जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 13 November 2026

बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताहाचे आयोजन





बाल व किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा; बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन


गोंदिया, दि. 13 : बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करून प्रत्येक बालकाला शिक्षण, सुरक्षित बालपण आणि सर्वांगीण विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 14 नोव्हेंबर बाल दिनाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात कामगार प्रथाविरोधी सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून बालमजुरीविरोधी कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार असून बाल व किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारित अधिनियम 2016 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रियेत कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. मात्र, काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कौटुंबिक व्यवसाय तसेच कला व मनोरंजन क्षेत्रात मर्यादित अपवाद देण्यात आले आहेत. तसेच 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कारखाने, खाणी, रासायनिक कामे यांसारख्या धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन करून बालकांना किंवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांविरुद्ध दंडात्मक व कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. बालमजुरी करून घेणे हा दखलपात्र गुन्हा असून दोषी मालकास सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा किमान 20 हजार ते कमाल 50 हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, 2025 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना 'बाल' आणि 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना 'किशोरवयीन' म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त किंवा सुट्टीच्या दिवशी कुटुंबाला अथवा कौटुंबिक व्यवसायात मदत करता येते. मात्र, अशा कामाचा कालावधी दिवसाला जास्तीत जास्त तीन तासांपर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. तसेच रात्री 7 ते सकाळी 8 या वेळेत मुलांकडून काम करून घेता येणार नाही. अशा कामामुळे त्यांच्या शालेय शिक्षणावर कोणताही परिणाम होता कामा नये.
जिल्ह्यात बालमजुरी रोखण्यासाठी तसेच बालकामगारांचा शोध घेऊन त्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स तथा दक्षता समिती कार्यरत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती आणि शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपालिकांना बालमजुरी रोखणे आणि याबाबत जनजागृती करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
*बालमजुरी आढळल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन*
गोंदिया जिल्ह्यात 14 वर्षांखालील बालकांना किंवा 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये काम करताना आढळल्यास अथवा त्यांच्याकडून बालमजुरी करून घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी तक्रार करावी. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा प्राथमिक शिक्षण विभाग, स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा सहाय्यक कामगार आयुक्त, गोंदिया यांच्याकडे प्रत्यक्ष, टपालाद्वारे किंवा aclgnd@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार नोंदविता येईल. तसेच PENCIL Portal या ऑनलाइन पोर्टलवरही तक्रार करता येणार आहे.
बालमजुरीमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकांनी जागरूक राहून बालमजुरीची कोणतीही घटना निदर्शनास आल्यास तत्काळ प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन जिल्हा बालकामगार कृती दलाचे सदस्य सचिव यांनी केले आहे.
00000000

Thursday, 12 November 2026

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ लागू



महिलांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त कार्यपरिसर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश; लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा


गोंदिया, दि. 12 : कामाच्या ठिकाणी महिलांसह सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक, भेदभावमुक्त आणि लिंगभावविषयक संवेदनशील वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी येथे ‘कर्मचारी गरिमा धोरण’ तयार करून स्वीकारण्यात आले आहे. महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत गठित अंतर्गत समितीने हे धोरण तयार केले आहे.
या धोरणांतर्गत कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध करणे, तक्रारींचे निष्पक्ष व कालमर्यादेत निवारण करणे तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी लेखी तक्रार, कार्यालयाचा अधिकृत ई-मेल, अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच केंद्र शासनाच्या SHe-Box संकेतस्थळाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अंतर्गत समितीच्या माध्यमातून तक्रारींची गोपनीयता राखून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी 90 दिवसांत पूर्ण करणे आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान व्यथित महिलेला आवश्यकतेनुसार बदली, तीन महिन्यांपर्यंत अतिरिक्त रजा तसेच इतर अंतरिम दिलासा देण्याची शिफारस समिती करू शकणार आहे.
कार्यालयात सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करण्यासाठी अभ्यागत नोंदवही, 25 सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला प्रसाधनगृहांची नियमित देखभाल तसेच संगणकीय प्रणालींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयीन समाजमाध्यमे, संदेशगट, ई-मेल आणि आभासी बैठकींच्या माध्यमातून होणाऱ्या अंकीय छळाबाबतही कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे.
याशिवाय महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि लिंगभावविषयक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. अंतर्गत समितीच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे तसेच SHe-Box संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या धोरणामुळे महिलांना कायद्याने प्राप्त असलेले संरक्षण अबाधित ठेवून पुरुष, तृतीयपंथीय व्यक्ती आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
कार्यालयातील प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपणारे कार्यस्थळ निर्माण करणे हा या ‘कर्मचारी गरिमा धोरणा’चा मुख्य उद्देश आहे.
0000000

महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन 16 नोव्हेंबरला

 


         गोंदिया, दि.12 : जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. महिलांच्या कोणत्याही विभागाशी संबंधित समस्या, वैयक्तीक समस्या, गाऱ्हाणी व अडीअडचणी एैकून घेण्यासाठी दि.16 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

         या लोकशाही दिनामध्ये सर्व महिला कर्मचारी, महिला मंडळ, बचतगट व इतर महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था येथील महिला थेट सभेमध्ये येवून वैयक्तीक तक्रार नोंदवू शकतात. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमून्यात नसणारे व आवश्यक कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी, तक्रार/निवेदने वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर ते अर्ज स्विकारण्यात येणार नाही.

         तरी सर्व पिडीत महिलांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात व्यक्तीश: येऊन आपली तक्रार तीन प्रतीत सादर करावी. अर्जाचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, खोली क्र.36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया या कार्यालयात नि:शुल्क प्राप्त होईल.

         तालुका स्तरावर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. त्यासाठी संबंधित तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) यांच्याकडे अर्ज सादर करावे. अर्जाचा नमूना बाल विकास अधिकारी यांचेकडे नि:शुल्क प्राप्त होईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गोदिया येथे संपर्क साधावा.

                                                                    0000000

      

Wednesday, 11 November 2026

बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त जिल्ह्यात ‘जनजातीय गौरव दिवस’ उत्साहात साजरा होणार : मजितपूर आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन उद्घाटन; 15 नोव्हेंबरला पुराडा येथे भव्य कार्यक्रम



गोंदिया, दि. 11 : आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करणारे क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाभरात ‘जनजातीय गौरव दिवस’ उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने आमगाव तालुक्यातील पुराडा येथे भव्य जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, गोंदिया तालुक्यातील मजितपूर आश्रमशाळेच्या नवनिर्मित इमारतीचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अशी माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार संजय पुराम ऑनलाइन उपस्थित होते.

क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त 15 नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे जनजातीय गौरव दिनाचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम होणार असून आभासी पध्दतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समारंभाचे उद्घाटन होणार आहे. या कार्यक्रमास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक व वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र शासनाने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी दिलेल्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. या दिवसाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, शासकीय सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृती, कला आणि परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे, आदिवासी समाजाच्या हक्कांविषयी जनजागृती करणे तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हा सेवा सप्ताहाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार संजय पुराम म्हणाले, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात जनजातीय गौरव दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. त्याच अनुषंगाने आमगाव तालुक्यातील पुराडा येथे रविवार, १५ नोव्हेंबर रोजी भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील सुमारे तीन ते चार हजार आदिवासी बांधव उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण करून देणारा हा ऐतिहासिक कार्यक्रम ठरणार असून, जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
*सेवा सप्ताहात विविध उपक्रमांचे आयोजन*
दिनांक ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित सेवा सप्ताहात आदिवासी भागांतील स्थानिक प्रश्न जाणून घेऊन शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना न्युक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल केली जाणार आहे. तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक कला, संस्कृती आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविणारे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
*आधार, वनहक्क आणि कृषी सेवांसाठी विशेष शिबिरे*
आदिवासी बांधवांसाठी आयोजित विशेष सेवा शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा आणि कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवांबाबत डिजिटल माध्यमातून प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
*आरोग्य तपासणी व जनजागृतीवर भर*
सेवा सप्ताहादरम्यान आदिवासी बांधवांसाठी रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व आरोग्य तपासणी, माता-बाल आरोग्य तसेच पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विविध विभागांच्या समन्वयातून हे उपक्रम राबवून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.
0000000

Friday, 6 November 2026

दिवाळी अग्रीम मदतीतून गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण



*पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा; उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू*

गोंदिया, दि. ६ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम मदतीचा लाभ गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यभरात मदत वितरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४९१० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांचा समावेश असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत ३७ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे.
00000

गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकाम आणि जुन्या बोअरवेलच्या खोलीकरणावर बंदी; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई


*पिण्याच्या पाण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदण्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य; खासगी खोदकामासाठी भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र बंधनकारक – जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश*


गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे संवर्धन, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. गोंदिया जिल्ह्याच्या संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (विंधन विहीर) खोदकाम तसेच सध्या असलेले बोअरवेल अधिक खोल करण्यास पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आलेली आहे. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र, घरगुती पिण्याच्या पाण्याची गरज, अस्तित्वातील विहिरींची देखभाल आणि अत्यावश्यक कामांसाठी निश्चित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांना अर्जांची छाननी, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

खासगी बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध

नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल अधिक खोल करणे यावर सर्वसाधारणपणे बंदी राहणार आहे. ही बंदी शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना, संस्था तसेच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालक यांना लागू राहील. पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या विहिरी व बोअरवेलच्या बाबतीतही आदेशातील निर्धारित परवानगी प्रक्रिया आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 फुटांपर्यंतच परवानगी

सर्वसामान्य नागरिकांना घरगुती पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठी नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदायची असल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा खोदकामासाठी 200 फूट (60 मीटर) खोलीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कारणासाठी पिण्याच्या पाण्याकरिता बोअरवेल खोदण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडून भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.


अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण, स्वच्छता, त्यातील गाळ, माती, कचरा व इतर अडथळे काढणे तसेच पाण्याचा उपसा सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक किरकोळ देखभाल व दुरुस्तीची कामेही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच करता येतील.

*शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट*

शासकीय विभाग, विविध शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणारी अत्यावश्यक बोअरवेल व कुपनलिका खोदकामे या बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना यामुळे अडथळा येणार नाही.

तसेच शासनाच्या विविध विभागांमार्फत पात्र लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक लक्षांक पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात येणाऱ्या नवीन अथवा अपूर्ण सिंचन विहिरींच्या कामांसाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, संबंधित विभागांनी अशा कामांची माहिती जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणे बंधनकारक आहे.


*बोअरवेल कंत्राटदारांची नोंदणी अनिवार्य*

पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदकाम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालकांनी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन बोअरवेलचा स्रोत सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप, विद्युत पंप, नळ पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून 500 मीटरच्या परिघात नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.

नवीन बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच करता येईल. सिंचन, नवीन बांधकामे, आरओ प्लांट, वॉशिंग स्टेशन किंवा अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी या परवानगीचा वापर करता येणार नाही.

*परवानगी दिलेल्या कामांवर प्रशासनाची नजर*

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची आवश्यक कागदपत्रांसह काटेकोर तपासणी करावी. परवानगी दिलेल्या कामांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी तसेच कामांवर आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष देखरेख करावी. अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका, कामाचे स्वरूप आणि परवानगीचा दिनांक यांचा समावेश असलेला मासिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

भूजलसाठ्याचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

जिल्ह्यातील भूजलसाठा टिकवून ठेवणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळणे यासाठी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक, बोअरवेल व्यावसायिक आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी आदेशातील निर्बंध व अटींचे पालन करावे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून, विद्यमान बोअरवेलमधून पिण्याच्या पाण्याचा नियमित वापर करण्यास कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.

                               00000000000

पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाला प्राधान्य; जलाशयांतील पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश




*पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचे निर्देश पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि उन्हाळ्यातील गरजा लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापराच्या जनजागृतीवर भर असावा*


गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता, जिल्ह्यातील सर्व जलाशय व धरणांमधील पाण्याचा वापर सामूहिक संमतीने आणि निश्चित प्राधान्यक्रमानुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने करावा, पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवताना पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जलाशयातील पाणी आरक्षण निश्चिती समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. नाईक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. यावेळी सर्वश्री आमदार राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले बाघ इटियाडोह पाटबंधारे रा.गो.कुरेकार, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, व्ही. आर. पवार कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प विभाग , व्ही. मटकावार  कार्यकारी अभियंता धापेवाडा उपसा सिंचन विभाग तिरोडा, श्री गणवीर कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, श्री वानखेडे कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प., श्री पालीवाल अध्यक्ष इटियाडोह प्रकल्प समिती पाणी वाटप संस्था गोंठणगाव, करिश्मा वैद्य मुख्याधिकारी, नगर पंचायत  देवरी बैठकीत उपस्थित होते.

बैठकीत बाघ, इटियाडोह, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, मध्यम प्रकल्प तसेच उपसा सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे आरक्षण आणि आगामी काळातील पाणीवापर याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील प्रमुख बाघ व इटियाडोह प्रकल्पांची माहिती दिली.


बाघ प्रकल्पांतर्गत शिरपूर साठवण धरण, पुजारीटोला उन्नेयी बंधारा आणि कालीसरार धरण यांचा समावेश असून, या प्रकल्पांचा पाणीवापर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांशी संबंधित संयुक्त व्यवस्थेअंतर्गत केला जातो. तसेच इटियाडोह प्रकल्प हा अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गाढवी नदीवर बांधण्यात आला असून, या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांपर्यंत आहे.

सध्या प्रमुख धरणांमध्ये पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी आगामी उन्हाळ्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या 5 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या निर्णयानुसार आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याबाबतही पालकमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना कमी पाण्यात येणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. ही माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत सात मध्यम प्रकल्प, 20 लघु प्रकल्प, 38 मालगुजारी तलाव, दोन कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि एक उपसा सिंचन योजना कार्यरत आहे. या प्रकल्पांमधून खरीप हंगामात मागणीनुसार संरक्षित सिंचन केले जाते. त्यानंतर उपलब्ध शिल्लक पाण्याचा वापर रब्बी व उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी केला जातो. यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्येक प्रकल्पात किमान आवश्यक पाणीसाठा राखणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रकल्पांवरील फळ्या उभारणे तसेच आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची गरज लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली.

लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पाणीविषयक अडचणी आणि प्रकल्पांच्या दुरुस्तीबाबतच्या मागण्या मांडल्या. धरणे व तलावांचे खोलीकरण करून पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पाणी मिळावे आणि कोणत्याही स्तरावर पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई, वाढते तापमान आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा पर्याय याबाबत गावपातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

      *बोधकसा धरणाच्या दुरुस्तीबाबत आढावा*

बैठकीत पालकमंत्र्यांनी बोधकसा धरणाच्या तुटलेल्या पाळीबाबतही विचारणा केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाळीची दुरुस्ती पूर्ण करून पाण्याची गळती पूर्णपणे थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच आगामी काळात या प्रकल्पाची जबाबदारी तिरोडा तालुक्यातील धापेवाडा प्रकल्पाकडे सोपविण्याबाबतही माहिती दिली.


दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वितरण आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून नियोजन करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

                                                    00000000