मका पीक कृषी औजारे बँक स्थापनेसाठी अनुदान; शेतकरी उत्पादक गटांना ऑनलाइन अर्जाची संधी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू; पात्र प्रकल्पांना 50 टक्के अनुदान

गोंदिया, दि. 23 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मका पीक आधारित इथेनॉल योजनेच्या सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मका पीक कृषी औजारे बँक या घटकाकरिता महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून, इच्छुक पात्र संस्थांनी महा-डीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश कानवडे यांनी केले आहे.
या योजनेमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री व उपकरणांचा लाभ घेण्यास मदत होणार आहे. कृषी औजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, कृषी कामांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी औजारांची उपलब्धता सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
*प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य*
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्रकल्प खर्च असलेल्या कृषी औजारे बँकांची स्थापना क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड कॅपिटल सबसिडी या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक गट, संस्था किंवा कंपनीने संबंधित बँकेच्या विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे आणि २० टक्के लाभार्थी हिस्सा जमा करून मुदत कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
*प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदानाची तरतूद*
संबंधित बँकेकडून अर्जाची छाननी व तांत्रिक पडताळणी झाल्यानंतर, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील आगाऊ अनुदानासाठी सादर करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रकल्प छाननी टिपणी व दावा अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आगाऊ स्वरूपात वितरित केली जाईल.
ही अनुदानाची रक्कम संबंधित कर्जदारांच्या अनुदान राखीव निधी खात्यात (Subsidy Reserve Fund Account) जमा ठेवण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा व प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण होताना निर्धारित वेळापत्रकानुसार अनुदानाची रक्कम बँकेच्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जाईल.
*यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य*
आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याने संबंधित बँकेला कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बँक आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेली कृषी औजारे केंद्रीय तपासणी संस्था किंवा केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडून तपासणी केलेली असणे बंधनकारक आहे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या यंत्रसामग्रीलाच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती व वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून यंत्रसामग्रीची तपासणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, बँकेने तपासणी अहवालासह अंतिम अनुदान मागणी प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास समितीचा तपासणी अहवाल जोडणे अनिवार्य राहील. त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के अनुदान संबंधित बँकांना वितरित करण्यात येईल.
*कर्जफेडीनंतर अनुदानाचे समायोजन*
बँकेकडून संपूर्ण कर्जाची व्याजासह परतफेड पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदानाची एकूण रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित करण्यात येईल. तसेच, अनुदानाचा अंतिम हप्ता वितरित झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या अनुदानाचा पूर्ण विनियोग झाल्याचे प्रमाणित करणारे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याजाची गणना करताना अनुदानाची रक्कम वगळण्यात येईल. अनुदान राखीव निधी खात्यातील शिल्लक रक्कम एसएलआर/सीआरआरच्या उद्देशाने मागणी व मुदत दायित्वांचा भाग मानली जाणार नाही.
तरी, गोंदिया जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी उत्पादक गट, संस्था व कंपन्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत. योजनेच्या अटी, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000000