धानासंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक - ना.गिरीश बापट

       आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी धान खरेदी संस्था, मिलर्स, बाजार समित्या व मार्केटींग फेडरेशन यांच्या विविध समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून याबाबत दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज धान खरेदी संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.

      यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री.सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, माजी आमदार केशवराव मानकर, भैरोसिंग नागपुरे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       धान खरेदी, मिलींग आणि वाहतूक यासंदर्भातील शासन स्तरावरील व्यवस्था ऑक्टोंबर अखेर पूर्ण होणार आहे. यावर्षी धानाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून धान साठविण्यासाठी गोदाम भाड्यानी घेण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे अशी माहिती उपसचिव श्री.सुपे यांनी बैठकीत दिली.

       आदिवासी धान खरेदी संस्थांमार्फत धान खरेदी न करण्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर बोलतांना ना.गिरीश बापट म्हणाले की, आदिवासी धान खरेदी संस्था व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यातील समस्याबाबत शासनास माहिती असून या समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. याबाबत संस्थांनी त्यांच्याकडचे हिशेब शासनाला सादर करावे. शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी तयार आहे. आदिवासी धान खरेदी संस्थांनी धान खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

       मागील दोन वर्षाचे कमिशनचे 19 कोटी रुपये सरकारने महामंडळाला दिले असून महामंडळाने आदिवासी संस्थांना ताबडतोड दयावे अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. धान खरेदीवर मंत्रालयातून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       धान भरडाईचे टेंडर लवकरात लवकर काढण्याच्या सूचना श्री.बापट यांनी यावेळी दिल्या. नविन धान खरेदी संस्थांना परवानगी देण्याबाबतची विनंती पालकमंत्री यांनी केली असता याविषयी पणन विभागाला कळविण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. चना आणि मका खरेदी केंद्रासाठी परवानगी देण्याबाबत पालकमंत्री यांनी सांगितले असता मका व चना या पिकाचा पेरा असलेल्या ठिकाणी खरेदी केंद्र उघडण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

       गोदामाचे भाडे थकीत असल्याबाबतचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर बोलतांना ना.बापट म्हणाले की, याबाबत मुंबईच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. बाजार समित्यांना सेष देण्यात यावा अशी मागणी झाली असता याबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार केला असून केंद्राकडून परवानगी येताच बाजार समित्यांना सेष देण्यात येईल असे उपसचिव श्री.सुपे यांनी सांगितले.

        केंद्र शासनाने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली असून सर्व संस्था, मिलर्स, वाहतूकदार यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन नोंदणी नसल्यास पैसे मिळणार नाहीत अशी माहिती श्री.सुपे यांनी दिली. गोरेगावमध्ये तांदूळ खरेदी केंद्र सुरु करावेत. भाड्याचे टेंडर 15 दिवसात काढावे. बारदाना सुस्थितीत असावा यासह धानासंबंधीची अनेक प्रश्न आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी या बैठकीत उपस्थित केले.

       या बैठकीत मिलर्स, आदिवासी संस्था प्रतिनिधी, धान उत्पादक आदी प्रतिनिधींनी आपले प्रश्न व समस्या मंत्री महोदयांना सांगितल्या. सरकार याबाबत सकारात्मक असून सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

000000

सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून काम करावे - ना.गिरीश बापट

 रेशन दुकानदारांनी आपल्या कर्तव्याची जाणिव ठेवून सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून प्रत्येक रेशन कार्डधारकाला धान्य वितरणाचा लाभ देण्याचे काम करावे, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात 21 ऑक्टोंबर रोजी पुरवठा विभागाचा संगणकीकरण कामाचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री.सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       श्री.बापट पुढे म्हणाले, जिल्ह्याचे काम समाधानकारक आहे. प्रत्येकाला आपल्या कामकाजाप्रती दक्षता घेवून कर्तव्याची जाणिव असायला पाहिजे. कामकाज करतांना नियमात राहून मनमोकळेपणे काम करावे. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून योग्य नियोजनातून आदर्श जिल्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा. गरीब आणि सामान्य जनतेकरीता रेशनींग सिस्टीम आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून काम केले पाहिजे. दुकानदार हा अन्नधान्य देण्याबाबत शेवटचा घटक आहे. त्यामुळे दुकानदार देखील जगला पाहिजे यासाठी दुकानदारांना जवळ घेवून काम करावे. बँक मित्र म्हणून ई-पॉस मशिनचा उपयोग होतो. कोणतेही काम करतांना लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी  यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. ग्राम दक्षता समित्यांच्या नियमीत बैठका घेण्यात यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यात उत्पादन होणारा सेंद्रीय तांदूळ प्रयेक रेशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचवावे तसेच यावर्षी धान्याची साठवणूक करण्याकरीता गोडावूनबाबत अडचणी येणार नाहीत यावडे विशेष लक्ष्य देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.

       आमदार अग्रवाल म्हणाले, जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांची तपासणी होत नाही. रेशन दुकानातून रॉकेलचा व धान्याचा काळाबाजार होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक रेशन दुकानदारांची योग्य ती तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन रेशन दुकानातून काळाबाजार करण्यावर आळा बसेल असे त्यांनी सांगितले.

       प्रास्ताविकातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री.सवई म्हणाले, जिल्ह्यात एकूण 998 रेशन दुकाने आहेत. त्याचे कामकाज ई-पॉस मशिनद्वारे होत असून मिशन मोडवर काम सुरु आहे असे सांगितले.

       यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील काही रेशन दुकानदारांनी आपले कर्तव्य समजून चांगले काम केल्याबद्दल त्यांचा शाल व श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला.

        बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश धार्मिक, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार, सर्व पुरवठा निरीक्षक तसेच रेशन दुकानदार बहुसंख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांनी केले व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.   

                                                             000000

पालकमंत्र्यांनी केली धान पिकाची पाहणी

          

         साधारणत: सप्टेंबर महिन्यात धान फुलोऱ्यावर येतो. परंतू अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात 25 टक्केच पाऊस झाल्यामुळे व 22 दिवसाचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे तालुक्यात टंचाई सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होवून तालुक्यात टीगर-2 लागू झाले आहे. पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी 20 ऑक्टोंबरला अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील चान्ना/कोडका, खांबी/पिंपळगाव, भागी/रिठी व धाबेटेकडी/आदर्श या गावाला भेटी देवून शेतकऱ्यांच्या धान पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

        यावेळी पालकमंत्र्यांसमवेत जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एम.राजा दयानिधी, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाळे, तहसिलदार धनंजय देशमुख, गटविकास अधिकारी नारायण जमईवार, तालुका कृषि अधिकारी धनराज तुमडाम, जि.प.सदस्य रचना गहाणे, पं.स.सभापती अरविंद शिवणकर, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष रघुनाथ लांजेवार, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती लायकराम भेंडारकर, जि.प.माजी सभापती उमाकांत ढेंगे उपस्थित होते.

       हाती येत असलेल्या धान पिकाला ऐनवेळी पाणी न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व शासनाकडून मदत मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी हा दौरा करुन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व याबाबत शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त शेतपिकाचे योग्य ते सर्वेक्षण करुन शासनास अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले.

00000

      

                                        

दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील - पालकमंत्री बडोले

      पूर्वी दिव्यांगांना वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे त्यांना योग्य त्या प्रमाणात लाभ मिळत नव्हता. आता झिरो पेंडन्सीअंतर्गत जिल्ह्यातील दिव्यांगांना शंभर टक्के प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता दिव्यांग बांधवाना योग्य लाभ मिळत आहे. दिव्यांगासाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

         13 ऑक्टोंबर रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे दिव्यांग व्यक्तींना नि:शुल्क सहाय्यक उपकरणे वितरण कार्यक्रमात ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार गोपालदास अग्रवाल होते. आमदार सर्वश्री विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, जि.प.समाज कल्याण समिती सभापती विश्वजीत डोंगरे, कृषि व पशुसंवर्धन समिती सभापती शैलजा सोनवाने यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

      श्री.बडोले पुढे म्हणाले, दिव्यांग बांधवांच्या विकासाठी असलेला विविध योजनेतील निधी तीन टक्क्यावरुन पाच टक्के करण्यात आला आहे. झिरो पेंडन्सीअंतर्गत जिल्ह्यातील अपंग बांधवांना शंभर टक्के प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी प्रतिष्ठान निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

      आमदार अग्रवाल म्हणाले, जिल्ह्यातील दिव्यांगांना नि:शुल्क सहाय्यक उपकरणे वितरण करण्यात येत आहे हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. आमदार रहांगडाले म्हणाले, शासनाच्या विविध योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, जेणेकरुन दिव्यांग बांधवांचे जीवन सुखी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.

       यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात मुकेश बडगे यांना स्मार्ट फोन, भूजल रहांगडाले-मोबाईल फोन, चंद्रशेखर सहारे-श्रवणयंत्र, सुरेखा सहारे-श्रवणयंत्र, नेहा रहांगडाले-एम.आर.कीट, मंदीप वासनिक-स्मार्ट केन, बाबुलाल रहांगडाले-वॉकींग स्टीक, प्रमिला भांडारकर-कुबडी, कुणाल असोले- एम.आर.कीट, अभिषेक बरडे-सी.पी.चेअर, अनमोल नागपुरे-व्हीलचेअर, विनोद बरडे-ट्रायसिकल, आत्माराम चुटे-ट्रायसिकल, भुमेश्वर रहांगडाले-सी.पी.चेअर व ममता नागरीकर यांना ट्रायसिकल वाटप करण्यात आले.

        यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाअंतर्गत राजु साखरे व निलकंठ सरजारे यांना प्रत्येकी 5 लक्ष रुपयांचा धनादेश वाटप करण्यात आला.

         कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जि.प.समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामेटेक यांनी केले. संचालन प्रदिप ढवळे यांनी केले, उपस्थितांचे आभार उपायुक्त तथा जिल्हा जात पडताळणी सदस्य देवसूदन धारगावे यांनी मानले. कार्यक्रमास समाजकल्याण सहायक आयुक्त मंगेश वानखेडे, विभागीय निरिक्षक महेंद्र माने, दिव्यांग बांधव व त्यांचे पालक तसेच नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.