शेतकऱ्यांनो ! नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नगदी पिकाची कास धरा - पालकमंत्री बडोले

                                                  दवनीवाडात कृषि व पशुपक्षी प्रदर्शन
                       

   शेतकऱ्यांनी शेतीपुरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाचा व्यवसाय चांगल्याप्रकारे करावा. आता केवळ धानावर अवलंबून न राहता शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नगदी पिकाची कास धरावी. असे आवाहन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

      दवनीवाडा येथे 20 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या वतीने कृषि व पशुपक्षी प्रदर्शन तसेच शेतकरी व पशुपालक मेळाव्याचे उदघाटक म्हणून पालकमंत्री बडोले बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी आमदार विजय रहांगडाले होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, कृषि व पशुसंवर्धन सभापती छाया दसरे, पं.स.उपसभापती श्री.भक्तवर्ती, पं.स.सदस्य गुड्डू लिल्हारे, वनिता पटले, श्रीमती ठाकरे, दवनीवाडा सरपंच तिजाबाई मस्करे, कृषि विकास अधिकारी वंदना शिंदे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.अनिल गजभिये, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी राजेश वासनिक, गटविकास अधिकारी एस.व्ही.इस्कापे, डॉ.पी.आर.सय्यद, निलकंठ लांजेवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

     श्री.बडोले पुढे म्हणाले, प्रदर्शन व मेळाव्याचा शेतकरी व पशुपालकांना फायदा झाला पाहिजे. पशुपालकांनी जास्त दूध देणाऱ्या गाई-म्हशींचे संगोपन करुन त्यांना चांगला पशुआहार दयावा. कुक्कुट पालनाकडेही लक्ष दयावे. शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतांना सेंद्रीय शेती करावी. त्यामुळे उत्पादीत मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्यामुळे रब्बी हंगामासाठी पिकांचे नियोजन करावे.

      या क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सांगून बडोले पुढे म्हणाले, दवनीवाडाला तालुक्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे ही मागणी जूनी आहे. यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून शेतकऱ्यांनी शेतीकडे उद्योग म्हणून बघितले पाहिजे. तेव्हाच शेतीची प्रगती झालेली दिसेल असे ते म्हणाले.

      आमदार रहांगडाले म्हणाले, शेतीपुरक जोडधंदा म्हणून पशुपालन, शेळीपालन व कुक्कुटपालन हा चांगल्याप्रकारे करता येवू शकतो. रासायनिक खताच्या अतिवापरामुळे शेतीची पोत बिघडली आहे. पण आज शेतकरी सेंद्रीय शेतीकडे वळताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतीची उत्पादकता वाढविली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घेतले पाहिजे यासाठी कृषी विभागाने शेतीतील मातीचे परीक्षण करावे. कृषि विभागाने योग्य मार्गदर्शन केले तर शेतकऱ्यांना शेती करण्याची दिशा मिळेल. विविध विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       यावेळी छाया दसरे, डॉ.पुलकुंडवार, डॉ.वासनिक यांनीही मार्गदर्शन केले. यावेळी आयोजित कृषि व प्रदर्शनी, विविध संकरीत गाई, म्हशी, कोंबड्या, शेळी, पशुखादय, विविध प्रकारचे सेंद्रीय खते प्रदर्शनीत लावण्यात आली होती. तसेच विविध शेतकऱ्यांचे भाजीपाला, फळे यांचे स्टॉल, बियाणे, खते कंपन्यांचे स्टॉल या प्रदर्शनात लावण्यात आले होते. या मेळाव्याला दवनीवाडा परिसरातील अनेक गावातील शेतकरी, पशुपालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.वासनिक यांनी केले. संचालन डॉ.महेश राठोड यांनी केले. उपस्थितांचे आभार वंदना शिंदे यांनी मानले.

महासमाधान शिबीरे ही लोकचळवळ व्हावी - राजकुमार बडोले

                                                                 महासमाधान शिबीर
                            सडक/अर्जुनीत 18,384 लाभार्थ्यांना लाभ

         शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व त्या योजनांचा लाभ गावपातळीवर देण्याचे काम या शिबिराच्या माध्यमातून होत आहे. या शिबिरातून शासन आपल्या दारी आले आहे. गरजु व पात्र लाभार्थी हा योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी महासमाधान शिबिरे ही लोकचळवळ झाली पाहिजे. असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

     सडक/अर्जुनी तहसिल कार्यालयाच्या प्रांगणात आज 22 फेब्रुवारी रोजी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आयोजित महावितरण महासमाधान आणि दिव्यांग स्वावलंबन अभियानाच्या कार्यक्रमाचे उदघाटक म्हणून पालकमंत्री बडोले बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, पं.स.सभापती कविता रंगारी, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, सडक/अर्जुनी नगराध्यक्ष रिता लांजेवार, पं.स.उपसभापती विलास शिवणकर, जि.प.सदस्य माधुरी पाथोडे, शिला चव्हाण, पं.स.सदस्य राजेश कठाणे, गिरीधारी हत्तीमारे, श्रीमती मडावी, भाजपा महामंत्री विरेंद्र अंजनकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंदार जवळे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत धानगाये, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती डॉ.अविनाश काशीवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बागडे, तहसिलदार विठ्ठल परळीकर, डुग्गीपार पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार केशव वाभळे यांची उपस्थिती होती.

      पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, शिबिराच्या माध्यमातून 51 योजनांचा लाभ गावपातळीवरच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. या शिबिरामुळे गावातील कोणत्या कुटुंबांना किती योजनांचा लाभ दिला तसेच किती योजनांच्या लाभाची आवश्यकता आहे याची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारामुळे शिबिराच्या माध्यमातून  18,384 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. गावातील कुटुंबांना जास्तीत जास्त गॅस कनेक्शनचे वितरण वन विभागाने करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

     राज्याचा समाजकल्याण मंत्री म्हणून अनेक योजना कार्यान्वीत केल्याचे सांगून लंडन येथील डॉ.आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेले घर खरेदी केले. इंदू मिल येथे आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. 125 व्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यातील डव्वा, कालीमाटी येथील बौध्दविहार आणि गोंदिया येथील भिमघाटाच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यात ओबीसी मंत्रालयाचे कामकाज सुरु होईल. नवेगावबांध येथे 8 कोटी रुपये खर्चून रिसॉर्टचे बांधकाम सुरु आहे. प्रतापगड विकासाला गती मिळाली आहे. मामा तलावांची दुरुस्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना गावांसाठी कार्यान्वीत करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

     श्रीमती गहाणे म्हणाल्या, शासन विविध घटकांसाठी योजना राबविते. या भागातील नागरिकांना पाहिजे त्या प्रमाणात योजनांचा लाभ मिळाला नाही. या अभियानाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.पूर्वी एका कागदपत्राच्या पूर्ततेसाठी अनेकदा विविध कार्यालयात लाभार्थ्याला चकरा माराव्या लागत होत्या. मात्र या शिबिरामुळे लाभार्थ्याला जागेवरच लाभ देण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात बहुतांशी नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

     डॉ.रामगावकर म्हणाले, शिबिराच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. तसेच लाभार्थ्यांना विविध योजनांची माहिती देखील मिळत आहे. जिल्ह्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त वने असल्यामुळे अनेकांना त्याचा लाभ होत आहे. गेल्या दोन वर्षात 18 हजार कुटुंबांना गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले आहे. अनेक योजना आता ऑनलाईन झाल्या आहेत. गावाशेजारी असलेल्या वनाची जबाबदारी ग्रामस्थांवर सोपविण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

     श्री.मोहिते म्हणाले, वेगवेगळी प्रमाणपत्र व साहित्य वितरण करण्यासाठीच शिबिराचे आयोजन करण्यात येत नसून तर जनसामान्यांचे प्रश्न लोकप्रतिनिधीसमोर मांडण्याची ही संधी या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. शासनाच्या लोकाभिमुख योजना प्रत्यक्ष लाभ देवून पूर्ण करण्यात येत आहे. प्रत्येक गाव व नागरिकाला आवश्यक असलेल्या सुविधा देण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. लोकांचे समाधान या शिबिरातून करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      श्रीमती रंगारी म्हणाल्या, ज्यांना या शिबिरात योजनांचा लाभ मिळाला नाही त्यांनी निराश होऊ नये. कागदपत्रांची पूर्तता करुन भविष्यात योजनांचा लाभ घ्यावा. शेतकरी, गरीब लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी पालकमंत्री सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      प्रारंभी पालकमंत्र्यांनी प्रांगणात लावलेल्या स्टॉलचे उदघाटन केले व विविध स्टॉलची पाहणी केली. यावेळी पुरवठा, आदिवासी विकास, आरोग्य, एकात्मिक बालविकास, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, जिल्हा उद्योग केंद्र , महावितरण, पोलीस, राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळ, लोकराज्य स्टॉल, सामाजिक न्याय, महात्मा फुले महामंडळ, मुद्रा बँक, जनधन, जीवन ज्योती, पशुसंवर्धन, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मत्स्य व्यवसाय, राजश्री शाहू महाराज कृषि विद्यालय, वन आदि विभागाची माहिती देणारे स्टॉल लावण्यात आले होते.

       यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दिव्यांग स्वावलंबन अभियानाअंतर्गत लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप, राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाअंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट कर्ज योजनेचे 20 हजार रुपयाचे धनादेश, वैयक्तीक थेट कर्ज योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूरीपत्र देण्यात आले. महात्मा फुले महामंडळाअंतर्गत लाभार्थ्याला 10 हजार रुपये धनादेश, इतर मागासवर्ग महामंडळाअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये धनादेश. वसंतराव नाईक महामंडळाअंतर्गत लाभार्थ्यांना 25 हजार रुपये धनादेश. संजय गांधी निराधार योजना श्रावण बाळ योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, नविन शिधापत्रिका, दुय्यम प्रत, जात प्रमाणपत्र, वर्ग-2 चे वर्ग-1 प्रकरण, वाटणीपत्र, वनहक्क पट्टे वाटप, भूमी अभिलेख मोजणी क प्रत वाटप, जमीन सुपिकता प्रमाणपत्र, ट्रॅक्टर अनुदान, नॅपसॅक हायटेक स्प्रेपंप, म्हैस खरेदी धनादेश वाटप, शेळी संच धनादेश वाटप, रमाई आवास योजनेअंतर्गत सौर कंदील व ब्लँकेट वाटप, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पिव्हीसी पाईप वाटप, मुद्रा बँक लोन, पीओएस मशीन वाटप, सुकन्या समृध्दी योजनेअंतर्गत पासबुक वाटप, वनविभागामार्फत एलपीजी गॅसचे वितरण, महावितरणकडून घरगुती वीज कनेक्शन, कृषिपंप कनेक्शन, सौर ऊर्जा कृषिपंप आदी योजनेच्या 18 हजार 384 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.

       यावेळी महासमाधान शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांचाही मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. नवोदय विद्यालय नवेगावबांध व आश्रमशाळेच्या विद्यार्थीनींनी नृत्य सादर करुन उपस्थितांकडून प्रशंसा मिळविली. कार्यक्रमाला सडक/अर्जुनी तालुक्यातील अनेक गावातील नागरिक, लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसिलदार विठ्ठल परळीकर यांनी केले. संचालन अनिल मेश्राम यांनी तर उपस्थितांचे आभार प्रभार गटविकास अधिकारी झामसिंग टेंभरे यांनी मानले.

योजनांच्या लाभातून सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न - राजकुमार बडोले

अर्जुनी/मोरगाव येथे महावितरण महासमाधान शिबीर

27840 लाभार्थ्यांना दिला योजनांचा लाभ

      गोंदिया,दि.21 : राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना आहेत. मात्र अनेक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ आजपर्यंत घेता आला नाही. महासमाधान शिबिराच्या माध्यमातून लाभार्थ्याच्या दारापर्यंत पोहचून योजनांचा लाभ देवून सामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

       आज 21 फेब्रुवारी रोजी अर्जुनी/मोरगाव तहसिल कार्यालयाच्या प्रांगणात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत महावितरण महासमाधान शिबिराचे उदघाटक म्हणून पालकमंत्री बडोले बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून माजी आमदार दयाराम कापगते, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भुजबळ, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, पं.स.सभापती अरविंद शिवणकर, उपसभापती आशा झिलपे, अर्जुनी/मोरगावच्या नगराध्यक्ष पोर्णिमा शहारे, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सभापती कासीम जामा कुरेशी, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष रघुनाथ लांजेवार, तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष नामदेवराव कापगते, जि.प.माजी सभापती उमाकांत ढेंगे, प्रकाश गहाणे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक केवलराम पुस्तोडे, जि.प.सदस्य कमल पाऊलझगडे, मंदा कुमरे, श्री.पालीवाल, तेजुकला गहाणे, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल परळीकर यांची उपस्थिती होती.

      पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, या तालुक्यातील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पुढील तीन वर्षात तलावांची दुरुस्ती व खोलीकरण करण्यात येईल. रस्ते, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या भागातील नागरीकांना व्हावी याचे नियोजन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी आता धानाव्यतिरिक्त इतर नगदी पिकाकडे वळावे. उसाची जास्तीत जास्त लागवड करुन त्यावर प्रक्रियेसाठी साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी प्रयत्नशील असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्णत्वास आल्याचे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, लवकरच या योजनेतून शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल. जुनेवानी प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली असून तो प्रकल्प देखील लवकरच मार्गी लागेल. या भागातील वीज भारनियमन कमी करुन शेतकऱ्यांना 24 तास वीज देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. स्वच्छ महाराष्ट्रमध्ये गोंदिया सुध्दा प्रथम क्रमांकावर राहील असा विश्वास व्यक्त करुन ते म्हणाले, विविध क्षेत्रात राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. लंडन येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी वास्तव्य केलेले घर खरेदी केले आहे. इंदू मिलच्या जागेवर डॉ.आंबेडकरांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे राहणार आहे. ओबीसी बांधवांसाठी क्रिमीलेअरची मर्यादा 6 लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, शिबिराच्या माध्यमातून हजारो लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आज जग बदलत चालले आहे. आधारकार्ड हे सर्वव्यापी होणार आहे. आधारबेस इंटरनेट सेवेचा उपयोग करुन भविष्यात लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. भिम ॲपद्वारे शिबिराचे अर्ज ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. कोणते प्रमाणपत्र पाहिजे हे त्यावर नमूद करावे लागणार आहे. भविष्यात जनतेच्या समस्या सोडवण्याचे मोबाईल हे महत्वाचे साधन राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     माजी आमदार कापगते म्हणाले, शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वनहक्क पट्टे वाटपांचा कालबध्द कार्यक्रम वन विभागाने आखावा. उन्हाळा, पावासाळा व हिवाळा या तिनही ऋतुमध्ये या भागातील शेतकरी बारमाही पीक कसे घेतील याचे नियोजन कृषि विभागाने करावे. तलावातून सिंचनाची सुविधा चांगल्याप्रकारे उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित विभागाने नियोजन करावे. भारनियमनामुळे त्रस्त असलेल्या या भागातील शेतकऱ्यांची सुटका करावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली                                                                            डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले, या अभियानाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या अभियानामुळे योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जनजागृती झाली आहे. लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी हे अभियान यशस्वी ठरले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना सन 2022 पर्यंत घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येईल. योजनांचा लाभ गरजु व्यक्तीला मिळाला पाहिजे. जीवनमान उंचावण्यासाठी आरोग्य चांगले असणे महत्वाचे आहे. जिल्हा स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करुन ते पुढे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र व गरजु लाभार्थ्यांना पारदर्शकपणे पोहोचविण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      डॉ.भुजबळ म्हणाले, कल्याणकारी राज्य आणि विकासात्मक प्रशासन याचा प्रत्यय या अभियानातून दिसून येत आहे. पोलीस विभागाच्या माध्यमातून चांगले सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. नक्षलविरोधी अभियानाच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने आणि नोकरी विषयक प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

      डॉ.रामगावर म्हणाले, वनांचा विकास लोकांच्या सहभागातून करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत आहे. ग्राम वनाची संकल्पना देशात केवळ महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. वनाचे अधिकार ग्रामस्थांना देण्यात येत आहे. ग्राम वनांचा विकास करण्यात येणार आहे. गॅस कनेक्शनचा ग्रामस्थांना पुरवठा करुन त्यांचे वनावरील अवलंबीत्व कमी करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

      श्रीमती गहाणे म्हणाल्या, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना यापूर्वी खुप त्रास होत होता. पालकमंत्र्यांनी या महासमाधान शिबिराच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांनाच थेट लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुणीही योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. भविष्यात तलावांचे खोलीकरण व दुरुस्तीची कामे होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महासमाधान शिबिरातून 27840 लाभार्थ्यांना मिळाला लाभ

    आजच्या महावितरण महासमाधान शिबिराचे औचित्य साधून तालुक्यातील 27840 लाभार्थ्यांना 44 योजनांचा लाभ देण्यात आला. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात काही लाभार्थ्यांना कागदपत्रे व वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात आला. यामध्ये नविन शिधापत्रिका, दुय्यम शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेत नाव चढविणे/कमी करणे, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब आर्थिक लाभ योजना, आम आदमी विमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, जमिनीचे वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रुपांतर, संपत्तीचे आपसी वाटणीपत्र, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, विद्यर्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र, जमिनीचे मोजणी पत्र, जमीन सुपिकता प्रमाणपत्र, कृषि पंपांना नविन वीज जोडणे, व्यावसायीक कनेक्शन, घरगुती नविन वीज जोडणे, रमाई घरकूल योजना, इंदिरा आवास योजना, मुद्रा बँक कर्ज, पीक विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, आंतरजातीय विवाहन प्रोत्साहन योजना, वन्यप्राण्यांनी केलेली नुकसान भरपाई, महामंडळाच्या वतीने व्यवसायासाठी कर्ज वाटप, वनहक्क जमिनीचे पट्टे वाटप, मुलामुलींना सायकल वाटप, महिलांना शिलाई मशीन वाटप, अपंगगत्व ओळखपत्र, आधारकार्ड, मतदान कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, डिझेल पंप वाटप, उज्वला गॅस योजना, शेड नेट पॉलीहाऊस, बैलजोडी, पाईप, औजारे, धान उफणनी, पंखा, बैलगाडी, जनधन योजना, अपंगत्व प्रमाणपत्र, अपंग व्यक्तींना सहायक साधने व उपकरणे आणि गटई कामगारांना स्टॉलचे वाटप तसेच दिव्यांग स्वावलंबन योजनेअंतर्गत तपासणीअंती निवड झालेल्या 106 व्यक्तींना उपकरणे व साधनांचे वाटप करण्यात आले.

     प्रारंभी मान्यवरांनी विविध स्टॉलला भेट दिली. महावितरण समाधान शिबिरात विविध विभागाचे माहिती देणारे स्टॉल लावण्यात आले होते. तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी या स्टॉलला भेट देवून योजनांविषयी माहिती जाणून घेतली. यावेळी तिबेटियन निर्वासीत वसाहतीतील शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी, नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थीनींनी आणि आश्रमशाळेच्या विर्थ्यार्थीनींनी नृत्य सादर केले. महासमाधान शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी पुढाकार घेण्याऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, तलाठी यांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील हजारोच्या संख्येने लाभार्थी व नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसिलदार डी.सी.बोंबर्डे यांनी केले. संचालन प्रा.डी.यु.काकडे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार गटविकास अधिकारी नारायण जमईवार यांनी मानले.

चौकीमुळे सुरक्षा व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत - आमदार अग्रवाल

                                 सावराटोली पोलीस चौकीचा शुभारंभ

        शेतकरी आणि व्यापारी यांची अनेक वर्षापासून इथे पोलीस चौकी व्हावी ही मागणी होती. इथल्या परिसरातील नागरिकांच्या, उत्पादित माल बाजारपेठेत आणणाऱ्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना या चौकीमुळे सुरक्षा व्यवस्था निर्माण होवून मोठ्या प्रमाणात व्यवसायाला चालना मिळण्यास मदत होईल. असे प्रतिपादन राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केले.

            आज 17 फेब्रुवारी रोजी गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सावराटोली पोलीस चौकीचा शुभारंभ आ.अग्रवाल यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात विशेष अतिथी म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती धनलाल ठाकरे यांची उपस्थिती होती.

            प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. आ.अग्रवाल यांनी फित कापून तंबूतील चौकीचा शुभारंभ केला. शुभारंभ केल्यानंतर चौकीला भेट दिल्याची पहिली नोंद जिल्हाधिकारी काळे यांनी केली.

            आमदार अग्रवाल पुढे म्हणाले, पोलीस चौकीच्या सुविधेमुळे धान व्यापार इथे आणता येईल. भाजी मार्केट सुध्दा इथे आले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करुन ते म्हणाले, स्टेट बँकेची शाखा इथे उघडण्यात येणार आहे. निवडणूकीच्या काळात पोलीस विभागाने चांगले काम केले आहे. जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीसांनी काम करावे. रामनगर, सिटी पोलीस स्टेशन, रावणवाडी पोलीस स्टेशनच्या इमारती आणि 144 पोलीस क्वॉर्टरची कामे येत्या सहा महिन्याच्या आत सुरु होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सावराटोली पोलीस चौकी 24 तास सुरु असली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करुन श्री.अग्रवाल पुढे म्हणाले, पांढराबोडी व काटी येथेही पोलीस चौकी सुरु करण्यात येईल. गोंदिया शहराचे सिटी सर्व्हेक्षण झाल्यास गुन्हेगारीला आळा बसण्यास मदत होईल. सिटी सर्व्हेक्षणासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळवून देण्यात येईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, गोंदिया सिटी सर्वेच्या दृष्टीने नगर परिषद पुढाकार घेईल. वादाची सुरुवात ही जमिनीपासून होते. गोंदिया शहरात जमिनीच्या किंमती सोन्यापेक्षा जास्त आहे. राज्यातील सर्व जमीन मोजणीचा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. येत्या 1 मार्च रोजी शहरातील जागेच्या मोजणीच्या दृष्टीने बैठक घेण्यात येईल. पोलिसांनी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी त्यांना मदत करण्यात येईल. असेही ते यावेळी म्हणाले.

            श्री.इंगळे म्हणाले, लोकहिताच्या दृष्टीने पोलिसांनी कायदयाची अंमलबजावणी करावी. सामान्य जनतेचे हित साध्य करण्यासाठी ही चौकी उपयुक्त ठरणार आहे. गोंदिया शहरात अपराधी टोळ्यांनी जनतेला त्रस्त करुन सोडले आहे. शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलीस विभागाला सहकार्य करण्याची आपली नैतिक जबाबदारी पार पाडू असेही ते यावेळी म्हणाले.

            प्रास्ताविकातून पोलीस अधीक्षक डॉ.भूजबळ म्हणाले, गोंदिया शहरात देशाचे छोटे स्वरुप दिसून येते. सर्व जाती धर्माचे लोक इथे गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदतात. पोलीस चौकी उभारुन पोलीस केंद्राचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. सावराटोली परिसरात गुन्हेगारांचा वावर असल्याचे सांगितले जाते. ही गुन्हेगारी निश्चित आपण मोडीत काढू. या परिसरात सुरक्षीतता व शांतता नांदण्यास या चौकीची मदत होणार आहे. चौकीमुळे पोलिसींग चांगल्याप्रकारे करण्यासही मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी धनलाल ठाकरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.      

            मान्यवरांच्या हस्ते सावराटोली पोलीस चौकीचे पोलीस हवालदार विजय गुरपुडे, पोलीस नाईक ओमेश्वर मेश्राम व संदिप नाईक यांना पुष्पगुच्छ देण्यात आले. कार्यक्रमाला कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक, शेतकरी, व्यापारी, नागरिक, पोलीस मित्र, पोलीस कर्मचारी, अधिकारी यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे संचालन मंजुश्री देशपांडे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार उपविभागीय पोलीस अधिकारी रमेश बरकते यांनी मानले.

आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न - राजकुमार बडोले

                                                         घटेगाव येथे उपकेंद्राचे भूमीपूजन

     पूर्वी डॉक्टर गावात उपलब्ध नसल्यामुळे लोक वैदू, मरीमाईच्या मागे लागायचे. आता लोकांचा शिक्षणावर भर असल्यामुळे आरोग्याच्या बाबतीत सुधारणा झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारती उभारुन आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

       12 फेब्रुवारी रोजी सडक/अर्जुनी तालुक्यातील घटेगाव येथे आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारतीचे भूमीपूजन करतांना आयोजित कार्यक्रमात श्री.बडोले बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंचायत समिती सभापती कविता रंगारी होत्या. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषद सदस्य श्रीमती शिला चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य राजेश कठाणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.डी.वाय.ब्राम्हणकर, घटेगावच्या सरपंच रेखा कोसलकर, उपसरपंच कांता गायधने, पोलीस पाटील कुंदा नेवारे, प्रतिष्ठीत नागरिक विष्णुजी अग्रवाल यांची उपस्थिती होती.

      पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, तालुक्यातील चिखली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे भूमीपूजन तर भिवखिडकीच्या आरोग्य केंद्राचे कोकार्पण लवकरच करण्यात येणार आहे. सौंदड येथील ग्रामीण रुग्णालयात ट्रामा केअर सेंटर तर सडक/अर्जुनी ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. घटेगाव व परिसरातील गावातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

      श्रीमती रंगारी म्हणाल्या, पूर्वी घटेगाव परिसरातील लोकांना आरोग्याच्या सुविधा मिळण्यासाठी बाहेरगावी जावे लागत होते. आता या उपकेंद्र इमारतीच्या बांधकामामुळे आरोग्यविषयक सुविधा इथेच मिळण्यास मदत होणार आहे. पालकमंत्री हे जिल्ह्याचेच असल्यामुळे अनेक कामे त्यांनी मंजूर केली आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांनी घेण्यासाठी त्यांनी विविध योजनांची माहिती जाणून घ्यावी. असेही त्यांनी सांगितले.

      श्रीमती चव्हाण म्हणाल्या, घटेगावसाठी आरोग्य उपकेंद्राची इमारत होणे ही आनंदाची बाब आहे. घटेगाव हे अनेक समस्यांनी ग्रस्त गाव आहे. पूर्वी या परिसराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत होते. पालकमंत्र्यांनी या भागाकडे लक्ष दिल्यामुळे विकासाला गती मिळाली आहे. असे त्या म्हणाल्या.

      सरपंच श्रीमती कोसलकर म्हणाल्या, आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करण्यासाठी अनेक अडचणी आल्यात. गावात बसची सुविधा नाही. पिण्याच्या पाण्याची अडचणी आहे. ग्रामपंचायतीची इमारत नादुरुस्त आहे. या समस्या पालकमंत्री निश्चित सोडवतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

      प्रास्ताविकातून डॉ.निमगडे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात 29 आरोग्य उपकेंद्र मंजूर झाले असून 9 उपकेंद्रासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच 7 पैकी 5 आरोग्य केंद्रासाठीही निधी मिळाला आहे. घटेगाव व परिसरातील 3 हजार लोकांना या उपकेंद्राच्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाला डॉ.श्री.गुंड व आरोग्य विभाग कर्मचारी तसेच घटेगावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार श्री.उरकुडे यांनी मानले.

सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून यंत्रणांनी निधी खर्च करावा - पालकमंत्री बडोले

            जिल्हा नियोजन समिती सभा

जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीची महत्वाची भूमिका आहे. या समितीकडून विविध यंत्रणांना देण्यात येणारा निधी हा सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून खर्च करावा. असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

      आज 11 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री बडोले बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, नियोजन विभागाचे उपायुक्त बकुल घाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

         जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेवर 118 कोटी 38 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 38 कोटी 65 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेवर 59 कोटी 45 लक्ष व आदिवासी क्षेत्रबाहय योजनेवर 15 कोटी 84 लक्ष रुपये निधी सन 2016-17 साठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून जानेवारी 2017 अखेर सर्वसाधारण योजनांवर वितरीत 48 कोटी 51 लक्ष रुपयांपैकी 26 कोटी 55 लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत वितरीत निधीच्या 18 कोटी 81 लक्ष रुपयांपैकी 16 कोटी 61 लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजनेवर वितरीत केलेल्या 44 कोटी 17 लक्ष रुपयांपैकी 27 कोटी 95 लक्ष तर आदिवासी बाहय क्षेत्र उपयोअंतर्गत वितरीत केलेल्या 11 कोटी 85 लक्ष रुपयांपैकी 10 कोटी 92 लक्ष रुपये खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी यावेळी दिली.

       या सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या सन 2017-18 च्या 212 कोटी 92 लक्ष 88 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

       यावेळी पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यात अनेक माजी मालगुजारी तलाव आहेत. या तलावातून मासेमारी करुन अनेक ढिवर बांधव सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपली उपजिविका करतात. त्यांना आवश्यक असलेल्या बिगर यांत्रिकी नौका व जाळे मत्स्य विभागाने उपलब्ध करुन दयावेत, त्यामुळे त्यांना चांगल्याप्रकारे मासेमारी करण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांच्या ज्या इमारतीकरीता जागा अधिग्रहीत केलेली नाही त्यासाठी तातडीने जागा अधिग्रहीत करुन व निधीची मागणी करुन इमारतीचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करावे. इमारतीचे बांधकाम 70 टक्के झाल्यानंतर पद निर्मिती करुन पद भरती करावी. पिण्याच्या पाण्यापासून कोणतेही ग्रामस्थ वंचित राहणार नाही यासाठी स्वतंत्र नळ योजनेचे प्रस्ताव तयार करावे. पूर बाधीत गावांच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना आतापासूनच कराव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       मामा तलावाच्या खोलीकरणाचे व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी निविदा हया परिपूर्ण झाल्या पाहिजे असे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, पुन्हा-पुन्हा त्याच तलावाच्या निविदा यापुढे काढू नये. ज्या पाणीपुरवठा योजनांना अद्याप वीजपुरवठा करण्यात आलेला नाही त्या योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने तातडीने कार्यवाही करुन वीज कनेक्शन दयावे. तसेच शेतकऱ्यांना सुध्दा वेळीच वीज पुरवठा होईल यासाठी आवश्यक त्या साहित्याचा पुरवठा वीज वितरण कंपनीने करावा. जिल्ह्यातील अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारतींची दुरावस्था असून यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून पशुपालकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक ते कर्मचारी व औषधाचा पुरवठा करावा.

     जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक योजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयामध्ये संबंधित विभागाकडे प्रलंबीत असल्याचे सांगून पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, आपण व्यक्तीश: लक्ष घालून हे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लागतील यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामाला तीन महिन्याच्या आत जिल्हा परिषदेने मंजूरी दयावी, त्यामुळे ही कामे तातडीन पूर्ण करता येईल. डिसेंबर पूर्वीच करण्यात येणाऱ्या कामाच्या अंतिम यादया तयार असल्या पाहिजे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतींनी विकासाचा आराखडा करावा. योग्य नियोजनातून मिळणारा निधी खर्च करावा. बांधकाम विभागाने नविन नगरपंचायतींना विविध बांधकामांचे अंदाजपत्रक तयार करुन दयावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण व नगरविकास विभाग यांनी अद्यापपर्यंत निधी खर्च न केल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली.

         आमदार अग्रवाल म्हणाले, मागील सहा वर्षापूर्वी ज्या राईस मिलर्सकडे भरडाईसाठी दिलेला तांदूळ अद्याप जमा केला नाही अशांकडून त्याची रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच संबंधितांना नोटीस देवून कडक कार्यवाही करण्यात यावी. यामधून शासनाचा पैसा बुडणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. स्वदेशी खेळांना राजाश्रय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करुन दयावा. दोन्ही नगर पालिकेची अग्नीशमन सेवा बळकटीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

       आमदार रहांगडाले यांनी, तिरोडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी निधी देवून सुध्दा तो खर्च करण्यात आला नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. दिलेला निधी वेळेत खर्च होत नाही ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्यात यावी. मेहंदीपूर हे गाव अदानी प्रकल्पात गेल्यामुळे दुसऱ्या गावी आरोग्य उपकेंद्र देण्यात यावे. माकडांमुळे घरांचे नुकसान होत असल्यामुळे नुकसान झालेल्या घरांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी वनविभागाने शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दयावा.

       आमदार पुराम म्हणाले, सालेकसा व देवरी तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. हया पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु राहील याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष दयावे असे त्यांनी सांगितले.

       जिल्हाधिकारी काळे यावेळी म्हणाले, ज्या यंत्रणांचा निधी अद्याप खर्च झालेला नाही त्या यंत्रणांनी योग्य समन्वयातून निधी वेळीत खर्च करावा. तो निधी परत जाणार नाही याकडे विशेष लक्ष दयावे. पुनर्विनियोजनाबाबत आपण लवकरच संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात येईल. गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील काही गावांची पहिल्या टप्प्यात निवड करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

भावी पिढ्यांनी आदर्श गोंडी संस्कृतीचे जतन करावे - अर्थमंत्री मुनगंटीवार

                                                                कचारगड यात्रा महोत्सव

         आदिवासी बांधव हा निसर्गाशी साधर्म्य राखून जीवन जगतो. पर्यावरणाची सुध्दा तो काळजी घेतो. आदिवासी गोंडी संस्कृती ही आदर्श असल्यामुळे येणाऱ्या भावी पिढ्यांनी या संस्कृतीचे जतन करणे गरजेचे आहे. असे प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

         धनेगाव येथे पारी कोपार लिंगो माँ कली कंकाली देवस्थान कचारगड यात्रा महोत्सवानिमित्त्त आयोजित कार्यक्रमात विशेष अतिथी म्हणून श्री.मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी केंद्रीय आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते, पालकमंत्री राजकुमार बडोले, जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, आमदार संजय पुराम, सालेकसा पं.स.सभापती हिरालाल फाफनवाडे, देवरी पं.स.सभापती देवकी मरई, जि.प.सदस्य सीमा मडावी, आदिवासी नेते डॉ.एन.डी.किरसान यांची प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती होती.

        श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, ज्या गावामध्ये सर्व आदिवासी बांधव राहतात तेथे त्यांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे त्यासाठी त्या गावांना 5 टक्के निधी देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अंगणवाडीतीलआदिवासी बालके सदृढ राहावेत यासाठी बालकांच्या आरोग्याचा विचार करुन त्यांच्यासाठी एपीजे अब्दूल कलाम चौरस आहार योजना सुरु केली आहे. आदिवासींच्या घरकुलासाठी शबरी योजनेत वाढ केली आहे. ज्या आदिवासी बांधवांना घरे नाहीत त्यांना 2019 पर्यंत घरकूले बांधून देण्यात येईल.

        कचारगड येथे येणाऱ्या भावीकांची भविष्यात गैरसोय होणार नाही असे सांगून श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, योग्य नियोजनातून पहिल्या व दूसऱ्या टप्प्यात विकासाची कामे करण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले आहे. कचारगडच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असून यात्रेनिमित्त मोठ्या संख्येने दरवर्षी आदिवासी बांधव येतात. आता आदिवासी बांधवांनी त्यांच्या उन्नतीसाठी व विकासासाठी चिंतन करावे सोबतच समाज व पर्यावरणासाठी काम करावे. वनाबाबत केंद्र सरकारचे कायदे असल्यामुळे कचारगड देवस्थानासाठी लागणाऱ्या वन जमिनीसाठी आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        श्री.कुलस्ते म्हणाले, देशातील अनेक राज्यामध्ये गोंडी भाषा बोलली जाते. या भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यासाठी तिला केंद्राच्या आठव्या सूचित समावेश करण्यासाठी विविध राज्याच्या विधानसभेतून प्रस्ताव पारीत करुन केंद्रसरकारकडे पाठवावा, त्या आधारावर केंद्र सरकारला आठव्या सूचित समावेश करणे सोपे होईल. अनेक जाती आदिवासी जमातीत समावेश होण्याची मागणी करीत आहे. त्या समाजाच्या चालीरिती, संस्कृती हया आदिवासी संस्कृतीशी निश्चितच जुडणाऱ्या नाही. आदिवासी जमातीत इतर जातींचा समावेश हा संशोधनाअंती होणे कठीण बाब असल्यामुळे व जातींना समावेशासाठी आपला विरोध राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      जे खरे आदिवासी नाहीत ते आदिवासींच्या विविध सवलतींचा लाभ घेत असल्याचे सांगून श्री.कुलस्ते म्हणाले, त्यामुळे खरा आदिवासी बांधव मुलभूत सुविधा व सवलतीपासून आजही वंचित आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय, इंजिनियरिंग व अन्य व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीपासून देखील वंचित आहे. कचारगड देवस्थान परिसरातील 194 हेक्टर जमीन ही वनविभागाच्या मालकीची आहे. या जमिनीची सरकारकडे सामुहिक वनहक्क दाव्याअंतर्गत ग्रामपंचायतमार्फत सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने मागणी करावी. याबाबतचे अपिल राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे दाखल करावे. देशातून मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव इथे येत असल्यामुळे हे राष्ट्रीय श्रध्दास्थान आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारकडून इथल्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. राज्य सरकारने तसा परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

         पालकमंत्री बडोले म्हणाले, कचारगडचे सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व आहे. अनेक वर्षापासून या तीर्थस्थळाचा विकास झाला नाही. मागील दोन वर्षात इथल्या विकासाला चालना मिळालेली आहे. देश स्वातंत्र्य होवून सत्तर वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. तरीही आपला आदिवासी बांधव आजही अशिक्षीत आहे. तो दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत असून भूमीहिन, शेतमजूर आहे. अनेक आदिवासी बांधवांना रहायला देखील घर नाही. प्रत्येक आदिवासी बांधवांनी शिक्षणाचे महत्व ओळखून त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे.

        कचारगड तीर्थस्थळाला ब दर्जा मिळवून देण्यासाठी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, ब दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून इथल्या विकासाला थेट निधी मिळण्यास मदत होईल. कचारगडच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून 5 कोटी रुपयाचा निधी देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       श्रीमती मेंढे म्हणाल्या, जिल्ह्यातील महत्वाच्या तीर्थस्थळी पिण्याची पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वनविभागाची जमीन कचारगड देवस्थानाच्या विकासासाठी धनेगाव ग्रामपंचायतला दयावी. इथे ज्या-ज्या समस्या आहेत त्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून भाविकांची निवासाच्या दृष्टीने गैरसोय टाळण्यासाठी येथे भक्त निवास बांधण्यात आले पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

       आमदार पुराम म्हणाले, देशातील लाखो आदिवासी बांधवांचे कचारगड हे श्रध्दास्थान आहे. गोंडी संस्कृतीचा उगम हा येथूनच झाला आहे. इथे येणाऱ्या भाविकांची भविष्यातय गैरसोय होणार नाही यासाठी आपण काळजी घेणार आहो. या तीर्थस्थळाला ब दर्जा मिळाल्यास इथल्या विकासाला गती येईल. आदिवासी बांधवांनी आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण दयावे. त्यामुळे त्यांची प्रगती होण्यास निश्चितच मदत होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी युवक-युवतींनी गोंडी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे समूह नृत्य सादर केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कोकोडे यांनी केले. कार्यक्रमाला देशाच्या विविध भागातून आलेले आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.