शासकीय निवासी शाळेत तासिका मानधन तत्वावर सहायक शिक्षकांची नियुक्तीकरीता अर्ज आमंत्रित

 

गोंदिया, दि.18 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील कार्यरत छत्रपती शिवाजी महाराज पब्लिक स्कूल (मुलांची निवासी शाळा) अर्जुनी मोरगाव या शाळेमध्ये शैक्षणिक सत्र 2026-27 करीता वर्ग 6 वी, 7 वी व 8 वी च्या अभ्यासक्रमासाठी शासकीय निवासी शाळेमध्ये प्रवेशित मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून नियमित शिक्षक नियुक्त होईपर्यंत निवासी शाळांमध्ये (घडयाळी) तासिका तत्वावर (निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात) सहायक शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज पब्लिक स्कूल (मुलांची निवासी शाळा) अर्जुनी मोरगाव येथे वर्ग 6 वी ते 8 वी करीता मराठी/सामाजिक शास्त्र-1 पद  शैक्षणिक पात्रता बी.ए./एम.ए./डी.एड/बी.एड. इंग्रजी/हिंदी-1 पद  शैक्षणिक पात्रता बी.ए./एम.ए./डी.एड/बी.एड गणित/विज्ञान-1 पद  शैक्षणिक पात्रता बी.एस्सी/एम.एस्सी/डी.एड/बी.एड(एम.एस.सी.आय.टी. आवश्यक राहील). यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

याकरीता इच्छुक प्रशिक्षित उमेदवारांनी संबंधित शासकीय निवासी शाळेतील मुख्याध्यापक यांचेकडे तसेच सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, गोंदिया सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया येथे सर्व कागदपत्रासह अर्ज दि.22 जून 2026 पर्यंत सादर करावे. अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

मुलाखतीसाठी दि.23 जून 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह, विठ्ठल-रुक्मिणी चौक, ताडगाव रोड, अर्जुनी मोरगाव येथे मुळ सर्व कागदपत्रासह स्वखर्चाने उपस्थित राहावे.

सविस्तर माहितीकरीता संबंधित निवासी शाळेतील मुख्याध्यापक व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया यांचे कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, गोंदिया यांनी केले आहे.

0000000

दुध भेसळ करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई - अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे

 

गोंदिया, दि.18 : जिल्ह्यात दूध भेसळ करणाऱ्यांची आता गय नाही. अस्वच्छता आणि त्रुटी आढळल्यास थेट फौजदारी कारवाई होणार. धडक मोहिमेपूर्वी सर्व दूध व्यावसायिक, डेअरी आणि हॉटेल चालकांचे होणार समुपदेशन. त्यानंतर दुध भेसळ करण्यांवर होणार कठोर कारवाई, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी दिले.

गोंदिया जिल्ह्यातील जनतेला स्वच्छ, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण दुधाचा पुरवठा व्हावा आणि दूध भेसळीला पूर्णपणे आळा बसावा, यासाठी प्रशासनाने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील दूध उत्पादक, पुरवठादार, डेअरी व्यावसायिक आणि हॉटेल चालकांना कडक इशारा देण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा आणि दंड ठोठावण्याचे आदेश देण्यात आले.

बाजारातील बनावट दूध आणि भेसळीमुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, अशा भेसळयुक्त आणि अस्वच्छ दुधामुळे गोंदियातील जनतेच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर अत्यंत विपरीत आणि घातक परिणाम होत आहे. त्यादृष्टीने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत घेतलेले मुख्य निर्णय आणि निर्देश पुढीलप्रमाणे आहेत.

खरेदी-विक्रीच्या नोंदी अनिवार्य : जिल्ह्यातील सर्व खाजगी दूध संकलन केंद्रे आणि दुग्धजन्य पदार्थांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या आस्थापनांनी दररोजच्या व्यवहाराच्या अधिकृत नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. अन्न सुरक्षा परवान्याच्या (FSSAI) अटींनुसार नोंदी न आढळल्यास संबंधितांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सर्व दूध डेअरी, संकलन केंद्रे, हॉटेल्स आणि निर्मिती केंद्रांवर अन्न सुरक्षा कायद्याच्या 'अनुसूची 4' नुसार स्वच्छता राखणे बंधनकारक आहे. तपासणीत अस्वच्छता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश समीतीस देण्यात आले.

पोलीस विभागामार्फत गोपनीय माहिती संकलन : जिल्ह्यातील अवैध दूध भेसळ करणारे मुख्य हॉटस्पॉट शोधून काढण्यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या. पोलीस यंत्रणेमार्फत आता दुग्धजन्य पदार्थाची भेसळ बाबत गोपनीय माहिती गोळा केली जात आहे.

कारवाईपूर्वी एकदा होणार समुपदेशन; त्यानंतर थेट धडक मोहीम : अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले की, जिल्ह्यात थेट गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी मानवी दृष्टिकोन ठेवून सर्व संबंधित घटकांना सुधारण्याची एक संधी दिली जाईल. यासाठी सर्व दूध उत्पादक पुरवठादार, दुग्धजन्य पदार्थ निर्माते, डेअरी मालक आणि हॉटेलचालक यांच्यासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समुपदेशन बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत सर्वांना कायद्याचे नियम समजावून सांगितले जातील.

या समुपदेशन बैठकीनंतर, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात सर्व विभागांच्या संयुक्त समन्वयाने व्यापक धडक तपासणी मोहीम सुरू केली जाईल. त्या मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्यांवर थेट फौजदारी खटले दाखल केले जातील.

या बैठकीला शासकीय दूध योजनेचे दुग्धशाळा व्यवस्थापक प्रशांत बोरसे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त (अन्न) अमृता शिर्के, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रोहिणी बानकर व वैधमापन शास्त्र विभागाचे प्रतिनिधी संजय कांबळे उपस्थित होते.

0000000

भंडारा-गोंदिया स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात 100% मतदान

 

                                                                                               ◾ ४५७ पैकी सर्व ४५७ मतदारांनी बजावला हक्क

                                 ◾ मतपेट्या वैनगंगा स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित

                                 ◾ २२ जून रोजी सकाळी ८ वाजता मतमोजणी

भंडारा/गोंदिया, दि.१८ जून :  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या भंडारा-गोंदिया स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ साठी गुरुवारी झालेल्या मतदानात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील चार मतदान केंद्रांवर शांततेत पार पडलेल्या मतदानात एकूण ४५७ पैकी सर्व ४५७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावत  100%  मतदानाची नोंद केली. मतदानानंतर मतपेट्या वैनगंगा स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या असून २२ जून रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी सावन कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदान प्रक्रिया सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेदरम्यान पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांसाठी आयोजित या निवडणुकीत सर्वच मतदारांनी सहभाग नोंदविल्याने प्रशासनाने समाधान व्यक्त केले आहे.

मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारीनुसार, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भंडारा येथे १६६ पैकी १६६ मतदारांनी मतदान केले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय साकोली येथे ६१ पैकी ६१ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे १५४ पैकी १५४ मतदारांनी मतदान केले, तर तहसील कार्यालय अर्जुनी मोरगाव येथे ७६ पैकी ७६ मतदारांनी मतदान केले.

एकूण मतदानामध्ये २२४ पुरुष आणि २३३ महिला मतदारांचा समावेश असून सर्व केंद्रांवर शंभर टक्के मतदान झाले. मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मतपेट्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत वैनगंगा स्ट्राँग रूममध्ये जमा करण्यात आल्या आहेत.

स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षेसाठी नायब तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तैनात करण्यात आले असून उमेदवार अथवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी इच्छेनुसार स्ट्राँग रूम परिसरात येऊन पाहणी करू शकणार आहेत. निवडणूक प्रशासनाने पारदर्शकता आणि सुरक्षेला प्राधान्य देत आवश्यक सर्व व्यवस्था केली आहे.

दरम्यान, या निवडणुकीची मतमोजणी २२ जून रोजी पोलीस बहुउद्देशीय सभागृह येथे सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू होईल.

00000000

लेख... असंघटित क्षेत्र आणि रोजगार समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची सर्वेक्षणे

 

 

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. लहान उद्योग, दुकाने, सेवा देणारे लोक, तसेच स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती यांचा यात समावेश होतो. या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो, पण हे क्षेत्र अनौपचारिक असल्यामुळे त्याची अचूक माहिती मिळवणे कठीण जाते.

ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) ‘असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ (ASUSE) सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात हे सर्वेक्षण अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राबवले जात आहे.

या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे असंघटित बिगर-कृषी क्षेत्रातील उद्योगांची आर्थिक स्थिती आणि कामकाज समजून घेणे. यात उत्पादन, व्यापार आणि विविध सेवा क्षेत्रातील माहिती गोळा केली जाते. या माहितीमुळे शासनाला योग्य धोरणे आखता येतात आणि देशाच्या आर्थिक नियोजनाला मदत होते.

या सर्वेक्षणात लहान उद्योग, दुकाने, सेवा देणारे व्यवसाय, स्वयंरोजगार करणारे लोक यांचा समावेश होतो. मात्र मोठ्या नोंदणीकृत कंपन्या, सरकारी संस्था, शेती, खाणकाम आणि बांधकाम यांसारखी काही क्षेत्रे यात समाविष्ट नाहीत.

आजच्या बदलत्या काळानुसार ‘गिग इकॉनॉमी’लाही या सर्वेक्षणात स्थान देण्यात आले आहे. जसे की स्विगी, झोमॅटो, ॲमेझॉनसाठी काम करणारे डिलिव्हरी कर्मचारी, ओला-उबर चालक तसेच ऑनलाइन कंटेंट तयार करणारे लोक यांचाही समावेश केला जात आहे.

यासोबतच ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण’ (PLFS) हे देखील रोजगाराची स्थिती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या सर्वेक्षणातून देशातील किती लोक काम करतात, किती लोक बेरोजगार आहेत आणि रोजगाराचे स्वरूप काय आहे याची माहिती मिळते.

PLFS मधून श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR), कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर (WPR) आणि बेरोजगारी दर (UR) यांसारखे महत्त्वाचे निर्देशक मिळतात. यामुळे रोजगाराच्या स्थितीचा अचूक अंदाज येतो.

या सर्वेक्षणामध्ये लोकांची वैयक्तिक माहिती, शिक्षण, कौशल्ये, रोजगाराचे प्रकार, उत्पन्न आणि जीवनमान याविषयी माहिती घेतली जाते. ही माहिती शासनाला रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासाच्या योजना तयार करण्यासाठी उपयोगी ठरते.

गोंदिया जिल्ह्यातही या दोन्ही सर्वेक्षणांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी नागरिकांना या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. हे सर्वेक्षण वर्षभर चालणार असून ग्रामीण आणि शहरी भागात निवडक कुटुंबांकडून माहिती गोळा केली जाणार आहे.

सर्वेक्षणासाठी येणारे अधिकारी टॅबलेट किंवा लॅपटॉपच्या सहाय्याने माहिती नोंदवतील आणि नागरिकांनी दिलेली माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल.

शेवटी, ही सर्वेक्षणे केवळ माहिती गोळा करण्यासाठी नसून देश आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने यात सहभागी होऊन योग्य माहिती देणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होऊन समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.

-        जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

 00000000

 

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय मागविले

 

गोंदिया, दि.17 : महाराष्ट्र शासन राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र 'एकल महिला धोरण तयार करीत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक व्हावे यासाठी राज्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक आणि विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत.

एकल महिलांच्या समस्या केवळ मांडण्याऐवजी त्या समस्यांवर शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, कोणत्या नवीन योजना सुरू कराव्यात, विद्यमान योजनांमध्ये कोणते बदल करावेत, तसेच आवश्यक असल्यास कोणत्या कायद्यामध्ये किंवा नियमामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात याबाबत सविस्तर सूचना पाठवाव्यात.

सूचना पाठविताना केवळ त्रोटक स्वरूपातील मते न पाठविता, संबंधित विषयाची पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश असलेले सविस्तर प्रस्ताव पाठवावेत. समाजातील एकल महिला तसेच सर्व संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग या धोरण निर्मिती प्रक्रियेत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या सूचना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी   अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 यावर अभिप्राय पाठवावा.

प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करताना योग्य तो विचार करण्यात येईल. राज्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ज्ञ यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सहभागी होऊन शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी किर्तीकुमार कटरे यांनी केले आहे.

00000000

इटखेडा जंगलात मानवी कवटी आढळली

 

गोंदिया, दि. 17 : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील तावशी ते इटखेडा रोडलगतच्या जंगल परिसरात 29 मे 2026 रोजी मानवी कवटी आढळून आल्याची घटना समोर आली आहे. हरिचंद अत्यारी बधवा हे जंगलात भाजी तोडण्यासाठी गेले असता त्यांना झुडपी भागात मानवी कवटी दिसली. याची माहिती त्यांनी तावशी गावात दिल्यानंतर फिर्यादी व निलज येथील पोलीस पाटील यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. पाहणीदरम्यान ती मानवी कवटी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने पंचासमक्ष ती जप्त करण्यात आली.

या प्रकरणी कलम 194 अन्वये नोंद करून पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या कवटी संदर्भात कोणाला काही माहिती असल्यास अर्जुनी मोरगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक कमलेश सोनटक्के (मो.9422644538) किंवा सहायक पोलीस निरीक्षक घनश्याम तांबे (मो. 7774039640) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000000

माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव अभियान अंतर्गत ‘स्टॉप डायरिया’ मोहीम ; ८२ हजारांहून अधिक बालकांना मिळणार सुरक्षा कवच

मोहीम कालावधी दि.१६ जून २०२६ ते ३१ जुलै २०२६
- डॉ.मंगेश गोंदावले, जिल्हाधिकारी
गोंदिया: बालकांमधील अतिसाराचे प्रमाण रोखण्यासाठी आणि बालमृत्यू दरात घट करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात १६ जून २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत 'स्टॉप डायरिया' (Intensified Diarrhea Control Fortnight) विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील ० ते ५ वर्ष वयोगटातील एकूण ८२,८२४ बालकांना ओआरएस (ORS) आणि झिंकच्या गोळ्यांचे वाटप केले जाणार असल्याची माहीती जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिली आहे..
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अभिजीत गोल्हार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये सध्या ९१,८५८ ओआरएस पाकिटे,१,६०,८०० झिंकच्या गोळ्या आणि ३,८८७ झिंक सिरपची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. आशा सेविका यांच्या मार्फत प्रत्येक घरात जाऊन ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांची तपासणी केली जाईल व आवश्यकतेनुसार औषधोपचार पुरवला जाईल.
मोहिमेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि नियोजन-
*आशा सेविकांचे मोठे योगदान:* जिल्ह्यातील १,२९२ कार्यरत आशा स्वयंसेविकांच्या मदतीने ही मोहीम प्रत्यक्ष गावपातळीवर राबवली जाणार आहे.मोहिमे दरम्यान ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांची तपासणी प्रत्यक्ष हात धुण्याचे प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यात येणार आहे
शाळा व अंगणवाड्यांचे सर्वेक्षण: मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यातील १,८७८ अंगणवाड्या आणि १,१६५ जिल्हा परिषद शाळांमधील बालकांचे सविस्तर सर्वेक्षण करून आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे.
*कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार आरोग्य यंत्रणा:* एकूण १३,२९,०५३ लोकसंख्येच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या ६६,४३८ कुटुंबांपर्यंत आशा सेविका आणि आरोग्य यंत्रणा या मोहिमेच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे.
*जिल्हा आरोग्य प्रशासनाचे आवाहन-*
आरोग्य प्रशासनातसर्फे सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंदकुमार वाघमारे आणि जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी (DRCHO) डॉ. रोशन राऊत यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना, विशेषतः पालकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या 0 ते ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांची आरोग्य तपासणी करून घ्यावी.पावसाळ्याच्या दिवसांत बालकांमध्ये अतिसाराचा (डायरिया) धोका वाढतो, त्यामुळे आशा सेविका घरी आल्यास त्यांना योग्य माहिती देऊन सहकार्य करावे आणि बालकांना सुरक्षित प्रदान करावी.