सेंद्रिय भाजीपाला व रोपवाटिका: उमेद योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना

 सेंद्रिय भाजीपाला व रोपवाटिका: उमेद योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना

गोंदिया, दि. 11: आमगाव तालुक्यातील केलसर येथे “समृद्ध CLF गट” मार्फत सेंद्रिय भाजीपाला व रोपवाटिका प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना व शेतकऱ्यांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे नवे साधन उपलब्ध झाले आहे. “सूक्ष्म प्रकल्प सन 2024-25” अंतर्गत सुमारे 45 लाख रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाने अल्पावधीतच उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.

या प्रकल्पाची दररोज 2 टन उत्पादनाची क्षमता असून, एकूण 180 सदस्य या उपक्रमाशी जोडले गेले आहेत. रोपवाटिकेसाठी 4.5 एकर तर भाजीपाल्यासाठी तब्बल 45 एकर क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादनावर भर देण्यात आल्याने बाजारात या उत्पादनांना चांगली मागणी मिळत आहे.

या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती झाली असून, सुमारे 500 कुटुंबांना या उपक्रमातून उपजीविकेचा आधार मिळाला आहे. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या या प्रकल्पामुळे त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणालाही मोठी चालना मिळाली आहे.

सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून आरोग्यदायी अन्ननिर्मिती, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत शेतीचा मार्ग या प्रकल्पातून पुढे येत आहे. भविष्यात अशा उपक्रमांची संख्या वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन-14567 सुरु

 

       गोंदिया, दि.10 : भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या तन्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण दि.९ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे.

          सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद बाबींकरिता ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात आली आहे. शासन निर्णयातील तरतुदीन्वये महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे शासन परिपत्रकानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या राष्ट्रीय हेल्पलाईन-१४५६७ संबधी विविध शासकीय विभागांमार्फत जनजागृती आणि सहकार्य करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

          देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या निवारणासाठी सामाजिक न्याय आणि सबळीकरण मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत राष्ट्रीय हेल्पलाईन १४५६७ (National Helpline For Senior Citizens - १४५६७) सर्व राज्यात सुरु करण्यात आली आहे.

         या राष्ट्रीय हेल्पलाईनचा उद्देश हा भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक विश्वासार्ह राष्ट्रीय हेल्पलाईन तयार करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे, तसेच अत्याचारग्रस्त वृध्द व्यक्तींची काळजी घेणे आणि चांगली सेवा देणे हा आहे.

         राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फाऊंडेशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्याची ज्येष्ठांसाठीची ही राष्ट्रीय हेल्पलाईन जनसेवा फाऊंडेशन, पुणे यांच्याव्दारे चालविण्यात येत आहे.

         सदर हेल्पलाईन टोल फ्री स्वरुपात असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व ज्येष्ठ व्यक्तीचे जीवनमान सुधारण्यासाठी माहिती, मार्गदर्शक आणि भावनिक आधार प्रदान करते. तसेच बेघर वृध्द व्यक्तीस मदत म्हणून वृद्धाश्रमांमध्ये निवारा देण्यात येत आहे आणि त्यांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबीयाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

         ज्येष्ठ नागरिकांना घरी चांगली वागणूक मिळत नाही. परिणामी त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होऊन त्यांच्या प्रकृतीवरही वाईट परिणाम होतो. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक/ मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे. घरी त्यांना मान व सन्मान मिळावा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करून त्यांना जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे, तसेच अत्याचारग्रस्त वृध्द व्यक्तींची काळजी घेणे यासाठी केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय हेल्पलाईन - १४५६७ सुरु करण्यात आली आहे. या हेल्पलाईनचा उपयोग जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले आहे.

00000000

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

 

       गोंदिया, दि.10 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील गावस्तरीय कृषी औजारे बँक घटकांतर्गत निवड झालेल्या महिला बचत गट व ग्रामसंघांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे, कृषी औजारे बँकेची स्थापना तसेच कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund AIF) योजनेस पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ पोहबविण्याची माहिती देण्यासाठी जिल्हास्तरीय एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दि.9 जुलै 2026 रोजी नवीन प्रशासकीय इमारत, गोदिया येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आला.

          सदर कार्यक्रम प्रकल्प संचालक (आत्मा) अजित आडसूळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, उपसंचालक (आत्मा) रुपेश मेश्राम, उपविभागीय कृषी अधिकारी देवरी महेंद्र ठोकळे उपस्थित होते.

          प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून भूपेंद्र पुंडे (सी.ए.) यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे तसेच बँक कर्ज प्रस्ताव तयार करण्याबाबत सखोल माहिती दिली. नोडल अधिकारी गोंदिया शेरान पठाण यांनी कृषी औजारे बँकेसाठी यंत्रांची निवड, प्रापण प्रक्रिया तसेच घटकाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे सविस्तर मार्गदर्शन केले. प्रकल्प विशेषज्ञ (कृषी व्यवसाय) गोंदिया चैतन्य जोंधळेकर यांनी कृषी व्यवसायाशी संबंधित विविध घटक, व्यवसाय नियोजन तसेच उपलब्ध व्यावसायिक संधीबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेबाबत सचिन कुंभार यानी मार्गदर्शन केले.

         यावेळी प्रकल्पातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, महिला बचत गटाचे आणि ग्रामसंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर प्रशिक्षणामुळे महिला बचत गट व ग्रामसंघांच्या प्रतिनिधींना कृषी औजारे बँकेची प्रभावी स्थापना, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन मिळाले. या प्रशिक्षणामुळे कृषी औजारे बँक घटकाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास निश्चितच मोठी मदत होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.

                                                               00000000

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन : अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै

 

         गोंदिया, दि.10 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्राकरिता अधिसूचित पिकाकरीता (पिक- भात) शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत भाग घेता येईल. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन देवरीचे उपविभागीय कृषि अधिकारी महेंद्र ठोकळे यांनी केले आहे.

          विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणामुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

         महत्वाच्या बाबी : या योजनेत भाग घेण्यासाठी फार्मर नोंदणी क्रमांक व ई पिक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. ई पिक व विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.

         गोंदिया जिल्ह्याकरिता नियुक्त केलेली विमा कंपनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे आहे. जिल्ह्यातील खरीप हंगाम भात पिकाकरीता विमा संरक्षित रक्कम रू.६००००/ असून विमा हप्ता दर रू. ६०.०० प्रती हेक्टर आहे.

         शेतकऱ्याने आपला आधार नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पिक पेरणीचे स्वयंघोषणा पत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता.

       अधिक माहितीकरिता कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय पातळीवर काम करणारे सहाय्यक कृषि अधिकारी, उप कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी किंवा संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांचेशी संपर्क साधावा.

                                                                                0000000

विशेष वृत्त : महाकृषी ॲप शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना व मार्गदर्शक माहिती : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ उचलावा

 

       गोंदिया, दि.10 : महाकृषी ॲप हे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि विश्वासार्ह शासकीय ॲप आहे. या ॲपद्वारे शेतकरी शासकीय योजनांची माहिती, हवामान अंदाज, बाजारभाव, पीक व्यवस्थापन, किडरोग नियंत्रण, माती परीक्षण आणि इतर अनेक सेवा घरबसल्या मोबाईलवरुन मिळवू शकतात. त्यामुळे शेतीचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते आणि उत्पादन वाढविण्यास मदत होते.

         बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. या योजनांचा योग्य लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे शक्य असून शेती अधिक नफ्याची ठरू शकते.

         शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN). या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे शेतीच्या प्राथमिक गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळते.

        तसेच, पिक विमा योजना (PMFBY) शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचे अनियमित प्रमाण किंवा कीड-रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होणे गरजेचे आहे.

        माती परीक्षण व सेंद्रिय शेती याकडेही शेतकऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. माती परीक्षण करून योग्य खतांचा वापर केल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढते. सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते तसेच बाजारात सेंद्रिय उत्पादनांना चांगली किंमत मिळते.

        याशिवाय, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास पाण्याची बचत होऊन उत्पादनात वाढ होते. शासनाकडून यासाठी अनुदान देखील दिले जाते.

        कृषी प्रक्रिया उद्योग (PMFME योजना) अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करण्याची संधी मिळते. यामुळे थेट बाजारपेठेत विक्री करून अधिक नफा मिळविता येतो.

        शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा तसेच ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन कृषी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

        शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, जलसंधारण उपाय आणि बाजारपेठेची योग्य माहिती यांचा वापर केल्यास शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे योजनांचा लाभ घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहून उद्योजक व्हावे असाच शासनाचा प्रयत्न आहे.

*मोबाईलवर संबंधित सर्व ॲपचे अपडेशन आलेले असते, ते पाहून वेळोवेळी महाकृषी ॲप ही अपडेट करावा.*

                                            00000000

विशेष वृत्त... कर्जमुक्ती : संपूर्ण प्रक्रियेचा सारांश

 

          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत पीक कर्ज असलेल्या तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ सुरळीतपणे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःची माहिती तपासणे, आधार प्रमाणीकरण करणे आणि आवश्यक त्या प्रक्रियेत वेळेत सहभागी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोणाला किती कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार?

       या योजनेनुसार पात्र थकीत पीक कर्जदारांना जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांवरील उर्वरित रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. त्याचप्रमाणे, २०१९ च्या योजनेतील लाभार्थ्यांचे थकीत कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास, निर्धारित रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन

       योजनेत आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. जर नियमित परतफेड केलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांनी प्रत्यक्ष फेडलेली रक्कम किंवा योजनेतील निकषांनुसार प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो. मात्र, सर्व लाभ शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता आणि अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच मंजूर केले जातील.

लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

       योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असल्याची खात्री करून घ्यावी. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपले नाव, कर्ज खाते, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि इतर माहिती तपासावी. त्यानंतर आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK), संबंधित बँक शाखा किंवा नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) येथे जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. संगणक प्रणालीवर दिसणाऱ्या कर्ज खात्याची सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासून ती योग्य असल्यास संमती द्यावी. माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संमती न देता तात्काळ हरकत नोंदवावी.

माहिती चुकीची असल्यास घाबरू नका

      जर आधार क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक, कर्जाची रक्कम, बँकेचे नाव किंवा इतर तपशील चुकीचे असतील, एखादे पात्र कर्ज खाते दिसत नसेल किंवा चुकीचे खाते जोडले गेले असेल, तर संबंधित हरकत संगणक प्रणालीमार्फत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविली जाईल. समिती संबंधित बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून योग्य ती दुरुस्ती करेल. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित माहिती पुन्हा प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात येईल आणि त्यानंतरच अंतिम लाभासाठी पात्रता निश्चित केली जाईल.

मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठीही तरतूद

       मयत शेतकऱ्यांच्या प्रकरणातही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. बँक तिच्या प्रचलित नियमांनुसार कायदेशीर वारसांचा हिस्सा निश्चित करेल. एकच वारस असल्यास त्याला योजनेतील पात्रतेनुसार लाभ मिळेल. संयुक्त कर्ज खाते असल्यास प्रत्येक कर्जदाराच्या किंवा वारसाच्या हिस्स्यानुसार लाभ निश्चित केला जाईल. आवश्यक कागदपत्रे, आधार जोडणी आणि प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित लाभाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल.

कर्जमुक्तीची रक्कम कधी आणि कशी मिळेल?

       योजनेतील सर्व पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून मंजूर झालेली कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. एकवेळ समझोता (ओटीएस) लागू असलेल्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याने शासनाने निश्चित केलेला स्वतःचा हिस्सा ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत जमा केल्यानंतरच उर्वरित लाभ मिळेल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभही नियमानुसार वितरित करण्यात येईल. लाभाची रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाईल.

अशी असेल संपूर्ण प्रक्रिया

       योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पडणार आहे. सर्वप्रथम बँका पात्र कर्जदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करतील. त्यानंतर गावनिहाय आणि बँकनिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध होतील. पात्र शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येतील. त्यानंतर शेतकरी ASSK, बँक किंवा CSC येथे जाऊन आधार प्रमाणीकरण व माहितीची पडताळणी करतील. माहिती योग्य असल्यास संमती देतील, तर त्रुटी असल्यास हरकत नोंदवतील. जिल्हास्तरीय समिती हरकतींचे निराकरण करून आवश्यक दुरुस्त्या करेल. अंतिम लाभार्थी यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाकडून मंजूर रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि त्यानंतर बँकेमार्फत कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकरी आगामी हंगामासाठी पुन्हा कर्जपात्र होतील.

                                       शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश

        या योजनेचा लाभ वेळेत आणि विनाअडथळा मिळावा यासाठी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने आधार संलग्नता, माहितीची पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक असल्यास हरकत नोंदविण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार सहकार्य केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ जलद मिळण्यास मदत होईल आणि आगामी हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्गही सुकर होईल.

                                                                 00000000

विशेष वृत्त... दूध संकलन व शीतकरण केंद्र : उमेद योजनेचा यशस्वी नमुना

 

        गोंदिया, दि.9 : ग्रामीण भागातील दुग्धव्यवसायाला चालना देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने “दूध संकलन व शीतकरण केंद्र” हा उपक्रम प्रभावी ठरत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यात,  एकता दूध शीतकरण केंद्र, चिलाटी – निसर्ग CLF, सोनी, येथे स्थापन करण्यात आलेले हे केंद्र उमेद (MSRLM) अंतर्गत सक्षमीकरण प्रकल्प सन 2024-25 मध्ये राबविण्यात आले आहे.

         या प्रकल्पासाठी सुमारे 71.28 लाख रुपये खर्च करण्यात आला असून, दररोज 5,000 लिटर दूध शीतकरणाची क्षमता या केंद्रात उपलब्ध आहे. परिसरातील 8 दूध संकलन केंद्रांमार्फत दूध गोळा करून येथे शीतकरण केले जाते. या उपक्रमाचा थेट लाभ सुमारे 2000 कुटुंबांना होत असून, सुमारे 42 किलोमीटरच्या परिसरातील गावांचा समावेश आहे. सध्या दररोज 600 ते 700 लिटर दूध संकलित होत असते.

         या केंद्रामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होत आहे. दूध योग्य तापमानात साठविल्याने त्याची गुणवत्ता टिकून राहते आणि बाजारभाव चांगला मिळतो. परिणामी, पशुपालकांना अंदाजे 2 ते 3 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त दर मिळत असून त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे.

         दूध संकलन व शीतकरण केंद्रामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली असून महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांनाही बळकटी मिळत आहे. एकात्मिक प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प यशस्वी ठरला असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आदर्श उपक्रम म्हणून तो पुढे येत आहे.

00000000