सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना-2026

 

       गोंदिया, दि.6 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाखरीप हंगाम २०१६ पासुन राज्यात राबविण्यात येत आहे. ही पोजना खरीप हंगाम २०२२ ते रब्बी हंगाम २०२२-२३ पासून Cup & Cap Model (80:110) नुसार राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, 2023 मधील अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे विमा कंपन्यांची निवड करून खरीप, २०२६ आणि रब्बी २०२६-२७ या एक वर्षासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसुचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांसाठी, उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ या १ वर्षासाठी अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विना कंपन्याची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणुन १ वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे.

         योजनेची वैशिष्ट्ये : योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतक-यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey (DCS)) अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल. सदरची योजना ही या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.

              सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करण्यारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणा-यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के, तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे.

             या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम, २०२६ व रब्बी हंगाम, २०२६-२७ या १ वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पीकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच (५) वर्षांचे सरासरी उत्पादन, गुणिले त्या पीकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निडित केले जाईल. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२६-२७ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) प्रमाणानुसार येणाऱ्या विमा

          हप्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल त्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत दिनांक ३१ जुलै २०२६ अशी आहे.

       योजना कार्यान्वीत यंत्रणा : खरीप हंगाम २०२६ करीता सदर योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकडुन जिल्हयामध्ये राबविण्यात येईल. गोंदिया जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी- युनाईटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. पत्ता- क्षेत्रिय कार्यालय, दुसरा मजला, काकडे बीझ, आयकॉन, ई-स्केअर जवळ, गणेशखिंड रोड, शिवाजीनगर, पुणे -411016. ई-मेल आयडी- Pmfby2026@uiic.co.in

          खरीप 2026 मध्ये विमा संरक्षण/जोखमीच्या बाबी : योजनेतंर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासुन काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरित परिणाम करणा-या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसुल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय असणार आहे.

        विमा संरक्षित रक्कम / विमा हप्ता : खरीप 2026 साठी पीकनिहाय निश्चित करण्यात आलेली विमा संरक्षित रक्कम तसेच शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक निहाय विमा हप्ता रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.

जिल्हा-गोंदिया, पिकाचे नाव- भात (तांदूळ), विमा संरक्षित रक्कम रू. (प्रति हेक्टर) ६०,०००/-. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम रू. (प्रति हेक्टर) ६०/-.

           बिगरकर्जदार शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळणेस्तव विहित मुदतीपूर्वी नजीकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक कागपत्रासह विमा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल किवा क्रॉप इन्शुरन्स अॅप (Crop Insurance App) व एआयडीई अॅप (AIDE App) चा वापर करुन बिगर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. वरील पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स प्रत किंवा विमा हप्ता भरल्याची पावती असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार राहणार नाही.

          कर्जदार शेतक-यांना योजनेत सहभागी होण्याचा/ न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतक-यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतक-यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातुन वगळण्यात येईल.

          विमा योजनेमध्ये जोखमीतंर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातुन प्राप्त होणा-या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पनाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

         विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्या उद्भवत्यास ई-पीक पाहाणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रह करण्यात येतील.

         सदर योजनेमध्ये बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकुन त्याचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकून, त्यास किमान ५ वर्षाकरिता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

        खरीप हंगाम सन 2025 मध्ये भात पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी रू. 59,250/- असून शेतककऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता प्रति हेक्टरी रु. 592.50/- एवढा होता. जिल्हयातील 56,135 योजनेत सहभागी झाले व 50,888 शेतकऱ्यांना रु 38.41/- कोटि नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीद्वारे वितरीत करण्यात आली आहे. चालू हंगामात अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसाची अनियमिततेचा अंदाज असून पिकाचे नूकसान टाळण्यासाठी जिल्हयातील सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहीत मुदतीत विमा हप्ता भरुन या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

         या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

                                                          00000000

गोंदिया जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन मोहिमेला वेग

          गोंदिया,दि. 6 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विशेष पुनरावलोकन (Special Intensive Revision) कार्यक्रमाला गती मिळाली असून 20 जून 2026 ते 7 जुलै 2026 या कालावधीत घराघरात जाऊन मतदार पडताळणीचे काम करण्यात येत आहे.

          जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांत एकूण 11 लाख 23 हजार 805 मतदारांची नोंद असून 29 जून 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना गणना पत्रकांचे वितरण करण्यात आले आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पडत असून नागरिकांनी दिलेली माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जात आहे.

          प्राप्त माहितीनुसार, बहुतांश ठिकाणी 80 टक्क्यांहून अधिक गणना पत्रके वितरित झाली आहेत. तसेच काही मतदारसंघांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अद्याप काही प्रमाणात पत्रके वितरित होणे बाकी आहे.

         प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपली नावे, पत्ता, वय आणि इतर तपशील काळजीपूर्वक तपासून आवश्यक त्या सुधारणा BLO यांच्याकडे कराव्यात. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास तत्काळ दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

         दरम्यान, मतदार यादीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि सर्व पात्र नागरिकांची नोंद सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून 24x7 नियंत्रण कक्षही सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांनी कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात असून, मतदारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही सांगण्यात आले आहे. voters.eci.gov.in या वेबसाईटवरून ऑनलाईन गणना पत्रक सादर करता येईल.

                                                             0000000

जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील नागरिकांना विविध पुरस्कारासाठी मुदतवाढ

 

      गोंदिया, दि.3 : बहुजन समाजामध्ये समतेचा वसा स्थापन करणारे महात्मा बसवेश्वर यांच्या नावाने महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार, यासह नटराज पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार व क्रांतीकार राजे उमाजी नाईक पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत. या पुरस्कारांचे 2025-26 या वर्षातील पात्र प्रस्ताव (व्यक्ती/संस्था) शासनास सादर करण्यास दि.15 जुलै 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. तरी जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील पात्र नागरिकांनी यासाठी प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

          अटी व शर्ती : अर्जदार व्यक्ती/संस्था महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने संबंधित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा अन्य क्षेत्रातील उत्थानासाठी सलग व उल्लेखनीय स्वरुपाचे कार्य केलेले असावे. अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असून शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, कार्याचा सविस्तर अहवाल, शिफारस पत्रे व प्रमाणपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्ण, चुकीची माहिती असलेले अथवा मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

          अधिक माहितीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया येथे संपर्क साधावा. असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी कळविले आहे.

                                                                            0000000

दुग्ध व हॉटेल व्यावसायिकांसाठी विशेष समुपदेशन बैठक 7 जुलैला

 

      गोंदिया, दि.3 : जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व भेसळमुक्त दुधाचा पुरवठा व्हावा, याकरिता जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीच्या निर्णयानुसार प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. या मोहिमेचा पहिला टप्पा म्हणून, दूध भेसळ समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व दुग्ध व हॉटेल व्यावसायिकांसाठी एका विशेष समुपदेशन बैठकीचे आयोजन दि.7 जुलै 2026 रोजी दुपारी 3 ते 4.30 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पहिल्या मजल्यावर समिती कक्ष येथे करण्यात आले आहे.

          सदर बैठकीत अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत परवान्यांच्या अटी व शर्ती, खरेदी-विक्रीच्या विहित नोंदी ठेवणे (रजिस्टर्स), अस्वच्छतेबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास होणाऱ्या दंडात्मक व फौजदारी तरतुदींबाबत सविस्तर कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

           सदर समुपदेशन बैठकीनंतर संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात सर्व विभागाच्या संयुक्त समन्वयाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता व्यापक धडक तपासणी मोहिम सुरु करण्यात येणार आहे. भविष्यातील कायदेशीर पेच, व्यवसाय बंदी आणि कायदेशीर कारवाई टाळण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला सर्व संबंधित घटकांची उपस्थिती अनिवार्य आहे, याची नोंद घ्यावी. असे पदावधित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) अमृता शिर्के यांनी कळविले आहे.

                                                              0000000

विशेष लेख... मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम-2026

 

           भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक १४ मे २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision) कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र राज्यासह गोंदिया जिल्ह्यातही ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

          या पुनरिक्षणासाठी अर्हता दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानुसार २० जून ते २९ जून २०२६ या कालावधीत तयारी, प्रशिक्षण व छपाईची कामे पूर्ण करण्यात येतील. त्यानंतर ३० जून ते २९ जुलै २०२६ दरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या मार्फत घरोघरी भेटी देऊन मतदारांची माहिती पडताळणी केली जाईल.

          मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण २९ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. प्रारूप मतदार याद्या ०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर ०५ ऑगस्ट ते ०४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे व हरकती दाखल करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. पुढे ०५ ऑगस्ट ते ०३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत प्राप्त दावे व हरकतींचा निपटारा करण्यात येईल. अंतिम मतदार याद्या ०७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील.

         या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना https://voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःचे तसेच आपल्या कुटुंबीयांचे नाव मतदार यादीत तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मदतही मिळू शकते.

         जर मतदाराचा तपशील उपलब्ध नसेल किंवा डेटाबेसशी जुळत नसेल, तर संबंधित मतदारास नोटीस देण्यात येईल. अशावेळी मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील. जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करण्यासाठी विविध कालावधीप्रमाणे कागदपत्रांची अट निश्चित करण्यात आली आहे.

          ०१ जुलै १९८७ पूर्वी जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतःची ओळख सिद्ध करणारे एक कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ०१ जुलै १९८७ ते ०२ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतःबरोबरच पालकांचेही कागदपत्र सादर करावे लागेल. तर ०२ डिसेंबर २००४ नंतर जन्म झालेल्या व्यक्तींना स्वतः, वडील व आई यांचे कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र, पारपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, शासकीय ओळखपत्र, जमीन वाटप प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार परदेशात जन्म झाल्यास संबंधित दूतावासाचे प्रमाणपत्र किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

        जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. प्रत्येक पात्र नागरिकाने आपले नाव मतदार यादीत आहे याची खात्री करून घ्यावी तसेच आवश्यक त्या दुरुस्त्या व बदल वेळेत करावेत. या प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह व अचूक होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांना आवश्यक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वांनी वेळेवर आपली कागदपत्रे सादर करून या उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

           या संपूर्ण प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक असून नागरिकांनीही जागरूक राहून आपली नावे मतदार यादीत अचूकरीत्या नोंदविण्यास सहकार्य करावे, हीच अपेक्षा आहे.       

  

-जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

 000000000

‘न्यायालीन समाधान समारोह’चे आयोजन 21, 22 व 23 ऑगस्टला

 

      गोंदिया, दि.3 : ‘न्यायप्रक्रियेत सहभाग’ आणि ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेला मूर्त रुप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समाधान समारोह’ या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमाचा 21 एप्रिल 2026 पासून प्रारंभ झालेला असून दि.21, 22 व 23 ऑगस्ट 2026 रोजी विशेष लोक अदालतीमध्ये समारोप होणार आहे.

         सदर विशेष लोक अदालतीचा उद्देश हा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा संमती-आधारित निराकरण प्रक्रियेद्वारे सलोख्याने निपटारा करणे हा आहे. यामध्ये सर्व वकील, पक्षकार आणि संबंधित हितधारकांना या उपक्रमात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आणि वादांचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. सदर प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा आभासी पध्दतीने (ऑनलाईन) पक्षकार उपस्थित राहू शकतात.

            यासाठी https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6 या गुगल लिंकवर गुगल फॉर्मद्वारे पक्षकार आणि त्यांचे वकील आपला अर्ज सादर करु शकतील. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी सदर अर्ज https://www.sci.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

           अधिक माहितीसाठी जवळच्या विधी सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधी सेवा समिती यांचेशी संपर्क साधावा. असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

00000000

विशेष लोक अदालतीचे आयोजन 18 जुलै व 21 नोव्हेंबरला

 

      गोंदिया, दि.3 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय (सर्व खंडपीठासह), सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये येथे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरीता ‘विशेष लोक अदालतीचे’ आयोजन दि.18 जुलै व 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी करण्यात आले आहे.

        न्यायालयात प्रलंबित असलेली निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गतची प्रकरणे विशेष लोक अदालतीमध्ये समझोत्याने निपटारा करण्याकरीता आपली प्रकरणे ज्या न्यायालयात प्रलंबित असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांबाबत नजीकच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे अर्ज करावा आणि विशेष लोक अदालतीमध्ये आपल्या प्रकरणांचा सामंजस्याने व तडजोडीने निपटारा करावा. गोंदिया जिल्ह्यासाठी 8591903935 या क्रमांकावरही संपर्क करुन माहिती मिळवू शकता. असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

00000000