लोकांच्या कल्याणासाठी काम करा - पालकमंत्री ना. बडोले

जिल्हा नियोजनचा आढावा

निधी वेळेत खर्च करा

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवून सामान्य माणसांचा विकास व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासन मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देते. हा निधी वेळेत खर्च करून अंमलबजावणी यंत्रणांनी लोकांच्या कल्याणासाठी काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

जिल्हा नियोजनच्या कार्यकारी समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. राजा दयानिधी, अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. ए. भूत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            कृषी विषयक योजना, जलयुक्त शिवार, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण व रस्ते आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या योजना संबंधित यंत्रणेने प्राधान्याने राबवाव्यात. या योजनांवरील निधी वेळेत खर्च होणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीच्या 101 कामांसाठी निधी तातडीने वितरित करण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाला गती द्यावी असेही ते म्हणाले.

आरोग्य सेवा या लेखाशीर्ष अंर्तगत अनुदान वितरित झाले नाही तसेच ज्या विभागाचे अनुदान वितरित झाले नाही त्याबाबत तपासणी करून त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. महिला रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयाच्या बांधकामाचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यात यावेत असे पालकमंत्री यांनी सांगितले.

ग्रामीण पाणी पुरवठा, हातपंपाची दुरुस्ती, स्रोताचे बळकटीकरण या विषयावर चर्चा करण्यात आली. उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणवणार नाही या दृष्टीने काम करण्यात यावे असे पालकमंत्री म्हणाले. नगरविकास, महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्राम विकास, शिक्षण व तंत्र शिक्षण, ग्रंथालय, नगररचना, या विभागाच्या खर्चाबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. शिष्यवृत्तीचे वाटप तात्काळ करण्यात यावेत.

जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च होताच त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सर्व विभागाने तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ना. बडोले यांनी दिले. अंगणवाडी बांधकामाचा निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा. जिल्ह्यातील लघू पाटबंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी लपा जि.प. यांनी प्रस्ताव पाठवावा निधी उपलब्ध करून देऊ असे ते म्हणाले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध असून विविध विभागाने यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी विकास योजनेमध्ये कृषी पंप देण्यात येतात. या योजनेच्या शासन निर्णयात कृषी पंपासोबतच कृषी सौर पंप असा उल्लेख करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी विभागाला दिल्या.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सण 2018-19 माहे डिसेंबर 2018 अखेर झालेल्या खर्च व भौतिक प्रगतीचा आढावा, जिल्हा वार्षिक योजना सण 2019-20 करिता सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपयोजना व ओटीएसपी योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या आराखड्याची छाननी आणि जिल्हा वार्षिक योजना सण 2018-19 सर्व साधारण योजने अंर्तगत पुनर्विनियोजन प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.

00000

जिल्ह्यातील 10 पाणी पुरवठा योजनेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-भूमीपूजन

          ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील 4 कोटी 91 लक्ष 36 हजार रुपये खर्चाच्या 10 पाणी पुरवठा योजनेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज ई-भूमीपूजन करण्यात आले. ई-भूमीपूजन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्जुनी येथील सरपंच श्री.बुध्दे यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधला.

         कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.कृषि व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) राजेश राठोड, कार्यकारी अभियंता ( ग्रामीण पाणी पुरवठा) एस.के.शेगावकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता रत्नाकर चंद्रिकापुरे यांचेसह विविध गावातील सरपंच व सचिव उपस्थित होते. नागपूर येथून मुख्यमंत्री यांनी विदर्भातील 88 कोटी 26 लक्ष 68 हजार रुपये खर्चाच्या 111 पाणी पुरवठा योजनेचे भूमीपूजन केले.

        गोंदिया जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत सडक/अर्जुनी तालुक्यातील खाडीपार, सितेपार, गिरोला. गोरेगाव तालुक्यातील कलपाथरी, मुरदोली, सोनेगाव. तिरोडा तालुक्यातील कोडेलोहारा, खुरखुडी, खैरलांजी आणि सालेकसा तालुक्यातील निंबा या गावातील पाणी पुरवठा योजनेचे आज ई-भूमीपूजन झाले.

        या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी जि.प.कृषि व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने व अर्जुनी येथील सरपंच श्री.बुध्दे यांचेशी थेट संपर्क साधला. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणी पुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्‍य सचिव श्यामलाल गोयल व विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार नागपूर येथील कार्यक्रमास उपस्थित होते.

         महानेटच्या माध्यमातून 30 हजार गावांमध्ये इंटरनेट सेवा पोहचविण्यात आली असून ग्रामपंचायतींना मंत्रालयाशी थेट संवाद साधता येईल. तसेच शाळा व आरोग्य केंद्रांमध्येही ही सेवा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे चांगले शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधा सुध्दा उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी 23 कोटी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम राबवून सर्व ग्रामपंचायती हरित व स्मार्ट करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणल्या जातील असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. पाणी पुरवठा योजना राबवितांना वेळोवेळी पाणी पट्टी वसूल करुन योजना यशस्वीपणे राबवा असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

00000

दर्जेदार शिक्षण देवून सुसंस्कृत विद्यार्थी घडवावे - राजकुमार बडोले

गोरेगाव येथील शहिद जान्या तिम्या जि.प.आंतरराष्ट्रीय शाळेचा लोकार्पण सोहळा

            गोरेगाव येथील शहिद जान्या तिम्या जिल्हा परिषद शाळेला आंतरराष्ट्रीय शाळेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. शिक्षकांनी या शाळेत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देवून सुसंस्कृत विद्यार्थी घडवावेत. असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

        गोरेगाव येथील शहिद जान्या तिम्या जिल्हा परिषद आंतरराष्ट्रीय शाळेचा आज लोकार्पण सोहळा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार विजय रहांगडाले होते. यावेळी जि.प.समाज कल्याण समिती सभापती विश्वजीत डोंगरे, पं.स.सभापती माधुरी टेंभरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.हाश्मी यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

        श्री.बडोले पुढे म्हणाले, राज्यातील 13 शाळांची आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये शहीद जान्या तिम्या जि.प.हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय गोरेगाव या शाळेचा समावेश आहे. ही गोंदिया जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. या शाळेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आता बदललेला असून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले पाहिजे. या शाळेतील शिक्षण हे मराठी मातृभाषेतून होणार आहे. देशाला उत्तम योगदान देणारे विद्यार्थी या शाळेतून घडविण्यात यावे. या शाळेत भौतिक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मंजूर करण्यात येईल, त्याकरीता प्रस्ताव पाठविण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले.

         श्री.डोंगरे म्हणाले, आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे देशाचे भवितव्य आहेत. विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, कारण शिक्षणामुळे माणूस घडत असतो. या शाळेत भौतिक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मंजूर करुन दयावा अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

         श्री.रहांगडाले म्हणाले, विद्यार्थ्यांना या शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी शिक्षकांची मानसिकता असली पाहिजे. शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षणामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे गरजेचे आहे. शिक्षण विभागाने दर्जेदार शिक्षण देवून चांगले विद्यार्थी घडवावेत असे त्यांनी सांगितले.

        प्रास्ताविकातून श्री.नरड म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांमधून राज्यातील 13 शाळांमध्ये पहिल्या टप्प्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्याथ्याची गुणवत्ता सिद्ध करणारा हा शिक्षणक्रम तयार करण्यात आला आहे असे त्यांनी सांगितले.

        प्रारंभी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाअंतर्गत राज्यातील 13 भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने शुभारंभ झाला. त्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण यावेळी दाखविण्यात आले.

         कार्यक्रमास तिरोडा उपविभागीय अधिकारी जी.एम.तळपाडे, तहसिलदार कल्याणकुमार डहाट, गटविकास अधिकारी रोहिणी बनकर, उपशिक्षणाधिकारी श्री.मांढरे, गटशिक्षणाधिकारी महेंद्र लांडे, पं.स.उपसभापती सुरेश रहांगडाले, जि.प.सदस्य पुष्पराज जनबंधू, माजी सभापती दिलीप चौधरी, रेखलाल टेंभरे, लक्ष्मण भगत, गोरेगाव तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष श्री.चव्हाण यांचेसह गोरेगाव परिसरातील नागरिक, शिक्षक, शिक्षिका व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन एम.बी.शेख यांनी केले, उपस्थितांचे आभार शहिद जान्या तिम्या जि.प.हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य रविंद्र बिसेन यांनी मानले.

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’

* प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी 1 जानेवारीला संवाद

            शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा याची माहिती स्वत:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोक संवाद’ साधून जाणून घेणार आहे. त्यासाठी या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलाआहे. 1 जानेवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे व्हिडियो कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधणार आहे.

             केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना,छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना,प्रधानमंत्री पीक विमा योजना,मागेल त्याला शेततळे,गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना,सुक्ष्म सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्यशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. आता या विविध योजनेतील लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री थेट संवाद साधणार असून 1 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी ‘लोक संवाद’ कार्यक्रमाद्वारे याचा शुभारंभ होणार आहे.

           मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची ईच्छा असणाऱ्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजना व त्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या इतर पूरक योजना यांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले नाव, संपर्क क्रमांक-पत्ता आणि योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती av.dgipr@maharashtra.gov.in या ईमेलवर आणि 8291528952 या व्हॉट्स ॲप क्रमांकावर दिनांक 28 डिसेंबरपर्यत पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने केले आहे.

           ईच्छूक लाभार्थी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांचे कडेही दिनांक 28 डिसेंबरपर्यंत माहिती पाठवू शकतात.

                                                                 0000000

जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करावे - डॉ.संजीव कुमार

                              • विविध विषयाचा आढावा

• प्रलंबीत कामे त्वरित पूर्ण करा

       जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात सुरु असलेली कामे सर्व विभागांनी समन्वयातून करुन येत्या जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावीत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार यांनी दिल्या.

       जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज जिल्ह्यातील विकासात्मक कामाचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक हरिश बैजल, उपवनसंरक्षक एस.युवराज, उपायुक्त (महसूल) सुधाकर तेलंग, उपायुक्त के.एन.के.राव, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे व निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश धार्मिक यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       डॉ.संजीव कुमार पुढे म्हणाले, अपूर्ण असलेले घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तातडीने बैठक घेवून नियोजन करावे. इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेबाबत विशेष मोहीम राबवून घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे. तसेच अस्मिता योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण  पेयजल कार्यक्रम, पाणी टंचाई निवारण कृती आराखडा, 11 हजार सिंचन विहीर कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार अभियान, सर्व शिक्षा अभियान व आरोग्य विषयक कामांबाबत त्यांनी यावेळी सविस्तर आढावा घेवून अपुर्ण असलेली कामे येत्या जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले.

        कापूस पिकावर बोंडअळी व धान पिकावर तुडतुडेबाबत प्राप्त झालेले अनुदान डिसेंबरअखेर 100 टक्के वितरीत करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे सामुहिक वनहक्क दावे व वैयक्तीक वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी तसेच महसूल वसूलीला गती देण्यात यावी अशा सूचना डॉ.संजीव कुमार यांनी दिल्या.

        यासोबतच महसूल विषयक अ,ब,क प्रपत्रातील महसूल वसुलीची सद्यस्थिती, वाळू लिलावाची सद्यस्थिती, कब्जेहक्क/भाडेपट्टयाने दिलेल्या जमीनी संदर्भात दाखल PIL बाबत केलेली कार्यवाही, लॅन्‍ड बॅक प्रणालीमध्ये Data Entry ची प्रगतीबाबत आढावा, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब,क,ड च्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही, झिरो पेंडन्सी व डेली डिस्पोजल अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा, शिधापत्रिका संगणकीकरण आधार सिडींग, तालुका निहाय ऑनलाईन व ऑफलाईन धान्य वितरणाचा आढावा, केरोसीन वितरणबाबत प्राप्त हमी पत्राची तालुका निहाय आकडेवारी, माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचा आढावा, 13 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम जिवंत रोपांची टक्केवारी तसेच 33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम, अपूर्ण सिंचन विहिरी पूर्ण करणे व प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदी विषयाचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. सभेला जिल्ह्यातील सर्व खातेप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार उपस्थित होते. संचालन लेखाधिकारी एल.एच.बाविस्कर यांनी केले व उपस्थितांचे आभार मानले.

00000

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटक महत्वाचा - डॉ.बलकवडे

जागतिक दिव्यांग दिन साजरा

        लोकशाही प्रणालीमध्ये सर्वांना मतदान करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटक महत्वाचा आहे. असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी केले.  

        3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्ताने ‘सुलभ निवडणूका’ या विषयावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज दिव्यांग दिन साजरा करण्यात आला, त्यावेळी त्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होत्या. जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) शुभांगी आंधळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

        जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाल्या, दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम शासन करीत आहे. दिव्यांग बांधव सुध्दा एक समाजाचा घटक आहे. त्यामुळे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी मतदान करणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले.

        डॉ.दयानिधी म्हणाले, दिव्यांग घटकातील प्रत्येक मतदाराला निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणूकीमध्ये सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजवावा असे त्यांनी सांगितले.

        श्री.रामटेके म्हणाले, दिव्यांगांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत त्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना, बिज भांडवल योजना, आंतरजातीय विवाह योजना व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा दिव्यांग बांधवांनी अवश्य लाभ घ्यावा असे त्यांनी सांगितले.

        प्रास्ताविकातून श्रीमती आंधळे म्हणाल्या, आगामी लोकसभा निवडणूकीमध्ये दिव्यांग घटकांना सामावून घेण्याच्या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाने ‘सुलभ निवडणूका’ हे घोषवाक्य जाहिर केले आहे. त्यानुसार दिव्यांग घटकातील प्रत्येक मतदाराला निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. दिव्यांग मतदारांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेबाबत अधिक जनजागृती व्हावी आणि त्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी दिव्यांग मतदारांनी वयाची 18 वर्ष पूर्ण केले आहे किंवा 1 जानेवारी 2019 रोजी वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणार आहेत त्यांनी फॉर्म नं.6 अवश्य भरुन दयावे. फॉर्म नं.6 हा बीएलओ यांचेकडे उपलब्ध आहे. तसेच तहसिल कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुध्दा उपलब्ध करुन दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

       यावेळी हारेश गुप्ता, शेहबाग शेख, आकाश मेश्राम, राखी चुटे, देवेंद्र रहमतकर, इंदू बघेले, दुर्गेश जावळकर, कमलेश फुंडे, राजकुमार बावीरशेट्टी, हर्शिका उके व विजय वटचानी इत्यादी दिव्यांग मतदारांचा मान्यवरांच्या हस्ते ‘मतदार असल्याचा अभिमान-मतदानासाठी सज्ज’ हे घोषवाक्य लिहिलेले बॅच व गुलाब पुष्प देवून सत्कार करण्यात आला व त्यांच्यासोबत मतदान प्रक्रियेविषयी संवाद साधण्यात आला.

       कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार हरिश्चंद्र मडावी यांनी मानले. कार्यक्रमास दिव्यांग बंधू-भगिनी बहुसंख्येने उपस्थित होते. याप्रसंगी मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात दिव्यांग बांधवांच्या हस्ते वृक्षरोपटे लावण्यात आले.

              

धानासंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक - ना.गिरीश बापट

       आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी धान खरेदी संस्था, मिलर्स, बाजार समित्या व मार्केटींग फेडरेशन यांच्या विविध समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून याबाबत दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज धान खरेदी संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.

      यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री.सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, माजी आमदार केशवराव मानकर, भैरोसिंग नागपुरे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       धान खरेदी, मिलींग आणि वाहतूक यासंदर्भातील शासन स्तरावरील व्यवस्था ऑक्टोंबर अखेर पूर्ण होणार आहे. यावर्षी धानाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून धान साठविण्यासाठी गोदाम भाड्यानी घेण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे अशी माहिती उपसचिव श्री.सुपे यांनी बैठकीत दिली.

       आदिवासी धान खरेदी संस्थांमार्फत धान खरेदी न करण्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर बोलतांना ना.गिरीश बापट म्हणाले की, आदिवासी धान खरेदी संस्था व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यातील समस्याबाबत शासनास माहिती असून या समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. याबाबत संस्थांनी त्यांच्याकडचे हिशेब शासनाला सादर करावे. शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी तयार आहे. आदिवासी धान खरेदी संस्थांनी धान खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

       मागील दोन वर्षाचे कमिशनचे 19 कोटी रुपये सरकारने महामंडळाला दिले असून महामंडळाने आदिवासी संस्थांना ताबडतोड दयावे अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. धान खरेदीवर मंत्रालयातून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       धान भरडाईचे टेंडर लवकरात लवकर काढण्याच्या सूचना श्री.बापट यांनी यावेळी दिल्या. नविन धान खरेदी संस्थांना परवानगी देण्याबाबतची विनंती पालकमंत्री यांनी केली असता याविषयी पणन विभागाला कळविण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. चना आणि मका खरेदी केंद्रासाठी परवानगी देण्याबाबत पालकमंत्री यांनी सांगितले असता मका व चना या पिकाचा पेरा असलेल्या ठिकाणी खरेदी केंद्र उघडण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

       गोदामाचे भाडे थकीत असल्याबाबतचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर बोलतांना ना.बापट म्हणाले की, याबाबत मुंबईच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. बाजार समित्यांना सेष देण्यात यावा अशी मागणी झाली असता याबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार केला असून केंद्राकडून परवानगी येताच बाजार समित्यांना सेष देण्यात येईल असे उपसचिव श्री.सुपे यांनी सांगितले.

        केंद्र शासनाने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली असून सर्व संस्था, मिलर्स, वाहतूकदार यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन नोंदणी नसल्यास पैसे मिळणार नाहीत अशी माहिती श्री.सुपे यांनी दिली. गोरेगावमध्ये तांदूळ खरेदी केंद्र सुरु करावेत. भाड्याचे टेंडर 15 दिवसात काढावे. बारदाना सुस्थितीत असावा यासह धानासंबंधीची अनेक प्रश्न आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी या बैठकीत उपस्थित केले.

       या बैठकीत मिलर्स, आदिवासी संस्था प्रतिनिधी, धान उत्पादक आदी प्रतिनिधींनी आपले प्रश्न व समस्या मंत्री महोदयांना सांगितल्या. सरकार याबाबत सकारात्मक असून सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

000000