पदवीधर मतदारांसाठी रविवारी मतदान प्रक्रियेचे प्रशिक्षण

 

गोंदिया, दि. 16 : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील पदवीधर मतदारांना मतदानाची प्रक्रिया सुलभपणे समजावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पूर्व प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण रविवार, दि. 18 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी दि. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी, मतदानपत्रिकेवर पसंतीक्रम कसा नोंदवावा, मतदान करताना कोणती काळजी घ्यावी, तसेच मतदानाची संपूर्ण पद्धत याबाबत प्रशिक्षणाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
पदवीधर मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया सर्वसाधारण निवडणुकीपेक्षा वेगळी असल्याने मतदारांना त्याबाबत योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे. मतदानपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावासमोर पसंतीक्रम नोंदविताना कोणती पद्धत वापरावी, मतपत्रिका वैध राहण्यासाठी कोणत्या बाबींची दक्षता घ्यावी, तसेच मतदान केंद्रावर उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा कसा वापर करावा, याबाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकासह माहिती देण्यात येणार आहे.
मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी कोणती कागदपत्रे किंवा ओळखपत्र सोबत आणावे, मतदान केंद्रावर पोहोचल्यानंतरची प्रक्रिया काय असेल, मतदारांची ओळख पडताळणी कशी केली जाईल आणि मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतपत्रिका कशी हाताळली जाते, याबाबतही प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील पात्र पदवीधर मतदारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन मतदान प्रक्रियेची माहिती करून घ्यावी आणि दि. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदानाचा हक्क बजावताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येक मताला महत्त्व असून, पदवीधर मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000

गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर बंदी

  

पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश

           गोंदिया, दि.16 : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणांमार्फत पाणीटंचाई निवारण व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी निर्गमित केले आहेत.

           सन २०२६ मधील मान्सून कालावधीत झालेले अपुरे पर्जन्यमान, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि जलाशयांमधील कमी पाणीसाठा या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेतील ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गोंदिया यांनी सादर केलेल्या टंचाई अहवालानुसार जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट झाली असून, १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

            या पार्श्वभूमीवर भूजल स्रोतांचे संवर्धन करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३४ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

*खासगी बोअरवेल खोदकामांना बंदी*

            जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात खासगी व्यक्ती, शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि इतर संस्थांना नवीन बोअरवेल खोदता येणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी खोदलेल्या बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवरही बंदी लागू राहील. बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनाही या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

           आदेशातील अपवाद वगळता जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली प्रतिबंधित खासगी बोअरवेल खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याची कामे तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खोदकाम बंद केल्यानंतर संबंधित मालक, कंत्राटदार व यंत्रचालक यांनी त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षितता व्यवस्था करावी. कोणतीही बोअरवेल उघडी अथवा असुरक्षित स्थितीत ठेवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट*

           ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच इतर शासकीय विभाग, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पाणीटंचाई निवारणासाठी, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यासंबंधित आवश्यक कामांसाठी करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे.

           शासकीय यंत्रणेच्या अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांनाही हा अपवाद लागू राहील. मात्र, संबंधित यंत्रणेने शासकीय कार्यादेश किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय मंजुरी तसेच कामाचा पाणीटंचाई निवारणाशी संबंधित उद्देश दर्शविणारी कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. ही कामे भूजलविषयक लागू कायदे, तांत्रिक निकष आणि सुरक्षिततेच्या तरतुदींचे पालन करूनच करावी लागतील. केवळ शासकीय यंत्रणेमार्फत काम केले जात आहे, या कारणावरून पाणीटंचाई निवारणाशी संबंध नसलेल्या कामांना बंदीतून सूट मिळणार नाही.

*कंत्राटदार व यंत्रमालकांना निर्देश*

           बोअरवेल खोदकाम करणारे सर्व कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनी आदेश लागू असेपर्यंत प्रतिबंधित खोदकामाची कामे स्वीकारू नयेत किंवा सुरू करू नयेत. शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी खोदकाम करताना संबंधित कार्यादेशाची प्रत कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध ठेवावी आणि तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास ती सादर करावी. खासगी खोदकामाला शासकीय कामाचे स्वरूप देऊन बंदीतील अपवादाचा गैरवापर करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

*अंमलबजावणीसाठी महसूल यंत्रणेला जबाबदारी*

           या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदेशाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करावे. तहसीलदारांनी पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या समन्वयाने क्षेत्रीय तपासणी करून प्रतिबंधित खोदकामे थांबविण्याची कार्यवाही करावी.

           नगर परिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित प्रभाग, ग्रामपंचायती आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना आदेशाची माहिती देऊन अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम आढळल्यास त्याची माहिती तात्काळ संबंधित तहसीलदारांना द्यावी.

*आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई*

          प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी संबंधित काम तात्काळ थांबवून स्थळ पंचनामा करावा. तसेच, छायाचित्रे घेऊन संबंधित मालक, कंत्राटदार आणि यंत्रचालकांचा तपशील नोंदवावा. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ आणि इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

           सर्व तहसीलदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आदेशाची प्रसिद्धी व अंमलबजावणी सुरू केल्याचा प्रारंभिक अहवाल तीन दिवसांच्या आत सादर करावा. त्यानंतर क्षेत्रीय तपासण्या, आढळलेली उल्लंघने आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

           हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे. या आदेशानुसार नवीन बोअरवेल खोदकामे आणि विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यमान बोअरवेलचा नियमित पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर बंद करण्याचे निर्देश या आदेशात देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करून भूजल स्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचा जपून वापर करण्यास सहकार्य करावे.

                                                            00000000

गोंदिया जिल्ह्यातील 106 गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई; भूजल उपशावर निर्बंध

 

 

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून 500 मीटर परिसरात नवीन विंधन विहिरींना प्रतिबंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

            गोंदिया, दि.16 : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील १०६ संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये भूजल उपशावर निर्बंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, २००९ अंतर्गत हे निर्बंध लागू करण्यात आले असून, आदेशाच्या दिनांकापासून ३० जून २०२७ पर्यंत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित घोषित करण्यात आले आहेत.

           वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गोंदिया यांनी सादर केलेल्या पाणीटंचाई अहवालानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६, जानेवारी ते मार्च २०२७ आणि एप्रिल ते जून २०२७ या कालावधीत जिल्ह्यातील एकूण १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्जन्यमानातील घट-वाढ, सप्टेंबरअखेरची पावसाची स्थिती तसेच सप्टेंबर अखेरच्या  निरीक्षण विहिरींमधील भूजल पातळीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

           संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी नवीन विंधन विहीर अथवा कूपनलिका खोदणे आणि त्यातून पाणी उपसा करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

           तसेच, संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये संबंधित पाणलोट क्षेत्रातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विहिरी व कूपनलिकांमधून पाणी उपसा करण्यास ३१ जुलै २०२७ पर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यास मदत होणार आहे.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई

           या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

          जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करणे आवश्यक असून, संबंधित गावांमध्ये भूजल अधिनियमातील तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले आहेत.

                                                              00000000

विद्यार्थ्यांनी नियोजनबद्ध अभ्यासातून संधीचे सोने करावे - किशोर भोयर

                                        

                                         सामाजिक न्याय भवनात ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा

            गोंदिया, दि.16 : आजचे युग स्पर्धेचे असून, या स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नियमित वाचनाची सवय जोपासून नियोजनबद्ध अभ्यासावर भर द्यावा. वाचनाला योग्य दिशा देत ज्ञान, जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर उपलब्ध संधींचे सोने करावे, असे प्रतिपादन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले.

‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालय व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, गों‍दिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया येथे थोर वैज्ञानिक तथा भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘वाचन प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी खुमेंद्र बोपचे उपस्थित होते.

            श्री. भोयर पुढे म्हणाले, विद्यार्थी जीवनात वाचनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नियमित वाचनामुळे ज्ञानात भर पडते, विचारांना दिशा मिळते आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी दररोज काहीतरी नवीन वाचण्याची सवय लावून घ्यावी. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जीवनप्रवासातून प्रेरणा घेत विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी अथक परिश्रम करावेत. नियोजनपूर्वक अभ्यास, जिद्द आणि चिकाटी यांच्या जोरावर जीवनात निश्चितच यश मिळविता येते. विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करून समाजाप्रती असलेले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

           डॉ. राऊत यांनी डिजिटल युगात वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. उत्तम पुस्तके ही चांगल्या मित्रांप्रमाणे मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वाचनाची आवड निर्माण करून विविध विषयांतील ज्ञान आत्मसात करावे. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांख्यिकीविषयक माहिती, स्वतःच्या क्षमता व मर्यादांचे विश्लेषण आणि अभ्यासाचे योग्य नियोजन यावर भर द्यावा. निश्चित उद्दिष्ट ठरवून त्याच्या पूर्ततेसाठी सातत्याने प्रयत्न केल्यास यशाचा मार्ग सुकर होतो, असे त्यांनी सांगितले.

           श्रीमती निमसरकर यांनी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रेरणादायी जीवनप्रवासाची माहिती दिली. डॉ. कलाम यांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९३१ रोजी तामिळनाडूतील रामेश्वरम येथे झाला. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असूनही त्यांनी शिक्षणाची जिद्द सोडली नाही. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी लहान वयातच वर्तमानपत्र विकण्याचे काम केले. नवीन गोष्टी शिकण्याची आवड, गणिताविषयीची रुची आणि सातत्यपूर्ण अभ्यास यांच्या बळावर त्यांनी वैज्ञानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले.

          डॉ. कलाम यांनी पाहिलेले स्वप्न, त्यासाठी घेतलेले कष्ट आणि देशाच्या विकासासाठी दिलेले योगदान प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी प्रेरणादायी आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेऊन स्वतःची उद्दिष्टे निश्चित करावीत. देशाच्या प्रगतीमध्ये आपले योगदान काय असू शकते, याचा विचार करून त्या दिशेने वाटचाल करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

           कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी खुमेंद्र बोपचे यांनी केले. त्यांनी डॉ. कलाम यांच्या वैज्ञानिक कारकिर्दीचा आणि साहित्यिक योगदानाचा आढावा घेतला. ‘मिसाईल मॅन’ म्हणून जगभर ओळख असलेल्या डॉ. कलाम यांनी अग्निपंख, प्रज्वलित मन, माझा प्रवास, टर्निंग पॉइंट्स यांसारख्या पुस्तकांतून युवकांना प्रेरणा दिली. सकारात्मक विचार, जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रम यांच्या जोरावर जीवनात यश संपादन करता येते, असे त्यांनी नमूद केले.

           प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात आले. दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

           कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे यांनी केले, तर आशिष जांभुळकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाला विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी समाज कल्याण निरीक्षक राजेश मुधोळकर, प्रमोद गणवीर, ओम नेमाडे यांच्यासह लक्ष्मण खेडकर, निशांत वाघमारे, निवेदिता बघेले, गिरीधर गोबाडे, रोहिणी रामटेके, जयश्री क्षिरसागर, दीपक मेश्राम, प्रकाश मेश्राम, मिनाक्षी बागडे, मुस्कान बिसेन, निवास शहारे, लक्ष्मण राऊत, सुरेंद्र बडोले, विद्या मेश्राम, क्रिस्टल कंपनीचे बाह्यस्रोत कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

00000000

ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जासाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी संबंधित पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन
गोंदिया, दि.15 : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EBC) आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (DNT) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम यशस्वी’ (PM YASASVI) मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी योजनांच्या स्वरूपानुसार राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (NSP) किंवा महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ असून, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मुदतीत भरले जातील, याची दक्षता संबंधित शाळा व महाविद्यालयांनी घ्यावी, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक तुषार गुरव यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून ‘पीएम यशस्वी’ योजनांची अंमलबजावणी निर्धारित सूचनांनुसार राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर (NSP) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना संबंधित योजनेसाठी निश्चित केलेल्या पोर्टलची माहिती घेऊनच अर्ज सादर करावा.
*मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचे अर्ज*
‘PM YASASVI Pre Matric Scholarship Scheme For OBC, EBC & DNT Students’ अंतर्गत इयत्ता नववी व दहावीमध्ये शिकणाऱ्या आणि पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र मुला-मुलींनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर अर्ज करावेत.
इयत्ता नववी व दहावीतील ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावेत. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींचे शिष्यवृत्ती अर्जही पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर भरावेत.
याशिवाय, माध्यमिक शाळांमधील VJNT व SBC विद्यार्थ्यांसाठीची जिल्हा परिषद गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, मुंबईपुरती मर्यादित गुणवंत शिष्यवृत्ती, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) विद्यार्थ्यांसाठी खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरण्याची योजना आणि सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता या योजनांचे अर्जही महाडीबीटी पोर्टलवरच भरावेत.
*मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज NSP पोर्टलवर*
‘PM YASASVI Post Matric Scholarship Scheme For OBC, EBC & DNT Students’ अंतर्गत इतर मागासवर्ग (OBC), विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन (Fresh) अर्ज राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवरच भरावेत.
यामध्ये OBC विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, SBC विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, VJNT विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे. या चार योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नवीन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नसल्याने संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना NSP पोर्टलवर अर्ज भरण्याबाबत सूचना द्याव्यात.
*महाडीबीटीवर अर्ज करता येणाऱ्या सात योजना*
खालील सात योजनांचे अर्ज पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावेत :
1. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती — VJNT व SBC प्रवर्गातील इयत्ता अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी.
2. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांशी संलग्न वसतिगृहात राहणाऱ्या VJNT व SBC विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता.
3. इमाव, विमाप व विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
4. इतर मागासवर्ग (OBC) विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
5. विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
6. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
7. OBC, VJNT व SBC प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
*पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मुदतीत भरण्याच्या सूचना*
शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाल्यास संबंधित शाळा किंवा महाविद्यालय जबाबदार राहील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित शाळा व महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांना योजनांची माहिती द्यावी, अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करावे आणि निर्धारित मुदतीत शंभर टक्के पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज सादर होतील, याची खात्री करावी.
विद्यार्थ्यांनीही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर २०२६ लक्षात घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह विहित पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक संचालक तुषार गुरव यांनी केले आहे.
00000000

अन्न व्यवसाय चालकांनी अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे

प्रतिबंधित रंगांचा वापर टाळण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन

गोंदिया, दि.15 : नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अन्न व्यवसाय चालकांनी अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे. अन्नपदार्थांमध्ये आकर्षक रंग आणण्यासाठी प्रतिबंधित व अनधिकृत रंगांचा वापर करू नये, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयामार्फत 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, फास्टफूड विक्रेते, मिठाई विक्रेते तसेच इतर अन्न व्यवसाय चालकांसाठी मार्गदर्शनपर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006 आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांच्या अनुषंगाने अन्नपदार्थांची सुरक्षितता, स्वच्छता, गुणवत्ता तसेच व्यवसायासाठी आवश्यक परवाना व नोंदणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
*अन्ननिर्मितीच्या ठिकाणी स्वच्छता राखणे आवश्यक*
अन्नपदार्थ तयार करण्याचे ठिकाण, स्वयंपाकघर, भांडी, उपकरणे आणि अन्न हाताळण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधने स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वच्छता राखावी, स्वच्छ कपड्यांचा वापर करावा आणि अन्नपदार्थ दूषित होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. कच्चे व शिजवलेले अन्न स्वतंत्रपणे हाताळण्यासह अन्नपदार्थांची योग्य पद्धतीने साठवणूक करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
*कच्च्या मालाची गुणवत्ता आणि खरेदीची बिले जतन करा*
अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, मसाले आणि इतर कच्चा माल दर्जेदार व सुरक्षित असावा. हा माल अधिकृत किंवा विश्वासार्ह विक्रेत्यांकडून खरेदी करावा. खरेदीच्या वेळी पक्के बिल अथवा पावती घेऊन ती जतन करावी. आवश्यकतेनुसार कच्च्या मालाचा स्रोत व खरेदीचा तपशील सादर करता यावा, यासाठी संबंधित नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
*फास्टफूड व इतर खाद्यपदार्थांमध्ये अनधिकृत रंगांचा वापर टाळा*
फास्टफूड, चायनीज पदार्थ, ग्रेव्ही, चटण्या तसेच इतर खाद्यपदार्थ आकर्षक दिसावेत म्हणून प्रतिबंधित किंवा अनधिकृत रंगांचा वापर करू नये. अन्नपदार्थांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता यांना प्राधान्य देऊन, लागू नियमांनुसारच अन्न रंगद्रव्यांचा वापर करावा. ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही, याची प्रत्येक अन्न व्यवसाय चालकाने दक्षता घ्यावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
*अन्न व्यवसायासाठी परवाना किंवा नोंदणी बंधनकारक*
हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, मेस, मिठाई दुकाने, फास्टफूड केंद्रे, पाणीपुरी विक्रेते, चहा-नाश्ता विक्रेते, इडली-डोसा विक्रेते आणि इतर सर्व अन्न व्यवसाय चालकांनी व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाकडून (FSSAI) आवश्यक परवाना प्राप्त करावा किंवा नियमानुसार नोंदणी करून घ्यावी. व्यवसायाच्या ठिकाणी लागू असलेले परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध ठेवून त्यातील अटींचे पालन करावे.
*नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई*
आवश्यक परवाना किंवा नोंदणीशिवाय अन्न व्यवसाय करणे, परवान्यातील अटींचे उल्लंघन करणे, अस्वच्छ परिस्थितीत अन्नपदार्थ तयार करणे अथवा अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006 मधील तरतुदींचे पालन न करणे, अशा प्रकरणांत संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार दंडात्मक व अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ शकते.
नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि अन्नपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व अन्न व्यवसाय चालकांनी स्वच्छता, सुरक्षितता, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, परवाना व नोंदणी तसेच रंगद्रव्यांच्या वापरासंबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व्यवसाय चालकांनी अन्न व औषध प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
0000000

वसतिगृह प्रवेश व स्वयंम योजनेसाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
गोंदिया, दि.15 : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सत्र 2026-27 मध्ये शासकीय वसतिगृह प्रवेश तसेच ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत अर्ज प्रक्रियेला दि. 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक तुषार गुरव यांनी केले आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत मुलांच्या व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये इयत्ता बारावीनंतरच्या व्यावसायिक व अव्यावसायिक उच्च शिक्षणक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. वसतिगृह प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी प्रथम वसतिगृह प्रवेशाकरिता अर्ज करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता यादीच्या आधारे वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या पात्र विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज नियमानुसार ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार किंवा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी विचारात घेतले जातील.
या प्रवेश प्रक्रियेसाठी शासनाच्या https://hmasnew.mahait.org या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करावा. विद्यार्थ्यांनी अर्जाची प्रिंट आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित वसतिगृह अथवा सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, गोंदिया येथे दि.30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सादर करावीत.
गोंदिया जिल्ह्यातील इतर मागास वर्ग (इमाव), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र), दिव्यांग, अनाथ तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS) पात्र विद्यार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा.
प्रवेश प्रक्रिया, अर्ज भरणे आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी ओबीसी मुलांच्या व मुलींच्या वसतिगृहातील गृहपाल किंवा सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया येथे संपर्क साधावा. असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
00000000