वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळमार्फत स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज योजना

 

          गोंदिया, दि.1 : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मुख्यकंपनी तसेच वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, लोहार समाजासाठी ब्रम्हलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ, विणकर समाजासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ, नाथपंथी समाजासाठी श्री. शिव गोरक्षणाथ आर्थिक विकास महामंडळ या सहा उपकंपनी मार्फत आर्थिक दुर्बल लोकांकरीता स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातुन कृषी संलग्न  व्यवसाय, लघुउद्योग, वाहतुक क्षेत्रातील संबंधित व्यवसाय, तांत्रिक व्यवसाय, पारंपारिक व्यवसाय अथवा सेवा उद्योग सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँक व महामंडळ यांच्या संयुक्त माध्यमातुन वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना सुरु आहे.

          वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त रु. 15 लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो व गट कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत रु. 50 लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. सदर दोन्ही योजनांनमध्ये लाभार्थ्याला मुद्दल आणि व्याज बँकेत भरावयाची आहे, त्यानंतर महामंडळ व्याजाची रक्क्म 12% पर्यंत लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक खात्यात जमा करते.

         बीज भांडवल कर्ज योजने अंतर्गत रु. 05 लाखापर्यन्त (बँक सहभाग 75% व महामंडळ सहभाग 25%) महामंडळाच्या 25% सहभागावर 4% व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येते. तसेच थेट कर्ज योजने अंतर्गत रु. 1,00,000/- बीनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. या योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सुचना महामंडळाच्या WWW.VNVJNT.ORG या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर योजनेच्या लाभासाठी संकेतस्थळावरील पोर्टलद्वारे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे.

         अधिक माहितीकरीता महामंडळाच्या कार्यालयात येऊन संपर्क साधावा व जास्तीत जास्त इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.), गोंदिया यांनी केले आहे.

00000000

आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता मिळवून सादर करावे - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे यंत्रणांना निर्देश

 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

             गोंदिया, दि.1 : वर्ष 2026-2027 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य साठीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून तांत्रिक मान्यता मिळवून लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांना आज जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत दिले.

             जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ चंद्र दोंतुला, भारतीय वनसेवेचे अधिकारी प्रितमसिंग कोडापे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी श्री पत्की म्हणाले, वर्ष 2026-27 करीता जिल्हा वार्षिक योजनेची वित्तीय तरतुद 324 कोटी आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी उपयुक्त लोकोपयोगी विविध कामे केली जातील, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या विभागाकडून तातडीने तांत्रिक मान्यता मिळवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करून कामाला सुरुवात करावी असे सांगितले.  वर्ष 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर कामाच्या स्थितीबद्दल यावेळी चर्चा करण्यात आली तसेच 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर कामावरील दायित्व निधीची मागणी परिपूर्ण प्रस्तावासह सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अपूर्ण असलेली कामे प्राथमिकतेने पूर्ण करून यासंदर्भातला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

           या वर्षापासून जिल्हा परिषद तसेच राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांच्या कोणत्याही कामांना मुदतवाढ देता येणार नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील कामे या आर्थिक वर्षातच पूर्ण गांभीर्याने करावी याची दक्षता कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी असेही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा विकास आराखडा महास्ट्राइड (Maha STRIDE) अंतर्गत वर्ष 2026-27 च्या वार्षिक कृती आराखड्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा समावेश गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि सर्वंकष विकासासाठी करण्याकरिता विभागांनी नाविन्यपूर्ण संकल्पना सुचविणे अपेक्षित असून त्या लवकर सांगितल्यास त्याप्रमाणे आखणी करता येईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

         बैठकीचे संचालन प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.

                                                             00000000

आजपासून वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची ! : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा उपक्रम

 

मुंबई/गोंदिया, दि.1 : आषाढी वारीदरम्यान पंढरपूरकडे पायी जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना मोफत आरोग्यसेवा आणि चरणसेवेचा लाभ मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील 'चरणसेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० मुक्कामस्थळी हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, १२ हजारांहून अधिक डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवक वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी सज्ज राहणार आहेत.

वारकऱ्यांच्या पायांवरील ताण कमी करण्यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायांची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयात संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच गरजेनुसार रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

याशिवाय, पालखी मार्गावर ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैली आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन वारकरी व नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले की, गतवर्षी 'चरणसेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या उपक्रमातून १ लाख ७५ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांना थेट चरणसेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर १० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला.

यंदा ११ जिल्ह्यांतील सुमारे ४०० सेवा केंद्रांवर १२ हजारांहून अधिक डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवक कार्यरत असून, ३ हजार लिटर औषधी आयुर्वेदिक तेल, रुग्णवाहिका सेवा आणि ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात सेवा देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरणसेवा' उपक्रमातून वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देण्यात आली असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख आणि पालखी मार्गावरील नागरिकांना या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

0000000

18 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

▪*वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश*

          मुंबई, दि.1 : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.

         मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी, यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करावे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नियमित अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

          पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा. यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी नमूद केले.

          वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याची माहिती देण्यात आली. लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

         यावेळी रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढेल, तर वन विभाग मूळ नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडेल, असे यावेळी वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

         कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच खासगी मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

0000000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

 

१० वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय जारी

          गोंदिया, दि.1 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला असून त्यानुसार आज हा शासन निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार आजचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

          शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.

          पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येईल. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित राहील. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.

         शासन निर्णयात अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्या पदांवर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीही मिळणार नाही.

         यापुढे अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा भविष्यात प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनेच घेतले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

                                                                             0000000

मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण मोहिमेला सुरुवात : नागरिकांनी सहकार्य करावे; जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

 

       गोंदिया, दि.1 : भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने २०२६ सालासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि अपात्रांची नावे वगळणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी नागरिकांना या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

         या मोहिमेनुसार ३० जून ते २९ जुलै दरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक घरी जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेणार आहेत. तसेच BLO किमान तीन वेळा भेट देणार असल्याने नागरिकांनी योग्य व अचूक माहिती देणे अपेक्षित आहे.

         ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यानंतर ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. नागरिकांना नमुना ६, ७ आणि ८ द्वारे आपली मागणी नोंदवता येणार आहे.

        यानंतर ५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत प्राप्त हरकतींवर सुनावणी होईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

        दरम्यान, नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर गणना प्रपत्र भरता येणार असून २००२ सालच्या SIR मधील नावेही ऑनलाइन शोधता येतील.

        गणना प्रपत्र भरताना जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, तसेच आई-वडील किंवा पती/पत्नीचे नाव देणे आवश्यक आहे.

        नागरिकांच्या मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक १९५० तसेच ०७१८२-२३६१४८ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

       “आपले सहकार्य, देशाचा अभिमान – एकही मतदार राहणार नाही वंचित,” असा संदेश देत प्रशासनाने सर्व नागरिकांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. पत्की यांनी केले आहे.

0000000