कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करावे - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की

 

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी

 शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करावे

-        जिल्हाधिकारी मंदार पत्की

गोंदिया, दि. 31: राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ यांचा समावेश असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था योगेशकुमार बाकरे, अग्रणी बँकेचे जिल्ह्याचे व्यवस्थापक कुशल तिराळे यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील काही व्यापारी बँकांच्या खात्यांमध्ये गावातील प्रसिद्ध यादी आणि शासकीय पोर्टलवरील थकबाकी रक्कमेमध्ये तफावत दिसून येत असल्याने शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कमच अंतिम व ग्राह्य धरली जाणार असून, गावातील यादीतील रक्कम वेगळी असल्यास पोर्टलवरील रक्कम मान्य करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही थकबाकी रक्कम ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची असून एप्रिल २०२६ नंतर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले असून बँकांनी त्यास सहमती दर्शवली आहे.

पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी त्वरित आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पावती देण्यात येणार असून त्यामध्ये कर्जमाफीसाठी मंजूर झालेल्या रकमेची सविस्तर माहिती असेल. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम DBT द्वारे थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जबेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

याशिवाय, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत. पोर्टलवरील माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका स्तरावर तालुका समिती करणार, असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

निष्क्रिय खाते (NPA) व थकीत कर्ज खात्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना योजनेअंतर्गत NPA (Non-Performing Asset) आणि थकीत (Overdue) कर्ज खात्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.  ₹२ लाखांपर्यंतच्या NPA खात्यांसाठी पात्र तडजोडीच्या रकमेपैकी ५५ टक्के रक्कम शासनाकडून (कमाल मर्यादा ₹ २ लाख) संबंधित बँकेस अदा केली जाईल, तर उर्वरित रक्कम बँकेकडून त्याग (Sacrifice) म्हणून स्वीकारली जाईल व कर्ज खाते बंद करण्यात येईल.

₹२ लाखांपेक्षा जास्त NPA खात्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी प्रथम अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करावी लागेल. त्यानंतर शासनाकडून कमाल ₹ २ लाखांपर्यंतची रक्कम अदा केली जाईल व उर्वरित रक्कम बँकेकडून त्याग करून खाते निकाली काढण्यात येईल.

थकीत KCC खात्यांसाठीही समान स्वरूपाची तरतूद करण्यात आली असून, ₹२ लाखांपर्यंतच्या खात्यांमध्ये शासन थेट रक्कम अदा करेल. तर ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकीत खात्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ठराविक रक्कम प्रथम जमा करावी लागेल. पुनर्गठित (Restructured) कर्ज खात्यांसाठी देखील शासनाकडून मूळ रक्कम व व्याज अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या परंतु निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी संबंधित सेवा संस्था, बँक व तलाठी कार्यालय येथे जाऊन वारस नोंदणी करावी. तसेच संबंधित कर्ज वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करून आधार लिंक केल्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम वारसाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे, असेही सांगितले.

जिल्ह्यातील केवायसी अद्यावतीकरणाची माहिती प्रगती व स्थिती

जिल्हाधिकारी पत्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३०,२९५ शेतकऱ्यांची नावे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १८,८३० शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे तर उर्वरित राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खातेदार आहेत. मात्र, ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या  १३०४२ इतकी असून ८,५७४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. उर्वरित प्रकरणांचे इ केवायसीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“शेतकऱ्यांनी कोणतीही विलंब न करता आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास खरीप हंगामात नवीन कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी किंवा तक्रारींसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा किंवा तालुका समितीकडे संपर्क साधावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.

शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आजच पुढाकार घेऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

 

0000000

 गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला वेग; ई-केवायसी प्रक्रियेत प्रगती

गोंदिया, दि. 30:  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील बँकांच्या समन्वयातून कर्जमाफी प्रक्रियेला चांगली गती मिळत आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात ३०,२९५ कर्जखाती यशस्वीपणे अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी २१,६१६ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यातील १२,०४९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही वेगाने कार्यवाही सुरू असून लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आधार प्रमाणीकरणात ६८% प्रगती साधत आघाडी घेतली आहे. तसेच राष्ट्रीयकृत (नॅशनलाईज) बँकांनीही ३७.८७% प्रमाणीकरण पूर्ण करत प्रक्रियेला गती दिली आहे. आगामी काळात हे प्रमाण आणखी वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

प्रशासन व बँकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ वेळेत मिळवून देण्यास मदत होत असून, उर्वरित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोहीम अधिक वेगाने राबविण्यात येत आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनीही आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपनिबंधक सहकार  योगेश भाकरे  वतीने करण्यात आले आहे.

00000

अप्राप्त फॉर्म प्राप्त करून घ्यावी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत आढावा बैठक संपन्न

 

अप्राप्त  फॉर्म प्राप्त करून घ्यावी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत आढावा बैठक संपन्न

गोंदिया, दि. 30 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रमांतर्गत आज जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.

बैठकीत उपजिल्हाधिकारी निवडणूक विजय अवधाने , प्रमुख राजकीय पक्षांची प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील एसआयआर (SIR ) प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात एकूण 11,23,805 मतदारांपैकी 9,15,010 फॉर्मचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असून हे प्रमाण 81.42 टक्के आहे. तसेच 11,12,257 फॉर्म वितरित करण्यात आले असून त्याचे प्रमाण 98.97 टक्के इतके आहे.

मात्र अद्याप 1,10,728 फॉर्म (9.85 टक्के) अप्राप्त असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय 91,248 विसंगती (8.12 टक्के) आढळून आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित व अप्राप्त फॉर्म  प्राप्त व्हावेत यासाठी संबंधित बी एल ओ यांना सूचना देण्यात याव्यात असे सांगितले.

तसेच नागरिकांनीही आपले फॉर्म वेळेत सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले. सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

00000

 

गुरुपौर्णिमेनिमित्त देवरीतील मनोहर भाई पटेल प्राथमिक शाळेत जनजागृती कार्यक्रम

गोंदिया दि. 30 : गुरुपौर्णिमेनिमित्त देवरी येथील मनोहर भाई पटेल प्राथमिक शाळेत बालकांच्या कायदे व अधिकारांविषयी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. हा कार्यक्रम जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर तसेच जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला.

कार्यक्रमात बालकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श याबाबतची माहिती, चाइल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक 1098, बालविवाह व बालकामगार विषयक कायदे, मोबाईलच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम, सोशल मीडियापासून दूर राहून मानसिक आरोग्य जपण्याचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच दत्तक प्रक्रिया, अनाथ प्रमाणपत्र, शासकीय योजना व व्यसनाधीनतेची कारणे आणि त्यावरील उपाय यावरही सविस्तर माहिती देण्यात आली. बाल संरक्षण कक्षाच्या समुपदेशक मनिषा मोहुर्ले यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक व्ही. एस. गेडाम यांच्या उपस्थितीत व्यासपूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला शिक्षक, कर्मचारी व मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण करून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. कार्यक्रमाची प्रस्तावना मुख्याध्यापक व्ही. एस. गेडाम यांनी केली.

 

गोंदियात ‘नशा मुक्त युवा विकास भारत’ उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

गोंदिया, दि. 30: युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या ‘मेरा युवा भारत’ गोंदिया यांच्या वतीने जिल्हास्तरीय ‘नशा मुक्त युवा विकास भारत’ (व्यसनमुक्त युवा विकास भारत) या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन गोंदिया येथील एनएमडी महाविद्यालयात करण्यात आले. या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी एनएमडी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री. रवींद्र मोहतुरे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात त्यांनी विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्त समाज घडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. “देशाच्या प्रगतीसाठी युवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, व्यसनमुक्त भारत घडवण्यासाठी प्रत्येक युवकाने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

मेरा युवा भारत गोंदियाचे उपसंचालक सौरभ निषाद यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट करताना सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश युवकांमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करणे आणि त्यांना सकारात्मक दिशेने प्रेरित करणे हा आहे. जिल्हास्तरीय स्पर्धेनंतर राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरही या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या कार्यक्रमांतर्गत नृत्य, संगीत, पथनाट्य, चित्रकला आणि भाषण अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धांमधून युवकांनी व्यसनमुक्तीचा संदेश प्रभावीपणे मांडला. विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेत कार्यक्रमाची शोभा वाढवली.

एकूणच, ‘नशा मुक्त युवा विकास भारत’ हा उपक्रम युवकांमध्ये सकारात्मक विचार रुजवणारा आणि समाजात व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवणारा ठरला.

00000

गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचा दौरा

 

गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचा दौरा

गोंदिया, दि. 30 जुलै : राज्याचे राज्यमंत्री तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचा 31 जुलै रोजी गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून यादरम्यान तेविविध बैठका घेऊन विकासकामांचा आढावा घेणार आहेत.

गुरुवारी (दि. 30 जुलै) सायंकाळी ते यवतमाळ येथून नागपूरकडे प्रयाण करून रात्री नागपूर येथे मुक्काम करतील. त्यानंतर शुक्रवारी (दि. 31 जुलै) सकाळी नागपूरहून गोंदियाकडे प्रस्थान करणार आहेत.

दुपारी 1 वाजता गोंदिया नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत तर 1: 30  मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभाग प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरपरिषद सदस्यांसमवेत नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस खासदार राजेंद्र जैन उपस्थित राहणार आहेत.

त्यानंतर दुपारी 3 वाजता जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या आढावा बैठकीस उपस्थित राहतील. सायंकाळी गोंदियाहून पुन्हा यवतमाळकडे प्रयाण करणार आहेत.

00000

शनिवारी गोंदियात व रविवारी सडक अर्जुनी येथे महसूल जनकल्याण शिबिर शासकीय योजनांचा लाभ ‘एकाच छताखाली’ मिळणार

 

शनिवारी गोंदियात व रविवारी सडक अर्जुनी येथे महसूल जनकल्याण शिबिर

शासकीय योजनांचा लाभ ‘एकाच छताखाली’ मिळणार

गोंदिया, दि. 30 : नागरिकांच्या प्रलंबित महसुली कामांचा तात्काळ निपटारा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुढाकारातून राज्यभर 22 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत “महसूल जनकल्याण शिबिर” राबविण्यात येत असून शनिवारी गोंदियात आणि रविवारी सडक अर्जुनी येथे आयोजित होणार आहेत.

शिबिरांपूर्वी लाभार्थ्यांची पूर्व तपासणी, पात्रता पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे सुरू असून “एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये,” यासाठीचे प्रयत्न केले जाते आहेत.

गोंदिया येथील जलाराम लॉन्स येथे शनिवारी दिनांक 01 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तर रविवारी 02 तारखेला सडक अर्जुनी येथे आशीर्वाद लॉन येथे हे  शिबिर पार पडणार आहे.

राज्य शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान” अंतर्गत आयोजित या शिबिरांमुळे महसूल विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. यामध्ये महसूल विषयक सेवा, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, आयुष्मान भारत योजना, वनपट्टे व जमीन पट्टे वाटप अशा महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ थेट गरजू नागरिकांना दिला जाणार आहे.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्त करून “सेवा तुमच्या दारी” या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे होय. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्राच्या गरजेनुसार नियोजन करून, लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून ही शिबिरे यशस्वीपणे पार

 पडणार आहेत.

00000

बालकांवरील हिंसा रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी : अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बालकांसंबंधीत कार्यरत यंत्रणांचा घेतला आढावा

 

बालकांवरील हिंसा रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी

कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी : अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बालकांसंबंधीत कार्यरत यंत्रणांचा घेतला आढावा

              गोंदिया, दि.30 : जिल्ह्यात बालकांवर होणारे लैंगिक अपराध, हिंसा, बालविवाहाचे प्रमाण संपुष्टात आणण्यासाठी बालकांसंबंधीत काम करणाऱ्या यंत्रणांनी सामाजिक भान ठेऊन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी दिले.

               जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात  आज  जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बाल कल्याण समिती आणि चाईल्ड हेललाईन समितीची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरचे सचिव एन.के.वाळके, उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी तुषार पौनिकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, डॉ. सचिन उईके यांच्यासह बालकांबाबत कार्य करणाऱ्या विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

             बालकांवर होणारे लैंगिक अपराध, हिंसा रोखण्यासाठी तसेच बालविवाहासारखे अनिष्ट प्रथा, रुढी संपुष्टात आणण्यासाठी ग्राम स्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समित्यांचे तसेच शाळा, महाविद्यालय आणि बालक-पालक, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेऊन बालकांसंबधीत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. संबंधित यंत्रणांसोबत समन्वय ठेवण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत बालकांवर झालेल्या अपराधाची नोंद होणे आवश्यक असुन पोलीस विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 तसेच बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी सुध्दा कार्यक्षमपणे सतर्कतेने काम करावे. यापुढे बालकांसंबंधीत घडणाऱ्या घटना कमी होणे आवश्यक आहे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

             बालकांवरील लैंगिक अपराधाचे गुन्हे, अवैद्य दत्तक प्रकरण व बालविवाह होत असल्यास त्यावर वेळीच आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीर प्रकरणात सहकार्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावे. तसेच जवळचे पोलीस स्टेशन, अंगणवाडी सेविका, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा चाईल्ड हेल्प लाईनच्या 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावे. असे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

             सदर तिन्ही समितीच्या आढावा बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर यांनी केले. ग्रामस्तरावर बालकांसंबधीत कायद्याची ओळख व्हावी म्हणून ग्राम बाल संरक्षण समित्याचे प्रशिक्षण घेण्यात आल्याचे त्यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले.

             जिल्हा बाल संरक्षण समिती आणि चाईल्ड हेल्प लाईनचा संपुर्ण आढावा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांनी सादर केला, तर बाल कल्याण समितीचा संपूर्ण आढावा श्रीमती खोब्रागडे यांनी सादर केला.

             या त्रैमासिक सभेत एकूण 4 बालविवाह थांबविण्यात आलेले आहे. कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना प्रायोजकत्व योजनेअंतर्गत 467 बालकांना लाभ देण्यात आलेला आहे. 2 मुले व 2 मुली अशा एकूण 4 मुलांचे संस्थाबाह्य अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमीत करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात आले आहे. बालकांच्या काळजी व संरक्षणाच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतुने संबंधित यंत्रणांशी समन्वय ठेवण्यात येते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

00000000

कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीला वेग; 61.58% प्रमाणीकरण पूर्ण

 

कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीला वेग; 61.58% प्रमाणीकरण पूर्ण

गोंदिया, दि. 29  : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत जिल्ह्यात ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला वेग मिळत असून आतापर्यंत 61.58 टक्के प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. 29 जुलैपर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून येत आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, एकूण 20,915 कर्जखाते अपलोड करण्यात आली असून त्यापैकी 18,830 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यापैकी 11,597 शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले असून उर्वरित 7,233 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

प्रशासनाकडून ई-केवायसी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने जनजागृती व पाठपुरावा सुरू आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ लवकर मिळू शकणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, प्रलंबित असलेले ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करून शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घ्यावा.

00000

गोंदिया शहरात नझुल भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष शिबिर १ ऑगस्टला अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

गोंदिया शहरात नझुल भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष शिबिर

 १ ऑगस्टला अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

                                   

गोंदिया, दि.२९ : मौजा गोंदिया येथील नझुल शीट क्रमांक १ ते ३२ मधील सर्व भाडेपट्टाधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. गोंदिया शहरात एकूण २,४९५ मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या असून, त्यापैकी शिल्लक राहिलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण तसेच वर्ग–१ (फ्री होल्ड) करण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक जमीन २४९९/प्र.क्र./१२५/ज-८ दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ तसेच शासन निर्णय क्रमांक नझुल २०१६/प्र.क्र./१८६(अ) ज-८ दिनांक २ मार्च २०१९ नुसार सन २०१० ते २०४० या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण व फ्री होल्ड प्रक्रिया खासदार राजेंद्र जैन आणि आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात राबविण्यात येत आहे.

याअंतर्गत, उर्वरित भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण व वर्ग–१ (फ्री होल्ड) करण्यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून जलाराम लॉन, फुलचुर, गोंदिया येथे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व भाडेपट्टाधारकांनी या शिबिराचा लाभ घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा नझुल अधिकारी, गोंदिया यांनी केले आहे.

आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) अर्ज

२) आखीव पत्रिका

३) प्रमाणित नकाशा

४) सन १९५२-५३ चा प्रमाणित खसरा

५) जुन्या पट्ट्याची प्रत (उपलब्ध नसल्यास ₹१०० चा हलफनामा)

६) खरेदी खत

७) वाणिज्य वापर असल्यास स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाची मान्यता (नमुना ७५, गुमास्ता, बांधकाम नकाशा इ.)

८) चालू वर्षाची नगर परिषद कर पावती

९) भाडेपट्टाधारक मृत असल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र व वारसांसाठी ₹१०० स्टॅम्पवरील प्रतिज्ञापत्र

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, शिल्लक भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण आणि फ्री होल्ड प्रक्रियेसाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होऊ शकेल.

00000

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत शेतकऱ्यांना सुवर्णसंधी प्रक्रिया युनिट व गोदामासाठी ६०% अनुदान

 

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत शेतकऱ्यांना सुवर्णसंधी

प्रक्रिया युनिट व गोदामासाठी ६०% अनुदान

गोंदिया, दि. २९ : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा–२ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) व महिला बचत गटांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी मूल्यसाखळी बळकट करणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आणि शेतमाल साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रक्रिया युनिट व गोदाम उभारणीसाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या तब्बल ६० टक्के अनुदान मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी गटांसाठी ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. स्थानिक स्तरावरच शेतमाल प्रक्रिया करून त्याला अधिक मूल्य मिळवून देणे, काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे तसेच बाजारपेठेशी थेट जोडणी निर्माण करणे, या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या प्रकल्पात कृषी प्रक्रिया युनिट उभारणी, गोदाम बांधकाम, मूल्यवर्धन व पॅकेजिंग सुविधा, वैज्ञानिक साठवण व्यवस्था आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटांची आर्थिक क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (DPIU), गोंदिया यांच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला स्वयं सहायता गट, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM, MAVIM), गावसंघ, प्रभाग संघ, लोक संचालित साधन केंद्र, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट तसेच पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

इच्छुक संस्थांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (आत्मा), कारंजा, गोंदिया येथे त्वरित संपर्क साधून आवश्यक मार्गदर्शन, तांत्रिक माहिती व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार व निर्धारित कालमर्यादेत प्रस्ताव सादर केल्यास या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. अधिक माहितीसाठी प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), आत्मा, गोंदिया यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 

दरेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किटकजन्य आजारांचा आढावा

 

दरेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किटकजन्य आजारांचा आढावा

·        जन आरोग्य समितीच्या बैठकीत फॉगिंग, आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावे या सह विविध प्रतिबंधात्मक उपायांवर मंथन करण्यात आले.

गोंदिया दि. 29 :  पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सद्य स्थितीतील हिवताप जन्य परिस्थिती व वाढत्या किटकजन्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी दि. 28 जुलै 2026 रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र दरेकसा येथे 'जन आरोग्य समिती'च्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत परिसरातील आरोग्य स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

दि. 28 जुलै रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र दरेकसा येथील 'जन आरोग्य समिती'च्या विशेष बैठकीत अध्यक्ष जन आरोग्य समिती तथा जि.प.सदस्या गीताताई लिल्हारे, सालेकसा तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.स्वप्नील आत्राम,पंचायत समिती सदस्या,सुनीताताई राऊत,पिपरियाचे सरपंच गुणारामजी मेहर,जमकुडोचे सरपंच नूतनताई सोनावणे,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.पारस गिरी यांचे उपस्थितीत संपन्न झाली.

बैठकीदरम्यान जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.विनोद चव्हाण यांनी दरेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गावांमधील किटकजन्य आजारांच्या सद्यस्थिती आढावा घेतला.डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावागावांत तात्काळ फॉगिंग (धूर फवारणी), डी-लारवा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.तसेच, आरोग्य यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करून स्वच्छता मोहीम प्रभावीपणे राबवण्याचे आवाहन त्यांनी स्थानिक पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांना केले.

जन आरोग्य समिती सभे दरम्यान लोकप्रतिनीधी व समाजसेवक त्यात मधूजी ओकटे, ओमप्रकाश लिल्हारे, गोविंदजी मरसकोल्हे, देवराजजी मरसकोल्हे, सुरेलाल मडावी,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.शितालप्रसाद म्हैसकर यांचेसह दरेकसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आरोग्य विभागाचे आवाहन

"पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यात डासांची उत्पत्ती वेगाने होते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या परिसरात साचलेले पाणी वाहते करणे, आठवड्यातून एकदा 'कोरडा दिवस' पाळावा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना फवारणी व तपासणी कामात सहकार्य करावे."

00000

‘राजस्व-समाधान’ शिबीराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

‘राजस्व-समाधान’ शिबीराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

गोंदिया दि. 29 : आमगाव-देवरी विधानसभा क्षेत्रातील नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराज ‘राजस्व-समाधान’ (शिकायत निवारण) शिविर विजयलक्ष्मी हॉल, आमगाव येथे नुकतेच  संपन्न झाले.

या शिबीराला जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला असून एकूण 2470 नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमगावचे आमदार संजय पुराम यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, पंचायत समिती आमगावच्या सभापती योगिताबाई पुंडे, सालेकसा सभापती विनताई कटरे, देवरी सभापती अनिलकुमार भिसेन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, यांच्यासह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.

प्रास्ताविकात तहसीलदार मोनिका कांबळे यांनी शिबीराची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी आमगाव, देवरी व सालेकसा येथील महसूल यंत्रणा, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त केले तसेच नागरिकांनी शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

शिविरात महिलांना ‘शेतकरी’ दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. तसेच गावठाण वस्तीतील नागरिकांना मालकी हक्काच्या सनदा देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री बलिराजा शेत/फार्म ऍक्सेस रोड योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली.

याशिवाय ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अॅक्ट’ अंतर्गत स्थानिक क्षेत्रांची घोषणा, ‘जीवंत सातबारा’ अभियान, विस्थापितांच्या जमिनींना फ्री-होल्ड करण्यासाठी ‘स्पेशल अमनेस्टी स्कीम-2025’ ला मुदतवाढ, राजमाता जिजाऊ महिला सशक्तीकरण योजना, आवास योजनेतील विशेष प्रावधान, कुंभार समाजासाठी सवलती तसेच कृषी जमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीवरील नोंदणी शुल्क माफी यांसारख्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

कार्यक्रमात आमदार संजय पुराम यांनी नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले तसेच अधिकाऱ्यांना प्राप्त तक्रारींचे तातडीने व प्रभावी निवारण करण्याच्या सूचना दिल्या.

शिविरात केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध योजनांची माहिती देऊन नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. या उपक्रमामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यास मोठी मदत झाल्याचे समाधान व्यक्त करण्यात आले.

 

00000

आमदार विनोदजी अग्रवाल यांचे पुढाकाराने 200 क्षयरुग्णांना फूड बास्केटचे वितरण

 

आमदार विनोदजी अग्रवाल यांचे पुढाकाराने

200 क्षयरुग्णांना फूड बास्केटचे वितरण

गोंदिया, दि. 29 :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस व स्वर्गीय अजितदादा पवार यांची जयंतीनिमित्त राज्यात दि.22ते 28 जुलै दरम्यान या कालावधीत राज्यभर विविध आरोग्य विषयक उपक्रम राबविण्याबाबत शासना मार्फत मार्गदर्शन सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.त्यानुसार आरोग्य संस्थेतील कार्यक्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्र,ग्रामपंचायत,जनआरोग्य समीती सभा अंतर्गत विविध समाजोपोयोगी उपक्रम त्यात आरोग्य तपासणी,रक्तदान शिबीरे,वृक्षारोपण करण्यात येत आहे.त्याचबरोबर प्रधानमंत्री टी.बी.मुक्त भारत अभियान अंतर्गत निक्षय मित्र बनून फूड बास्केटचे वितरण करण्यात येत आहे. दि.27 व 28 जुलै रोजी गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील आमदार विनोदजी अग्रवाल यांनी पुढाकार घेऊन गोंदिया तालुक्यातील 200 क्षयरुग्णाना फूड बास्केट वितरण करण्यात आले.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजित गोल्हार यांच्या मार्गदर्शनात तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.निलेश जाधव यांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीत गोंदिया तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र  येथील कार्यक्षेत्रातील 200 क्षयरुग्णाना फूड बास्केटचे वितरण करण्यात आले.त्याच बरोबर समाजातील इतर दानशूर व्यक्तींनी समोर येऊन निक्षय मित्र बनून गोरगरीब क्षयरोगी रुग्णांना मदतीचा हात देण्याचे आवाहन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार यांनी गोंदियावासियांना केले आले.

क्षयरोगाच्या रुग्णांसाठी पौष्टिक 'फूड बास्केट' अतिशय महत्त्वाची असते. टीबीच्या औषधांमुळे रुग्णांची भूक मंदावते आणि शरीरातील ऊर्जा कमी होते.सकस आहारामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, औषधांचे दुष्परिणाम कमी होतात, वजन स्थिर राहते आणि रुग्ण लवकर बरा होत असल्याची माहीती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांनी दिली आहे.

क्षयरोग रुग्णांच्या उपचारात आणि पुनर्प्राप्तीमध्ये 'फूड बास्केट' (पोषक आहाराचे किट) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.चांगला व सकस आहार आजाराशी लढण्याची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवतो,औषधांचे दुष्परिणाम कमी करतो आणि रुग्णाचे वजन व ऊर्जा पूर्ववत करून त्याला लवकरात लवकर बरे होण्यास मदत करत असल्याची माहीती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.निलेश जाधव यांनी याप्रसंगी माहीती दिली आहे.

टीबी रुग्णांसाठी 'फूड बास्केट'चे महत्त्व आणि फायदे:

·        रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे: टीबीच्या जंतूंशी लढण्यासाठी शरीराला उच्च दर्जाचे प्रोटीन्स आणि व्हिटॅमिन्सची आवश्यकता असते. फूड बास्केटमधील कडधान्ये, शेंगदाणे, अंडी व दूध यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती बळकट होते.

·        औषधांचे दुष्परिणाम कमी करणे: टीबीची औषधे खूप कडक असतात, ज्यामुळे मळमळणे, भूक मंदावणे व थकवा येणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. पौष्टिक आहारामुळे रुग्णाचा अशक्तपणा दूर होतो.

·        वजन वाढवणे: टीबीमुळे रुग्णाचे वजन वेगाने कमी होते. आहारातील योग्य पोषण तत्वांमुळे वजन नियंत्रित राहून रुग्ण लवकर बरा होतो.

·        उपचारात सातत्य: अनेक गरीब रुग्ण आर्थिक दुर्बलतेमुळे औषधांचा खर्च करू शकत नाहीत किंवा उपाशीपोटी औषध घेऊ शकत नाहीत.फूड बास्केटमुळे रुग्णांना खात्रीशीर अन्न मिळते, ज्यामुळे ते उपचारांमध्ये खंड न पाडता पूर्ण कोर्स करतात.

·        कुटुंबाला आर्थिक आधार: आजारपणामुळे रुग्ण काम करू शकत नसल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट येते. फूड बास्केटमुळे कुटुंबाची अन्नाची गरज पूर्ण होऊन मोठा मानसिक व आर्थिक भार कमी होतो.

00000

गोंदिया जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष पुनरिक्षणाला वेग गणना पत्रक वाटप 98.85 टक्के, डिजिटायझेशन 80.28 टक्के

 

गोंदिया जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष पुनरिक्षणाला वेग

 गणना पत्रक वाटप 98.85 टक्के, डिजिटायझेशन 80.28 टक्के

गोंदिया, दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 17 जुलै 2026 रोजी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत जिल्ह्यात मतदान केंद्र स्तरावरील अधिकारी (BLO) यांच्या माध्यमातून मतदारांना गणना पत्रक (Enumeration Form) वाटपाचे काम वेगाने सुरु आहे.

जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघ निहाय कामाची 29 जुलै 2026 रोजी सकाळी 8.00 वाजेपर्यंतची प्रगती अत्यंत समाधानकारक असून, एकूण 11,23,805 मतदारांपैकी 11,10,917 मतदारांना गणना पत्रकांचे वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. याचे प्रमाण 98.85 टक्के इतके आहे. त्याचप्रमाणे, 9,02,163 गणना पत्रके डिजिटाईज करण्यात आली असून डिजिटायझेशनचे प्रमाण 80.28 टक्के इतके आहे.

मतदारसंघनिहाय प्रगती पाहता, अर्जुनी मोरगाव (63) मतदारसंघात 2,59,149 मतदारांपैकी 2,58,383 मतदारांना गणना पत्रके वितरित करण्यात आली असून हे प्रमाण 99.7 टक्के आहे. त्यापैकी 2,19,315 पत्रके डिजिटाईज झाली असून डिजिटायझेशन 84.63 टक्के आहे.

तिरोरा (64) मतदारसंघात 2,67,869 मतदारांपैकी 2,67,418 मतदारांना गणना पत्रके देण्यात आली असून वाटपाचे प्रमाण 99.83 टक्के आहे. गोंदिया (65) मतदारसंघात 3,25,976 मतदारांपैकी 3,14,401 मतदारांना गणना पत्रके वितरित करण्यात आली असून हे प्रमाण 96.45 टक्के आहे. त्यापैकी 2,39,852 पत्रके डिजिटाईज झाली असून डिजिटायझेशन 73.58 टक्के आहे.

अमगाव (66) मतदारसंघात 2,70,811 मतदारांपैकी 2,70,715 मतदारांना गणना पत्रके वाटप करण्यात आली असून हे प्रमाण 99.96 टक्के इतके आहे. त्यापैकी 2,30,711 पत्रके डिजिटाईज झाली असून डिजिटायझेशन 85.19 टक्के आहे.

जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित यंत्रणा या मोहिमेत सक्रियपणे कार्यरत असून उर्वरित कामही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनीही या प्रक्रियेत सहकार्य करून गणना पत्रक अचूक भरून देण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

00000

 

विशेष वृत्त... गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला गती; १८,८३० शेतकरी पात्र, मात्र ई-केवायसी प्रलंबित १०,१०७

 

गोंदिया, दि.२८: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील कामकाजाला वेग आला असून, पोर्टलवरील ताज्या आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.

जिल्ह्यात एकूण २०,९१५ कर्ज खाते अपलोड करण्यात आले असून, त्यापैकी १८,८३० शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये ८,७२३ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले असून, अजूनही १०,१०७ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे.

प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ वेळेत मिळवण्यासाठी त्यांनी तातडीने आपले आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) पूर्ण करावे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासन व संबंधित यंत्रणा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून, प्रलंबित प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.

0000000

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे "मित्र उपक्रमा"चे आयोजन

 

गोंदिया, दि.28 : ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतून आनापान साधना वर्ग- "मित्र उपक्रम" सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्या अनुषंगाने दि. २६ जुलै २०२६ रोजी दामाजी पाटील लंजे माध्यमिक आश्रम शाळा सडक अर्जुनी येथे सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, गोंदिया आणि धम्मगोंड विपश्यना केंद्र, ओझाटोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने "आनापान" शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.

मुलांचा बौद्धिक विकास करणे, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे, त्यांची एकाग्रता वाढविणे, त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडविणे, सुजान नागरिक घडविणे तसेच विद्यार्थ्यांनी पंचशील तत्वे म्हणजे हिंसा करू नये, चोरी करू नये, व्यभिचार करू नये, खोटे बोलू नये, मादक पदार्थाचे सेवन करू नये ही तत्वे आत्मसात करावी, हा यामागचा उद्देश आहे. तसेच अशाप्रकारचे शिबीर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत प्रत्येक आश्रमशाळेत घेण्यात येत आहेत, असे विचार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी व्यक्त केले.

शिबिराची सुरुवात सकाळी ९ वाजे करण्यात आली व दुपारी ४ वाजता विद्यार्थ्यांना मंगल शुभेच्छा देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. सदर शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांना व्यक्तीचे श्वास व मनाची अवस्था व त्यातून होणारे फायदे याबद्दल विविध सत्रामध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले.

याप्रसंगी सविता कीर्तीकर, सहाय्यक संचालक, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग गोंदिया, अशोक लंजे संस्थाध्यक्ष, संतोष कुलकर्णी, शरद बडोले, मधुकर टेंभुर्णीकर, सुषमा मेश्राम, त्रिवेणी साखरे, अनिता जांभुळकर, सर्व शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                                           00000000

प्रसिध्दीपत्रक

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै

 गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

गोंदिया, दि. 28 :  जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत प्रभावीपणे सुरू असून खरीप हंगामातील भात पिकासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ही योजना ठरत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल 44,582 शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे.

यावर्षी खरीप भात पिकासाठी शेतकऱ्यांना केवळ रु. 60 प्रति हेक्टर इतका अत्यल्प विमा हप्ता भरावा लागणार असून, त्याबदल्यात रु. 60,000 पर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.

दरम्यान, 31 जुलै 2026 ही या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यंदाच्या हंगामात एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसाच्या अनियमिततेचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी विमा संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. निलेश कानवडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या बँक शाखेत किंवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे जाऊन विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून या योजनेचा लाभ घ्यावा.”

शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे, असेही प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                      0000000

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम 2026 : शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

 

गोंदिया, दि.27 : राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पिकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते.

यापूर्वी पिकस्पर्धेची सर्व प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जात होती. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी, खरीप हंगाम २०२६ पासून पिकस्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन संगणक प्रणाली (Online Portal) सुरू करण्यात आलेली आहे.

त्यानुषंगाने अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन २०२६-२७ साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत खरीप पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहेत.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप हंगाम मधील एकूण ११ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे.

          पिकस्पर्धेतील खरीप पीके :- भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल.

पात्रता निकष :- स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावे जमीन असणे व ती जमीन तो स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत भाग घेता येईल. पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थ्यांच्या स्वतःच्या शेतावर भात पिकासाठी किमान २० गुंठे तसेच उर्वरित पिकांसाठी किमान ४० गुंठे क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :- फार्मर आयडी. ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन. जात प्रमाणपत्र (आदिवासी असल्यास). बँक खाते चेक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीख; खरीप हंगाम :- मूग व उडीद पिक :- ३१ जुलै २०२६. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल :- ३१ ऑगस्ट २०२६.

स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क :- पीकनिहाय सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम रु.३००/- राहील व आदिवासी गटासाठी रक्कम १५०/- राहील.

बक्षिस स्वरूप :- तालुका पातळीवर पहिले पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 आणि तृतीय 2,000 रुपये असे आहे. जिल्हा पातळीवर प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये,  द्वितीय पुरस्कार 7,000 आणि तृतीय पुरस्कार 5,000 आहे. राज्य पातळीवर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 40,000 आणि तृतीय पुरस्कार 30,000 असे पुरस्कारांचे स्वरूप आहे.

तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पिकस्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर http://krishi.maharashtra.gov.in "पीक स्पर्धा नोंदणी" टॅबवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. पिकस्पर्धेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधू भगिनींनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

                                                        0000000