समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचले पाहिजे - राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे

 

गोंदिया, दि.3 : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारे अन्नधान्य पात्र लाभार्थ्यांना नियमित, पारदर्शक व वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचले पाहिजे, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे काम करावे, असे निर्देश राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिले.

राज्य अन्य आयोग बुधवारपासून जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतांना आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी राज्य अन्य आयोगाचे सदस्य ईश्वर बाळबुधे, सह सचिव अशोक आत्राम, अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रकाश पाटील, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत इंगोले यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

यावेळी श्री. ढवळे यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अन्नधान्य वितरण व्यवस्था, शिधापत्रिकाधारकांना मिळणारे धान्य, रास्त भाव दुकानदारांचे कामकाज तसेच लाभार्थ्यांच्या तक्रारी, शालेय पोषण आहार, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, मातृवंदना योजना, बाल विकास केंद्र व कुपोषण आदींबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013, हा देशातील नागरिकांना कमी दरात आणि दर्जेदार अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शासनाच्या विविध योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अन्नधान्य योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अन्नधान्य वितरणामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये, यासाठी नियमित तपासणी करावी. लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी देखरेख ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.     

रास्त भाव दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच दुकानांच्या कामकाजात पारदर्शकता ठेवावी. अन्नधान्य वितरणाबाबत नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करावे. पात्र लाभार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. आंगणवाडी, रास्तभाव दुकाने व शालेय पोषण आहार यामध्ये संबंधित यंत्रणांकडून कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत याबाबत दर्शनी भागात फलक लावण्यात यावे असे निर्देश त्यांनी दिले.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अडचणी, लाभार्थ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी याबाबत स्थानिक पातळीवर आवश्यक कार्यवाही करून शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासन, रास्त भाव दुकानदार आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 999 रास्तभाव दुकाने असून 3 लाख 8 हजार 215 शिधापत्रिकाधारक आहेत. अन्नधान्य साठवून ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात 10 गोडाऊन आहेत. जिल्ह्यात आधार सीडींग 100% पूर्ण झालेली आहे, अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत 12 लाभार्थ्यांना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत 02 लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका वाटप करण्यात आले.

बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी किर्तीकुमार कटरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पवन खंदारे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पुरवठा निरीक्षक उपस्थित होते.

                                                      00000000