राज्यात ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ लागू : संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रतिबंधात्मक पाऊल

 

गोंदिया, दि.7 : राज्यातील काही भागांमध्ये पर्जन्यमानातील तूट तसेच खरीप पिकांच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता आगामी काळात पशुधनासाठी हिरवा व वाळलेला चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य टंचाई निर्माण होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि पूर्वतयारी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यभर ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी यासंदर्भात प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. हे अभियान केवळ जनजागृतीपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके, पशुपालकांचे प्रशिक्षण, उपलब्ध चाऱ्याचे जतन व प्रक्रिया, चारा उत्पादन तसेच स्थानिक पातळीवरील नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांवर आधारित असणार आहे.
*पीक अवशेषांचे जतन करून सकस चारा निर्मितीवर भर*
ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, भात, तूर, हरभरा आदी पिकांच्या काढणीनंतर उपलब्ध होणारा कडबा, भुसा, पेंढा, धाटे यांसारख्या पीक अवशेषांची नासाडी अथवा जाळणे टाळून त्यांचे संकलन, सुरक्षित साठवणूक, प्रक्रिया आणि पोषणमूल्यवर्धन करण्यावर अभियानात विशेष भर दिला जाणार आहे.
*अभियानांतर्गत १३ प्रमुख बाबी*
1. गावनिहाय पीक अवशेषांची माहिती घेऊन पावसापासून संरक्षण, योग्य आर्द्रता, बुरशी प्रतिबंध आणि कोरड्या जागेत साठवणुकीबाबत प्रात्यक्षिके देणे.
2. निकृष्ट व वाळलेल्या चाऱ्याची उपयोगिता वाढविण्यासाठी शिफारस केलेल्या प्रक्रिया पद्धतींची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.
3. कडबा व पेंढ्यावर युरिया प्रक्रिया करण्याचे गावस्तरावर प्रात्यक्षिक देऊन शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देणे.
4. चाऱ्याची नासाडी रोखण्यासाठी कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर वाढविणे.
5. हिरवा चारा उपलब्ध असलेल्या भागात जास्तीत जास्त मुरघास तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे.
6. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये हायड्रोपोनिक युनिट विकसित करून कमी खर्चात हिरवा चारा निर्मितीचे प्रात्यक्षिक दाखविणे.
7. पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत अझोला बेड तयार करून त्याचा पशुआहारातील वापराबाबत मार्गदर्शन करणे.
8. सिंचन सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत व कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे.
9. धरणे व तलावातील पाणी ओसरल्यानंतर उपलब्ध गाळपेरा क्षेत्रात चारा पेरणीचे नियोजन करणे.
10. पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागातून गावागावांत पशुपालक बैठका व मेळावे आयोजित करणे.
11. घडीपत्रिका, माहितीपत्रके, रेडिओ, डिजिटल माध्यमे, व्हॉट्सॲप समूह आणि लघुपटांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करणे.
12. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे.
13. स्थानिक गरजांनुसार कमी खर्चातील नाविन्यपूर्ण चारा संवर्धन उपक्रम राबवून त्यांचा विस्तार करणे.
*गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत जबाबदारी निश्चित*
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. गावस्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व प्रशिक्षणाची जबाबदारी पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी तालुक्यातील सर्व संस्थांमार्फत अभियानाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतील.
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त जिल्ह्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. तसेच प्रादेशिक सहआयुक्त व सहसंचालक (पशुआहार) राज्य व विभागस्तरावर प्रगतीचे विश्लेषण करून आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देतील. या उपक्रमासाठी आवश्यक निधी विभागाकडील उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी टंचाईपूर्वीच आवश्यक पूर्वतयारी करावी आणि उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करावा, असे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
पशुवैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी आणि पशुधन पर्यवेक्षक गावागावांत जाऊन पशुपालकांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षण देणार आहेत. त्यामुळे उपलब्ध चारा सुरक्षित ठेवणे, पीक अवशेषांवर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे आणि त्यापासून सकस पशुखाद्य तयार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्यातील सर्व शेतकरी व पशुपालकांनी ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियानात’ उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन आपल्या पशुधनासाठी उपलब्ध चारा सुरक्षित ठेवावा. तसेच शेती पिकांच्या शिल्लक अवशेषांवर प्रक्रिया करून सकस चारा निर्मितीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
00000000