गोंदिया, दि.23 : बालकांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) 2009 नुसार वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील
प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य,
अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची सर्वेक्षणातून एकही बालक वंचित राहणार नाही याची
दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात
आज ‘विशेष शोध मोहीम’ अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी
ते बोलत होते. यावेळी जि.प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर,
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य
राजकुमार हिवारे, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) गजानन मंदाडे व विविध विभागाचे
प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
हक्क अधिनियम (RTE) 2009 या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जिल्ह्यातील 3
ते 18 वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य
प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 29
जून 2026 चे पत्रान्वये दिनांक 15 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत संपूर्ण
गोंदिया जिल्ह्यात व्यापक स्तरावर 'विशेष शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी
माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात
महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास,
कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक
आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे सर्वेक्षण राबविण्यास
शासनाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांच्या दिनांक 25 जून 2026 रोजीच्या पत्रातील सुचनानुसार दिव्यांग बालकांच्या सर्वेक्षण
कामाकरीता विशेष शिक्षकांना काम देण्याबाबत सूचना आहे. त्यानुसार सदर्भिय
पत्रान्वये सदर सर्वेक्षणामध्येही विशेष शिक्षकांना काम देण्याबाबत निर्देश दिलेले
आहे.
सदर
सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता विविध स्तरावरील समित्या गठीत
करण्याबाबत सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. शाळाबाहय होणाऱ्या व स्थलांतरीत होणाऱ्या
कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी व
सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य ते गाव पातळीवर एकसुत्रता
राहावी यासाठी जिल्हा ते गाव पातळीवर समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
जिल्हास्तरीय समिती सभा दि.23 जुलै
2026 रोजी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित करण्यात आली होती.
सदर सभेमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी पुढील बाबींवर विशेष लक्ष देण्याचे सूचित केले. अंगणवाडीतील
बालके जि.प. शाळांमध्ये अथवा अन्यत्र कुठेही दाखल झाले अथवा नाही याची खात्री
करावी. सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सिग्नल्स,
हॉटेल्स-खानावळी, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, शेतमळे आणि महिला व बालविकास
विभागांतर्गत येणारी बालगृहे व निरीक्षणगृहे या सर्व ठिकाणी 3 ते 18 वयोगटातील
मुलांचा कसून शोध घेण्यात यावा. जी बालके सतत गैरहजर अनियमित असतील तर यामध्ये
बालविवाह हे कारण तर नाही, याबाबत शहानिशा खात्री करावी. पर्यवेक्षीय यंत्रणेने
अधिकाधिक भेटी दयाव्यात. ज्या ठिकाणी शाळाबाह्य तसेच स्थलांतरीत बालके आढळण्याची शक्यता
असेल अशा ठिकाणी विशेत्वाने सर्वेक्षण करावे. सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी
व्हावी याकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करावे.
सदर सभेमध्ये समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित होते. समितीचे अध्यक्ष
जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाची माहिती घेतली. शिक्षणाधिकारी
(प्राथमिक) पवन खंदारे यांनी सर्वेक्षणाच्या बाबतीत केलेली व होत असलेल्या कार्यवाहीची
माहिती सभेमध्ये दिली.
या मोहिमेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व खेडी, वाड्या, वस्त्या,
तांडे, पाडे, शेतमळे व जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या घरोघरी जाऊन प्रगणक
सर्वेक्षण करतील. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेताना केवळ पारंपरिक पद्धत न वापरता
ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून आणि मेळावे आयोजित करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व
पालकांच्या सहभागाने बालकांना वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल केले जाईल.
हा
केवळ शासकीय उपक्रम नसून देशाच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे
जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), युवक मंडळे, शालेय व्यवस्थापन
समिती (SMC) आणि ग्रामस्थांनी आपल्या परिसरात कोणताही बालक शाळाबाह्य अथवा
स्थलांतरीत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा शिक्षण विभागाशी
संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा
प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
00000000
No comments:
Post a Comment