गोंदियात 18 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन

नागझिरा फाउंडेशनचा पुढाकार; पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षणाबाबत जनजागृतीचा उद्देश
गोंदिया, दि.12 : वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत नागझिरा फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भव्य वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर प्रदर्शनी रेलटोली येथील गुजराती बालक मंदिर येथे रविवार दि.18 ऑक्टोबर ते मंगळवार दि.20 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.
पर्यावरण, वनसंपदा आणि वन्यजीवांचे संरक्षण याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तसेच विशेषतः विद्यार्थी आणि युवकांना निसर्गसंवर्धनासाठी प्रेरित करणे हा या प्रदर्शनीचा मुख्य उद्देश आहे. वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास, त्यांचे जीवन आणि जैवविविधतेचे महत्त्व छायाचित्रांच्या माध्यमातून जाणून घेण्याची संधी या प्रदर्शनीतून उपलब्ध होणार आहे.
या प्रदर्शनीत गोंदियातील प्रसिद्ध छायाचित्रकार डॉ. राजेंद्र जैन यांनी टिपलेल्या वन्यजीवांच्या आकर्षक छायाचित्रांचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून वन्यजीवांचे निसर्गातील स्थान, त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन आणि वनसंवर्धनाची गरज यांची माहिती अभ्यागतांना मिळणार आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी ही प्रदर्शनी दररोज सकाळी 10.30 ते रात्री 10.00 वाजेपर्यंत खुली राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, युवक, निसर्गप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या सोयीनुसार प्रदर्शनाला भेट देता येणार आहे.
वन्यजीव आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी, नवयुवकांनी तसेच नागरिकांनी या छायाचित्र प्रदर्शनीला भेट देऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजक नागझिरा फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
0000000

थकीत कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीवर व्याजात 50 टक्के सवलत

इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची OTS योजना; थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

            गोंदिया, दि.12 : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थकीत कर्जदार लाभार्थ्यांसाठी एकरकमी परतावा (वन टाइम सेटलमेंट – OTS) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण थकीत कर्जाच्या रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थ्यांना थकीत व्याजाच्या रकमेवर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.

            महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, काही लाभार्थ्यांकडे कर्जाची थकबाकी असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा थकबाकीदार लाभार्थ्यांना कर्ज परतफेडीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाने एकरकमी परतावा योजना सुरू केली आहे.

            या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी संपूर्ण थकीत कर्जाच्या रकमेचा एकरकमी भरणा केल्यास त्यांना थकीत व्याजाच्या रकमेत ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना थकीत कर्जाचा निपटारा करून कर्जमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

            तरी महामंडळाच्या सर्व थकबाकीदार लाभार्थ्यांनी निर्धारित कालावधीत या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपली थकीत कर्ज प्रकरणे निकाली काढून कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक विशाखा फडणवीस यांनी केले आहे.

0000000

रब्बी हंगामातील पीक प्रात्यक्षिकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सुरू

 

शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन
गोंदिया, दि.12 : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान (अन्नधान्य पिके), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, भरडधान्य (मका) व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत सन २०२६ च्या रब्बी हंगामासाठी विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. या योजनांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण आणि मिनिकिट वितरण या घटकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सदर पीक प्रात्यक्षिके शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. इच्छुक गट, कंपन्या व संस्थांनी https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
*अर्जासाठी आवश्यक अटी व पात्रता*
पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज करणारा शेतकरी गट ३१ मार्च २०२६ पूर्वी नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित गटाची आत्मा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM), महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्ड किंवा अन्य शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणी झालेली असावी.
पीक प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या गटामध्ये २५ पेक्षा अधिक शेतकरी असल्यास, संबंधित गटाने त्यापैकी २५ शेतकऱ्यांची निवड करणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी गट, कंपनी किंवा संस्थांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (First Come, First Served – FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.
प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेणाऱ्या गटातील शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी गटांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे होणार असल्याने संबंधितांनी कृषी विभागाच्या विहित नमुन्यातील हमीपत्र देण्याची तयारी ठेवावी.
पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिकांसाठी लाभार्थी निवडताना दोन्ही हंगामांत पिके घेण्याची तयारी आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्याने निवडावे. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या तंत्रज्ञानानुसार पीक प्रात्यक्षिकांची अंमलबजावणी करण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांचाच लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करावा.
*ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन*
रब्बी हंगामातील पीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वितरण आणि मिनिकिट वितरण या घटकांचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधितांनी कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
00000000

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन : 12 ऑक्टोबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू

गोंदिया, दि.12 : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत राज्यातील उत्कृष्ट खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक तसेच क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन २०२४-२५ आणि सन २०२५-२६ या वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी पात्र खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, दिव्यांग खेळाडू तसेच साहसी उपक्रमांत सहभागी झालेल्या खेळाडू व व्यक्तींनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
क्रीडा क्षेत्रात विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ क्रीडापटूंसाठी जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, महिला क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार, तसेच खेळाडू, दिव्यांग खेळाडू आणि साहसी उपक्रमांत सहभागी झालेल्या खेळाडू व व्यक्तींसाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
शासनाच्या २९ डिसेंबर २०२३ आणि २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांची सुधारित नियमावली, २०२३ निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ या दोन वर्षांतील पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली आहे.
इच्छुक व पात्र अर्जदारांनी १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटे ५९ सेकंदांपर्यंत क्रीडा विभागाच्या https://sports.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत. निर्धारित मुदतीत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र उमेदवारांनी या पुरस्कारासाठी संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0000000

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी प्रत्यक्ष सुनावणीची आवश्यकता नाही

 

नोटीस प्राप्त मतदारांची कागदपत्रे बीएलओ घरी येऊन घेणार; व्हॉट्सॲपद्वारेही पुरावे सादर करण्याची सुविधा
गोंदिया, दि.12: भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम-२०२६ (SIR) अंतर्गत जुळवणी न झालेल्या (No Mapping) किंवा तार्किक विसंगती (Logical Discrepancy) आढळलेल्या मतदारांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित मतदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे जमा करून घेतील. तसेच, संबंधित मतदारांना व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.
भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार तसेच २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे दिलेल्या निर्देशांनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांनी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसून, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे संबंधित बीएलओ (BLO) यांच्याकडे उपलब्ध करून द्यावीत. प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी पुढील निर्णय घेतील.
तार्किक विसंगती असलेल्या प्रकरणांमध्ये केवळ संबंधित विसंगतीशी निगडित कागदपत्रे विचारात घेतली जातील. तसेच, बीएलओ यांच्या पडताळणी अहवालाच्या किंवा पंचनाम्याच्या आधारेही निर्णय घेण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यास, अशा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेतील. या सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती उपस्थित राहू शकते.
*विशेष शिबिरांतही कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा*
मतदार नोंदणीसाठी ३, ४, १० व ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरांमध्येही नोटीस प्राप्त मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील नागरिक, विशेषतः अतिसंवेदनशील आदिवासी समूहातील (PVTG) व्यक्ती तसेच अनाथ आणि इतर असुरक्षित गटांतील मतदारांसाठी विशेष शिबिरे व मदत कक्ष आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून अशा घटकांतील पात्र मतदारांना आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
*पात्र मतदार वंचित राहू नये, यासाठी विशेष दक्षता*
मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षण प्रक्रियेत कोणताही पात्र मतदार, मतदार यादीत समावेश होण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जाईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेऊन नियमानुसार आदेश पारित करण्यात येतील.
मतदारांशी संपर्क साधणे आणि त्यांच्याकडून कागदपत्रे जमा करून घेण्याच्या प्रक्रियेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवणार आहेत.
६५-गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील संबंधित मतदारांनी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी घरी येणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चंद्रभान खंडाईत, मतदार नोंदणी अधिकारी, ६५-गोंदिया विधानसभा मतदारसंघ तथा उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया यांनी केले आहे.
00000000

पदवीधर मतदारांना मतदान करण्यासाठी भर पगारी सुट्टी : 23 ऑक्टोबरला होणार मतदान

 

गोंदिया, दि.12 : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक-2026 साठी मतदान करणाऱ्या पात्र मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी भर पगारी सुट्टी व विशेष सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असून, खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत मतदारांना मतदानासाठी दोन तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकीसाठी शुक्रवार 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 8.00 ते सायंकाळी 4.00 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून, मंगळवार 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील तरतुदींनुसार मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी आवश्यक सवलती देण्यात येतात. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 23 जून 2011 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी विशेष नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय आहे. ही रजा कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे अनुज्ञेय असलेल्या नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त असणार आहे. दरम्यान, खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या पदवीधर मतदारांना ही विशेष नैमित्तिक रजा लागू नसल्याने त्यांना मतदान करता यावे, यासाठी दोन तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत संबंधित कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या पात्र नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे. 00000000

साकोली येथे वन्यजीव कायदा अंमलबजावणी क्षमतावृद्धी प्रशिक्षण

वन्यजीव तस्करीला आळा घालण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक

           गोंदिया, दि.9 : वन्यजीव गुन्ह्यांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करणे, वन्यजीव संरक्षण कायद्याची सक्षम अंमलबजावणी करणे तसेच वन्यजीव तस्करीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो (WCCB), पश्चिम विभाग, भारत सरकार, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने “Strengthening Wildlife Law Enforcement” या विषयावर दोन दिवसीय क्षमता वृद्धीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. वन्यजीव सप्ताह २०२६ अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा प्रारंभ ८ ऑक्टोबर रोजी साकोली येथे झाला.

           कार्यक्रमाचे उद्घाटन योगेश वरकड, उपसंचालक, WCCB, नवी मुंबई, पियुषा जगताप, क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आणि उत्तम सावंत, प्रादेशिक व्यवस्थापक, FDCM, नागपूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पवन जोंग उपवनसंरक्षक गोंदिया, योगेंद्र सिंह उपवनसंरक्षक भंडारा, तुषार ढमढेरे उपसंचालक नागझिरा तसेच श्री. नागे विभागीय व्यवस्थापक FDCM भंडारा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

           या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन व समन्वय अतुल देवकर, विभागीय वन अधिकारी, नवेगाव, साकोली यांनी केले.

           गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील वन विभागाच्या विविध शाखांसह वन्यजीव, प्रादेशिक वन विभाग व FDCMच्या विविध यंत्रणांमधील सर्व सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) व वनक्षेत्रपाल (RFO) यांच्यासह एकूण ६२ अधिकारी या प्रशिक्षणात सहभागी झाले.

           प्रशिक्षणामध्ये वन्यजीव गुन्ह्यांचे स्वरूप व प्रतिबंध, वन्यजीव संरक्षण अधिनियमातील कायदेशीर तरतुदी, गुन्ह्यांचा तपास, पुरावे संकलन व जतन, वन्यजीव तस्करीची कार्यपद्धती, तस्करीचे मार्ग व नेटवर्क ओळखणे, गुप्त माहितीचे संकलन व विश्लेषण, गुन्हे नोंदणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक बाबी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच वन्यजीव गुन्ह्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी विविध विभाग व अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वयाचे महत्त्व यावरही विशेष भर देण्यात आला.

           यावेळी क्षेत्र संचालक पियुषा जगताप यांनी सांगितले की, “वन्यजीव गुन्हे आणि तस्करीचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिक संघटित होत आहे. त्यामुळे केवळ वन्यजीव विभागापुरते मर्यादित न राहता सर्व संबंधित शाखा व यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि माहितीची देवाणघेवाण आवश्यक आहे. या प्रशिक्षणाचा लाभ प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन कार्यात होईल. गोंदिया व भंडारा परिसरातील वन्यजीव तस्करीला आळा घालण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे कार्य करणे ही काळाची गरज आहे.”

          नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पासह गोंदिया व भंडारा जिल्ह्याचा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, वन्यजीव संरक्षणासाठी प्रभावी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. या प्रशिक्षणामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर, तपासात्मक व मैदानी कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच विविध यंत्रणांमधील समन्वय अधिक दृढ होऊन वन्यजीव गुन्हे व तस्करीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे.

00000000