गोंदिया जिल्ह्यात ‘सेवा संकल्प अभियानाला’ अभूतपूर्व प्रतिसाद : आरोग्य यंत्रणा सक्रिय, नागरिकांचा मोठा सहभाग

 

गोंदिया, दि.6 : राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली गोंदिया जिल्ह्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ दि.१७ सप्टेंबर पासुन सुरु असुन ते १७ ऑक्टोबर पर्यंत राबविले जाणार आहे. या अभियानाला नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सक्रिय झाली असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील हजारो नागरिकांनी विविध आरोग्य शिबिरांचा आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे.

या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान झाली आहे.

            आरोग्य यंत्रणेची दमदार कामगिरी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग-

या विशेष अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मोफत आरोग्य तपासणी व उपचार शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.पुरुषोत्तम पटले यांच्या थेट नियंत्रणात आरोग्य विभागाचे पथक तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे.

या मोहिमेला गती देण्यासाठी सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंदकुमार वाघमारे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.तृप्ती कटरे आणि जिल्हा माध्यम व विस्तार अधिकारी विजय आखाडे हे सातत्याने मैदानावर उतरून जनजागृती व नियोजनाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.

आरोग्य यंत्रणेची दमदार कामगिरी-

•          मोफत आरोग्य तपासणी : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जात आहे.

•          तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा : हृदयरोग, स्त्रीरोग, बालरोग आणि नेत्ररोग तज्ज्ञांकडून रुग्णांची जागेवरच तपासणी करून औषधोपचार केला जात आहे.

•          रक्तदान व समुपदेशन : विविध ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, आरोग्याविषयी जनजागृतीपर समुपदेशन सत्रे घेतली जात आहेत.

समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी व आशा सेविकांचे मोलाचे योगदान-

जिल्ह्यातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी दिवस-रात्र सेवा देत आहेत. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागात आशा सेविका घरोघरी जाऊन नागरिकांना आरोग्य तपासणीसाठी प्रवृत्त करत आहेत. आयुष्मान भारत कार्ड वितरण, गरोदर मातांची तपासणी, बालकांचे लसीकरण आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून दिला जात आहे.

"प्रशासनाने नागरिकांच्या दारापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी हे अभियान सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजू नागरिकाने या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी." — मंदार पत्की, जिल्हाधिकारी

0000000

“ध्येय निश्चित करा, रोल मॉडेल ठरवा आणि यशाच्या दिशेने वाटचाल करा” - प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर

गोंदिया, दि.6 : राणी दुर्गावती जयंतीनिमित्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरीचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी पुराडा येथील शासकीय आश्रमशाळेला भेट देऊन शाळेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह भविष्यातील ध्येयांबाबत मार्गदर्शन केले.
राणी दुर्गावती जयंतीनिमित्त शाळेत आयोजित कार्यक्रमात राणी दुर्गावती यांच्या प्रतिमेचे पूजन व माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व व नृत्य सादरीकरण करून कार्यक्रमात उत्साह निर्माण केला. विद्यार्थ्यांच्या कला-कौशल्याचे कौतुक करत प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर म्हणाले, “आपले ध्येय निश्चित करा, त्या क्षेत्रातील आपले रोल मॉडेल ठरवा आणि त्या दिशेने पुढे जा, तेव्हाच तुम्हाला भविष्यात यश मिळेल.” विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडीचे क्षेत्र निश्चित करून त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचा कानमंत्र त्यांनी दिला. तसेच पुराडा आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी देशातील नामांकित संस्थांमध्ये जावे, अशी अपेक्षाही प्रकल्प अधिकारी इसोकर यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहून त्यासाठी परिश्रम, शिस्त आणि सातत्याने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी प्राचार्य के. बी. कापसे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्रीकृष्णा थप्पे, उपाध्यक्ष संगिता उईके, अधीक्षक सोनुले, महिला अधीक्षक जोशी यांच्यासह बचत गटांमधील महिला आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती नेनावत यांनी केले
0000000

जिल्ह्यात 20 ऑक्टोबरपर्यंत मनाई आदेश लागू

 

      गोंदिया, दि.6 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. तसेच 29 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर पर्यंत मस्कऱ्या गणेशोत्सव, दिनांक 11 ते 19 ऑक्टोबर पर्यंत दुर्गा/शारदा उत्सव, 20 ऑक्टोबर रोजी दसरा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हे सण/उत्सव साजरे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 6 ऑक्टोबर पासून ते 20 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.                        

0000000

       

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम-2026 : शेतीपूरक व्यवसायात योगदान देणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख

गोंदिया, दि.6 : महिला शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात समान हक्क, जमिनीची मालकी, पतपुरवठा आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम-2026” सादर केला आहे. या अधिनियमामुळे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नसतानाही प्रत्यक्ष शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व अन्य शेतीपूरक व्यवसायात योगदान देणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील पात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
या अधिनियमांतर्गत शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर व सरकारी महसूल नोंदींमध्ये पतीसोबत संयुक्तरित्या किंवा स्वतंत्रपणे महिला शेतकऱ्याचे नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात बँक कर्ज व पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, कृषी योजना, भांडवली अनुदान, बी-बियाणे आणि आधुनिक कृषी अवजारांच्या वाटपात प्राधान्य देणे, तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
*महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख*
जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नसले तरी प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेतमजुरी किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसायात योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळविता येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे कृषी कर्ज, पीक विमा, अनुदान, बी-बियाणे आणि इतर शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता तसेच अविवाहित महिलांना विशेष प्राधान्य व आवश्यक सहाय्य देण्यावरही अधिनियमात भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा अथवा नुकसानभरपाईची रक्कम थेट महिला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
*प्रशिक्षण व बाजारपेठेच्या संधी*
महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादनवाढ, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विपणनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांना शेतीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्न मिळवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
*प्रशासकीय यंत्रणा व प्रमाणपत्राची प्रक्रिया*
महिला शेतकऱ्यांची मध्यवर्ती नोंदणी व माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष तसेच राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तर नगरपंचायत क्षेत्रासाठी कृषी अधिकारी यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
पात्र महिला शेतकरी या प्रमाणपत्रासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीमार्फत अर्ज करू शकतात. कृषी विभागाच्या अधिकृत ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
*2 जुलै रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर*
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 संदर्भातील विधेयक 2 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर या अधिनियमाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात 22 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
महिला शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात समान संधी, आर्थिक स्वावलंबन आणि शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा अधिनियम महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, जिल्ह्यातील पात्र महिलांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करून उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया यांनी कळविले आहे.
0000000

ॲट्रासिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करावे - अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे : ॲट्रासिटी कायद्याबाबत जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यशाळा

 

गोंदिया, दि.6 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 आणि सुधारित अधिनियम, 2016 हा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे. तसेच कायद्याच्या तरतुदींबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी केले.

‘‘सेवा संकल्प अभियान’’ अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया येथील सभागृहात सोमवारी ॲट्रासिटी कायद्याबाबत जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून श्री. घोरपडे बोलत होते. कार्यक्रमाला ॲड. भिमराव हटकर, बार्टीचे प्रशिक्षण विभाग प्रमुख बबन जोगदंड, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर, बार्टीचे प्रकल्प व्यवस्थापक शरद शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव नरेश वाळके, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भारती वरुडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
*संविधानातील मूल्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक*
श्री. घोरपडे म्हणाले, भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळावे, यासाठी विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रासिटी कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, कायद्याची खरी ताकद त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत आहे. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदी, नागरिकांचे अधिकार आणि उपलब्ध संरक्षण याबाबत सातत्याने जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
युवकांमध्ये सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची मोठी क्षमता आहे. संविधानाच्या कलम 17 नुसार अस्पृश्यता निर्मूलनाला बळकटी देणे, समाजात समानता निर्माण करणे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना छळ व अत्याचारापासून कायदेशीर संरक्षण देणे तसेच अत्याचारग्रस्तांना तातडीने मदत, सुरक्षा व आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून देणे, ही कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि समाजाने एकत्रितपणे कार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*कायदा पीडितांना न्याय देण्यासाठी*
ॲड. हटकर यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर होणारा अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी 1989 मध्ये ॲट्रासिटी कायदा लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. पोलीस, महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागावर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. कायदेशीर उपाययोजना असूनही काही ठिकाणी पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेमुळे भेदभाव होत असल्याने सामाजिक प्रबोधनाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद करुन, कायदा हा पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असून दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा होण्यासाठी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
*भारतीय संविधान सर्वसमावेशक*
श्री. जोगदंड यांनी ॲट्रासिटी कायद्याच्या माध्यमातून बार्टीकडून प्रशिक्षण व सामाजिक प्रबोधन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधान सर्वसमावेशक असून विविध जाती, धर्म व संस्कृतींच्या नागरिकांना समान अधिकार देणारे आहे. मुलांना योग्य वयात शिक्षण, शिस्त, स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि परिश्रम यांचे संस्कार दिल्यास सामाजिक परिवर्तनाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
*प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार*
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव नरेश वाळके यांनी भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिल्याचे सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास हा संविधानाचा मूलभूत उद्देश आहे. विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी शिक्षणाला महत्त्व असून प्रत्येकाने शिक्षण घेऊन आपल्या अधिकारांची जाणीव करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
*प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार*
श्रीमती निमसरकर यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात बालकांपासून वृध्दांपर्यंत सहभाग नोंदविला आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर त्यात सर्व जाती घटकांचे प्रतिनिधीत्व असावे यासाठी संविधान सभेत सर्वसमावेशक संविधान निर्मितीच्या दिशेने कार्य केले. सामाजिक मागासलेपणामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची सोय ज्या प्रमाणे करण्यात आली, त्याच प्रमाणे सर्वांना समानता मिळावी यासाठी ॲट्रॉसिटीचा कायदा करण्यात आला. ज्यामुळे समाजात जरब बसावा आणि संविधानाप्रमाणे सर्वांनी लाभ उचलावा, हा मानस ठेवून कायदा तयार करण्यात आला आहे, असे सांगितले.
समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी प्रास्ताविकातून ॲट्रासिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती विशद केली.
*कायद्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन*
कार्यशाळेत ॲट्रासिटी कायद्याच्या विविध तरतुदी, अत्याचारग्रस्तांना उपलब्ध कायदेशीर संरक्षण, शासनाच्या विविध योजना, पुनर्वसनाच्या तरतुदी तसेच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी नागरिकांची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आशिष जांभुळकर यांनी केले, तर हृदय गोडबोले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे, राजेश मुधोळकर, प्रमोद गणवीर, ओम नेमाडे, तसेच लक्ष्मण खेडकर, निशांत वाघमारे, निवेदिता बघेले, गिरीधर गोबाडे, रोहिणी रामटेके, जयश्री क्षिरसागर, दीपक मेश्राम, प्रकाश मेश्राम, मिनाक्षी बागडे, मुस्कान बिसेन, निवास शहारे, लक्ष्मण राऊत, सुरेंद्र बडोले, विद्या मेश्राम, क्रिस्टल कंपनीचे बाह्यस्त्रोत कर्मचारी तसेच समता दूत यांनी परिश्रम घेतले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
00000000

भाषेमुळेच परस्परांतील नाते अधिक दृढ होतात - साहित्यिक युवराज गंगाराम : शारदा वाचनालयात अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन साजरा

 

गोंदिया, दि.5 : भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून समाजाची संस्कृती, परंपरा, भावना आणि विचारांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. विविध भाषा आणि बोलीभाषांचा सन्मान व संवर्धन केल्याने परस्परांतील नाते अधिक दृढ होतात. भाषेमुळे मने जुळतात आणि समाज अधिक सुसंवादी होतो, असे प्रतिपादन साहित्यिक युवराज गंगाराम यांनी केले.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय व श्री शारदा वाचनालय गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी येथील शारदा वाचनालयात अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी खुमेंद्र बोपचे, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सचिव डी. डी. रहांगडाले आणि सहसचिव यशवंत भगत यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते साहित्यिक कवी कुसुमाग्रज उपाख्य वि. वा. शिरवाडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

युवराज गंगाराम म्हणाले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देताना तिची सुमारे अडीच हजार वर्षांची प्राचीन परंपरा विचारात घेण्यात आली आहे. भाषेचे स्वरूप आणि वापर भौगोलिक अंतरानुसार बदलत असले तरी भाषा माणसांना एकमेकांशी जोडण्याचे काम करते. प्रत्येकाने आपल्या भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासोबतच प्रमाण भाषेचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. मराठी साहित्य हे माणूसकेंद्री आणि वास्तववादी असावे. आपल्या लेखनातून समाजातील वास्तवाचे प्रभावी चित्रण झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मराठी भाषेला लाभलेली इतर भाषांची समृद्ध परंपरा त्यामुळे मराठी अधिक वृद्धिंगत होत गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुठलीही भाषा पूर्णपणे आत्मसात करताना त्या भाषेत प्रत्येक क्रिया करणे आणि त्याच भाषेत विचार करणे किती आवश्यक आहे त्यामुळे आपण त्या भाषेची वाहक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. श्री गंगाराम यांनी साहित्य जगतात आपले अढळ स्थान निर्माण केले असून त्यांच्या जगण्याचा भाग हा मराठी भाषा आणि त्याचे साहित्य आहे. व्यक्तीने स्वभाषेसह इतर भाषाही शिकावी आणि बहुभाषिक व्हावे, यामुळे आपण जागतिक स्तरावरही संवाद साधू शकतो आणि आपला आत्मविश्वास अढळ राहतो.

जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर म्हणाल्या, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे मराठी भाषेच्या समृद्ध परंपरेचा आणि साहित्यिक वारशाचा गौरव झाला आहे. ‘अभिजात’ म्हणजे क्लासिक आणि क्लासिक म्हणजे शास्त्रीय व समृद्ध परंपरा असलेले. मराठी भाषेला साहित्याची मोठी परंपरा असून तिच्या गोडव्याला वेगळे महत्त्व आहे. प्रत्येकाने प्रमाण मराठी भाषा बोलण्याचा आणि तिचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी शिक्षण, ज्ञान आणि विचारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठीतील दर्जेदार साहित्य इतर भाषेत भाषांतर होणार तसेच इतर भाषेतील मराठीशी निगडीत साहित्यही आपल्याला वाचण्यास मिळतील, शासन स्तरावर या संदर्भात प्रयत्न होत आहेत असेही त्यांनी सांगितले. यासह महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी भवन निर्माण होत असून महाराष्ट्र बाहेरील मराठी लोक एकत्रित येऊन या ठिकाणी मराठी भाषेची निगडित कार्यक्रम करतील तसेच देशाबाहेरही असणाऱ्या बृहत महाराष्ट्र मंडळ मार्फत होणाऱ्या साहित्य संमेलनांना शासन पाठबळ देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खुमेंद्र बोपचे यांनी प्रास्ताविकातून मराठी भाषेच्या प्राचीन व समृद्ध परंपरेचा आढावा घेतला. मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मराठी भाषेचे वैभव, समृद्ध वारसा, प्राचीन ग्रंथ आणि संस्कृती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन साजरा करण्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन झनकलाल पारधी यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार यशवंत भगत यांनी मानले. कार्यक्रमास स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच ग्रंथालयाचे सदस्य, वाचक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.                                      

0000000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : 21 हजार 610 लाभार्थ्यांना 121.71 लाखांचा लाभ

 

गोंदिया, दि.5 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 21 हजार 610 लाभार्थ्यांना 121.71 लाख रुपये कर्जखात्यांमध्ये थेट वितरित करण्यात आले आहेत.

योजनेच्या कर्जमाफी व एकवेळ समझोता (OTS) घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीमार्फत विकसित करण्यात आलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. पोर्टलवर 30 हजारांहून अधिक कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे.

योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 25 हजार 328 शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यापैकी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सुमारे 21 हजार 655 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पहिल्या यादीतील 12 हजार 679 लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 75.75 लाख रुपये, दुसऱ्या यादीतील 5 हजार 169 लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 30.30 लाख रुपये, तर तिसऱ्या यादीतील 2 हजार 762 लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 21.66 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण 20 हजार 610 लाभार्थ्यांना 127.71 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना तातडीने पीक कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, प्रसिद्ध यादीतील ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांना लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यात वितरित करण्यात येणार आहे.

00000000