विशेष वृत्त... प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

 

           केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीतून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेसाठी जिल्ह्यात यंदा 291 लाभार्थीचे उद्दिष्टे आहे. आतापर्यंत ऑनलाईन 110 अर्ज दाखल झाले आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनाचा ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून संघटीत साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत. शेती आणि शेती संबंधीच्या मालावर प्रक्रिया उद्योगास वैयक्तिक लाभार्थींसाठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35% अधिकाधिक 10 लाखाचे अनुदान दिले जात आहे.

          राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे हि योजना २०२०-२१ पासून राबविली जात आहे. वर्ष २०२६-२७ हे या आर्थिक वर्षासाठी योजने अंतर्गत २९१ लाभार्थीचे उद्दिष्टे प्राप्त झाले आहे. यंदाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कृषि प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईटवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. शेवटची मुदत नाही अर्ज कधीही करता येतो.

योजनेअंतर्गत घटक, लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड

         बीजभांडवल : ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी (small tools) खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल (working capital) यासाठी प्रती सदस्य कमाल रक्कम रु.४०,०००/- व प्रती स्वयंसहायत गट कमाल रक्कम रु.४,००,०००/-

         वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : वैयक्तिक मालकी, भागीदारी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), स्वयंसहायता गट (SHG), अशासकीय संस्था (NGO), सहकारी संस्था (CO-OPERATIVE), खाजगी कंपनी यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जास्तीत जास्त १०,००,०००/- लाख अनुदान.

         सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)/ शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM. CLF. MAVIM-VLF. CMRC/NULM-ALF) शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जस्तीत जास्त ३.०० कोटी.

         मार्केटिंग व ब्रांडींग : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), शेकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट यांचे समूह अथवा SPV यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५०% कमाल मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल.

         सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (इंक्यूबेशन केंद्र मूल्यसाखळी) : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)/ शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसहायत गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM, CLF, MAVIM-VLF, CMRC/NULM-ALF) शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५% जस्तीत जास्त ३.०० कोटी मोफत प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्ज मंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले व कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना ३ दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

       काय आहे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना : सदर योजनेतून शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिया, पशुखाद्य यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना अनुदान दिले जाते. सदर योजना बँक कर्जाशी निगडीत आहे.

          जिल्हा संसाधन व्यक्ती मार्फत करा नि:शुल्क अर्ज : सदर योजनेमध्ये अर्ज सादर करणे ते कर्ज मंजूर होईपर्यंत जिल्हा संसाधन व्यक्ती त्यांना मदत करते. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषि विभागाने प्रत्येक तालुक्यांमध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे.

                                                             00000000