जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Wednesday, 4 November 2026

शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करावी

 


 

खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी जिल्ह्यात शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू

 

गोंदिया, दि. 5 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदाच्या हंगामात 31 मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याबाबत शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदणी केली आहे, त्यांनी आपल्या तालुक्यातील नजीकच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर जाऊन शासनाने निर्धारित केलेल्या मुदतीत धानाची विक्री करावी. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा आणि निर्धारित कालावधीत आपला धान खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.

                                                         0000000

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करण्यासाठी 17 नोव्हेंबरला शिबिराचे आयोजन

 


            गोंदिया, दि. 5 : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या हयातीचा दाखला (Life Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला सुलभता आणण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील उपकोषागार कार्यालयांमध्ये 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करून देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर शिबिर सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांचे हयातीचे दाखले ‘डिजिटल जीवनप्रमाण’ (Digital Life Certificate) ॲपच्या माध्यमातून तयार करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन स्वतंत्रपणे स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांची वेळ व श्रम वाचणार असून दाखला सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी आपले आधार कार्ड, पीपीओ (Pension Payment Order) क्रमांक आणि बँकेचे पासबुक सोबत आणणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे सोबत असल्यास डिजिटल हयातीचा दाखला तयार करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

तरी जिल्ह्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी आपले हयातीचे दाखले विहित मुदतीत, म्हणजेच 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सादर करावेत आणि 17 नोव्हेंबर रोजी आयोजित शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोषागार अधिकारी मो. तौसिफ मो. हसीन आणि अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) समीर देशमुख यांनी केले आहे.

                                                                   00000000

‘आपल्या मतदानाच्या अधिकारांची माहिती जाणून घ्या’ या संकल्पनेतून विकसित भारत युवा संवाद




गोरेगाव येथील जगत कला व वाणिज्य महाविद्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन
गोंदिया, दि. 4 : मेरा युवा भारत, गोंदिया तसेच युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन जगत कला व वाणिज्य महाविद्यालय, गोरेगाव येथे करण्यात आले. ‘आपल्या मतदानाच्या अधिकारांची माहिती जाणून घ्या’ (Know Your Vote) या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमातून युवकांमध्ये मतदानाच्या अधिकारांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासोबतच लोकशाही प्रक्रियेतील त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
कार्यक्रमात युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे नामनिर्देशित युवा आयकॉन अमन भंडारकर यांनी उपस्थित युवकांना मार्गदर्शन केले. मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा महत्त्वपूर्ण लोकशाही अधिकार असून, त्याचा योग्य वापर करून युवकांनी लोकशाही बळकट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) या प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती देऊन मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचे महत्त्व, उद्देश आणि आवश्यकता स्पष्ट केली. या प्रक्रियेबाबत समाजमाध्यमांवर किंवा अन्य माध्यमांतून प्रसारित होणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी मेरा युवा भारतचे उपसंचालक सौरभ कुमार निषाद यांनी कार्यक्रमाची संकल्पना, उद्दिष्टे आणि रूपरेषा उपस्थितांना समजावून सांगितली. युवकांनी लोकशाही व्यवस्थेतील आपली भूमिका ओळखून मतदान प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे त्यांनी नमूद केले.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य नीलकंठ लांझे यांनी उपस्थितांना लोकशाहीची शपथ दिली. लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदानाबाबत जागरूक राहणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी युवकांना जबाबदार नागरिक म्हणून आपली भूमिका पार पाडण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रीय सेवा योजना जिल्हा समन्वयक बबन मेश्राम उपस्थितांना संबोधित करून युवकांनी सामाजिक व लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासोबतच जागरूक नागरिक बनावे, असे आवाहन केले.
याप्रसंगी क्षयरोग समुपदेशक प्रज्ञा कांबळे यांनी क्षयरोगाची माहिती सांगून राष्ट्रीय सेवा योजनांच्या स्वयंसेवकांकडून ग्राम हिरडामाली येथे जनजागृती करण्याचे कार्य सुरु आहे हे प्रशंसनीय आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. ललिता धवाले यांनी केले. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी कैलास जाधव यांचे विशेष सहकार्य लाभले.
00000000

दुष्काळाने धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत; पंचनामे पूर्ण, पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत वाटप सुरू : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की


जिल्ह्यातील एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित; खचून न जाता पुढील हंगामाच्या तयारीला लागण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन


गोंदिया, दि. 4 : यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. काही भागांत कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे, तर काही भागांत पाण्याच्या अभावामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून, एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी पत्की म्हणाले की, यंदा प्रतिकूल हवामान आणि दुष्काळी परिस्थितीचा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
*शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये; प्रशासन मदतीसाठी तत्पर*
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवाहन करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाले असले तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. उपलब्ध संसाधने आणि हाताशी असलेल्या उत्पन्नाचा योग्य वापर करून पुढील पीक घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू ठेवावेत. शेतीसंदर्भात किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय मदतीसाठी अडचण असल्यास जिल्हा प्रशासन किंवा संबंधित तालुका प्रशासनाशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत व सहकार्य करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे.
00000000

लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र, पारदर्शक व कालमर्यादेत करा : आयुक्त संदीप देशमुख






गोंदिया जिल्ह्यातील कामकाजाबद्दल समाधान; आपले सरकार पोर्टलवरील 91.6 टक्के प्रकरणांचा निपटारा


गोंदिया, दि. 4 : नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र व परिणामकारक करावे. नागरिकांना एकाच कामासाठी वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दक्षतेने काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आयुक्तांचे स्वागत केले.
*प्रलंबित प्रकरणांचा संवेदनशीलतेने निपटारा करा*
आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणांवर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. अर्ज हाताळण्यापासून ते अंतिम निर्णयापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राखून प्रकरणांचा विहित मुदतीत निपटारा करावा, असे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.
आपले सरकार पोर्टल अधिक नागरिकाभिमुख आणि वापरण्यास सुलभ (यूजर फ्रेंडली) करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्यात. पोर्टलवरील डॅशबोर्डचा प्रवेश संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक प्रकरणाचा कालावधी आणि सद्यस्थिती त्यांना थेट समजू शकेल. यामुळे प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा आढावा घेणे अधिक सोयीचे होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना एकाच वेळी विविध शासकीय सेवांची माहिती व लाभ मिळविण्यासाठी सेवा प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण असावे. सेवा केंद्रांच्या दर्शनी भागात, क्यूआर कोडद्वारे किंवा अन्य माध्यमांतून उपलब्ध सेवांची माहिती नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासकीय सेवा देणे ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांशी संवेदनशीलतेने वागून त्यांची कामे विनाविलंब पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील प्रकरणांचा निपटारा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेची आणि चांगल्या कामकाजाची पावती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी यावेळी जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील सेवा, प्राप्त अर्ज आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर केली.
*सेवा केंद्राला अचानक भेट*
बैठकीनंतर आयुक्त संदीप देशमुख यांनी गणेशनगर येथील आपले सरकार सेवा केंद्राला अचानक भेट देऊन केंद्राच्या कामकाजाची पाहणी केली.
*गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलची कामगिरी*
गोंदिया जिल्ह्यात आपले सरकार पोर्टलअंतर्गत शहरी भागात १७६, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५०९ सक्रिय सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील १४ विभागांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २.५० लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २.३९ लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण ९१.६ टक्के असून नामंजूर प्रकरणांचे प्रमाण केवळ ०.५१ टक्के आहे.
उत्कृष्ट कामगिरी करणारा तसेच नागरिकांकडून सर्वाधिक गुणांकन प्राप्त करणारा विभाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आघाडी घेतली आहे.
*महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015*
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना अधिसूचित शासकीय सेवा पारदर्शकपणे आणि विहित कालमर्यादेत मिळण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे.
आपले सरकार पोर्टलवर राज्यातील ६८ विभागांच्या एकूण १,२१२ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास किंवा योग्य कारणाशिवाय सेवा नाकारल्यास संबंधितांना प्रथम व द्वितीय अपील करता येते. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करण्याची तरतूद आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यास प्रत्येक प्रकरणात पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
अधिसूचित सेवा नागरिकांना वेळेत मिळतात की नाही, यावर देखरेख, समन्वय व नियंत्रण ठेवणे तसेच सेवा वितरणात आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग पार पाडतो. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून महसुली विभागनिहाय आयुक्त कार्यरत आहेत. आपले सरकार पोर्टलचे संकेतस्थळ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in असे आहे.
00000000

Tuesday, 3 November 2026

‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक; मात्र लोकशाही अधिक सशक्त होण्यावर युवकांचा भर






जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटमध्ये विद्यार्थ्यांनी मांडली अभ्यासपूर्ण मते; निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा आणि संविधानिक तरतुदींवर चर्चा
गोंदिया, दि. 3 : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना देशाच्या दृष्टीने आवश्यक असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीसोबत लोकशाही अधिक सशक्त राहणे, सर्व स्तरांतील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असा सूर जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटमध्ये उमटला. या विषयावर जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आपली मते मांडत निवडणूक सुधारणांच्या विविध पैलूंवर अभ्यासपूर्ण चर्चा केली.
केंद्र सरकारच्या युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयांतर्गत मेरा युवा भारत, गोंदिया यांच्या वतीने एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयात जिल्हास्तरीय युथ पार्लमेंटचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती विभागाचे उपसंचालक सौरभ कुमार निषाद यांनी सांगितले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयाच्या अनुषंगाने आपले विचार मांडले. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च होणारा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ वाचविण्यासाठी ही संकल्पना उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, तिची अंमलबजावणी करताना लोकशाहीतील सर्व घटकांचे महत्त्व आणि नागरिकांचे प्रतिनिधित्व कायम राहावे, यासाठी संविधानात आवश्यक त्या सुधारणा नियमानुसार व्हाव्यात, अशी मते विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिनेश शुक्ला यांनी युवकांना आपल्या ध्येयाप्रती प्रामाणिक राहून सातत्याने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. इच्छित ध्येय साध्य होईपर्यंत प्रयत्नशील राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रमुख अतिथी सालेकसा येथील अग्रवाल महाविद्यालयाचे प्राचार्य एस. नारायण मूर्ती यांनी विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून आपली मते प्रभावीपणे मांडावीत, असे सांगितले. तसेच आपल्या मताधिकाराचे महत्त्व ओळखण्याचे आवाहन केले. एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्य शारदा महाजन यांनी जिल्ह्याच्या विविध भागांतून सहभागी झालेल्या युवक-युवतींचे स्वागत करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. युवकांना आपले विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकारच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
या स्पर्धेसाठी जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर, राजीव गांधी सोशल वर्कर कॉलेजच्या श्रीमती संगीता घोष, माजी प्राध्यापिका दीप्ती चौरागडे, कंटेंट क्रिएटर राहुल वर्मा आणि ब्रिजेश गजभिये यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.
यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणातील त्रुटी निदर्शनास आणून देत विषयाची मांडणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणते मुद्दे समाविष्ट करता येतील, याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रा. दीप्ती चौरागडे यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाची सद्यस्थिती स्पष्ट करत हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) विचाराधीन असून त्यावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच अशा विधेयकांची शासनस्तरावर होणारी प्रक्रिया आणि त्यातील विविध टप्प्यांविषयी वस्तुनिष्ठ माहिती दिली.
कंटेंट क्रिएटर राहुल वर्मा यांनी स्वतःच्या प्रवासातील अनुभव विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. युवकांनी स्वतःमधील सुप्त गुण ओळखून त्यांना योग्य दिशा दिल्यास त्यातून करिअरच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. संगीता घोष यांनी जिल्हास्तरीय निकाल जाहीर करून निवडून न आलेल्या विद्यार्थ्यांनीही चांगला प्रयत्न केला असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी एस. एस. गर्ल्स महाविद्यालयाच्या ईश्वरी खटवानी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. राजश्री वाघ यांनी केले, तर आभार प्रा. दिशा गेडाम यांनी मानले. कार्यक्रमात विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
                                                    0000000

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा विभागाची विशेष तपासणी मोहीम


10.90 लाखांचा अप्रमाणित व असुरक्षित अन्नसाठा जप्त; 65 आस्थापनांची तपासणी, 9 आस्थापनांचे परवाने निलंबित
                                                                                                                                                                                  गोंदिया, दि. 3 : दिवाळी व सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या वतीने जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान ६५ अन्न व्यवसाय आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, सुमारे १० लाख ९० हजार रुपये किंमतीचा ४ हजार ६८५ किलोहून अधिक अप्रमाणित व असुरक्षित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ९ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत ३६ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आल्या, तर ६ प्रकरणांमध्ये तडजोड कारवाई करण्यात आली. त्यातून ७३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तपासणीदरम्यान ५५ अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून, काही नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
            *घरगुती फराळ विक्रेत्यांनाही FSSAI नोंदणी अनिवार्य*
दिवाळीच्या काळात महिला बचतगट, गृहउद्योग तसेच वैयक्तिक विक्रेत्यांकडून चकली, चिवडा, लाडू, शंकरपाळे, करंजी आदी फराळ पदार्थांची विक्री केली जाते. घरगुती स्तरावर खाद्यपदार्थ तयार करून दुकानातून, ऑर्डरनुसार किंवा सोशल मीडिया व ऑनलाइन माध्यमातून विक्री करणाऱ्यांनाही अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम लागू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
            त्यानुसार प्रत्येक घरगुती फराळ विक्रेत्याने ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) नोंदणी किंवा आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून छोट्या अन्न व्यावसायिकांसाठी नोंदणीची वार्षिक उलाढाल मर्यादा १.५ कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यापुढील उलाढालीनुसार राज्य किंवा केंद्रीय परवाना घेणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) च्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करता येतो.
          फराळाच्या पाकिटावर उत्पादनाचे नाव, उत्पादकाचे नाव व पत्ता, “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) नोंदणी किंवा परवाना क्रमांक, उत्पादन दिनांक, वापरण्याची अंतिम मुदत, घटकांची यादी आणि निव्वळ वजन नमूद करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन विक्रीच्या जाहिरातीतही परवाना क्रमांक नमूद करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
          *अन्न व्यावसायिकांनी स्वच्छता व गुणवत्ता नियमांचे पालन करावे*
चकली, चिवडा, नमकीन, मिठाई उत्पादक तसेच खाद्यतेल रिपॅकिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांनी कच्चा माल परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावा. तळण्यासाठी तेलाचा वारंवार वापर टाळावा. कच्चा व तयार अन्नपदार्थ स्वच्छ, हवेशीर आणि किटकमुक्त ठिकाणी साठवावेत. अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छ कपडे, ॲप्रन, हेअरनेट, मास्क व हातमोजे वापरणे आवश्यक आहे.
          उत्पादन परिसर, भांडी व यंत्रसामग्रीची नियमित स्वच्छता करावी. पॅकबंद पदार्थांवर आवश्यक लेबलिंग करावे. प्रतिबंधित रंगांचा वापर करू नये. वैध “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करावे. कच्च्या मालाच्या खरेदी पावत्या, पाणी तपासणी अहवाल व किटक नियंत्रणासंबंधी अभिलेख अद्ययावत ठेवावेत.
         *नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई*
विनापरवाना व्यवसाय करणे, सुधारणा नोटीसनंतरही त्रुटी दूर न करणे, निकृष्ट किंवा असुरक्षित अन्नपदार्थांची विक्री करणे अशा प्रकरणांत परवाना निलंबन किंवा रद्द करणे, अन्नसाठा जप्त करून नियमानुसार नष्ट करणे, दंड आकारणे तसेच न्यायालयात खटला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर अधिक कठोर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
           नागरिकांनी फराळ व इतर खाद्यपदार्थ खरेदी करताना पाकिटावरील “फुड सेफ्टी ॲन्ड स्टॅन्डर्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया” (FSSAI) क्रमांक, उत्पादन दिनांक आणि वापरण्याची अंतिम मुदत तपासूनच खरेदी करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या अन्न व्यवसाय चालकांची गय केली जाणार नाही. जिल्ह्यात नियमित तसेच आकस्मिक तपासणी मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे सहायक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांनी कळविले आहे.
0000000