कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीला वेग; 80% प्रमाणीकरण पूर्ण

 

गोंदिया, दि.5  : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत जिल्ह्यात ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला वेग मिळत असून आतापर्यंत 80 टक्के प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. दिनांक 5 ऑगस्टपर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून येत आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, एकूण 20,915 कर्जखाते अपलोड करण्यात आली असून त्यापैकी 18,830 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यापैकी 14,965 शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 3,865 प्रकरणांवर वेगाने कार्यवाही सुरू असून लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे मोबाईल नंबर आधारशी रजिस्टर्ड नाहीत त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांना माहिती देवून सदर प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी. तसेच जे शेतकरी बाहेरगावी गेलेले आहेत त्यांनी आपली  ई-केवायसी व ॲग्रीस्टॅक ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरुन कर्जमुक्तीचा लाभ वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी व ॲग्रीस्टॅक या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे त्या शेतकऱ्यांचे लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणार आहेत, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

                                                  00000000

गोरेगाव तालुक्यात लोकशाही दिनाचे आयोजन 10 ऑगस्टला

 

         गोंदिया, दि.5 : गोरेगाव तालुक्यात महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारला 10 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 2.30 वाजता लोकशाही दिनाचा कार्यक्रम तहसिलदार गोरेगाव यांचे अध्यक्षतेखाली, तहसिल कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. लोकशाही दिनानिमित्ताने तहसिलदार यांचेकडून जनतेच्या तक्रारी, अडचणी व गाऱ्हाणी एैकून घेण्यात येतील आणि शासनाच्या विविध विभागाचे तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकारी यांना त्या संबंधी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तरी गोरेगाव तालुक्यातील जनतेच्या तक्रारी, अडचणी व गाऱ्हाणी असल्यास प्रपत्र-1 (अ) मध्ये विहीत केलेल्या अर्जामध्ये लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात, असे आवाहन गोरेगाव तहसिलदार प्रज्ञा भोकरे यांनी केले आहे.

00000000

अवयवदान-जीवनदानाचा संकल्प अभियान : 3 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान जनजागृतीचे विविध उपक्रम सुरू

 

गोंदिया, दि.5 : महाराष्ट्रातील अवयवदानाचे प्रमाण वाढावे व अवयवदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना नवजीवन मिळावे यासाठी दि.3 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान अवयवदान ही एक चळवळ म्हणून राज्यभरात राबविण्याचा संकल्प सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केला आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सर्व जिल्ह्यात दि.3 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत 'अवयवदान पंधरवाडा' संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविले जाण्याचे मार्गदर्शक सुचना दिल्या आहेत.

सोमवार 3 ऑगस्ट रोजी के.टी.एस. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.पुरुषोत्तम पटले व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांचे मार्गदर्शक सुचनेनुसार अतिरिक्त शल्यचिकित्सक डॉ.तृप्ती कटरे  व सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंदकुमार वाघमारे यांचे हस्ते 'अवयवदान पंधरवाडा' अभियानाला हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.

दि.3 ऑगस्ट रोजी अवयवदान प्रभातफेरी व शपथ घेण्याच्या माध्यमातुन जनजागृती करण्यात आली. प्रभातफेरी दरम्यान अतिरिक्त शल्यचिकित्सक डॉ.तृप्ती कटरे, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंदकुमार वाघमारे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.भारती जयस्वाल, जिल्हा विस्तार माध्यम अधिकारी विजय आखाडे, जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ.निरजंन अग्रवाल, शल्य चिकित्सक डॉ.गुरुप्रकाश खोब्रागडे, डॉ.राजेश बेलमकर, डॉ.अनिल आटे, डॉ.मिना वट्टी, डॉ.ज्योती राठोड, डॉ.कांचन भोयर, डॉ.सोनम जाधव, नेत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.चंद्रकिशोर पारधी, नेत्रदान समुपदेशक भाविका बघेले/नागपुरे, नेत्र सहाय्यक रिता अरोरा, योगशिक्षिका मनीषा पशीने, स्वाती पाटील, सपना खंडाईत, संध्या शंभरकर यांनी शहरात प्रभातफेरीने विविध पोष्टरच्या माध्यमातुन अवयवदानाची जनजागृती केली. यावेळी के.टी.एस. प्रांगणात अवयवदानाचा संकल्प घेवुन प्रतिज्ञा घेण्यात आली.

अवयवदानाबाबत समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यासंदर्भातील गैरसमज आणि अंधश्रद्धा दूर करणे तसेच अधिकाधिक नागरिकांना अवयवदानासाठी प्रेरित करणे हा या पंधरवड्याचा मुख्य उद्देश आहे. अवयवदानामुळे अनेक गंभीर रुग्णांना नवजीवन मिळू शकते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने समाजहिताच्या या कार्यात सहभागी होऊन अवयवदानाचा संकल्प करावा,असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

यावर्षी 'अवयवदान जीवनदानाचा सर्वोत्तम संकल्प' या संकल्पनेवर आधारित विविध जनजागृती उपक्रम जिल्हाभर राबविण्यात येणार आहेत.

अवयवदानासाठी कार्यरत संस्थांच्या समन्वयातून नागरिकांना अवयवदानाची प्रक्रिया, त्याचे महत्त्व आणि कायदेशीर बाबींबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका तसेच सामाजिक संस्थांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

पंधरवड्यानिमित्त जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था तसेच सामाजिक व धार्मिक संस्थांच्या सहभागातून जनजागृती रॅली, शपथविधी, व्याख्याने, चर्चासत्रे, पोस्टर व घोषवाक्य स्पर्धा, आरोग्य शिक्षण, समाजमाध्यमांद्वारे जनजागृती तसेच अवयवदानाविषयी यशोगाथा आणि अनुभव कथन यांसारखे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

                                                               00000000

शिष्यवृत्ती योजनांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीवर सुरु

 

गोंदिया, दि.5 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया महाडीबीटी 2.0 या नवीन प्रणालीवर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करिता सुरु करण्यात आलेली आहे. शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्निकृत बँक खात्यामध्ये जमा होणार असल्याने, अचूक माहिती अर्जामध्ये भरावी. महाडीबीटी 2.0 पोर्टलद्वारे ऑनलाईन राबविण्यात येणाऱ्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

मॅट्रिकोत्तर (Post-Matric) शिष्यवृत्ती योजना : विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना २. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (विजाभज/विमाप्र). व्यावसायिक अभ्यासक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहातील निवासी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता प्रदान करणे (विजाभज/विमाप्र). शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील पीपीपी योजनेअंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या विजाभज विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता. इमाव प्रवर्गातील मुलींकरिता शिष्यवृत्ती (व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलीकरिता 100%). इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क. इमाव प्रवर्गातील मुलींकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क. विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता फ्रिशीप. विजाभज विमाप्र विद्यार्थ्यांकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क. विमाप्र विद्यार्थ्यांकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क.

मॅट्रिकपूर्व (Pre-Matric) शिष्यवृत्ती योजना : इयत्ता 5 वी व 7 वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती. इयत्ता 8 वी व 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती. इयत्ता 5 वी व 7 वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती. इयत्ता 8 वी व 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थिनींकरिता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती. सैनिक शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता योजना. माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील 5 वी व 10 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती. इयत्ता 1 ली ते 10 वी च्या वर्गात विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदान करणे. PM-YASASVI मैट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती.

विद्यार्थ्यांनी करावयाची कार्ये :

महाआयडी (Maha ID) नव्याने तयार करणे : सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महाआयडी (Maha ID) नव्याने तयार करणे बंधनकारक आहे. मागील पोर्टलवरील युझर आयडी/पासवर्डची आता गरज नाही.

आधार आधारित नोंदणी : विद्यार्थ्यांनी आपला आधार क्रमांक वापरून नवीन महाआयडी बनवावा. आधार पोर्टलवर आपली सर्व माहिती (पत्ता, मोबाईल, ई-मेल आणि बँक खाते) अचूक व अद्ययावत ठेवावी.

दस्तऐवज संकलन : आवश्यक सर्व कागदपत्रे (जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक गुणपत्रके इत्यादी) स्पष्ट PDF स्वरूपात अपलोड करावीत.

नवीन व नूतनीकरण अर्ज : नवीन (Fresh) व नूतनीकरण (Renewal) अशा दोन्ही अर्जासाठी नवीन महाआयडी/आधार लॉगिन करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी लॉगिन नंतर "माझा अर्ज नूतनीकरण करावा' ही विशिष्ट टॅब निवडावी.

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अर्जदारांकडून संबंधित महाविद्यालय शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस शिक्षण शुल्क घेत नसल्याने केंद्र हिस्सा विद्यार्थ्याच्या खात्यावर प्राप्त होताच संबंधित महाविद्यालयास शिक्षण शुल्काची रक्कम अदा करावी.

महाविद्यालयाने करावयाची कार्ये :

केवळ एकच लॉगिन (प्राचार्य लॉगिन) : महाविद्यालयासाठी आता केवळ एकच लॉगिन उपलब्ध असेल जे थेट महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे असेल (लिपीक लॉगिन पूर्णपणे बंद). ज्या महाविद्यालयांना अद्यापही लॉगिन पासवर्ड बाबत काही अडचणी असतील तर त्यांनी त्यांच्या संबंधित शैक्षणिक विभागास संपर्क साधावा.

प्रोफाईल व शुल्क निश्चिती : महाविद्यालयाने मागील युझर आयडी व नवीन डीफॉल्ट पासवर्डने लॉगिन करून आपली प्रोफाईल तपासून अभ्यासक्रमनिहाय निश्चित करण्यात आलेले शुल्क (Fee Structure) तत्काळ अद्ययावत करावे.

प्राचार्याची जबाबदारी : पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित (Pending) ठेवू नयेत, अर्ज विहित मुदतीत मंजूर करून पुढे पाठ्यण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्राचार्याची असेल.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेबाबत : मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनांकरिता पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्यांच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित गट शिक्षण अधिकारी (BEO) यांच्याशी समन्वय करून ऑनलाईन भरण्याकरिता संबंधितांना सहाय्य करावे.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज कसा करावा :

महाडीबीटी पोर्टलकरिता https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करावा. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस उपरोक्त पोर्टलवरील लिंकवर किंवा टॅबवर "नागरिकांसाठी लॉगिन" किंवा "महाआयडीशिवाय प्रवेश करा" या पर्यायाचा वापर करून आधार बेस लॉगिन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी अद्ययावत केल्यानंतर लॉगिन होईल. लॉगिन झाल्यानंतर पात्र योजनांचा तपशील अद्ययावत केल्यानंतर आपणास लागू होणाऱ्या विभागनिहाय योजनांची यादी उपलब्ध होईल. आपणास ज्या योजनेसाठी अर्ज करावयाचा आहे त्या योजनेच्या नावासमोर 'पहा" क्लिक केले असता योजनेची सर्व माहिती दिसू शकेल. त्यानंतर आपण निवड केलेल्या योजनांच्या समोर Apply टॅबवर क्लिक करून विद्यार्थ्यांनी (उदा. वैयक्तिक माहिती चालू व मागील शैक्षणिक तपशील, योजने संबंधित आवश्यक कागदपत्रे) याप्रमाणे तपशील अद्ययावत करून अर्ज ऑनलाईन समाविष्ट सबमिट करावा व प्रिंट किंवा पीडीएफ मध्ये जतन करून ठेवावा. आवश्यक ती सर्व माहिती उदा. जात, प्रवर्ग, महाराष्ट्राचे रहिवासी, दिव्यांगत्य, कौटुंबिक उत्पन्न इत्यादी पोर्टलमध्ये काळजीपूर्वक भरावी.

महाविद्यालयांसाठी सूचना :

महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करणे व अर्ज करण्यासाठी सहकार्य करावे. इमाव, विजाभज, विमाप्र कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम घेवू नये. आपल्या महाविद्यालयाचे नाव, महाविद्यालयास मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांची नावे, अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता, महाविद्यालयाच्या व अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेचे विविध आदेश शुल्क रचना इत्यादी माहिती पोर्टलवर मॅच करण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक यंत्रणा (उदा. संचालनालयास/विद्यापीठास/परिषदेस/FRA) यांच्याकडून मॅच करून घेण्याची कार्यवाही करावी.

 अधिक माहितीकरिता ०२२-४९१५०८००/ १८००१०२५३९९ या नंबरवर अथवा ई-मेल आयडी helpdesk@mahadbt.gov.in यावर संपर्क साधावा. तक्रार निवारणासाठी तांत्रिक अथवा प्रशासकीय तक्रारीकरिता आपल्या लॉगिन मधून स्क्रीनशॉटसह तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी कळविले आहे.

                                                         00000000

विशेष वृत्त... गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला वेग; ई-केवायसी प्रक्रियेत प्रगती

 

 

गोंदिया, दि.4:  महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या समन्वयातून कर्जमाफी प्रक्रियेला चांगली गती मिळत आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात ३०,२९५ कर्जखाती यशस्वीपणे अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी २१,६१६ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यातील १६,०४७ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५५६९ प्रकरणांवर वेगाने कार्यवाही सुरू असून लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासन व बँकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ वेळेत मिळवून देण्यास मदत होत असून, उर्वरित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोहीम अधिक वेगाने राबविण्यात येत आहे.

दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभ थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रलंबित लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणिकरण (E-KYC) पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

0000000

7 ते 21 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू

 

    

        गोंदिया, दि.4 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो आत्मदहन व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. तसेच दि.15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 7 ऑगस्ट पासून ते 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.                        

                                                              0000000

तिबेटीयन सेटलमेंट अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट; नॉर्ग्येलिंग कॅम्पला भेट देण्याचे निमंत्रण

 

गोंदिया, दि.3 : गोंदिया जिल्ह्यातील गोठणगावजवळ वसलेल्या नॉर्ग्येलिंग तिबेटीयन सेटलमेंटचे सेटलमेंट ऑफिसर तेनझिन त्सांगपा यांनी आज दुपारी सुमारे 2.30 वाजता जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी मंदार पत्की (भा.प्र.से.) यांची सदिच्छा भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान सेटलमेंट ऑफिसर यांनी नॉर्ग्येलिंग तिबेटीयन सेटलमेंटची सविस्तर माहिती देत, ही वसाहत सन 1972 मध्ये स्थापन झाल्याचे सांगितले. तसेच, भेटीस वेळ दिल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानून तिबेटीयन सेटलमेंटच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आल्या.

यावेळी सेटलमेंट ऑफिसर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तिबेटीयन कॅम्पला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. त्यावर जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी लवकरच कॅम्पला भेट देण्याचे आश्वासन दिले.

भेटीच्या शेवटी कृतज्ञतेच्या भावनेतून सेटलमेंट ऑफिसर तेनझिन त्सांगपा यांनी तिबेटचे आध्यात्मिक नेते परमपूज्य दलाई लामा लिखित "Voice for the Voiceless" हे पुस्तक तसेच शुभचिन्ह असलेला पांढरा स्कार्फ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट दिला.

                                                        0000000

विशेष वृत्त... *गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला वेग; 30 हजारांहून अधिक कर्जखाती अपलोड*

 

गोंदिया, दि. 3: महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांनी एकत्रितपणे प्रगती साधली असून योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळत आहे.

जिल्ह्यातील एकूण 30,295 कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून त्यापैकी 21,616 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यापैकी 15,724 शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले असून उर्वरित 5,892 प्रमाणीकरणाची कार्यवाही सुरू आहे.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, तसेच एकवेळ समझोता (OTS) व नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन लाभ देण्यात येत आहे.

*ठळक आकडेवारी*

अपलोड कर्जखाती : 30,295

पात्र शेतकरी : 21,616

ई-केवायसी पूर्ण : 15,724

प्रलंबित ई-केवायसी : 5,892

*प्रशासनाचे आवाहन*

जिल्हा प्रशासनाने प्रलंबित लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण कर्जमाफीचा लाभ थेट खात्यात जमा होण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे.

राज्य शासनानेही या योजनेत आधार पडताळणी अनिवार्य केली असून पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ वंचित राहू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

0000000

आरोग्य सेवेत तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती : १०२ रुग्णवाहिकांसाठी ‘कॅशलेस पेट्रोकार्ड’ सुविधा : जिल्ह्यातील 24 रुग्णवाहिकांना एचपीसीएलचे पेट्रोकार्ड; १०२ सेवा आता सर्व रुग्णांसाठी उपलब्ध

 

सालेकसा, देवरी व गोरेगाव तालुक्यातील 18 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 6 ग्रामीण रुग्णालयांना एचपीसीएलचे पेट्रोकार्ड : टप्प्याटप्प्याने उर्वरीत आरोग्य संस्थाना वितरण होणार

गोंदिया, दि.3: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक तंत्रस्नेही, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत १०२ रुग्णवाहिका सेवेसाठी ‘कॅशलेस पेट्रोकार्ड’ या नाविन्यपूर्ण सुविधेचा शुभारंभ दि.30 जुलै रोजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते मुंबईतील आरोग्य सेवा आयुक्तालयात करण्यात आला. या उपक्रमामुळे राज्यातील ३,१९५ रुग्णवाहिकांच्या इंधन व्यवस्थापनात पारदर्शकता येण्याबरोबरच सेवेची कार्यक्षमता वाढणार असल्याचा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमास आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त जगन्नाथ विरकर, आरोग्य संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ.सुनिता गोलाईत, प्रकल्प संचालक (ईएमएस) रवींद्र सावंत, उपसंचालक जयंत मुळे तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संचालक डॉ.विजय कंदेवाड यांचेसह राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि एचपीसीएल कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आरोग्य सेवा ही नागरिकांसाठी जीवनदायी व्यवस्था असून तिच्या बळकटीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. ‘कॅशलेस पेट्रोकार्ड’ उपक्रमामुळे रुग्णवाहिकांच्या इंधन खरेदी प्रक्रियेत आर्थिक पारदर्शकता येईल, अनावश्यक विलंब टळतील आणि संपूर्ण व्यवस्थापन अधिक उत्तरदायी बनणार असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले आहे.

सालेकसा, देवरी व गोरेगाव तालुक्यातील 18 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 6 ग्रामीण रुग्णालयांना एचपीसीएलचे पेट्रोकार्ड वितरण होणार असुन टप्प्याटप्प्याने उर्वरीत आरोग्य संस्थाना वितरण केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांनी दिली आहे.

राज्यातील शासकीय वाहनांना वेळेवर इंधन मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम साकारण्यात आला आहे. या माध्यमातून राज्यातील ३,१९५ रुग्णवाहिकांना एचपीसीएलचे ‘कॅशलेस पेट्रोकार्ड’ उपलब्ध करून देण्यात येणार असून इंधन भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि डिजिटल होणार आहे .

यापूर्वी माता व बालकांसाठी मर्यादित असलेली १०२ रुग्णवाहिका सेवा आता सर्व प्रकारच्या रुग्णांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही सेवा अधिक सक्षम व प्रभावी करून भविष्यात १०८ रुग्णवाहिका सेवेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काम करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक जलद, विश्वासार्ह आणि दर्जेदार आपत्कालीन आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. एचपीसीएलच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेली ही सुविधा राज्यातील रुग्णवाहिका व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवून आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘कॅशलेस पेट्रोकार्ड’ उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आरोग्य आयुक्तालय, आयटी विभाग आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन करत, भविष्यातही तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केला आहे.

                                                    00000000

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियानांतर्गत पंतप्रधानांचा थेट संवाद

 

गोंदिया, दि.3 : धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालय गोंदिया व माय भारत गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशभरातील युवकांशी थेट संवाद कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण रविवारी आयोजित करण्यात आले.

या कार्यक्रमात धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) अंतर्गत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. पंतप्रधानांनी आपल्या संवादातून नशामुक्त भारताचे महत्त्व अधोरेखित करत 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी युवकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. “निरोगी व नशामुक्त युवा हेच विकसित भारताचे भक्कम आधारस्तंभ आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनोज पटले, माय भारत गोंदियाच्या पूनम दमाहे, राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉ. कल्पना घोषाल, प्रा. राजकुमार पटले तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी नशामुक्ती, समवयस्कांच्या दबावाला सामोरे जाणे आणि राष्ट्रनिर्मितीत युवांची भूमिका यावर आपले विचार मांडले.

राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉ. कल्पना घोषाल म्हणाल्या, “युवा ही विकसित भारताची कणा आहेत. हा अभियान त्यांना नशेपासून दूर राहून समाजासाठी सकारात्मक कार्य करण्याची प्रेरणा देईल.”

कार्यक्रमाचा समारोप सर्व विद्यार्थ्यांनी नशामुक्त राहण्याची व निरोगी भारत घडविण्यात योगदान देण्याची शपथ घेऊन करण्यात आला.

गोंदिया शिक्षण संस्थेचे सचिव व राज्यसभा खासदार राजेंद्र जैन, संचालक निखिल जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनोज पटले व उपप्राचार्य डॉ. जी.पी. गडेकर यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.

0000000

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ : जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन

 

गोंदिया, दि.3 : गोंदिया जिल्हयात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी जिल्हयातील भात पीक अधिसुचित केलेले असुन जिल्हयातील 62,111 शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत. यावर्षी खरीप भात पिकासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता रक्कम रु.60/- प्रति हेक्टरी आहे. विमा संरक्षित रक्कम 60,000 रु. प्रति हेक्टरी आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अंतिम दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

                                                                                 0000000

अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा देवाण-घेवाण कार्यक्रमासाठी पात्र युवक-युवतींकडून अर्ज आमंत्रित

 

गोंदिया, दि.3 : भारत सरकारच्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या "अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा देवाण-घेवाण कार्यक्रम (Youth Exchange Programme)" अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील पात्र युवक व युवतींची निवड करण्यात येणार आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या परिपत्रकानुसार इच्छुक व पात्र युवक-युवतींकडून अर्ज/नामनिर्देशन प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.

या कार्यक्रमाचा उद्देश उत्तर-पूर्व भारतातील राज्यांशी सांस्कृतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ करणे तसेच युवकांना तेथील संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून देणे हा आहे. कार्यक्रमाचा कालावधी 8 दिवसांचा निवासी असून 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात. (शक्यतो पदवीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षातील युवांचा समावेश असावा).

शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात सक्रिय सहभाग असलेल्या तसेच युवा पुरस्कारार्थी, NCC, NSS, भारत स्काऊट्स ॲन्ड गाईड्स मधील रोवर्स आणि रेंजर्स युवक-युवतींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

इच्छुक व पात्र युवक-युवतींनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज/नामनिर्देशन प्रस्ताव विहित मुदतीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी लक्ष्मीशंकर यादव यांनी केले आहे.

                                                    00000000

तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारासाठी ऑनलाईन अर्ज आमंत्रित

 

गोंदिया, दि.3 : भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयामार्फत तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार (Tenzing Norgay National Adventure Awards - TNNAA) सन 2025 करीता पात्र व्यक्तींकडून नामांकन प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

हा पुरस्कार जमिनीवरील, जल (पाणी) व हवाई साहसी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान करण्यात येतो. तसेच साहसी क्षेत्रातील उल्लेखनीय आजीवन योगदानासाठी (Lifetime Achievement) स्वतंत्र पुरस्कारही देण्यात येतो.

नामांकनासाठी अर्जदाराची कामगिरी सन 2023, 2024 व 2025 या कालावधीतील अत्युत्कृष्ट स्वरूपाची असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक व पात्र साहसी खेळाडू, साहसी संस्था तसेच संबंधितांनी दि.20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केंद्र शासनाच्या https://awards.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी लक्ष्मीशंकर यादव यांनी कळविले आहे.

                                                     00000000        

कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शंकांना मिळाले समाधान; केवायसी, ओ टी एस व पात्रतेबाबत शासनाची स्पष्टता

 

मुंबई/गोंदिया, दि.२ ऑगस्ट : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” संदर्भात सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत आयोजित ‘लाईव्ह’ संवादातून शेतकऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. या संवादात सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी कर्जमाफी, केवायसी प्रक्रिया, एक वेळ समझवता (OTS) योजना तसेच पात्रता निकषांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

या उपक्रमात पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी महाआयटी  (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअर-आधारित असल्याने पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.

बँकांकडून प्राप्त ३१ लाख खात्यांपैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी जाहीर. केवायसी प्रक्रिया ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’वर उपलब्ध. चुकीची माहिती असल्यास तक्रारी (grievance) नोंदविण्याची सुविधा. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी ग्राह्य. १ एप्रिल २०२६ नंतर व्याज आकारले जाणार नाही. दुसरी यादी अंदाजे १५ ऑगस्टपर्यंत जाहीर होणार.

पात्रता व लाभाबाबत स्पष्टता :

शासनाने स्पष्ट केले की, ही योजना प्रामुख्याने गरजू व थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे किंवा जे नियमित कर भरणारे आहेत, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. तसेच केवळ पीक कर्ज (Crop Loan) माफ होणार असून इतर मध्यम मुदतीचे कर्ज किंवा पतसंस्थांचे कर्ज या योजनेत समाविष्ट नाही.

OTS (वन टाइम सेटलमेंट) बाबत माहिती :

२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ओ टी एस योजना लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये हेअर कट पॉलिसी (Hair Cut Policy) नुसार व्याज व काही मूळ रक्कम माफ होण्याची शक्यता असून उर्वरित रक्कम भरण्याची सुविधा दिली जाईल.

 केवायसी आणि तक्रार निवारण :

केवायसी करताना शेतकरी ओळख (फार्मर आयडी) न दिसल्यास पुढील अपडेटची प्रतीक्षा करावी. नोंदणी नसल्यास (‘No Record Found’) आल्यास जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे तक्रार करावी. तक्रारी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत सोडविण्यात येणार.

 इतर महत्त्वाच्या बाबी :

मृत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसांनी बँकेत नोंद करून लाभ घेता येणार. पी एम किसान चे पैसे कर्जात वळते झाले तरी कर्जमाफी लागू होणार नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.

राज्य शासनाने या संवादातून शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला असून, पुढील काळात उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करून योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

                                                     00000000              

लोककल्याणासाठी प्रशासनाचा पुढाकार कौतुकास्पद - खासदार राजेंद्र जैन : गोंदियात ‘समाधान शिबिरा’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; 17 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ

 

गोंदिया, दि.1 : शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचवणे हेच लोककल्याणकारी राज्याचे ध्येय असून प्रशासनाने थेट जनतेच्या दारी जाऊन दिलेला हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्यसभा खासदार राजेंद्र जैन यांनी केले.

एकाच छताखाली सेवा देणे हीच खरी लोकसेवा : आमदार विनोद अग्रवाल

सर्व शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत सामान्य नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करणे हीच खरी लोकसेवा असल्याचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी उद्घाटनप्रसंगी सांगितले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस व माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 1 ऑगस्ट रोजी जलाराम लॉन, गोंदिया येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत भव्य ‘समाधान शिबिर’ उत्साहात पार पडले. या शिबिराला तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी व लाभार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

२२ ते ३० जुलै २०२६ दरम्यान राबवलेल्या ‘कर्तव्य साधना सप्ताहा’त १२,९१३ व १ ऑगस्टच्या मुख्य शिबिरात ४,२४० अशा एकूण १७,१५३ लाभार्थ्यांना या मोहिमेतून थेट लाभ देण्यात आला. यामध्ये महसूल विभागातर्फे १,१८० शासकीय दाखले, १,२८० नवीन प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड, ७४८ खातेदारांच्या नाव दुरुस्तीसह ३६८ प्रकरणात वारस फेरफार नोंदी करण्यात आल्या. तसेच ग्रामीण भागातील २४५ व शहरी भागातील २५० निवासी अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले.

आरोग्य व कृषी सेवांतर्गत ९,१४५ आयुष्मान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले, तर ‘पीएम किसान’ योजनेतील २९० शेतकऱ्यांचा बंद झालेला लाभ पुन्हा सुरू करण्यात आला. महिला सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद’ प्रकल्पांतर्गत २१ महिला बचत गटांना १.१७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप, २४७ बेबी केअर किट व ७४ महिलांना मातृ वंदन योजनेचा लाभ देण्यात आला.

याप्रसंगी आमदार डॉ. परिणय फुके, अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, तहसीलदार समशेर पठाण, अपर तहसिलदार श्रीकांत कांबळे, न.प. मुख्याधिकारी संदीप बोरकर, पं.स. सभापती मुनेश रहांगडाले यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिरस्थळी २४ विभागांचे विशेष कक्ष, ८ नागरी सुविधा केंद्रे व २ आधार केंद्रांची सोय करण्यात आली होती.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसिलदार समशेर पठाण यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार अपर तहसिलदार श्रीकांत कांबळे यांनी मानले. कार्यक्रमास शेतकरी, लाभार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                                    0000000

जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा - पालकमंत्री इंद्रनील नाईक जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद

 जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा

- पालकमंत्री इंद्रनील नाईक

जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद

गोंदिया, दि.31 : जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी विविध विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा,असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा नियोजन भवनात आज संपन्न झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. वर्ष 2026-27 साठी 438 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन गोंदिया येथे आज पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार डॉ.परिणय फुके, अविनाश ब्राम्हणकर, सुधाकर अडबाले, अभिजीत वंजारी, राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत सन 2025-26 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्व निधीचा 100 टक्के खर्च पूर्ण झाल्याची समाधानकारक माहिती आढावा बैठकीत समोर आली. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षम नियोजनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.

सन 2025-26 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 298.00 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती आणि मार्च 2026 अखेर हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रु. 46.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना (TSP व OTSP) अंतर्गत रु. 62.80 कोटी निधीचा देखील 100 टक्के वापर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सन 2026-27 साठीच्या योजनांचा जुलै 2026 पर्यंतचा प्रगती आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 324.00 कोटींची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी रु. 260.82 कोटी महसुली तरतूद आणि रु. 63.17 कोटी भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत रु. 1.34 कोटी निधी खर्च झाला आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन 2026-27 मध्ये रु. 45.00 कोटींची मर्यादा असून त्यापैकी आतापर्यंत रु. 26.10 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना (TSP) व क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) अंतर्गत रु. 61.61 कोटींची तरतूद असून आतापर्यंत रु. 26.91 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. स्वतंत्रपणे आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना (OTSP) साठी रु. 7.63 कोटींची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

बैठकीत सन 2026-27 मधील विविध कामांना मान्यता देण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच महसूल व वन विभागाच्या 7 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ‘गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ या योजनेअंतर्गत मंडळ स्तरावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

            लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना प्राथमिकतेने हाताळण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. अलनिनो तसेच नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचे तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास प्रशासनाने याबाबत संवेदनशीलपणे हे प्रकरण हाताळावे.

            जिल्ह्यातील हिरकणी कक्ष स्थापनेमध्ये झालेल्या गैर कारभाराबाबत प्रशासनाने समिती नेमून न्यायपूर्ण चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.

                                                                                             00000000