विशेष वृत्त... कर्जमुक्ती : संपूर्ण प्रक्रियेचा सारांश

 

          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत पीक कर्ज असलेल्या तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ सुरळीतपणे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःची माहिती तपासणे, आधार प्रमाणीकरण करणे आणि आवश्यक त्या प्रक्रियेत वेळेत सहभागी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोणाला किती कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार?

       या योजनेनुसार पात्र थकीत पीक कर्जदारांना जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांवरील उर्वरित रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. त्याचप्रमाणे, २०१९ च्या योजनेतील लाभार्थ्यांचे थकीत कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास, निर्धारित रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन

       योजनेत आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. जर नियमित परतफेड केलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांनी प्रत्यक्ष फेडलेली रक्कम किंवा योजनेतील निकषांनुसार प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो. मात्र, सर्व लाभ शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता आणि अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच मंजूर केले जातील.

लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

       योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असल्याची खात्री करून घ्यावी. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपले नाव, कर्ज खाते, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि इतर माहिती तपासावी. त्यानंतर आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK), संबंधित बँक शाखा किंवा नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) येथे जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. संगणक प्रणालीवर दिसणाऱ्या कर्ज खात्याची सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासून ती योग्य असल्यास संमती द्यावी. माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संमती न देता तात्काळ हरकत नोंदवावी.

माहिती चुकीची असल्यास घाबरू नका

      जर आधार क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक, कर्जाची रक्कम, बँकेचे नाव किंवा इतर तपशील चुकीचे असतील, एखादे पात्र कर्ज खाते दिसत नसेल किंवा चुकीचे खाते जोडले गेले असेल, तर संबंधित हरकत संगणक प्रणालीमार्फत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविली जाईल. समिती संबंधित बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून योग्य ती दुरुस्ती करेल. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित माहिती पुन्हा प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात येईल आणि त्यानंतरच अंतिम लाभासाठी पात्रता निश्चित केली जाईल.

मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठीही तरतूद

       मयत शेतकऱ्यांच्या प्रकरणातही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. बँक तिच्या प्रचलित नियमांनुसार कायदेशीर वारसांचा हिस्सा निश्चित करेल. एकच वारस असल्यास त्याला योजनेतील पात्रतेनुसार लाभ मिळेल. संयुक्त कर्ज खाते असल्यास प्रत्येक कर्जदाराच्या किंवा वारसाच्या हिस्स्यानुसार लाभ निश्चित केला जाईल. आवश्यक कागदपत्रे, आधार जोडणी आणि प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित लाभाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल.

कर्जमुक्तीची रक्कम कधी आणि कशी मिळेल?

       योजनेतील सर्व पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून मंजूर झालेली कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. एकवेळ समझोता (ओटीएस) लागू असलेल्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याने शासनाने निश्चित केलेला स्वतःचा हिस्सा ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत जमा केल्यानंतरच उर्वरित लाभ मिळेल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभही नियमानुसार वितरित करण्यात येईल. लाभाची रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाईल.

अशी असेल संपूर्ण प्रक्रिया

       योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पडणार आहे. सर्वप्रथम बँका पात्र कर्जदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करतील. त्यानंतर गावनिहाय आणि बँकनिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध होतील. पात्र शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येतील. त्यानंतर शेतकरी ASSK, बँक किंवा CSC येथे जाऊन आधार प्रमाणीकरण व माहितीची पडताळणी करतील. माहिती योग्य असल्यास संमती देतील, तर त्रुटी असल्यास हरकत नोंदवतील. जिल्हास्तरीय समिती हरकतींचे निराकरण करून आवश्यक दुरुस्त्या करेल. अंतिम लाभार्थी यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाकडून मंजूर रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल आणि त्यानंतर बँकेमार्फत कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकरी आगामी हंगामासाठी पुन्हा कर्जपात्र होतील.

                                       शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश

        या योजनेचा लाभ वेळेत आणि विनाअडथळा मिळावा यासाठी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने आधार संलग्नता, माहितीची पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक असल्यास हरकत नोंदविण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार सहकार्य केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ जलद मिळण्यास मदत होईल आणि आगामी हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्गही सुकर होईल.

                                                                 00000000