गोंदिया, दि.6 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 आणि सुधारित अधिनियम, 2016 हा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे. तसेच कायद्याच्या तरतुदींबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी केले. ‘‘सेवा संकल्प अभियान’’ अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया येथील सभागृहात सोमवारी ॲट्रासिटी कायद्याबाबत जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून श्री. घोरपडे बोलत होते. कार्यक्रमाला ॲड. भिमराव हटकर, बार्टीचे प्रशिक्षण विभाग प्रमुख बबन जोगदंड, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर, बार्टीचे प्रकल्प व्यवस्थापक शरद शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव नरेश वाळके, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भारती वरुडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
*संविधानातील मूल्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक*
श्री. घोरपडे म्हणाले, भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळावे, यासाठी विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रासिटी कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, कायद्याची खरी ताकद त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत आहे. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदी, नागरिकांचे अधिकार आणि उपलब्ध संरक्षण याबाबत सातत्याने जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
युवकांमध्ये सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची मोठी क्षमता आहे. संविधानाच्या कलम 17 नुसार अस्पृश्यता निर्मूलनाला बळकटी देणे, समाजात समानता निर्माण करणे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना छळ व अत्याचारापासून कायदेशीर संरक्षण देणे तसेच अत्याचारग्रस्तांना तातडीने मदत, सुरक्षा व आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून देणे, ही कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि समाजाने एकत्रितपणे कार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*कायदा पीडितांना न्याय देण्यासाठी*
ॲड. हटकर यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर होणारा अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी 1989 मध्ये ॲट्रासिटी कायदा लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. पोलीस, महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागावर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. कायदेशीर उपाययोजना असूनही काही ठिकाणी पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेमुळे भेदभाव होत असल्याने सामाजिक प्रबोधनाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद करुन, कायदा हा पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असून दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा होण्यासाठी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
*भारतीय संविधान सर्वसमावेशक*
श्री. जोगदंड यांनी ॲट्रासिटी कायद्याच्या माध्यमातून बार्टीकडून प्रशिक्षण व सामाजिक प्रबोधन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधान सर्वसमावेशक असून विविध जाती, धर्म व संस्कृतींच्या नागरिकांना समान अधिकार देणारे आहे. मुलांना योग्य वयात शिक्षण, शिस्त, स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि परिश्रम यांचे संस्कार दिल्यास सामाजिक परिवर्तनाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
*प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार*
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव नरेश वाळके यांनी भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिल्याचे सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास हा संविधानाचा मूलभूत उद्देश आहे. विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी शिक्षणाला महत्त्व असून प्रत्येकाने शिक्षण घेऊन आपल्या अधिकारांची जाणीव करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
*प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार*
श्रीमती निमसरकर यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात बालकांपासून वृध्दांपर्यंत सहभाग नोंदविला आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर त्यात सर्व जाती घटकांचे प्रतिनिधीत्व असावे यासाठी संविधान सभेत सर्वसमावेशक संविधान निर्मितीच्या दिशेने कार्य केले. सामाजिक मागासलेपणामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची सोय ज्या प्रमाणे करण्यात आली, त्याच प्रमाणे सर्वांना समानता मिळावी यासाठी ॲट्रॉसिटीचा कायदा करण्यात आला. ज्यामुळे समाजात जरब बसावा आणि संविधानाप्रमाणे सर्वांनी लाभ उचलावा, हा मानस ठेवून कायदा तयार करण्यात आला आहे, असे सांगितले.
समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी प्रास्ताविकातून ॲट्रासिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती विशद केली.
*कायद्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन*
कार्यशाळेत ॲट्रासिटी कायद्याच्या विविध तरतुदी, अत्याचारग्रस्तांना उपलब्ध कायदेशीर संरक्षण, शासनाच्या विविध योजना, पुनर्वसनाच्या तरतुदी तसेच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी नागरिकांची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आशिष जांभुळकर यांनी केले, तर हृदय गोडबोले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे, राजेश मुधोळकर, प्रमोद गणवीर, ओम नेमाडे, तसेच लक्ष्मण खेडकर, निशांत वाघमारे, निवेदिता बघेले, गिरीधर गोबाडे, रोहिणी रामटेके, जयश्री क्षिरसागर, दीपक मेश्राम, प्रकाश मेश्राम, मिनाक्षी बागडे, मुस्कान बिसेन, निवास शहारे, लक्ष्मण राऊत, सुरेंद्र बडोले, विद्या मेश्राम, क्रिस्टल कंपनीचे बाह्यस्त्रोत कर्मचारी तसेच समता दूत यांनी परिश्रम घेतले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
00000000
No comments:
Post a Comment