मुद्राच्या माध्यमातून गरजू व बेरोजगारांना स्वावलंबनासाठी मदत करा - जिल्हाधिकारी काळे

मुद्रा योजनेचा आढावा

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक गरजू व बेरोजगार युवक-युवती स्वावलंबी झाली पाहिजे याचे स्वप्न बघितले आहे. इथल्या जास्तीत जास्त बेरोजगार व गरजू व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी मुद्रा बँक योजनेचा लाभ दयावा. असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी दिले.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात नुकतीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची सभा जिल्हाधिकारी काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला समितीचे सदस्य जिल्हा अग्रणी प्रबंधक दिलीप सिल्हारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रभारी व्यवस्थापक एस.एम.शिवणकर, निमंत्रित सदस्य माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे प्रकल्प अधिकारी निलेश भुते, स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे निदेशक ए.सी.वासनिक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँकेचे जिल्हा समन्वयक श्री.शिरसुध्दे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा समन्वयक यांचे प्रतिनिधी आर.एस.देठूरे, देना बँकेचे जिल्हा समन्वयक श्री.चौरे, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जिल्हा समन्वयक अरुणा आगळे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

      जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, मुद्रा बँक योजनेबाबत ज्या बँकांना शिशु, किशोर आणि तरुण या गटाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे त्यांनी ते उद्दिष्ट 31 मार्चपूर्वी वेळेत पूर्ण करावे. या योजनेची माहिती घेण्यासाठी कोणत्याही बेरोजगार व्यक्तींची बँकेत आल्यानंतर निराशा होणार नाही याची काळजी घ्यावी व त्यांना या योजनेबाबत विस्तृत माहिती दयावी. 31 मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त मुद्रा योजनेची कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. बँकांच्या याबाबत तक्रारी येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अनेक बेरोजगार व गरजू व्यक्ती छोटे-छोटे उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास इच्छुक आहेत अशांना मुद्रा योजनेतून हातभार लावावा त्यामुळे ते स्वावलंबी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.

    श्री.सिल्हारे यावेळी म्हणाले, मुद्रा योजना बेरोजगार व गरजू व्यक्तींसाठी आशेचा ‍किरण आहे. त्यांना गावपातळीवर व आपल्या  परिसरात उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून मदत करावी. बचतगटाच्या महिलांना देखील वैयक्तीकरित्या मुद्रा योजनेतून कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. महिला हया अत्यंत काटकसरी असल्यामुळे व घेतलेल्या कर्जाची वेळीच परतफेड करीत असल्यामुळे त्यांना सुध्दा या योजनेतून कर्ज उपलब्ध करुन दयावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      सन 2017-18 या वर्षात जिल्ह्यातील 100 राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखेच्या माध्यमातून 452 शिशु गटात, 545 किशोर गटात आणि 157 तरुण गटात कर्ज प्रकरणे 13 नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर केल्याचे सांगून श्री.सिल्हारे म्हणाले, या वर्षात मार्च 2018 पर्यंत  680 शिशु गटात, 808 किशोर गटात आणि 241 तरुण गटाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार, होतकरु व गरजू व्यक्तीला स्वबळावर उभे करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      श्री.खडसे यावेळी म्हणाले, बँकांनी मुद्रा योजनेतून बेरोजगार आणि गरजू व्यक्तींना कर्ज देतांना सामाजिक बांधिलकी जोपासली पाहिजे. बँकेमध्ये मुद्रा योजनेतून रोजगार उभा करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीला समाधानकारक उत्तरे बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिली पाहिजे. अनेक बँका बेरोजगार व गरजू व्यक्तींना उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी बेरोजगार व गरजू व्यक्ती करीत आहे. यापुढे अशाप्रकारच्या तक्रारी या समितीकडे येणार नाही याची दक्षता बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी असे सांगितले.

     सभेला युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, देना बँक, युनियन बँक, आयडीबीआय बॅंक, सिंडीकेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक, कॅनरा बँक, आयसीआयसी बँक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सेंद्रीय शेतीची चळवळ जोमात

     धानाचे कोठार म्हणून जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्याचे मुख्य पीक हे धान आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था देखील बहुतांशी धानावरच अवलंबून आहे. आधुनिकतेच्या या जगात आज प्रत्येकाला घाई झालेली आहे. रासायनिक खते व किटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन धान व अन्य पिके शेतीतून घेण्यात येतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विषयुक्त अन्न खाण्यात येते. त्याचे दुष्परिणाम देखील माणसाच्या शरीरावर होवू लागले आहे. विषमुक्त अन्न प्रत्येकाच्या आहारात असले पाहिजे यासाठी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी जिल्ह्यात सेंद्रीय शेतीला चालना दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आता सेंद्रीय शेतीकडे वळत आहे.

      परंपरागत कृषि विकास योजना सन 2016-17 या वर्षात कृषि आयुक्तालयाने जिल्ह्यात 20 सेंद्रीय शेती गटास मंजूरी प्रदान केली. जिल्हा नियोजन समितीने देखील यात पुढाकार घेवून 31 सेंद्रीय शेती गटास मंजूरी दिली. जिल्हा हा जैवविविधतेने समृध्द असल्यामुळे आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तलाव असल्यामुळे अनेक स्थलांतरीत व विदेशी पक्षी या तलावांवर आपली उपजिविका करतात. यामध्ये राज्यात केवळ गोंदिया जिल्ह्यातच आढळणाऱ्या सुंदर अशा सारस पक्षांचा देखील समावेश आहे. सारस पक्षाचे संगोपन, सेंद्रीय तांदूळ पिकविणाऱ्याला आर्थिक लाभ आणि लोकांना विषमुक्त तांदूळ पुरविणे असा तिहेरी संगम जिल्हाधिकारी काळै यांनी साधून जिल्ह्यात 51 गटामार्फत एकूण 2372 शेतकऱ्यांना शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे सेंद्रीय शेती करण्यास प्रोत्साहीत केले आहे.

      जिल्ह्यातील या 2372 शेतकऱ्यांकडून जय श्रीराम, एचएमटी, चिन्नोर इत्यादी वाणाचा एकूण 510 क्विंटल तांदूळ उपलब्ध होणार आहे. सेंद्रीय तांदूळाचे महत्व जाणून घेवून त्याची चव चाखता यावी यासाठी जिल्हाधिकारी काळे यांच्या संकल्पनेतून सेंद्रीय तांदूळाचा प्रचार-प्रसिध्दी करण्यासाठी भात शिजवून खाऊ घालण्याचा कार्यक्रम जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आला. यामध्ये 2800 लोकांनी सेंद्रीय तांदूळाच्या भाताची चव चाखली. जिल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, विविध धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था यांनी या सेंद्रीय भाताची चव चाखली. त्याचाच परिणाम म्हणून सेंद्रीय तांदळाचा प्रचार व प्रसार सोबतच त्याबाबत जनजागृती झाल्यामुळे सेंद्रीय तांदळाची 3313 क्विंटलची मागणी लेखी स्वरुपात कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)च्या प्रकल्प संचालकाकडे नोंदविण्यात आली.

     विषमुक्त तांदूळ जास्तीत जास्त लोकांनी खावा त्यामुळे लोकांचे आरोग्य चांगले राहील तसेच कर्करोगापासून देखील मुक्त राहण्यास मदत होईल. जिल्ह्यात सारस पक्षांचा अधिवास असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला जिल्हाधिकारी काळे यांनी भेट देवून त्यांच्याशी संवाद साधला. सारसांचे अस्तित्व कायम राहावे व त्यांच्यात वाढ व्हावी यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेती करुन विषमुक्त तांदूळ पिकविण्यास प्रोत्साहीत केले. त्यामुळे हे शेतकरी आता सेंद्रीय शेतीकडे वळले असून या शेतीतून सेंद्रीय पध्दतीने पिकविलेला धान घेत आहे. त्यामुळे त्यांच्या तांदूळाला जास्त किंमत मिळण्यास मदत होत आहे.  

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कथा परिवर्तनाची पुस्तिकेचे विमोचन

      राज्य सरकारच्या कार्यकाळाला नुकतेच तीन वर्षे पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने जनतेच्या कल्याणासाठी तीन वर्षात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सरकारच्या कामगीरीची माहिती देणाऱ्या ‘कथा परिवर्तनाची’ ही पुस्तिका तयार केली आहे. पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी 24 डिसेंबर रोजी गोंदिया येथील बसस्थानकात आयोजित गोंदिया-नागपूर या शिवशाही वातानुकूलीत बससेवेच्या शुभारंभ प्रसंगी या पुस्तिकेचे विमोचन केले.

       कथा परिवर्तनाची या पुस्तिकेच्या विमोचन प्रसंगी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख मुकेश शिवहरे, भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केलनका, एस.टी.चे भंडारा विभाग नियंत्रक गजानन नागूलवार, उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, गोंदिया आगार प्रमुख जयकुमार इंगोले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

        कथा परिवर्तनाची या पुस्तिकेमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी शेतीतील गुंतवणूक, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, तूर खरेदी, सोयाबीनला अनुदान, शेतकऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा, 2065 हवामान केंद्रे, गटशेती, सातबारा ऑनलाईन, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण, कृषि प्रक्रिया उद्योगाची निर्मिती, शेती सलग्न उद्योग, पाणी आणि सिंचन, स्वच्छ भारत अभियान, कायदयाचे सरकार, ग्रामोदयाचे सरकार, सुप्रशासन/डिजीटल महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र, पारदर्शीता आणि शाश्वतता, 2022 पर्यंत सर्वांना घरे, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, शिक्षण व रोजगार, वैद्यकीय शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, प्रकाशमान महाराष्ट्र, पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास, स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान, महिला व बालकल्याण योजना, पर्यटनाला चालना व ग्राहक हिताचे सरकार, संगणकीकरण व पेपरलेस कार्यालय याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

एस.टी.ची प्रवाशांना चांगली सेवा मिळावी - पालकमंत्री बडोले

गोंदिया-नागपूर शिवशाही वातानुकूलीत बससेवेचा शुभारंभ

        राज्यात मागील तीन वर्षात मोठे परिवर्तन झाले आहे. परिवर्तनाचा एक भाग म्हणून एस.टी.ने सुध्दा कात टाकली आहे. राज्यात 2 हजार वातानुकूलीत बसेस सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून नागपूरकरीता येथून सुरु होणारी शिवशाही वातानुकूलीत बससेवेचा प्रारंभ हा त्याचाच एक भाग आहे. एस.टी. ही राज्यातील प्रवासाचे महत्वाचे साधन आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चांगली सेवा एस.टी.ने दयावी अशी अपेक्षा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केली.

       24 डिसेंबर रोजी गोंदिया बसस्थानक येथे गोंदिया-नागपूर या वातानुकूलीत बससेवेचा शुभारंभ पालकमंत्री बडोले यांनी सकाळी 11 वाजता बसला हिरवी झेंडी दाखवून केला. या निमित्त्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख मुकेश शिवहरे, भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केलनका, एस.टी.चे भंडारा विभाग नियंत्रक गजानन नागूलवार, उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, गोंदिया आगार प्रमुख जयकुमार इंगोले, नंदकुमार बिसेन यांची उपस्थिती होती.

      लवकरच गोंदिया येथून शिर्डी, कोल्हापूर व रायपूरसाठी बससेवा सुरु करणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, या लांब पल्ल्याच्या सेवेमुळे प्रवाशांना सुविधा मिळण्यास मदत होईल. एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रलंबीत प्रश्न आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक निश्चित करण्यात येईल. एस.टी. तोट्यात का चालते याचा विचार केला पाहिजे. असे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील अर्जुनी/मोरगाव, देवरी व सडक/अर्जुनी येथील बसस्थानकावर प्रवाशांच्या सोयी-सुविधेकडे लक्ष दयावे. यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल असे ते म्हणाले.

     श्री.बडोले म्हणाले, गावखेड्यातील लोकांचे प्रवासाचे मुख्य साधन ही एस.टी. आहे. ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना बाहेरगावी शिक्षणासाठी ये-जा करण्यासाठी एस.टी. हीच मुख्य साधन आहे. गोंदिया ते साकोली दरम्यान ज्या गावांसाठी जलद एस.टी.चे थांबे मंजूर आहे तेथे त्या बसेस थांबल्या पाहिजे. त्यामुळे एस.टी.ला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल. सायंकाळी ग्रामीण भागातील काही मुख्य मार्गावर बसेस नसल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. अशाप्रसंगी प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून अन्य वाहनाने प्रवास करावा लागतो. ही गैरसोय टाळण्यासाठी एस.टी.ने नियोजन करुन बसेस सोडाव्यात असे त्यांनी सांगितले.

        जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, गोंदिया हा राज्याच्या टोकावर असलेला जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांना नागपूर या उपराजधानीत रस्त्याने सुखकर पोहोचण्यासाठी ही शिवशाही वातानुकूलीत बससेवा एस.टी.ने सुरु केली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे सांगून त्यांनी शिवशाही बससेवेच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

       श्री.शिवहरे म्हणाले, परिवहन मंत्री व पालकमंत्री यांच्या पुढाकारातून ही शिवशाही बससेवा सुरु करण्यात आली आहे. लोकांना चांगली प्रवासी सेवा उपलब्ध व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सुध्दा लक्ष दिले पाहिजे. एस.टी.ला कर्मचाऱ्यांनी चांगले चालविले तर एस.टी. तोट्यात जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले.                                                                                                             

     प्रास्ताविकातून श्री.नागुलकर म्हणाले, प्रवाशांना चांगली सेवा मिळावी हा या शिवशाही वातानुकूलीत बससेवा सुरु करण्यामागचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सुध्दा प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी एस.टी. कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     प्रारंभी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी शिवशाही वातानुकूलीत बससेवेला हिरवी झेंडी दाखवून नागपूरकरीता रवाना केले. गोंदिया ते नागपूर दरम्यानच्या 170 कि.मी.च्या प्रवासासाठी या बसचे प्रती प्रवासी भाडे 274 रुपये इतके आहे. गोंदिया बसस्थानकातून दररोज सकाळी 7.45 वाजता पहिली शिवशाही बस सुटेल व नागपूर येथे ती सकाळी 11.30 वाजता पोहोचेल. तर दुसरी शिवशाही बस ही सकाळी 8.30 वाजता गोंदिया येथून निघून दुपारी 12.15 वाजता नागपूर येथे पोहोचेल. आज या बसचे चालक श्री.पाठक व वाहक म्हणून श्री.पराते होते. दोघांनाही पालकमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या. या बसमध्ये इंटरनेटची वायफाय सुविधा तसेच मोबाईल रिचार्जची व्यवस्था असून संपूर्ण बस वातानुकूलीत आहे.

    कार्यक्रमाला रतन वासनिक, धनंजय वैद्य, प्रदिपसिंह ठाकुर, जयंत शुक्ला, श्री.सोनवाने, बसस्थानक प्रमुख संजना पटले, वाहतुक नियंत्रक रामजी चतुर्वेदी, श्री.कोसरकर, अर्पित वासनकर, दिलीप राऊत, प्रशांत डोंगरे, सईद खाँ, श्री.जोशी, श्री.भिमटे, शितल बंसोड, श्याम मेश्राम, ललित सोनवणे, गुलाब आडे यांच्यासह बसस्थानकावरील प्रवाशांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे संचालन व उपस्थितांचे आभार वाहतुक नियंत्रक पी.एन.केळुद यांनी मानले.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वेलकम टू गोंदिया-2018 टेबल कॅलेंडरचे प्रकाशन

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 21 डिसेंबर रोजी विधानभवन येथे गोंदिया जिल्हा आढावा बैठकीत वेलकम टू गोंदिया-2018 या नववर्षाच्या टेबल कॅलेंडरचे प्रकाशन केले. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार संजय पुराम, आमदार विजय रहांगडाले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, आमदार डॉ.परिणय फुके, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा रचना गहाणे, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील भुजबळ, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

 जिल्हा पर्यटन समितीच्या माध्यमातुन जिल्हा माहिती कार्यालयाने तयार केलेल्या टेबल कॅलेंडरमध्ये जिल्ह्यातील पर्यटन व तीर्थस्थळांची सचित्र माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये काळविटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मानेगाव, आदिवासींचे दैवत असलेली कचारगड गुफा, श्रमाचे प्रतिक असलेले अर्धनारेश्वरालय मंदीर, सारस व स्थलांतरीत व विदेशी पक्षांचा अधिवास असलेला परसवाडा तलाव, वन पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला हाजराफॉल धबधबा, कामठा येथील लहरीबाबाचे देवस्थान, निसर्गरम्य नवेगाव बांध, इटियाडोह प्रकल्प, चूलबंद प्रकल्प, बोदलकसा प्रकल्प, चोरखमारा प्रकल्प, नागरा येथील प्राचीन मंदीर, नागझिरा अभयारण्य, राज्यातील एकमेव तिबेटीयन वसाहत असलेले तिबेटीयन कॅम्प  येथील बुद्ध विहार, मांडोदेवी देवस्थान, प्रतापगड येथील महादेव मंदीर यांचा या कॅलेंडरमध्ये सहचित्र समावेश करण्यात आला आहे. सचित्राखाली गोंदियापासूनचे अंतर दर्शविण्यात आले आहे. सन 2018 या वर्षातील 12 महिण्यात येणाऱ्या महिनावार शासकीय सुट्टयासुद्धा नमूद करण्यात आल्या आहेत.

*******

अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प व रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गोंदिया जिल्हा आढावा बैठक

            जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेती संरक्षित सिंचनाखाली यावी यासाठी अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प आणि वाहतूकीची चांगली सुविधा ग्रामीण भागात निर्माण करण्यासाठी रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            विधानभवनातील सभागृहात आज 21 डिसेंबर रोजी गोंदिया जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहागंडाले, संजय पुराम, मुख्य सचिव सुमित मल्लीक, अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ यांचेसह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. 

            श्री. फडणवीस म्हणाले, भात पिकाला विमा देण्याबाबतचे निकष केंद्र सरकारकडून शिथिल करुन घेण्यात येईल, त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सालेकसा या नक्षलग्रस्त तालुक्यातील दरेकसा ते मुरकुटडोह हा अतिदुर्गम भागातील रस्ता तयार करण्याचे काम तातडीने हाती घ्यावे. रस्त्यांच्या सुविधेमुळे दुर्गम भागातील गावे तालुक्याशी जोडल्यास मदत होईल. रस्त्यांची कामे करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देखील विश्वासात घ्यावे. पोलिसांसाठी गृह निर्माण योजनेतून तातडीने शासकीय निवासस्थाने तसेच पोलीस स्टेशन व सशस्त्र दूर क्षेत्रच्या इमारती बांधण्याचे काम हाती घ्यावे.

            प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 91 हजार लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी आधी त्या लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात यावी असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, या कामासाठी पहिला हप्ता राज्य सरकार देणार आहे. घरकुलांची कामे वेळीच पूर्ण व्हावीत यासाठी आवश्यक ते अभियंते देखील देण्यात येतील. गोंदिया शहराच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देवून यासाठी नगरपालिकेला सोबत घेऊन स्वच्छता अभियान राबवावे. जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेल्या शौचालयाची कामे रोहयोतून पूर्ण करण्यात यावी यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्याला व तालुक्याला जोडणारी महत्वाच्या रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. यामुळे नागरिकांना दळणवळणासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            धरणाच्या पायथ्याशी पर्यटन विषयक सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटक जिल्ह्यात येतील  व स्थानिकांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल. मागील काही वर्षापासून थकीत असलेले धान गोदामाचे भाडे देखील संबंधितांना त्वरीत देण्यात येईल. धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचे कालवे वनविभाग क्षेत्रातून जात असेल तर त्या भागात पाईप लाईन टाकून ही कालवे पूर्ण करावी. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेचे काम देखील तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            पालकमंत्री श्री. बडोले यावेळी म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजना ही नक्षलग्रस्त भागात असल्यामुळे त्या भागातील जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी ही योजना त्वरीत पूर्ण करावी. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी वन विभागाने आवश्यक त्या परवानग्या उपलब्ध करुन द्याव्यात. वर्ष 2015 मध्ये घरकुल योजनेतून सुटलेल्या कुटुंबांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ठ करावीत. त्यामुळे त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येईल. गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वागिण विकासासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आमदार फुके यांनी गोदमाचे 17 कोटी थकीत असलेले भाडे त्वरीत देण्यात यावे. जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

            आमदार अग्रवाल यांनी आरोग्य उपकेंद्र बांधले असून तेथील पदांना मान्यता मिळावी, जलसंपदा विभागाच्या अधिक्षक अभियंताचे कार्यालय गोंदिया येथे व्हावे, बिरसी विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी व गोंदिया शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. पिंडकेपार प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देणे, डांगुर्ली येथे नदीवर बॅरेज तयार करण्यात यावे. रजेगाव व तेढवा/शिवनी प्रकल्प जून 2018 पर्यंत पूर्ण व्हावा, अशी  मागणी यावेळी केली.

            आमदार पुराम यांनी सालेकसा व देवरी हे तालुके नक्षलदृष्टया अतिसंवेदनशील असल्यामुळे या भागात रस्त्यांची कामे मोठया प्रमाणात झाली पाहिजे तसेच या भागातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण झाली पाहिजे अशी मागणी केली.

            आमदार रहागंडाले यांनी धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा टप्पा त्वरीत पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा तसेच परसवाडा-धापेवाडा-गोंदिया या रस्त्याच्या दर्जोन्नतीचे काम तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी केली.

            यावेळी जिल्हाधिकारी काळे यांनी विविध योजनांच्या विकासकामांचे सादरीकरण केले. जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ठाकरे यांनी स्वच्छता अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्त गाव करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची तसेच घरकुल योजनेच्या प्रगतीबाबतची देखील माहिती दिली.

            पोलीस अधिक्षक डॉ. भूजबळ यांनी पोलीस गृह निर्माण योजने अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. नक्षलग्रस्त भागात सशस्त्र दूर क्षेत्रांतर्गत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, नक्षलग्रस्त भागात आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची माहिती दिली.  यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात असलेल्या सेंद्रीय शेतीच्या चळवळीला बळकट करण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सेंद्रीय पध्दतीने पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहीत केले आहे. याचा चळवळीचा भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आकर्षक पॅकींगमध्ये सेंद्रीय तांदूळ भेट म्हणून दिला.

कर्जमाफीचा धान उत्पादकांना दिलासा

• ग्रीन यादीत 46 हजार 283 शेतकऱ्यांचा समावेश
• पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेपर्यंत प्रक्रिया सुरू राहणार
•   राज्यातील शेतकरी समृद्ध व्हावा, यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम व अभियान राबवित आहे. नानाविध प्रयोग शेतीत करून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यात येत आहे. बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून केली जाते. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाच्या जोखडातून मुक्त करण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेवून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून केली आहे.  

ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 46 हजार 283 शेतकऱ्यांचा ग्रीन यादीत समावेश असून 32 हजार 261 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच 14 हजार 22 शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच 3 हजार 95 शेतकऱ्यांना वन टाईम सेटलमेंट योजनेचादेखील लाभ मिळणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांचे 1 एप्रिल 2009 ते 30 जून 2016 पर्यंतच्या दीड लाख रूपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी सन 2015-16 व सन 2016-17 या कालावधीमध्ये पिककर्जाची विहीत मुदतीत कर्जफेड केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना घेतलेल्या कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी कमी असलेल्या रक्कमेचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जे शेतकरी पात्र होते, पण त्यांनी अर्ज केले नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. या योजनेतंर्गत आतापर्यंत राज्यात 41 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने 19 हजार कोटी रूपयांची रक्कम बँकाकडे वर्ग केली आहे. या योजनेतंर्गत राज्यभरात 77 लक्ष अर्ज प्राप्त झाले होते, छाननीअंती डुप्लिकेशन झालेले खाते दूर करुन 69 लाख खात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी जवळपास 41 लाख खात्यांमध्ये कर्जमाफीचे अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाकडून बँकांकडे सुमारे 19 हजार कोटी रुपये इतका निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

 जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीसाठी बियाणे , रासायनिक खते, किटकनाशके खरेदी करण्यासाठी आणि पिकांची लावणी व कापणी करण्यासाठी खर्च येत असल्यामुळे शेतकरी बँकांचे कर्ज घेतात. कधी अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ, रोगराई, तर कधी दुष्काळी स्थितीमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. संसाराचा गाडा हाकताना अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास शेतकरी चिंताग्रस्त असतो. बँकांच्या कर्जाच्या परतफेडीमुळे तो हवालदील झालेला असतांना शासनाच्या या कर्जमाफी योजनेचा मोठा दिलासा त्यांना मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोबत नव्या पद्धतीने नगदी पिकाची कास धरून जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल, याचे नियोजन देखील शेतकरी करू लागले आहेत.

    जिल्ह्यातील गोंदीया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 31 शाखा, विदर्भ-कोकण ग्रामीण विकास बँकेच्या 22 शाखा आणि राष्ट्रीयकृत बँकेच्या 78 शाखा अशा एकूण 131 बँक शाखेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे.

गोंदीया तालुक्यातील नागरा येथील शेतकरी लक्ष्मण चौधरी कर्जमाफीबाबत बोलताना म्हणाले, माझ्याकडे 6 एकर धान शेती आहे. शेतीसाठी 36 हजार रूपये कर्ज घेतले होते. पाऊस  न आल्यामुळे व पिकांवर आलेल्या रोगराईमुळे कर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही. मात्र शासनाने कर्जमाफीचा महत्वपूर्ण निर्णय घेवून आमची चिंता दूर केली आहे. आता नव्याने कर्ज घेवून व घेतलेल्या कर्जाची वेळीच परतफेड करून नगदी पिकांच्या शेतीकडे सुद्धा वळणार असल्याचे सांगितले.

नक्षलग्रस्त अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल असलेल्या सालेकसा तालुक्यातील टोयागोंदी येथील आदिवासी शेतकरी सुंदरलाल कटंगा म्हणाले, माझ्याकडे 7 एकर शेती आहे. 35 हजार रूपयांचे शेतीसाठी कर्ज घेतले होते. कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे ते 42 हजार रूपयांपर्यंत गेले. आमचा भाग नक्षलग्रस्त असल्यामुळे शेतीशिवाय पर्याय नाही.  सरकारने कर्जमाफी करून आमची चिंताच दूर केली आहे. आता नव्याने कर्ज घेवून शेती करण्याचा विचार त्याने बोलून दाखविला.