डायटचे प्राचार्य व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतला शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांचा शोध

 

गोंदिया, दि.24 : शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य यांचे 29 मे 2026 चे पत्रान्वये शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 15 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीमध्ये 3 ते 18 वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण राबविण्याचे ठरविले असून त्याबाबतची SOP ची प्रत व माहिती संकलनाचे formats प्राप्त झालेले आहे. हे महत्वपूर्ण सामाजिक काम शासनाच्या संबंधित सर्व विभागाचा सहभागाने करण्याबाबत निर्देश आहेत. सर्व संबंधित विभागातील सर्व ग्रामीण व नागरी भागातील सर्व स्तरावरील कार्यालयांना सदरच्या महत्वपूर्ण कामात मदत करण्याबाबत आदेशित करण्याबाबत संदर्भिय पत्रान्वये निर्देश आहेत. या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे सर्वेक्षण राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

तालुक्यातील सर्व विभागाच्या ग्रामीण व नागरी भागातील सर्व स्तरावरील कार्यालयांना सदरच्या महत्वपूर्ण कामात सर्वतोपरी मदत करण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेले आहे. तसेच ज्या काही योजना व इतरही काही सुविधा विभागांकडून सदर बालकांना उपलब्ध करून देणे शक्य होईल त्या उपलब्ध करुन द्याव्यात, जेणेकरुन सदर सर्वेक्षणाचे काम फलदायी होईल. विशेषतः शहरी भागात भिक मागणारे, भटके कुटुंबातील बालके आढळतात, अशा बालकांचे सर्वेक्षणाकरीता नगर परिषद प्रशासनाने विशेष लक्ष देऊन अशा बालकांचा शोध घेण्याकरीता सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश आहेत.

सर्वेक्षण दि.24 जुलै 2026 रोजी शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांचा शोध घेण्याकरीता जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजकुमार हिवारे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) पवन खंदारे, जिल्हा समन्वयक बालरक्षक कुलदीपिका बोरकर, विषय साधन व्यक्ती वशिष्ठ खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्त्या सविता बेदरकर यांनी अण्णाभाऊ साठे नगर (कुडवा) व गोंडीटोला कटंगी, ता. गोदिया येथे प्रत्यक्षात जाऊन भेट दिली.    

अण्णाभाऊ साठे नगर (कुड्या) व गोंडीटोला कटंगी या वस्तीतील कुटुंब प्रमुख, महिला, किशोरवयीन मुली, मुले, वरिष्ठ नागरीक व 3 ते 18 वयोगटातील बालके या सर्वांसोबत डायटचे प्राचार्य तसेच शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जे मुले वस्तीत आढळली त्यांना शाळेत नियमित जाण्याबाबत विनंती करण्यात आली. काही मुला-मुलींना सायकलची आवश्यकता असल्याचे लक्षात आले. करीता सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे की, ज्यांच्या चांगल्या सायकल घरी आहेत, ज्या वापरात नाही त्यांनी सदर मुलांसाठी द्याव्या असे आवाहन डायटचे प्राचार्य राजकुमार हिवारे व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) पवन खंदारे यानी केले आहे.

शासनाच्या ज्या सुविधांचा लाभ देणे शक्य होईल त्या सुविधा योजना सदर बालकांपर्यंत पोहचविण्यात येईल असे अधिकाऱ्यांनी वस्ती प्रमुखांना सांगितले. सविता बेदरकर यांनी संपूर्ण वस्तीतील पालकांशी संवाद घडवून आणला, तेथील समस्यांबाबत माहिती दिली. तेथील स्थानिक अंगणवाडीमध्ये सुध्दा भेट देण्यात आली.

अण्णाभाऊ साठे नगर (कुडवा) व गोंडीटोला कटंगी या दोन्ही वस्तीतील प्रमुखांना विद्यार्थ्यांची यादी मागविण्यात आलेली आहे, जेणेकरुन आवश्यक त्या सुविधा बालकांपर्यंत पुरविणे शक्य होईल. सदर वस्तीमध्ये प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान जवळपास 20 ते 25 विद्यार्थी अनियमित असल्याचे निदर्शनास आले. सदर सर्व विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठविण्याबाबत पालकाचे समुपदेशन करण्यात आले.

                                                   00000000

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ लवकरच; बँकांनी डाटा अपलोड करून ‘झिरो प्रलंबितता’ साध्य करावी : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की

 

गोंदिया, दि.24 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच लाभ मिळणार असून, त्यासाठी सर्व संबंधित बँकांनी शेतकऱ्यांचा प्रलंबित डाटा तातडीने पोर्टलवर अपलोड करून ‘झिरो प्रलंबितता’ साध्य करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले. कामात कुठलाही कामचुकारपणा झाल्यास कारवाईचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, राज्यात असणाऱ्या महत्त्वाच्या बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पतसंस्था व बँकांनी अद्यापपर्यंत अपलोड न केलेला शेतकऱ्यांचा डाटा तात्काळ अपलोड करावा, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात आतापर्यंत 29 हजार 994 पात्र प्रकरणे (Eligible Cases) असून, त्यापैकी 29 हजार 838 प्रकरणांची माहिती बँकांच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकरणेही तत्काळ पूर्ण करून शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत लाभ देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक अजित आडसुळे, जिल्हा उपनिबंधक योगेश भाकरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे कौशल तिराळे तसेच सर्व राष्ट्रीयकृत व राज्यातील बँकांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                     0000000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : अंमलबजावणीला वेग

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : अंमलबजावणीला वेग

          गोंदिया, दि.24 : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गोंदिया जिल्हास्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था योगेश भाकरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक अजित आडसुळे, अग्रणी बँकेचे एलडीएम तसेच विविध बँकांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा मध्यवर्तीय बँकेमार्फत जिल्ह्यातील एकूण २१,०२० शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी २०,९१५ खात्यांची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बैठकीत योजनेअंतर्गत अपात्र ठरणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेवर विशेष भर देण्यात आला. त्यानुसार नगरपालिका व नगरपंचायतीतील सदस्य व कर्मचाऱ्यांची तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील पदाधिकाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांची यादी जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार असून त्यानंतर आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया गतीमान करण्यात येणार आहे.

अॅग्रीस्टॅक (Agristack) अंतर्गत नोंदणीसाठी जिल्ह्यात विशेष मेळावे आयोजित करण्यात येणार असून यासाठी कृषी, महसूल व सहकार विभागाच्या समन्वयातून व्यापक प्रसिद्धी केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार’ केंद्र व CSC केंद्रामार्फत विशेष प्रशिक्षण व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

योजनेअंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणाही कार्यान्वित करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्ज तपशील किंवा आधार माहितीसंदर्भात तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी सांगितले की, “शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यासच शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, बँक खाते लिंकिंग आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी.”

00000000

3000 वृक्षारोपण मोहिमेला गती : श्रीराम समिती सदस्यांचा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून सन्मान

 

3000 वृक्षारोपण मोहिमेला गती : श्रीराम समिती सदस्यांचा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून सन्मान

गोंदिया, दि. 24 : नवीन प्रशासकीय इमारत परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल श्रीराम वृक्षारोपण आयोजन समितीच्या सदस्यांचा उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला.

नवीन प्रशासकीय इमारतीतील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कक्षात आयोजित छोटेखानी समारंभात हा सन्मान सोहळा पार पडला. यावेळी तहसीलदार श्रीकांत कांबळे, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर, उपसंपादक कैलाश गजभिये यांच्यासह समितीचे अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल, महामंत्री सुजित अग्रवाल, सचिव अपूर्व अग्रवाल उपस्थित होते.

श्रीराम वृक्षारोपण आयोजन समितीने हाती घेतलेली 3000 वृक्ष लागवडीची मोहिम ही पर्यावरण रक्षणासाठी एक अभिनव आणि स्तुत्य उपक्रम असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येणार असून, त्याची सुरुवात नवीन प्रशासकीय इमारत परिसरातून करण्यात आली आहे.

उपस्थित मान्यवरांनी समितीच्या कार्याचे कौतुक करत पुढील उपक्रमांसाठी शुभेच्छा दिल्या.

कौशल्य विकासाला गती; महिंद्रा कंपनीच्या सहकार्याने स्किल सेंटर उभारणीचा निर्णय

 

गोंदिया, दि.24 : जिल्ह्यातील तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी महिंद्रा कंपनीच्या सहकार्याने स्किल सेंटर उभारण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी विभागाचे सहायक आयुक्त योगेंद्र शेंडे आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

बैठकीत शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया येथे महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीच्या सहकार्याने ट्रॅक्टर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधताना व्यवस्थापक लेवीस डॉन यांनी माहिती देत सांगितले की, येत्या काळात हे प्रशिक्षण केंद्र सुरू होणार असून येथे ट्रॅक्टर सर्विस मेकॅनिक प्रशिक्षण दिले जाईल. या माध्यमातून जिल्ह्यात कुशल प्रशिक्षणार्थी तयार होऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विशेष म्हणजे, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पात्र उमेदवारांना महिंद्रा कंपनीत नोकरीची संधीही दिली जाणार आहे.

महिंद्रा कंपनीसोबत होणाऱ्या कराराअंतर्गत दरवर्षी 120 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून हा करार तीन वर्षांसाठी असणार आहे. यावेळी प्रशिक्षणार्थींना आवश्यक सोयी-सुविधा शासकीय तंत्रनिकेतन येथे उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले.

तसेच, बैठकीत इन्क्युबेशन व बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरच्या कार्यप्रणाली, उद्दिष्टे, उपलब्ध सुविधा व भावी उपक्रमांबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. नवउद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी या केंद्राच्या माध्यमातून मदत केली जाणार असून, जिल्ह्यातील 59 महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 90 मिनिटांचे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

याशिवाय, आत्मसमर्पित नक्षलवादी तसेच नक्षलपीडित व्यक्तींना नव साक्षर योजना अंतर्गत साक्षर करून कौशल्य विकासाद्वारे त्यांचे पुनर्वसन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

बैठकीत जिल्ह्याच्या कौशल्य विकास आराखड्यावर चर्चा करून सन 2026-27 साठी किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमास मंजुरी देण्यात आली.

या सर्व उपक्रमांमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात जिल्हा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

                                                       0000000

‘थोरले बाजीराव पेशवे पराक्रम दिन 2026’ निमित्त राज्यस्तरीय स्पर्धा

 

गोंदिया, 24: राष्ट्रभक्ती, नेतृत्वगुण आणि इतिहासाची जाणीव नव्या पिढीत रुजविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) च्या वतीने राज्यस्तरीय 'थोरले बाजीराव पेशवे पराक्रम दिन 2026'  राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे

या राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांपासून युवक, शिक्षक, साहित्यप्रेमी, कलाकार आणि इतिहास अभ्यासकांपर्यंत सर्वांना सहभागी होण्याची संधी या उपक्रमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

स्पर्धांमध्ये निबंध, वक्तृत्व, रील (Reel) निर्मिती, काव्यलेखन आणि नाट्यसंहिता लेखन अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे. या सर्व स्पर्धांचे विषय थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या जीवनकार्य, पराक्रम, नेतृत्व आणि राष्ट्रनिष्ठा याभोवती केंद्रित असणार आहेत.

स्पर्धेसाठी 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत अधिकृत संकेतस्थळावर प्रवेशिका व साहित्य सादर करता येणार आहे. 18 ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरावर ‘पराक्रम दिन’ साजरा केला जाणार असून, 27 ऑगस्ट 2026 (रक्षाबंधन) रोजी राज्यस्तरीय स्पर्धांचे निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.

अमृतच्या गोंदिया जिल्हा कार्यालयामार्फत सर्व विद्यार्थी, युवक-युवती, शिक्षक आणि इतिहासप्रेमींना या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम केवळ स्पर्धा नसून नव्या पिढीमध्ये प्रेरणादायी इतिहासाची जाणीव आणि राष्ट्रप्रेम जागविणारी एक महत्त्वाची चळवळ ठरणार आहे.

0000000

"माय भारत” नोंदणी अभियानाला गती द्या : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे निर्देश

 

            गोंदिया, दि.24 : मेरा युवा भारत (युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार) अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील युवकांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली.

मेरा युवा भारत गोंदिया यांच्या जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत विविध विभागांचे अधिकारी व संबंधित सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान सौरभ निषाद, उपसंचालक, मेरा युवा भारत गोंदिया यांनी “माय भारत”च्या वार्षिक कार्ययोजनेची सविस्तर माहिती सादर केली. त्यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध युवक-केंद्रित उपक्रमांची माहिती देत, या माध्यमातून युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी “माय भारत” पोर्टलवर सुरू असलेल्या नोंदणी अभियानाचा विशेष आढावा घेण्यात आला. 15 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या अभियानात जास्तीत जास्त युवकांनी सहभाग नोंदवावा यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले. शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रामस्तरावर विशेष प्रयत्न करून युवकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

युवकांना संधी, मार्गदर्शन आणि सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने “माय भारत” उपक्रम महत्त्वाचा ठरत असून, जिल्ह्यातील युवकांनी मोठ्या संख्येने नोंदणी करून या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

0000000

कर्जमुक्तीसाठी बायोमेट्रिक केवायसी अनिवार्य; शेतकऱ्यांनी तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 विशेष वृत्त...

कर्जमुक्तीसाठी बायोमेट्रिक केवायसी अनिवार्य; शेतकऱ्यांनी तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी

: जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

           गोंदिया, दि. 23 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत राज्य शासनाने आधार प्रमाणीकरण (KYC) प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, आता कर्जमाफीसाठी बायोमेट्रिक KYC अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.

           बैठकीत सांगण्यात आले की, कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक असून, पूर्वीप्रमाणे OTP द्वारे होणारे प्रमाणीकरण आता पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून बायोमेट्रिक पद्धतीने (बोटांचे ठसे/आयरिस) KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी पत्की यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या पद्धतीमुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटेल आणि संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल. पात्र शेतकऱ्यांची यादी संगणक प्रणालीवर पडताळणीनंतर उपलब्ध केली जाणार असून, कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे.

       KYC प्रक्रिया कुठे करावी?

          शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखेत पूर्ण करता येणार आहे. त्यासाठी आधार कार्ड सोबत नेणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन :

आपल्या नावाचा समावेश पात्र यादीत आहे का ते तपासा. आधार कार्ड सोबत घेऊन सेवा केंद्र/बँकेत भेट द्या. बायोमेट्रिक KYC प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करा. प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, OTP द्वारे KYC आता होणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विलंब न करता स्वतः उपस्थित राहून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅकचे लाभ

केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेला अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) हा कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा डिजिटल उपक्रम आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होत असून शेती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि आधुनिक होत आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅकचे प्रमुख लाभ

सरकारी योजनांचा थेट लाभ. प्रधानमंत्री किसान योजनेसारख्या योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुलभ होते.

पीक विमा व नुकसान भरपाईची अचूक नोंदणी होते. डिजिटल पद्धतीने जलद कर्ज वितरण शक्य होते.

अचूक ओळख : फार्मर आयडी

प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक फार्मर आयडी दिला जातो. आधार क्रमांक व जमिनीची माहिती जोडल्याने ओळख स्पष्ट होते. योजनांचा लाभ मिळताना गोंधळ व विलंब कमी होतो. आधुनिक तांत्रिक सहाय्य. हवामानाची अचूक माहिती व अंदाज मिळतो. माती आरोग्य तपासणी व योग्य पीक सल्ला मिळतो. पीक पेरणी व उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध.

पारदर्शक व सोपी प्रक्रिया

सर्व योजना व सेवांची एकत्रित माहिती मिळते. पीक कर्ज, MSP व इतर योजनांमध्ये अडथळे कमी होतात. शेतकऱ्यांना सुलभ व जलद सेवा मिळते.

उत्पादन व उत्पन्न वाढ

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनक्षमता वाढते. योग्य नियोजनामुळे खर्च कमी व नफा वाढतो. सरकारी मदतीचा योग्य उपयोग करून शेती अधिक फायदेशीर होते.

अ‍ॅग्रीस्टॅक हा शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल क्रांती असून, यामुळे शेती अधिक स्मार्ट, पारदर्शक आणि उत्पन्नवाढीची संधी देणारी बनत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने फार्मर आयडी तयार करून या सुविधांचा लाभ घ्यावा. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी आपल्या ग्राम महसूल अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.

0000000

महसूल जनकल्याण शिबिरांचा वेध : प्रलंबित कामांना वेग, योजनांचा लाभ ‘एकाच छताखाली’

 महसूल जनकल्याण शिबिरांचा वेध : प्रलंबित कामांना वेग, योजनांचा लाभ ‘एकाच छताखाली’

             गोंदिया, दि. 23 : नागरिकांच्या प्रलंबित महसुली कामांचा तात्काळ निपटारा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुढाकारातून गोंदिया जिल्ह्यात 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत “महसूल जनकल्याण शिबिरे” आयोजित करण्यात येत आहेत. या शिबिरांचा आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला.

             या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, सर्वश्री आमदार डॉ. परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, पंचायत समितीचे पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत, ज्योती कांबळे, तहसीलदार समशेर पठाण, अप्पर तहसीलदार श्रीकांत कांबळे, अनिरुद्ध कांबळे, इंद्रायणी गोमासे यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

             आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर अर्जुनी मोरगाव येथील शिबिराची तारीख बदलून 2 ऑगस्ट करण्यात आली असून, 1 ऑगस्ट रोजी गोंदिया येथील जलाराम लॉन्स आणि 2 ऑगस्ट रोजी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील सडक अर्जुनी येथील आशीर्वाद हॉल येथे शिबिरे पार पडणार आहेत.

शिबिरांपूर्वी लाभार्थ्यांची पूर्व तपासणी, पात्रता पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. “एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये,” अशा  सूचना आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी दिल्या.

              तहसीलदार समशेर पठाण यांनी माहिती देताना सांगितले की, 22 जुलै ते 2 ऑगस्टदरम्यान विविध योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गोंदिया येथे होणाऱ्या शिबिरात विविध विभागांमार्फत अनेक प्रकारचे लाभ एकाच ठिकाणी वितरित केले जाणार आहेत.

             राज्य शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान” अंतर्गत आयोजित या शिबिरांमुळे महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. यामध्ये महसूल विषयक सेवा, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, आयुष्मान भारत योजना, वनपट्टे व जमीन पट्टे वाटप अशा महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ थेट गरजू नागरिकांना दिला जाणार आहे.

             या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्त करून “सेवा तुमच्या दारी” या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे होय. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्राच्या गरजेनुसार नियोजन करून, लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून ही शिबिरे यशस्वीपणे पार पडणार आहेत.

0000000

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची सर्वेक्षणातून एकही बालक वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की

 

        गोंदिया, दि.23 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) 2009 नुसार वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची सर्वेक्षणातून एकही बालक वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले.

           जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज ‘विशेष शोध मोहीम’ अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जि.प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजकुमार हिवारे, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) गजानन मंदाडे व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) 2009 या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जिल्ह्यातील 3 ते 18 वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 29 जून 2026 चे पत्रान्वये दिनांक 15 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात व्यापक स्तरावर 'विशेष शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.

          या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे सर्वेक्षण राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या दिनांक 25 जून 2026 रोजीच्या पत्रातील सुचनानुसार दिव्यांग बालकांच्या सर्वेक्षण कामाकरीता विशेष शिक्षकांना काम देण्याबाबत सूचना आहे. त्यानुसार सदर्भिय पत्रान्वये सदर सर्वेक्षणामध्येही विशेष शिक्षकांना काम देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे.

            सदर सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता विविध स्तरावरील समित्या गठीत करण्याबाबत सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. शाळाबाहय होणाऱ्या व स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी व सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य ते गाव पातळीवर एकसुत्रता राहावी यासाठी जिल्हा ते गाव पातळीवर समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

           जिल्हास्तरीय समिती सभा दि.23 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित करण्यात आली होती. सदर सभेमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी पुढील बाबींवर विशेष लक्ष देण्याचे सूचित केले. अंगणवाडीतील बालके जि.प. शाळांमध्ये अथवा अन्यत्र कुठेही दाखल झाले अथवा नाही याची खात्री करावी. सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सिग्नल्स, हॉटेल्स-खानावळी, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, शेतमळे आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणारी बालगृहे व निरीक्षणगृहे या सर्व ठिकाणी 3 ते 18 वयोगटातील मुलांचा कसून शोध घेण्यात यावा. जी बालके सतत गैरहजर अनियमित असतील तर यामध्ये बालविवाह हे कारण तर नाही, याबाबत शहानिशा खात्री करावी. पर्यवेक्षीय यंत्रणेने अधिकाधिक भेटी दयाव्यात. ज्या ठिकाणी शाळाबाह्य तसेच स्थलांतरीत बालके आढळण्याची शक्यता असेल अशा ठिकाणी विशेत्वाने सर्वेक्षण करावे. सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करावे.

सदर सभेमध्ये समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित होते. समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाची माहिती घेतली. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे यांनी सर्वेक्षणाच्या बाबतीत केलेली व होत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभेमध्ये दिली.

या मोहिमेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व खेडी, वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, शेतमळे व जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या घरोघरी जाऊन प्रगणक सर्वेक्षण करतील. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेताना केवळ पारंपरिक पद्धत न वापरता ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून आणि मेळावे आयोजित करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालकांच्या सहभागाने बालकांना वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल केले जाईल.

            हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून देशाच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), युवक मंडळे, शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि ग्रामस्थांनी आपल्या परिसरात कोणताही बालक शाळाबाह्य अथवा स्थलांतरीत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

00000000

जिल्ह्यात 6 ऑगस्ट पर्यंत मनाई आदेश लागू

 

        

      गोंदिया, दि.22 : सद्यस्थितीत दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावरील विद्यार्थी आंदोलन, वंचित बहुजन संघटनेकडून दि.23 जुलै रोजी पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी महाराष्ट्र बंद तसेच जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो आत्मदहन व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 23 जुलै पासून ते 6 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.                        

                                                                     0000000

कावराबांध येथे जनआरोग्य समितीमार्फत क्षयरुग्णांना फुड बास्केटचे वितरण

 

गोंदिया, दि.22 : जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थेत दर महिन्याला जनआरोग्य समितीची सभा आयोजित केली जाते. जन आरोग्य समिती (JAS) ही एक अत्यंत महत्त्वाची स्थानिक समुदाय आरोग्य समिती आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवणे, पारदर्शकता आणणे आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असते.

सालेकसा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र कावराबांध येथे दि.21 जुलै रोजी जनआरोग्य समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेत उपस्थित जि.प.सदस्य व मान्यवरांचे हस्ते क्षयरुग्णांना फुड बास्केट वितरीत करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुषमा देशमुख यांनी दिली. यावेळी कार्यक्षेत्रातील आठ क्षयरोगी रुग्णांना फुड बास्केट वितरीत करण्यात आले.

क्षयरोगाच्या रुग्णांसाठी पौष्टिक 'फूड बास्केट' अतिशय महत्त्वाची असते. टीबीच्या औषधांमुळे रुग्णांची भूक मंदावते आणि शरीरातील ऊर्जा कमी होते. सकस आहारामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, औषधांचे दुष्परिणाम कमी होतात, वजन स्थिर राहते आणि रुग्ण लवकर बरा होत असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुषमा देशमुख यांनी दिली.

यावेळी जनआरोग्य समिती सभेदरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य विमल कटरे व छाया नागपुरे, पंचायत समिती सदस्य प्रतिला गणवीर, सभापती यादनलाल बनोठे, सरपंच कुंजलाल नवगोडे, अरुण मच्छिरके, पुरुषोत्तम बनोठे, सामाजिक कार्यकर्ते गणवीर, नागपुरे, वच्छला बावनथडे व स्मिता कटरे यांचे उपस्थित मान्यवरांचे हस्ते क्षयरुग्णांना फुड बास्केट वितरीत करण्यात आले. यावेळी सालेकसा तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.स्वप्नील आत्राम, वैदकीय अधिकारी डॉ.सुषमा देशमुख व डॉ.रोहिणी पवार यांचेसह प्राथमिक आरोग्य केंद्र कावराबांध येथील सर्व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.

क्षयरोग रुग्णांच्या उपचारात आणि पुनर्प्राप्तीमध्ये 'फूड बास्केट' (पोषक आहाराचे किट) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. चांगला व सकस आहार आजाराशी लढण्याची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो, औषधांचे दुष्परिणाम कमी करतो आणि रुग्णाचे वजन व ऊर्जा पूर्ववत करून त्याला लवकरात लवकर बरे होण्यास मदत करत असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.स्वप्नील आत्राम यांनी यावेळी दिली.

                                                             00000000

दरेकसा अंतर्गत हिवताप अति संवेदनशिल गावात जिल्हा हिवताप अधिकारी यांच्या भेटी

 

             गोंदिया, दि.22 : जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.विनोद चव्हाण यांनी आज सालेकसा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दरेकसा अंतर्गत हिवतापाकरीता अति संवेदनशिल असलेले अतिदुर्गम मुरकुटडोह, दंडारी, दलदलकुही, टेकाटोला, नवाटोला व पिपरिया येथे भेटी देवुन कार्यक्षेत्रात किटकजन्य कार्यक्रमाची होत असलेल्या कामाची पाहणी केली.

            प्राथमिक आरोग्य केंद्र दरेकसा येथील हिवताप दुषित रुग्णाची विचारपुस करुन दिल्या जात असलेल्या औषधोपचाराची माहिती जाणुन किटकजन्य कार्यक्रमाची पाहणी केली. गावात आशा सेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत ताप रुग्ण व कंटेनर शोध मोहिमेची माहिती जाणुन घेतली. गावात प्रत्यक्ष लोकांशी संवाद साधला.

           किटकजन्य आजाराबाबत सालेकसा तालुक्यातील दरेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.पारस गिरी यांचेसह आरोग्य संस्थेत चांगली सेवा देत असल्याबाबत आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे राबविण्यात येत असलेल्या कार्याचे समाधान व्यक्त करुन दररोज होत असलेल्या कामाचे पर्यवेक्षण चांगल्याप्रकारे करण्याच्या सुचना दिल्या. भेटी दरम्यान त्यांचेसोबत डॉ.पारस गिरी, आरोग्य पर्यवेक्षक किशोर भालेराव, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी ठाकरे उपस्थित होते. 

            डॉ.विनोद चव्हाण यांनी भेटी दरम्यान आरोग्यवर्धिनी केंद्र दरेकसा येथील प्रयोगशाळेत किटकजन्य कार्यक्रमाचे आवश्यक रजिष्टर व रेकॉर्डची पडताळणी केली. तसेच आंतररुग्ण वार्ड, औषधीसाठा केंद्र इत्यादीची पाहणी केली. कार्यक्षेत्रातील गावे हे अतिदुर्गम व जंगलव्याप्त असल्याने हिवतापाबाबतची साथ उदभवु नये म्हणुन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे, कीटकजन्य, जलजन्य आजार तसेच साथीच्या रोगाबाबत उपाययोजना करणे, कार्यक्षेत्रातील 100 टक्के अंडवृद्धी शस्त्रक्रीया होण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण रुग्णालय येथे भरती करणे, आश्रमशाळा व शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची आर.डी.के. किट द्वारे रक्त तपासणी करणे, स्थलांतरी लोकांची यादी अद्यावत करुन पत्ता सिजन कामावरुन गावी परतलेल्या लोकांचे हिवतापाबाबत तपासणी करणे, आरोग्य संस्थेत हिवताप बाबतचे रक्त नमुने बॅकलॉग ठेवु नये, हिवतापाबाबत गप्पी मासे व लारवा यांचे शाळेत प्रात्यक्षिक जनजागृती कार्यक्रम घेणे इत्यादी विविध बाबी सोबतच लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याच्या दृष्टीकोनातुन सुधारणा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या.

                                                            0000000

दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            गोंदिया, दि.22 : भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयांतर्गत दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी पात्र दिव्यांग व्यक्ती, संस्था, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून ऑनलाइन अर्ज व नामांकन मागविण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण किर्तीकुमार कटरे यांनी केले आहे.

            राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया 15 मे 2026 पासून सुरू झाली असून, विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या अर्ज व नामांकनांचा विचार करून वर्ष 2026 चे राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर करण्यात येणार आहेत. अर्ज राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in यावर केवळ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार असून, प्रत्यक्ष अथवा इतर कोणत्याही माध्यमातून सादर करण्यात आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

            अर्जदारांनी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यानुसार सर्व माहिती अचूकपणे भरावी. तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय, प्रेरणादायी व नाविन्यपूर्ण कार्याचा वर्णनात्मक तपशील नमूद करून त्यासंबंधीची आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत.

            राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन आणि श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका या उप-श्रेणींमध्ये अर्ज मागविण्यात आले आहेत. श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका या उप-श्रेणीसाठी अर्ज करताना युडीआयडी कार्ड अथवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

            राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठीची पात्रता, निकष, अर्ज प्रक्रिया व मार्गदर्शक तत्त्वांची सविस्तर माहिती www.depwd.gov.in⁠ आणि www.awards.gov.in⁠ या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असून, इच्छुकांनी त्याचा संदर्भ घेऊन विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत. असे सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी कळविले आहे.

                                                         00000000

तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

 

           गोंदिया, दि.22 : तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती :- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE) या छात्र योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून, ही योजना केंद्र शासनाच्या http://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे.

        योजनचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप :- शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता 9 वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथीयांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थी भारताचा नागरिक असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येईल. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यास सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व (pre-Matric) व मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष रु.13,500/- इतकी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहील. विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न (Aadhaar Linked) बँक खाते असावे.

            बीज भांडवल योजना :- राज्यातील तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देवून त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान दहा वर्ष वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तीना 21 प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृत्तीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायांचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संथ (Tool Kit) साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप :- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याच्या किमान 10 वर्ष रहिवासी असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. सदर योजनेंतर्गत लघु कर्ज योजना (रु. 25,000/- पर्यंत), मध्यम कर्ज योजना (रु. 50,000/- पर्यंत) व दीर्घ कर्ज योजना (रु. 2,00,000/- पर्यंत) यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहील. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान व 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थ्याने व्यवसायासाठीचा परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री इत्यादी कोटेशन, बिले, योजनेचा 7/12 किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडेकरारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र इत्यादी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने शासनाने विहीत केलेल्या नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित जिल्हा यांचेकडे सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के रिबेट (सुट) देण्यात येईल. इच्छुक लाभार्थ्यांनी योजनांच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित जिल्हा यांचेकडे संपर्क साधावा. असे समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी कळविले आहे.

                                                 0000000

विशेष वृत्त... शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन

 

गोंदिया, दि.22 : जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी बांधवांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’चा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.          

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, लाभ मिळण्यासाठी काही आवश्यक अटी व प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सदर योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सहकारी बँकेचे 20,915 शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. सहकारी संस्था किंवा बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ (Agristack) अंतर्गत नोंदणी व प्रमाणीकरण करून घ्यावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक व बँक खाते एकमेकांशी लिंक नाहीत, त्यांनी तात्काळ संबंधित बँक किंवा संस्थेशी संपर्क साधून ते लिंक करून घ्यावे.

यासोबतच, वरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) किंवा सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यासच शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी विलंब न करता आवश्यक बाबी पूर्ण करून शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.

0000000

इंडिया स्किल्स आणि वर्ल्ड स्किल्स स्पर्धेसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरु

 

         गोंदिया, दि.21 : भारत सरकारच्या कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत आयोजित इंडिया स्किल्स (India Skills) आणि वर्ल्ड स्किल्स (World Skills) स्पर्धांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील पात्र युवक-युवतींनी या स्पर्धेत सहभागी होऊन आपली कौशल्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध करण्याची संधी साधावी, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वाय.एस. शेंडे यांनी केले आहे.

         देशातील विविध कौशल्य क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट प्रतिभा शोधून त्यांना जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. जिल्हा स्तरावरून निवड झालेल्या स्पर्धकांना राज्य, विभागीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळणार असून, राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट स्पर्धकांना World Skills Competition मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.  

0000000

गोंदिया जिल्ह्यात ‘महसूल जनकल्याण शिबिरे’ 22 जुलैपासून; गोंदियात होणारे शिबीर 22 जुलै एैवजी 1 ऑगस्ट रोजी होणार

 

नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी

         गोंदिया, दि.21 : महसूल व वन विभागाच्या पुढाकारातून गोंदिया जिल्ह्यात 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत “महसूल जनकल्याण शिबिरे” आयोजित करण्यात येणार असून, नागरिकांच्या प्रलंबित महसुली कामांचा तत्काळ निपटारा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. गोंदियात होणारे शिबीर 22 जुलै एैवजी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तर उर्वरित तीन ठिकाणची शिबिरे नियोजित तारखेलाच होणार आहेत.

         राज्य शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान” अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात विशेष महसूल जनकल्याण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरांमधून नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती व लाभही याच ठिकाणी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

          या उपक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या टाळता याव्यात आणि सर्व सेवा गावपातळीवर उपलब्ध व्हाव्यात. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या गरजा लक्षात घेऊन शिबिरांचे नियोजन करण्यात आले असून, संबंधित लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून हे शिबिरे पार पडणार आहेत.

           शिबिरांचे वेळापत्रक : 22 जुलै 2026 रोजी तिरोडा-गोरेगाव (64) – अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, तिरोडा. देवरी-आमगाव (66) – ठिकाण : विजयालक्ष्मी सभागृह, आमगाव येथे होणार आहे. 25 जुलै 2026 अर्जुनी मोरगाव (63) – ठिकाण : आशिर्वाद मंगल कार्यालय, सडक अर्जुनी. तर दि.1 ऑगस्ट 2026 रोजी गोंदिया विधानसभा (65) – ठिकाण : जलाराम लॉन, गोंदिया येथे शिबिराचे आयोजन होणार आहे.

       तिरोडा, आमगाव, सडक अर्जुनी आणि गोंदिया या तालुक्यातील शिबिरासाठी अनुक्रमे पूजा गायकवाड, कविता गायकवाड, ज्योती कांबळे, चंद्रभान खंडाईत या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना आवश्यक सेवांसाठी मार्गदर्शन व तत्काळ निर्णय देण्यावर भर राहणार आहे.

        गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आपल्या संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.

0000000

विशेष वृत्त... गोंदिया कृषी विभागाची ऊल्लेखनीय कामगिरी; हजारो शेतकऱ्यांना लाभ

 

        गोंदिया, दि.21 : वर्ष २०२५-२६ मध्ये गोंदिया कृषी विभागाने विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे उल्लेखनीय कामगिरी करत जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, यांत्रिकीकरण, अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच विविध कृषी योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे ९८.९४ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली. तसेच पीक विमा योजनेअंतर्गत 38.50 कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे.

पीएम किसान व नमो शेतकरी योजनेद्वारे २,३१,६४४ शेतकऱ्यांना वर्षभरात २१५.९८ कोटी रुपये थेट खात्यात जमा करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळाले आहे.

यांत्रिकीकरण योजनेत २५५२ लाभार्थ्यांना ३०.३४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, आधुनिक शेतीला चालना मिळाली आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योगातही जिल्ह्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत १९६ लाभार्थ्यांना २.३८ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत ३२ लाभार्थ्यांना २६.२७ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले.

रब्बी क्षेत्रवाढ मोहिमेत मका ३७५८.८० हेक्टर आणि मोहरी ६७.६० हेक्टर  क्षेत्राची नोंद झाली आहे. तसेच महाविस्तार ॲपचा 31 टक्के शेतकऱ्यांनी वापर केल्यामुळे डिजिटल शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत आहे.

मका पिकाच्या क्षेत्रवाढीसाठी दरवर्षी ५६०० हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, पुढील तीन वर्षांत हे क्षेत्र १६८०० हेक्टरपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. यासाठी ४० एफपीओंना अवजारे बँक उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाच्या समन्वयातून साध्य झालेली ही कामगिरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असून, आगामी काळातही अशाच योजनांद्वारे कृषी विकासाला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

                                                                0000000

विशेष लोक अदालतीमध्ये 24 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा

 

गोंदिया, दि.21 : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले सामोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांचे निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एन.के. वाळके यांचे मार्गदर्शनाखाली 18 जुलै 2026 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये तडजोड पात्र निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे व पूर्व न्याय प्रविष्ठ प्रकरणाकरीता विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये एकूण 24 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला.

सर्व न्यायीक अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार व वकील यांचे उपस्थितीत विशेष लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी प्रमुख न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांनी विशेष लोकअदालतीचे फायदे व महत्व याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच न्यायाधीश एन.के. वाळके यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन केले.

सदर एन. आय. अॅक्टच्या कलम 138 अंतर्गत आयोजित विशेष लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आलेल्या न्यायालयात प्रलंबित 915 प्रकरणांपैकी 24 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली व 46,44,497/- (छेच्याळीस लाख चवरेचाळीस हजार चारशे सत्याण्णव) रूपयांची वसुली झाली.

यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे बँक रिकव्हरी यांचे न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.

प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता सेवानिवृत्त न्यायाधिश जी. एस. शेगांवकर तसेच पॅनलवरील वकील ॲड. स्मिता दखने यांनी सहकार्य केले. सदर लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजनाकरीता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.

                                                     00000000

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर : प्रारूप मतदार यादी 17 ऑगस्टला, अंतिम यादी 19 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

 

            गोंदिया, दि.20 : अलिकडच्या कालावधीमध्ये कोकण, मुंबई व काही भागामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर गणना कार्यक्रमामध्ये व्यत्यय निर्माण झाला होता. त्याअनुषंगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी आयोगाने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये काही मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. सदर विनंती मान्य करुन भारत निवडणूक आयोगाने 15 जुलै 2026 च्या पत्रान्वये राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

           सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत गृहभेटीची मोहीम 30 जून ते 8 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना 8 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

त्यानंतर 17 ऑगस्ट 2026 (सोमवार) रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. 17 ऑगस्ट ते 16 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत मतदारांकडून दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. तसेच 17 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोंबर 2026 या कालावधीत नोटीस देणे आणि दावे व हरकती निकालात काढण्याची प्रक्रिया पार पडेल. यानंतर 19 ऑक्टोबर 2026 (सोमवार) रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

पात्र नागरिकांनी निर्धारित कालावधीत मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी गणना प्रपत्र भरून देऊन निवडणूक प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विजय अवधाने यांनी केले आहे.

00000000

विशेष वृत्त... आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने भात उत्पादन वाढीस गती; विविध पद्धतींचा प्रचार व नियोजन

 

गोंदिया, दि.20 : भात पिकामधील उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित पद्धतीचा अवलंब आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी विविध उपाययोजना आणि लागवड पद्धतींचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यातून उत्पादनवाढीस मोठी मदत होणार आहे.

भात पिकासाठी बियाणे उगवण क्षमता तपासणी व बीज प्रक्रिया मोहिम राबविणे, बियाणे स्वउत्पादनाबाबत जनजागृती करणे, तसेच संकरित व अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा वापर वाढविणे यावर विशेष भर दिला जात आहे. गादीवाफ्यावर रोपवाटिका तयार करणे, श्री पद्धत, पट्टा पद्धती तसेच यंत्राद्वारे पेरणी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठीही मोहिमा राबविल्या जात आहेत.

याशिवाय, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अझोला व हिरवळीच्या खतांचा वापर, तसेच माती परीक्षणावर आधारित खत व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती केली जात आहे. युरिया ब्रिकेट्सचा वापर वाढवून खर्चात बचत व उत्पादनात वाढ साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे.

भात लागवडीसाठी विविध पद्धतींचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत. श्री पद्धतीमुळे बियाणे, पाणी व वेळेची बचत होऊन उत्पादन वाढते. पट्टा पद्धतीमुळे रोग व कीड नियंत्रण सुलभ होते. यांत्रिक पद्धतीने लागवड केल्यास मजुरी खर्चात ६० टक्क्यांपर्यंत बचत होते. डीएसआर (DSR) व एसआरटी (SRT) पद्धतींमुळे पाण्याची बचत आणि उत्पादनात वाढ होते. तसेच यंत्राद्वारे पेरणीमुळे योग्य अंतर राखले जाऊन तण नियंत्रण सुलभ होते.

या सर्व पद्धतींच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ६४ हजार हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये श्री पद्धतीसाठी सुमारे २४ हजार हेक्टर, पट्टा पद्धतीसाठी २८ हजार हेक्टर, यांत्रिक लागवडीसाठी २९ हजार हेक्टर, डीएसआर (DSR) साठी ६ हजार हेक्टर, एसआरटी (SRT) साठी १ हजार हेक्टर आणि यंत्राद्वारे पेरणीसाठी ८०० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

तसेच, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत भात, हरभरा व मका पिकांसाठी अनुक्रमे ४३०, ५००, ३५० व ० हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले असून, एकूण १७,५२७ लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

एकूणच, आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित पद्धती आणि प्रभावी नियोजन यांच्या माध्यमातून भात उत्पादन वाढविण्याचा हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरत असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

0000000