महाशिबिरातून योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत - नाना पटोले

नवेगावबांध येथे महाशिबीरास 20 हजार नागरिकांची उपस्थिती

                                         25 हजार लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

                                             विविध विभागांचे 70 स्टॉल

         महाराष्ट्र हे फुले-शाहू-आंबेडकरांचे राज्य आहे. राज्यातील न्यायव्यवस्था ही देशात चांगल्या प्रकारे काम करीत आहे. अर्जुनी/मोरगावसारख्या दुर्गम भागातील व जिल्ह्यातील नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी या शिबीरातुन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत होत आहे. असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.

           16 फेब्रुवारी रोजी नवेगावबांध येथील हेलिपॅड मैदानावर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,जिल्हा वकील संघ,जिल्हा न्यायालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सर्व तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाशिबिराचे उद्घाटक म्हणुन श्री पटोले बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम.जी. गिरडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधि,जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड टी.बी. कटरे तर अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुहास माने उपस्थित होते.

           श्री पटोले म्हणाले, देशात माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला. त्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली. या कायद्यामुळे मोठ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची माहिती मागण्याचा अधिकार देखिल सर्वसामान्य व्यक्तीला प्राप्त झाला. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य आहे. विविध क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुराज्य मिळण्याचे काम भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून होत आहे. वनालगतच्या गावातील शेतीची वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून वनालगतच्या गावातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            दिल्लीसारख्या शहरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे तेथील नागरिकांना आता ऑक्सिजन विकत घेण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, पूर्वी पाणी विकत घेण्यात येत होते आता मात्र ऑक्सिजन विकत घेण्याची वेळ येईल असे वाटत नव्हते. ग्रामीण भागातील शुद्ध हवा घेण्यासाठी पर्यटक म्हणून शहरातील लोक भविष्यात मोठ्या प्रमाणात या भागात येतील असे त्यांनी सांगितले.

           न्यायमूर्ती गिरडकर म्हणाले, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे यासाठी न्याय आपल्या दारी ही संकल्पना विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून या शिबिराच्या आयोजनातून करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात आज अनेक अडचणी आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जेवढे प्रयत्न करता येईल तेवढे प्रयत्न झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे. गाव आणि शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे याचे नियोजन झाले पाहिजे. असे त्यांनी सांगितले.

           नाईलाजास्तव कोणीही न्यायालयाची पायरी चढू नये असे सांगून न्या. गिरटकर म्हणाले, घरातील भांडणे घरात सोडली गेली पाहिजे. तंटामुक्त गाव समिती, तालुका विधी सेवा समिती किंवा लोकअदालतीमधुन आपले भांडण सोडविले पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

          डॉ. बलकवडे म्हणाल्या, या महाशिबिरातून कायदेविषयक माहिती देण्यासोबतच विविध शासकीय योजनांची माहिती व त्या योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होईल. 20 फेब्रुवारीपर्यंत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत,तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे प्रसिद्ध करण्यात येतील. या यादीमध्ये आपले नाव असल्याची शेतकऱ्यांनी खात्री करावी. त्यानंतर देखिल शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील. पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्टे देण्यासाठी पुराव्याकरीता मोहीम हाती घेण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात संबंधितांवर वनहक्क पट्टे मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          न्या. श्री माने म्हणाले, योजनांचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना देण्यासाठी व विविध योजनांची माहिती संबंधित लाभार्थ्यांना मिळावी यासाठी या महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध विभागाचे 70 स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना योजनांची माहिती मिळण्यासोबतच लाभ देखील मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          या महाशिबिरात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस विभागाच्या सायबर सेल,नक्षल सेल, महिला सेल, जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या लोकराज्य स्टॉल, कृषी विभाग, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, आरोग्य विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कौशल विकास विभाग, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, बँक ऑफ इंडिया, महावितरण, कामगार विभाग, महसूल विभाग, भुमिअभिलेख, जिल्हा रेशीम कार्यालय, लघुपाटबंधारे विभाग यासह 70 स्टॉल लावण्यात आले होते.

          प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या स्टॉलचे फित कापुन उद्घाटन  करण्यात आले. यावेळी विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेश, साहित्य  व वस्तूंचे वितरण करण्यात आले. मान्यवरांनी विविध स्टॉलला भेटी दिल्या. कार्यक्रमाला जिल्हा व सत्र न्यायालयातील तसेच तालुका न्यायालयातील न्यायीक अधिकारी, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील जवळपास  20 हजार नागरिकांची उपस्थिती होती. यामध्ये बचतगटांच्या महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. या महाशिबीराचा लाभ जवळपास 25 हजार लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. नवेगावबांध येथिल नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थांनी प्रारंभी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे संचालन न्या. व्ही. के. पुरी, न्या. एन. आर. वानखेडे व न्या. श्रीमती व्हि. आर. मालोदे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार न्या. पी.एस. सोनकांबळे यांनी मानले.