जिल्ह्यात 13 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू

 

गोंदिया, दि.30 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी संघटनेचा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 6 ते 11 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत दिवाळी हा सण/उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 30 ऑक्टोबर पासून ते 13 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
0000000

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला मुदतवाढ : 13 नोव्हेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येणार; अंतिम मतदार यादी 30 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार

 

             मुंबई/गोंदिया, दि. 30 : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला भारत निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार मतदार यादीतील नावांबाबतचे दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आता १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच दावे आणि हरकतींच्या नोटीस टप्प्यातील कार्यवाही व त्यांचा निपटारा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

            भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी ३१ ऑगस्ट ते १३ नोव्हेंबर २०२६ असा असेल. नोटीस टप्पा आणि दावे-हरकतींचा निपटारा ३१ ऑगस्ट ते २५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.

           महाराष्ट्रासह १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ ही पात्रता तारीख निश्चित करून विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मतदारांना आपले नाव, तपशील तसेच मतदार यादीतील नोंदी तपासून आवश्यक दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

00000000

अनुदानावर ज्वारी मिनिकिटकरीता ऑनलाईन अर्ज घेण्यास सुरुवात

 

        गोंदिया, दि.30 : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण उप अभियान पौष्टिक तृणधान्य (रब्बी ज्वारी) सन 2026-27 अंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2026 या वर्षात रब्बी हंगामामध्ये योजनेअंतर्गत रब्बी ज्वारी मिनिकिट, प्रति मिनिकिट 4 किलो प्रमाणे या घटकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर मिनिकिटकरीता इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलचे mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत.

            तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय यांचेशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

0000000

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील नैसर्गिक शेती विस्ताराच्या दिशेने गोंदिया जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल : घाटटेमनी येथे सारस संवर्धन व नैसर्गिक शेतीचा देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन; जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण उत्साहात संपन्न

गोंदिया, दि.29 : गोंदिया जिल्ह्यातील सारस पक्ष्यांचे संवर्धन, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण तसेच पर्यावरणपूरक व शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मित्रा व जिल्हा शासन, गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठ यांच्या समन्वयातून सारस अधिवास क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकरिता आयोजित ‘सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती’ विषयक जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास डॉ. परसराम पाटील, वरिष्ठ सल्लागार (कृषी), मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे, पवन जोंग, उपवनसंरक्षक, निलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक आत्मा, गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. स्वप्नील देशमुख व डॉ. रघुनंदन बी. एल. व मित्राचे प्रतिनिधी विनय झोटे यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) चे मुकुंद धुर्वे, सेवा संस्थेचे सावन बहेकर, मित्राचे प्रतिनिधी तेजस बनकर उपस्थित होते.
मा. मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेनुसार पुढील दोन वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करण्याच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आमगाव तालुक्यातील घाटटेमनी गावात सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या सुमारे १०० एकर शेती क्षेत्रावर सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती यांचा एकत्रित देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, मृदा आरोग्य, जैवविविधता आणि सारस पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन यांचा समन्वित विचार केला जाणार आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या भावी अंमलबजावणीसाठी, नियमित संनियंत्रणासाठी व आवश्यक मार्गदर्शनासाठी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नैसर्गिक शेती समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाची गती, शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि क्षेत्रीय उपक्रमांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सारस पक्ष्यांच्या अधिवासासह स्थानिक जैवविविधतेचे संवर्धन होण्यास चालना मिळणार असून रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि सेवा (SEWA) संस्था सक्रिय सहभाग नोंदविणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालय, मित्रा मुंबई, जिल्हा शासन, कृषी विभाग, आत्मा आणि वन विभाग यांचाही समन्वयाने सक्रिय सहभाग राहणार आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पाला तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मित्रा’ संस्थेने गुजरातमधील हलोल येथील गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला आहे. नैसर्गिक शेती विषयाला समर्पित जगातील पहिले विद्यापीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांकडून नैसर्गिक शेती पद्धती, जैविक निविष्ठा, मृदा आरोग्य, प्रात्यक्षिके व शेतकरी क्षमता बांधणीसाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे.
प्रशिक्षणाच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करून गोंदिया जिल्ह्यातील सारस पक्षी संवर्धन आणि नैसर्गिक शेती या अनुषंगाने प्रशिक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. परशराम पाटील यांनी सारस पक्षी संवर्धनाची पार्श्वभूमी, जैवविविधतेचे महत्त्व आणि नैसर्गिक शेतीची भूमिका याविषयी मार्गदर्शन केले. सारस पक्ष्यांचे संवर्धन करताना शेती परिसंस्था, पाणथळ क्षेत्रे व स्थानिक जैवविविधता यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग यांनी सारस पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या गरजा, त्यांच्या अस्तित्वासमोरील प्रमुख धोके तसेच पाणथळ क्षेत्रे व शेती परिसराच्या संरक्षणाबाबत मार्गदर्शन केले. सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, स्थानिक संस्था व शेतकरी यांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी आपल्या मार्गदर्शनात सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती या दोन्ही बाबींचा एकात्मिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. जैवविविधतेचे संरक्षण आणि शाश्वत कृषी विकास यासाठी विविध विभागांचा समन्वय व शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.
प्रशिक्षणाच्या तांत्रिक सत्रात गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. स्वप्नील देशमुख यांनी नैसर्गिक शेतीची मूलभूत तत्त्वे, पीक नियोजन, बियाणे व्यवस्था, रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी करणे आणि माती व शेती परिसंस्थेचे आरोग्य सुधारणे या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
तसेच विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. रघुनंदन बी. एल. यांनी नैसर्गिक शेतीतील जैविक निविष्ठा, मृदा आरोग्य, जमिनीची सुपीकता आणि पर्यावरणपूरक शेती व्यवस्थापन याविषयी तांत्रिक माहिती दिली.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारी म्हणून दिनांक २८ ऑक्टोबर रोजी घाटटेमनी ता.आमगाव, झिलमिली ता.गोंदिया परिसरातील सारस पक्ष्यांचे अधिवास, पाणथळ क्षेत्रे आणि नैसर्गिक शेती क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी क्षेत्रभेटीचे नियोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक शेती पद्धती, सारस पक्ष्यांचे अधिवास आणि जैवविविधता यांच्यातील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करणे हा होता.
पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत सुमारे ४० हेक्टर (अंदाजे १०० एकर) क्षेत्रातील ४० खातेदार शेतकऱ्यांच्या सहभागातून हा प्रकल्प एक वर्षाच्या कालावधीत तीन पीक हंगामांसाठी राबविण्याचे नियोजन आहे. या अंतर्गत तीनही हंगामांसाठी बियाणे, शेती अवजारे व इतर आवश्यक निविष्ठांसाठी अर्थसहाय्य; प्रत्येक पाच शेतकऱ्यांमागे एक याप्रमाणे शेतकरी मालकीची जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्रे (BRC) स्थापन करणे; तसेच प्रत्येक शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त दोन देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देणे या बाबी प्रस्तावित आहेत.
सारस पक्षी संवर्धनासाठी कायमस्वरूपी लोखंडी माहिती व जनजागृती फलक उभारणे आणि प्रचार-प्रसिद्धी साहित्य उपलब्ध करणे; जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब (OC) व सूक्ष्मजीव संख्या तपासण्यासाठी माती नमुने गोळा करून विश्लेषण करणे; तसेच कीटकनाशक अवशेष तपासणीसाठी नमुने संकलित करून चाचण्या करणे, अशा उपाययोजनांचाही समावेश आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी प्रमाणीकरण, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापना व क्षमता बांधणी, शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि अभ्यासदौरे यांचेही नियोजन आहे.
प्रकल्प सुलभीकरण, संनियंत्रण, मूल्यमापन, दस्तऐवजीकरण, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग व विपणन उपक्रमांसाठी सेवा संस्थेचे सहकार्य प्रस्तावित आहे. सारस पक्ष्यांचे निरीक्षण, संवर्धन परिणामांचे मूल्यमापन व प्रकरण-अभ्यासाचे दस्तऐवजीकरण यासाठी BNHS चा सहभाग राहणार आहे.
या प्रस्तावित पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयातील चमूने घाटटेमनी गावाला भेट देऊन स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या शेती क्षेत्रातील सद्यस्थिती, नैसर्गिक शेतीचा अवलंब, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबी याबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली.
प्रशिक्षणादरम्यान सारस पक्षी संवर्धनासाठी सामुदायिक सहभाग, शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती, नैसर्गिक शेतीचा विस्तार, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि विविध विभागांमधील समन्वय या विषयांवर विशेष भर देण्यात आला. कृषी विभाग, आत्मा, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) व सेवा (SEWA) संस्थांच्या सहभागातून सामुदायिक संवर्धनाच्या विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी सहभागींचे अभिप्राय घेण्यात आले. रुपेश मेश्राम, उपप्रकल्प संचालक, आत्मा, गोंदिया यांनी उपस्थित मान्यवर, मार्गदर्शक शास्त्रज्ञ, अधिकारी व सहभागी शेतकरी यांचे आभार मानले.
प्रशिक्षणानंतर जिल्हा शासन व गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींसोबत गोंदिया जिल्ह्यातील नैसर्गिक शेतीची सद्यस्थिती, क्षेत्रस्तरीय अंमलबजावणी, तांत्रिक सहाय्य, क्षमता बांधणी, प्रात्यक्षिके आणि भविष्यातील सहकार्याच्या संधी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
गोंदिया जिल्ह्यात सारस पक्षी संवर्धन आणि नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी जिल्हा शासनाच्या माध्यमातून संयुक्त प्रयत्नांना दिशा देणारा हा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला.
00000000

विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक हक्कांची माहिती; सायबर सुरक्षा व महिला संरक्षण कायद्यांवर जनजागृती

गोंदिया, दि. 29: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, गोंदिया यांच्या वतीने रामनगर येथील नूतन स्कूल आणि श्री छत्रपती शिवाजी राजे पब्लिक स्कूल येथे विद्यार्थ्यांसाठी कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा, पर्यायी वाद निवारण पद्धती, बालकांचे संरक्षण, महिलांचे कायदेशीर हक्क तसेच मोफत कायदेविषयक मदत याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाला दोन्ही शाळांतील सुमारे १५० ते २०० विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांच्या निर्देशानुसार २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
कार्यक्रमात लोक अभिरक्षक कार्यालय, गोंदिया येथील उपलोक अभिरक्षक अॅड. सुजाता तिवारी यांनी पर्यायी वाद निवारण पद्धती (ADR), सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची (NALSA) राष्ट्रीय विधी सेवा हेल्पलाइन व पोर्टल याविषयी माहिती दिली. मोबाईल, संगणक, ऑनलाइन बँक खाते आणि वैयक्तिक माहिती सायबर गुन्हेगारांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रियेला पर्याय म्हणून सामोपचाराने वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थी (Mediation), समेट (Conciliation), लवाद (Arbitration) आणि लोकअदालत या पद्धतींचा उपयोग होतो. या माध्यमांमुळे वेळ व खर्चाची बचत होते, परस्पर संबंध टिकून राहण्यास मदत होते आणि वादातील तणाव कमी होतो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच गरजू नागरिकांना कायदेविषयक मदत मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती दिली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेल वकील अॅड. अलका जे. उके यांनी बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्यासाठीचा पॉक्सो कायदा (POCSO Act, 2012), समाजातील महिलांची सुरक्षितता व गोपनीयता, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ आणि हुंडाबंदी कायदा यांविषयी मार्गदर्शन केले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, २०१३ अर्थात POSH Act मधील तरतुदी त्यांनी स्पष्ट केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Aureliano Fernandes विरुद्ध State of Goa या प्रकरणाच्या संदर्भात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या SHE-Box पोर्टलची माहिती देतानाच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या १५१०० या हेल्पलाइन क्रमांकाबाबतही विद्यार्थ्यांना अवगत करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नूतन स्कूलचे शिक्षक एस. एस. ठाकूर यांनी केले, तर व्ही. डी. बिसेन यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया येथील कर्मचारी आणि पॅरा लीगल व्हॉलंटियर्स (PLV) यांनी सहकार्य केले.
या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कायदेविषयक जागरूकता वाढविण्यासह सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव, बालसुरक्षा आणि महिलांच्या हक्कांविषयी माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला.
00000000

नक्षलमुक्त गोंदिया जिल्ह्याचा राष्ट्रीय गौरव! ‘राष्ट्रीय एकता दिना’निमित्त गोंदियातील 50 नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ एकता नगर, गुजरात येथे रवाना

गोंदिया, दि.29 : "नक्षलवादाच्या छायेतून विकासाच्या मुख्य प्रवाहाकडे वाटचाल करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानाची संधी; स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या भव्य राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यात नागरिकांचा सहभाग."
भारताचे लोहपुरुष आणि देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुजरात राज्यातील एकता नगर, केवडिया येथे भव्य ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ समारोहाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व जपण्याचा संदेश देणाऱ्या या ऐतिहासिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विशेष उपक्रमांतर्गत पूर्वी नक्षलग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५० नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ गुजरात येथे आमंत्रित करण्यात आले आहे.
यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील ५० नागरिकांचा समावेश असून, या प्रतिनिधी मंडळाच्या सहभागामुळे जिल्ह्याच्या नक्षलमुक्तीच्या प्रवासाला आणि शांतता, विकास व राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संकल्पनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गोंदिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. गोरख भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अभय डोंगरे यांच्या समन्वयातून सदर प्रतिनिधी मंडळाच्या गुजरात दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रतिनिधी मंडळातील पहिल्या टप्प्यात दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोलीस निरीक्षक श्री. प्रमोद भातनाते, नक्षल सेल, गोंदिया यांच्यासोबत ३ नागरिकांना एकता नगर, गुजरात येथे पाठविण्यात आले. या नागरिकांचा २ दिवसांचा गुजरात दर्शनाचा कार्यक्रम सुरू आहे.
त्यानंतर दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत हत्तीमारे आणि दीपक तरवडे यांच्या समवेत उर्वरित ४७ नागरिकांना गुजरात येथे रवाना करण्यात आले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी गोंदिया श्री. दिनेश शुक्ला यांचे हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून प्रवासाला सुरुवात करण्यात आले. अशा प्रकारे गोंदिया जिल्ह्यातून एकूण ५० नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ या ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.
*नक्षलमुक्त गोंदिया : संघर्षातून शांतता आणि विकासाकडे*
एकेकाळी नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे भीती, असुरक्षितता आणि विकासातील अडथळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याने आज शांतता, सुरक्षितता आणि प्रगतीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल केली आहे. केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नक्षलवाद निर्मूलनासाठीच्या सुरक्षा, विकास आणि पुनर्वसनविषयक सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडून आले आहे.
अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांमध्ये रस्ते, मोबाईल नेटवर्क, वीज, पाणी, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यामुळे नागरिकांचा शासनाशी संपर्क अधिक दृढ झाला आहे. विकासाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागल्याने ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. या परिवर्तनामध्ये गोंदिया जिल्हा पोलीस दलातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’ या अभिनव कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजना, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास, आरोग्यविषयक सुविधा आणि इतर लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पोलीस दल आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करणे, युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि नक्षलवादाच्या प्रभावापासून समाजाला दूर ठेवणे या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमुळे जिल्ह्यात शांतता व विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र शासनाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचा संकल्प केला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ रोजी देशाला नक्षलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे घोषित करण्यात आले. या राष्ट्रीय संकल्पसिद्धीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी नक्षलप्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यासाठी विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करणे, हा शांतता, लोकसहभाग आणि विकासाच्या प्रवासाचा गौरव करणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशातील विविध संस्थाने एकत्र आणून अखंड भारताच्या निर्मितीत ऐतिहासिक योगदान दिले. त्यांच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विचारांना अभिवादन करताना गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांना स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे आयोजित राष्ट्रीय सोहळ्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणे, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
एकेकाळी नक्षलवादाच्या सावटाखाली असलेल्या भागातील नागरिक आज देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी जात आहेत, ही बदलत्या परिस्थितीची आणि लोकशाहीवरील दृढ विश्वासाची सकारात्मक साक्ष आहे. हा सहभाग केवळ गुजरात दौरा नसून शांतता, सुरक्षितता, विकास, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
या ऐतिहासिक उपक्रमाबद्दल गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांच्या प्रतिनिधी मंडळ यांनी केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन तसेच संबंधित यंत्रणां आणि पोलिस दलाचे आभार व्यक्त केले आहे.

*नक्षलमुक्त गोंदिया, सुरक्षित गोंदिया आणि विकसित गोंदिया या संकल्पनेला बळ देत जिल्ह्यात शांतता, विश्वास आणि विकासाची वाटचाल अधिक दृढ करण्यासाठी गोंदिया जिल्हा पोलीस दल कटिबद्ध आहे.
* : गोरख भामरे, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया*

00000000

दुष्काळाचा गोंदिया जिल्ह्यातील 1.21 लाख शेतकऱ्यांना फटका; 39,984 हेक्टरवरील पीक बाधित : शेतकऱ्यांसाठी 57.87 कोटींच्या मदतीची मागणी

 

गोंदिया, दि.29 : यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा आणि पाणीटंचाईचा परिणाम शेतीवर झाला असून, जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 484 शेतकऱ्यांचे एकूण 39 हजार 984.27 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे 57 कोटी 87 लाख 96 हजार 295 रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, पुढील हंगामाच्या तयारीसाठीही त्यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे.
*गोंदिया आणि तिरोडा तालुक्यांत सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहेत :*
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार गोंदिया तालुक्यात 54 हजार 798 शेतकऱ्यांचे 16 हजार 671.21 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी 28 कोटी 34 लाख 10 हजार 570 रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
तिरोडा तालुक्यातील 33 हजार 9777 शेतकऱ्यांचे 12 हजार 228.09 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, 20 कोटी 78 लाख 89 हजार 430 रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या दोन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या आणि बाधित क्षेत्र लक्षात घेता, जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचा मोठा भार या भागांवर पडल्याचे स्पष्ट होते.
आमगाव तालुक्यात 19 हजार 334 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 598.60 हेक्टर, तर देवरी तालुक्यात 8 हजार 994 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 105.08 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सालेकसा, सडक-अर्जुनी, अर्जुनी-मोरगाव आणि गोरेगाव तालुक्यांतील नुकसानीचाही अहवालात समावेश आहे.
*खरीप हंगामातील नुकसान, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी आणि पशुधनाच्या संगोपनाचा खर्च अशा अनेक बाबींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

*नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदतीची मागणी करणारा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. आता या मागणीवर शासनाकडून निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत आहे *:जिल्हाधिकारी मंदार पत्की*
00000000