प्रधान सचिवांकडून अल्पसंख्यांक विकास योजनांचा आढावा

अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्री. शाम तागडे यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्याला भेट देवून नवेगावबांध येथील जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहात अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. ई. ए. हाश्मी, अर्जुनी/मोरगाव पंचायत समितीचे प्रभारी गट विकास अधिकारी मयूर अंदेलवाड, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. उईके प्रामुख्याने उपस्थित होते.

श्री. तागडे म्हणाले, जिल्ह्यातील शिक्षण विभागामार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याची खात्री करावी व ते ऑनलाईन सादर करावेत. जिल्ह्यातील ज्या धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांमधून ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, अशा शाळांना प्रशासनाने मदत करावी व या शाळांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच या संस्थांना आवश्यक ते अनुदान देण्याचे प्रस्ताव मागवून घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्ह्यात असलेल्या १५ मदरशांच्या आधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतून मागवून घ्यावेत व या मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण कसे देता येईल, यासाठी काम करण्यात यावे.

जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव मागवून या उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा, असे सांगून श्री. तागडे म्हणाले,  जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती आहे, त्या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची योजना आहे. त्या योजनांचा लाभ या वस्त्यांना मिळवून देण्यासाठी यंत्रणांनी नियोजन करावे. गोंदिया व तिरोडा नगरपरिषदासह जिल्ह्यातील नगरपंचायतींनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाचे प्रस्ताव सन २०१५-१६ व त्यानंतर पाठविलेले नाहीत. ते तातडीने पाठवावेत व जी कामे अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत मंजूर झालेली आहेत, ती तातडीने सुरु करावीत. भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार १५ टक्के कर्ज प्रकरणे अल्पसंख्याक समाजासाठी बँकांनी मंजूर करावीत. त्यामुळे त्यांना रोजगार निर्मितीस मदत होईल व ते स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असेही श्री. तागडे यावेळी म्हणाले.