धानासंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक - ना.गिरीश बापट

       आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी धान खरेदी संस्था, मिलर्स, बाजार समित्या व मार्केटींग फेडरेशन यांच्या विविध समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून याबाबत दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज धान खरेदी संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.

      यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री.सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, माजी आमदार केशवराव मानकर, भैरोसिंग नागपुरे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       धान खरेदी, मिलींग आणि वाहतूक यासंदर्भातील शासन स्तरावरील व्यवस्था ऑक्टोंबर अखेर पूर्ण होणार आहे. यावर्षी धानाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून धान साठविण्यासाठी गोदाम भाड्यानी घेण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे अशी माहिती उपसचिव श्री.सुपे यांनी बैठकीत दिली.

       आदिवासी धान खरेदी संस्थांमार्फत धान खरेदी न करण्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर बोलतांना ना.गिरीश बापट म्हणाले की, आदिवासी धान खरेदी संस्था व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यातील समस्याबाबत शासनास माहिती असून या समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. याबाबत संस्थांनी त्यांच्याकडचे हिशेब शासनाला सादर करावे. शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी तयार आहे. आदिवासी धान खरेदी संस्थांनी धान खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

       मागील दोन वर्षाचे कमिशनचे 19 कोटी रुपये सरकारने महामंडळाला दिले असून महामंडळाने आदिवासी संस्थांना ताबडतोड दयावे अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. धान खरेदीवर मंत्रालयातून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       धान भरडाईचे टेंडर लवकरात लवकर काढण्याच्या सूचना श्री.बापट यांनी यावेळी दिल्या. नविन धान खरेदी संस्थांना परवानगी देण्याबाबतची विनंती पालकमंत्री यांनी केली असता याविषयी पणन विभागाला कळविण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. चना आणि मका खरेदी केंद्रासाठी परवानगी देण्याबाबत पालकमंत्री यांनी सांगितले असता मका व चना या पिकाचा पेरा असलेल्या ठिकाणी खरेदी केंद्र उघडण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

       गोदामाचे भाडे थकीत असल्याबाबतचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर बोलतांना ना.बापट म्हणाले की, याबाबत मुंबईच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. बाजार समित्यांना सेष देण्यात यावा अशी मागणी झाली असता याबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार केला असून केंद्राकडून परवानगी येताच बाजार समित्यांना सेष देण्यात येईल असे उपसचिव श्री.सुपे यांनी सांगितले.

        केंद्र शासनाने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली असून सर्व संस्था, मिलर्स, वाहतूकदार यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन नोंदणी नसल्यास पैसे मिळणार नाहीत अशी माहिती श्री.सुपे यांनी दिली. गोरेगावमध्ये तांदूळ खरेदी केंद्र सुरु करावेत. भाड्याचे टेंडर 15 दिवसात काढावे. बारदाना सुस्थितीत असावा यासह धानासंबंधीची अनेक प्रश्न आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी या बैठकीत उपस्थित केले.

       या बैठकीत मिलर्स, आदिवासी संस्था प्रतिनिधी, धान उत्पादक आदी प्रतिनिधींनी आपले प्रश्न व समस्या मंत्री महोदयांना सांगितल्या. सरकार याबाबत सकारात्मक असून सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

000000

सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून काम करावे - ना.गिरीश बापट

 रेशन दुकानदारांनी आपल्या कर्तव्याची जाणिव ठेवून सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून प्रत्येक रेशन कार्डधारकाला धान्य वितरणाचा लाभ देण्याचे काम करावे, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात 21 ऑक्टोंबर रोजी पुरवठा विभागाचा संगणकीकरण कामाचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री.सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

       श्री.बापट पुढे म्हणाले, जिल्ह्याचे काम समाधानकारक आहे. प्रत्येकाला आपल्या कामकाजाप्रती दक्षता घेवून कर्तव्याची जाणिव असायला पाहिजे. कामकाज करतांना नियमात राहून मनमोकळेपणे काम करावे. हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून योग्य नियोजनातून आदर्श जिल्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा. गरीब आणि सामान्य जनतेकरीता रेशनींग सिस्टीम आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून काम केले पाहिजे. दुकानदार हा अन्नधान्य देण्याबाबत शेवटचा घटक आहे. त्यामुळे दुकानदार देखील जगला पाहिजे यासाठी दुकानदारांना जवळ घेवून काम करावे. बँक मित्र म्हणून ई-पॉस मशिनचा उपयोग होतो. कोणतेही काम करतांना लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी  यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे. ग्राम दक्षता समित्यांच्या नियमीत बैठका घेण्यात यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यात उत्पादन होणारा सेंद्रीय तांदूळ प्रयेक रेशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचवावे तसेच यावर्षी धान्याची साठवणूक करण्याकरीता गोडावूनबाबत अडचणी येणार नाहीत यावडे विशेष लक्ष्य देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.

       आमदार अग्रवाल म्हणाले, जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांची तपासणी होत नाही. रेशन दुकानातून रॉकेलचा व धान्याचा काळाबाजार होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक रेशन दुकानदारांची योग्य ती तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन रेशन दुकानातून काळाबाजार करण्यावर आळा बसेल असे त्यांनी सांगितले.

       प्रास्ताविकातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री.सवई म्हणाले, जिल्ह्यात एकूण 998 रेशन दुकाने आहेत. त्याचे कामकाज ई-पॉस मशिनद्वारे होत असून मिशन मोडवर काम सुरु आहे असे सांगितले.

       यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील काही रेशन दुकानदारांनी आपले कर्तव्य समजून चांगले काम केल्याबद्दल त्यांचा शाल व श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला.

        बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश धार्मिक, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार, सर्व पुरवठा निरीक्षक तसेच रेशन दुकानदार बहुसंख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांनी केले व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.   

                                                             000000

पालकमंत्र्यांनी केली धान पिकाची पाहणी

          

         साधारणत: सप्टेंबर महिन्यात धान फुलोऱ्यावर येतो. परंतू अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात 25 टक्केच पाऊस झाल्यामुळे व 22 दिवसाचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे तालुक्यात टंचाई सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होवून तालुक्यात टीगर-2 लागू झाले आहे. पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी 20 ऑक्टोंबरला अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील चान्ना/कोडका, खांबी/पिंपळगाव, भागी/रिठी व धाबेटेकडी/आदर्श या गावाला भेटी देवून शेतकऱ्यांच्या धान पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

        यावेळी पालकमंत्र्यांसमवेत जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एम.राजा दयानिधी, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाळे, तहसिलदार धनंजय देशमुख, गटविकास अधिकारी नारायण जमईवार, तालुका कृषि अधिकारी धनराज तुमडाम, जि.प.सदस्य रचना गहाणे, पं.स.सभापती अरविंद शिवणकर, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष रघुनाथ लांजेवार, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती लायकराम भेंडारकर, जि.प.माजी सभापती उमाकांत ढेंगे उपस्थित होते.

       हाती येत असलेल्या धान पिकाला ऐनवेळी पाणी न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व शासनाकडून मदत मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी हा दौरा करुन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व याबाबत शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त शेतपिकाचे योग्य ते सर्वेक्षण करुन शासनास अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले.

00000

      

                                        

दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील - पालकमंत्री बडोले

      पूर्वी दिव्यांगांना वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे त्यांना योग्य त्या प्रमाणात लाभ मिळत नव्हता. आता झिरो पेंडन्सीअंतर्गत जिल्ह्यातील दिव्यांगांना शंभर टक्के प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता दिव्यांग बांधवाना योग्य लाभ मिळत आहे. दिव्यांगासाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

         13 ऑक्टोंबर रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे दिव्यांग व्यक्तींना नि:शुल्क सहाय्यक उपकरणे वितरण कार्यक्रमात ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार गोपालदास अग्रवाल होते. आमदार सर्वश्री विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, जि.प.समाज कल्याण समिती सभापती विश्वजीत डोंगरे, कृषि व पशुसंवर्धन समिती सभापती शैलजा सोनवाने यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

      श्री.बडोले पुढे म्हणाले, दिव्यांग बांधवांच्या विकासाठी असलेला विविध योजनेतील निधी तीन टक्क्यावरुन पाच टक्के करण्यात आला आहे. झिरो पेंडन्सीअंतर्गत जिल्ह्यातील अपंग बांधवांना शंभर टक्के प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी प्रतिष्ठान निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

      आमदार अग्रवाल म्हणाले, जिल्ह्यातील दिव्यांगांना नि:शुल्क सहाय्यक उपकरणे वितरण करण्यात येत आहे हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. आमदार रहांगडाले म्हणाले, शासनाच्या विविध योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, जेणेकरुन दिव्यांग बांधवांचे जीवन सुखी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.

       यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात मुकेश बडगे यांना स्मार्ट फोन, भूजल रहांगडाले-मोबाईल फोन, चंद्रशेखर सहारे-श्रवणयंत्र, सुरेखा सहारे-श्रवणयंत्र, नेहा रहांगडाले-एम.आर.कीट, मंदीप वासनिक-स्मार्ट केन, बाबुलाल रहांगडाले-वॉकींग स्टीक, प्रमिला भांडारकर-कुबडी, कुणाल असोले- एम.आर.कीट, अभिषेक बरडे-सी.पी.चेअर, अनमोल नागपुरे-व्हीलचेअर, विनोद बरडे-ट्रायसिकल, आत्माराम चुटे-ट्रायसिकल, भुमेश्वर रहांगडाले-सी.पी.चेअर व ममता नागरीकर यांना ट्रायसिकल वाटप करण्यात आले.

        यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाअंतर्गत राजु साखरे व निलकंठ सरजारे यांना प्रत्येकी 5 लक्ष रुपयांचा धनादेश वाटप करण्यात आला.

         कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जि.प.समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामेटेक यांनी केले. संचालन प्रदिप ढवळे यांनी केले, उपस्थितांचे आभार उपायुक्त तथा जिल्हा जात पडताळणी सदस्य देवसूदन धारगावे यांनी मानले. कार्यक्रमास समाजकल्याण सहायक आयुक्त मंगेश वानखेडे, विभागीय निरिक्षक महेंद्र माने, दिव्यांग बांधव व त्यांचे पालक तसेच नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.

गरजूंना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे - पालकमंत्री बडोले

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोकार्पण सोहळा

• लाभार्थ्यांना ई-कार्डस् चे वाटप

      केंद्र शासनाने आयुष्यमान भारत कार्यक्रम देशभरात राबविण्याचा निर्णय घेवून आज भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झारखंड राज्यातील रांची येथे या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. आयुष्यमान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात प्रचार-प्रसार करुन गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात आज 23 सप्टेंबर रोजी आयुष्यमान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा जिल्हास्तरीय लोकार्पण सोहळा पालकमंत्री बडोले यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी, जि.प.शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती रमेश अंबुले, कृषि व पशुसंवर्धन समिती सभापती शैलजा सोनवणे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एम.राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक हरीश बैजल, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रमादे खंडाते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्याम निमगडे, नगरसेविका भावना कदम यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

        श्री.बडोले पुढे म्हणाले, ही योजना नि:शुल्क आहे. यात केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा आहे. ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांना वरदान ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रति वर्ष/प्रति कुटूंब रुपये 1.50 लक्ष एवढ्या मर्यादेपर्यंत मोफत उपचार अनुज्ञेय असून मुत्रापिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा रु.2.50 लक्ष एवढी आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या शासकीय रुग्णालयामधून वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. लाभार्थी कुटूंबांना प्रति वर्ष 5 लक्ष रुपयांपर्यंतचे सर्जिकल व मेडिकल उपचार मान्यताप्राप्त खाजगी व शासकीय रुग्णालयामार्फत उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी योग्यरितीने व्हावी, जेणेकरुन गरजू व्यक्तींना लाभ घेण्यास अडचण जाणार नाही अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

       श्रीमती मडावी म्हणाल्या, या योजनेचा उद्देश फार चांगला आहे. कारण शेवटच्या घटकातील गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे गोर-गरिबांचा आशिर्वाद निश्चितच आपल्याला मिळणार आहे असे त्या म्हणाल्या.

       श्री.अंबुले म्हणाले, या योजनेचा आशा सेविकामार्फत व्यापक प्रमाणात प्रचार-प्रसार करण्यात यावा, जेणेकरुन या योजनची माहिती ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होईल. या योजनेची सुविधा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात यावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

        यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आयुष्यमान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेबाबत लाभार्थ्यांना ई-कार्डस वाटप करण्यात आले.

        कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा शल्य‍चिकित्सक डॉ.प्रमोद खंडाते यांनी केले. संचालन ॲड. श्रध्दा सपाटे यांनी केले, उपस्थितांचे आभार जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे यांनी मानले. कार्यक्रमास आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका, आशा सेविका व आरोग्य सेवक बहुसंख्येने उपस्थित होते.

सर्वच क्षेत्रातील दिव्यांग आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करा - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

Ø  सडक/अर्जुनी येथे भव्य दिव्यांग मेळावा

Ø  2317 दिव्यांगांना साहित्य वाटप

      दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने विविध क्षेत्रात आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास दिव्यांग बांधवांचा आर्थिक, सामाजिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन समाजाने सकारात्मक ठेवावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

            सामाजिक न्याय विभाग, जिल्हा परिषद, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयटीआय सभागृह, सडक/अर्जुनी येथे आयोजित दिव्यांग व्यक्तींना नि:शुल्क सहाय्य उपकरणे वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे उदघाटन मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन करुन केले. याप्रसंगी ना. रामदास आठवले व ना. राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते दिव्यांग व्यक्तींना प्रातिनिधीक स्वरुपात विविध साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

            पालकमंत्री राजकुमार बडोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष हमीद अल्ताफ अकबरअली, जि.प. समाज कल्याण समिती सभापती विश्वजीत डोंगरे, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती लता दोनाडे, पं.स.सभापती गिरिधर हत्तीमारे, उपसभापती राजेश कठाणे, नगराध्यक्ष देवचंद तरोणे, उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, प्रादेशिक उपायुक्त डॉ.सिध्दार्थ गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण मंगेश वानखेडे, समाजकल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके, एलिम्को कंपनीचे उपमहाप्रबंधक अजय चौधरी व जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित होते.

            मागील चार वर्षात केंद्र सरकारने देशभरात 7 हजार शिबीर घेवून 10 लाख दिव्यांग व्यक्तींना साहित्य वाटप केल्याचे आठवले यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन समाजाने बदलण्याची गरज असल्याचे सांगून आठवले म्हणाले की, दिव्यांगाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या पुढाकाराने आयोजित आजचा साहित्य वाटप कार्यक्रम त्याचाच एक भाग आहे. हे साहित्य वाटप प्रातिनिधीक स्वरुपात असले तरी जिल्हयातील एकही दिव्यांग व्यक्ती साहित्यापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल.

            दिव्यांग बांधवाच्या विकासासाठी असलेला विविध योजनेतील निधी तीन टक्कयावरुन पाच टक्के करण्यात आला आहे. झिरो पेंडन्सीअंतर्गत जिल्हयातील अपंग बांधवांना शंभर टक्के प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. दिव्यांग खेळाडूंना थेट नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. दिव्यांगासाठी विभागीय स्तरावर सर्व ठिकाणी कौशल्य विकास केंद्र व विशेष आयटीआय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजनेत दिव्यांगाना सहाशे रुपयांऐवजी हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी यावेळी दिली.

            दिव्यांग व्यक्तीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या असून दिव्यांग शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लावले आहे. दिव्यांगांची विशेष शाळा संहिता लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दिव्यांग धोरणाची योग्य अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरु आहे. कायम विना अनुदानित मधील कायम हा शब्द वगळण्यात येणार असून दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासासाठी महाराष्ट्रात दिव्यांग विकास प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही बडोले यांनी यावेळी सांगितले.

            आजचे साहित्य वाटप प्रातिनिधीक स्वरुपात असले तरी 2317 दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या त्यांच्या तालुक्यात साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री यांच्या संकल्पनेतून दिव्यांग साहित्य वाटप कार्यक्रम कौतुकास्पद असल्याचे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष हमीद अल्ताफ अली यांनी सांगितले. एलिम्को कंपनी 350 पेक्षा जास्त उपकरणाचे उत्पादन करते असे सांगून अजय चौधरी म्हणाले की, ही उपकरणे उच्च दर्जाची असून त्याचा वापर कसा करावा याबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून सविस्तर माहिती करुन घ्यावी. त्याचप्रमाणे कंपनी दिव्यांग व्यक्तींना मोफत साहित्य वितरीत करीत असून यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

            या मेळाव्यात साहित्य वाटप करण्यात आले. 28 मोटराईज्ड ट्रायसिकल, 658 ट्रायसिकल, 347 फोल्डींग व्हील चेअर, 20 सि.पी. चेअर, 954 बैसाखी, 463 वाकिंग स्टिक, 11 बेल किट, 9 ब्रेल केन, 101 स्मार्ट केन, 500 श्रवणयंत्र, 447 एमएसआयडी किट, 36 रोलेटर, 25 एडीएल किट, 19 डेजी प्लेअर, 359 कृत्रिम अंग असे आहे.

            गोंदिया जिल्हयात 4 ठिकाणी शिबीरे घेण्यात आली होती. या शिबीरात 6 हजार व्यक्तींनी सहभाग घेतला. त्यापैकी 2317 दिव्यांग व्यक्तींना 1 कोटी 72 लाख 10 हजार रकमेचे एकूण 4067 साहित्य मंजूर करण्यात आले. हे साहित्य आज वितरित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाजकल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके यांनी केले. उपस्थितांचे स्वागत अंध व दिव्यांग मुलांच्या स्वागत गिताने करण्यात आले. या कार्यक्रमास दिव्यांग बांधव मोठया संख्येने उपस्थित होते.

मतदार याद्या विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रमात सहभागी व्हावे - जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे

राजकीय पक्षांची बैठक

     भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्यात सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायाचित्र मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर ज्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट केली गेलेली नाहीत अथवा प्रारुप मतदार यादीमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदीबाबत आक्षेप घ्यावयाचे असतील किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती - सुधारणा करावयाच्या असल्यास अशा मतदारांनी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करता येईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे याबाबत राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  या कार्यक्रमात नागरीक व राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (निवडणुक) शुभांगी आंधळे व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

  मतदार याद्या विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे –प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध -शनिवार, दि. 1 सप्टेंबर 2018; दावे व हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी -शनिवार, दि. 1 सप्टेंबर ते बुधवार, दि.31 ऑक्टोबर 2018 दावे व हरकती निकालात काढणे - शुक्रवार, दि. 30 नाव्हेंबर 2018 पूर्वी; डाटाबेसचे अद्यावतीकरण आणि पुरवणी यादीची छपाई -गुरुवार, दि. 3 जानेवारी 2019 पूर्वी;अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध -शुक्रवार, दि. 4 जानेवारी 2019  दि.1 जानेवारी  2019  रोजी ज्या भारतीय नागरिकाचे वय 18  वर्षापेक्षा कमी नाही म्हणजेच ज्यांची जन्मतारीख दि.1  जानेवारी 2001  वा त्यापूर्वीची आहे व जो सामान्य रहिवाशी आहे, अशी व्यक्ती मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र राहील.

           दि. 1  सप्टेंबर 2018 रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर ज्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट केली गेलेली नाही अथवा प्रारुप मतदार यादीमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदीबाबत आक्षेप घ्यावयाचे असतील किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती/सुधारणा करावयाच्या असल्यास अशा मतदारांनी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे. हे अर्ज दि.1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officer) (ERO) यांच्या कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील.

लोकप्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 अन्यये विहित कार्यपद्धतीचे अनुपालन करुन पूर्वीच्या मतदार यादीतील मयत झालेल्या, अन्यत्र स्थलांतरीत झालेल्या किंवा दुबार नोंदणी झालेल्या काही मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत अशा वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे.

याद्वारे सर्व राजकीय पक्षांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी प्रत्येक मतदार केंद्राकरीता त्यांच्या मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्त्याची (Booth Level Agent) (BLA) नेमणूक करावी शासनाच्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer) (BLO) यांच्या मदतीने मतदार याद्या अधिक अचूक व परिपूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे. मतदारांच्या सुलभतेसाठी www.nvsp.in या संकेतस्थावर ऑनलाईन नाव नोंदणीची तसेच यादीतील तपशिलात बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. उपरोक्त सर्व माहिती दि. 1 सप्टेंबर 2018 पासून संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील, अशी माहिती याबैठकीत देण्यात आली