जिल्ह्यात 15 ते 30 जुलै दरम्यान शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची विशेष शोध मोहीम; एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणार

 

         गोंदिया, दि.14 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) २००९ नुसार वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जिल्ह्यातील ३ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.29.06.2026 चे पत्रान्वये दि.१५ जुलै ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात व्यापक स्तरावर विशेष शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

         महिनाभर चालणाऱ्या मोहिमेचे संपूर्ण वेळापत्रक :

         जुलैचा पहिला आठवडा : जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नियोजन, क्षेत्रकामाचा आराखडा निश्चिती आणि कामगार कार्यालयाकडून बालकामगारांची यादी प्राप्त करणे.

         १५ ते ३० जुलै २०२६ (प्रत्यक्ष सर्वेक्षण) : प्रगणकांद्वारे प्रत्यक्ष घरोघरी आणि कार्यक्षेत्रात जाऊन सर्वेक्षण करणे व विहित प्रपत्रांमधील माहिती संकलित करणे.

         १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत : ग्रामीण व नागरी भागातून प्राप्त माहितीचे संकलन, पडताळणी करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्यामार्फत ती Excel मधील प्रपत्रांसह विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करणे.

         २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत : विभागीय शिक्षण उपसंचालकांद्वारे अंतिम पडताळणी करून संपूर्ण अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे सादर करणे.

        ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून होणार बालकांचा शोध : या मोहिमे अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व खेडी, वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, शेतमळे व जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या घरोघरी जाऊन प्रगणक सर्वेक्षण करतील. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेताना केवळ पारंपरिक पद्धत न वापरता ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून आणि मेळावे आयोजित करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालकांच्या सहभागाने बालकांना वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल केले जाईल.

         घरोघरी सर्वेक्षणासोबतच जिल्ह्यातील बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सिग्नल्स, हॉटेल्स-खानावळी, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, शेतमळे आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणारी बालगृहे व निरीक्षणगृहे या सर्व ठिकाणी ३ से १८ वयोगटातील मुलांचा कसून शोध घेतला जाणार आहे.

         माहिती संकलनासाठी 'अ, ब, क, ड' प्रपत्रांचा वापर : सर्वेक्षणादरम्यान गोळा केलेली माहिती अचूक राहावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या विहित प्रपत्रांचा वापर केला जाईल:

         प्रपत्र-अ : कुटुंबाची सर्वसाधारण माहिती नोंदवणे. प्रपत्र-ब : शाळेत कधीच दाखल न झालेली (E1) आणि १ महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित असलेली (E2) शाळाबाह्य व अनियमित बालकांची माहिती. प्रपत्र-क : गोंदिया जिल्ह्यातून कुटुंबासोबत स्थलांतरीत होऊन गेलेल्या बालकांची माहिती. प्रपत्र-ड : इतर भागांतून गोंदिया जिल्ह्यात स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांची माहिती.

         स्थलांतरीत मुलांसाठी विशेष सोयी व 'शिक्षण हमी कार्ड' (EGC) : मजुरी किंवा रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाईल. स्थलांतरीत होऊन जाणाऱ्या मुलांना शिक्षण हमी कार्ड (EGC) दिले जाईल, जेणेकरून नवीन ठिकाणी त्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही. स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांना नियमित शाळेत दाखल करून मोफत शिक्षणासह शालेय पोषण आहार, मोफत गणवेश, उपस्थिती भत्ता व मध्यान्ह भोजनासारख्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. जर स्थलांतरीत वस्ती शाळेपासून १ कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावर असेल, तर संबंधित कारखाने किंवा व्यावसायिकांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था किंवा स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाईल.

          गाव ते जिल्हा पातळीवर समित्यांचे गठन : या मोहिमेत संपूर्ण प्रशासकीय एकसूत्रता राहण्यासाठी राज्य स्तरापासून ते थेट गाव पातळीवर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल, तर तालुका स्तरावर तहसीलदार व गाव स्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील, आरोग्य सेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश असलेली समिती प्रत्येक बालकाच्या प्रवेशावर सनियंत्रण ठेवणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविका हे प्रगणक म्हणून प्रत्यक्ष काम पाहणार आहेत.

           प्रशासनाचे जाहीर आवाहन : हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून देशाच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), युवक मंडळे, शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि ग्रामस्थानी आपल्या परिसरात कोणताही बालक शाळाबाह्य अथवा स्थलांतरीत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

00000000