कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शंकांना मिळाले समाधान; केवायसी, ओ टी एस व पात्रतेबाबत शासनाची स्पष्टता

 

मुंबई/गोंदिया, दि.२ ऑगस्ट : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” संदर्भात सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत आयोजित ‘लाईव्ह’ संवादातून शेतकऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. या संवादात सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी कर्जमाफी, केवायसी प्रक्रिया, एक वेळ समझवता (OTS) योजना तसेच पात्रता निकषांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

या उपक्रमात पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी महाआयटी  (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअर-आधारित असल्याने पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.

बँकांकडून प्राप्त ३१ लाख खात्यांपैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी जाहीर. केवायसी प्रक्रिया ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’वर उपलब्ध. चुकीची माहिती असल्यास तक्रारी (grievance) नोंदविण्याची सुविधा. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी ग्राह्य. १ एप्रिल २०२६ नंतर व्याज आकारले जाणार नाही. दुसरी यादी अंदाजे १५ ऑगस्टपर्यंत जाहीर होणार.

पात्रता व लाभाबाबत स्पष्टता :

शासनाने स्पष्ट केले की, ही योजना प्रामुख्याने गरजू व थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे किंवा जे नियमित कर भरणारे आहेत, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. तसेच केवळ पीक कर्ज (Crop Loan) माफ होणार असून इतर मध्यम मुदतीचे कर्ज किंवा पतसंस्थांचे कर्ज या योजनेत समाविष्ट नाही.

OTS (वन टाइम सेटलमेंट) बाबत माहिती :

२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ओ टी एस योजना लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये हेअर कट पॉलिसी (Hair Cut Policy) नुसार व्याज व काही मूळ रक्कम माफ होण्याची शक्यता असून उर्वरित रक्कम भरण्याची सुविधा दिली जाईल.

 केवायसी आणि तक्रार निवारण :

केवायसी करताना शेतकरी ओळख (फार्मर आयडी) न दिसल्यास पुढील अपडेटची प्रतीक्षा करावी. नोंदणी नसल्यास (‘No Record Found’) आल्यास जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे तक्रार करावी. तक्रारी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत सोडविण्यात येणार.

 इतर महत्त्वाच्या बाबी :

मृत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसांनी बँकेत नोंद करून लाभ घेता येणार. पी एम किसान चे पैसे कर्जात वळते झाले तरी कर्जमाफी लागू होणार नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार.

राज्य शासनाने या संवादातून शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला असून, पुढील काळात उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करून योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

                                                     00000000