गोंदिया जिल्हा हा विदर्भातील शेतीप्रधान जिल्हा असून येथील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी पूरस्थिती यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. विशेषतः धान पिकावर अवलंबून असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अशा नैसर्गिक संकटांचा मोठा फटका बसतो. परिणामी अनेक शेतकरी वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत व थकबाकीदार ठरतात. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेस मंजुरी दिली.
योजनेचे दोन प्रमुख घटक
या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ असे दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट आहेत.
दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जफेड न केलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
एका किंवा अनेक बँकांमधील कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. यासाठी जमीनधारकतेची कोणतीही अट ठेवलेली नाही.
पुनर्गठित कर्जांनाही लाभ
अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेले किंवा पुनर्गठित कर्ज असल्यास, आणि ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असेल, तरीही अशा शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
२०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्ती मिळेल.
एकवेळ समझोता (OTS) योजना
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत ओटीएस अंतर्गत दिली जाईल. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन
गोंदिया जिल्ह्यातील जे शेतकरी सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेले पीक कर्ज वेळेत परतफेड करतात, त्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
५० हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील. मात्र, २०२५-२६ व २०२६-२७ या वर्षांतील कर्जफेड वेळेत करणे आवश्यक आहे.
पात्रता आणि अटी
ही योजना ‘वैयक्तिक शेतकरी’ या निकषावर लागू असून कुटुंब निकष मानला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण व सहकारी बँका तसेच पतसंस्था यांमधील कर्जखात्यांना लाभ लागू राहील. आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य आहे.
अपात्र घटक
मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, उच्च वेतनधारक कर्मचारी, आयकर भरणारे, उच्च निवृत्तीवेतनधारक तसेच सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेस अपात्र राहतील.
ऑनलाइन अंमलबजावणी
योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार असून गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका आणि संबंधित कार्यालयांच्या माध्यमातून याचा लाभ घेता येईल.
निष्कर्ष
गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो थकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनवून त्यांना नव्याने शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळवून देण्यास ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया
00000
No comments:
Post a Comment