पॉश ॲक्ट 2013 अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात 71 शासकीय कार्यालये व 6 खाजगी कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून अंतर्गत समिती स्थापन न केलेल्या कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरुन कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (SHE BOX PORTAL) नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल इत्यादीवरील पोर्टल अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये, संस्था, कंपन्या यांचेवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
*राज्याची स्थिती अशी आहे*
पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार याबाबत पुर्तता केली किंवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विभागामार्फत 400 पेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून 2026 पासुन तपासणी सुरू केली आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील 3,579 शासकीय कार्यालये व 3296 खाजगी कंपन्यांची अशा एकुण 6,875 तपासण्या करण्यात आल्या असून 294 शासकीय व 378 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरुन राज्यात एकुण 67 कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीस दिलेल्या कार्यालयांनी विहीत वेळेत पुर्तता न केल्यास अधिनियमालील तरतुदीनुसार रु. 50,000/- पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत जिल्हाधिकारी (Posh Act-2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून करण्यात येत आहे.
0000000
No comments:
Post a Comment