दलित वस्त्यांवर आराखड्यानुसारच निधी खर्च व्हावा - पालकमंत्री बडोले

अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती योजनेचा आढावा

जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जातीच्या कुटूंबाच्या विकासाच्या दृष्टीने नगरपालिका प्रशासनाने अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती योजनेअंतर्गत बृहत आराखडा तयार करावा. आराखड्यात मंजूर असलेल्या कामावरच योजनेतील निधी खर्च करावा. असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

      27 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात अण्णाभाऊ साठे दलित‍ वस्ती योजनेअंतर्गत नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेतांना श्री.बडोले बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, तिरोडा नगराध्यक्ष सोनाली देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नागरी प्रकल्प अधिकारी चंदन पाटील यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       दलित वस्तीत राहणाऱ्या कुटूंबियांचे जीवनमान उंचावणे आवश्यक असल्याचे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, हया वस्त्यांचा विकास झाला तर तेथील कुटूंब विकासाच्या प्रवाहात येतील. त्यांच्या वस्तीच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणकोणती कामे केली पाहिजे यासाठी संबंधित वस्तीतील कुटूंबियांकडून माहिती घेवून अशा कामांचा समावेश वस्तीच्या विकास आराखड्यात करावा असे त्यांनी सांगितले.

      श्री.बडोले पुढे म्हणाले, या योजनेचा बृहत विकास आराखडा तयार करतांना 3 टक्के निधी नाविण्यपूर्ण योजनेतून घ्यावा. दोन्ही नगरपालिकेने तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीने देखील विकास आराखडा तयार करुन विकासाच्या दृष्टीने कामे करावी. ही शहरे सुटसूटीत व चांगली कशी दिसतील याचे नियोजन करावे. ज्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी विकास आराखडे अद्याप तयार केलेले नाही अशांवर कार्यवाही करण्याची शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       ज्या मुख्याधिकाऱ्यांनी विकास आराखडे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सादर केले आहेत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. 30 नोव्हेंबरपर्यंत सन 2017-18 या वर्षाचा तिरोडाचा विकास आराखडा मागविण्यात यावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       तिरोडा नगरपालिका क्षेत्रात दलित वस्तीच्या विकास आराखड्यासाठी सन 2016-17 या वर्षात 72 लक्ष 88 हजार रुपये मंजूर होते. परंतू प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे तो निधी खर्च होवू शकला नाही असे संबंधित नगरपरिषदेच्या अभियंत्याने सांगितले.

      अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती योजनेअंतर्गत गोरेगाव नगरपंचायतीला सन 2016-17 मध्ये 15 लक्ष 94 हजार रुपये व सन 2017-18 या वर्षात 19 लक्ष 29 हजार रुपये, सडक/अर्जुनी नगरपंचायतीला सन 2016-17 या वर्षात 17 लक्ष 32 हजार रुपये, सन 2017-18 या वर्षात 20 लक्ष 96 हजार रुपये, अर्जुनी/मोर नगरपंचायतीला सन 2016-17 या वर्षात 39 लाख 97 हजार रुपये तर सन 2017-18 या वर्षात 44 लाख 37 हजार रुपये, देवरी नगरपंचायतीला सन 2016-17 या वर्षात 38 लाख 39 हजार रुपये, सन 2017-18 मध्ये 46 लाख 46 हजार रुपये आणि सालेकसा नगरपंचायतीला सन 2016-17 या वर्षात 4 लाख 72 हजार रुपये आणि सन 2017-18 या वर्षात 5 लक्ष 59 हजार रुपये लोकसंख्येच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले. परंतू अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी अभियंते नसल्यामुळे आणि प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे हा निधी आतापर्यंत खर्च होवू न शकल्याची माहिती संबंधित नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

      गोंदिया नगरपालिकेतील नगररचना विभागात सर्व पदे रिक्त आहेत. केवळी एकच कनिष्ठ अभियंता कार्यरत आहे. अग्नीशमन विभागात देखील अनेक पदे रिक्त असल्याची माहिती मुख्याधिकारी श्री.पाटील यांनी दिली.

00000