विशेष लेख... SIR 2026 म्हणजे काय? सर्वसामान्यांसाठी सोप्या भाषेत माहिती

 

          देशातील लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने निवडणूक आयोगामार्फत Special Intensive Revision (SIR) 2026 ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करणे, नवीन मतदारांची नोंद करणे आणि मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे हे काम केले जाते.

SIR 2026 म्हणजे काय?

        SIR ही एक विशेष मोहीम आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण मतदार यादीची सखोल तपासणी केली जाते. यामध्ये प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन माहिती पडताळणी केली जाते. त्यामुळे मतदार यादी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनते.

या मोहिमेचा उद्देश काय आहे?

       मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे. पात्र नागरिकांची नोंद सुनिश्चित करणे. चुकीची किंवा डुप्लिकेट नावे काढून टाकणे. लोकशाही प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग वाढवणे.

सामान्य नागरिकांनी काय करावे?

         आपल्या नावाची मतदार यादीत नोंद आहे का ते तपासावे. चुकीची माहिती असल्यास ती दुरुस्त करून घ्यावी. नवीन मतदार असल्यास अर्ज करून नाव नोंदवावे. BLO (Booth Level Officer) किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?

       साधारणपणे ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा आणि वयाचा पुरावा अशी कागदपत्रे आवश्यक असतात. मात्र, अचूक माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळवावी.

ही मोहीम का महत्त्वाची आहे?

       योग्य मतदार यादी ही स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा पाया असते. जर यादीत चुकीची नावे असतील किंवा पात्र नागरिकांची नोंद नसेल, तर लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेणे गरजेचे आहे.

अफवांपासून सावध राहा

         कधी कधी सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवली जाते. अधिकृत माहिती फक्त निवडणूक आयोग किंवा प्रशासनाकडूनच घ्यावी. कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावर संपर्क करण्यापूर्वी खात्री करावी.

निष्कर्ष

          SIR 2026 ही केवळ सरकारी मोहीम नसून प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. योग्य माहिती देऊन आणि प्रशासनाला सहकार्य करून आपण मजबूत लोकशाही घडवू शकतो.

“आपला एक मत — देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा”

 

-        -- जिल्हा माहिती कार्यालय,गोंदिया

                                                                         00000000

आदिवासी विभागाच्या चौकीदार पदासाठी लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर : देवरी येथे 29 जुलै रोजी होणार परीक्षा

 

         गोंदिया, दि.17 : आदिवासी विकास विभागामार्फत दि.29 एप्रिल 2026 रोजी चौकीदार (गड-ड) या संवर्गाची 478 पदाकरीता जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर पद भरती 2026 ‘चौकीदार (गड-ड)’ या पदासाठी लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक, आयुक्त आदिवासी विकास विभागामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार लेखी परीक्षा दिनांक 28 जुलै ते 1 ऑगस्ट 2026  या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.

         त्यानुसार प्रकल्प कार्यालय कळवण व चिमुर- 28 जुलै. चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर व भंडारा-28 जुलै. अकोला व घोडगाव- 29 जुलै. पुसद, राजुर, देवरी, यावल व भामरागड- 29 जुलै. तळोदा, जव्हार, शहापूर, सोलापूर, किनवट व कळमनुरी- 30 जुलै. डहाणू व छत्रपती संभाजीनगर- 30 जुलै. धारणी, नंदुरबार व पेण- 31 जुलै. धुळे, गडचिरोली, पांढरकवड व अहेरी- 31 जुलै. नाशिक- 1 ऑगस्ट 2026 रोजी परीक्षा होणार आहे.

         उमेदवारांना त्यांची प्रवेश पत्रे (Hall Tickets) परीक्षेच्या सात दिवस आधी उपलब्ध करुन दिली जातील. परीक्षा केंद्र, ठिकाण आणि इतर सर्व मार्गदर्शक सूचना प्रवेश पत्रावर उपलब्ध असतील.

         उमेदवारांनी आपले प्रवेश पत्र डाऊनलोड करुन करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला https://tribal.maharashtra.gov.in यावर  https://tdewatchman2026.cbtexam.in या लिंकला उपलब्ध करुन दिली जाईल. सदर लिंकवर उमेदवारांनी त्यांचे प्रवेश पत्र व परीक्षेच्या मार्गदर्शक सूचना डाऊनलोड करावे. संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.

                                                        0000000

गोंदिया जिल्ह्यात ‘महसूल जनकल्याण शिबिरे’ 22 जुलैपासून ; नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी

 

         गोंदिया, दि .17: महसूल व वन विभागाच्या पुढाकारातून गोंदिया जिल्ह्यात 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत “महसूल जनकल्याण शिबिरे” आयोजित करण्यात येणार असून, नागरिकांच्या प्रलंबित महसुली कामांचा तत्काळ निपटारा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.

         राज्य शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान” अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात विशेष महसूल जनकल्याण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरांमधून नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती व लाभही याच ठिकाणी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

        या उपक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या टाळता याव्यात आणि सर्व सेवा गावपातळीवर उपलब्ध व्हाव्यात. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या गरजा लक्षात घेऊन शिबिरांचे नियोजन करण्यात आले असून, संबंधित लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून हे शिबिरे पार पडणार आहेत.

           शिबिरांचे वेळापत्रक : 22 जुलै 2026 रोजी  गोंदिया विधानसभा (65) – ठिकाण : जलाराम लॉन, गोंदिया.   तिरोडा-गोरेगाव (64) – अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, तिरोडा. देवरी-आमगाव (66) – ठिकाण : विजयालक्ष्मी सभागृह, आमगाव येथे शिबिराचे आयोजन होणार आहे. तर अर्जुनी मोरगाव (63) – 25 जुलै 2026, ठिकाण : आशिर्वाद मंगल कार्यालय, सडक अर्जुनी येथे होणार आहे.

        गोंदिया, तिरोडा, आमगाव आणि सडक अर्जुनी या तालुक्यातील शिबिरासाठी अनुक्रमे चंद्रभान खंडाईत, पूजा गायकवाड, कविता गायकवाड, ज्योती कांबळे या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना आवश्यक सेवांसाठी मार्गदर्शन व तत्काळ निर्णय देण्यावर भर राहणार आहे.

        गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आपल्या संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.

0000000

मधकेंद्र योजना व मधाचे गाव योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज आमंत्रित : मधुमक्षिकापालन व्यवसायाद्वारे उत्पन्न वाढीची संधी

 

          गोंदिया, दि.17 : महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत ‘मधकेंद्र योजना व मधाचे गाव’ ही योजना राबविली जात आहे. सदर योजने अंतर्गत सन २०२६-२७ करिता जिल्ह्यातील शेतकरी, फळबागाईतदार, फुलशेती करणारे शेतकरी बांधव तसेच इच्छुक लाभार्थी यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात झालेली आहे.

         महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ मार्फत 50% शासकीय अनुदानाचा लाभ (साहित्य स्वरुपात ५०% अनुदान व ५०% स्वगुंतवणूक तत्वावर साहित्य स्वरुपात उपलब्ध करून दिले जाते) तसेच शासनाचे हमी भावाने मध खरेदी विशेष व छंद प्रशिक्षणाची सुविधा, माधामाशींचे संरक्षण वा संवर्धन बाबत जनजागृती तसेच मध व्यवसाय संदर्भात विविध प्रकारचे तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येते.

         वैयक्तिक मधपाळ घटकासाठी अर्जदार साक्षर असणे आवश्यक असुन स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य दिले जाईल. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. केंद्रचालक (प्रगतीशील मधपाळ) घटकासाठी संबंधित व्यक्ती किमान १० वी उत्तीर्ण असावी तसेच वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीचे किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांचे नावावर किमान १ एकर शेत जमीन अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली असावी, तसेच लाभार्थ्याकडे मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादन बाबत इतरांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आणि आवश्यक सुविधा असणे बंधनकारक आहे.

          केंद्रचालक संस्था घटकासाठी संबधित संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावावर किंवा भाडेतत्वावर किमान एक हजार चौरस फुट क्षेत्रफळाची सुयोग्य इमारत उपलब्ध असावी. तसेच मधमाशी पालन, प्रजनन आणि मध उत्पादन विषयक प्रशिक्षण देण्याची क्षमता संस्थेकडे असणे आवशक आहे. लाभार्थी निवड प्रकीयेनंतर प्रशिक्षण सुरु होण्यापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्याबाबत बंधपत्र देणे मंडळास अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणेही लाभार्थीसाठी बंधनकारक राहील.

        योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी इच्छुक शेतकरी अथवा मधपालन उद्योगात आवड असलेल्या लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ गोंदिया, जिल्हा कार्यालय गोंदिया, शीतला माता मंदिर चौक, कापसे बिल्डींग सिव्हील लाईन गोंदिया, येथे भेट देऊन आपले नाव सदर योजनेमध्ये नोंद करावे.

        इच्छुक शेतक-यांना आपल्या शेतामध्ये परागीभवन किंवा शेतीपुरक व्यवसाय करावयाचा असेल त्यांनी त्वरित आपले अर्ज भरून घ्यावेत. गोंदिया जिल्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, युवक-युवती तसेच संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेवून मधुमक्षिकापालन व्यवसायाद्वारे उत्त्पन्न वाढीची संधी साधावी, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी सी.बी. देवीपुत्र यांनी केले आहे.

         इच्छुकांनी आपले नामांकन दि.25 जुलै 2026 पूर्वी मंडळाचे जिल्हा कार्यालयात पाठवावे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ गोंदिया येथील मधुक्षेत्रिक दत्तात्रय टाले मो. 8888566077 यांचेशी संपर्क साधावे.

                                                              0000000

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करावे

 

        गोंदिया, दि.17 : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात.

        सन २०२६-२७ साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.

         सन २०२६-२७ करीता समान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Matching Schemes) १) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना- कमाल रु. २५.०० लाख.

        वरील योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.

          सन २०२६-२७ करीता असमान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Non Matching Schemes)  १)ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी रु. ४.०० लाख व इमारत बांधकाम (प्रस्ताव फक्त एकदाच) रु. १० लाख ते १५.०० लाख).

२) "ज्ञान कोपरा" विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य (रु. २.५० लाख) व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण (रु. २.०० लाख).

३) महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य (रु. ६.२० लाख / व इमारत विस्तार रु. १०.०० लाख).

४) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य (रु. १.५० लाख/ रु. २.५० लाख/ रु. ३.०० लाख).

५) "बालकोपरा" स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य कमाल (रु. ६.८० लाख).

           सदर योजनेसाठी करावयाचा अर्ज : वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/ हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि.21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पाठवावेत. तसेच राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या ऑनलाईन प्रणालीव्दारेही ऑनलाईन पाठविण्यात यावेत, असे आवाहन अशोक गाडेकर, प्र. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी केले आहे.

                                                               0000000

शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर इमारतीची आवश्यकता

 

          गोंदिया, दि.17 : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी अंतर्गत येत असलेल्या आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह गोंदिया क्र.2 व आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह चिचगड ता.देवरी या दोन्ही ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या निवासाकरिता वसतिगृह इमारतीची भाडेतत्वावर आश्यकता आहे. तरी खालील प्रमाणे नमुद विविध सोयी-सुविधा उपलब्धतेच्या अटी व शर्तीनुसार प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी, चिचगड रोड, जि.गोंदिया या पत्यावर भाडेतत्वावर वसतिगृहाकरीता इमारत उपलब्ध असल्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव परिपूर्ण दस्तावेजासह कार्यालयीन वेळेत सादर करावे.

        अटी व शर्ती : प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १५.०२.२००५ च्या शासन निर्णयातील नमुद मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे असावा. गोंदिया येथे आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह गोंदिया क्र.2 करीता खाजगी इमारत ही 250 विद्यार्थी क्षमता तथा आदिवासी मुलांचे शासकिय वसतिगृह चिचगड करीता 75 विद्यार्थी क्षमता समाविष्ट होईल इतकी मोठी व सुरक्षित इमारत व जागा असलेली इमारत असावी. विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी तसेच वापरावयाचे पाणी मुबलक व पुरेसे असावे. विद्युत व्यवस्था, शौचालय व स्नानगृह इत्यादीची सोयी-सुविधा असावी. भाडेतत्वावर घेण्यात येणाऱ्या इमारतीचे भाडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे राहील. इमारतीचे सर्व दस्तावेज नियमानुसार सादर करणे आश्यक राहील (उदा. इमारत मालकी टॅक्स पावती, नकाशा इत्यादी).

         अधिक माहितीकरीता कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक (07199) 251444 यावर संपर्क करावे. असे प्रकल्प अधिकारी देवरी नितीन ईसोकर यांनी कळविले आहे.

                                                                 0000000

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणकप्रणालीद्वारे राबवावयाचा मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर

 

          गोंदिया, दि.17 : राज्य निवडणूक आयोगाचे 15 जुलै 2026 चे पत्रान्वये राज्यातील बिगर व अंशत: अनुसूचित क्षेत्रातील सन 2024 व 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या व सन 2026 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणकप्रणालीद्वारे राबवावयाचा मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे.

        त्यानुसार मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक 15 एप्रिल 2026. प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 24 जुलै 2026. हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी दिनांक 24 जुलै ते 29 जुलै 2026 पर्यंत. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 4 ऑगस्ट 2026 आहे. असे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) मानसी पाटील यांनी कळविले आहे.

00000000