सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना-2026

 

       गोंदिया, दि.6 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाखरीप हंगाम २०१६ पासुन राज्यात राबविण्यात येत आहे. ही पोजना खरीप हंगाम २०२२ ते रब्बी हंगाम २०२२-२३ पासून Cup & Cap Model (80:110) नुसार राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, 2023 मधील अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे विमा कंपन्यांची निवड करून खरीप, २०२६ आणि रब्बी २०२६-२७ या एक वर्षासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसुचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांसाठी, उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ या १ वर्षासाठी अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विना कंपन्याची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणुन १ वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे.

         योजनेची वैशिष्ट्ये : योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतक-यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey (DCS)) अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल. सदरची योजना ही या शासन निर्णयान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.

              सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करण्यारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणा-यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के, तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे.

             या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम, २०२६ व रब्बी हंगाम, २०२६-२७ या १ वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पीकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच (५) वर्षांचे सरासरी उत्पादन, गुणिले त्या पीकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निडित केले जाईल. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२६-२७ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) प्रमाणानुसार येणाऱ्या विमा

          हप्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल त्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत दिनांक ३१ जुलै २०२६ अशी आहे.

       योजना कार्यान्वीत यंत्रणा : खरीप हंगाम २०२६ करीता सदर योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकडुन जिल्हयामध्ये राबविण्यात येईल. गोंदिया जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी- युनाईटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. पत्ता- क्षेत्रिय कार्यालय, दुसरा मजला, काकडे बीझ, आयकॉन, ई-स्केअर जवळ, गणेशखिंड रोड, शिवाजीनगर, पुणे -411016. ई-मेल आयडी- Pmfby2026@uiic.co.in

          खरीप 2026 मध्ये विमा संरक्षण/जोखमीच्या बाबी : योजनेतंर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासुन काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरित परिणाम करणा-या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसुल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय असणार आहे.

        विमा संरक्षित रक्कम / विमा हप्ता : खरीप 2026 साठी पीकनिहाय निश्चित करण्यात आलेली विमा संरक्षित रक्कम तसेच शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक निहाय विमा हप्ता रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.

जिल्हा-गोंदिया, पिकाचे नाव- भात (तांदूळ), विमा संरक्षित रक्कम रू. (प्रति हेक्टर) ६०,०००/-. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम रू. (प्रति हेक्टर) ६०/-.

           बिगरकर्जदार शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळणेस्तव विहित मुदतीपूर्वी नजीकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक कागपत्रासह विमा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल किवा क्रॉप इन्शुरन्स अॅप (Crop Insurance App) व एआयडीई अॅप (AIDE App) चा वापर करुन बिगर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. वरील पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स प्रत किंवा विमा हप्ता भरल्याची पावती असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार राहणार नाही.

          कर्जदार शेतक-यांना योजनेत सहभागी होण्याचा/ न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतक-यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतक-यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातुन वगळण्यात येईल.

          विमा योजनेमध्ये जोखमीतंर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातुन प्राप्त होणा-या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पनाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

         विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्या उद्भवत्यास ई-पीक पाहाणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रह करण्यात येतील.

         सदर योजनेमध्ये बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकुन त्याचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकून, त्यास किमान ५ वर्षाकरिता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

        खरीप हंगाम सन 2025 मध्ये भात पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी रू. 59,250/- असून शेतककऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता प्रति हेक्टरी रु. 592.50/- एवढा होता. जिल्हयातील 56,135 योजनेत सहभागी झाले व 50,888 शेतकऱ्यांना रु 38.41/- कोटि नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीद्वारे वितरीत करण्यात आली आहे. चालू हंगामात अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसाची अनियमिततेचा अंदाज असून पिकाचे नूकसान टाळण्यासाठी जिल्हयातील सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहीत मुदतीत विमा हप्ता भरुन या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

         या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

                                                          00000000