जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 23 October 2026

ॲट्रासिटी तपासात वेग हे अभिनंदन; दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्याची गरज : अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे

 


           गोंदिया, दि.23 : जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील तपासाच्या वेगात प्रगती झाली असून दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडचणी संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

           अपर जिल्हाधिकारी श्री. घोरपडे म्हणाले, जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पोलीस तपास प्रक्रियेमध्ये वेग आलेला असून हे अभिनंदन आहे. मात्र दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे जाणवते आणि त्यात गती असण्याबाबत त्यांनी पोलीस यंत्रणेने यात अधिक संवेदनशीलपणे तपासणी गरजेचे असल्याचे सांगितले.

            त्यानंतर समिती सदस्य सचिव किशोर भोयर यांनी माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरिता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली. सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षामध्ये माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर खून-4. खुनाचा प्रयत्न-0, बलात्कार-3, विनयभंग-2, मारहाण/गंभीर दुखापत-2, जाळपोळ-0, जातिवाचक शिवीगाळ-10 व इतर-6, असे एकूण 27 गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी 18 अनुसूचित जाती व 9 अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी 7 गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. पोलीस फायनल 1, कोर्टात दाखल 19, न्यायालयात 19 अशी माहिती बैठकीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण श्री. भोयर यांनी बैठकीत दिली.

                                                                                    0000000

 

      

मका पीक कृषी औजारे बँक स्थापनेसाठी अनुदान; शेतकरी उत्पादक गटांना ऑनलाइन अर्जाची संधी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू; पात्र प्रकल्पांना 50 टक्के अनुदान

गोंदिया, दि. 23 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मका पीक आधारित इथेनॉल योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मका पीक कृषी औजारे बँक या घटकाकरिता महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून, इच्छुक पात्र संस्थांनी महा-डीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
या योजनेमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणांचा लाभ घेण्यास मदत होणार आहे. कृषी औजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, कृषी कामांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी औजारांची उपलब्धता सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
*प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य*
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्रकल्प खर्च असलेल्या कृषी औजारे बँकांची स्थापना क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड कॅपिटल सबसिडी या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक गट, संस्था किंवा कंपनीने संबंधित बँकेच्या विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे आणि २० टक्के लाभार्थी हिस्सा जमा करून मुदत कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
*प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदानाची तरतूद*
संबंधित बँकेकडून अर्जाची छाननी व तांत्रिक पडताळणी झाल्यानंतर, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील आगाऊ अनुदानासाठी सादर करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रकल्प छाननी टिपणी व दावा अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आगाऊ स्वरूपात वितरित केली जाईल.
ही अनुदानाची रक्कम संबंधित कर्जदारांच्या अनुदान राखीव निधी खात्यात (Subsidy Reserve Fund Account) जमा ठेवण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा व प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण होताना निर्धारित वेळापत्रकानुसार अनुदानाची रक्कम बँकेच्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जाईल.
*यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य*
आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याने संबंधित बँकेला कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बँक आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेली कृषी औजारे केंद्रीय तपासणी संस्था किंवा केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडून तपासणी केलेली असणे बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या यंत्रसामग्रीलाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती व वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून यंत्रसामग्रीची तपासणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, बँकेने तपासणी अहवालासह अंतिम अनुदान मागणी प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास समितीचा तपासणी अहवाल जोडणे अनिवार्य राहील. त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के अनुदान संबंधित बँकांना वितरित करण्यात येईल.
*कर्जफेडीनंतर अनुदानाचे समायोजन*
बँकेकडून संपूर्ण कर्जाची व्याजासह परतफेड पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदानाची एकूण रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित करण्यात येईल. तसेच, अनुदानाचा अंतिम हप्ता वितरित झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या अनुदानाचा पूर्ण विनियोग झाल्याचे प्रमाणित करणारे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याजाची गणना करताना अनुदानाची रक्कम वगळण्यात येईल. अनुदान राखीव निधी खात्यातील शिल्लक रक्कम एसएलआर/सीआरआरच्या उद्देशाने मागणी व मुदत दायित्वांचा भाग मानली जाणार नाही.
तरी, गोंदिया जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत. योजनेच्या अटी, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार व कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

                                         20 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

            गोंदिया, दि. 23 : कामगारांच्या सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, क्रीडा तसेच संघटनात्मक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे सन २०२५ च्या विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली असून, पात्र कामगार व कर्मचाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

           महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ अंतर्गत मंडळाकडे नोंदणीकृत आस्थापनांमध्ये किमान पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यासाठी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

           सामाजिक कार्य, साहित्य, क्रीडा, शिक्षण आणि संघटनात्मक कार्य अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्रदान केला जातो. तसेच, यापूर्वी गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार किंवा विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या विशेष कार्याची दखल घेऊन कामगार भूषण पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

           या पुरस्कारांसाठी कार्यरत कामगार व कर्मचाऱ्यांसह काही अडचणींमुळे सेवेतून निवृत्त झालेले, स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले तसेच आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडलेल्या आस्थापनांतील पात्र कामगार व कर्मचारी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांनाही अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तथापि, बंद पडलेल्या आस्थापनांतील कामगार तसेच निवृत्त कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी मंडळाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व कालावधी लागू राहतील.

           इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी मंडळाच्या www.public.mlwb.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला अर्ज विहित पद्धतीने ऑनलाइन सादर करावा. कामगारांनी आपल्या कार्याची दखल घेणाऱ्या या पुरस्कारांसाठी निर्धारित मुदतीत अर्ज करून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे प्रभारी कल्याण आयुक्त नंदलाल राठोड यांनी केले आहे.

00000000

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या नवीन कार्यप्रणालीविषयी आवश्यक सूचना


           गोंदिया, दि. 23 : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यप्रणाली नव्याने विकसित करण्यात आली असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन व पेपरलेस पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांना अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी किंवा अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या अर्जाची स्थिती नियमितपणे तपासावी, असे आवाहन उपायुक्त तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य डॉ. देवसुदन धारगावे यांनी केले आहे.

           जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या अर्जदारांनी त्याच अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता असल्यास, समितीकडून अर्जदारांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर सूचना दिल्या जाऊ शकतात. अशा सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधेचा वापर करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता करावी.

         *ऑनलाइन अर्ज व मदतीसाठी संपर्क*

          जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता www.barti.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा. ऑनलाइन अर्ज भरताना किंवा प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी आल्यास अर्जदारांनी पुढील संपर्क क्रमांकावर मदत घ्यावी.

• हेल्पलाईन क्रमांक : 020-26333339

• व्हॉट्सॲप क्रमांक : 9404999452

• ई-मेल : helpdesk@bartio.in

            जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होत असल्याने अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधांचा वापर करावा. केवळ अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000000

खरीप पणन हंगामासाठी धान विक्रीकरिता ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू

 

           गोंदिया, दि. 23 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये धान विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अधिकृत BEAM पोर्टलवर ऑनलाईन नाव नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या असून, जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.

          धान विक्रीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी खरीप पणन हंगाम 2026-27 मधील पीकपेरा नोंद असलेला ऑनलाईन सातबारा उतारा (7/12), नमुना 8, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.

          तसेच, सामुहिक सातबारा उतारा असल्यास त्यावरील इतर संबंधित व्यक्तींचे संमतीपत्र आणि त्यांची आधार कार्डे सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करून घ्यावी.

          शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                               0000000

Thursday, 22 October 2026

गोंदिया जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वॉटर मध्ये सामंजस्य करार

 


एचडीएफसी  बँकेकडून निधी; जलसुरक्षा, पाणलोट विकास, हवामानपूरक शेती व उपजीविका वृद्धीवर भर

 गोंदिया, दि. 22 : गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, गोंदिया आणि वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (WOTR) यांच्यात आज सामंजस्य करार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की आणि वॉटर चे कार्यकारी संचालक प्रकाश केसकर यांनी या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या सहकार्यांतर्गत जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी एचडीएफसी (HDFC) बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी (WOTR) च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत जलसुरक्षा, एकात्मिक पाणलोट विकास, नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, हवामान बदलास अनुकूल शेती, उपजीविका वृद्धी आणि स्थानिक संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिक समुदायांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध विकास उपक्रमांचे नियोजन केले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांशी या उपक्रमांची सांगड घालून उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर राहणार आहे.

लोकसहभागातून विकासाला चालना जल व नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, ग्रामस्तरावरील संस्थांची क्षमता वाढविणे, हवामानपूरक शेतीपद्धतींचा प्रसार आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय, एचडीएफसी (HDFC) बँकेचे आर्थिक सहकार्य आणि वॉटरचे तांत्रिक ज्ञान व अंमलबजावणीचा अनुभव यांच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यात शाश्वत विकासाच्या विविध उपक्रमांना गती देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

याप्रसंगी जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता भूमेश दामहे तसेच एचडीएफसी बँकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

                                                     0000000

ग्रामस्तरावर आरोग्य उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करा - जेनित चंद्रा दोंतुला

 






जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत आरोग्यदायी गावांसाठी नियोजन, समन्वय व लोकसहभागावर भर
गोंदिया, दि. 22 : ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्यविषयक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. लोकसहभाग आणि विविध विभागांमधील समन्वयातून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करून जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक सभागृहात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, विजय लोंढे, कीर्तीकुमार कटरे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरविंदकुमार वाघमारे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तृप्ती कटरे, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी विजय आखाडे, कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये व रजनी गजभिये, कुष्ठरोग सहायक संचालक डॉ. महेंद्र धनविजय, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश बेलमकर, सहायक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पवन राऊत, शल्यविशारद डॉ. अजय घोरमोरे आणि उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल शेंडे उपस्थित होते.
श्री. दोंतुला पुढे म्हणाले, ग्रामीण भागात निरोगी, सक्षम, जागरूक आणि सशक्त समुदाय निर्माण करण्यासाठी आरोग्यविषयक उपक्रमांचे नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यान्वयन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाच्या आरोग्यस्थितीचे प्राथमिक मूल्यांकन करून तेथील प्रमुख आरोग्यविषयक समस्या निश्चित कराव्यात. त्यानुसार गावनिहाय कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या प्रक्रियेत ग्रामस्थ, महिला बचतगट, शाळा, अंगणवाड्या आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा.
आरोग्यविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखणे, नियमित देखरेख व मूल्यमापन करणे आणि अहवाल प्रणाली अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. गावातील स्वच्छता, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विकास यांना प्राधान्य देऊन सामूहिक कृतीतून आरोग्यसंपन्न गावांची निर्मिती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
*अभियानातून लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहन*
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा शाश्वत विकास, अभियानाची उद्दिष्टे आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी सविस्तर माहिती दिली. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे अभियान जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२६ पासून राबविण्यात येत असून ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्रामस्तरावर व्यापक जनसहभागातून लोकचळवळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, कीर्तीकुमार कटरे आणि कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये यांनीही नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यासाठी संबंधित विभागांनी करावयाच्या उपाययोजना, विभागीय समन्वय आणि अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल यांनी केले. या कार्यशाळेला सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व सेविका, आरोग्य सहायक, तालुका विस्तार अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
0000000