बळीराजासाठी संरक्षीत सिंचनाची सुविधा : 1041 सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण

       जागतिक तापमान वाढीमुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत चालले आहे. बिघडत्या पर्यावरणाचे परिणाम शेतीवर सुध्दा होत आहे. शेती हा व्यवसाय मुख्यत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्याने दगा दिल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षीत सिंचनाची सुविधाच तारु शकते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संरक्षीत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेवून पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यांसाठी 11 हजार धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम सन 2016-17 या वर्षात राबविण्यात आला. त्याअंतर्गत जिल्ह्याला 2000 विहिरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी 1041 विहिरींची कामे पूर्ण होवून 537 विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहे.

    अपुऱ्या व अनियमीत पावसामुळे गेल्या काही वर्षापासून राज्यात सातत्याने दुष्काळ परिस्थिती निर्माण होत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येते. गोंदिया जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. साडेतीनशे वर्षापूर्वी मालगुजारांनी सिंचनाची व्यवस्था म्हणून तलाव बांधले. आज हे तलाव गाळाने भरल्यामुळे पाण्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. जिल्ह्यात भूगर्भात पाण्याची उपलब्धता असूनही संरक्षीत सिंचनासाठी विहिरींची संख्या कमी आहे. शेतकऱ्यांना बारमाही पिके घेण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.

      जिल्ह्यात सन 2016-17 या वर्षात शेतकऱ्यांना संरक्षीत सिंचनाची व्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी 2000 विहिरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी 1578 विहिरीची कामे सुरु करण्यात आली. 358 विहिरीमध्ये बोअर करण्यात आल्या तर 683 विहिरीमध्ये बोअर करण्यात आलेल्या नाहीत. अश दोन्ही मिळून 1041 विहिरी तयार करण्यात आल्या. 537 विहिरीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील सर्व आठही पंचायत समित्यांकडे एकूण 26 कोटी रुपये निधी दिला. त्यापैकी 21 कोटी 85 लक्ष 51 हजार रुपये निधी विहिरीच्या कामावर खर्च करण्यात आला.

      ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीन आहे असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरले. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनेतून लाभ घेतला आहे अशांना या योजनेतून वगळण्यात आले. दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास व त्यांनी सामुदायिक विहिरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहीर मिळण्यास पात्र ठरले. पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेदारी याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करारही करुन काही शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संरक्षीत सिंचनाची सुविधा या योजनेतून उपलब्ध होणार असल्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून शेती करणारा शेतकरी आता दोन किंवा तीन पिके घेणार आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.