पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्याचे नियोजन करा - पालकमंत्री बडोले

खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक

       जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध कृषिविषयक योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीसाठी देखील प्रयत्न झाले पाहिजे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त जमीन पीक लागवडीखाली कशी येईल यादृष्टीने कृषि विभागाने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

        9 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री बडोले बोलत होते. यावेळी आमदार गोपालदास अग्रवाल, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.कृषि समिती सभापती शैलजा सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

        श्री.बडोले म्हणाले, पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विमा हप्ता भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्या शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाले तर हमखास भरपाई या योजनेअंतर्गत मिळाली पाहिजे. पीक विमा काढून सुध्दा नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची या योजनेबाबत नाराजी आहे. यासाठी कृषि आयुक्तालयाकडे या योजनेसाठी नविन निकष तयार करावे असा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना यावेळी त्यांनी दिले. या योजनेचा लाभ गावपातळीवर ग्रामपंचायत स्तरावरुन आणेवारी काढून यावर्षीपासून मिळाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

        जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले पाहिजे यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, यावर्षी नविन शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत येत असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना देखील जास्तीत जास्त पीक कर्ज मिळाले पाहिजे. पीक कर्ज मागणारा जिल्ह्यातील कोणताही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता बँकांनी घ्यावी. कृषि विभागाने कृषि केंद्र व रासायनिक खत विक्री केंद्रांची योग्यप्रकारे तपासणी करावी. दुष्काळस्थिती असलेल्या तालुक्यात 35 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे त्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

      तुडतुड्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना देखील मदत करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, यावर्षी मोठ्या प्रमाणात हरभरा व मक्याचे पीक अनेक शेतकऱ्यांनी घेतले. त्याची खरेदी करण्याची कार्यवाही पणन विभागाने करावी. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकरी यांत्रिक पध्दतीने शेती करतील यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करुन शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासाठी प्रोत्साहित करावे. एकीकडे पाऊस येत नसल्यामुळे संरक्षीत शेतीचे क्षेत्र वाढवून या शेतीला प्रोत्साहन दयावे. अलिकडेच जिल्ह्यातील शेतकरी सिक्कीमला अभ्यास दौऱ्यावर जावून आले त्या शेतकऱ्यांनी तेथील शेतीचे प्रयोग आपल्या शेतीत राबवून जास्तीत जास्त शेती सेंद्रीय पध्दतीने करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना धानाऐवजी पर्यायी पिकाकडे वळविण्यासाठी कृषि विभागाने त्यांना प्रोत्साहन दयावे असेही त्यांनी सांगितले.

      आमदार अग्रवाल म्हणाले, एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या काळात आलेल्या अवेळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाऱ्यामुळे ज्या शेतपिकांचे प्रत्यक्षात नुकसान झाले आहे त्याची योग्यप्रकारे पाहणी करण्यात आली नाही त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. पीक विमा योजनेत महसूल मंडळ हा निकष असल्यामुळे अनेक नुकसान झालेले शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. आता या योजनेत बदल करण्याची आवश्यकता असून गावपातळीवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. कृषिपंपांसाठी पेड पेन्डींगसाठी निधी उपलब्ध झाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

     जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँका माघारल्या आहेत. या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी योग्य नियोजन करावे असे सांगितले.

       जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री.इंगळे यांनी सांगितले की, एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या काळात आलेल्या अवेळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाऱ्यामुळे शेती व फळपिकांचे 3589 हेक्टर क्षेत्रातील 9294 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी 3 कोटी 33 लाख रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. तर 2017-18 या वर्षात कमी पावसामुळे 33 टक्केपेक्षा कमी व जास्त नुकसान झालेले 1 लाख 84 हजार 527 शेतकऱ्यांना मदतीसाठी 27 कोटी 20 लक्ष रुपये अनुदान प्राप्त झाल्याचे सांगितले. खरीप हंगाम 2018 करीता महाबीज व खाजगी बियाणे कंपनीकडून 56 हजार 565 क्विंटल भात, तूर, मुंग, उळीद, ढेंचा व इतर पिकाच्या बियाण्यांची मागणी केली आहे. चालू वर्षासाठी 64 हजार 422 मे.टन रासायनिक खताची मागणी करण्यात आली आहे.

       खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये 34 हजार 938 शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व मध्यवर्ती बँकेकडून 151 कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले. तर 2018-19 मध्ये याच बँकांना 405 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप/रब्बी सन 2017-18 मध्ये 48 हजार 278 कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा काढला. सन 2017-18 या वर्षात वीज जोडणी दिलेल्या कृषिपंपांची संख्या 2213 इतकी होती. तर सन 2018-19 साठी 2719 कृषिपंपांना वीज जोडण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याचे श्री.इंगळे यांनी सांगितले.

     आढावा सभेला अग्रणी जिल्हा प्रबंधक दिलीप सिल्हारे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक निरज जागरे, संबंधित यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी यांची उपस्थिती होती. संचालन तालुका कृषि अधिकारी घनश्याम तुमडाम यांनी केले. उपस्थितांचे आभार अश्विनी भोपळे यांनी मानले.