जिल्हा माहिती कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, खोली क्र.25, जयस्तंभ चौक, गोंदिया- 441601
Thursday, 29 October 2026
विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक हक्कांची माहिती; सायबर सुरक्षा व महिला संरक्षण कायद्यांवर जनजागृती
गोंदिया, दि. 29: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, गोंदिया यांच्या वतीने रामनगर येथील नूतन स्कूल आणि श्री छत्रपती शिवाजी राजे पब्लिक स्कूल येथे विद्यार्थ्यांसाठी कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा, पर्यायी वाद निवारण पद्धती, बालकांचे संरक्षण, महिलांचे कायदेशीर हक्क तसेच मोफत कायदेविषयक मदत याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाला दोन्ही शाळांतील सुमारे १५० ते २०० विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया यांच्या निर्देशानुसार २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
कार्यक्रमात लोक अभिरक्षक कार्यालय, गोंदिया येथील उपलोक अभिरक्षक अॅड. सुजाता तिवारी यांनी पर्यायी वाद निवारण पद्धती (ADR), सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची (NALSA) राष्ट्रीय विधी सेवा हेल्पलाइन व पोर्टल याविषयी माहिती दिली. मोबाईल, संगणक, ऑनलाइन बँक खाते आणि वैयक्तिक माहिती सायबर गुन्हेगारांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रियेला पर्याय म्हणून सामोपचाराने वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थी (Mediation), समेट (Conciliation), लवाद (Arbitration) आणि लोकअदालत या पद्धतींचा उपयोग होतो. या माध्यमांमुळे वेळ व खर्चाची बचत होते, परस्पर संबंध टिकून राहण्यास मदत होते आणि वादातील तणाव कमी होतो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच गरजू नागरिकांना कायदेविषयक मदत मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती दिली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेल वकील अॅड. अलका जे. उके यांनी बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्यासाठीचा पॉक्सो कायदा (POCSO Act, 2012), समाजातील महिलांची सुरक्षितता व गोपनीयता, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ आणि हुंडाबंदी कायदा यांविषयी मार्गदर्शन केले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, २०१३ अर्थात POSH Act मधील तरतुदी त्यांनी स्पष्ट केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Aureliano Fernandes विरुद्ध State of Goa या प्रकरणाच्या संदर्भात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या SHE-Box पोर्टलची माहिती देतानाच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या १५१०० या हेल्पलाइन क्रमांकाबाबतही विद्यार्थ्यांना अवगत करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नूतन स्कूलचे शिक्षक एस. एस. ठाकूर यांनी केले, तर व्ही. डी. बिसेन यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया येथील कर्मचारी आणि पॅरा लीगल व्हॉलंटियर्स (PLV) यांनी सहकार्य केले.
या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कायदेविषयक जागरूकता वाढविण्यासह सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव, बालसुरक्षा आणि महिलांच्या हक्कांविषयी माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला.
00000000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment