प्रत्येक आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक

*सर्व आस्थापनांच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांची तपासणी मोहीम सुरु*  

              गोंदिया, दि.11 : केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय व खाजगी कार्यालयामध्ये ज्या आस्थापनेवर दहा किंवा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा प्रत्येक आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. सदर कायदा महिलांसाठी आश्वासक वातावरण निर्मितीसाठी व महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदा आहे.

             अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, कायद्यातील कलम 13, 14, 22 नुसार कार्यवाही केली नाही तसेच या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन केले नाही तर मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. तसेच हा प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द आणि दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे.

             शासकीय व खाजगी आस्थापना, कंपनी, एमआयडीसी कंपनी, मॉल, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, दुकाने, बँक, खासगी उपक्रम, संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार रुग्णालये, सुश्रूशालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले तसेच इतर खासगी आस्थापना इत्यादी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

            तसेच त्याबाबतची माहिती ही केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या SHE BOX PORTAL च्या https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व माहितीचा तपशील भरून अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंद करणे सर्व आस्थापनांना बंधनकारक आहे.

            महाराष्ट्र शासनाने दि. 14 मे 2026 रोजी शासन निर्णयाद्वारे सदर कायद्यांतर्गत आस्थापनांच्या अंतर्गत तक्रार समितीची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर अधिकारी/कर्मचारी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांची प्रत्यक्ष तपासणी सुरु झालेली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना आदेश दिले आहेत त्यांना सहकार्य करण्यात यावे.

           जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून त्याबाबतची नोंद संकेतस्थळावर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, गोंदिया यांनी केले आहे.

                                                              00000000