जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 23 October 2026

ॲट्रासिटी तपासात वेग हे अभिनंदन; दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्याची गरज : अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे

 


           गोंदिया, दि.23 : जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील तपासाच्या वेगात प्रगती झाली असून दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडचणी संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

           अपर जिल्हाधिकारी श्री. घोरपडे म्हणाले, जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पोलीस तपास प्रक्रियेमध्ये वेग आलेला असून हे अभिनंदन आहे. मात्र दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे जाणवते आणि त्यात गती असण्याबाबत त्यांनी पोलीस यंत्रणेने यात अधिक संवेदनशीलपणे तपासणी गरजेचे असल्याचे सांगितले.

            त्यानंतर समिती सदस्य सचिव किशोर भोयर यांनी माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरिता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली. सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षामध्ये माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर खून-4. खुनाचा प्रयत्न-0, बलात्कार-3, विनयभंग-2, मारहाण/गंभीर दुखापत-2, जाळपोळ-0, जातिवाचक शिवीगाळ-10 व इतर-6, असे एकूण 27 गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी 18 अनुसूचित जाती व 9 अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी 7 गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. पोलीस फायनल 1, कोर्टात दाखल 19, न्यायालयात 19 अशी माहिती बैठकीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण श्री. भोयर यांनी बैठकीत दिली.

                                                                                    0000000

 

      

मका पीक कृषी औजारे बँक स्थापनेसाठी अनुदान; शेतकरी उत्पादक गटांना ऑनलाइन अर्जाची संधी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू; पात्र प्रकल्पांना 50 टक्के अनुदान

गोंदिया, दि. 23 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मका पीक आधारित इथेनॉल योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मका पीक कृषी औजारे बँक या घटकाकरिता महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून, इच्छुक पात्र संस्थांनी महा-डीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
या योजनेमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणांचा लाभ घेण्यास मदत होणार आहे. कृषी औजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, कृषी कामांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी औजारांची उपलब्धता सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
*प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य*
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्रकल्प खर्च असलेल्या कृषी औजारे बँकांची स्थापना क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड कॅपिटल सबसिडी या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक गट, संस्था किंवा कंपनीने संबंधित बँकेच्या विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे आणि २० टक्के लाभार्थी हिस्सा जमा करून मुदत कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
*प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदानाची तरतूद*
संबंधित बँकेकडून अर्जाची छाननी व तांत्रिक पडताळणी झाल्यानंतर, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील आगाऊ अनुदानासाठी सादर करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रकल्प छाननी टिपणी व दावा अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आगाऊ स्वरूपात वितरित केली जाईल.
ही अनुदानाची रक्कम संबंधित कर्जदारांच्या अनुदान राखीव निधी खात्यात (Subsidy Reserve Fund Account) जमा ठेवण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा व प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण होताना निर्धारित वेळापत्रकानुसार अनुदानाची रक्कम बँकेच्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जाईल.
*यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य*
आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याने संबंधित बँकेला कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बँक आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेली कृषी औजारे केंद्रीय तपासणी संस्था किंवा केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडून तपासणी केलेली असणे बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या यंत्रसामग्रीलाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती व वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून यंत्रसामग्रीची तपासणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, बँकेने तपासणी अहवालासह अंतिम अनुदान मागणी प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास समितीचा तपासणी अहवाल जोडणे अनिवार्य राहील. त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के अनुदान संबंधित बँकांना वितरित करण्यात येईल.
*कर्जफेडीनंतर अनुदानाचे समायोजन*
बँकेकडून संपूर्ण कर्जाची व्याजासह परतफेड पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदानाची एकूण रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित करण्यात येईल. तसेच, अनुदानाचा अंतिम हप्ता वितरित झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या अनुदानाचा पूर्ण विनियोग झाल्याचे प्रमाणित करणारे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याजाची गणना करताना अनुदानाची रक्कम वगळण्यात येईल. अनुदान राखीव निधी खात्यातील शिल्लक रक्कम एसएलआर/सीआरआरच्या उद्देशाने मागणी व मुदत दायित्वांचा भाग मानली जाणार नाही.
तरी, गोंदिया जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत. योजनेच्या अटी, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार व कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

                                         20 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

            गोंदिया, दि. 23 : कामगारांच्या सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, क्रीडा तसेच संघटनात्मक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे सन २०२५ च्या विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली असून, पात्र कामगार व कर्मचाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

           महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ अंतर्गत मंडळाकडे नोंदणीकृत आस्थापनांमध्ये किमान पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यासाठी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

           सामाजिक कार्य, साहित्य, क्रीडा, शिक्षण आणि संघटनात्मक कार्य अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्रदान केला जातो. तसेच, यापूर्वी गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार किंवा विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या विशेष कार्याची दखल घेऊन कामगार भूषण पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

           या पुरस्कारांसाठी कार्यरत कामगार व कर्मचाऱ्यांसह काही अडचणींमुळे सेवेतून निवृत्त झालेले, स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले तसेच आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडलेल्या आस्थापनांतील पात्र कामगार व कर्मचारी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांनाही अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तथापि, बंद पडलेल्या आस्थापनांतील कामगार तसेच निवृत्त कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी मंडळाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व कालावधी लागू राहतील.

           इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी मंडळाच्या www.public.mlwb.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला अर्ज विहित पद्धतीने ऑनलाइन सादर करावा. कामगारांनी आपल्या कार्याची दखल घेणाऱ्या या पुरस्कारांसाठी निर्धारित मुदतीत अर्ज करून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे प्रभारी कल्याण आयुक्त नंदलाल राठोड यांनी केले आहे.

00000000

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या नवीन कार्यप्रणालीविषयी आवश्यक सूचना


           गोंदिया, दि. 23 : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यप्रणाली नव्याने विकसित करण्यात आली असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन व पेपरलेस पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांना अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी किंवा अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या अर्जाची स्थिती नियमितपणे तपासावी, असे आवाहन उपायुक्त तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य डॉ. देवसुदन धारगावे यांनी केले आहे.

           जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या अर्जदारांनी त्याच अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता असल्यास, समितीकडून अर्जदारांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर सूचना दिल्या जाऊ शकतात. अशा सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधेचा वापर करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता करावी.

         *ऑनलाइन अर्ज व मदतीसाठी संपर्क*

          जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता www.barti.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा. ऑनलाइन अर्ज भरताना किंवा प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी आल्यास अर्जदारांनी पुढील संपर्क क्रमांकावर मदत घ्यावी.

• हेल्पलाईन क्रमांक : 020-26333339

• व्हॉट्सॲप क्रमांक : 9404999452

• ई-मेल : helpdesk@bartio.in

            जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होत असल्याने अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधांचा वापर करावा. केवळ अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000000

खरीप पणन हंगामासाठी धान विक्रीकरिता ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू

 

           गोंदिया, दि. 23 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये धान विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अधिकृत BEAM पोर्टलवर ऑनलाईन नाव नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या असून, जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.

          धान विक्रीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी खरीप पणन हंगाम 2026-27 मधील पीकपेरा नोंद असलेला ऑनलाईन सातबारा उतारा (7/12), नमुना 8, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.

          तसेच, सामुहिक सातबारा उतारा असल्यास त्यावरील इतर संबंधित व्यक्तींचे संमतीपत्र आणि त्यांची आधार कार्डे सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करून घ्यावी.

          शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                               0000000

Thursday, 22 October 2026

गोंदिया जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वॉटर मध्ये सामंजस्य करार

 


एचडीएफसी  बँकेकडून निधी; जलसुरक्षा, पाणलोट विकास, हवामानपूरक शेती व उपजीविका वृद्धीवर भर

 गोंदिया, दि. 22 : गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, गोंदिया आणि वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (WOTR) यांच्यात आज सामंजस्य करार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की आणि वॉटर चे कार्यकारी संचालक प्रकाश केसकर यांनी या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या सहकार्यांतर्गत जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी एचडीएफसी (HDFC) बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी (WOTR) च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत जलसुरक्षा, एकात्मिक पाणलोट विकास, नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, हवामान बदलास अनुकूल शेती, उपजीविका वृद्धी आणि स्थानिक संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिक समुदायांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध विकास उपक्रमांचे नियोजन केले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांशी या उपक्रमांची सांगड घालून उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर राहणार आहे.

लोकसहभागातून विकासाला चालना जल व नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, ग्रामस्तरावरील संस्थांची क्षमता वाढविणे, हवामानपूरक शेतीपद्धतींचा प्रसार आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय, एचडीएफसी (HDFC) बँकेचे आर्थिक सहकार्य आणि वॉटरचे तांत्रिक ज्ञान व अंमलबजावणीचा अनुभव यांच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यात शाश्वत विकासाच्या विविध उपक्रमांना गती देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

याप्रसंगी जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता भूमेश दामहे तसेच एचडीएफसी बँकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

                                                     0000000

ग्रामस्तरावर आरोग्य उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करा - जेनित चंद्रा दोंतुला

 






जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत आरोग्यदायी गावांसाठी नियोजन, समन्वय व लोकसहभागावर भर
गोंदिया, दि. 22 : ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्यविषयक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. लोकसहभाग आणि विविध विभागांमधील समन्वयातून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करून जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक सभागृहात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, विजय लोंढे, कीर्तीकुमार कटरे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरविंदकुमार वाघमारे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तृप्ती कटरे, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी विजय आखाडे, कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये व रजनी गजभिये, कुष्ठरोग सहायक संचालक डॉ. महेंद्र धनविजय, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश बेलमकर, सहायक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पवन राऊत, शल्यविशारद डॉ. अजय घोरमोरे आणि उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल शेंडे उपस्थित होते.
श्री. दोंतुला पुढे म्हणाले, ग्रामीण भागात निरोगी, सक्षम, जागरूक आणि सशक्त समुदाय निर्माण करण्यासाठी आरोग्यविषयक उपक्रमांचे नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यान्वयन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाच्या आरोग्यस्थितीचे प्राथमिक मूल्यांकन करून तेथील प्रमुख आरोग्यविषयक समस्या निश्चित कराव्यात. त्यानुसार गावनिहाय कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या प्रक्रियेत ग्रामस्थ, महिला बचतगट, शाळा, अंगणवाड्या आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा.
आरोग्यविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखणे, नियमित देखरेख व मूल्यमापन करणे आणि अहवाल प्रणाली अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. गावातील स्वच्छता, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विकास यांना प्राधान्य देऊन सामूहिक कृतीतून आरोग्यसंपन्न गावांची निर्मिती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
*अभियानातून लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहन*
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा शाश्वत विकास, अभियानाची उद्दिष्टे आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी सविस्तर माहिती दिली. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे अभियान जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२६ पासून राबविण्यात येत असून ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्रामस्तरावर व्यापक जनसहभागातून लोकचळवळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, कीर्तीकुमार कटरे आणि कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये यांनीही नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यासाठी संबंधित विभागांनी करावयाच्या उपाययोजना, विभागीय समन्वय आणि अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल यांनी केले. या कार्यशाळेला सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व सेविका, आरोग्य सहायक, तालुका विस्तार अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
0000000

Wednesday, 21 October 2026

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक; आमगाव तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी




गोंदिया, दि. 21 : दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना निर्माण झालेल्या अडचणींची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आमगाव तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आमगाव तालुक्यातील शेती क्षेत्राची पाहणी करताना शेतकऱ्यांकडून पीक पाहणी, पंचनामे तसेच विविध योजनांतर्गत मिळणाऱ्या निधीबाबतच्या अडचणी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. पीक पाहणी वेळेत होत नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच खासगी स्वरूपातील मदत व नरेगा अंतर्गत कामांचे पैसे मिळाले नसल्याच्या तक्रारीही शेतकऱ्यांनी मांडल्या.
यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे, पीक पाहणी व पंचनामे पूर्ण होणे आणि प्रलंबित निधीबाबत आवश्यक कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*आमगाव तालुक्यात 2,150 हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे*
तालुका कृषी अधिकारी, आमगाव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमगाव तालुक्यात एकूण 20,570.35 हेक्टर शेती क्षेत्र आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 2,150 हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.
पंचनामे झालेल्या क्षेत्रापैकी 33 ते 50 टक्के नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण 355 हेक्टर आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राची नोंद अद्याप झालेली नाही.
दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करताना पालकमंत्री नाईक यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेऊन संबंधित यंत्रणांनी पीक पाहणी, पंचनामे आणि आवश्यक मदतीची कार्यवाही गतीने करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी आमदार राजकुमार बडोले उपस्थित होते. देवरीच्या उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड, जिल्हा कृषी अधीक्षक निलेश कानवडे, तहसीलदार मोनिका कांबळे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
*बामणी येथील शेतकऱ्याच्या शेताची पाहणी*
दुष्काळ क्षेत्र पाहणीदरम्यान आमगाव तालुक्यातील बामणी येथील शेतकरी छगनलाल लोकचंद रहांगडाले यांच्या शेताची पाहणी करण्यात आली. त्यांच्या शेतातील 0.66 हेक्टर क्षेत्राचा दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला. हे शेत आमगाव-देवरी मार्गापासून सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि गतीने कार्यवाही करावी, यावर यावेळी भर देण्यात आला.
00000000


पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी केली बोदलकसा धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी

 






गोंदिया, दि. 21 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा दौऱ्यादरम्यान बोदलकसा मध्यम प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. धरणाच्या डाव्या कालव्यावरील विमोचकाजवळ धरणाच्या पाळीचा भाग फुटल्याच्या घटनेची माहिती घेऊन त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी आमदार विजय रहांगडाले, तहसीलदार नारायण ठाकरे, गोंदिया पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव कुरेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, गटविकास अधिकारी संघमित्रा कोल्हे आणि तालुका कृषी अधिकारी आकाश गेडाम उपस्थित होते.
बोदलकसा मध्यम प्रकल्प हा गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत येत असून, या ब्रिटिशकालीन धरणाचे बांधकाम सन १९१७ मध्ये पूर्ण झाले होते. या प्रकल्पाला १०९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. धरणाच्या डाव्या कालव्यावरील विमोचकाजवळ पाळीचा भाग फुटल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच आमदार विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जलसंपदा विभाग, नागपूरच्या मुख्य अभियंता सोनाली चोपडे आणि भंडारा सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. धरणाच्या फुटलेल्या भागाची तातडीने दुरुस्ती करून वाहणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग बंद करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
त्यानंतर गोंदिया पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव कुरेकर, उपकार्यकारी अभियंता संजीव सहारे, उपविभागीय अभियंता चंद्रकांत डोंगरे, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक यादव यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले. या कामासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न केले. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, फुटलेल्या भागातून होणारा पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करून तो बंद करण्यात यश आले आहे.
पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित केल्यामुळे धरणाच्या खालील भागातील गावांना कोणताही धोका निर्माण झालेला नसून, तेथील शेती आणि पिकांचेही नुकसान झालेले नसल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले.
धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. तसेच धरणाच्या फुटलेल्या पाळीच्या भागाची आणि सांडव्याची पुनर्बांधणी करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेऊन ते वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी दिले.
0000000

सुपर अल निनो व दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आठ महिन्यांचे पाणी नियोजन करा : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक




गोंदिया, दि. 21 : सुपर अल निनो आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच रब्बी हंगामासाठी शेतीचे पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावे, यासाठी पुढील आठ महिन्यांचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले.
टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
*नवीन बोअरला परवानगी नको*
भूजल पातळीचा विचार करून नवीन बोअरवेलला परवानगी देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री नाईक यांनी दिल्या. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक असून, नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नाले व तलाव खोलीकरण तसेच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे सहकार्य घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
*पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य*
जिल्ह्यातील ग्रामीण, शहरी तसेच नगरपंचायत क्षेत्रातील पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील आठ महिन्यांसाठी पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने नियोजन करावे. जिल्ह्यातील सर्व मोठे व मध्यम प्रकल्प, त्यातील सद्यस्थितीतील पाणीसाठा तसेच आरक्षित पाण्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतली.
रब्बी हंगामासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होईल, याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. इटियाडोह प्रकल्प, धापेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प, गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत येणारे प्रकल्प तसेच कटंगी मध्यम प्रकल्प यातील पाणीसाठा व आरक्षित पाण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुढील आठ महिन्यांसाठी आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
*बोदलकसा धरणातील पाणीसाठ्याचे नियोजन*
बोदलकसा धरणातील पाळ तुटल्यामुळे पाणी वाहून गेले असून, यामुळे कोणतीही जीवित अथवा वित्तीय हानी झाली नसली तरी धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. आगामी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे आणि धरणाचे आवश्यक काम पूर्ण करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
*पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश*
पाणीटंचाई तसेच कीडरोगामुळे पिकांचे नुकसान झाले असल्यास त्याचे योग्य पद्धतीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या मतदारसंघातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती बैठकीत मांडली. आगामी काळात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकरी आणि नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आतापासूनच प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
*चारा नियोजन*
जिल्ह्यात सध्या चारा टंचाई नसून चारा छावणी सुरू करण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिली. जिल्ह्याबाहेर चारा घेऊन जाण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असल्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रब्बी हंगामात चारा उत्पादन वाढावे यासाठी शेतकऱ्यांना वैरण बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी 30 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 50 लाख रुपयांचे वैरण बियाणे वाटप प्रस्तावित आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत 6.51 लाख रुपयांचे वैरण बियाणे वाटप करण्यात आले असून, आणखी 2.63 लाख रुपयांचे बियाणे वाटप करण्यात येणार आहे.
वनक्षेत्रातील उपलब्ध चारा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
परिस्थितीनुसार ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या कमी पाण्यात आणि जलद वाढणाऱ्या वैरण पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
*भूजल पातळी तपासण्यावर भर*
भूजल पातळीचा आढावा घेताना उपसा झालेल्या भागातील विहिरींचीही तपासणी करावी, अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी केली. सध्या ठराविक विहिरींमधून भूजल पातळीची तपासणी केली जात आहे. मात्र, या विहिरींचा शेती किंवा अन्य कामांसाठी वापर होत नसल्याने भूजल पातळीचे वस्तुनिष्ठ चित्र मिळण्यासाठी वापरात असलेल्या विहिरींचीही तपासणी करावी, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
*जल जीवन मिशनच्या कामांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश*
जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात 172 कामे झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून निश्चित किती कामे पूर्ण झाली आहेत, किती कामे प्रलंबित आहेत आणि त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा अहवाल तयार करावा. हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
*धान खरेदी केंद्रे सुरू*
धान खरेदी केंद्रांबाबतही बैठकीत विचारणा करण्यात आली. आजपासून धान खरेदी केंद्रे सुरू झाली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिली.
सध्याची संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाणी, चारा, शेती आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांबाबत आवश्यक उपाययोजना वेळेत पूर्ण करून टंचाईची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी दिले.
0000000

दुष्काळी परिस्थितीत पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडून पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी







पांजरा, विहीरगाव व डोंगरगाव येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या अडचणी
गोंदिया, दि. 21 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज तिरोडा तालुक्यातील पांजरा व विहीरगाव तसेच गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरातील शेतशिवारांना भेट देऊन पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पावसातील खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर झालेला परिणाम, पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य पीक नुकसान आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींची माहिती त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जाणून घेतली.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांवर झालेला परिणाम समजून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची सद्यस्थिती पाहिली. यावेळी पर्जन्यमान, पावसातील खंड, सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी आणि संभाव्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेण्यात आली.
ट्रिगर-1 मध्ये जिल्ह्यातील सर्वप्रथम तिरोडा तालुक्याचे नाव जाहीर झाले होते. ट्रिगर-2 मध्ये उर्वरित गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांची नावे आलेली आहेत. तिरोडा तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती ही इतर तालुक्याच्या तुलनेत अधिक तीव्र असल्याने या दौऱ्याचे आयोजन महत्त्वाचे आहे.
*नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद*
तिरोडा तालुक्यातील पांजरा येथे शेतकरी बळीराम चामट यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त पिकांची पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी पाहणी केली. त्यानंतर विहीरगाव येथील शेतकरी अशोक रहांगडाले यांच्या शेतातील पिकांच्या स्थितीची माहिती घेतली. गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव येथे शेतकरी घनश्याम पटले यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करून पावसाअभावी शेतीवर झालेल्या परिणामांचा आढावा घेतला.
यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांच्या वाढीवर झालेला विपरीत परिणाम, वाढता उत्पादन खर्च, सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता आणि प्रतिकूल हवामानामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे खरीप हंगामातील उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
*पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा*
दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात मदत मिळावी, अशी अपेक्षा यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून नियमानुसार नुकसानभरपाई व आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन दुष्काळी परिस्थितीची वस्तुस्थिती समजून घेण्याच्या दृष्टीने या पाहणी दौऱ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
*लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित*
तिरोडा तालुक्यातील पांजरा व विहीरगाव पाहणीदरम्यान आमदार विजय रहांगडाले, तहसीलदार नारायण ठाकरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, गटविकास अधिकारी संघमित्रा कोल्हे आणि तालुका कृषी अधिकारी आकाश गेडाम उपस्थित होते.
गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरातील पाहणीदरम्यान आमदार विनोद अग्रवाल व विजय रहांगडाले, तहसीलदार समशेर पठाण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, डोंगरगावच्या सरपंच कोमेश्वरी टेंभरे आणि तालुका कृषी अधिकारी नेहा आढाव उपस्थित होते.
00000000

Monday, 19 October 2026

कोरणी घाट येथे दुर्गा-शारदा विसर्जनादरम्यान जड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग



20 ते 22 ऑक्टोबरदरम्यान रात्री 6 ते पहाटे 4 वाजेपर्यंत वाहतूक वळविणार

गोंदिया, दि. 19 : वाघनदीवरील कोरणी घाट येथे दुर्गा व शारदा मूर्ती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडी आणि संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी जड व अवजड वाहनांची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी मंदार पत्की यांनी जारी केले आहे.
सदर निर्बंध २०, २१ व २२ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ वाजेपर्यंत लागू राहतील. या कालावधीत बालाघाटकडे जाणाऱ्या वाहनांनी रजेगाव (छोटा) फाट्यावरून पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
कोरणी घाटावरील वाघनदीचा पूल महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. विसर्जनासाठी मोठ्या संख्येने मंडळे व नागरिक येत असल्याने या मार्गावर वाहतूक कोंडी आणि अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११५ अन्वये वाहतूक नियमनाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वाहनचालकांनी निर्धारित वेळेत पर्यायी मार्गाचा वापर करून विसर्जन उत्सव शांततेत व सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
0000000

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ जनजागृती सत्राचे गुरुवारी नागपूर येथे आयोजन

 

गोंदिया, दि. 19 : ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत राज्यातील विद्यार्थी, युवक, नवसंशोधक, स्टार्टअप्स व उद्योजकांना नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उपाययोजना मांडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ हा उपक्रम कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
या उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) मार्फत नागपूर येथील खापरी मेट्रो रेल्वेस्टेशन परिसरातील इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM), नागपूर येथे २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ४.०० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत विशेष सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्तरावरील आयोजन व समन्वयासाठी IIM नागपूर या संस्थेचे सहकार्य घेण्यात येत आहे.
सदर सत्रात उपक्रमाची उद्दिष्टे, सहभागाच्या संधी व संबंधित प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित भागधारकांशी संवाद साधण्यात येणार आहे.
तरी गोंदिया जिल्ह्यातील महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इनक्युबेशन केंद्रे, स्टार्टअप्स, नवसंशोधक, उद्योजक आणि संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या जनजागृती उपक्रमाची माहिती इच्छुकांपर्यंत पोहोचवावी व सत्रात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त योगेंद्र शेंडे यांनी केले आहे.
0000000

दुर्गोत्सव उपक्रमात सहभागी होऊन गडकिल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करा



छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्यशाली इतिहास आणि महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाबद्दल जनजागृती करण्याचा उद्देश
गोंदिया, दि. 19 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडकिल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनामार्फत ‘दुर्गोत्सव’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शौर्य, पराक्रम, स्वराज्यनिर्मितीची प्रेरणा तसेच महाराष्ट्राच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाबद्दल अभिमान आणि जागरूकता निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.
सुट्टीच्या कालावधीत विद्यार्थी, पालक, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडकिल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या इतिहासाची ओळख होण्यासोबतच गडकिल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व, त्यांची स्थापत्यशैली आणि स्वराज्याच्या निर्मितीतील त्यांचे योगदान समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
गडकिल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करताना पर्यावरणपूरक, सुरक्षित आणि स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्याचा वापर करावा. प्रतिकृती तयार करताना किल्ल्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ आणि मूळ रचनेचे महत्त्व लक्षात घ्यावे. तसेच परिसरात स्वच्छता राखावी. सार्वजनिक ठिकाणी ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही आणि पर्यावरणाची कोणत्याही प्रकारे हानी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
दुर्गोत्सव उपक्रमासंदर्भातील शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, नियम आणि निर्धारित वेळापत्रक यांची माहिती जिल्ह्यातील विद्यार्थी, पालक, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अधिक माहितीकरीता जिल्हा व्यवस्थापक (अमृत) कार्तिक तिवारी (मो.9112228776) यांचेशी संपर्क साधावा.
00000000

दसरा निमित्ताने बाह्यरुग्ण विभाग बंद राहणार

 

गोंदिया, दि. 19 : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.5 डिसेंबर 2025 च्या अधिसूचनेनुसार मंगळवार दि.20 ऑक्टोबर 2026 रोजी “दसरा” निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर सार्वजनिक सुट्टी लक्षात घेता, आरोग्य संस्थेअंतर्गत कुंवर तिलकसिंह जिल्हा सामान्य रुग्णालय व बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालय, गोंदिया येथील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) दि.20 ऑक्टोबरला बंद राहील. असे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दिगांबर मरसकोल्हे यांनी कळविले आहे.

                                                                    0000000  

ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे व वितरणास प्रतिबंध



जिल्ह्यातील सर्व संबंधित सेवा केंद्रांना कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश

गोंदिया, दि. 19 : ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे, त्याची छपाई करणे तसेच त्याचे वितरण करणे ही कार्यवाही अनधिकृत व नियमबाह्य असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व संबंधित सेवा केंद्रांनी अशा प्रकारची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना फार्मर आयडी प्रदान करण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेला फार्मर आयडी हा शेतकऱ्यांच्या नोंदणीशी संबंधित असून, त्याच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे, त्याची छपाई करणे किंवा त्याचे वितरण करणे यासाठी शासनाची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे. अशा प्रकारची मान्यता नसताना स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे अथवा वितरित करणे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित सेवा केंद्रांनी फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करणे, त्याची छपाई करणे आणि त्याचे वितरण करणे ही प्रक्रिया तात्काळ बंद करावी. तसेच, या संदर्भात शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचना व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनीही या सूचनांची नोंद घेऊन फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करून देण्याबाबत होणाऱ्या दाव्यांबाबत सतर्क राहावे. शासनाची अधिकृत मान्यता नसलेल्या ओळखपत्रांसाठी कोणतीही कार्यवाही करू नये. तसेच, यासंदर्भातील अधिकृत माहिती व सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया यांनी केले आहे.
0000000

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये परस्पर शिक्षक वा स्वयंसेवक नियुक्त करण्यास मनाई

 

गोंदिया, दि. 19 : जिल्हा परिषद, गोंदिया अंतर्गत कार्यरत सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणत्याही त्रयस्थ संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खासगी संघटना अथवा इतर बाह्य यंत्रणेमार्फत परस्पर स्वयंसेवक, शिक्षक किंवा अध्यापनासाठी व्यक्ती नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी व अधिकृत मान्यता नसताना अशा व्यक्तींना शाळेत रुजू करून घेऊ नये, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी दिली आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती, अध्यापन कार्याचे नियोजन तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांची अंमलबजावणी ही शासनाचे प्रचलित नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसारच करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही त्रयस्थ संस्था अथवा बाह्य यंत्रणेने शिक्षण विभागाची किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आणि अधिकृत मान्यता घेतल्याशिवाय शाळांमध्ये स्वयंसेवक अथवा शिक्षक नियुक्त करू नयेत. तसेच, अशा व्यक्तींकडून अध्यापनाचे काम करून घेणे किंवा त्यांना नियमित शैक्षणिक कामकाजात सहभागी करून घेणे टाळावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांचे मुख्याध्यापक आणि संबंधित शाळा व्यवस्थापन यांनीही अशा प्रकारच्या नियुक्त्या परस्पर करू नयेत. कोणत्याही त्रयस्थ संस्थेकडून शाळेत स्वयंसेवक अथवा शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे अधिकृत मान्यता पत्र तपासून त्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी. अधिकृत मान्यता नसलेल्या व्यक्तीस शाळेत रुजू करून घेऊ नये, अशा सूचना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांनी या सूचनांची नोंद घेऊन त्यांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी केले आहे.
0000000

दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्या : जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे निर्देश


6 नोव्हेंबरपर्यंत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन
शेल्फवर उपलब्ध ठेवण्याचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे निर्देश

गोंदिया, दि. 19 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागातील मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करून प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि ही कामे ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मंदार पत्की यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी संकलन करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर कामांपैकी ३७५ कामांचा अनुशेष असून, त्यापैकी दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने जलसंधारणाशी संबंधित १२८ कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामांमधून ग्रामीण भागातील अधिकाधिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत विविध विभागांना कामांची उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात आली.
*विविध विभागांच्या समन्वयातून जलसंधारणाची कामे*
जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि वनविभाग यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
यामध्ये सिंचन विहिरी, शेततळी, शोषखड्डे, नाला सरळीकरण व खोलीकरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाझर तलावांतील गाळ काढणे, तलावांची दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, माती नालाबांध, बोल्डर चेक, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला बंडिंग, सीसीटी आणि डीप सीसीटी आदी कामांचा समावेश आहे. याशिवाय गांडूळ खतनिर्मिती, भातखाचर विकास आणि चारा लागवडीसारखी कामेही प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
संबंधित विभागाने आपल्याला निश्चित करून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार ग्रामपंचायतीनिहाय कामांचे नियोजन करून आवश्यक प्रस्ताव तयार करावेत. भूजल सर्वेक्षणानुसार क्रिटिकल आणि सेमी-क्रिटिकल क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींमध्ये जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
*युक्तधारा प्रणालीमध्ये कामांचा समावेश अनिवार्य*
प्रस्तावित जलसंधारणाच्या कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश करून त्यांना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. यापूर्वी प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांची उद्दिष्टे विचारात घेऊन उर्वरित पात्र कामांचाही त्यामध्ये समावेश करावा आणि सर्व कामे शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
या नियोजनामुळे मजुरांकडून कामाची मागणी प्राप्त होताच संबंधित कामे तातडीने सुरू करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना वेळेत रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच जलसंधारणाशी संबंधित प्रलंबित व अपूर्ण कामे, विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीशी निगडित कामे, प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
बीआरएलएफच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतनिहाय नियोजन आराखड्यातील जलसंधारणविषयक कामांचाही या प्रक्रियेत समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
*ग्रामसभांच्या माध्यमातून कामांचे नियोजन*
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची मागणी केल्यानंतर तातडीने काम उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याच्या सूचना द्याव्यात. ग्रामसभांमध्ये अधिकाधिक जलसंधारणाच्या कामांना मंजुरी घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण करावी.
सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित तसेच मंजूर कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश झाल्याची खात्री करावी. कामांचे नियोजन, मान्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांवर विभागांमध्ये समन्वय ठेवून निर्धारित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करावीत.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, या दोन्ही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी जबाबदारीने व समन्वयाने कार्यवाही करून ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन ती कामे शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
00000000

Sunday, 18 October 2026

बोदलकसा डॅम प्रेसनोट...

 


             गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत असलेला बोदलकसा मध्यम हा ब्रिटिशकालीन असून त्याचे बांधकाम १९१७ साली पूर्ण झाले होते. सदर धरणास १०९ वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. प्रकल्पाची धरण पाळ दि.२२.१०.२०२६ रोजी डाव्या कालव्याच्या विमोचकाचा जवळून फुटल्याचे सकाळी ६.३० वाजता माहिती मिळताच मा. श्री. विजय रहांगडाले, आमदार, गोरेगाव-तिरोडा मतदार संघ, मा. श्री. ज. द. टाले, कार्यकारी संचालक, वि.पा.वि.म. नागपूर, मा. श्री. मंदार पत्की, जिल्हाधिकारी, गोंदिया, मा. श्रीमती सोनाली चोपडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, श्री. राजेश पाटील, अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा, यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून फुटलेल्या धरण पाळीचे तातडीने दुरुस्ती करून वाहणारा विसर्ग बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी मा. श्री. ज. द. टाले, कार्यकारी संचालक, मा. श्रीमती सोनाली चोपडे, मुख्य अभियंता, श्री. राजेश पाटील, अधीक्षक अभियंता, यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि.२२.१०.२०२६ पासून जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी श्री. राजीव कुरेकर, कार्यकारी अभियंता, श्री. संजीव सहारे, उपकार्यकारी अभियंता, श्री. चंद्रकांत डोंगरे, उपविभागीय अभियंता, श्री. अभिषेक यादव, कनिष्ठ अभियंता तसेच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी युद्धपातळीवर केलेल्या कामामुळे आज दि.१७.१०.२०२६ रोजी दुपारी ४.३० वाजता फुटलेल्या धरण पाळीतून वाहणारा विसर्ग बंद करण्यात यश प्राप्त झाले आहे त्यावेळी धरणामध्ये ७.६८२ दलघमी जीवित पाणीसाठा उपलब्ध असून त्याची टक्केवारी ५०.२४ % आहे. तरी प्रकल्पाच्या मुख्य विमोचकामधून डाव्या कालव्यावरील खरीप सिंचनाचे काम सुरळीत सुरू आहे. फुटलेल्या भागातून विसर्ग थांबविल्यामुळे धरणाच्या खालील भागास कोणताही धोका राहिलेला नाही तसेच फुटलेल्या भागातून वाहणाऱ्या विसर्गाचे योग्यप्रकारे नियंत्रण केल्यामुळे धरणाच्या खालील गावांना व शेतीमधील पिकांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही. धरणाचे संकल्पन इत्यादी पूर्ण करून पाळ फुटलेल्या ठिकाणाचे व सांडव्याचे पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात येईल.
             सदर आकस्मिक कामामध्ये मा. श्री प्रशांत पडोळे, खासदार भंडारा गोंदिया क्षेत्र, मा. श्री विजय रहांगडाले, आमदार, गोरेगाव-तिरोडा मतदार संघ, मा. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मा. सचिव, लाभक्षेत्र, मा. जिल्हाधिकारी, गोंदिया, महसूल यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.
                                                                                                                                                                    (स्वाक्षरी)
कार्यकारी अभियंता
गोंदिया पाटबंधारे विभाग
गोंदिया

वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

 


गोंदिया, दि. 18 : वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत नागझिरा फाउंडेशनच्या वतीने स्थानिक गुजराती बालक मंदिर, रेलटोली, गोंदिया येथे वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. वन्यजीव संवर्धनाबाबत नागरिक व शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या प्रदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
गोंदियातील ज्येष्ठ शल्यचिकित्सक व निसर्गप्रेमी डॉ. राजेंद्र जैन यांनी भारतातील विविध राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये टिपलेली पक्षी व वन्यप्राण्यांची मनमोहक छायाचित्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात आली होती. विविध प्रजातींचे पक्षी, वन्यप्राणी तसेच त्यांचे नैसर्गिक अधिवास यांची माहिती छायाचित्रांच्या माध्यमातून देण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना वन्यजीव आणि निसर्ग संवर्धनाची माहिती प्रत्यक्ष छायाचित्रांच्या माध्यमातून अनुभवता आली.
प्रदर्शनाचे उद्घाटन श्रीमती वर्षाबेन पटेल यांच्या हस्ते रविवार, दि. 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता करण्यात आले. उद्घाटनानंतर नागरिक व विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने भेट देत छायाचित्रांचे अवलोकन केले.
जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, जिल्हा माहिती अधिकारी श्रीमती अंजू कांबळे निमसरकर यांच्यासह विविध अधिकारी व मान्यवरांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन छायाचित्रांचे अवलोकन केले. त्यांनी प्रदर्शनाचे कौतुक करून आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या.
हे प्रदर्शन गोंदियातील ज्येष्ठ वन्यजीव व पक्षीप्रेमी स्वर्गीय श्री. भरतभाई जसानी यांच्या स्मृतीस समर्पित करण्यात आले असल्याचे आयोजक डॉ. राजेंद्र जैन यांनी सांगितले. वन्यजीवांचे संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि निसर्गाशी असलेले नाते अधिक दृढ करण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रदर्शनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. राजेंद्र जैन यांच्यासह श्री. अजय वडेरा, श्री. सुनील धोटे, श्री. दिनेशभाई पटेल, श्री. अवनेश मेहता, श्री. जगेश निमोनकर, श्री. मुकुंद धुर्वे, श्री. रुपेश निम्बार्ते, श्री. जावेर चावडा, श्री. सावंत बाहेकर, डॉ. सूर्यवंशी, डॉ. सतीश जैसवाल, श्रीमती स्मृती छपरिया, श्री. राकेश रजक तसेच इतरांनी परिश्रम घेतले.
0000000

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांच्या 100 मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू : जिल्हादंडाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश



गोंदिया, दि. 18 : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया खुल्या, निर्भय व शांततापूर्ण वातावरणात पार पडावी, तसेच मतदान केंद्रांवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान, तर २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन मतदान प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे, मतदारांवर प्रभाव टाकणे किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. मतदान पथके २२ ऑक्टोबर रोजी मतदान साहित्यांसह केंद्रांवर पोहोचणार असल्याने मतदान साहित्याच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे.
*मतदान केंद्रांच्या 100 मीटर परिसरात विविध कृतींना मनाई*
जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर त्रिज्येच्या परिसरात प्रचार करणे, बेकायदेशीर जमाव जमविणे, शस्त्रे बाळगणे, मतदारांना आमिष दाखविणे, मतदारांना मतदानापासून रोखणे, धूम्रपान करणे तसेच ज्वलनशील पदार्थ नेणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
या परिसरात ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनीक्षेपकासारख्या उपकरणांचा वापर करणे अथवा चालविण्यास मनाई राहील. तसेच १०० मीटरच्या बाहेरील भागातून ध्वनिक्षेपकांचा वापर करून मतदान केंद्रावरील अधिकारी-कर्मचारी किंवा मतदानासाठी येणाऱ्या मतदारांच्या कामात अडथळा निर्माण होईल, असे कृत्य करता येणार नाही.
मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाहन आणण्यास, मतदारांची ने-आण करण्यासाठी अनधिकृतपणे वाहनांचा वापर करण्यास, राजकीय नेत्यांचे छायाचित्र किंवा पक्षचिन्हे लावण्यास तसेच घोषणा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय या परिसरात हॉटेल, टेलिफोन बूथ, झेरॉक्स मशीन आणि फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही.
*राजकीय पक्षांच्या प्रचार कार्यालयांवरही निर्बंध*
मतदान केंद्रापासून २०० मीटर त्रिज्येच्या परिसरात राजकीय पक्षांची किंवा उमेदवारांची प्रचार कार्यालये उभारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांच्या परिसरात अनावश्यक गर्दी होऊ नये, यासाठी या निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
*२२ ऑक्टोबरपासून आदेशाची अंमलबजावणी*
हे आदेश २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून ते २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
मात्र, निवडणुकीचे कर्तव्य बजावणारे अधिकारी व कर्मचारी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात असलेले पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच मतदानासाठी येणारे मतदार यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक शांततेत, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
00000000

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी गोंदिया जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

 


21 ऑक्टोबरला दुपारी 4 वाजल्यापासून प्रचारासाठी आलेल्या बाहेरील राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना जिल्ह्यात थांबण्यास मनाई; ध्वनिक्षेपक वापरावरही बंदी
गोंदिया, दि. 18 : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये हे आदेश निर्गमित केले आहेत.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान, तर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२६ नुसार मतदान संपण्यापूर्वी ४८ तास अगोदर निवडणूक प्रचाराची मुदत संपणार आहे. या कालावधीत मतदारसंघातील मतदार नसलेल्या राजकीय पदाधिकारी, पक्षकार्यकर्ते, प्रचाराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्ती तसेच स्टार प्रचारकांकडून प्रचार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
आदेशानुसार, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजल्यापासून नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातील मतदार नसलेल्या सर्व राजकीय पदाधिकारी, पक्षकार्यकर्ते, प्रचार व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्ती आणि प्रचारासाठी आलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांना गोंदिया जिल्ह्याच्या हद्दीत राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित मतदारसंघातील मतदार असलेल्या व्यक्तींना तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना आणि त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधींना या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे.
तसेच, पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास व फिरण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तथापि, घरोघरी जाऊन निवडणूक प्रचार करणे किंवा मतदारांच्या घरी भेट देणे यासाठी हा निर्बंध लागू राहणार नाही. अंत्ययात्रा, विवाह समारंभ तसेच धार्मिक कार्यक्रमांतर्गत काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकांनाही या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
२१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजल्यापासून २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहतील. मतदान संपण्यापूर्वीच्या ४८ तासांच्या कालावधीत ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावर पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे.
या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यातील तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
0000000

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या दिवशी आठवडी बाजार बंद ठेवण्याचे जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेश

 

गोंदिया, दि. 18 : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीसाठी शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रिया शांततापूर्ण व सुरळीत पार पडावी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांच्या ठिकाणी शुक्रवारी आठवडी बाजार भरतो, तेथील बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले आहेत.
भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान, तर २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
मतदानाच्या दिवशी संबंधित तालुक्यांच्या ठिकाणी आठवडी बाजार भरल्यास नागरिकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन, मतदान केंद्रांवरील व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने आठवडी बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी, २२ ऑक्टोबर रोजी सर्व मतदान केंद्रांवर मतदान साहित्य आणि मतदान पथके पोहोचणार असल्याने निवडणूक व्यवस्थेची सुरक्षितता व सुरळीत कार्यवाही सुनिश्चित करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
बाजार व जत्रा अधिनियम, १८६२ मधील कलम ५ (अ) व (क) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हादंडाधिकारी मंदार पत्की यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केला आहे. त्यानुसार २३ ऑक्टोबर रोजी ज्या तालुक्यांच्या ठिकाणी शुक्रवारचा आठवडी बाजार भरतो, तेथील बाजार बंद राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यातील तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नोंदणीकृत मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
00000000

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेचे प्रशिक्षण संपन्न

 

मतपत्रिका वैध ठरण्यासाठी योग्य पसंतीक्रम नोंदविण्याचे आवाहन; मतदारांनी मतदार यादीतील नाव तपासावे
गोंदिया, दि. 18 : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक-2026 च्या अनुषंगाने पदवीधर मतदारांना मतदान प्रक्रियेची माहिती व्हावी आणि मतदान करताना कोणतीही चूक होऊ नये, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज मतदान प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. उपविभागीय अधिकारी तथा पदवीधर मतदारसंघाचे नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) चंद्रभान खंडाईत आणि उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विजय अवधाने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे प्रशिक्षण पार पडले. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रशिक्षणादरम्यान, नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदान कशा पद्धतीने करावे, मतपत्रिकेवर उमेदवारांना पसंतीक्रम कसा द्यावा आणि कोणत्या चुका टाळाव्यात, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. मतपत्रिका वैध ठरण्यासाठी मतदानाच्या निर्धारित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
*मतदान करताना जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेनचाच वापर करावा*
मतदानासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मतपत्रिकेसोबत पुरविण्यात येणाऱ्या जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेनचाच वापर करावा. अन्य कोणतेही पेन, पेन्सिल किंवा लेखनाचे साधन वापरू नये. मतपत्रिकेवर प्रथम पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोरील पसंतीक्रमाच्या रकान्यात ‘1’ हा अंक लिहिणे अनिवार्य आहे. हा अंक केवळ एका उमेदवाराच्या नावासमोरच नोंदवावा.
मतदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार इतर उमेदवारांसाठी ‘2’, ‘3’, ‘4’ असे पुढील पसंतीक्रम नोंदविता येतील. मात्र, पहिल्या पसंतीव्यतिरिक्त इतर पसंतीक्रम देणे ऐच्छिक आहे. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावासमोर वेगळाच पसंतीक्रम नोंदवावा. एकच अंक एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नावासमोर लिहू नये. पसंतीक्रम अंकांमध्येच दर्शवावा; शब्दांमध्ये लिहू नये.
मतपत्रिकेवर मतदाराने स्वतःचे नाव, स्वाक्षरी, आद्याक्षरे, अंगठ्याचा ठसा किंवा ओळख पटेल अशी कोणतीही खूण करू नये. पसंती दर्शविण्यासाठी उमेदवाराच्या नावासमोर ‘✓’ किंवा ‘X’ अशी खूण न करता केवळ निर्धारित अंकांचा वापर करावा.
*चुकीच्या पद्धतीने मतदान केल्यास मतपत्रिका अवैध ठरण्याची शक्यता*
मतपत्रिकेवर प्रथम पसंतीचा ‘1’ हा अंक न लिहिणे, तो एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नावासमोर लिहिणे किंवा कोणत्या उमेदवाराला प्रथम पसंती दिली आहे, याबाबत संदिग्धता निर्माण होईल अशा पद्धतीने अंक नोंदविणे, अशा परिस्थितीत मतपत्रिका अवैध ठरू शकते. तसेच एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर ‘1’ सोबत इतर पसंतीक्रम लिहिणे, पसंतीक्रम शब्दांत नमूद करणे, मतदाराची ओळख पटविणारी खूण करणे किंवा निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या जांभळ्या स्केच पेनऐवजी अन्य साधनाचा वापर करणे, या बाबी टाळणे आवश्यक आहे.
*मतदार यादीतील नाव तपासण्याचे आवाहन*
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदारांनी आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घ्यावी. यासाठी https://mahaelection.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन मतदारांनी आपली नावे तपासून घ्यावीत, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
मतदारांनी मतदानाच्या नियमांची योग्य माहिती घेऊन, निर्धारित प्रक्रियेनुसार मतदान करावे आणि आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन प्रशिक्षणादरम्यान करण्यात आले.
00000000

Friday, 16 October 2026

पदवीधर मतदारांसाठी रविवारी मतदान प्रक्रियेचे प्रशिक्षण

 

गोंदिया, दि. 16 : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील पदवीधर मतदारांना मतदानाची प्रक्रिया सुलभपणे समजावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पूर्व प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण रविवार, दि. 18 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी दि. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी, मतदानपत्रिकेवर पसंतीक्रम कसा नोंदवावा, मतदान करताना कोणती काळजी घ्यावी, तसेच मतदानाची संपूर्ण पद्धत याबाबत प्रशिक्षणाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
पदवीधर मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया सर्वसाधारण निवडणुकीपेक्षा वेगळी असल्याने मतदारांना त्याबाबत योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे. मतदानपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावासमोर पसंतीक्रम नोंदविताना कोणती पद्धत वापरावी, मतपत्रिका वैध राहण्यासाठी कोणत्या बाबींची दक्षता घ्यावी, तसेच मतदान केंद्रावर उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा कसा वापर करावा, याबाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकासह माहिती देण्यात येणार आहे.
मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी कोणती कागदपत्रे किंवा ओळखपत्र सोबत आणावे, मतदान केंद्रावर पोहोचल्यानंतरची प्रक्रिया काय असेल, मतदारांची ओळख पडताळणी कशी केली जाईल आणि मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतपत्रिका कशी हाताळली जाते, याबाबतही प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील पात्र पदवीधर मतदारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन मतदान प्रक्रियेची माहिती करून घ्यावी आणि दि. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदानाचा हक्क बजावताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येक मताला महत्त्व असून, पदवीधर मतदारांनी मतदानाच्या दिवशी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000

गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर बंदी

  

पाणीटंचाई निवारणासाठी शासकीय कामांना अपवाद; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश

           गोंदिया, दि.16 : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणांमार्फत पाणीटंचाई निवारण व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी निर्गमित केले आहेत.

           सन २०२६ मधील मान्सून कालावधीत झालेले अपुरे पर्जन्यमान, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि जलाशयांमधील कमी पाणीसाठा या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेतील ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गोंदिया यांनी सादर केलेल्या टंचाई अहवालानुसार जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट झाली असून, १०६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

            या पार्श्वभूमीवर भूजल स्रोतांचे संवर्धन करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३४ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

*खासगी बोअरवेल खोदकामांना बंदी*

            जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात खासगी व्यक्ती, शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि इतर संस्थांना नवीन बोअरवेल खोदता येणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी खोदलेल्या बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवरही बंदी लागू राहील. बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनाही या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

           आदेशातील अपवाद वगळता जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली प्रतिबंधित खासगी बोअरवेल खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याची कामे तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खोदकाम बंद केल्यानंतर संबंधित मालक, कंत्राटदार व यंत्रचालक यांनी त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षितता व्यवस्था करावी. कोणतीही बोअरवेल उघडी अथवा असुरक्षित स्थितीत ठेवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट*

           ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच इतर शासकीय विभाग, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पाणीटंचाई निवारणासाठी, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यासंबंधित आवश्यक कामांसाठी करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे.

           शासकीय यंत्रणेच्या अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांनाही हा अपवाद लागू राहील. मात्र, संबंधित यंत्रणेने शासकीय कार्यादेश किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय मंजुरी तसेच कामाचा पाणीटंचाई निवारणाशी संबंधित उद्देश दर्शविणारी कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. ही कामे भूजलविषयक लागू कायदे, तांत्रिक निकष आणि सुरक्षिततेच्या तरतुदींचे पालन करूनच करावी लागतील. केवळ शासकीय यंत्रणेमार्फत काम केले जात आहे, या कारणावरून पाणीटंचाई निवारणाशी संबंध नसलेल्या कामांना बंदीतून सूट मिळणार नाही.

*कंत्राटदार व यंत्रमालकांना निर्देश*

           बोअरवेल खोदकाम करणारे सर्व कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालक यांनी आदेश लागू असेपर्यंत प्रतिबंधित खोदकामाची कामे स्वीकारू नयेत किंवा सुरू करू नयेत. शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी खोदकाम करताना संबंधित कार्यादेशाची प्रत कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध ठेवावी आणि तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास ती सादर करावी. खासगी खोदकामाला शासकीय कामाचे स्वरूप देऊन बंदीतील अपवादाचा गैरवापर करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

*अंमलबजावणीसाठी महसूल यंत्रणेला जबाबदारी*

           या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदेशाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करावे. तहसीलदारांनी पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या समन्वयाने क्षेत्रीय तपासणी करून प्रतिबंधित खोदकामे थांबविण्याची कार्यवाही करावी.

           नगर परिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित प्रभाग, ग्रामपंचायती आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना आदेशाची माहिती देऊन अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम आढळल्यास त्याची माहिती तात्काळ संबंधित तहसीलदारांना द्यावी.

*आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई*

          प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी संबंधित काम तात्काळ थांबवून स्थळ पंचनामा करावा. तसेच, छायाचित्रे घेऊन संबंधित मालक, कंत्राटदार आणि यंत्रचालकांचा तपशील नोंदवावा. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ आणि इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

           सर्व तहसीलदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आदेशाची प्रसिद्धी व अंमलबजावणी सुरू केल्याचा प्रारंभिक अहवाल तीन दिवसांच्या आत सादर करावा. त्यानंतर क्षेत्रीय तपासण्या, आढळलेली उल्लंघने आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

           हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे. या आदेशानुसार नवीन बोअरवेल खोदकामे आणि विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यमान बोअरवेलचा नियमित पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर बंद करण्याचे निर्देश या आदेशात देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करून भूजल स्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचा जपून वापर करण्यास सहकार्य करावे.

                                                            00000000