गोंदिया, दि. 18 : जिल्ह्यातील सर्व स्तरातील रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमधून दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळावा, यासाठी सक्षम आणि प्रभावी आरोग्य व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. आरोग्य जनसंवाद यात्रेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अधिकारी व कर्मचारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. प्रसूतीसाठी महिलांना शक्यतो शासकीय रुग्णालयांमध्येच सुविधा मिळाव्यात. गावपातळीवर उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांचा प्रभावी वापर करून स्थानिक स्तरावरच रुग्णांवर उपचार व्हावेत.
अनावश्यकपणे रुग्णांना तालुका किंवा जिल्हा रुग्णालयात यावे लागू नये, यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी.
गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला असून, या समित्यांच्या नियमित बैठका घेऊन आरोग्य सुविधांचे मूल्यांकन करावे. गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि आंतररुग्ण विभागातील (आयपीडी) रुग्णांची नोंद ठेवावी. आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर स्थानिक पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने रुग्णांना योजनेची योग्य माहिती द्यावी.
शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि पात्र रुग्णांना उपचार मिळताना कोणताही अडथळा येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी एकोडी, सालेबर्डी, रजेगाव आणि सडक अर्जुनी येथील शासकीय रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधून तेथील आरोग्य सुविधांची माहिती घेतली.
आमदार विनोद अग्रवाल आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी तसेच ग्रामीण रुग्णालयांमधील औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भातील समस्या आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
*गोंदिया जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे जाळे*
गोंदिया जिल्ह्यात १ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १ जिल्हा रुग्णालय (केटीएस), १ जिल्हा स्त्री रुग्णालय, १ उपजिल्हा रुग्णालय, १० ग्रामीण रुग्णालये, ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २६३ उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. याशिवाय १ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ४ आपला दवाखाना, १७ नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्रे, ३ ॲलोपॅथिक दवाखाने, २६ आयुर्वेदिक दवाखाने, ४ फिरते पथक आणि ८ भरारी पथके कार्यरत आहेत.
000000
*वैद्यकीय संस्थांच्या वर्गवारीसाठी लवकरच योजना*
दरम्यान, गोंदिया येथे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमातही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वैद्यकीय सेवा आणि खासगी रुग्णालयांच्या प्रश्नांवर संवाद साधला. राज्यातील वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्थांचे अ, ब, क आणि ड अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी लवकरच स्तरीकरण योजना आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या माध्यमातून रुग्णालयांना त्यांच्या श्रेणीनुसार आवश्यक सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आगामी काळात आवश्यक धोरण तयार करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी वैद्यकीय संस्थांना अग्निशमन विभागाची परवानगी (फायर एनओसी) घेताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ खासगी रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांना कोणताही अडसर न आणता द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. तसेच रेडिओलॉजिस्ट यांनी ॲनॉमली स्कॅनसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि शासनाकडून मिळणारा निधी यामध्ये तफावत असल्याची बाब मांडून निधी वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी जन्मजात दिव्यांगत्व कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्यविषयक योजनांचे एकत्रीकरण करून रुग्णांना अधिक सुलभ आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
0000000