जिल्हा नियोजन
समितीची सभा
181 कोटी 69 लाखाच्या सन 2020-21 च्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
जिल्ह्याच्या
ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीतून यंत्रणांनी विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. असे निर्देश पालकमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.
24 जानेवारी रोजी
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी
कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला जिल्हा
परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार सुनिल मेंढे, आमदार
सर्वश्री डॉ.परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, मनोहरराव
चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, सहसराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी व पोलीस अधीक्षक
मंगेश शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री पुढे
म्हणाले, ज्या शाळांच्या
आवारात विजेच्या डीपी, रोहीत्रे आणि वरून इलेक्ट्रिक तार गेलेले आहेत ते तातडीने काढण्याची कार्यवाही वीज वितरण कंपनीने
हाती घ्यावी. विद्यार्थ्यांचा
जीव धोक्यात घालू नये. ही कार्यवाही
करण्यासाठी ज्या दहा कोटी रुपये
निधीची मागणी केली आहे, तो निधी
मिळविण्यासाठी सातत्याने वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करावा. ज्या कृषी पंपांना मागणी करूनही वीज पुरवठा करण्यात आलेला नाही
त्यासाठी देखील पाठपुरावा करून प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्न सोडवावा. जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीशी संबंधित असलेल्या विविध समस्यांवर लवकरच नागपूर येथे ऊर्जा मंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पांदन
रस्ते योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याचे
सांगून श्री देशमुख म्हणाले, जिल्हा
नियोजन समितीला यावर्षी या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. अन्य योजनांमधून योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाल्यास या योजनेची कामे करता येतील. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी रोहयो मंत्र्यांकडे
मुंबईला बैठक घेण्यात येईल. नियमाला डावलून रोहयो
आणि वन विभागात कामे झाली असल्यास
संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर
कारवाई करण्यात येईल असे ते म्हणाले.
तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळण्यासाठी ज्या स्थळांचा अहवाल पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत पुढील
कारवाई करता येणार नसल्याचे सांगून श्री देशमुख म्हणाले, जनसुविधा निधीची मागणी करतांना संबंधित गावांमध्ये कोणकोणती कामे करण्यात आली, कोणकोणत्या कामासाठी निधीची आवश्यकता आहे त्याबाबतची मागणी
करावी. प्राधान्याने जनसुविधा निधीपासून वंचित असलेल्या ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध
करून दयावा. हा निधी देतांना जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांना विश्वासात
घ्यावे. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त
धावपटू भविष्यात सहभागी होतील याचे नियोजन पोलिस विभागाने करावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध समस्यांची सोडवणूक
करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही देशमुख यांनी सांगितले. खासदार मेंढे म्हणाले, ज्या
ग्रामपंचायतींना जनसुविधा निधी आजपर्यंत
उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, त्या
ग्रामपंचायतींना तो निधी उपलब्ध करून द्यावा असे सांगितले.
आमदार डॉ.फुके म्हणाले,
वनविभागांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाची चौकशी करण्यात यावी. यामध्ये जे दोषी आढळतील
त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे ते म्हणाले.
आमदार अग्रवाल
म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांच्या
कृषी पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आलेल्या नाही, तातडीने त्या वीज जोडण्या दयाव्यात. सन 20-21 च्या आराखड्यात नियतव्यय वाढवून मिळावा, त्यामुळे
अनेक विकास कामे करता येतील. ज्या ग्रामपंचायतीला जनसुविधा निधी मिळाला नाही त्यांचे प्रस्ताव
जिल्हा नियोजन समितीला पाठवावे असे म्हणाले.
आमदार रहांगडाले म्हणाले, वैनगंगा नदीला दरवर्षी
येणाऱ्या पुरामुळे नदी काठावरील अनेक गावांचे नुकसान होते, या गावासाठी पूरनियंत्रणाकरिता दरवर्षी 10 कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात यावी असे ते म्हणाले.
आमदार चंद्रिकापुरे
म्हणाले, विकास कामे करतांना संपूर्ण जिल्हा डोळ्यापुढे ठेवून कामे करण्यात यावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू
नये. सर्वांना सारखा
न्याय मिळेल या भावनेतून काम केले पाहिजे.
आमदार कोराेटे म्हणाले, जिल्ह्यातील
अनेक ग्रामपंचायती हया विकासापासून
वंचित आहे. अशा
ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी जनसुविधा निधी उपलब्ध
करून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी समितीने जिल्हा
वार्षिक योजना सन 2020-21 च्या 181 कोटी 69 लक्ष 51 हजार रुपयांच्या प्रारुप
आराखड्यास मान्यता प्रदान केली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण 126 कोटी 20
लक्ष 67 हजार रुपये, अनूसूचित जाती उपयोजना 10 कोटी 88 लाख 20 हजार रुपये, आदिवासी उपयोजना 39 कोटी 71 लाख 99 हजार रुपये
आणि आदिवासी क्षेत्र बाहय योजना व माडाच्या 4 कोटी 88 लाख 65 हजार रुपयाच्या
निधीचा समावेश आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन
2019-20 या वर्षात डिसेंबर 2019 अखेर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 46 कोटी 92
लाख 45 हजार रुपये (61.83 %), अनुसूचित जाती उपयोजना 11 कोटी 53 लाख 61 हजार रुपये
(90.77 %). आदिवासी उपयोजना 15 कोटी 64 लाख 39 हजार रुपये (75.84 %) आणि आदिवासी
क्षेत्र बाहय योजना व माडा 4 कोटी 89 लाख 34 हजार रुपये (84.62 %) इतका खर्च झाला
आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन
2019-20 अंतर्गत पुनर्विनियोजनाचे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 13 कोटी 60 लाख
38 हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 1 कोटी 33 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना 20
कोटी 28 लाख 60 हजार रुपये आणि आदिवासी क्षेत्र बाहय योजना व माडाच्या 12 कोटी 92
लाख 54 हजार रुपयांच्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
सन 2019-20 या वर्षात शेतकरी
बचतगटांकरीता कृषी अवजारे बँक 2 कोटी 46 लाख 50 हजार रुपये. प्राथमिक शाळांमध्ये
अध्ययनस्तर निश्चिती व गुणवत्ता विकास करण्याकरीता रुपये 76 कोटी 26 लक्ष. महसूल
विभागाला डिजिटल इंडिया लँड रेकाडर्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम अंतर्गत तलाठी व मंडळ
अधिकारी यांना लॅपटॉप प्रिंटरचा पुरवठा करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात
आली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये जलशुध्दीकरण यंत्र बविण्यासाठी 77 लक्ष रुपये निधी
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जिल्हयात नियोजन भवन बांधकामासाठी 5 कोटी रुपयाची
तरतुद सन 2020-21 च्या आराखडयात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सभेला सहाय्यक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, समितीचे सदस्य हाजी अल्ताफ हमीद अली, विश्वजीत डोंगरे, शैलजा सोनवणे, लता दोनोडे, पी.जी.कटरे, रमेश चुऱ्हे,
विनीत सहारे, दुर्गा तिराले, प्रीती
रामटेके, मनोज डोंगरे, माधुरी पातोडे, सरिता कापगते, कैलास पटले, मंदा कुमरे, कमलेश्वरी लिल्हारे, स्वेता मानकर, हेमलता पतेह, आशिष बारेवार, ललिता चौरागडे, विमल नागपुरे, दीपकसिंह पवार, राजेश भक्तवर्ती यांचेसह
विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय
अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांची उपस्थिती होती, योजनेच्या बाबतचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले यांनी केले. उपस्थितांचे आभार एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प
अधिकारी जितेंद्र चौधरी यांनी मानले.
