जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601


Friday, 30 October 2026

जिल्ह्यात 13 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू

 

गोंदिया, दि.30 : जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भाने उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको, जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी संघटनेचा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 6 ते 11 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत दिवाळी हा सण/उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांना प्राप्त अधिकाराअंतर्गत सन 1951 च्या मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक 22 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 30 ऑक्टोबर पासून ते 13 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केले आहे. सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
0000000

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला मुदतवाढ : 13 नोव्हेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येणार; अंतिम मतदार यादी 30 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार

 


             मुंबई/गोंदिया, दि. 30 : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला भारत निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार मतदार यादीतील नावांबाबतचे दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आता १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच दावे आणि हरकतींच्या नोटीस टप्प्यातील कार्यवाही व त्यांचा निपटारा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
            भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी ३१ ऑगस्ट ते १३ नोव्हेंबर २०२६ असा असेल. नोटीस टप्पा आणि दावे-हरकतींचा निपटारा ३१ ऑगस्ट ते २५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.
           महाराष्ट्रासह १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ ही पात्रता तारीख निश्चित करून विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मतदारांना आपले नाव, तपशील तसेच मतदार यादीतील नोंदी तपासून आवश्यक दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
00000000

अनुदानावर ज्वारी मिनिकिटकरीता ऑनलाईन अर्ज घेण्यास सुरुवात

 


        गोंदिया, दि.30 : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण उप अभियान पौष्टिक तृणधान्य (रब्बी ज्वारी) सन 2026-27 अंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2026 या वर्षात रब्बी हंगामामध्ये योजनेअंतर्गत रब्बी ज्वारी मिनिकिट, प्रति मिनिकिट 4 किलो प्रमाणे या घटकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर मिनिकिटकरीता इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलचे mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत.

            तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय यांचेशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.

0000000

Thursday, 29 October 2026

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील नैसर्गिक शेती विस्ताराच्या दिशेने गोंदिया जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल : घाटटेमनी येथे सारस संवर्धन व नैसर्गिक शेतीचा देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन; जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण उत्साहात संपन्न








गोंदिया, दि.29 : गोंदिया जिल्ह्यातील सारस पक्ष्यांचे संवर्धन, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण तसेच पर्यावरणपूरक व शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मित्रा व जिल्हा शासन, गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठ यांच्या समन्वयातून सारस अधिवास क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकरिता आयोजित ‘सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती’ विषयक जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास डॉ. परसराम पाटील, वरिष्ठ सल्लागार (कृषी), मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे, पवन जोंग, उपवनसंरक्षक, निलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक आत्मा, गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. स्वप्नील देशमुख व डॉ. रघुनंदन बी. एल. व मित्राचे प्रतिनिधी विनय झोटे यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) चे मुकुंद धुर्वे, सेवा संस्थेचे सावन बहेकर, मित्राचे प्रतिनिधी तेजस बनकर उपस्थित होते.
मा. मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेनुसार पुढील दोन वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करण्याच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आमगाव तालुक्यातील घाटटेमनी गावात सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या सुमारे १०० एकर शेती क्षेत्रावर सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती यांचा एकत्रित देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, मृदा आरोग्य, जैवविविधता आणि सारस पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन यांचा समन्वित विचार केला जाणार आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या भावी अंमलबजावणीसाठी, नियमित संनियंत्रणासाठी व आवश्यक मार्गदर्शनासाठी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नैसर्गिक शेती समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाची गती, शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि क्षेत्रीय उपक्रमांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सारस पक्ष्यांच्या अधिवासासह स्थानिक जैवविविधतेचे संवर्धन होण्यास चालना मिळणार असून रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) आणि सेवा (SEWA) संस्था सक्रिय सहभाग नोंदविणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालय, मित्रा मुंबई, जिल्हा शासन, कृषी विभाग, आत्मा आणि वन विभाग यांचाही समन्वयाने सक्रिय सहभाग राहणार आहे.
या पथदर्शी प्रकल्पाला तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मित्रा’ संस्थेने गुजरातमधील हलोल येथील गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला आहे. नैसर्गिक शेती विषयाला समर्पित जगातील पहिले विद्यापीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांकडून नैसर्गिक शेती पद्धती, जैविक निविष्ठा, मृदा आरोग्य, प्रात्यक्षिके व शेतकरी क्षमता बांधणीसाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे.
प्रशिक्षणाच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करून गोंदिया जिल्ह्यातील सारस पक्षी संवर्धन आणि नैसर्गिक शेती या अनुषंगाने प्रशिक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. परशराम पाटील यांनी सारस पक्षी संवर्धनाची पार्श्वभूमी, जैवविविधतेचे महत्त्व आणि नैसर्गिक शेतीची भूमिका याविषयी मार्गदर्शन केले. सारस पक्ष्यांचे संवर्धन करताना शेती परिसंस्था, पाणथळ क्षेत्रे व स्थानिक जैवविविधता यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग यांनी सारस पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या गरजा, त्यांच्या अस्तित्वासमोरील प्रमुख धोके तसेच पाणथळ क्षेत्रे व शेती परिसराच्या संरक्षणाबाबत मार्गदर्शन केले. सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, स्थानिक संस्था व शेतकरी यांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी आपल्या मार्गदर्शनात सारस पक्षी संवर्धन व नैसर्गिक शेती या दोन्ही बाबींचा एकात्मिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. जैवविविधतेचे संरक्षण आणि शाश्वत कृषी विकास यासाठी विविध विभागांचा समन्वय व शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.
प्रशिक्षणाच्या तांत्रिक सत्रात गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. स्वप्नील देशमुख यांनी नैसर्गिक शेतीची मूलभूत तत्त्वे, पीक नियोजन, बियाणे व्यवस्था, रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी करणे आणि माती व शेती परिसंस्थेचे आरोग्य सुधारणे या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
तसेच विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. रघुनंदन बी. एल. यांनी नैसर्गिक शेतीतील जैविक निविष्ठा, मृदा आरोग्य, जमिनीची सुपीकता आणि पर्यावरणपूरक शेती व्यवस्थापन याविषयी तांत्रिक माहिती दिली.
या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारी म्हणून दिनांक २८ ऑक्टोबर रोजी घाटटेमनी ता.आमगाव, झिलमिली ता.गोंदिया परिसरातील सारस पक्ष्यांचे अधिवास, पाणथळ क्षेत्रे आणि नैसर्गिक शेती क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी क्षेत्रभेटीचे नियोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक शेती पद्धती, सारस पक्ष्यांचे अधिवास आणि जैवविविधता यांच्यातील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करणे हा होता.
पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत सुमारे ४० हेक्टर (अंदाजे १०० एकर) क्षेत्रातील ४० खातेदार शेतकऱ्यांच्या सहभागातून हा प्रकल्प एक वर्षाच्या कालावधीत तीन पीक हंगामांसाठी राबविण्याचे नियोजन आहे. या अंतर्गत तीनही हंगामांसाठी बियाणे, शेती अवजारे व इतर आवश्यक निविष्ठांसाठी अर्थसहाय्य; प्रत्येक पाच शेतकऱ्यांमागे एक याप्रमाणे शेतकरी मालकीची जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्रे (BRC) स्थापन करणे; तसेच प्रत्येक शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त दोन देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देणे या बाबी प्रस्तावित आहेत.
सारस पक्षी संवर्धनासाठी कायमस्वरूपी लोखंडी माहिती व जनजागृती फलक उभारणे आणि प्रचार-प्रसिद्धी साहित्य उपलब्ध करणे; जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब (OC) व सूक्ष्मजीव संख्या तपासण्यासाठी माती नमुने गोळा करून विश्लेषण करणे; तसेच कीटकनाशक अवशेष तपासणीसाठी नमुने संकलित करून चाचण्या करणे, अशा उपाययोजनांचाही समावेश आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी प्रमाणीकरण, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापना व क्षमता बांधणी, शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि अभ्यासदौरे यांचेही नियोजन आहे.
प्रकल्प सुलभीकरण, संनियंत्रण, मूल्यमापन, दस्तऐवजीकरण, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग व विपणन उपक्रमांसाठी सेवा संस्थेचे सहकार्य प्रस्तावित आहे. सारस पक्ष्यांचे निरीक्षण, संवर्धन परिणामांचे मूल्यमापन व प्रकरण-अभ्यासाचे दस्तऐवजीकरण यासाठी BNHS चा सहभाग राहणार आहे.
या प्रस्तावित पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयातील चमूने घाटटेमनी गावाला भेट देऊन स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या शेती क्षेत्रातील सद्यस्थिती, नैसर्गिक शेतीचा अवलंब, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबी याबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली.
प्रशिक्षणादरम्यान सारस पक्षी संवर्धनासाठी सामुदायिक सहभाग, शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती, नैसर्गिक शेतीचा विस्तार, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि विविध विभागांमधील समन्वय या विषयांवर विशेष भर देण्यात आला. कृषी विभाग, आत्मा, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) व सेवा (SEWA) संस्थांच्या सहभागातून सामुदायिक संवर्धनाच्या विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी सहभागींचे अभिप्राय घेण्यात आले. रुपेश मेश्राम, उपप्रकल्प संचालक, आत्मा, गोंदिया यांनी उपस्थित मान्यवर, मार्गदर्शक शास्त्रज्ञ, अधिकारी व सहभागी शेतकरी यांचे आभार मानले.
प्रशिक्षणानंतर जिल्हा शासन व गुजरात नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींसोबत गोंदिया जिल्ह्यातील नैसर्गिक शेतीची सद्यस्थिती, क्षेत्रस्तरीय अंमलबजावणी, तांत्रिक सहाय्य, क्षमता बांधणी, प्रात्यक्षिके आणि भविष्यातील सहकार्याच्या संधी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
गोंदिया जिल्ह्यात सारस पक्षी संवर्धन आणि नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी जिल्हा शासनाच्या माध्यमातून संयुक्त प्रयत्नांना दिशा देणारा हा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला.
00000000

विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक हक्कांची माहिती; सायबर सुरक्षा व महिला संरक्षण कायद्यांवर जनजागृती


गोंदिया, दि. 29: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, गोंदिया यांच्या वतीने रामनगर येथील नूतन स्कूल आणि श्री छत्रपती शिवाजी राजे पब्लिक स्कूल येथे विद्यार्थ्यांसाठी कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा, पर्यायी वाद निवारण पद्धती, बालकांचे संरक्षण, महिलांचे कायदेशीर हक्क तसेच मोफत कायदेविषयक मदत याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाला दोन्ही शाळांतील सुमारे १५० ते २०० विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांच्या निर्देशानुसार २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
कार्यक्रमात लोक अभिरक्षक कार्यालय, गोंदिया येथील उपलोक अभिरक्षक अॅड. सुजाता तिवारी यांनी पर्यायी वाद निवारण पद्धती (ADR), सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची (NALSA) राष्ट्रीय विधी सेवा हेल्पलाइन व पोर्टल याविषयी माहिती दिली. मोबाईल, संगणक, ऑनलाइन बँक खाते आणि वैयक्तिक माहिती सायबर गुन्हेगारांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रियेला पर्याय म्हणून सामोपचाराने वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थी (Mediation), समेट (Conciliation), लवाद (Arbitration) आणि लोकअदालत या पद्धतींचा उपयोग होतो. या माध्यमांमुळे वेळ व खर्चाची बचत होते, परस्पर संबंध टिकून राहण्यास मदत होते आणि वादातील तणाव कमी होतो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच गरजू नागरिकांना कायदेविषयक मदत मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती दिली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेल वकील अॅड. अलका जे. उके यांनी बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्यासाठीचा पॉक्सो कायदा (POCSO Act, 2012), समाजातील महिलांची सुरक्षितता व गोपनीयता, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ आणि हुंडाबंदी कायदा यांविषयी मार्गदर्शन केले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, २०१३ अर्थात POSH Act मधील तरतुदी त्यांनी स्पष्ट केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Aureliano Fernandes विरुद्ध State of Goa या प्रकरणाच्या संदर्भात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या SHE-Box पोर्टलची माहिती देतानाच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या १५१०० या हेल्पलाइन क्रमांकाबाबतही विद्यार्थ्यांना अवगत करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नूतन स्कूलचे शिक्षक एस. एस. ठाकूर यांनी केले, तर व्ही. डी. बिसेन यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया येथील कर्मचारी आणि पॅरा लीगल व्हॉलंटियर्स (PLV) यांनी सहकार्य केले.
या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कायदेविषयक जागरूकता वाढविण्यासह सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव, बालसुरक्षा आणि महिलांच्या हक्कांविषयी माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला.
00000000

नक्षलमुक्त गोंदिया जिल्ह्याचा राष्ट्रीय गौरव! ‘राष्ट्रीय एकता दिना’निमित्त गोंदियातील 50 नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ एकता नगर, गुजरात येथे रवाना




गोंदिया, दि.29 : "नक्षलवादाच्या छायेतून विकासाच्या मुख्य प्रवाहाकडे वाटचाल करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानाची संधी; स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या भव्य राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यात नागरिकांचा सहभाग."
भारताचे लोहपुरुष आणि देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुजरात राज्यातील एकता नगर, केवडिया येथे भव्य ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ समारोहाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व जपण्याचा संदेश देणाऱ्या या ऐतिहासिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विशेष उपक्रमांतर्गत पूर्वी नक्षलग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५० नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ गुजरात येथे आमंत्रित करण्यात आले आहे.
यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील ५० नागरिकांचा समावेश असून, या प्रतिनिधी मंडळाच्या सहभागामुळे जिल्ह्याच्या नक्षलमुक्तीच्या प्रवासाला आणि शांतता, विकास व राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संकल्पनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गोंदिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. गोरख भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अभय डोंगरे यांच्या समन्वयातून सदर प्रतिनिधी मंडळाच्या गुजरात दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रतिनिधी मंडळातील पहिल्या टप्प्यात दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोलीस निरीक्षक श्री. प्रमोद भातनाते, नक्षल सेल, गोंदिया यांच्यासोबत ३ नागरिकांना एकता नगर, गुजरात येथे पाठविण्यात आले. या नागरिकांचा २ दिवसांचा गुजरात दर्शनाचा कार्यक्रम सुरू आहे.
त्यानंतर दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत हत्तीमारे आणि दीपक तरवडे यांच्या समवेत उर्वरित ४७ नागरिकांना गुजरात येथे रवाना करण्यात आले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी गोंदिया श्री. दिनेश शुक्ला यांचे हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून प्रवासाला सुरुवात करण्यात आले. अशा प्रकारे गोंदिया जिल्ह्यातून एकूण ५० नागरिकांचे प्रतिनिधी मंडळ या ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.
*नक्षलमुक्त गोंदिया : संघर्षातून शांतता आणि विकासाकडे*
एकेकाळी नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे भीती, असुरक्षितता आणि विकासातील अडथळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याने आज शांतता, सुरक्षितता आणि प्रगतीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल केली आहे. केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नक्षलवाद निर्मूलनासाठीच्या सुरक्षा, विकास आणि पुनर्वसनविषयक सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडून आले आहे.
अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांमध्ये रस्ते, मोबाईल नेटवर्क, वीज, पाणी, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यामुळे नागरिकांचा शासनाशी संपर्क अधिक दृढ झाला आहे. विकासाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागल्याने ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. या परिवर्तनामध्ये गोंदिया जिल्हा पोलीस दलातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’ या अभिनव कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजना, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास, आरोग्यविषयक सुविधा आणि इतर लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पोलीस दल आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करणे, युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि नक्षलवादाच्या प्रभावापासून समाजाला दूर ठेवणे या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमुळे जिल्ह्यात शांतता व विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र शासनाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचा संकल्प केला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ रोजी देशाला नक्षलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे घोषित करण्यात आले. या राष्ट्रीय संकल्पसिद्धीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी नक्षलप्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना राष्ट्रीय एकता दिन सोहळ्यासाठी विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करणे, हा शांतता, लोकसहभाग आणि विकासाच्या प्रवासाचा गौरव करणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशातील विविध संस्थाने एकत्र आणून अखंड भारताच्या निर्मितीत ऐतिहासिक योगदान दिले. त्यांच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विचारांना अभिवादन करताना गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांना स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे आयोजित राष्ट्रीय सोहळ्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणे, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
एकेकाळी नक्षलवादाच्या सावटाखाली असलेल्या भागातील नागरिक आज देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी जात आहेत, ही बदलत्या परिस्थितीची आणि लोकशाहीवरील दृढ विश्वासाची सकारात्मक साक्ष आहे. हा सहभाग केवळ गुजरात दौरा नसून शांतता, सुरक्षितता, विकास, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
या ऐतिहासिक उपक्रमाबद्दल गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांच्या प्रतिनिधी मंडळ यांनी केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन तसेच संबंधित यंत्रणां आणि पोलिस दलाचे आभार व्यक्त केले आहे.

*नक्षलमुक्त गोंदिया, सुरक्षित गोंदिया आणि विकसित गोंदिया या संकल्पनेला बळ देत जिल्ह्यात शांतता, विश्वास आणि विकासाची वाटचाल अधिक दृढ करण्यासाठी गोंदिया जिल्हा पोलीस दल कटिबद्ध आहे.
* : गोरख भामरे, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया*


00000000

दुष्काळाचा गोंदिया जिल्ह्यातील 1.21 लाख शेतकऱ्यांना फटका; 39,984 हेक्टरवरील पीक बाधित : शेतकऱ्यांसाठी 57.87 कोटींच्या मदतीची मागणी

 

गोंदिया, दि.29 : यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा आणि पाणीटंचाईचा परिणाम शेतीवर झाला असून, जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 484 शेतकऱ्यांचे एकूण 39 हजार 984.27 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे 57 कोटी 87 लाख 96 हजार 295 रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, पुढील हंगामाच्या तयारीसाठीही त्यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे.
*गोंदिया आणि तिरोडा तालुक्यांत सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहेत :*
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार गोंदिया तालुक्यात 54 हजार 798 शेतकऱ्यांचे 16 हजार 671.21 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी 28 कोटी 34 लाख 10 हजार 570 रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
तिरोडा तालुक्यातील 33 हजार 9777 शेतकऱ्यांचे 12 हजार 228.09 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, 20 कोटी 78 लाख 89 हजार 430 रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या दोन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या आणि बाधित क्षेत्र लक्षात घेता, जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचा मोठा भार या भागांवर पडल्याचे स्पष्ट होते.
आमगाव तालुक्यात 19 हजार 334 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 598.60 हेक्टर, तर देवरी तालुक्यात 8 हजार 994 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 105.08 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सालेकसा, सडक-अर्जुनी, अर्जुनी-मोरगाव आणि गोरेगाव तालुक्यांतील नुकसानीचाही अहवालात समावेश आहे.
*खरीप हंगामातील नुकसान, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी आणि पशुधनाच्या संगोपनाचा खर्च अशा अनेक बाबींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

*नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदतीची मागणी करणारा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. आता या मागणीवर शासनाकडून निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत आहे *:जिल्हाधिकारी मंदार पत्की*
00000000

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात अभिजीत वंजारी विजयी


नागपूर/गोंदिया, दि. 29 : नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळविला. त्यांना प्रथम व द्वितीय पसंतीक्रमाची एकूण ६७ हजार २३१ मते मिळाली. तर त्यांचे नजिकचे प्रतिस्पर्धी भारतीय जनता पार्टीचे सुधाकर कोहळे यांना ६३ हजार ९६० मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी अभिजित वंजारी यांना विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान केले.

           नागपूरच्या मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी आठ वाजता ८४ टेबलवरून मतमोजणीला सुरुवात झाली. ४१ पेक्षा जास्त तासांपासून ही मतमोजणी सुरू होती. यावेळी निवडणूक निरीक्षक डॉ.हर्षदीप कांबळे, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, विभागातील सर्व जिल्ह्याचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, मतमोजणीसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
           पहिल्या पसंतीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेनुसार द्वितीय पसंतीक्रमाची बाद फेरी घेण्यात आली. पहिल्या पसंतीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये १ लाख ६५ हजार ९०६ मतांपैकी १५ हजार ३२ मते अवैध ठरली. तर १ लाख ५० हजार ८७४ मते वैध ठरली.
           द्वितीय पसंतीच्या बाद फेऱ्यामध्येही कुठल्याही उमेदवाराला निर्धारित कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे पहिल्या व द्वितीय पसंतीक्रमाच्या बाद फेरी मिळून सर्वाधिक ६७ हजार २३१ मते घेणाऱ्या अभिजित वंजारी यांना विजयी घोषीत करण्यात आले.
           भारत निवडणूक आयोगाने नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम २२ सप्टेंबर रोजी जाहीर केला होता. त्यानुसार २९ सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान झाले. या निवडणुकीची मतमोजणी २७ ऑक्टोबर सकाळी ८ वाजता सुरू झाली. ४१ तासांनंतर मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक आयोगाने निश्चित केले आहे.
0000000

Wednesday, 28 October 2026

गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रीय जंतनाशक मोहीम यशस्वी; 8 तालुक्यांत 2.78 लाख बालकांना जंतनाशक कवच! 92.77% बालकांना जंतांपासून सुरक्षा






*सुटलेल्या बालकांसाठी ३ नोव्हेंबर रोजी 'मॉप अप राऊंड'; आशा व अंगणवाडी सेविकांमार्फत शोध सुरू*

गोंदिया: जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली राष्ट्रीय जंतनाशक मोहीम अत्यंत यशस्वी ठरली असून, जिल्ह्यातील 92.77% बालकांना जंतांपासून सुरक्षा देण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील एकूण 3,00,251 पात्र बालकांपैकी 2,78,556 बालकांना जंतनाशक गोळी देण्यात आरोग्य विभागाला यश आले आहे, अशी अधिकृत माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांनी दिली आहे.

मुलांचे आरोग्य आणि उज्ज्वल भविष्य हे आपल्या सर्वांचे मुख्य ध्येय आहे.मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीमध्ये पोटातील जंत अडथळा ठरतात.यामुळे मुलांमध्ये कुपोषण, रक्ताची कमतरता (रक्तक्षय) आणि सतत थकवा जाणवणे अशा गंभीर समस्या निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रीय जंतनाशक मोहीम राबविली गेल्याचे सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंदकुमार वाघमारे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, मोहिमेदरम्यान औषध घेण्यापासून वंचित राहिलेल्या बालकांचा आशा सेविका व अंगणवाडी सेविकांमार्फत शोध घेतला जात असून, त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी औषध घेतले आहे का, याची तपासणी केली जात आहे.या शोध मोहिमेनंतर सुटलेल्या सर्व बालकांना ३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित 'मॉप अप राऊंड' मध्ये जंतविरोधी गोळी देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ.राजेश बेळमकर यांनी दिली आहे.

या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व ८ तालुक्यांनी उत्तम कामगिरी केली आहे.

तालुकावार अंतिम आकडेवारी-

तालुका पात्र बालके ,औषध दिलेली बालके , टक्केवारी

देवरी 32,501      30,159 92.79%

सालेकसा 22,035   21,196    96.19%

सडक अर्जुनी 25,804   24,644        95.50%

अर्जुनी मोरगाव 34,854     33,016        94.73%

आमगाव 29,277   26,087      89.10%

गोरेगाव 26,981     24,681 91.48%

तिरोडा 36,186    32,925 90.99%

गोंदिया 92,613     85,848 92.70%

एकूण जिल्हा = 3,00,251 2,78,556         92.77%


बालकांचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी आणि त्यांना कुपोषण तसेच रक्तक्षय (ॲनिमिया) पासुन वाचवण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागाने सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवली असून ३ नोव्हेंबरला १००% उद्दिष्ट गाठण्याचा मानस आरोग्य प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

पालकांनी आपल्या सुटलेल्या पाल्यांना ३ नोव्हेंबर रोजी जंतनाशक गोळी नक्की द्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.मोहिम यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांचे नियोजन तर समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक,आरोग्य सहाय्यक,आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका व आशा सेविका यांचे गावपातळीवरची प्रत्यक्ष कामगिरी मोलाची ठरली. त्यास सोबत जिल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय आरोग्य पर्यवेक्षक यांचे पर्यवेक्षण उल्लेखनीय ठरले.

*मॉप-अप राऊंडचे महत्त्व:*

दि.२७ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्या आणि महाविद्यालयांमध्ये जंतनाशक गोळ्यांचे (अल्बेंडाझॉल) मोफत वाटप करण्यात आले आहे. परंतु, जे लहान मुले किंवा किशोरवयीन मुले त्या दिवशी आजारपणामुळे, सुट्टीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे गोळी घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांच्यासाठी दि.३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी 'मॉप-अप राऊंड' आयोजित करण्यात आला आहे.तरी पालकांनी आपल्या सुटलेल्या पाल्यांना दि.३ नोव्हेंबर रोजी जंतनाशक गोळी नक्की द्यावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांनी केले आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा-पाणी आराखडा तयार

 


गोंदिया, दि. 27 : यंदा संभाव्य दुष्काळ व टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने पशुधन वाचवण्यासाठी अगोदरच चारा व पाणी आराखडा 2026-27 तयार केला आहे. 

21 व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यातील 4.78 लाख पशुधनाला जगवण्यासाठी दररोज 1.11 कोटी लिटर पाणी व सुमारे 1980 मे.टन चाऱ्याची गरज भासणार असल्याचे या आराखड्यात नमूद आहे.


*जिल्ह्यात 4.78 लाख पशुधन - पाण्याची  गरज*

21 व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात एकूण 4,78,148 पशुधन आहे. यात 2,47,310 गायवर्ग व म्हैसवर्ग, 33,724 लहान पशुधन वर्ग व 1,97,114 शेळ्या-मेंढ्या आहेत.

टंचाई काळात शासनाच्या निकषानुसार मोठ्या जनावराला 40 लिटर, लहान जनावराला 15 लिटर व शेळी-मेंढीला 4 लिटर पाणी प्रतिदिन लागते. त्यानुसार जिल्ह्याला दररोज 1,11,86,716 लिटर (1.11 कोटी) पाण्याची गरज आहे.

तालुकानिहाय विचार करता सर्वाधिक पाण्याची गरज गोंदिया तालुक्यात 27,36,854 लिटर, तिरोडा 22,47,107 लिटर, गोरेगाव 12,37,142 लिटर लागणार आहे. तर अर्जुनी मोर तालुक्यात सर्वात कमी 5,81,387 लिटर गरज आहे.


*तालुकानिहाय पशुधन स्थिती*


तिरोडा - 1,02,485 (जिल्ह्यात सर्वाधिक), गोंदिया - 1,12,330, गोरेगाव - 50,104, आमगाव - 49,204, सालेकसा - 38,357, देवरी - 53,715, सडक अर्जुनी - 43,532 व अर्जुनी मोर - 28,421.


*चाऱ्याची गरज व उपलब्धता*

प्रशासनाच्या निकषानुसार :

- गाय व म्हैस - 6 किलो प्रतिदिन

- लहान वर्ग - 3 किलो प्रतिदिन

- शेळी व मेंढी - 2 ते 3 किलो प्रतिदिन

यानुसार जिल्ह्याला प्रतिदिन 1979.262 मे.टन व प्रतिमहिना 59,377.86 मे.टन चाऱ्याची गरज आहे.

याच्या तुलनेत बांधावरील वैरण, वनक्षेत्रातील चारा, पडीत जमिनीवरील गवत, कृषी पिकांचे अवशेष व वैरण विकास योजनेतून मिळणारा चारा मिळून जिल्ह्यात एकूण 3,99,476.833 मे.टन चारा उपलब्ध होणार आहे. ही उपलब्धता गरजेपेक्षा जास्त दिसत असली तरी उन्हाळ्यात हिरव्या चाऱ्याची मोठी टंचाई भासते, त्यासाठी प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे.


*दुष्काळ नियोजनासाठी प्रशासनाची 5 कलमी उपाययोजना*


रब्बी हंगामात चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी 30 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 50 लाख रुपयांचे वैरण बियाणे वाटप प्रस्तावित आहे.

विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पातून आतापर्यंत 6.52 लाख रुपयांचे बियाणे वाटप केले असून आणखी 2.63 लाख रुपयांचे बियाणे वाटप करण्यात येणार आहे.

 वन विभागाच्या सहकार्याने वनक्षेत्रामधील गवत व चारा उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन.

ज्वारी, बाजरी, मका व बरसीम यासारख्या कमी पाण्यात व जलद वाढणाऱ्या व जास्त उत्पादन देणाऱ्या वैरण बियाण्यांचे शेतकऱ्यांना मोफत वाटप.

  पशुधनासाठी गावोगावी तात्पुरते हौद, टँकर व पशुसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या भरण्याचे नियोजन.


एकूणच दुष्काळात मनुष्याबरोबरच पशुधनाचेही हाल होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे चारा छावण्या उघडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून प्रशासनाने ऑक्टोबरमध्येच हा आराखडा तयार ठेवला असून तालुका स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाला सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.


- जिल्हाधिकारी मंदार पत्की


*नुकत्याच झालेल्या टंचाई निवारणार्थ आढावा बैठकीत सर्वोतपरीने विचार करून जिल्हा नियोजनातून अतिरिक्त निधीचे नियोजन केलेले आहे.*

*राज्यशासनामार्फत येत्या काळात राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवरही लक्ष आहे. जिल्ह्यात नागरिक, शेतकरी आणि पशुधनाचीही काळजी घेण्यात आली आहे.* 

- *पालकमंत्री इंद्रनील नाईक*

Friday, 23 October 2026

ॲट्रासिटी तपासात वेग हे अभिनंदन; दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्याची गरज : अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे

 


           गोंदिया, दि.23 : जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील तपासाच्या वेगात प्रगती झाली असून दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडचणी संबंधित विभागाने प्राथमिकतेने हाताळावे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

           अपर जिल्हाधिकारी श्री. घोरपडे म्हणाले, जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी अंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पोलीस तपास प्रक्रियेमध्ये वेग आलेला असून हे अभिनंदन आहे. मात्र दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे जाणवते आणि त्यात गती असण्याबाबत त्यांनी पोलीस यंत्रणेने यात अधिक संवेदनशीलपणे तपासणी गरजेचे असल्याचे सांगितले.

            त्यानंतर समिती सदस्य सचिव किशोर भोयर यांनी माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरिता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली. सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षामध्ये माहे सप्टेंबर २०२६ अखेर खून-4. खुनाचा प्रयत्न-0, बलात्कार-3, विनयभंग-2, मारहाण/गंभीर दुखापत-2, जाळपोळ-0, जातिवाचक शिवीगाळ-10 व इतर-6, असे एकूण 27 गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी 18 अनुसूचित जाती व 9 अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी 7 गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. पोलीस फायनल 1, कोर्टात दाखल 19, न्यायालयात 19 अशी माहिती बैठकीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण श्री. भोयर यांनी बैठकीत दिली.

                                                                                    0000000

 

      

मका पीक कृषी औजारे बँक स्थापनेसाठी अनुदान; शेतकरी उत्पादक गटांना ऑनलाइन अर्जाची संधी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू; पात्र प्रकल्पांना 50 टक्के अनुदान

गोंदिया, दि. 23 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मका पीक आधारित इथेनॉल योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मका पीक कृषी औजारे बँक या घटकाकरिता महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून, इच्छुक पात्र संस्थांनी महा-डीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
या योजनेमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणांचा लाभ घेण्यास मदत होणार आहे. कृषी औजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, कृषी कामांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी औजारांची उपलब्धता सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
*प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य*
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्रकल्प खर्च असलेल्या कृषी औजारे बँकांची स्थापना क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड कॅपिटल सबसिडी या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक गट, संस्था किंवा कंपनीने संबंधित बँकेच्या विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे आणि २० टक्के लाभार्थी हिस्सा जमा करून मुदत कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
*प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदानाची तरतूद*
संबंधित बँकेकडून अर्जाची छाननी व तांत्रिक पडताळणी झाल्यानंतर, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील आगाऊ अनुदानासाठी सादर करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रकल्प छाननी टिपणी व दावा अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आगाऊ स्वरूपात वितरित केली जाईल.
ही अनुदानाची रक्कम संबंधित कर्जदारांच्या अनुदान राखीव निधी खात्यात (Subsidy Reserve Fund Account) जमा ठेवण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा व प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण होताना निर्धारित वेळापत्रकानुसार अनुदानाची रक्कम बँकेच्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जाईल.
*यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य*
आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याने संबंधित बँकेला कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बँक आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेली कृषी औजारे केंद्रीय तपासणी संस्था किंवा केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडून तपासणी केलेली असणे बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या यंत्रसामग्रीलाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती व वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून यंत्रसामग्रीची तपासणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, बँकेने तपासणी अहवालासह अंतिम अनुदान मागणी प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास समितीचा तपासणी अहवाल जोडणे अनिवार्य राहील. त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के अनुदान संबंधित बँकांना वितरित करण्यात येईल.
*कर्जफेडीनंतर अनुदानाचे समायोजन*
बँकेकडून संपूर्ण कर्जाची व्याजासह परतफेड पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदानाची एकूण रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित करण्यात येईल. तसेच, अनुदानाचा अंतिम हप्ता वितरित झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या अनुदानाचा पूर्ण विनियोग झाल्याचे प्रमाणित करणारे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याजाची गणना करताना अनुदानाची रक्कम वगळण्यात येईल. अनुदान राखीव निधी खात्यातील शिल्लक रक्कम एसएलआर/सीआरआरच्या उद्देशाने मागणी व मुदत दायित्वांचा भाग मानली जाणार नाही.
तरी, गोंदिया जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत. योजनेच्या अटी, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार व कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

                                         20 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

            गोंदिया, दि. 23 : कामगारांच्या सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, क्रीडा तसेच संघटनात्मक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे सन २०२५ च्या विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली असून, पात्र कामगार व कर्मचाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

           महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ अंतर्गत मंडळाकडे नोंदणीकृत आस्थापनांमध्ये किमान पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यासाठी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

           सामाजिक कार्य, साहित्य, क्रीडा, शिक्षण आणि संघटनात्मक कार्य अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्रदान केला जातो. तसेच, यापूर्वी गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार किंवा विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या विशेष कार्याची दखल घेऊन कामगार भूषण पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

           या पुरस्कारांसाठी कार्यरत कामगार व कर्मचाऱ्यांसह काही अडचणींमुळे सेवेतून निवृत्त झालेले, स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले तसेच आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडलेल्या आस्थापनांतील पात्र कामगार व कर्मचारी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांनाही अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तथापि, बंद पडलेल्या आस्थापनांतील कामगार तसेच निवृत्त कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी मंडळाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व कालावधी लागू राहतील.

           इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी मंडळाच्या www.public.mlwb.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला अर्ज विहित पद्धतीने ऑनलाइन सादर करावा. कामगारांनी आपल्या कार्याची दखल घेणाऱ्या या पुरस्कारांसाठी निर्धारित मुदतीत अर्ज करून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे प्रभारी कल्याण आयुक्त नंदलाल राठोड यांनी केले आहे.

00000000

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या नवीन कार्यप्रणालीविषयी आवश्यक सूचना


           गोंदिया, दि. 23 : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यप्रणाली नव्याने विकसित करण्यात आली असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन व पेपरलेस पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांना अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी किंवा अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या अर्जाची स्थिती नियमितपणे तपासावी, असे आवाहन उपायुक्त तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य डॉ. देवसुदन धारगावे यांनी केले आहे.

           जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या अर्जदारांनी त्याच अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता असल्यास, समितीकडून अर्जदारांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर सूचना दिल्या जाऊ शकतात. अशा सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधेचा वापर करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता करावी.

         *ऑनलाइन अर्ज व मदतीसाठी संपर्क*

          जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता www.barti.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा. ऑनलाइन अर्ज भरताना किंवा प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी आल्यास अर्जदारांनी पुढील संपर्क क्रमांकावर मदत घ्यावी.

• हेल्पलाईन क्रमांक : 020-26333339

• व्हॉट्सॲप क्रमांक : 9404999452

• ई-मेल : helpdesk@bartio.in

            जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होत असल्याने अर्जदारांनी संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधांचा वापर करावा. केवळ अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000000

खरीप पणन हंगामासाठी धान विक्रीकरिता ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू

 

           गोंदिया, दि. 23 : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये धान विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अधिकृत BEAM पोर्टलवर ऑनलाईन नाव नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या असून, जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी मनोज बाजपेयी यांनी केले आहे.

          धान विक्रीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी खरीप पणन हंगाम 2026-27 मधील पीकपेरा नोंद असलेला ऑनलाईन सातबारा उतारा (7/12), नमुना 8, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.

          तसेच, सामुहिक सातबारा उतारा असल्यास त्यावरील इतर संबंधित व्यक्तींचे संमतीपत्र आणि त्यांची आधार कार्डे सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करून घ्यावी.

          शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                               0000000

Thursday, 22 October 2026

गोंदिया जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वॉटर मध्ये सामंजस्य करार

 


एचडीएफसी  बँकेकडून निधी; जलसुरक्षा, पाणलोट विकास, हवामानपूरक शेती व उपजीविका वृद्धीवर भर

 गोंदिया, दि. 22 : गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, गोंदिया आणि वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (WOTR) यांच्यात आज सामंजस्य करार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की आणि वॉटर चे कार्यकारी संचालक प्रकाश केसकर यांनी या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या सहकार्यांतर्गत जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी एचडीएफसी (HDFC) बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी (WOTR) च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत जलसुरक्षा, एकात्मिक पाणलोट विकास, नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, हवामान बदलास अनुकूल शेती, उपजीविका वृद्धी आणि स्थानिक संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिक समुदायांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध विकास उपक्रमांचे नियोजन केले जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांशी या उपक्रमांची सांगड घालून उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर राहणार आहे.

लोकसहभागातून विकासाला चालना जल व नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, ग्रामस्तरावरील संस्थांची क्षमता वाढविणे, हवामानपूरक शेतीपद्धतींचा प्रसार आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय, एचडीएफसी (HDFC) बँकेचे आर्थिक सहकार्य आणि वॉटरचे तांत्रिक ज्ञान व अंमलबजावणीचा अनुभव यांच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यात शाश्वत विकासाच्या विविध उपक्रमांना गती देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

याप्रसंगी जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता भूमेश दामहे तसेच एचडीएफसी बँकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

                                                     0000000

ग्रामस्तरावर आरोग्य उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करा - जेनित चंद्रा दोंतुला

 






जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत आरोग्यदायी गावांसाठी नियोजन, समन्वय व लोकसहभागावर भर
गोंदिया, दि. 22 : ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्यविषयक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. लोकसहभाग आणि विविध विभागांमधील समन्वयातून ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान यशस्वी करून जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक सभागृहात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, विजय लोंढे, कीर्तीकुमार कटरे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरविंदकुमार वाघमारे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तृप्ती कटरे, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी विजय आखाडे, कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये व रजनी गजभिये, कुष्ठरोग सहायक संचालक डॉ. महेंद्र धनविजय, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश बेलमकर, सहायक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पवन राऊत, शल्यविशारद डॉ. अजय घोरमोरे आणि उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल शेंडे उपस्थित होते.
श्री. दोंतुला पुढे म्हणाले, ग्रामीण भागात निरोगी, सक्षम, जागरूक आणि सशक्त समुदाय निर्माण करण्यासाठी आरोग्यविषयक उपक्रमांचे नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यान्वयन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाच्या आरोग्यस्थितीचे प्राथमिक मूल्यांकन करून तेथील प्रमुख आरोग्यविषयक समस्या निश्चित कराव्यात. त्यानुसार गावनिहाय कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या प्रक्रियेत ग्रामस्थ, महिला बचतगट, शाळा, अंगणवाड्या आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा.
आरोग्यविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखणे, नियमित देखरेख व मूल्यमापन करणे आणि अहवाल प्रणाली अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. गावातील स्वच्छता, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विकास यांना प्राधान्य देऊन सामूहिक कृतीतून आरोग्यसंपन्न गावांची निर्मिती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
*अभियानातून लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहन*
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा शाश्वत विकास, अभियानाची उद्दिष्टे आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी सविस्तर माहिती दिली. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे अभियान जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२६ पासून राबविण्यात येत असून ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्रामस्तरावर व्यापक जनसहभागातून लोकचळवळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, मधुकर वासनिक, कीर्तीकुमार कटरे आणि कार्यक्रम मूल्यमापन अधिकारी सविता गजभिये यांनीही नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यासाठी संबंधित विभागांनी करावयाच्या उपाययोजना, विभागीय समन्वय आणि अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन जिल्हा साथरोग अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल यांनी केले. या कार्यशाळेला सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, गटविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व सेविका, आरोग्य सहायक, तालुका विस्तार अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
0000000

Wednesday, 21 October 2026

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक; आमगाव तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी




गोंदिया, दि. 21 : दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना निर्माण झालेल्या अडचणींची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आमगाव तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आमगाव तालुक्यातील शेती क्षेत्राची पाहणी करताना शेतकऱ्यांकडून पीक पाहणी, पंचनामे तसेच विविध योजनांतर्गत मिळणाऱ्या निधीबाबतच्या अडचणी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. पीक पाहणी वेळेत होत नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच खासगी स्वरूपातील मदत व नरेगा अंतर्गत कामांचे पैसे मिळाले नसल्याच्या तक्रारीही शेतकऱ्यांनी मांडल्या.
यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे, पीक पाहणी व पंचनामे पूर्ण होणे आणि प्रलंबित निधीबाबत आवश्यक कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*आमगाव तालुक्यात 2,150 हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे*
तालुका कृषी अधिकारी, आमगाव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमगाव तालुक्यात एकूण 20,570.35 हेक्टर शेती क्षेत्र आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 2,150 हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.
पंचनामे झालेल्या क्षेत्रापैकी 33 ते 50 टक्के नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण 355 हेक्टर आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राची नोंद अद्याप झालेली नाही.
दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करताना पालकमंत्री नाईक यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेऊन संबंधित यंत्रणांनी पीक पाहणी, पंचनामे आणि आवश्यक मदतीची कार्यवाही गतीने करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी आमदार राजकुमार बडोले उपस्थित होते. देवरीच्या उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड, जिल्हा कृषी अधीक्षक निलेश कानवडे, तहसीलदार मोनिका कांबळे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
*बामणी येथील शेतकऱ्याच्या शेताची पाहणी*
दुष्काळ क्षेत्र पाहणीदरम्यान आमगाव तालुक्यातील बामणी येथील शेतकरी छगनलाल लोकचंद रहांगडाले यांच्या शेताची पाहणी करण्यात आली. त्यांच्या शेतातील 0.66 हेक्टर क्षेत्राचा दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला. हे शेत आमगाव-देवरी मार्गापासून सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि गतीने कार्यवाही करावी, यावर यावेळी भर देण्यात आला.
00000000


पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी केली बोदलकसा धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी

 






गोंदिया, दि. 21 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा दौऱ्यादरम्यान बोदलकसा मध्यम प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. धरणाच्या डाव्या कालव्यावरील विमोचकाजवळ धरणाच्या पाळीचा भाग फुटल्याच्या घटनेची माहिती घेऊन त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी आमदार विजय रहांगडाले, तहसीलदार नारायण ठाकरे, गोंदिया पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव कुरेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, गटविकास अधिकारी संघमित्रा कोल्हे आणि तालुका कृषी अधिकारी आकाश गेडाम उपस्थित होते.
बोदलकसा मध्यम प्रकल्प हा गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत येत असून, या ब्रिटिशकालीन धरणाचे बांधकाम सन १९१७ मध्ये पूर्ण झाले होते. या प्रकल्पाला १०९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. धरणाच्या डाव्या कालव्यावरील विमोचकाजवळ पाळीचा भाग फुटल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच आमदार विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जलसंपदा विभाग, नागपूरच्या मुख्य अभियंता सोनाली चोपडे आणि भंडारा सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. धरणाच्या फुटलेल्या भागाची तातडीने दुरुस्ती करून वाहणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग बंद करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
त्यानंतर गोंदिया पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव कुरेकर, उपकार्यकारी अभियंता संजीव सहारे, उपविभागीय अभियंता चंद्रकांत डोंगरे, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक यादव यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले. या कामासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न केले. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, फुटलेल्या भागातून होणारा पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करून तो बंद करण्यात यश आले आहे.
पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित केल्यामुळे धरणाच्या खालील भागातील गावांना कोणताही धोका निर्माण झालेला नसून, तेथील शेती आणि पिकांचेही नुकसान झालेले नसल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले.
धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. तसेच धरणाच्या फुटलेल्या पाळीच्या भागाची आणि सांडव्याची पुनर्बांधणी करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेऊन ते वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी दिले.
0000000

सुपर अल निनो व दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आठ महिन्यांचे पाणी नियोजन करा : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक




गोंदिया, दि. 21 : सुपर अल निनो आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच रब्बी हंगामासाठी शेतीचे पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावे, यासाठी पुढील आठ महिन्यांचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले.
टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
*नवीन बोअरला परवानगी नको*
भूजल पातळीचा विचार करून नवीन बोअरवेलला परवानगी देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री नाईक यांनी दिल्या. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक असून, नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नाले व तलाव खोलीकरण तसेच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे सहकार्य घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
*पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य*
जिल्ह्यातील ग्रामीण, शहरी तसेच नगरपंचायत क्षेत्रातील पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील आठ महिन्यांसाठी पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने नियोजन करावे. जिल्ह्यातील सर्व मोठे व मध्यम प्रकल्प, त्यातील सद्यस्थितीतील पाणीसाठा तसेच आरक्षित पाण्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतली.
रब्बी हंगामासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होईल, याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. इटियाडोह प्रकल्प, धापेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प, गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत येणारे प्रकल्प तसेच कटंगी मध्यम प्रकल्प यातील पाणीसाठा व आरक्षित पाण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुढील आठ महिन्यांसाठी आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
*बोदलकसा धरणातील पाणीसाठ्याचे नियोजन*
बोदलकसा धरणातील पाळ तुटल्यामुळे पाणी वाहून गेले असून, यामुळे कोणतीही जीवित अथवा वित्तीय हानी झाली नसली तरी धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. आगामी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे आणि धरणाचे आवश्यक काम पूर्ण करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
*पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश*
पाणीटंचाई तसेच कीडरोगामुळे पिकांचे नुकसान झाले असल्यास त्याचे योग्य पद्धतीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या मतदारसंघातील संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती बैठकीत मांडली. आगामी काळात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकरी आणि नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आतापासूनच प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
*चारा नियोजन*
जिल्ह्यात सध्या चारा टंचाई नसून चारा छावणी सुरू करण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिली. जिल्ह्याबाहेर चारा घेऊन जाण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असल्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रब्बी हंगामात चारा उत्पादन वाढावे यासाठी शेतकऱ्यांना वैरण बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी 30 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 50 लाख रुपयांचे वैरण बियाणे वाटप प्रस्तावित आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत 6.51 लाख रुपयांचे वैरण बियाणे वाटप करण्यात आले असून, आणखी 2.63 लाख रुपयांचे बियाणे वाटप करण्यात येणार आहे.
वनक्षेत्रातील उपलब्ध चारा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
परिस्थितीनुसार ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या कमी पाण्यात आणि जलद वाढणाऱ्या वैरण पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
*भूजल पातळी तपासण्यावर भर*
भूजल पातळीचा आढावा घेताना उपसा झालेल्या भागातील विहिरींचीही तपासणी करावी, अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी केली. सध्या ठराविक विहिरींमधून भूजल पातळीची तपासणी केली जात आहे. मात्र, या विहिरींचा शेती किंवा अन्य कामांसाठी वापर होत नसल्याने भूजल पातळीचे वस्तुनिष्ठ चित्र मिळण्यासाठी वापरात असलेल्या विहिरींचीही तपासणी करावी, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
*जल जीवन मिशनच्या कामांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश*
जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात 172 कामे झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून निश्चित किती कामे पूर्ण झाली आहेत, किती कामे प्रलंबित आहेत आणि त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा अहवाल तयार करावा. हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
*धान खरेदी केंद्रे सुरू*
धान खरेदी केंद्रांबाबतही बैठकीत विचारणा करण्यात आली. आजपासून धान खरेदी केंद्रे सुरू झाली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिली.
सध्याची संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाणी, चारा, शेती आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांबाबत आवश्यक उपाययोजना वेळेत पूर्ण करून टंचाईची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी दिले.
0000000

दुष्काळी परिस्थितीत पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडून पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी







पांजरा, विहीरगाव व डोंगरगाव येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या अडचणी
गोंदिया, दि. 21 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज तिरोडा तालुक्यातील पांजरा व विहीरगाव तसेच गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरातील शेतशिवारांना भेट देऊन पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पावसातील खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर झालेला परिणाम, पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य पीक नुकसान आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींची माहिती त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जाणून घेतली.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांवर झालेला परिणाम समजून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची सद्यस्थिती पाहिली. यावेळी पर्जन्यमान, पावसातील खंड, सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी आणि संभाव्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेण्यात आली.
ट्रिगर-1 मध्ये जिल्ह्यातील सर्वप्रथम तिरोडा तालुक्याचे नाव जाहीर झाले होते. ट्रिगर-2 मध्ये उर्वरित गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांची नावे आलेली आहेत. तिरोडा तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती ही इतर तालुक्याच्या तुलनेत अधिक तीव्र असल्याने या दौऱ्याचे आयोजन महत्त्वाचे आहे.
*नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद*
तिरोडा तालुक्यातील पांजरा येथे शेतकरी बळीराम चामट यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त पिकांची पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी पाहणी केली. त्यानंतर विहीरगाव येथील शेतकरी अशोक रहांगडाले यांच्या शेतातील पिकांच्या स्थितीची माहिती घेतली. गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव येथे शेतकरी घनश्याम पटले यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करून पावसाअभावी शेतीवर झालेल्या परिणामांचा आढावा घेतला.
यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांच्या वाढीवर झालेला विपरीत परिणाम, वाढता उत्पादन खर्च, सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता आणि प्रतिकूल हवामानामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे खरीप हंगामातील उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
*पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा*
दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात मदत मिळावी, अशी अपेक्षा यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून नियमानुसार नुकसानभरपाई व आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन दुष्काळी परिस्थितीची वस्तुस्थिती समजून घेण्याच्या दृष्टीने या पाहणी दौऱ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
*लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित*
तिरोडा तालुक्यातील पांजरा व विहीरगाव पाहणीदरम्यान आमदार विजय रहांगडाले, तहसीलदार नारायण ठाकरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, गटविकास अधिकारी संघमित्रा कोल्हे आणि तालुका कृषी अधिकारी आकाश गेडाम उपस्थित होते.
गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरातील पाहणीदरम्यान आमदार विनोद अग्रवाल व विजय रहांगडाले, तहसीलदार समशेर पठाण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे, डोंगरगावच्या सरपंच कोमेश्वरी टेंभरे आणि तालुका कृषी अधिकारी नेहा आढाव उपस्थित होते.
00000000