समाज परिवर्तनात माध्यमांचे योगदान महत्वपूर्ण - प्रा.बबन मेश्राम

                               राष्ट्रीय प्रेस दिन साजरा

    पत्रकार हा नीतीमूल्य जपणारा व्यक्ती आहे. नवपरिवर्तनाचे काम करतांना तो जनसामान्यांना न्याय देण्यासाठी झटत आहे. वाईट चालीरिती, अनिष्ठ रुढी, परंपरा यावर प्रसारमाध्यमातून प्रहार करण्यात येत आहे. अशाप्रकारच्या समाज परिवर्तनात माध्यमांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. असे प्रतिपादन प्रा.बबन मेश्राम यांनी केले.

      जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने 16 नोव्हेंबर रोजी भारतीय प्रेस परिषदेच्या सुवर्ण जयंती वर्षानिमीत्त राष्ट्रीय प्रेस दिनाचा कार्यक्रम शासकीय विश्रामगृहातील सभागृहात आयोजित करण्यात आला. यानिमित्ताने ‘माध्यमांसमोरील आव्हाने’ या विषयावर मुख्य वक्ते म्हणून प्रा.मेश्राम बोलत होते. प्रमुख अतिथी ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. एच.एच.पारधी, गोपाल अग्रवाल व जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांची उपस्थिती होती.

      प्रा.मेश्राम म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पत्रकारिता आणि आजची पत्रकारिता यात मोठा फरक आहे. आजची पत्रकारिता ही व्यवसायाकडे वळत आहे. मालकाचा उद्देश हा भांडवली असला तरी त्याच्याकडे काम करणारा पत्रकार हा समाज परिवर्तनाचे काम करीत आहे. पत्रकारितेतून सामाजिकीकरण होत आहे. नवपरिवर्तन करतांना सांस्कृतिक मुल्ये देखील पत्रकारांनी जपली पाहिजे. आज आपण जीवनमुल्ये विसरलो असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       नविन विचार व नविन विचारमुल्ये  आज तयार होत असल्याचे सांगून प्रा.मेश्राम म्हणाले, आधुनिक युगातील समाजात देखील विचारमुल्ये रुजविण्याची गरज आहे. मनुष्याचे आचारविचार देखील बदलले पाहिजे. नविन पत्राकारिता ही उदयास आली पाहिजे. सौंदर्य शास्त्राचा वापर देखील पत्रकारितेमध्ये झाला पाहिजे. वृत्तपत्रे ही चांगल्या दर्जाचे लिखाण करणारी असली पाहिजे कारण ती लोकशाहीचा आत्मा आहे. वृत्तपत्रातून करण्यात येणारे लिखाण सकारात्मक असले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

       माध्यमांपुढे आर्थिक, सामाजिक व शासकीय आव्हानेसुध्दा असल्याचे सांगून प्रा.मेश्राम म्हणाले, समाज परिवर्तनासाठी काम करणारा पत्रकार हा स्वत:कडे दुर्लक्ष करतो. तो सुदृढ रहावा यासाठी त्याने आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वर्तमानपत्रे ही समाजमनाचा आरसा आहे. दिवसेंदिवस पत्रकारांवर हल्ल्याच्या घटना होत आहे. हल्ला करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. माणुसकी जपणे देखील पत्रकारिता क्षेत्रात महत्वाचे आहे. समाज प्रबोधनाचे काम करीत असतांना सत्यनिष्ठा, अचुकता व वस्तुनिष्ठतेतून पत्रकाराने लिखाण केले पाहिजे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       प्रा.पारधी म्हणाले, मागील काही वर्षापासून माध्यमांचे महत्व कमी होत असल्यामुळे त्यांच्यापुढील आव्हाने वाढले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया टीव्हीच्या माध्यमातून घरोघरी लोकांच्या मनावर राज्य करीत आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसोबत सोशल मिडिया देखील आला आहे. तरीसुध्दा माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांचे महत्व अबाधित आहे. सोशल मिडियातून फेक बातम्या देण्यात येत असल्यामुळे त्यांची विश्वसनीयता कमी आहे. वृत्तपत्रांची विश्वसनीयता आजही कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       आज अनेक वृत्तपत्र बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगून श्री.पारधी म्हणाले, वृत्तपत्राला राजाश्रय मिळण्याची आवश्यकता आहे. माध्यमांची भूमिका समाज हितासाठी महत्वाची आहे. वृत्तपत्रांमध्ये स्पर्धा आहे. स्पर्धेत टिकायचे असेल तर सत्तेचे पाठबळ आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी हा समाजातील दुर्लक्षीत घटक होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        श्री.अग्रवाल म्हणाले, वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व सोशल मिडिया ही प्रमुख माध्यमे आहेत. सर्वात जूने माध्यम म्हणून वृत्तपत्राकडे बघितले जाते. या तिनही माध्यमांसमोर आज आव्हाने आहेत. त्यांच्यामध्ये प्रतिस्पर्धा सुध्दा आहे. प्रतिस्पर्धेमधून सुधारणेला संधी देखील आहे. वृत्तपत्रे कुणालाही काढता येतात. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हा उद्योजकांच्या हाती आहे. तरीदेखील वृत्तपत्राचे महत्व अबाधितच आहे. वृत्तपत्रांचे मालक दिवसेंदिवस श्रीमंत होत असतांना मात्र तेथे काम करणारा पत्रकार हा आहे त्याच स्थितीत असल्याचे सांगितले.

       पत्रकारिता करण्यासाठी वेळेचे बंधन नसल्याचे सांगून श्री.अग्रवाल म्हणाले, 24 तास तो पत्रकारिता करतो पण त्या मोबदल्यात त्याला पैसा कमी मिळतो. पत्रकारांनी आपल्या मागण्यांसाठी शासनावर व वृत्तपत्रांच्या मालकांवर दबाव आणला पाहिजे. तरच पत्रकारांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       राष्ट्रीय प्रेस दिनाच्या या कार्यक्रमाला जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अरविंद ढोणे, हिदायत शेख, खेमेंद्र कटरे, संजय राऊत, नविन अग्रवाल, हरीश मोटघरे, अतुल दुबे, रवि आर्य, उदय चक्रधर, जयंत शुक्ला, मुनेश्वर कुकडे, मुकेश शर्मा, चंद्रकांत खंडेलवाल, देवानंद शहारे, नरेश सिंद्रामे, महेंद्र बिसेन, बिरला गणवीर, भरत घासले, मोहनचंद्र पवार, महेंद्र माने, राजेश बन्सोड आदी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. प्रास्ताविक जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार जयंत शुक्ला यांनी मानले.

मामा तलावांच्या पुनरुज्जीवनाला मिळाली संजीवनी

       पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हे तलावांचे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. त्यातही गोंदिया जिल्ह्याची ओळख राज्यात तलावांचा जिल्हा म्हणून आहे. 350 वर्षापूर्वी सोळाव्या शतकात तत्कालीन गोंडराजा हिरशहा यांनी भविष्यातील पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता फर्मान काढले की, जो कोणी जंगले साफ करुन शेती करेल त्याला ती बहाल केली जाईल व जो कोणी तलाव बांधेल त्याला त्या तलावाखालील जितकी जमीन असेल ती खुद कास्तकार म्हणून बक्षीस दिली जाईल. या संधीचा उपयोग करुन घेत जिल्ह्यातील त्या काळच्या कोहळी व पोवार समाजातील मालगुजारांनी लोकसहभागातून तत्कालीन शाश्वत सिंचन व्यवस्थापनाची एक परंपरागत पध्दत आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दूरदृष्टीकोनातून तलावांची निर्मीती केली. ब्रिटीश काळात हया तलावांची मालकी मालगुजारांकडे होती. सन 1950 मध्ये शासनाने हे तलाव मालगुजारांकडून ताब्यात घेतले. तेव्हापासून हे तलाव माजी मालगुजारी तलाव म्हणून ओळखले जातात.

      तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेला गोंदिया हा मागास, दुर्गम, आदिवासी बहुल व नक्षलदृष्ट्या संवेदनशील जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो. जिल्ह्यात मुख्यत: धानाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येते. या पिकाला पाण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या धान शेतीला अनियमीत पडणाऱ्या पावसाचा फटका बसून धानाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या माजी मालगुजारी तलावातून सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने दूरदृष्टीकोनातून पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करुन त्यांना संजीवनी देण्याचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामुळे मुळ सिंचन क्षमता पुनर्स्थापन करण्याचे काम काही वर्षात टप्प्याटप्प्याने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहे.

      गोंदिया जिल्ह्यातील 418 मामा तलावांच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाला पहिल्या टप्प्यात सन 2016-17 या वर्षात सुरुवात करण्यात आली. यापैकी 397 तलावांच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यापैकी 347 कामे सुरु होवून 155 तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची कामे पूर्ण झाली. यामधून 6 लाख 69 हजार 587.67 घनमीटर गाळ या तलावातून काढण्यात आल्यामुळे तेवढीच पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेचे 1748 मामा तलाव असून याची सिंचन क्षमता 35,458 हेक्टर इतकी आहे. 100 हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षमतेचे 38 मामा तलाव असून याची सिंचन क्षमता 6510 हेक्टर इतकी आहे. मात्र या तलावातून प्रत्यक्षात अनुक्रमे 16,829 हेक्टर व 5890 हेक्टर सिंचन होते.

       माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष कार्यक्रमामुळे या तलावांची मुळ सिंचन क्षमता पुनर्स्थापन करण्यात येत आहे. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी या तलावातील पाण्याचा उपयोग होण्यास सुरुवात झाली आहे. तलावांवर अवलंबून असलेल्या मत्स्य सहकारी संस्थांना देखील त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या कार्यक्रमाची मदत होत आहे.

     तलावांच्या सर्वंकष दुरुस्ती कामे हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये मामा तलावांच्या जलविमोचकाची दुरुस्ती, आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन जलविमोचकाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. सांडवा दुरुस्ती व आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन सांडव्यांचे बांधकाम करण्यात येत आहे. ज्या तलावाच्या कालव्याद्वारे सिंचन होते त्या कालव्यांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तलावाच्या पाणलोट क्षेत्राची तपासणी करुन आवश्यक असल्यास तलावात पाणी येणारे मार्ग मोकळे करण्यात येत आहे. तलावांचे खोलीकरण करुन गाळ काढण्यात येत आहे. तलावात मत्स्य तळ्यांचे बांधकाम करण्यात येत आहे.

       50 हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षमतेच्या तलावातील पाण्याचा उपयोग या पुनरुज्जीवनाच्या विशेष कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांनी करायला सुरुवात देखील केली आहे. केवळ एका पाण्याच्या कमतरतेमुळे उत्पादनात येणारी घट उपलब्ध पाण्यामुळे भरुन निघण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांनी रबी हंगामात धान पिकाव्यतिरिक्त भाजीपाला, हरबरा, गहू ही पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे.

      जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांना गत जलवैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी तलावांच्या पुनरुज्जीवन करण्याचा विशेष कार्यक्रम महत्वपूर्ण आहे. यामध्ये तलावातील पाण्याचा उपयोग करणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यात येत आहे. उदाहरण दयायचे झाल्यास सडक/अर्जुनी तालुक्यातील चिचटोला येथील निस्तारधारक शेतकरी समुह तलावाचे सुरक्षीत व्यवस्थापन करीत आहे. पाणी वापर संस्थेच्या नियंत्रणाखाली शेतकऱ्यांना पाणी वाटप करण्यात येते. तलावाची बरीचशी कामे शेतकरी श्रमदान व लोकवर्गणीतून करीत आहे. लोकवर्गणीतून जमा झालेल्या रकमेतून संस्थेनी 2 जलविमोचकाची दुरुस्ती, पाळीची, सांडव्याची, कालव्याची दुरुस्ती केली आहे. याव्यतिरिक्त शेतातील झिरपणारे पाणी इतरत्र व्यर्थ जावू नये म्हणून 6 मीटर व्यासाचे व 7 मीटर खोल विहिरीचे अतिरिक्त साठवणकरीता पक्के बांधकाम सुध्दा केले आहे. या विहिरीवर पंप लावून सदर पाण्याचा उपयोग 30 ते 40 हेक्टर अतिरिक्त सिंचनासाठी तसेच शाळेतील परसबागेसाठी करण्यात येत आहे.

      मागास, दुर्गम, आदिवासी बहुल आणि नक्षलदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाचा विशेष कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरणार आहे. तलावाच्या माध्यमातून शेतीला संरक्षीत सिंचनाची व्यवस्था निर्माण होत आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यासोबत धान उत्पादक शेतकरी धानासोबतच इतर पिकांकडे वळत आहे. हा कार्यक्रम माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी संजीवनी देणारा आहे.

मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजनेचा लाभ घ्या पालकमंत्र्यांचे आवाहन

       कृषि पंपधारक ग्राहकांची आर्थिक स्थिती तसेच कृषि ग्राहकांच्या वीज बिलाचा भरणा कृषिपंप ग्राहकांना थकबाकीमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले आहे.

       या योजनेमध्ये सर्व कृषि पंपधारक उपसा जलसिंचन योजनेसहीत या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. जून 2017 चे त्रेमासिक चालू वीज देयक 15 नोव्हेंबर 2017 पूर्वी भरुन या योजनेत सहभागी होता येईल. शेतकऱ्यांकडून नियमाप्रमाणे थकबाकी वसूल करण्याची वेळ येवू नये यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

       31 मार्च 2017 अखेरीस असलेली वीज बिलाची मूळ थकबाकी पुढील प्रमाणे हप्त्यात भरावयाची मुभा राहील. ग्राहकांची मूळ थकबाकी 30 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ती दहा समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येक दीड महिन्याच्या कालावधीत भरणा करणे आवश्यक राहील. जर मुळ थकबाकी 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास ती पाच समान हत्यामध्ये प्रत्येक तीन महिन्याच्या कालावधीत भरणा करणे आवश्यक राहील. ज्याप्रमाणे दहा किंवा पाच हप्ते कृषिग्राहक वेळेवर भरतील त्याचप्रमाणात कृषिपंप ग्राहकांचे व्याज व दंडनीय आकार माफ करण्याबाबत शासन विचार करेल. या योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी मार्च 2017 अखेरची मुळ थकबाकी 31 मार्च 2018 पूर्वी दिलेल्या मुदतीत चालू देयकासहीत भरणे बंधनकारक राहील. या योजनेत सहभागी झालेल्या कृषि ग्राहकांना 1 एप्रिल 2017 नंतरची सर्व चालू वीज बिले पूर्णपणे भरणे आवश्यक आहे. तरी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या योजनेचा लाभ घ्यावा. 

अतिक्रमीत जागा मोकळ्या करा - पालकमंत्री बडोले

गोंदिया शहर अतिक्रमणाबाबत आढावा सभा

        गोंदिया शहराच्या विकासात अतिक्रमण हा मोठा अडथळा आहे. हे शहर जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. नियोजनबध्द शहराचा विकास करायचा असेल तर शहरातील अतिक्रमीत जागा मोकळ्या झाल्या पाहिजे. यासाठी अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही प्रशासनाने नगरपालिकेला सोबत घेवून तातडीने करावी. असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.                                             

       जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात 13 नोव्हेंबर रोजी गोंदिया शहरातील अतिक्रमण हटविण्याबाबत आयोजित सभेत पालकमंत्री बडोले बोलत होते. सभेला जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर, उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

              पालकमंत्री बडोले यावेळी म्हणाले, जे अतिक्रमण नियमीत करण्याची आवश्यकता आहे ते प्रस्ताव तातडीने पाठवावे. रस्त्यात येणारे अतिक्रमण तातडीने काढण्याची कार्यवाही करावी. यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे गोंदियावासियांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित होईल याचे नियोजन करावे. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे व्हावे. शहरातील कचरा टाकण्यासाठी डम्पींग ग्राउंडचा प्रश्न निकाली काढावा. शहरातील मंजूर रस्त्यांची कामे पूर्ण व्हावी. शहरात पार्कींगची व्यवस्था सुध्दा करावी. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

              जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, अतिक्रमण काढण्यासाठी अतिक्रमीत जागांचे मार्कींग करुन देण्यात येईल. कोणता भाग अतिक्रमीत आहे, हे ठरविण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा सर्वेअर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. असे ते म्हणाले.

              डॉ.भूजबळ म्हणाले, वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात पार्कींगची अडचण निर्माण झाली आहे. वाहतूकीस अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांसाठी योग्य ठिकाणी पार्कींगची व्यवस्था करण्यात येईल. गोंदियात पाच ठिकाणी पार्कींग झोन तयार करण्यात येतील. पे ॲन्ड पार्कची व्यवस्था सुध्दा करण्यात येईल. त्यामुळे पार्कींगची अडचण येणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

              श्री.इंगळे म्हणाले, शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटविणे गरजेचे आहे. शहराच्या विकासात अतिक्रमण हे अडथळा ठरले आहे. शहरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी नगर परिषदेकडून प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. असे त्यांनी सांगितले. श्री.पाटील यांनी अतिक्रमीत जागांची मार्कींग करुन मिळावी अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

00000

पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे - राजकुमार बडोले

सिंचन प्रकल्पाचा आढावा

              यंदा पाऊस कमी आल्यामुळे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. असे मत पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले.

              जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचा आढावा पालकमंत्री बडोले यांनी 13 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात घेतला. यावेळी ते बोलत होते. सभेला आमदार संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, उपवनसंरक्षक एस.युवराज, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, बाघ-इटियाडोह प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता श्री.छप्परघरे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

              पालकमंत्री बडोले म्हणाले, सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पात जो पाणीसाठा आहे त्याचे शेती आणि पिण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. पाण्याच्या वितरणात मोठी गळती होत आहे. ही गळती बंद करणे आवश्यक आहे. कालव्यांची दुरुस्ती करण्यात आली नसल्यामुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. येत्या रब्बी व उन्हाळी हंगामात ज्या गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देणे शक्य नाही अशा गावात दवंडीच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना माहिती दयावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होणार नाही. असे ते म्हणाले.

              पाऊस कमी आल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीसाठा राखीव ठेवावा असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, ज्या प्रकल्पातून गोंदिया शहरासाठी पाणीपुरवठा होवू शकतो त्यामधून पाणी घ्यावे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा शेतीसाठी योग्य वापर करावा. ज्या पाणी वापर संस्थांना पाणी मिळू शकेल त्यांना पुरेसे व योग्य प्रमाणात पाणी मिळेल याचे नियोजन करावे. हे नियोजन करतांना 2500 हेक्टर जमिनीला सिंचनाची व्यवस्था व्हावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

              आमदार पुराम म्हणाले, सिंचन विभागात योग्य समन्वय व नियोजन असल्याचे दिसून येत नाही. आवश्यकता नसतांना पाण्याचा अपव्यय या विभागाकडूनच होत आहे. देवरी तालुक्यात असलेल्या शिरपूर धरणातून 1 महिना सतत पाणी सोडले. त्यामधून किती हेक्टर शेतीला पाणी सोडले याबाबतची माहिती संबंधित विभाग देवू शकला नाही. यावरुन मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

              जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, यावर्षी रब्बीमध्ये धानासाठी पाणी देण्यात येणार नसल्यामुळे सिंचन विभागाने कालवे दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावी. शेतातील बोअरवेलमधून देखील सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करण्यात येवू नये अशा सूचना तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत दयाव्यात. केवळ हरबरा पिकासाठी पाणी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

              श्री.छप्परघरे म्हणाले, इटियाडोह प्रकल्पात 107 मिलीमीटर क्युबीक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची अडचण भासणार नाही. उपलब्ध पाणीसाठ्यावरुन जवळपास 12 पाणी वापर संस्थांना कालव्याद्वारे पाण्याची व्यवस्था सिंचनासाठी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

ई-पॉसच्या वापरामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आली पारदर्शकता

       अन्न, वस्त्र आणि निवारा हया मानवाच्या मुलभूत गरजा आहे. राज्याची संकल्पना ही लोककल्याणकारी राज्याची आहे. राज्यातील विविध घटकांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने शासन विविध योजना राबविते. गरीब, वंचित व दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणारा घटक हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी अनेक लोककल्याणकारी योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात येतात. मुलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या अन्नापासून शेवटच्या घटकातील व्यक्ती वंचित राहू नये याची काळजी सुध्दा शासन घेते. खरा गरजू व लाभास पात्र असलेल्या कुटूंबास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा पारदर्शकता व गतिमानतेतून लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच 997 स्वस्त धान्य दुकानातून      ई-पॉस मशीनचा वापर करण्यात येत आहे.

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रास्त भाव दुकानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. जिल्ह्यात शिधापत्रिका धारकांना रास्त भाव दुकानातून एप्रिल 2017 पासून ई-पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनद्वारे धान्याचे वितरण करण्यात येत आहे. शिधापत्रिकेवरील सदस्यांचे आधार क्रमांकाशी ओळख पटवून धान्य वितरण करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण 997 रास्तभाव दुकानातून ई-पॉस मशीनच्या माध्यमातून धान्याचे वितरण होत आहे. त्यामुळे बोगस रेशनकार्ड वापरुन काळाबाजार करण्यास आळा बसला आहे.

        जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे 77 हजार 181 लाभार्थी असून या लाभार्थ्यांना 35 किलो धान्य देण्यात येत आहे. यामध्ये 2 रुपये प्रति किलो दराने गहू आणि 3 रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ व     20 रुपये प्रति किलो दराने साखर तर प्राधान्य गटातील 1 लाख 23 हजार 339 लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य वरीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर 2017 पर्यंत जिल्ह्यातील 1 लाख 75 हजार 40 शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे.

        रास्तभाव धान्य दुकानातून ई-पॉस मशीन वापर करण्यात येत असल्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होत आहे. ई-पॉसच्या वापरामुळे शिधापत्रिका बायोमॅट्रीक झाल्या आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्याच शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूंचे वितरण नियमीतपणे तर होत आहेच सोबतच पारदर्शकता सुध्दा आली आहे.

अनुलोम ॲप्समुळे मिळाला जानकीबाईला विहिरीचा लाभ

                                      

         शेतकरी समृध्द व्हावा यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. कृषिविषयक विविध योजनांसोबतच शेतकऱ्यांसाठी संरक्षीत सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम देखील राबविण्यात येत आहे. पूर्व विदर्भातील जास्तीत जास्त शेती संरक्षीत सिंचनाखाली यावी यासाठी शासनाने 11 हजार धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्य मार्गदर्शक असलेल्या अनुलोम या संघटनेने सरकारी प्रयत्नांना जनसहभागाची साथ या ब्रीदवाक्याला सार्थकी ठरवून काम केले आहे. अनुलोमच्या मोबाईल अप्लीकेशनमुळे गोंदिया तालुक्यातील घिवारी येथील शेतकरी जानकीबाई चंद्रकुमार हनवते यांना धडक सिंचन विहिरीचा सन 2016-17 या वर्षात लाभ मिळाला.

             जानकीबाई हनवते यांच्या नावाची घिवारी येथे 3 एकर धानशेती आहे. शेतात सिंचनासाठी कुठलीही व्यवस्था यापूर्वी नव्हती. मुलगा अजय याच्या स्मार्टफोनवर अनुलोम ॲप्स डाऊनलोड केल्यामुळे त्या ॲप्सवर अजयला धडक सिंचन विहिरीची माहिती मिळाली. या योजनेची माहिती ॲप्सवरुन मिळाल्यानंतर अजयने गोंदिया येथील एका सायबर कॅफेमधून आईच्या नावावर असलेल्या शेतीत धडक सिंचन विहीर मिळावी यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरला. या अर्जासोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे म्हणजे शेतीचा सातबारा, गाव नमूना-8, लाभार्थ्याचे आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक व इतर आवश्यक कागदपत्रे या अर्जासोबत जोडले. ऑनलाईन अर्ज भरतांना कुठलाही त्रास झाला नाही. राजकीय हस्तक्षेप, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अडवणूक ही सुध्दा झाली नाही.

             जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर अर्जातील त्रुटींची छाननी झाली. आवश्यक असलेली कागदपत्रे जोडल्यामुळे अर्ज त्रुटीत जाणार नाही याची जानकीबाईच्या मुलाला खात्री होती. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतांना अर्ज भरला. दहा दिवसानंतर यादी प्रसिध्द झाली. अर्ज केल्यानंतर महिन्याभरातच पहिल्याच यादीत जानकीबाईचे नाव आले. आता आपल्या शेतात सिंचनासाठी विहीर खोदून मिळणार असल्याचा आनंद जानकीबाई व परिवारातील सदस्यांना झाला. तालुका समितीने पात्र लाभार्थी म्हणून जानकीबाई हनवतेची निवड केली. जानकीबाईच्या मुलाच्या मोबाईलवर विहीर मंजूर झाल्याचा लघु पाटबंधारे कार्यालयातून संदेश आला. काही दिवसातच विहीर मंजूरीचे पत्र देखील पंचायत समितीच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्याकडून मिळाले. अभियंत्याने शेतीची पाहणी करुन विहीर खोदण्याची जागा निश्चित केली. लघु पाटबंधारे विभागाने विहीर खोदण्याचा कार्यारंभ आदेश देवून विहीरीच्या कामाला सुरुवात केली. विहीर 20 फुट खोदल्यानंतर कामाची पाहणी करुन केलेल्या कामाची रक्कम जानकीबाईच्या खात्यात जमा करण्यात आली. टप्याटप्याने विहिरीचे काम करण्यात आले. 40 फुट खोल विहीर खोदण्यात आल्यानंतर विहिरीत 150 फुट खोल बोअर करण्यात आली. त्यामुळे विहिरीला मुबलक प्रमाणात पाणी लागले. 13 फुट व्यास असलेल्या विहिरीचे काँक्रीटचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केलेल्या कामाचे 2 लक्ष 50 हजार रुपये जानकीबाईच्या बँक खात्यात जमा झाले.

             पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून शेती करणाऱ्या जानकीबाईच्या चेहऱ्यावर विहीर मिळाल्याचा आनंद ओसंडून वाहत होता. आता शेतात संरक्षीत सिंचनाची व्यवस्था विहिरीमुळे झाली. भविष्यात कुटूंबाची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी आता धान पिकाव्यतिरिक्त भाजीपाला व इतर पिके घेण्याचा संकल्पही जानकीबाईने केला. ज्या 3 एकर शेतात विहीर बांधण्यात आली त्या शेतात पूर्वी 25 ते 30 हजार रुपयांचा जवळपास 20 क्विंटल धान व्हायचा. मात्र विहिरीमुळे संरक्षीत सिंचनाची व्यवस्था झाल्यामुळे धानाला यंदा मुबलक पाणी मिळाले. यावर्षी जवळपास 60 ते 65 क्विंटल धान होईल असा विश्वास जानकीबाईने व्यक्त केला. धडक सिंचन विहिर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियेतून अर्ज मागविण्यात आल्याने पारदर्शकता आली. कुणालाही वशीला लावण्याचे काम पडले नाही. गतिमानता व पारदर्शकतेमुळे या योजनेचा लाभ मिळाल्यामुळे जानकीबाईने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.