जिल्हा
नियोजन समिती सभा
गोंदिया धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.
जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी आता शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे
वळण्यासोबतच जास्तीत जास्त प्रमाणात सेंद्रीय शेतीला चालना दयावी, यासाठी
यंत्रणांनी त्यांना प्रोत्साहन दयावे. असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले
यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात 10 जुलै रोजी
आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री बडोले बोलत
होते. यावेळी जि.प.अध्यक्षा उषा मेंढे, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय
रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, प्रभारी जि.प.मुख्य कार्यकारी
अधिकारी मंगेश मोहिते, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, उपवनसंरक्षक
एस.युवराज, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्री.बडोले यावेळी म्हणाले, विविध यंत्रणांना
जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी देण्यात येतो. हा निधी योग्य नियोजनातून निर्धारित
वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. निधी समर्पित करण्याची वेळ यंत्रणांना येणार
नाही याकडेही लक्ष दयावे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा
यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा हप्ता 31 जुलै पुर्वी भरण्यास
प्रोत्साहित करावे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील 36 रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही
बिंदू नियमावलीनुसार एका महिन्याच्या आत करावी. जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा
योजनांना वीज वितरण कंपनीने तातडीने वीज जोडणी करावी असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील ज्या शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम अपुर्ण अवस्थेत आहेत त्यांची
कामे तातडीने पूर्ण करावेत असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, मुलांना शाळेच्या
खोल्या नसल्यामुळे बसण्यास अडचणी निर्माण होत आहे त्या अडचणी दूर कराव्यात. जिल्ह्यातील
तालुका पातळीवर असलेल्या क्रीडा संकुलाच्या आवश्यक त्या दुरुस्त्या तातडीने करुन आवश्यक
तेथे वीज दुरुस्तीची कामे सुध्दा करावी. जिल्ह्यातील पोंगेझरा, धम्मगिरी व कामठा
या तीर्थक्षेत्राला क दर्जा मिळावा यासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे.
जिल्ह्यातील चिचगड, पालांदूर, बघोली, लटोरी, कहाली, गोरेगाव व इतर अपुर्ण
अवस्थेतील पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरु कराव्यात. आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेचा
निधी तिरोडा व गोंदिया विधानसभा क्षेत्रासाठी वाढवून देण्यात येईल असेही त्यांनी
यावेळी सांगितले.
ज्या
ठिकाणी निकषानुसार राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांची आवश्कता आहे त्याठिकाणी बँक
शाखा सुरु व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून पाठपुरावा करावा
असे सांगून श्री.बडोले पुढे म्हणाले, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 16 स्लाईडची
सिटीस्कॅन मशीन खरेदी करण्याची कार्यवाही करावी. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय
इमारतीमध्ये कामानिमित्त येणाऱ्या वृध्द, अपंग व गर्भवती महिलांना ये-जा
करण्यासाठी लिफ्ट बसविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या
कर्जमाफीमुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली नसल्याचे
त्यांनी यावेळी सांगितले.
श्रीमती
मेंढे म्हणाल्या, कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन
दयावा. जिल्ह्यातील अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील
शस्त्रक्रिया कक्षासाठी वातानुकूलित यंत्र बसविण्यासाठी व जिल्हा परिषदेला लिफ्ट
बसविण्यासाठी निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीतून करुन दयावी, अशी मागणीही
त्यांनी यावेळी केली.
आमदार
अग्रवाल यांनी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे बिंदू नामावलीनुसार भरण्याची कार्यवाही,
कामठा आश्रमाला तीर्थक्षेत्राचा क दर्जा पुन्हा दयावा, कमी करण्यात आलेला आदिवासी
क्षेत्रबाह्य योजनेचा निधी गोंदिया व तिरोडा मतदार संघासाठी वाढवून दयावा, वैद्यकीय
महाविद्यालयासाठी नविन सिटीस्कॅन मशीन खरेदी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी
यावेळी केली.
आमदार
रहांगडाले यावेळी म्हणाले, जिल्ह्यातील तालुका क्रीडा संकुलाची दुरावस्था झाली
आहे, त्या क्रीडा संकुलाची तातडीने दुरुस्ती करुन संकुलाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारावर
कारवाई करण्यात यावी. या इमारतीचा वापर खेळाडूसाठी झाला पाहिजे अशी अपेक्षा
त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आमदार
पुराम म्हणाले, कचारगड ते हाजराफॉल या 5 कि.मी. अंतराच्या रोपवेचा प्रस्ताव
शासनाकडे पाठवावा. दुर्गम, आदिवासी बहुल व नक्षलदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या ककोडी
येथे राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा उघडण्यात यावी. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची
गैरसोय टाळता येईल असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी काळे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 या वर्षात अनेक
विभागाच्या तांत्रिक मान्यता उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे निधी अखर्चीत राहिला तर
यावर्षी योग्य नियोजनातून सर्व यंत्रणांचा निधी निर्धारित वेळेपूर्वीच खर्च करणार
असल्याचे सांगितले.
पुरातन
वृक्षांचे जतन करणाऱ्या सालेकसा तालुक्यातील मोहाटोला येथील अनिता माहुले,
रामाटोला येथील प्रेमलाल चौरके, अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील धाबेटेकडी येथील
राजकुमार मानापूर, चोपराम आरसोडे, विनोद कापगते, पुष्पाबाई तिरपुडे, दुर्गा
हातझाडे, तिडका येथील पुरुषोत्तम कापगते, कौशल्याबाई उके, देवराम मडावी व इब्राहिम
पठाण या शेतकऱ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते आंबा, चिंच या वृक्षांचे संवर्धन करीत असल्याबद्दल
एक हजार रुपये व दोन हजार रुपयाचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान वाटप मान्यवरांच्या
हस्ते करण्यात आले.
जिल्हा
वार्षिक योजना सन 2016-17 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेवर 97.78 टक्के, अनुसूचित
जाती उपयोजनेवर 99.99 टक्के, आदिवासी उपयोजनेवर 98.3 टक्के आणि आदिवासी
क्षेत्रबाह्य योजनेवर 97 टक्के खर्च झाला आहे तर सन 2017-18 या वर्षात जून अखेर
अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 2.58 टक्के, आदिवासी उपयोजनेवर 54.32 टक्के, आदिवासी
क्षेत्रबाह्य योजनेवर 58.30 टक्के, तर सर्वसाधारण योजनेवर खर्च निरंक असून असा
एकूण 42.74 टक्के खर्च झाला आहे. खर्चाची टक्केवारी 12.25 टक्के इतकी आहे.
यावेळी
जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी सेंद्रीय शेतीची चळवळ जिल्ह्यात प्रभावीपणे
राबविता यावी यासाठी यापुढे कार्यक्रमानिमित्त येणाऱ्या पाहुण्यांना पुष्पगुच्छ,
पुष्पहार न देता सेंद्रीय तांदळाची पिशवी भेट म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला असून आज
उपस्थित सर्व मान्यवरांना जिल्हाधिकारी काळे यांनी तांदळाची पिशवी भेट म्हणून
दिली. राज्य सरकारला सुध्दा त्यांनी अशाच प्रकारचा प्रस्ताव पाठवून विविध
कार्यक्रमानिमित्त येणाऱ्या मान्यवरांना स्वागत प्रसंगी पुष्पगुच्छ न देता
सेंद्रीय तांदूळ असलेली 1 किलोची पिशवी भेट म्हणून दयावी त्यामुळे सेंद्रीय शेतीला
प्रोत्साहन मिळेल असे त्यांनी सूचविले आहे. सभेला विविध यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय
प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. सभेचे संचालन व उपस्थितांचे आभार
जिल्हा नियोजन अधिकारी मृणालिनी भूत यांनी मानले.
