जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील नागरिकांना विविध पुरस्कारासाठी मुदतवाढ

 

      गोंदिया, दि.3 : बहुजन समाजामध्ये समतेचा वसा स्थापन करणारे महात्मा बसवेश्वर यांच्या नावाने महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार, यासह नटराज पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार व क्रांतीकार राजे उमाजी नाईक पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत. या पुरस्कारांचे 2025-26 या वर्षातील पात्र प्रस्ताव (व्यक्ती/संस्था) शासनास सादर करण्यास दि.15 जुलै 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. तरी जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील पात्र नागरिकांनी यासाठी प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

          अटी व शर्ती : अर्जदार व्यक्ती/संस्था महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने संबंधित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा अन्य क्षेत्रातील उत्थानासाठी सलग व उल्लेखनीय स्वरुपाचे कार्य केलेले असावे. अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असून शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, कार्याचा सविस्तर अहवाल, शिफारस पत्रे व प्रमाणपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्ण, चुकीची माहिती असलेले अथवा मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

          अधिक माहितीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया येथे संपर्क साधावा. असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी कळविले आहे.

                                                                            0000000

दुग्ध व हॉटेल व्यावसायिकांसाठी विशेष समुपदेशन बैठक 7 जुलैला

 

      गोंदिया, दि.3 : जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व भेसळमुक्त दुधाचा पुरवठा व्हावा, याकरिता जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीच्या निर्णयानुसार प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. या मोहिमेचा पहिला टप्पा म्हणून, दूध भेसळ समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व दुग्ध व हॉटेल व्यावसायिकांसाठी एका विशेष समुपदेशन बैठकीचे आयोजन दि.7 जुलै 2026 रोजी दुपारी 3 ते 4.30 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पहिल्या मजल्यावर समिती कक्ष येथे करण्यात आले आहे.

          सदर बैठकीत अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत परवान्यांच्या अटी व शर्ती, खरेदी-विक्रीच्या विहित नोंदी ठेवणे (रजिस्टर्स), अस्वच्छतेबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास होणाऱ्या दंडात्मक व फौजदारी तरतुदींबाबत सविस्तर कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

           सदर समुपदेशन बैठकीनंतर संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात सर्व विभागाच्या संयुक्त समन्वयाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता व्यापक धडक तपासणी मोहिम सुरु करण्यात येणार आहे. भविष्यातील कायदेशीर पेच, व्यवसाय बंदी आणि कायदेशीर कारवाई टाळण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला सर्व संबंधित घटकांची उपस्थिती अनिवार्य आहे, याची नोंद घ्यावी. असे पदावधित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) अमृता शिर्के यांनी कळविले आहे.

                                                              0000000

विशेष लेख... मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम-2026

 

           भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक १४ मे २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision) कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र राज्यासह गोंदिया जिल्ह्यातही ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

          या पुनरिक्षणासाठी अर्हता दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानुसार २० जून ते २९ जून २०२६ या कालावधीत तयारी, प्रशिक्षण व छपाईची कामे पूर्ण करण्यात येतील. त्यानंतर ३० जून ते २९ जुलै २०२६ दरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या मार्फत घरोघरी भेटी देऊन मतदारांची माहिती पडताळणी केली जाईल.

          मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण २९ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. प्रारूप मतदार याद्या ०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर ०५ ऑगस्ट ते ०४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे व हरकती दाखल करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुढे ०५ ऑगस्ट ते ०३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत प्राप्त दावे व हरकतींचा निपटारा करण्यात येईल. अंतिम मतदार याद्या ०७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील.

         या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना https://voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःचे तसेच आपल्या कुटुंबीयांचे नाव मतदार यादीत तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मदतही मिळू शकते.

         जर मतदाराचा तपशील उपलब्ध नसेल किंवा डेटाबेसशी जुळत नसेल, तर संबंधित मतदारास नोटीस देण्यात येईल. अशावेळी मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील. जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करण्यासाठी विविध कालावधीप्रमाणे कागदपत्रांची अट निश्चित करण्यात आली आहे.

          ०१ जुलै १९८७ पूर्वी जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतःची ओळख सिद्ध करणारे एक कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ०१ जुलै १९८७ ते ०२ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतःबरोबरच पालकांचेही कागदपत्र सादर करावे लागेल. तर ०२ डिसेंबर २००४ नंतर जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतः, वडील व आई यांचे कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र, पारपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, शासकीय ओळखपत्र, जमीन वाटप प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार परदेशात जन्म झाल्यास संबंधित दूतावासाचे प्रमाणपत्र किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

        जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. प्रत्येक पात्र नागरिकाने आपले नाव मतदार यादीत आहे याची खात्री करून घ्यावी तसेच आवश्यक त्या दुरुस्त्या व बदल वेळेत करावेत. या प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह व अचूक होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांना आवश्यक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वांनी वेळेवर आपली कागदपत्रे सादर करून या उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

           या संपूर्ण प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक असून नागरिकांनीही जागरूक राहून आपली नावे मतदार यादीत अचूकरीत्या नोंदविण्यास सहकार्य करावे, हीच अपेक्षा आहे.       

  

-जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

 000000000

‘न्यायालीन समाधान समारोह’चे आयोजन 21, 22 व 23 ऑगस्टला

 

      गोंदिया, दि.3 : ‘न्यायप्रक्रियेत सहभाग’ आणि ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेला मूर्त रुप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समाधान समारोह’ या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमाचा 21 एप्रिल 2026 पासून प्रारंभ झालेला असून दि.21, 22 व 23 ऑगस्ट 2026 रोजी विशेष लोक अदालतीमध्ये समारोप होणार आहे.

         सदर विशेष लोक अदालतीचा उद्देश हा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा संमती-आधारित निराकरण प्रक्रियेद्वारे सलोख्याने निपटारा करणे हा आहे. यामध्ये सर्व वकील, पक्षकार आणि संबंधित हितधारकांना या उपक्रमात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आणि वादांचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. सदर प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा आभासी पध्दतीने (ऑनलाईन) पक्षकार उपस्थित राहू शकतात.

            यासाठी https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6 या गुगल लिंकवर गुगल फॉर्मद्वारे पक्षकार आणि त्यांचे वकील आपला अर्ज सादर करु शकतील. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी सदर अर्ज https://www.sci.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

           अधिक माहितीसाठी जवळच्या विधी सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधी सेवा समिती यांचेशी संपर्क साधावा. असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

00000000

विशेष लोक अदालतीचे आयोजन 18 जुलै व 21 नोव्हेंबरला

 

      गोंदिया, दि.3 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय (सर्व खंडपीठासह), सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये येथे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरीता ‘विशेष लोक अदालतीचे’ आयोजन दि.18 जुलै व 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी करण्यात आले आहे.

        न्यायालयात प्रलंबित असलेली निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गतची प्रकरणे विशेष लोक अदालतीमध्ये समझोत्याने निपटारा करण्याकरीता आपली प्रकरणे ज्या न्यायालयात प्रलंबित असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांबाबत नजीकच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे अर्ज करावा आणि विशेष लोक अदालतीमध्ये आपल्या प्रकरणांचा सामंजस्याने व तडजोडीने निपटारा करावा. गोंदिया जिल्ह्यासाठी 8591903935 या क्रमांकावरही संपर्क करुन माहिती मिळवू शकता. असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

00000000

शेतकऱ्यांनी फसव्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

 

      गोंदिया, दि.3 : महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना जाहीर केलेली आहे. या योजनेमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे जे कर्ज आहेत ते माफ होणार आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती घेणे सुरु आहे आणि त्यानुसारच शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्यात येईल, अशी शासनाने योजना आखली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही फसव्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.

          शासनाला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अचूक माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, जेणेकरुन या योजनेमध्ये सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यास मदत होईल. यामुळे कर्जमुक्तीच्या प्रक्रियेला गती मिळून शेतकऱ्यांवरच्या कर्जाचे ओझे कमी करता येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी सदर योजनेसंदर्भात शासनाला योग्य माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

0000000

राजकीय पक्ष व माध्यमांनी पुनरीक्षणाची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की

 

                

         गोंदिया, दि.2 : भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाला अत्यंत महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी तसेच माध्यमांनी नागरिकांपर्यंत अचूक व योग्य माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व माध्यमांना पुनरीक्षण प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

          जिल्हाधिकारी पत्की यांनी सांगितले की, शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याने शाळा सुरू होण्यापूर्वी तसेच सुटल्यानंतर पुनरीक्षणाचे काम करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित भागातील मतदारांशी थेट घरी भेटून संपर्क साधणे शक्य होईल आणि प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल.

          तसेच, मतदारांनी मागील पुनरीक्षणातील मतदार यादीत आपले व आपल्या कुटुंबीयांचे नाव अधिकृत संकेतस्थळावर तपासावे व आवश्यक असल्यास घोषणापत्र भरावे, असेही त्यांनी सांगितले. कोणत्याही सहाय्यासाठी संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल.

          जर मतदार यादीतील माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा डेटाबेसशी जुळत नसल्यास संबंधित मतदाराला मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडून नोटीस दिली जाईल. अशा वेळी मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.

           जन्मतारखेच्या आधारे आवश्यक कागदपत्रे :

१ जुलै १९८७ पूर्वी जन्म : स्वतःची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थळ सिद्ध करणारे कोणतेही एक कागदपत्र.

१ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्म : स्वतःचे तसेच आई-वडिलांपैकी एकाचे जन्मतारीख/जन्मस्थळ सिद्ध करणारे कागदपत्र.

२ डिसेंबर २००४ नंतर जन्म : स्वतःचे तसेच आई-वडिल दोघांचे जन्मतारीख/जन्मस्थळ सिद्ध करणारे कागदपत्र आवश्यक.

       विशेष बाबी : पालकांपैकी कोणीही भारतीय नागरिक नसल्यास, त्यांच्या वैध पासपोर्ट व व्हिसाची प्रत सादर करावी. भारताबाहेर जन्म झाल्यास, संबंधित भारतीय दूतावासाने दिलेल्या जन्मनोंदणीचा पुरावा आवश्यक. नागरिकत्व नोंदणी/नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळाल्यास, त्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक.

      स्वीकार्य कागदपत्रांची सूचक यादी : शासकीय/अर्धशासकीय ओळखपत्र किंवा निवृत्ती आदेश. १ जुलै १९८७ पूर्वीचे शासकीय प्रमाणपत्र. जन्म प्रमाणपत्र. पासपोर्ट. शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मॅट्रिक/इ.). कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र. वनहक्क प्रमाणपत्र. जात प्रमाणपत्र. राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (लागू असल्यास). शासकीय नोंदीतील कौटुंबिक नोंदवही. जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र. आधार संदर्भातील निर्देश निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहतील.

         नागरिकांना कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या 1950 या क्रमांकावर आपल्या समस्या मांडाव्यात.

         जिल्हाधिकारी पत्की यांनी सर्व संबंधित घटकांनी समन्वयाने काम करून मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व परिणामकारक करण्याचे आवाहन केले.

                                                               00000000