गोंदिया जिल्हा तलावांचा
जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या तलावातून ढिवर व भोई बांधव मोठ्या संख्येने
पारंपारिक पध्दतीने मासेमारी करुन आपली उपजिविका करतात. जिल्ह्यातील मासेमारी
बांधवांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन
घेण्यासाठी निलक्रांती योजनेचा जास्तीत जास्त निधी गोंदिया जिल्ह्यासाठी देणार. असे
प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.
सडक/अर्जुनी येथील तेजस्वीनी लॉन येथे 29
जून रोजी आयोजित गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील भोई/ढिवर समाजाच्या विविध मागण्या
संदर्भात आयोजित मेळाव्याचे उदघाटक म्हणून श्री.जानकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी
पालकमंत्री राजकुमार बडोले होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे,
जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे,
सडक/अर्जुनीच्या पं.स.सभापती कविता रंगारी, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे
उपाध्यक्ष सदाशिव वलथरे, जि.प.माजी उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, भाजपचे महामंत्री
विरेंद्र अंजनकर, जि.प.सदस्य माधुरी पाथोडे, शिला चव्हाण, पं.स.सदस्य गिरीधारी
हत्तीमारे, राजेश कठाणे, संजय केवट, गोंदिया जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष
तिमाजी चाचेरे, उपाध्यक्ष अजय हलमारे, भंडारा जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष
प्रकाश पचारे, संघर्ष वाहिनी नागपूरचे संयोजक दिनानाथ वाघमारे, प्रा.अजय मोहनकर, सडक/अर्जुनी
मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष वासूदेव खेडकर यांची उपस्थिती होती.
गोंदिया जिल्हा हा भविष्यात मासेमारीचा हब
होईल असा विश्वास व्यक्त करुन श्री.जानकर म्हणाले, प्रशासनाने यासाठी जागा उपलब्ध
करुन दयावी. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. राज्याच्या मासेमारीचे धोरण उद्या
म्हणजेच 30 जूनला जाहीर करण्यात येईल. गोड्या पाण्याला पुढे ठेवून हे धोरण जाहीर
करण्यात येईल. 41 हजार कोटीचे कर्ज सागरी मासेमारी करणाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
त्या तुलनेत गोड्या पाण्यातील मासेमार उपेक्षीत राहिले. आता त्यांचे उपेक्षितपण
संपणार आहे. नाबार्डकडून मत्स्य सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य
करण्यात येईल असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात मासेमारी संस्थांची नोंदणी
करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यात जावे लागत होते असे सांगून श्री.जानकर पुढे म्हणाले,
येत्या चार दिवसात या संस्थांच्या निबंधकाचे नोंदणी कार्यालय गोंदिया येथे सुरु
करण्यात येईल. मागेल त्याला मत्स्यबीज व मत्सखाद्य देण्यात येईल. त्यामुळे आता
मत्स्यशेती करण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे असे आवाहन करुन ते पुढे म्हणाले, ढिवर
बांधवांना मासेमारीचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येईल यासाठी त्यांनी पुढे
येण्याची गरज आहे. सीड, फीड, मार्केटींग आणि स्कीलचा अभ्यास केला तर शेतकऱ्यांना
आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. पालकमंत्री बडोले यांच्या नेतृत्वामुळे जिल्ह्याच्या
विकासाला गती मिळाली आहे. मासेमारीचा ग्रामपंचायत मार्फत ठेका देण्याचा शासन
निर्णय रद्द करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ढिवर व भोई बांधवांनी संघटीत होणे गरजेचे
असल्याचे सांगून श्री.जानकर म्हणाले, निलक्रांती योजनेच्या माध्यमातून या समाजातील
मुले एमपीएससी, युपीएससीची परीक्षा देवून प्रशासकीय अधिकारी कसे घडतील यासाठी मदत
करण्यात येईल. जिल्ह्यातील मत्स्य, दुग्ध आणि पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे
लवकरच भरण्यात येतील. गोंदिया येथे जागा उपलब्ध झाल्यास मासेमारी संस्थांसाठी
प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात येईल. मत्स्य व्यवसायाला आता शेतीचा दर्जा देण्यात
आल्यामुळे निश्चितच या क्षेत्रात क्रांती होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पालकमंत्री बडोले म्हणाले, निसर्गाने या
जिल्ह्याला भरभरुन दिलेले आहे. इथले अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जातीतील
लोक मोठ्या प्रमाणात भूमीहिन आहेत, त्यामुळे या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक
कमी आहे. 67 टक्के भूभागातील जलावर मासेमारी होत असतांना सागरी क्षेत्र केवळ 35
टक्के आहे. मात्र सागरी मासेमारी करणाऱ्या मासेमाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत केली
जाते. ही तफावत आता दूर करुन गोड्या पाण्यातील मासेमारी करणाऱ्या ढिवर बांधवांना
सुध्दा मदत करण्यासाठी शासन वचनबध्द आहे. जिल्ह्यातील ढिवर/भोई समाज दारिद्रय
रेषेखालील आहे. त्यांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणण्यासाठी विविध योजना मत्स्य विभाग
राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोड्या
पाण्यातील मासेमारीचा वाटा 64 टक्के असतांना त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त योजनांचा
लाभ दिला पाहिजे असे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, मासे शीतगृहात ठेवण्यासाठी
शीतगृहाच्या बांधकामासाठी अनुदान मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तलावात मासेमारी
झाली पाहिजे असे शासनाने धोरण आहे. पंजीबध्द असलेल्या मासेमारी संस्थांना
मासेमारीसाठी तलावा मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील मासेमारी बांधवांचे प्रश्न मार्गी
लागतील असा विश्वास व्यक्त करुन श्री.बडोले म्हणाले, मत्स्य, दुग्ध व्यवसाय सहकारी
संस्थांची नोंदणी गोंदिया जिल्ह्यात व्हावी यासाठी जिल्हा उपनिबंधकाचे कार्यालय
गोंदिया येथे झाले पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी श्री.काळे म्हणाले, गोड्या
पाण्यातून मासेमारी करणाऱ्या मासेमारी बांधवांच्या अनेक अडचणी आहेत. दिवसेंदिवस
तलावात येणारे शेतातील पाणी हे रसायनयुक्त असते. त्यामुळे या पाण्याचा तलावातील मासेमारीवर
सुध्दा परिणाम झाला आहे. तलावाच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेती
करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून यासाठी राज्यात केवळ गोंदिया जिल्हा नियोजन
समितीतून निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सेंद्रीय शेतीचे अतिरिक्त 31 गटसुध्दा जिल्ह्यात
तयार केले आहे. सेंद्रीय शेतीकडे मत्स्य विभागाने लक्ष दयावे असे सांगून ते
म्हणाले, सेंद्रीय शेतीमुळे शेजारच्या तलावातून चांगली मासेमारी करता येईल.
श्री.ठाकरे म्हणाले, तलावांचा जिल्हा म्हणून
गोंदिया ओळखला जातो. मासेमारी ही इथल्या ढिवर बांधवांच्या उपजिविकेचे साधन आहे.
प्रति माणसी उत्पन्नात आपण मागे आहोत. तलाव तेथे मासोळी हे अभियान विभागीय
आयुक्तांचा उपक्रम आहे. या अभियानाचा जास्तीत जास्त फायदा ढिवर बांधवांना होणार
असल्यामुळे त्यांच्या उपजिविकेच्या साधनात निश्चितच वाढ होणार असल्याचे त्यांनी
सांगितले.
श्रीमती गहाणे म्हणाल्या, स्वातंत्र्याच्या
बऱ्याच वर्षानंतरही भोई/ढिवर बांधवांच्या समस्या सुटलेल्या नाही. या बांधवांना
शासन योग्यप्रकारे मदत करणार असून त्यांचे जीवनमान निश्चितच उंचावेल. तांडा वस्ती
सुधार योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त ढिवर बांधवांच्या वस्तीला मिळाल्यास
त्यांच्या विकासाला हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री.अग्रवाल म्हणाले, जिल्ह्यातील
ढिवर/भोई बांधव पारंपारिक पध्दतीने मत्स्यव्यवसाय करतात. व्यवसाय करतांना त्यांना
अनेक अडचणी येतात. या पारंपारीक व्यवसायाचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. कृषि
क्षेत्राप्रमाणे मत्स्यशेती करणाऱ्यांना सुध्दा अनुदान तसेच इतर प्रकारे मदत
करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी श्री.वलथरे व श्री.वाघमारे
यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. मेळाव्याला गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील भोई/ढिवर
बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा.अजय मोहनकर
यांनी केले. उपस्थितांचे आभार श्री.कुऱ्हाडे यांनी मानले.
No comments:
Post a Comment