जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी
योग्य नियोजन करुन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी
करण्यात येत असलेली कामे यंत्रणांनी समन्वयातून वेळीच पूर्ण करावीत. असे निर्देश
पालक सविच डॉ.संजय मुखर्जी यांनी दिले.
आज 15 जून
रोजी जिल्ह्याच्या पाणीटंचाई स्थितीचा आणि अन्य योजनांचा आढावा पालक सचिव
डॉ.मुखर्जी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला, यावेळी
ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी
अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, उपवनसंरक्षक एस. युवराज, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. हाश्मी, अपर पोलीस अधीक्षक संदिप आटोळे
यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ.मुखर्जी
म्हणाले, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गाव पातळीवर कसे नियोजन करता येईल यादृष्टीने
काम केले पाहिजे. जिल्हा परिषदेने टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक निधी
ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. नागरिकांना दुषित पाण्याचा पुरवठा होणार
नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. ज्या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो तो
पाणीपुरवठा योजनांच्या जलस्त्रोतांपर्यंत आवश्यक त्या वेळेत पोहोचला पाहिजे याचे
देखील नियोजन झाले पाहिजे असे ते म्हणाले.
जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजना अत्यंत महत्वपूर्ण
असल्याचे सांगून डॉ.मुखर्जी म्हणाले, या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी विविध
यंत्रणांनी निर्धारीत वेळेत खर्च करावा. तो समर्पित करण्याची वेळ येवू नये. शासन
स्तरावर निधी मिळण्याबाबत काही अडचणी असल्यास त्याबाबत अवगत करुन दयावे. त्यामुळे
तो निधी वेळेत मिळविता येईल. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची असलेली प्रधानमंत्री शेतकरी
सन्मान योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत देवून त्यांना मदत
करावी. जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे यंत्रणांनी 30 जून पुर्वी पूर्ण करावी. जी
कामे मजुरांअभावी प्रलंबीत आहेत तेथे तहसिलदारांनी लक्ष घालून मजूर उपलब्ध करुन
देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच या अभियानासाठी देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीची
कामे सुध्दा वेळेत पूर्ण करावी असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीयकृत
बँका पीक कर्ज वाटपात उदासीन दिसत असल्याचे सांगून डॉ.मुखर्जी म्हणाले, राष्ट्रीयकृत
बँका, ग्रामीण बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखांनी मागणी केलेल्या
शेतकऱ्यांना वेळीच कर्ज उपलब्ध करुन दयावे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण
असलेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवडीत विविध यंत्रणांनी पुढाकार घेवून देण्यात आलेले
वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावी. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची ज्या गावातील
मजुरांकडून मागणी करण्यात येईल त्यांना गाव व परिसरात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची
कार्यवाही यंत्रणांनी करावी असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी
डॉ.बलकवडे यांनी जिल्ह्यातील ज्या गावांना व शहरांना पाणीटंचाई जाणवत आहे त्या
टंचाईच्या निवारणार्थ करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची व विविध योजनांच्या
प्रगतीबाबतची माहिती यावेळी डॉ.मुखर्जी यांना दिली. ग्रामीण
भागातील पाणीटंचाईच्या निवारणार्थ टप्पा 1, 2, 3 अंतर्गत नविन विंधन विहिरींची 79
कामे, विंधन विहिर विशेष दुरुस्तीची 876 कामे आणि एक सार्वजनिक विहिर पाण्यासाठी
अधिग्रहीत करण्यात आली. सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ योजनेअंतर्गत 20
कामे करण्यात आली असून संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांची/वाड्यांची संख्या 409 आहे.
स्थानिक विकास निधी अंतर्गत 136 विंधन विहिरीच्या खोदकामांना मान्यता मिळाली असून
127 कामे पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामीण
पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री.चव्हाण यांनी दिली.
गोंदिया
शहराला दररोज एकवेळा दरडोई 100 लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. गोंदिया शहरासाठी
पुजारीटोला धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी डांगुर्ली येथे वैनगंगा नदीत येवून येथून
हे पाणी योजनेच्या पाईप लाईनद्वारे गोंदिया शहराला पुरविण्यात येते. आमगाव येथे
टंचाई असलेल्या भागात 2 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येते. तर गोरेगाव येथे
नव्याने 14 विंधन विहिरी तयार करण्यात आल्यामुळे पाणी टंचाईवर मात करण्यात आल्याचे
नगरपालिका प्रशासन अधिकारी श्री.जाधव यांनी सांगितले.
जिल्हा
वार्षिक योजना सन 2018-19 या वर्षात 146 कोटी 10 लक्ष रुपये नियतव्यय मंजूर होता,
त्यापैकी 143 कोटी 13 लक्ष निधीचे वितरण करण्यात येवून शंभर टक्के खर्च करण्यात
आला. सन 2019-20 या वर्षात 170 कोटी नियतव्यय मंजूर असून तेवढाच निधी अर्थसंकल्पीत
झाला आहे. त्यापैकी 55 कोटी 64 लक्ष रुपये निधी प्राप्त झाल्याची माहिती सहायक
जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.भिमटे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री
शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यातील 1 लाख 69 हजार 465 शेतकरी पात्र ठरले. त्यापैकी
1 लाख 7 हजार 172 शेतकऱ्यांची नावे
पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. 13 जूनच्या पत्रानुसार नविन लाभार्थ्यांची माहिती
संकलीत करण्याचे काम सुरु आहे. जिल्ह्यातील टंचाईच्या भागातील शेतकऱ्यांना 8
प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.धार्मिक
यांनी दिली.
जलयुक्त शिवार अभियानात सन 2016-17 ते
2018-19 या कालावधीत जिल्ह्यातील 305 गावांची निवड करण्यात आली. यापैकी 282 गावे
वॉटर न्युट्रल झाली आहे. तर 1 लाख 18 हजार 537 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले.
सन 2018-19 या वर्षात विविध विभागामार्फत सुरु असलेल्या 2892 कामांपैकी 2597 कामे
पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा
अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री.नायनवाड यांनी दिली.
सन 2019-20
या वर्षाच्या खरीप व रब्बी हंगामात 31 मे पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,
राष्ट्रीयकृत बँका व ग्रामीण बँकांनी 21 हजार 780 शेतकऱ्यांना 86 कोटी रुपयाचे
कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. 230 कोटी वाटपाचे यावर्षी उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती
जिल्हा अग्रणी प्रबंधक श्री.सिल्हारे यांनी दिली.
33 कोटी
वृक्ष लागवड कार्यक्रमाअंतर्गत सन 2019 च्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील विविध
यंत्रणांना 78 लाख 88 हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती
उपवनसंरक्षक एस.युवराज यांनी दिली.
आढावा सभेला
विविध यंत्रणांचे जिल्हा प्रमुख, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तसेच संबंधित अधिकारी
उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन लेखाधिकारी एल.एच.बाविस्कर यांनी केले.
उपस्थितांचे आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश धार्मिक यांनी मानले.
No comments:
Post a Comment