या अधिनियमांतर्गत शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर व सरकारी महसूल नोंदींमध्ये पतीसोबत संयुक्तरित्या किंवा स्वतंत्रपणे महिला शेतकऱ्याचे नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात बँक कर्ज व पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, कृषी योजना, भांडवली अनुदान, बी-बियाणे आणि आधुनिक कृषी अवजारांच्या वाटपात प्राधान्य देणे, तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
*महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख*
जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नसले तरी प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेतमजुरी किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसायात योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळविता येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे कृषी कर्ज, पीक विमा, अनुदान, बी-बियाणे आणि इतर शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता तसेच अविवाहित महिलांना विशेष प्राधान्य व आवश्यक सहाय्य देण्यावरही अधिनियमात भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा अथवा नुकसानभरपाईची रक्कम थेट महिला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
*प्रशिक्षण व बाजारपेठेच्या संधी*
महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादनवाढ, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विपणनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांना शेतीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्न मिळवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
*प्रशासकीय यंत्रणा व प्रमाणपत्राची प्रक्रिया*
महिला शेतकऱ्यांची मध्यवर्ती नोंदणी व माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष तसेच राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तर नगरपंचायत क्षेत्रासाठी कृषी अधिकारी यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
पात्र महिला शेतकरी या प्रमाणपत्रासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीमार्फत अर्ज करू शकतात. कृषी विभागाच्या अधिकृत ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
*2 जुलै रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर*
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 संदर्भातील विधेयक 2 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर या अधिनियमाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात 22 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
महिला शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात समान संधी, आर्थिक स्वावलंबन आणि शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा अधिनियम महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, जिल्ह्यातील पात्र महिलांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करून उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया यांनी कळविले आहे.
0000000
No comments:
Post a Comment