गोंदिया जिल्ह्यात एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही बारा हजार शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबियांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करणार - पालकमंत्री अनिल देशमुख

         गोंदिया जिल्ह्यातील ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही अशा बारा हजार कुटुंबांना जिल्हा प्रशासनातर्फे  कुटुंबास एक असे जीवनावश्यक वस्तूंचे संच देण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती  उपाशी राहणार नाही. अशी ग्वाही पालकमंत्री गोंदिया तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जिल्हावासीयांना दिली आहे.

         गोंदिया जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत एकूण 299288 कार्डधारक असून त्यावरील लोकसंख्या 1407078 आहे. यापैकी अंत्योदय कार्डधारक 79156 तर प्राधान्य कुटुंब योजना कार्ड धारक 139613 असे एकूण 218769 कार्डधारक आहेत. यावर नोंदविलेल्या 1025393 लोकसंख्येला एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्याचे नियमित अन्नधान्य तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे प्रति मानसी पाच किलो तांदूळ यांचे मोफत वाटप होत आहे. तसेच मे व जून करिता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश नसलेल्या  85133 केशरी कार्ड धारकांची संख्या व त्यावरील 351269 लोकसंख्या यांना मे व जून या दोन महिन्याकरिता गहू प्रति किलो 8 रुपये व तांदूळ प्रति किलो 12 रुपये प्रमाणे प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे.

       कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

00000

गोंदियातील तो युवक झाला कोरोनामुक्त

       जगभर थैमान घातलेल्या कोरोना विषाणूने मागील महिन्यातच देशात प्रवेश केला. त्यातच गोंदिया येथील गणेशनगरचा एक युवक 17 मार्चला थायलंड या देशातून पर्यटन करून गोंदियात पोहोचला. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून तो कोरोना बाधित असल्याच्या शंकेने त्याला 25 मार्चला गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विलगीकरण कक्षात दाखल केले होते. आज 10 एप्रिल रोजी त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे त्याला कोरोनामुक्त झाल्याचे वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झाले. यावरून त्याला आज घरी जाण्यासाठी सुट्टी देण्यात आली. 

         25 मार्चला या युवकाला गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केल्यानंतर त्याचे नमुने तपासणीसाठी नागपूर येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. 26 मार्चला त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे तो कोरोना बाधित असल्याचे सिद्ध  झाले. कोरोनाविषयक शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे वैद्यकीय चमू त्याच्यावर उपचार करीत होती. त्यानंतर 8 एप्रिलला दुसऱ्यांदा त्याचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी नागपूर येथे पाठविण्यात आले. त्या नमुन्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला. त्यानंतर पुन्हा  तिसऱ्यावेळी 9 एप्रिलला त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. आज 10 एप्रिल रोजी त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे आरोग्य विभागाने त्याचे समुपदेशन करून सुट्टी दिली. अखेर त्या युवकाने कोरोनामुक्त होऊन कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकली.

*समुपदेशन आणि प्रतिबंध*

       गणेशनगर येथील त्या युवकाने कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकल्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून सुट्टी देण्यापूर्वी त्याचे व त्याच्या परिवारातील सदस्यांचे वैद्यकीय चमूने समुपदेशन केले. आजपासून त्या युवकाला आणखी चौदा दिवस घरीच अलगीकरणात राहावे लागणार आहे. आरोग्यविषयक काळजी त्याने व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना घ्यावी लागणार आहे. आरोग्यविषयक काही तक्रारी असल्यास  तातडीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्याबाबत अवगत करावे लागणार आहे. दररोज आपल्या प्रकृतीची माहिती त्याने स्वतः वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. दिवसातून अनेकदा हात पाण्याने स्वच्छ धुवावे लागणार आहे. त्या युवकाच्या कुटुंबाला  तो राहत असलेले घर व परिसर स्वच्छ ठेवावा लागणार आहे. घरातील व्यक्तींनी सुद्धा वारंवार पाण्याने हात स्वच्छ धुवावे अशा सूचना समुपदेशनातून त्यांना करण्यात आल्या आहे. डॉक्टरांची एक चमू त्याच्या घरी भेट देऊन त्याची नियमित तपासणी करणार आहे. त्या युवकाने नियमित पौष्टिक आहाराचे सेवन करावे असा सल्ला त्याला  समुपदेशनातून देण्यात आला आहे.

         तो युवक कोरोना बाधित असल्याचा अहवाल आल्यानंतर तो राहत असलेल्या गणेशनगरचा परिसर यापूर्वीच येण्याजाण्यास पोलिसांनी प्रतिबंधित केला होता. आज 10 एप्रिल रोजी तो युवक  कोरोना विषाणूच्या संसर्गातून मुक्त जरी झाला असला तरी आजपासून म्हणजे 10 एप्रिलपासून पुढील 28 दिवस गणेशनगरचा परिसर नागरिकांना येण्या-जाण्यासाठी प्रतिबंधितच राहणार आहे. पोलीस बंदोबस्त 28 दिवस तेथे कायम राहणार आहे. या भागातील नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

00000

गोंदिया जिल्ह्यात 5100 मेट्रिक टन धान्याचे वाटप

                                    लॉकडाऊनच्या काळातील उपाययोजना

                                        1 एप्रिलपासून मोफत तांदूळ उपलब्ध

   कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळात जिल्ह्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये यासाठी अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या आहे. जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचे वितरण सुरळीत सुरु असून दि. 1 ते 7 एप्रिल 2020 या सात दिवसात गोंदिया जिल्ह्यातील 1,63,500 शिधापत्रिका धारकांना तब्बल 51000 क्विंटल धान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला असल्याची माहिती गोंदियाचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे यांनी दिली आहे. तसेच टंचाई भासवून चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 कलम 3 व 7 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे त्यांना सूचित करण्यात आले आहे.

         जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशनकार्डमधील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या 2,18,544  कार्ड संख्या व त्यावरील लोकसंख्या 10,21,581 इतकी आहे. या लाभार्थ्यांना 998 स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ दिला जातो. बीपीएल कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत 2 रुपये किलो दराने प्रती कार्ड 10 किलो गहू आणि 3 रुपये किलो दराने प्रती कार्ड 25 किलो तांदूळ दिला जातो. त्याचप्रमाणे 20 रुपये किलो दराने एक किलो साखर दिली जाते. तर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना    2 रुपये किलो दराने प्रती व्यक्ती 2 किलो गहू आणि 3 रुपये किलो दराने प्रती व्यक्ती 3 किलो तांदूळ दिला जातो.

          प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जूनपर्यंत प्रती लाभार्थी प्रती महीने 5 किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. पात्र रेशन कार्ड धारकाने नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर त्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्याची सूचना केंद्र शासनाने व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे दिलेली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक पात्र रेशन कार्ड धारकाला नियमित धान्य घेतल्यानंतर प्रती व्यक्ती 5 किलो तांदुळ या एप्रिल महिन्यापासून कुटुंबातील व्यक्तींच्या संख्येनुसार मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

*जास्त दराने वस्तूंची विक्री केल्यास होणार कारवाई*

            जिल्ह्यात जीवनावश्यक वस्तूंची आणि औषधांची कोणतीही टंचाई नाही. किराणा दुकानांमधून वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता शासन यंत्रणा खबरदारी घेत आहे. मात्र सध्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काळाबाजार व अतिरिक्त भाव वाढीच्या अनेक  ठिकाणाहून तक्रारी प्राप्त होत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी किंवा चढ्या दराने विक्री केल्यास सात वर्षापर्यंत कैद होवू शकते. याबाबत पुरवठा विभाग,वैध मापन शास्त्र विभाग व पोलीस यांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे यांनी दिली आहे.

काळाबाजार, साठेबाजी व ग्राहकांची लूट होणार नाही याची दक्षता घ्यावी - डॉ.कादंबरी बलकवडे

          कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभर 14 एप्रिलपर्यंत 21 दिवसाचा लॉकडाउन करण्यात आला आहे. या दरम्यान सर्व जीवनावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.या लॉकडाउन दरम्यान कोणत्याही वस्तूंचा काळाबाजार, व्यापाऱ्यांकडे वस्तूंची साठेबाजी आणि दुकानात ग्राहक म्हणून येणाऱ्या नागरिकांची लूट होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी.असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या अध्यक्ष डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिले.

 25 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनमुळे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा आयोजित बैठकीत घेतला यावेळी डॉ. बलकवडे बोलत होत्या.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, पोलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे, उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री चव्हाण,प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संगीता पाटील, उपविभागीय अधिकारी श्रीमती वंदना सवरंगपते, रवींद्र राठोड, गंगाराम तळपाळे, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ.नितीन कापसे यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती

          डॉ. बलकवडे पुढे म्हणाल्या, जिल्ह्यातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहील आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत त्या वस्तू पोहोचतील यासाठी  पुरवठा विभागाने लक्ष द्यावे. वाजवी किमतीपेक्षा जास्त दराने कोणत्याही वस्तूंची विक्री ग्राहकांना होणार नाही त्यामाध्यमातून त्यांची लूट होणार नाही याकडे विशेष लक्ष असावे. स्वस्त धान्य दुकानातून ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांना व्यवस्थितपणे धान्याचा पुरवठा करण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले.

      जीवनावश्यक वस्तूपैकी भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी गोंदिया शहरातील भाजी बाजारात नागरिकांची गर्दी होणार नाही यासाठी भाजी बाजारातील काही दुकाने सुभाष हायस्कूलच्या मैदानात लावण्यात यावी असे सांगून डॉ. बलकवडे म्हणाल्या,त्यामुळे ग्राहकांची भाजीपाला खरेदीसाठी एकाच ठिकाणी गर्दी होणार नाही. शहरातील सुपर मार्केटमध्ये ग्राहकांना स्वतः वस्तूंची निवड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. प्रत्येक ग्राहकाने वस्तू खरेदी करताना  तीन फुटाचे अंतर ठेवून  वस्तू खरेदी कराव्या.नगदी पैसे देऊन ग्राहकांनी वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा  डेबिट कार्ड,क्रेडिट कार्ड,भीम ऍप्स, फोन-पे या ऑनलाइन पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करून घेतलेल्या वस्तूंची भूगतान करावे असे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक तालुकास्तरावर एक पथक गठित करण्यात आल्याचे सांगून डॉ.बलकवडे म्हणाला,या पथकाच्या माध्यमातून नागरिकांनी घराच्या बाहेर  न पडण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. गर्दी  टाळण्यासाठी किराणा दुकानात वस्तू खरेदीसाठी ग्राहकांनी थोड्या थोड्या संख्येने यावे.तीन फुटांचे अंतर ठेवून वस्तू खरेदी करण्याबाबत तसेच ज्या दुकानांमध्ये ग्राहकांनी गर्दी केली आहे तेथे नियमांचे पालन होत नाही अशा दुकानदारावर कारवाई करून सदर दुकान बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.

आंतरराज्यीय व आंतरजिल्हा सीमा तपासणी नाक्यांवर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पोलिसांनी सहकार्य करावे.त्यांची अडवणूक होणार नाही या बाबीकडे विशेष लक्ष द्यावे. असे सांगून त्या म्हणाल्या, सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी लक्ष देऊन भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हे वगळता राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून जिल्ह्यातील  कामानिमित्त गेलेले नागरिक  परत गावाकडे आले असतील तर अशांचा शोध घेऊन त्यांची यादी तयार करून त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी व त्यांचे समुपदेशन करून त्यांच्या  वास्तव्याच्या ठिकाणी त्यांना अलगीकरण करून ठेवावे. असेे निर्देश त्यांनी यावेळी महसूल व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019

कट्टीपार व मुंडीपार येथे आधार प्रमाणिकरणास प्रारंभ

                       जिल्ह्यातील 29053 खातेदार शेतकरी तात्पुरते पात्र

      महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा प्राथमिक प्रमाणिकरणाचा प्रारंभ 24 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील मुंडीपार आणि आमगाव तालुक्यातील कट्टीपार येथे करण्यात आला. या दोन्ही गावातील 156 तात्पुरते पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 29 हजार 53 तात्पुरत्या पात्र खातेदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून अंतिम यादी 28 फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक शुध्दोधन कांबळे यांनी दिली.

          महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील मुंडीपार आणि आमगाव तालुक्यातील कट्टीपार येथे शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक शुध्दोधन कांबळे, प्रभारी तहसिलदार नरेश वेदी, सहायक निबंधक नानासाहेब कदम, आपले सरकार पोर्टलचे जिल्हा व्यवस्थापक मयुर टप्पे हे मुंडीपार येथे तर सहायक निबंधक अनिल गोस्वामी हे कट्टीपार येथे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. आज या दोन्ही गावातील 156 शेतकऱ्यांची प्राथमिक यादी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. ही यादी संबंधीत बँक व ग्रामपंचायत येथे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या दोन्ही गावातील शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे काम युध्दपातळीवर करण्यात आले. आधार प्रमाणिकरण नोंदणीचे करण्याचे काम आपले सरकार केंद्रावर व संबंधीत बँक शाखेत करण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आज आधार प्रमाणिकरण केले त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर कर्जमाफीची कार्यवाही सुरु झाल्याचे संदेश येत आहे.

          आपली कर्जमाफी झाल्याबद्दल काही शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. यामध्ये कट्टीपार येथील युवा शेतकरी देवदत्त रहांगडाले म्हणाला, माझ्यावर 27 हजार रुपये कर्ज होते. माझ्याकडे दोन एकर शेती आहे. काही कारणामुळे मी कर्ज भरु शकलो नाही. महाविकास आघाडी सरकारने 2 लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला, त्यामुळे याचा फायदा मला झाला आहे. कर्जमुक्ती झाल्यामुळे मी आता चिंतामुक्त झालो आहे. नव्या जोशाने मी पुन्हा चांगली शेती करणार आहे, याबद्दल त्याने सरकारचे आभार मानले.

          कट्टीपार येथील भिमराव शेंडे म्हणाले, माझ्याकडे दोन एकर शेती आहे. कॅनरा बँकेचे माझ्याकडे 17 हजार 700 रुपये कर्ज होते. परंतू मागील काही वर्षापासून शेती साथ न देत असल्यामुळे हे कर्ज मी भरु शकलो नाही. सरकारने 2 लाख रुपयेपर्यंतचे कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मी आता कर्जमुक्त झालो आहे. आता नव्याने चांगली शेती करुन मुलांना देखील चांगले शिक्षण देणार असल्याचे ते म्हणाले.

         कट्टीपार येथील विरेंद्र तिरेले यांच्याकडे तीन एक शेती असून 58 हजार 450 रुपये कर्ज घेतले होते. परंतू मागील खरीप हंगामातील नापिकीमुळे कर्जाची परतफेड करता आली नाही. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत माझ्यावर असलेले कर्ज माफ करण्यात आल्यामुळे पुढे शेती करणे सोईचे होणार आहे. कर्ज माफ झाल्यामुळे मी आनंदी आहे. मुलांचे शिक्षण व शेती करणे सोईचे होईल. याबद्दल सरकारचे विरेंद्र तिरेले यांनी सरकारचे आभार मानले.

         कट्टीपारचे सरपंच सुरेश चुटे हे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबत बोलतांना म्हणाले, गावातील 57 शेतकऱ्यांची पहिल्याच यादीत कर्जमाफी होत असल्याचा मला आनंद आहे. जिल्ह्यात या योजनेची सुरुवात माझ्या गावापासून झालेली आहे. कर्जमुक्त झालेले गावातील शेतकरी देखील आनंदी असून कर्जमुक्तीमुळे ते तणावमुक्त झाले आहे. त्यामुळे ते मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासोबतच चांगले पीक घेण्यास या योजनेचा त्यांना हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाशिबिरातून योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत - नाना पटोले

नवेगावबांध येथे महाशिबीरास 20 हजार नागरिकांची उपस्थिती

                                         25 हजार लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

                                             विविध विभागांचे 70 स्टॉल

         महाराष्ट्र हे फुले-शाहू-आंबेडकरांचे राज्य आहे. राज्यातील न्यायव्यवस्था ही देशात चांगल्या प्रकारे काम करीत आहे. अर्जुनी/मोरगावसारख्या दुर्गम भागातील व जिल्ह्यातील नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी या शिबीरातुन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत होत आहे. असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.

           16 फेब्रुवारी रोजी नवेगावबांध येथील हेलिपॅड मैदानावर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,जिल्हा वकील संघ,जिल्हा न्यायालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सर्व तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाशिबिराचे उद्घाटक म्हणुन श्री पटोले बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम.जी. गिरडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधि,जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड टी.बी. कटरे तर अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुहास माने उपस्थित होते.

           श्री पटोले म्हणाले, देशात माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला. त्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली. या कायद्यामुळे मोठ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची माहिती मागण्याचा अधिकार देखिल सर्वसामान्य व्यक्तीला प्राप्त झाला. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य आहे. विविध क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुराज्य मिळण्याचे काम भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून होत आहे. वनालगतच्या गावातील शेतीची वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून वनालगतच्या गावातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            दिल्लीसारख्या शहरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे तेथील नागरिकांना आता ऑक्सिजन विकत घेण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, पूर्वी पाणी विकत घेण्यात येत होते आता मात्र ऑक्सिजन विकत घेण्याची वेळ येईल असे वाटत नव्हते. ग्रामीण भागातील शुद्ध हवा घेण्यासाठी पर्यटक म्हणून शहरातील लोक भविष्यात मोठ्या प्रमाणात या भागात येतील असे त्यांनी सांगितले.

           न्यायमूर्ती गिरडकर म्हणाले, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे यासाठी न्याय आपल्या दारी ही संकल्पना विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून या शिबिराच्या आयोजनातून करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात आज अनेक अडचणी आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जेवढे प्रयत्न करता येईल तेवढे प्रयत्न झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे. गाव आणि शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे याचे नियोजन झाले पाहिजे. असे त्यांनी सांगितले.

           नाईलाजास्तव कोणीही न्यायालयाची पायरी चढू नये असे सांगून न्या. गिरटकर म्हणाले, घरातील भांडणे घरात सोडली गेली पाहिजे. तंटामुक्त गाव समिती, तालुका विधी सेवा समिती किंवा लोकअदालतीमधुन आपले भांडण सोडविले पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

          डॉ. बलकवडे म्हणाल्या, या महाशिबिरातून कायदेविषयक माहिती देण्यासोबतच विविध शासकीय योजनांची माहिती व त्या योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होईल. 20 फेब्रुवारीपर्यंत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत,तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे प्रसिद्ध करण्यात येतील. या यादीमध्ये आपले नाव असल्याची शेतकऱ्यांनी खात्री करावी. त्यानंतर देखिल शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील. पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्टे देण्यासाठी पुराव्याकरीता मोहीम हाती घेण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात संबंधितांवर वनहक्क पट्टे मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          न्या. श्री माने म्हणाले, योजनांचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना देण्यासाठी व विविध योजनांची माहिती संबंधित लाभार्थ्यांना मिळावी यासाठी या महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध विभागाचे 70 स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना योजनांची माहिती मिळण्यासोबतच लाभ देखील मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          या महाशिबिरात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस विभागाच्या सायबर सेल,नक्षल सेल, महिला सेल, जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या लोकराज्य स्टॉल, कृषी विभाग, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, आरोग्य विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कौशल विकास विभाग, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, बँक ऑफ इंडिया, महावितरण, कामगार विभाग, महसूल विभाग, भुमिअभिलेख, जिल्हा रेशीम कार्यालय, लघुपाटबंधारे विभाग यासह 70 स्टॉल लावण्यात आले होते.

          प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या स्टॉलचे फित कापुन उद्घाटन  करण्यात आले. यावेळी विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेश, साहित्य  व वस्तूंचे वितरण करण्यात आले. मान्यवरांनी विविध स्टॉलला भेटी दिल्या. कार्यक्रमाला जिल्हा व सत्र न्यायालयातील तसेच तालुका न्यायालयातील न्यायीक अधिकारी, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील जवळपास  20 हजार नागरिकांची उपस्थिती होती. यामध्ये बचतगटांच्या महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. या महाशिबीराचा लाभ जवळपास 25 हजार लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. नवेगावबांध येथिल नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थांनी प्रारंभी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे संचालन न्या. व्ही. के. पुरी, न्या. एन. आर. वानखेडे व न्या. श्रीमती व्हि. आर. मालोदे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार न्या. पी.एस. सोनकांबळे यांनी मानले.