राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी पिकस्पर्धा

 

          गोंदिया, दि.8 : राज्यात पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतक-यांकडुन विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकता वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतक-यांना मिळालेल्या उत्पादक्तेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांचे मनोबल वाढुन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. त्यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतक-यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतक-यांना होऊन जिल्ह्याच्या एकुण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पिकस्पर्धा राबविण्यात येत आहे.

         दिनांक २० जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ मध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तुर, मुग, उडीद, सोयाबिन, भुईमुग व सुर्यफुल या 11 पिकांसाठी पीक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

         पीकस्पर्धेत समाविष्ट पीक : खरीप पीके भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तुर, मुग, उडीद, सोयाबिन, भुईमुग व सुर्यफुल (एकूण 11 पिके).

         पात्रता निकष : स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतक-यांकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असणे व ती जमीन स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे. स्पर्धेत भाग घेणा-या शेतक-याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल. पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थीचे स्वतःच्या शेतावर त्या पिकाखाली किमान ४० आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

        अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे : विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ), ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरण्याचे चलन, ७/१२, ८-अ चा उतारा, जात प्रमाणपत्र (आदीवासी असल्यास), पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थीच्या स्वतःच्या शेतावर त्या पिकाखाली किमान ४० आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

        अर्ज दाखल करण्याची तारीख : खरीप हंगामामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तुर, मुग, उडीद, सोयाबिन, भुईमुग व सुर्यफुल या पिकांसाठी अर्ज दाखल करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरील पिकस्पर्धा निकाल प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे पिकस्पर्धा विजेते निवडण्यात येतील.

         स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क : पिक निहाय सर्वसाधारण गटासाठी ३०० रुपये  व आदीवासी गटासाठी १५० रुपये  आहे.

        स्पर्धा पातळी : तालुका पातळीवर पहिले बक्षिस 5 हजार, दुसरे 3 हजार व तिसरे 2 हजार रुपये. जिल्हा पातळीवर पहिले बक्षिस 10 हजार, दुसरे 7 हजार व तिसरे 5 हजार रुपये. राज्य पातळीवर पहिले बक्षिस 50 हजार, दुसरे 40 हजार व तिसरे 30 हजार रुपये आहे.

        नमूद पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ व्हावी याकरिता पिकस्पर्धेत जास्तीत जास्त शेतक-यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया, कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे. पिक स्पर्धेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधू-भगिनींनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, तसेच महाराष्ट्र शासन कृषि विभागाचे संकेतस्थळ www.krishi.maharashtra.gov.in ला भेट द्यावी.  

                                                                 00000000

पीएम यशस्वी- टॉप क्लास स्कुल शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर सादर करा

 

         गोंदिया, दि.8 : केंद्र सरकारच्या PM YASASVI (प्रधानमंत्री यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर व्हायब्रेट इंडिया) अंतर्गत Top Class Education in School या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर (NSP) अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

         या योजनेंतर्गत राज्यातील नामांकित (Top Class) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC) आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (DNT) या प्रवर्गातील इयत्ता 9 वी आणि 11 वीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

        महत्त्वाच्या अटी व पात्रता : विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सर्व मागांनी मिळून १२.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

        नूतनीकरण : ज्या विद्यार्थ्यांनी सन 2025-26 मध्ये इयत्ता 9 वी किंवा 11 वी मध्ये असताना या योजनेसाठी अर्ज केला होता, त्यांनी सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी आपल्या अर्जाचे नूतनीकरण (Renewal) करणे बंधनकारक आहे.

        अर्ज करण्याची पद्धत व आवश्यक कागदपत्रे : इच्छुक विद्याथ्यांनी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाईट scholarships.gov.in वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे. अर्ज भरताना पुढील प्रमाणे  कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate), उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate २.५ लाखांपर्यंत), मागील इयत्तेचे गुणपत्रक (Marksheet), शाळेचा दाखला/ प्रवेश प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत (विद्यार्थी किंवा पालकांच्या नावावर), पासपोर्ट साईज फोटो,

          या योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज 1 जून 2026 पासून सुरु झाले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. शाळांकडून अर्ज पडताळणी करण्याची तारीख 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत आहे.

         सदर योजना निवडक शाळा/महाविद्यालयांकरीता असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यापुर्वी योजना लागू असल्याची खात्री शाळेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांचेमार्फत करावी व अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित शाळेच्या इन्स्टिट्यूट नोडल ऑफिसर कडून आपला अर्ज ऑनलाईन पडताळला (Verify) गेला आहे की नाही, याची खात्री करावी. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधावा. असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी कळविले आहे.

00000000

विशेष वृत्त... प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

 

           केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीतून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेसाठी जिल्ह्यात यंदा 291 लाभार्थीचे उद्दिष्टे आहे. आतापर्यंत ऑनलाईन 110 अर्ज दाखल झाले आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनाचा ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून संघटीत साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत. शेती आणि शेती संबंधीच्या मालावर प्रक्रिया उद्योगास वैयक्तिक लाभार्थींसाठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35% अधिकाधिक 10 लाखाचे अनुदान दिले जात आहे.

          राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे हि योजना २०२०-२१ पासून राबविली जात आहे. वर्ष २०२६-२७ हे या आर्थिक वर्षासाठी योजने अंतर्गत २९१ लाभार्थीचे उद्दिष्टे प्राप्त झाले आहे. यंदाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कृषि प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईटवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. शेवटची मुदत नाही अर्ज कधीही करता येतो.

योजनेअंतर्गत घटक, लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड

         बीजभांडवल : ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी (small tools) खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल (working capital) यासाठी प्रती सदस्य कमाल रक्कम रु.४०,०००/- व प्रती स्वयंसहायत गट कमाल रक्कम रु.४,००,०००/-

         वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : वैयक्तिक मालकी, भागीदारी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), स्वयंसहायता गट (SHG), अशासकीय संस्था (NGO), सहकारी संस्था (CO-OPERATIVE), खाजगी कंपनी यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जास्तीत जास्त १०,००,०००/- लाख अनुदान.

         सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)/ शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM. CLF. MAVIM-VLF. CMRC/NULM-ALF) शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जस्तीत जास्त ३.०० कोटी.

         मार्केटिंग व ब्रांडींग : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), शेकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट यांचे समूह अथवा SPV यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५०% कमाल मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल.

         सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (इंक्यूबेशन केंद्र मूल्यसाखळी) : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)/ शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM, CLF, MAVIM-VLF, CMRC/NULM-ALF) शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जस्तीत जास्त ३.०० कोटी मोफत प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्ज मंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले व कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना ३ दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

       काय आहे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना : सदर योजनेतून शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिया, पशुखाद्य यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना अनुदान दिले जाते. सदर योजना बँक कर्जाशी निगडीत आहे.

          जिल्हा संसाधन व्यक्ती मार्फत करा नि:शुल्क अर्ज : सदर योजनेमध्ये अर्ज सादर करणे ते कर्ज मंजूर होईपर्यंत जिल्हा संसाधन व्यक्ती त्यांना मदत करते. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषि विभागाने प्रत्येक तालुक्यांमध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे.

                                                             00000000

विस्मरणात गेलेले आदिवासी लोकनेते - क्रांतिवीर नारायणसिंह उइके (जयंती विशेष लेख - 11 जुलै)

 

           पूर्व विदर्भातील जबरान जोत चळवळीचे प्रणेते, आदिवासी व भूमीहीनांना जमिनी मिळवून देणारे, गोंदिया तालुका मुख्यालयाचे पूर्वीचे नाव गोंडिया असेच असायला पाहिजे अशी मागणी लावून धरणारे, आदिवासी, भूमीहीन लोकांना जमिनीचे पट्टे मिळावे म्हणून ६० हजार लोकांचा मोर्चा नागपूर विधानसभेवर घेऊन जाणारे उच्चशिक्षित, सुजाण, निर्भीड व त्यागी आदिवासी लोकनेते क्रांतिवीर नारायणसिंह उइके हे मूळचे गोंदिया जिल्ह्यातील कटंगी (नागरा) या गावचे.  त्यांचा जन्म गोंदिया जिल्ह्यातील (पूर्वीच्या भंडारा जिल्ह्यात) १९१७ साली कटंगी या गावी झाला. त्यांचे वडील शिक्षक होते. १९२५ मध्ये त्यांनी तत्कालीन नागपूर विद्यापीठातून बी. ए. ची  पदवी प्राप्त केली. त्या काळात आदिवासी  समाजातील अगदीच मोजके व्यक्ती  पदवी  परीक्षेपर्यंत पोहचलेले होते. अभ्यासातच हुशार नाही तर ते उत्तम फुटबॉल व कबड्डीपटू होते. काही काळ त्यांनी चंद्रपूर (चांदा) येथे न्यू इंग्लिश हायस्कूल या शाळेत शिक्षक पदावर कार्य केले. १९४७ मध्ये या नोकरीचा त्याग करून  ते आदिवासी  मुलांच्या शिक्षणासाठी  सोय  व्हावी  यासाठी  वस्तीगृहाची  स्थापना केली. चांदा जिल्हा काँग्रेस आदिवासी  सेवा  मंडळाची  स्थापना  करून आदिवासींच्या  प्रश्नांना वाचा फोडली.

         १९५२ मध्ये पुराडा (हेटी) निर्वाचन क्षेत्रातून (सध्या कुरखेडा तालुक्यातील गाव) संपूर्ण देशात काँग्रेसची लाट असतांनाही ते अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभेवर निवडून गेले. १९५५ मध्ये त्यांनी नागविदर्भ आदिवासी सेवा  मंडळाची स्थापना केली. १९५५-५८ ते या संस्थेचे अध्यक्ष होते.

          १९५५-५८ या काळात वडसा- भंडारा या क्षेत्रात त्यांनी जबरानजोत आंदोलन चालवले. ज्यातून  भूमिहीनांना जमिनीचा हक्क मिळण्यात मदत झाली. १९५५ च्या भंडारा येथील पोटनिवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांनी सर्वतोपरी मदत केली. आदिवासी व दलित जनसंख्या एकत्रित यावी हा त्यांचा उद्देश होता.

          ६ डिसेंबर १९६० रोजी पूर्व विदर्भातून बैलबंडी, खाचर व पायी चालून अंदाजे ६०, ००० लोकांचा मोर्चा नागपूर विधानसभेवर काढला होता. १८ एप्रिल १९६५ रोजी आमरण उपोषण करुन भूमीहीन आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मिळवून दिले.

          १८८१ च्या इंपेरिअल गॅजेटिअर ऑफ इंडिया नुसार भंडारा जिल्ह्यात भंडारा व्यतिरिक्त तिरोडा व साकोली असे दोनच तालुके होते. १९१४ मध्ये तिरोडा हे तालुक्याचे मुख्यालय गोंदिया येथे हलविण्यात आले. १९०८ च्या सेंट्रल प्रोव्हिन्स डिस्ट्रिक्ट गॅजेटिअर भंडारा मध्ये आर. व्ही. रसेल या इंग्रज आयसीएस अधिका-याने केलेल्या नोंदीनुसार गोंदिया परिसर हा गोंड राजाच्या अधिपत्याखाली होता तेव्हा येथे विस्तीर्ण जंगल होते. गोंड जातीचे लोकं येथील मूळ रहिवासी होते. त्यांचा उद्योग गोंद (डिंक) आणि लाख विकण्याचा होता. त्यावेळी लाखेचे ३२ कारखाने गोंदिया परिसरात होते. गोंड जातीच्या  लोकांच्या वास्तव्यावरुन या शहराला गोंडिया हे नाव पडले होते. परंतु, १९१४ नंतर परप्रांतीय वसाहत उभी राहिली व मूळ निवासी आदिवासी हळूहळू डोंगराळ भागात जाऊन राहू लागले. इंग्रजी स्पेलिंग गोंडिया असलेले हे शहर नंतर हिंदी व मराठीत गोंदिया असे प्रचलित झाले. क्रांतिवीर नारायण सिंह उईके यांनी या शहराचे नाव 'गोंडिया' असेच असायला पाहिजे अशी मागणी करुन ब्रम्हपुरी येथे आमरण उपोषण केले. या उपोषणा दरम्यानच त्यांनी २६ जुलै १९७३ रोजी आपले प्राण सोडले. त्यांचा एकमेव पुतळा ब्रम्हपुरी (जि.चंद्रपूर) येथे ब्रम्हपुरी-वडसा रोडवर आहे. त्याला नारायण सिंह उईके चौक असे नाव दिले गेले. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे हे गोंदिया जिल्ह्यातील लढवय्ये लोकनेते आज विस्मरणात गेल्याचे जाणवते.

         पूर्व विदर्भातील आदिवासी व गैरआदिवासी समाजासाठी त्यांचा हा इतिहास महत्वपूर्ण आहे.

 

   - डॉ. रुपेशकुमार राऊत 

आदिवासी उमेदवारांसाठी स्पर्धा परीक्षा पुर्व प्रशिक्षण योजना

 

           गोंदिया, दि.8 : आदिवासी उमेदवारांकरिता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, देवरी या कार्यालयाचे स्पर्धा परीक्षा माहिती व मार्गदर्शनाचे दुसरे सत्र दि.1 ऑगस्ट ते 15 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीसाठी घेण्यात येणार आहे. यासाठी आदिवासी जमातीमधील उमेदवारांनी अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता, शाळा सोडल्याचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्राच्या छायांकित प्रतीसह या कार्यालयास दि.25 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज सादर करावे.

           प्रशिक्षणार्थ्यांची शैक्षणिक व इतर पात्रता : सदर प्रशिक्षणासाठी उमेदवार हा किमान एस.एस.सी. उत्तीर्ण असावा. उच्च शैक्षणिक पात्रताधारक व टंकलेखक, संगणक, लघुलेखक आदी परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल. उमेदवार आदिवासी जमाती प्रवर्गातील असावा, स्त्री अथवा पुरुष दोन्ही पात्र आहेत. उमेदवारांचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे. उमेदवार गोंदिया आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यापैकी रहिवासी असावा. उमेदवाराने यापूर्वी सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेला नसावा. उमेदवाराकडे रोजगार व स्वयंरोजगार (Employment) कार्यालयाचे ऑनलाईन नोंदणी कार्ड असावे. बँकेत खाते असलेल्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची व आधारकार्डची छायाप्रत असावी.

          प्रशिक्षण कालावधी : प्रशिक्षण कालावधी तीन महिने पंधरा दिवस म्हणजेच दि.1 ऑगस्ट ते 15 नोव्हेंबर 2026 असा असेल. निवड प्राप्त उमेदवारांना देवरी येथे राहण्याची व्यवस्था स्वतःच करावी लागेल.

         विद्यावेतन : प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा 1 हजार रुपये विद्यावेतन देय राहील. अधिक माहितीकरीता कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक (07199) 295168 यावर संपर्क करावे. असे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी देवरी यांनी कळविले आहे.

                                                              0000000

शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर इमारतीची आवश्यकता

 

          गोंदिया, दि.8 : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी अंतर्गत येत असलेल्या आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह गोंदिया क्र.2 व आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह चिचगड ता.देवरी या दोन्ही ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या निवासाकरिता वसतिगृह इमारतीची भाडेतत्वावर आश्यकता आहे. तरी खालील प्रमाणे नमुद विविध सोयी-सुविधा उपलब्धतेच्या अटी व शर्तीनुसार दि.13 जुलै 2026 पर्यंत प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी, चिचगड रोड, जि.गोंदिया या पत्यावर भाडेतत्वावर वसतिगृहाकरीता इमारत उपलब्ध असल्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव परिपूर्ण दस्तावेजासह कार्यालयीन वेळेत सादर करावे.

        अटी व शर्ती : प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १५.०२.२००५ च्या शासन निर्णयातील नमुद मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे असावा. गोंदिया येथे आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह गोंदिया क्र.2 करीता खाजगी इमारत ही 250 विद्यार्थी क्षमता तथा आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह चिचगड करीता 75 विद्यार्थी क्षमता समाविष्ट होईल इतकी मोठी व सुरक्षित इमारत व जागा असलेली इमारत असावी. विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी तसेच वापरावयाचे पाणी मुबलक व पुरेसे असावे. विद्युत व्यवस्था, शौचालय व स्नानगृह इत्यादीची सोयी-सुविधा असावी. भाडेतत्वावर घेण्यात येणाऱ्या इमारतीचे भाडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे राहील. इमारतीचे सर्व दस्तावेज नियमानुसार सादर करणे आश्यक राहील (उदा. इमारत मालकी टॅक्स पावती, नकाशा इत्यादी).

         अधिक माहितीकरीता कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक (07199) 251444 यावर संपर्क करावे. असे प्रकल्प अधिकारी देवरी नितीन ईसोकर यांनी कळविले आहे.

                                                                 0000000

ॲग्रीस्टॅक व डिजिटल क्रॉप सर्वे : शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक आणि आधुनिक कृषी व्यवस्थेकडे मोठे पाऊल

 

           गोंदिया, दि.8 : केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची, पिकांची आणि कृषीविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदविण्यात येत आहे.

         शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तलाठी, कृषी विभाग व महसूल विभागाच्या समन्वयातून प्रत्यक्ष शेतभेटी घेऊन मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून पिकांची नोंद केली जाते. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचा डिजिटल कृषी डेटाबेस तयार होणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे मिळण्यास मदत होईल.

        शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे : पिकांची अचूक डिजिटल नोंद. पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई आणि विविध अनुदान योजनांचा लाभ अधिक जलद मिळण्यास मदत. शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणे. शासनाकडे अचूक कृषी माहिती उपलब्ध झाल्याने नियोजन अधिक प्रभावी होणे. कृषी कर्ज, अनुदान व इतर सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढणे.

                                                               0000000