वनहक्क कायदयाबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करावी - परिमल सिंह

          वनहक्क कायदयाअंतर्गत ग्रामस्थांना त्यांचे अधिकार व हक्क मिळाले पाहिजे. त्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून वनहक्क कायदयाबाबत जास्तीत जास्त ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम यंत्रणांनी ग्रामस्थांना सहभागी करुन करावे. असे प्रतिपादन राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी केले.

            आज 7 ऑक्टोबर रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी कायदयाच्या (वनहक्क कायदा) अंमलबजावणीचा आढावा घेतांना श्री.परिमल सिंह बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री.परिमल सिंह पुढे म्हणाले, सामुहिक वन हक्कासाठी उपलब्ध रेकॉर्डसह अन्य पुरावेही असावे. या कायदयात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत. या कायदयाचा लाभ जास्तीत जास्त ग्रामस्थांना देण्यासाठी वनविभाग व उपविभागीय अधिकारी यांनी योग्य समन्वयातून काम करावे. मागणी केलेल्या क्षेत्रापेक्षा किती क्षेत्र कमी दिले आहे याची माहितीही सात दिवसाच्या आत उपलब्ध करुन दयावे.

            श्री.परिमल सिंह पुढे म्हणाले, अनेक प्रकरणे उपविभागीय पातळीवर आहेत. या प्रकरणांचे पुरावे सादर केले असतील तर त्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यात अपील प्रकरणे जास्त असल्यामुळे याकडे लक्ष दयावे. या कायदयाअंतर्गत जे हक्क आहेत परंतू ते ग्रामस्थांनी व व्यक्तींनी मागितलेली नाही ते सुध्दा त्यांच्याकडून मागविण्यात यावे. इतर नियमाप्रमाणे लागू असलेले हक्क सुध्दा त्यांना दयावे.

            सामुहिक वनहक्काबाबत भविष्याचा विचार करुन वन संसाधनाचे संरक्षण करावे असे सांगून श्री.परिमल सिंह म्हणाले, गौण वन उपजाचे ग्रामस्थांना हक्क दयावे. चराई, स्मशान भूमी, ढोर फोडण्याची जागा, तसेच वन क्षेत्रात असलेल्या मंदिरांची क्षेत्रेही निश्चित करावी. बफर क्षेत्रात येणाऱ्या गावांना देखील वनहक्क दिले आहेत. ज्या गावांमध्ये बांबू आहेत त्यावरसुध्दा लोकांना अधिकार दयावेत. पूर्वीपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे तो अन्याय दूर करण्याचे काम या कायदयाअंतर्गत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सामुहिक वनहक्क दावे जास्तीत जास्त प्रस्तावित होवून या कायदयांतर्गत काम झाले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी श्री.काळे म्हणाले, वन हक्क कायदयाअंतर्गत दावे सादर करणाऱ्यांना अपील करता आले पाहिजे. निस्तार पत्रक कायदयाप्रमाणे जे देय आहे ते अधिकार ग्रामस्थांना देण्यात यावे. या कायदयाने आपण ग्रामस्थांना हक्क व जबाबदारी देतो आहे. वनहक्क कायदयाबाबतची कार्यवाही करतांना काही अडचणी असल्यास त्या सांगाव्यात, असेही ते म्हणाले.

            उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे यांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी कायदयाची माहिती देतांना सांगितले की, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडून 21739 दावे प्राप्त झाले असून त्यापैकी 16044 दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबीत दाव्यांची संख्या 1590 असून अमान्य केलेले दावे 4105 इतके आहे. उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे 16044 दावे प्राप्त झाले असून समितीने 9396 दावे मान्य केले. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त दाव्यांची संख्या 9396 असून मान्य केलेल्या दाव्यांची संख्या 8429 इतकी आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेले एकूण वनक्षेत्र 4811.231 हेक्टर इतके आहे. वाटप केलेल्या टायटल्सची संख्या 8429 इतकी आहे.

            ते पुढे म्हणाले, सामुहिक वन हक्क दाव्यामध्ये ग्रामपंचायतीकडून 1357 दावे प्राप्त झाले असून मान्य केलेल्या दाव्यांची संख्या 1251 आहे. उपविभागीय स्तरीय समितीकडे 1251 दावे प्राप्त असून 1100 दावे मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त 1100 दाव्यांपैकी 843 दावे मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेले वनक्षेत्र 38673.56 हेक्टर इतके आहे. प्राप्त प्रकरणापैकी निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांची टक्केवारी 59 इतके असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            सभेला उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, मानव विकास मिशनच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती भूत, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेज, उपविभागीय अधिकारी सर्वश्री मोहन टोणगावकर, सुनिल सूर्यवंशी, के.डी.मेश्राम, विठ्ठल परळीकर, सहायक वनसंरक्षक श्री.बिसेन, श्री.शेन्डे, तहसिलदार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक वनहक्क अविनाश सेटीये, तसेच तालुका व्यवस्थापक वनहक्क यांची उपस्थिती होती. उपस्थितांचे आभार उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे यांनी मानले.