मुद्राच्या माध्यमातून गरजू व बेरोजगारांना स्वावलंबनासाठी मदत करा - जिल्हाधिकारी काळे

मुद्रा योजनेचा आढावा

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक गरजू व बेरोजगार युवक-युवती स्वावलंबी झाली पाहिजे याचे स्वप्न बघितले आहे. इथल्या जास्तीत जास्त बेरोजगार व गरजू व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी मुद्रा बँक योजनेचा लाभ दयावा. असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी दिले.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात नुकतीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची सभा जिल्हाधिकारी काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला समितीचे सदस्य जिल्हा अग्रणी प्रबंधक दिलीप सिल्हारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रभारी व्यवस्थापक एस.एम.शिवणकर, निमंत्रित सदस्य माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे प्रकल्प अधिकारी निलेश भुते, स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे निदेशक ए.सी.वासनिक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेचे जिल्हा समन्वयक श्री.शिरसुध्दे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा समन्वयक यांचे प्रतिनिधी आर.एस.देठूरे, देना बँकेचे जिल्हा समन्वयक श्री.चौरे, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जिल्हा समन्वयक अरुणा आगळे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

      जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, मुद्रा बँक योजनेबाबत ज्या बँकांना शिशु, किशोर आणि तरुण या गटाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे त्यांनी ते उद्दिष्ट 31 मार्चपूर्वी वेळेत पूर्ण करावे. या योजनेची माहिती घेण्यासाठी कोणत्याही बेरोजगार व्यक्तींची बँकेत आल्यानंतर निराशा होणार नाही याची काळजी घ्यावी व त्यांना या योजनेबाबत विस्तृत माहिती दयावी. 31 मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त मुद्रा योजनेची कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. बँकांच्या याबाबत तक्रारी येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अनेक बेरोजगार व गरजू व्यक्ती छोटे-छोटे उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास इच्छुक आहेत अशांना मुद्रा योजनेतून हातभार लावावा त्यामुळे ते स्वावलंबी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.

    श्री.सिल्हारे यावेळी म्हणाले, मुद्रा योजना बेरोजगार व गरजू व्यक्तींसाठी आशेचा ‍किरण आहे. त्यांना गावपातळीवर व आपल्या  परिसरात उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून मदत करावी. बचतगटाच्या महिलांना देखील वैयक्तीकरित्या मुद्रा योजनेतून कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. महिला हया अत्यंत काटकसरी असल्यामुळे व घेतलेल्या कर्जाची वेळीच परतफेड करीत असल्यामुळे त्यांना सुध्दा या योजनेतून कर्ज उपलब्ध करुन दयावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      सन 2017-18 या वर्षात जिल्ह्यातील 100 राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखेच्या माध्यमातून 452 शिशु गटात, 545 किशोर गटात आणि 157 तरुण गटात कर्ज प्रकरणे 13 नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर केल्याचे सांगून श्री.सिल्हारे म्हणाले, या वर्षात मार्च 2018 पर्यंत  680 शिशु गटात, 808 किशोर गटात आणि 241 तरुण गटाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार, होतकरु व गरजू व्यक्तीला स्वबळावर उभे करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      श्री.खडसे यावेळी म्हणाले, बँकांनी मुद्रा योजनेतून बेरोजगार आणि गरजू व्यक्तींना कर्ज देतांना सामाजिक बांधिलकी जोपासली पाहिजे. बँकेमध्ये मुद्रा योजनेतून रोजगार उभा करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीला समाधानकारक उत्तरे बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिली पाहिजे. अनेक बँका बेरोजगार व गरजू व्यक्तींना उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी बेरोजगार व गरजू व्यक्ती करीत आहे. यापुढे अशाप्रकारच्या तक्रारी या समितीकडे येणार नाही याची दक्षता बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी असे सांगितले.

     सभेला युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, देना बँक, युनियन बँक, आयडीबीआय बॅंक, सिंडीकेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक, कॅनरा बँक, आयसीआयसी बँक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.