणार असून एकूण सुमारे ३०० बूथ कार्यरत राहतील.

 लसीकरणासाठी ट्रान्झिट व मोबाईल टीम्स देखील तैनात करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात १४ व शहरी भागात १० अशा एकूण २४ ट्रान्झिट टीम्स कार्यरत राहतील. तसेच १० मोबाईल टीम्सद्वारे दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत पोहोचण्यात येणार आहे.

या मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली असून ग्रामीण भागात सुमारे ६५६ कर्मचारी तर शहरी भागात ३०५ कर्मचारी काम करणार आहेत. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, स्वयंसेवी संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा व नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा सहभाग राहणार आहे.

लसीकरणानंतर ग्रामीण भागात ३ दिवस व शहरी भागात ५ दिवस घर ते घर भेटी देऊन (हाऊस-टू-हाऊस) लसीकरण पूर्ण केले जाईल. जे बालक पहिल्या दिवशी बूथवर येऊ शकणार नाहीत, त्यांना घरी भेट देऊन लस दिली जाईल.

तसेच विटभट्ट्या, बांधकाम साईट, स्थलांतरित मजूर व दुर्गम वस्त्यांमधील बालकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. मोहिमेसाठी आवश्यक लसी, मार्कर पेन, प्रिंटिंग साहित्य व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

गोंदिया तालुक्यातील या मोहिमेत एकूण ३५ हजारांहून अधिक बालकांना पोलिओ लसीकरणाचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, आपल्या परिसरातील सर्व ० ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांना पोलिओचा डोस देऊन मोहिम यशस्वी करावी.

दरम्यान, भारताने २०१४ मध्ये पोलिओमुक्त दर्जा मिळवला असला तरी शेजारील देशांमध्ये अद्याप पोलिओचे रुग्ण आढळत असल्याने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

0000

Tuesday, 23 June 2026

बँक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्टार स्वयंरोजगार संस्थेद्वारे (RSETI) · गोंदिया जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींसाठी" मोबाईल रीपेरिंग, पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट, सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन, मेहंदी आर्ट, पुरुष सलून उदयमी, महिला शिवणकला: टेलर, आणि ब्युटि पार्लर" या व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण

 

बँक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्टार स्वयंरोजगार संस्थेद्वारे (RSETI)

·       गोंदिया जिल्ह्यातील बेरोजगार व्यक्तींसाठी" मोबाईल रीपेरिंग, पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट, सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन, मेहंदी आर्ट, पुरुष सलून उदयमी, महिला शिवणकला: टेलर, आणि ब्युटि पार्लर" या व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण

 

गोंदिया,23 : भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवक युवतीना स्वायरोजगार करण्यासाठी ज्ञान व कौशल्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने देशाच्या प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी अग्रणी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण स्वयरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) ची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यामध्ये बँक ऑफ इंडिया अग्रणी जिल्हा बँकच्या वतीने ८/०. वाहने पॅलेस, हरिणखेडे पेट्रोल पंप जवळ तिरोडा रोड, कुडवा, गोंदिया येथे २०११ पासून कार्यरत असून संस्थेने संस्थेने आजपर्यंत 10391 युवक-युवतीना प्रशिक्षण दिले असून त्यापैकी मिळालेल्या प्रशिक्षणाच्या आधारे 7875 युवक-युवतीना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात येणारे प्रशिक्षण ही पूर्णपणे मोफत असून संस्थेमध्येच मोफत निवास व भोजन, चहा, व नाश्ता ची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. प्रशिक्षणादारम्यान मोफत गणवेश, स्टेशनरी व प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध करून दिले जात असून प्रशिक्षणामध्ये संबंधीत व्यवसायाचे 75% प्रात्यक्षिक व 25% थेअरी प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासोबतच 21 व्या शतकाचे व्यावसायिक कौशल्य उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास (एडप), संवाद कौशल्य, मार्केटिंग कौशल्य, डिजिटल कौशल्य, संगणक कौशल्य व पर्यावरण कौशल्य अश्या प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षणार्थी मध्ये विकसीत करून त्यांना व्यवसाय करन्यासाठी तय्यार केले जाते. जून महिन्यामध्ये पुढील प्रमाणे प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निश्चित केले असून सर्वच प्रशिक्षणार्थींची संख्या 35 इतकी आहे.

 

1 सामान्य उद्योजकता (पशू पालन-गाय, शेळी, कुक्कुट), प्रशिक्षणाचा कालावधी०६ दिवस, १८ ते २३ जूनपर्यंत, 2 मोबाइल रीपेरिंग सी. सी. टीव्ही कॅमेरा इंस्टॉलेशन प्रशिक्षणाचा कालावधी३० दिवस,  २५ जून ते 25 जुलैपर्यंत, 3 सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉलेशन प्रशिक्षणाचा कालावधी,  13 दिवस, 4 ते 17 जुलैपर्यंत. 4 सामान्य उद्योजकता (मेहंदी आर्ट) प्रशिक्षणाचा कालावधी०६ दिवस, 1 ते 5 जुलैपर्यंत. 5 पुरुष सलून उद्यमी प्रशिक्षणाचा कालावधी 30 दिवस, 16 जुलै ते 16 ऑगस्टपर्यंत महिला शिवणकला टेलर या प्रशिक्षणाचा कालावधी 31 दिवस असणार आहे, 25 जुलै ते 25 ऑगस्टपर्यंत. 6 ब्युटी पार्लर, 35 दिवस कालावधी असून या अभ्यासक्रमाची सुरुवात एक ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर पर्यंत असणार आहे.

वरील प्रशिक्षण हे ग्रामीण भागातील 18 ते 45 वयोगतील बेरोजगार युवक व युवतीसाठी निशुल्क असून प्रशिक्षणार्थीसाठी संस्थेमध्ये मोफत राहण्याची व जेवणाची सोय उपलब्ध असणार आहे. त्याकरिता गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इच्छुक लोकांनी जास्तीत जास्त संख्येने व लवकरात लवकर संस्थेत येऊन आपले नाव नोंद करावेत.

          ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांनी ह्या संधीचा फायदा घ्यावा व तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार करावा. (ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येइल). इच्छुक उमेदवारानी आपले आवेदन पत्र निदेशक, स्टार स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गोंदिया, वाहने पॅलेस हरिणखेडे पेट्रोल पंप च्या जवळ, तिरोडा रोड, कुडवा (गोंदिया) येथे त्वरित जमा करावे. अधिक  माहितीसाठी संपर्क:-8788625680/8698140105/9834895077/8830249205

00000

सांगली येथे दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण

 

सांगली येथे दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण

गोंदिया, 23: महाराष्ट्र शासन, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व जिल्हा परिषद, सांगली अंतर्गत कार्यरत  शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह ही संस्था प्रौढ दिव्यांगासाठी मोफत प्रशिक्षण देणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय संस्था आहे. या संस्थेतील प्रशिक्षण वर्गाना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई ची शासन मान्यता आहे. या संस्थेला अखिल भारतीय स्तरावरील FICCI AWARD 1999 हा प्राप्त झालेला आहे. सन 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देणे सुरु आहे. माफक जागा असल्याने त्वरीत संपर्क साधा.

 

प्रवेशासाठी नियम अटी व सवलती

१. अभ्यासक्रमाचे नांव

अ) सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर ऑपरेशन वुईथ एम.एस. ऑफिस (संगणक कोर्स)

ब) मोटार अँड आर्मेचर वायडींग, सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज, (इलेक्ट्रीक कोर्स)

 

शैक्षणिक पात्रता

किमान इ. ८ वी पास

किमान इ. ९ वी पास

२. वयोमर्यादा : 16 ते 40 वर्ष

३. प्रशिक्षण कालावधी : 1 वर्ष

४. फक्त दिव्यांग मुलांनाच प्रवेश दिला जातो.

५. सोई व सवलती

> प्रशिक्षण कालावधीत राहण्याची, जेवणाची व प्रशिक्षणाची मोफत सोय

> अद्यावत व परीपूर्ण संगणक कार्यशाळा

> भरपूर प्रॅक्टीकल्स व व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण

> नेटवकींग व इंटरनेटची सुविधा

> अनुभवी व तज्ञ निदेशक

> उज्वल यशाची परंपरा

> समाज कल्याण विभागाकडून स्वयंरोजगारासाठी व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

६. अर्ज केंव्हा, कसे व कोठे करावेत

( प्रवेश अर्ज व माहितीपत्रक अधिक्षक, शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह, टाकळी रोड, म्हेत्रे मळा, गोदड मळ्याजवळ, मिरज ता. मिरज जि. सांगली पिनकोड: 416 410 नंबर 0233-2222908 मोबाईल 9922577561,9325555981 या पत्यावर पोस्टा व्दारे किंवा समक्ष मोफत मिळतील. प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. प्रवेश अर्ज पूर्णपणे भरुन फोटोसह संस्थेकडे पाठवावेत किंवा समक्ष भरुन द्यावेत. प्रवेश अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, SSC मार्कशिट व प्रमाणपत्र, अपंगत्व असल्याबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, UDID कार्ड, Domicile प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला यांच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्यात. प्रवेश अर्ज संस्थेकडे पाठवावेत, प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तज्ञ समिती व्दारे मुलाखती घेऊन प्रवेश देण्यात येईल.

तरी माफक जागा असल्याने गरजू दिव्यांगाना या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी त्वरीत संपर्क साधा, ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना आवाहन करणेत येते की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपणांस ज्ञात असलेल्या गरजू दिव्यांगाना या शासकीय योजनेची माहिती करुन द्यावी असे आवाहन शासकीय प्रौढ अपंग प्रशिक्षण केंद्राचे अधीक्षक यांनी केले आहे.

00000