ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वयंरोजगार व उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; बिनव्याजी कर्ज योजनांना प्रतिसाद देण्याचे आवाहन

 

विशेष वृत्त

 

         गोंदिया, दि.7 :  महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची सामाजिक व आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा कार्यालयाला उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून, अधिकाधिक नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

         महामंडळ तसेच त्यांच्याकडे कार्यभार असलेल्या १३ उपकंपन्यांमार्फत कृषी संलग्न व्यवसाय, लघुउद्योग, सेवा उद्योग, नवीन उद्योग उभारणी, व्यवसाय वृद्धी आणि उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी अथवा सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

         २० टक्के बीज भांडवल योजना ही राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबवली जाते. या योजनेत महामंडळाचा २० टक्के, लाभार्थ्याचा ५ टक्के आणि बँकेचा ७५ टक्के असा सहभाग असतो. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्पांना मदत दिली जाते. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असणे आवश्यक आहे.

        थेट कर्ज योजना अंतर्गत महामंडळाकडून थेट १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. हे कर्ज शेतीपूरक किंवा छोट्या व्यवसायांसाठी दिले जाते. कर्जाची परतफेड ४ वर्षांत करावी लागते. वेळेवर परतफेड केल्यास व्याज आकारले जात नाही; मात्र थकबाकी असल्यास ४ टक्के व्याज लागू होते. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत आणि वय १८ ते ५५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

          वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत १ ते १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज बँकेमार्फत दिले जाते. नियमित परतफेड केल्यास १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा अनुदान स्वरूपात मिळतो. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आणि वय १८ ते ५० वर्षे असावे.

         शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत देशांतर्गत तसेच परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजनेतही १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा मिळतो. अर्जदार बारावीमध्ये किमान ६० टक्के गुणांनी उत्तीर्ण असावा, वय १७ ते ३० वर्षे आणि कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

         महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना ही ओबीसी प्रवर्गातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येते. बचत गटांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या उत्पादन व मूल्यवर्धित उद्योगांसाठी ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जावर १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा दिला जातो. लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी, वय १८ ते ६० वर्षे आणि संबंधित बचत गटाची नोंदणी CMRC केंद्रात असणे आवश्यक आहे.

          या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, गोंदिया कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पंतगा चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे, गोंदिया येथे असून दूरध्वनी क्रमांक ०७१८२-२३४०३७ तसेच मोबाईल क्रमांक ९६८९१७८७७३ आहे. अधिक माहितीसाठी www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती विशाखा विजय फडणवीस यांनी ओबीसी प्रवर्गातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेऊन स्वयंरोजगार व शिक्षणाच्या संधीचा उपयोग करून घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

0000000