विशेष वृत्त... गोंदिया जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेला गती; १८,८३० शेतकरी पात्र, मात्र ई-केवायसी प्रलंबित १०,१०७

 

गोंदिया, दि.२८: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील कामकाजाला वेग आला असून, पोर्टलवरील ताज्या आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.

जिल्ह्यात एकूण २०,९१५ कर्ज खाते अपलोड करण्यात आले असून, त्यापैकी १८,८३० शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये ८,७२३ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले असून, अजूनही १०,१०७ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे.

प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ वेळेत मिळवण्यासाठी त्यांनी तातडीने आपले आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) पूर्ण करावे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासन व संबंधित यंत्रणा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून, प्रलंबित प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.

0000000

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे "मित्र उपक्रमा"चे आयोजन

 

गोंदिया, दि.28 : ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतून आनापान साधना वर्ग- "मित्र उपक्रम" सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्या अनुषंगाने दि. २६ जुलै २०२६ रोजी दामाजी पाटील लंजे माध्यमिक आश्रम शाळा सडक अर्जुनी येथे सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, गोंदिया आणि धम्मगोंड विपश्यना केंद्र, ओझाटोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने "आनापान" शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.

मुलांचा बौद्धिक विकास करणे, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे, त्यांची एकाग्रता वाढविणे, त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडविणे, सुजान नागरिक घडविणे तसेच विद्यार्थ्यांनी पंचशील तत्वे म्हणजे हिंसा करू नये, चोरी करू नये, व्यभिचार करू नये, खोटे बोलू नये, मादक पदार्थाचे सेवन करू नये ही तत्वे आत्मसात करावी, हा यामागचा उद्देश आहे. तसेच अशाप्रकारचे शिबीर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत प्रत्येक आश्रमशाळेत घेण्यात येत आहेत, असे विचार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी व्यक्त केले.

शिबिराची सुरुवात सकाळी ९ वाजे करण्यात आली व दुपारी ४ वाजता विद्यार्थ्यांना मंगल शुभेच्छा देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. सदर शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांना व्यक्तीचे श्वास व मनाची अवस्था व त्यातून होणारे फायदे याबद्दल विविध सत्रामध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले.

याप्रसंगी सविता कीर्तीकर, सहाय्यक संचालक, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग गोंदिया, अशोक लंजे संस्थाध्यक्ष, संतोष कुलकर्णी, शरद बडोले, मधुकर टेंभुर्णीकर, सुषमा मेश्राम, त्रिवेणी साखरे, अनिता जांभुळकर, सर्व शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                                           00000000

प्रसिध्दीपत्रक

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै

 गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

गोंदिया, दि. 28 :  जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत प्रभावीपणे सुरू असून खरीप हंगामातील भात पिकासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ही योजना ठरत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल 44,582 शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे.

यावर्षी खरीप भात पिकासाठी शेतकऱ्यांना केवळ रु. 60 प्रति हेक्टर इतका अत्यल्प विमा हप्ता भरावा लागणार असून, त्याबदल्यात रु. 60,000 पर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.

दरम्यान, 31 जुलै 2026 ही या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यंदाच्या हंगामात एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसाच्या अनियमिततेचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी विमा संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. निलेश कानवडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या बँक शाखेत किंवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे जाऊन विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून या योजनेचा लाभ घ्यावा.”

शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे, असेही प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                      0000000

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम 2026 : शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

 

गोंदिया, दि.27 : राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पिकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते.

यापूर्वी पिकस्पर्धेची सर्व प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जात होती. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी, खरीप हंगाम २०२६ पासून पिकस्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन संगणक प्रणाली (Online Portal) सुरू करण्यात आलेली आहे.

त्यानुषंगाने अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन २०२६-२७ साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत खरीप पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहेत.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप हंगाम मधील एकूण ११ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे.

          पिकस्पर्धेतील खरीप पीके :- भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल.

पात्रता निकष :- स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावे जमीन असणे व ती जमीन तो स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत भाग घेता येईल. पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थ्यांच्या स्वतःच्या शेतावर भात पिकासाठी किमान २० गुंठे तसेच उर्वरित पिकांसाठी किमान ४० गुंठे क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :- फार्मर आयडी. ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन. जात प्रमाणपत्र (आदिवासी असल्यास). बँक खाते चेक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीख; खरीप हंगाम :- मूग व उडीद पिक :- ३१ जुलै २०२६. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल :- ३१ ऑगस्ट २०२६.

स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क :- पीकनिहाय सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम रु.३००/- राहील व आदिवासी गटासाठी रक्कम १५०/- राहील.

बक्षिस स्वरूप :- तालुका पातळीवर पहिले पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 आणि तृतीय 2,000 रुपये असे आहे. जिल्हा पातळीवर प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये,  द्वितीय पुरस्कार 7,000 आणि तृतीय पुरस्कार 5,000 आहे. राज्य पातळीवर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 40,000 आणि तृतीय पुरस्कार 30,000 असे पुरस्कारांचे स्वरूप आहे.

तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पिकस्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर http://krishi.maharashtra.gov.in "पीक स्पर्धा नोंदणी" टॅबवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. पिकस्पर्धेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधू भगिनींनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

                                                        0000000

विशेष वृत्त... गोंदिया जिल्ह्यात शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रगती वेगाने; सोमवारपर्यंत ५,१४९ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली

 

गोंदिया, दि.27 : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात कामकाजाला गती मिळत असून विविध टप्प्यांवर लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारपर्यंत ५,१४९ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे.

जिल्हा स्तरावरील डॅशबोर्डनुसार आतापर्यंत एकूण ३०,२९५ कर्जखाते अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी २१,६१६ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.

योजनेच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) टप्प्यात सध्या ५,१४९ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, तर अजूनही १६,४६७ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

प्रशासनाने प्रलंबित ई-केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. संबंधित बँका, सहकारी संस्था आणि महसूल यंत्रणा यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया गतीमान करण्यात येत आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या योजनेमुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, गोंदिया जिल्हा कर्जमुक्तीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

                                                      00000000

 

5 व 15 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधार बायोमेट्रिक अपडेट मोहीम : शाळांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन

 

गोंदिया, दि.27: आधार नोंदणी नियमानुसार पाच वर्षांखालील मुलांचे नोंदणीवेळी केवळ चेहऱ्याचा फोटो व लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती घेतली जाते. बोटांचे ठसे व डोळ्याच्या बुबुळाचे (आयरीस) बायोमेट्रिक घेतले जात नाहीत. त्यामुळे पाचव्या वर्षी (MBU1) व पंधराव्या वर्षी (MBU2) बायोमेट्रिक अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे.

मात्र, निरीक्षणात असे आढळून आले आहे की, जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने ५ ते १५ वयोगटातील मुलांनी अद्याप पहिला बायोमेट्रिक अपडेट (MBU1) केलेला नाही. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांचे पंधरा वर्षांनंतरचे दुसरे बायोमेट्रिक अपडेट (MBU2) प्रलंबित आहे. यामुळे JEE, NEET यासारख्या स्पर्धा परीक्षांवेळी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचणी निर्माण होतात व अचानक मोठ्या प्रमाणावर अद्ययावत करण्यासाठी गर्दी होते.

ही परिस्थिती टाळण्यासाठी व प्रलंबित अपडेट पूर्ण करण्यासाठी शासनाने सदर अभियान मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश दिले असून, प्रत्येक तालुक्यासाठी किमान 2 वाहने (Dedicated Vehicle) व प्रत्येक वाहनामध्ये 2 MBU किटस् उपलब्ध करुन सलग मोहिम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे, जेणेकरुन जिल्ह्यातील प्रलंबित MBU प्रकरणे तातडीने निकाली काढता येतील.

यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी आपल्या अधिपत्त्याखाली सर्व गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांना Udise 18+ या वेबपोर्टलवरुन डाटा पडताळून तातडीने गोंदिया जिल्ह्यातील आधार केंद्र चालकांना शिबीर घेण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना देऊन पुढील कार्यवाही करावी.

प्रत्येक तालुक्यात किमान 2 वाहने उपलब्ध करुन त्यामार्फत MBU विशेष शिबिरे मिशन मोडमध्ये आयोजित करावीत. सर्व शाळांमध्ये प्रलंबित विद्यार्थ्यांची यादी तयार करुन शिबिरांचे वेळापत्रक निश्चित करावे. दररोजच्या MBU प्रगतीचा आढावा घेवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने पूर्ण करावीत. झालेल्या कार्यवाहीचा व प्रगतीचा अहवाल नियमितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान शाखेत सादर करावा.

याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी (आधार प्रकल्प) भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी सांगितले की, “शिष्यवृत्ती, शालेय व महाविद्यालयीन प्रवेश, बँक व्यवहार तसेच इतर महत्त्वाच्या सेवांसाठी आधारमधील अद्ययावत माहिती आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या मुलांचे बायोमेट्रिक वेळेत अद्ययावत करणे अत्यंत गरजेचे आहे.” ही मोहीम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या देखरेखीखाली प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

00000000