ई-पॉसच्या वापरामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आली पारदर्शकता

       अन्न, वस्त्र आणि निवारा हया मानवाच्या मुलभूत गरजा आहे. राज्याची संकल्पना ही लोककल्याणकारी राज्याची आहे. राज्यातील विविध घटकांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने शासन विविध योजना राबविते. गरीब, वंचित व दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणारा घटक हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी अनेक लोककल्याणकारी योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात येतात. मुलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या अन्नापासून शेवटच्या घटकातील व्यक्ती वंचित राहू नये याची काळजी सुध्दा शासन घेते. खरा गरजू व लाभास पात्र असलेल्या कुटूंबास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा पारदर्शकता व गतिमानतेतून लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच 997 स्वस्त धान्य दुकानातून      ई-पॉस मशीनचा वापर करण्यात येत आहे.

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रास्त भाव दुकानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. जिल्ह्यात शिधापत्रिका धारकांना रास्त भाव दुकानातून एप्रिल 2017 पासून ई-पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनद्वारे धान्याचे वितरण करण्यात येत आहे. शिधापत्रिकेवरील सदस्यांचे आधार क्रमांकाशी ओळख पटवून धान्य वितरण करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण 997 रास्तभाव दुकानातून ई-पॉस मशीनच्या माध्यमातून धान्याचे वितरण होत आहे. त्यामुळे बोगस रेशनकार्ड वापरुन काळाबाजार करण्यास आळा बसला आहे.

        जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे 77 हजार 181 लाभार्थी असून या लाभार्थ्यांना 35 किलो धान्य देण्यात येत आहे. यामध्ये 2 रुपये प्रति किलो दराने गहू आणि 3 रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ व     20 रुपये प्रति किलो दराने साखर तर प्राधान्य गटातील 1 लाख 23 हजार 339 लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य वरीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर 2017 पर्यंत जिल्ह्यातील 1 लाख 75 हजार 40 शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे.

        रास्तभाव धान्य दुकानातून ई-पॉस मशीन वापर करण्यात येत असल्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होत आहे. ई-पॉसच्या वापरामुळे शिधापत्रिका बायोमॅट्रीक झाल्या आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्याच शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूंचे वितरण नियमीतपणे तर होत आहेच सोबतच पारदर्शकता सुध्दा आली आहे.