इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविणाऱ्या जिल्ह्यातील आश्रम शाळेत होणार ‘आनापान’ शिबीर

 

       गोंदिया, दि.14 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविणाऱ्या जिल्ह्यातील आश्रम शाळेत ‘आनापान’ शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग गोंदिया आणि विपशना केंद्र ओझाटोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.12 जुलै 2026 रोजी लक्ष्मणराव चंद्रिकापुरे माध्यमिक आश्रम शाळा घोटी येथे ‘आनापान’ शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.

         मुलांचा बौध्दिक विकास करणे, अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करणे, त्यांची एकाग्रता वाढविणे, त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडविणे, सुजान नागरिक घडविणे हा यामागाचा उद्देश आहे, असे विचार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी व्यक्त केले.

         शिबिराची सुरुवात सकाळी 9 वाजता करण्यात आली व दुपारी 4 वाजता विद्यार्थ्यांना मंगल शुभेच्छा देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. सदर शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांना व्यक्तीचे श्वास व मनाची अवस्था व त्यातून होणारे फायदे याबद्दल विविध सत्रामध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी राहुल चंद्रिकापुरे, संतोष कुलकर्णी, सर्व शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000000

जिल्ह्यात 15 ते 30 जुलै दरम्यान शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची विशेष शोध मोहीम; एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणार

 

         गोंदिया, दि.14 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) २००९ नुसार वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जिल्ह्यातील ३ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.29.06.2026 चे पत्रान्वये दि.१५ जुलै ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात व्यापक स्तरावर विशेष शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

         महिनाभर चालणाऱ्या मोहिमेचे संपूर्ण वेळापत्रक :

         जुलैचा पहिला आठवडा : जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नियोजन, क्षेत्रकामाचा आराखडा निश्चिती आणि कामगार कार्यालयाकडून बालकामगारांची यादी प्राप्त करणे.

         १५ ते ३० जुलै २०२६ (प्रत्यक्ष सर्वेक्षण) : प्रगणकांद्वारे प्रत्यक्ष घरोघरी आणि कार्यक्षेत्रात जाऊन सर्वेक्षण करणे व विहित प्रपत्रांमधील माहिती संकलित करणे.

         १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत : ग्रामीण व नागरी भागातून प्राप्त माहितीचे संकलन, पडताळणी करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्यामार्फत ती Excel मधील प्रपत्रांसह विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करणे.

         २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत : विभागीय शिक्षण उपसंचालकांद्वारे अंतिम पडताळणी करून संपूर्ण अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे सादर करणे.

        ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून होणार बालकांचा शोध : या मोहिमे अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व खेडी, वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, शेतमळे व जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या घरोघरी जाऊन प्रगणक सर्वेक्षण करतील. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेताना केवळ पारंपरिक पद्धत न वापरता ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून आणि मेळावे आयोजित करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालकांच्या सहभागाने बालकांना वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल केले जाईल.

         घरोघरी सर्वेक्षणासोबतच जिल्ह्यातील बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सिग्नल्स, हॉटेल्स-खानावळी, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, शेतमळे आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणारी बालगृहे व निरीक्षणगृहे या सर्व ठिकाणी ३ से १८ वयोगटातील मुलांचा कसून शोध घेतला जाणार आहे.

         माहिती संकलनासाठी 'अ, ब, क, ड' प्रपत्रांचा वापर : सर्वेक्षणादरम्यान गोळा केलेली माहिती अचूक राहावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या विहित प्रपत्रांचा वापर केला जाईल:

         प्रपत्र-अ : कुटुंबाची सर्वसाधारण माहिती नोंदवणे. प्रपत्र-ब : शाळेत कधीच दाखल न झालेली (E1) आणि १ महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित असलेली (E2) शाळाबाह्य व अनियमित बालकांची माहिती. प्रपत्र-क : गोंदिया जिल्ह्यातून कुटुंबासोबत स्थलांतरीत होऊन गेलेल्या बालकांची माहिती. प्रपत्र-ड : इतर भागांतून गोंदिया जिल्ह्यात स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांची माहिती.

         स्थलांतरीत मुलांसाठी विशेष सोयी व 'शिक्षण हमी कार्ड' (EGC) : मजुरी किंवा रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाईल. स्थलांतरीत होऊन जाणाऱ्या मुलांना शिक्षण हमी कार्ड (EGC) दिले जाईल, जेणेकरून नवीन ठिकाणी त्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही. स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांना नियमित शाळेत दाखल करून मोफत शिक्षणासह शालेय पोषण आहार, मोफत गणवेश, उपस्थिती भत्ता व मध्यान्ह भोजनासारख्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. जर स्थलांतरीत वस्ती शाळेपासून १ कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावर असेल, तर संबंधित कारखाने किंवा व्यावसायिकांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था किंवा स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाईल.

          गाव ते जिल्हा पातळीवर समित्यांचे गठन : या मोहिमेत संपूर्ण प्रशासकीय एकसूत्रता राहण्यासाठी राज्य स्तरापासून ते थेट गाव पातळीवर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल, तर तालुका स्तरावर तहसीलदार व गाव स्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील, आरोग्य सेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश असलेली समिती प्रत्येक बालकाच्या प्रवेशावर सनियंत्रण ठेवणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविका हे प्रगणक म्हणून प्रत्यक्ष काम पाहणार आहेत.

           प्रशासनाचे जाहीर आवाहन : हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून देशाच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), युवक मंडळे, शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि ग्रामस्थानी आपल्या परिसरात कोणताही बालक शाळाबाह्य अथवा स्थलांतरीत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

00000000

महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन 20 जुलैला

 

       गोंदिया, दि.14 : जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. महिलांच्या कोणत्याही विभागाशी संबंधित समस्या, वैयक्तीक समस्या, गाऱ्हाणी व अडीअडचणी एैकून घेण्यासाठी दि.20 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

        या लोकशाही दिनामध्ये सर्व महिला कर्मचारी, महिला मंडळ, बचतगट व इतर महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था येथील महिला थेट सभेमध्ये येवून वैयक्तीक तक्रार नोंदवू शकतात. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमून्यात नसणारे व आवश्यक कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी, तक्रार/निवेदने वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर ते अर्ज स्विकारण्यात येणार नाही.

         तरी सर्व पिडीत महिलांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात व्यक्तीश: येऊन आपली तक्रार तीन प्रतीत सादर करावी. अर्जाचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, खोली क्र.36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया या कार्यालयात नि:शुल्क प्राप्त होईल.

         तालुका स्तरावर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो.  त्यासाठी संबंधित तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) यांच्याकडे अर्ज सादर करावे. अर्जाचा नमूना बाल विकास अधिकारी यांचेकडे नि:शुल्क प्राप्त होईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गोदिया येथे संपर्क साधावा.

                                                                    0000000

निवृत्तीवेतन धारकांसाठी महा-उपलब्धी ॲप कार्यान्चित

 

       गोंदिया, दि.14 : महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारक तसेव कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनासंबंधित विविध माहिती व सेवा एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महा-उपलब्धी हे मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. हे महा-उपलब्धी मोबाईल अॅप दि.1 जुलै 2026 पासून यशस्वीपणे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल महाराष्ट्र च्या दिशेने एक पाऊल समोर टाकले आहे.

         महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय दि.१६ जून २०१६ नुसार विकसित करण्यात आलेल्या या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाशी संबंधित विविध डिजिटल सेवा सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

         या अॅपमध्ये मासिक निवृत्तीवेतनाचा तपशील, महागाई भत्त्याचा फरक, आयकर कपात दाखला (फॉर्म क्र.16), उत्पन्नाचा दाखला, तसेच निवृत्तीवेतन विषयक शासन निर्णय यांसारख्या महत्वाच्या वैय्यक्तिक तसेच शासनाच्या सेवा उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे संबंधितांना कोषागार कार्यालयात वारंवार प्रत्यक्ष भेट देण्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. प्रथम टप्प्यातील सुविधांमध्ये Single Digital Platform हा महत्त्वाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या सुविधेद्वारे वित्तीय वर्ष २०२४-२५ पासून अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई अथवा संबंधित कोषागार कार्यालयामार्फत अदा करण्यात आलेल्या मासिक व वार्षिक निवृत्तीवेतनाचा सविस्तर तपशील पाहता येणार असून तो PDF स्वरूपात डाउनलोड व जतन करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

         या अॅपचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे निवृत्तीवेतनधारकांना Single Digital Platform वर सर्व सेवा उपलब्ध करून देणे, कोषागार व अधिदान कार्यालयातील प्रत्यक्ष भेटी कमी करणे, सुरक्षित व वापरण्यास सुलभ डिजिटल सेवा प्रदान करणे आणि निवृत्तीवेतनासंदर्भातील महत्त्वाच्या सुचना वेळेवर उपलब्ध करून देणे हे आहे.

         हे महा-उपलब्धी मोबाईल अॅप आपल्या मोबाईलच्या play store व Apple App Store (iOS) वर download साठी उपलब्ध आहे. महा-उपलब्धी अॅपच्या वापराबाबतची सविस्तर माहिती तेथे पाहता येणार आहे

        सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी या डिजिटल सुविधेचा लाभ घेऊन महा-उपलब्धी ॲपचा नियमित वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी तौसिफ हसीन तसेच अप्पर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) समीर देशमुख यांनी केले आहे.

                                                                 0000000

राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू : खरीप हंगाम 2026 मध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

 

         गोंदिया, दि.14 : राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दि.३ जुलै २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे.

         भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

        शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील.

        विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२६ आहे. गोंदिया जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी‍ लिमिटेड नियुक्त करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल https://pmfby.gov.in यावर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल. भाग घेण्यासाठी बँक, सामूहिक सुविधा केंद्र (CSC), किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतात.

        या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक आहे. जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंटसाठी आधार क्रमांक बँक खात्यास जोडलेला असावा.

        शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावतदआढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच यात तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.

        योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

        कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे. जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभाग घेण्यास इच्छूक नसल्यास तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

         प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रु. ६०/- देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रकमेच्या व्यतिरिक्त जादा शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.

         या संदर्भात काही अडचण आल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक, किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून शेतकरी माहिती घेऊ शकतात. अशी माहिती कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिली आहे.

0000000

विशेष वृत्त... गावस्तरीय हवामान अनुकूलन आराखड्याला गती; गोंदिया जिल्ह्यात 293 गावांचा समावेश

 

         गोंदिया, दि.14 : हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी गावस्तरीय हवामान अनुकूलन आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा २ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण ८ तालुक्यातील २९३ गावांची निवड करण्यात आली आहे.

         या प्रकल्पामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, शेतकरी गट/कंपन्यांचे कृषी उद्योग प्रकल्प, मृद व जलसंधारण कामे, हवामान अनुकूल कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच पर्यावरणीय संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे.

          शासन निर्णयानुसार ३० जून २०२३ रोजी या प्रकल्पाच्या टप्पा २ ला मंजुरी देण्यात आली असून, सुमारे ६००० कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाव निवडीस मान्यता देण्यात आली, तर ८ जुलै २०२५ रोजी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.

          गोंदिया जिल्ह्यातील तालुकानिहाय विचार केल्यास गोंदिया, गोरेगाव, तिरोडा, अर्जुनी मोरगाव, देवरी, सडक-अर्जुनी, आमगाव व सालेकसा या तालुक्यातील गावांचा प्रकल्पात समावेश आहे. यात गोंदिया उपविभागातील १५८ तर देवरी उपविभागातील १३५ गावांचा समावेश असून, एकूण २९३ गावांमध्ये विविध विकासकामे राबविण्यात येणार आहेत.

          या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळणार असून, मृद व जलसंधारण, कृषी उद्योग आणि पर्यावरणीय संरक्षण यामधून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

0000000

ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गोंदियात नागरिक कार्यशाळा

 

         गोंदिया, दि.14 : अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ व सुधारणा अधिनियम २०१५ संदर्भात नागरिकांना सविस्तर माहिती मिळावी आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गोंदिया यांच्या वतीने ११ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात नागरिक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

         कार्यशाळेची सुरुवात प्रमुख पाहुणे तथा अध्यक्ष नरेश वाळके (सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर) यांच्या उपस्थितीत दीपप्रज्वलनाने व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून करण्यात आली. यावेळी उद्घाटक म्हणून पोलीस उपअधीक्षक (गृह) सुनील दरेकर उपस्थित होते.

          कार्यशाळेत नरेश वाळके यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार, सक्षमीकरण आणि सन्मान यावर मार्गदर्शन केले. अॅड. मंगला बनसोड यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याची ओळख व अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर माहिती दिली, तर अॅड. कृष्णाजी पारधी यांनी पोलीस पाटील यांची भूमिका आणि समाजातील सध्याची परिस्थिती यावर विश्लेषण मांडले. शुद्धोधन सहारे यांनी कायद्यांतर्गत शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीची माहिती दिली. पोलीस अंमलदार प्रभाकर पालांदुरकर यांनी सायबर गुन्ह्यांविषयी मार्गदर्शन केले.

         या कार्यशाळेला गोंदिया जिल्हा पोलीस दल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, समाजकल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच २०९ पोलीस पाटील आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

        सदर कार्यशाळा पोलीस अधीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्र) लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली होती. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सहायक पोलीस निरीक्षक तिर्थदास निंबेकार व त्यांच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

        कार्यशाळेचे प्रास्ताविक संगिता शरणागत यांनी केले, सूत्रसंचालन श्रीमती तरोणे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन तिर्थदास निंबेकार यांनी मानले.    

                                                                      0000000