सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून यंत्रणांनी निधी खर्च करावा - पालकमंत्री बडोले

            जिल्हा नियोजन समिती सभा

जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीची महत्वाची भूमिका आहे. या समितीकडून विविध यंत्रणांना देण्यात येणारा निधी हा सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून खर्च करावा. असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

      आज 11 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री बडोले बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, नियोजन विभागाचे उपायुक्त बकुल घाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

         जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेवर 118 कोटी 38 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 38 कोटी 65 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेवर 59 कोटी 45 लक्ष व आदिवासी क्षेत्रबाहय योजनेवर 15 कोटी 84 लक्ष रुपये निधी सन 2016-17 साठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून जानेवारी 2017 अखेर सर्वसाधारण योजनांवर वितरीत 48 कोटी 51 लक्ष रुपयांपैकी 26 कोटी 55 लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत वितरीत निधीच्या 18 कोटी 81 लक्ष रुपयांपैकी 16 कोटी 61 लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजनेवर वितरीत केलेल्या 44 कोटी 17 लक्ष रुपयांपैकी 27 कोटी 95 लक्ष तर आदिवासी बाहय क्षेत्र उपयोअंतर्गत वितरीत केलेल्या 11 कोटी 85 लक्ष रुपयांपैकी 10 कोटी 92 लक्ष रुपये खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी यावेळी दिली.

       या सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या सन 2017-18 च्या 212 कोटी 92 लक्ष 88 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

       यावेळी पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यात अनेक माजी मालगुजारी तलाव आहेत. या तलावातून मासेमारी करुन अनेक ढिवर बांधव सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपली उपजिविका करतात. त्यांना आवश्यक असलेल्या बिगर यांत्रिकी नौका व जाळे मत्स्य विभागाने उपलब्ध करुन दयावेत, त्यामुळे त्यांना चांगल्याप्रकारे मासेमारी करण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांच्या ज्या इमारतीकरीता जागा अधिग्रहीत केलेली नाही त्यासाठी तातडीने जागा अधिग्रहीत करुन व निधीची मागणी करुन इमारतीचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करावे. इमारतीचे बांधकाम 70 टक्के झाल्यानंतर पद निर्मिती करुन पद भरती करावी. पिण्याच्या पाण्यापासून कोणतेही ग्रामस्थ वंचित राहणार नाही यासाठी स्वतंत्र नळ योजनेचे प्रस्ताव तयार करावे. पूर बाधीत गावांच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना आतापासूनच कराव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       मामा तलावाच्या खोलीकरणाचे व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी निविदा हया परिपूर्ण झाल्या पाहिजे असे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, पुन्हा-पुन्हा त्याच तलावाच्या निविदा यापुढे काढू नये. ज्या पाणीपुरवठा योजनांना अद्याप वीजपुरवठा करण्यात आलेला नाही त्या योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने तातडीने कार्यवाही करुन वीज कनेक्शन दयावे. तसेच शेतकऱ्यांना सुध्दा वेळीच वीज पुरवठा होईल यासाठी आवश्यक त्या साहित्याचा पुरवठा वीज वितरण कंपनीने करावा. जिल्ह्यातील अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारतींची दुरावस्था असून यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून पशुपालकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक ते कर्मचारी व औषधाचा पुरवठा करावा.

     जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक योजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयामध्ये संबंधित विभागाकडे प्रलंबीत असल्याचे सांगून पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, आपण व्यक्तीश: लक्ष घालून हे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लागतील यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामाला तीन महिन्याच्या आत जिल्हा परिषदेने मंजूरी दयावी, त्यामुळे ही कामे तातडीन पूर्ण करता येईल. डिसेंबर पूर्वीच करण्यात येणाऱ्या कामाच्या अंतिम यादया तयार असल्या पाहिजे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतींनी विकासाचा आराखडा करावा. योग्य नियोजनातून मिळणारा निधी खर्च करावा. बांधकाम विभागाने नविन नगरपंचायतींना विविध बांधकामांचे अंदाजपत्रक तयार करुन दयावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण व नगरविकास विभाग यांनी अद्यापपर्यंत निधी खर्च न केल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली.

         आमदार अग्रवाल म्हणाले, मागील सहा वर्षापूर्वी ज्या राईस मिलर्सकडे भरडाईसाठी दिलेला तांदूळ अद्याप जमा केला नाही अशांकडून त्याची रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच संबंधितांना नोटीस देवून कडक कार्यवाही करण्यात यावी. यामधून शासनाचा पैसा बुडणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. स्वदेशी खेळांना राजाश्रय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करुन दयावा. दोन्ही नगर पालिकेची अग्नीशमन सेवा बळकटीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

       आमदार रहांगडाले यांनी, तिरोडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी निधी देवून सुध्दा तो खर्च करण्यात आला नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. दिलेला निधी वेळेत खर्च होत नाही ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्यात यावी. मेहंदीपूर हे गाव अदानी प्रकल्पात गेल्यामुळे दुसऱ्या गावी आरोग्य उपकेंद्र देण्यात यावे. माकडांमुळे घरांचे नुकसान होत असल्यामुळे नुकसान झालेल्या घरांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी वनविभागाने शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दयावा.

       आमदार पुराम म्हणाले, सालेकसा व देवरी तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. हया पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु राहील याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष दयावे असे त्यांनी सांगितले.

       जिल्हाधिकारी काळे यावेळी म्हणाले, ज्या यंत्रणांचा निधी अद्याप खर्च झालेला नाही त्या यंत्रणांनी योग्य समन्वयातून निधी वेळीत खर्च करावा. तो निधी परत जाणार नाही याकडे विशेष लक्ष दयावे. पुनर्विनियोजनाबाबत आपण लवकरच संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात येईल. गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील काही गावांची पहिल्या टप्प्यात निवड करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.