66 शासकीय कार्यालयात ‘पॉश’ अंतर्गत समितीची स्थापना : पूर्तता न करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

गोंदिया, दि.11 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ प्रतिबंध मनाई आणि निवारण अधिनियम 2013 अन्वये जिल्ह्यातील ज्या शासकीय/खाजगी आस्थापनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत समिती स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
पॉश ॲक्ट 2013 अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात 71 शासकीय कार्यालये व 6 खाजगी कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून अंतर्गत समिती स्थापन न केलेल्या कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरुन कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांनी पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार त्यांचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (SHE BOX PORTAL) नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल इत्यादीवरील पोर्टल अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये, संस्था, कंपन्या यांचेवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
*राज्याची स्थिती अशी आहे*
पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार याबाबत पुर्तता केली किंवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या, त्यांच्या शाखांची राज्याच्या महिला व बाल विभागामार्फत 400 पेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून 2026 पासुन तपासणी सुरू केली आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील 3,579 शासकीय कार्यालये व 3296 खाजगी कंपन्यांची अशा एकुण 6,875 तपासण्या करण्यात आल्या असून 294 शासकीय व 378 खाजगी कार्यालयांना पूर्तता न केल्याबद्दल जिल्हा स्तरावरुन राज्यात एकुण 67 कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीस दिलेल्या कार्यालयांनी विहीत वेळेत पुर्तता न केल्यास अधिनियमालील तरतुदीनुसार रु. 50,000/- पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधीत जिल्हाधिकारी (Posh Act-2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून करण्यात येत आहे.
0000000

शेतकऱ्यांना धान खरेदीचे पैसे थेट बँक खात्यात मिळणार; बँक खाते त्वरित आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे

 

           गोंदिया, दि.11 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकरी बांधवांना त्यांच्या धान खरेदीचे चुकारे (पैसे) विहित मुदतीत अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पणन हंगाम 2026-27 पासून योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न (Aadhaar Seeded) असलेल्या बँक खात्यातच रक्कम जमा केली जाणार आहे.

          अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एनपीसीआय (NPCI) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे, ज्या शेतकऱ्यांची बँक खाती अद्याप आधार कार्डशी संलग्न झालेली नाहीत. अशा शेतकऱ्यांची यादी गोंदिया जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Gondia District Official Website) शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ही यादी नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

          तरी संबंधित शेतकऱ्यांनी गोंदिया जिल्ह्याच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपले नाव तपासावे व आपले बँक खाते त्वरित आधार क्रमाकांशी संलग्न (Adhaar Link) करुन घ्यावे, जेणेकरुन धान खरेदीचे चुकारे मिळण्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाहो. असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी कळविले आहे.

0000000

अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना : 23 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावे

 

          गोंदिया, दि.10 : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) तर्फे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अमृतच्या लक्षित गटातील (ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अव्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, वैश्य, नागर, नायडू, कम्मा, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगूनथर, गुजराथी, जाट, हिंदू नेपाली, भूमिहार, लोहाणा, कानभी, इत्यादी) पात्र व इच्छुक उमेदवारांना खाजगी नामांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देऊन, त्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी सक्षम करण्याच्या व शासकीय सेवेत प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन 2026-27 मध्ये विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे.

          या योजनेंतर्गत युपीएससी, एमपीएससी, बँकींग (IBPS), पोलीस व सैन्य भरती, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) तसेच इतर विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी एकूण 800 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. आरक्षित प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा नियमानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यात येतील.

         सदर प्रशिक्षण उपक्रमांतर्गत पात्र उमेदवारांना सर्वंकष धोरणानुसार निश्चित केल्याप्रमाणे योजनानुसार प्रशिक्षण शुल्क, वि‌द्यावेतन अनुज्ञेय आकस्मिक खर्च इत्यादी लाभ देण्यात येणार आहेत. संबंधित योजनेनुसार कालावधी व आर्थिक लाभ वेगवेगळा राहील.

          सर्वसाधारण पात्रता : उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. खुल्या प्रवर्गातील अमृतच्या लक्षित गटातील असावा. कुटुबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा अधिक नसावे. अमृतच्या लक्षित गटातील जात नमूद असलेला सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमीत केलेला शासकीय पुरावा उपलब्ध असावा. संबंधित स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक व इतर पात्रता पूर्ण केलेली असावी. संबंधित प्रशिक्षणासाठी इतर कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय संस्थेकडून लाभ घेतलेला नसावा.

          उमेदवाराचे वय, शैक्षणिक पात्रता व संबंधित स्पर्धा परीक्षा देण्याची पात्रता ही योजनानिहाय स्वतंत्रपणे लागू राहील. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित प्रशिक्षण योजनेची सविस्तर माहिती व पात्रता निकष काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.

          महत्वाच्या अटी : एका लाभार्थ्यास एका आर्थिक वर्षात एकाच प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येईल. एका लाभार्थ्यास कमाल दोन वेळा प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येईल. आरक्षित जागांबाबत व निवडीबाबत शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. संबंधित योजनेतील पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येईल.

         सन 2026-27 मध्ये विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनेस पात्र आणि लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी योजनेचा सविस्तर तपशिल, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी बाबतच्या अधिक माहितीकरिता कार्यालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ http://trti.maharashtra.gov.in ला भेट देऊन या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या लिंकवरुनच ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज करावेत. अर्ज सादर करण्यापूर्वी सूचनांचे पालन करावे.

         सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी निवड ही सामायिक प्रवेश परिक्षा (Common Entrance Test - CET) व्दारे गुणांकान पध्दतीने करण्यात घेणार आहे. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 23 ऑगस्ट 2026 आहे. असे अमृत संस्थेचे जिल्हा व्यवस्थापक कार्तिक तिवारी (मो.9112228776) यांनी कळविले आहे.

                                                             0000000

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत चिचगड येथे भव्य शेतकरी मार्गदर्शन व ई-केवायसी शिबीर उत्साहात संपन्न

 

           गोंदिया, दि.10 : महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (e-KYC), कर्ज खाते पडताळणी व मार्गदर्शन शिबीर आज गोंडवाना गोटूळ, चिचगड येथे मोठ्या उत्साहात व यशस्वीपणे संपन्न झाले. या शिबिरास सुमारे 2500 शेतकरी लाभार्थी उपस्थित होते.

          कार्यक्रमास आमदार संजय पुराम, देवरी उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड, देवरी तहसीलदार धनंजय देशमुख, चिचगड तहसीलदार नवनाथ कातकडे, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था राजविलास बोरकर, चिचगड ठाणेदार जनार्दन हेगडकर, गटविकास अधिकारी देवरी, तालुका कृषी अधिकारी देवरी, तसेच विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व प्रमुख बँकांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

          या शिबिरामध्ये पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (e-KYC), कर्ज खात्यांची पडताळणी, बँकनिहाय मार्गदर्शन, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी व लाभार्थी समस्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले. विविध बँकांनी स्वतंत्र हेल्प डेस्क उभारून लाभार्थ्यांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिली.

          कार्यक्रमात आमदार संजय पुराम यांनी शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन व बँकांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन केले. उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी प्रभावी समन्वय राखण्याचे निर्देश दिले.

           कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महसूल विभाग, सहकार विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व ग्रामपंचायती तसेच एचडीएफसी बँक, आयडीबीआय बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ बडोदा, गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती कोऑपरेटीव्ह बँक लिमिटेड देवरी व कॅनरा बँक देवरी यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

         शिबिराच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल तहसीलदार नवनाथ कातकडे यांनी सर्व विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व शेतकरी बांधवांचे आभार मानले.

                                                                 0000000

स्वाधार योजनेंतर्गत नुतणीकरणाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु

 

          गोंदिया, दि.10 : अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील 11 वी, 12 वी व त्यानंतरचे व्यावसायीक तसेच बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रतात शिक्षण घेत असलेले, सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज केलेले व शासकीय वसतीगृह प्रवेश प्रक्रीयेनंतर वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना https//hmasnew.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन सुरु करण्यात आलेली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक 26 डिसेंबर 2024 च्या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची व्याप्ती तालुकास्तरापर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

          स्वाधार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता व शैक्षणिक साहित्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यामध्ये वितरीत केली जाते. त्याकरीता विद्यार्थ्यांना https//hmasnew.mahalt.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.

         शैक्षणिक सत्र 2026-27 नुतणीकरणाच्या (Renewal) विद्यार्थ्यांसाठी https//hmasnew.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. करीता सन 2025-26 या शैक्षणिक सत्रात स्वाधार योजनेचा लाभ मिळालेल्या नुतणीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी https//hmasnew.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरावे.

          आवश्यक कागदपत्रांचा तपशिल : महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्याचा पुरावा (बोनाफाईड प्रमाणपत्र). भाडयाने राहात असल्याबाबत तसेच स्थानिक रहिवासी नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र (नोटरी). विद्यार्थ्याने सादर केलेली माहिती खरी व अचूक असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र. कोणत्याही शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेतला नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र. भाड्याने राहत असल्याबाबतचा भाडे करारनामा. मागील सत्र परीक्षेचे गुणपत्रक.

          स्वाधार योजनेंतर्गत नुतणीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज भरावे. अधिक माहितीसाठी कार्यालयाच्या 07182-234117 या दुरध्वनी क्रमांकावर तसेच acswogondia@gmail.com या ई-मेल आयडीवर किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

0000000

शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु

 

          गोंदिया, दि.10 : शैक्षणिक सत्र 2026-27 करिता इतर मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीया सुरु झालेली आहे. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या मुला-मुलींच्या वसतिगृहामध्ये 12 वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम वसतिगृह प्रवेशाकरीता अर्ज भरण्यात यावा. मेरीट लिस्ट प्रमाणे वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाचा लाभ मिळाला नाही, त्या विद्यार्थ्यांचे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेमध्ये रुपांतरीत करण्यात येईल.

          शासनाच्या https://hmas.mahait.org या ऑनलाईन पोर्टलवर 12 वी नंतर व्यावसायिक व अव्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह प्रवेशाकरीता दिनांक 7 ते 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरुन अर्जाची प्रिंट व आवश्यक कागदपत्रे संबंधीत वसतिगृहात अथवा इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयात विहीत मुदतीत सादर करावी.

          गोंदिया जिल्ह्यातील इमाव, विमाप्र, विजाभज, दिव्यांग, अनाथ व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह तसेच आधार व स्वयंम योजनेचा लाभ घ्यावा. आवश्यक माहितीकरीता ओबीसी मुला-मुलींचे वसतिगृह, गोंदिया येथील गृहपाल तसेच सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, गोंदिया या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सविता किर्तीकर यांनी केले आहे.

                                                               0000000

राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज आमंत्रित

 

        गोंदिया, दि.10 : प्रत्येक वर्षी राज्यातील अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दासहित) 100 विद्यार्थ्यांना देशातील भारत सरकार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या http://mhrd.gov.in/institutions या संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त AIIMS, IIM, IIT, IIITS, NIT, IISC & IISER, Institution of National Importance & Other Colleges तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या इतर शाखा/उपशाखा असल्यास तसेच भविष्यात सदर शैक्षणिक संस्थांच्या इतर शाखा/उपशाखा निर्माण झाल्यास त्यामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील सदरहु योजना लागू राहिल. या नामांकित संस्थामधील पदवी/पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका (आय.आय.टी. मधील प्रिपरेटरी कोर्स वगळून) पुर्णवेळ अभ्यासक्रमांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाकरिता अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दासहित) विद्यार्थ्यांकडून दि.4 सप्टेंबर 2026 सायंकाळी 6.15 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

            निकषाप्रमाणे अटी व शर्ती : या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीचा (नवबौध्दासहित) व महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असावा. विद्यार्थ्यांने पदवी अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करताना पदवीसाठी राज्य शासनाच्या किंवा इतर राज्याच्या/केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करताना पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविकासाठी राज्य शासनाच्या किंवा इतर राज्याच्या/केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. या शिष्यवृत्तीसाठी विहीत केलेल्या विद्यापीठ/संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा पुर्णवेळ विद्यार्थी म्हणून प्रवेशित असावा. पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा 25 वर्षे व पदव्युत्तर पदवी/पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे इतकी राहील. या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सर्व मार्गानी मिळणारे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 6.00 लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे पालक नोकरीत असतील तर त्यांचे आयकर विवरणपत्र, फॉर्म नं.16 व सक्षम प्राधिकारी (तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार) यांनी दिलेले मागील अर्थिक वर्षाचे कुटुंबाचे सर्व मार्गानी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. इतर विद्यार्थ्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी (तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार) यांनी दिलेले मागील अर्थिक वर्षाचे कुटुंबाचे सर्व मार्गानी मिळणान्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

           शैक्षणिक अर्हता : या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ अथवा महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रातील अन्य परीक्षा मंडळातून इयत्ता 10 वी व 12 वीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. सदर योजनेंतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांचे इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेतील गुण विचारात घेऊन गुणानुक्रमे निवड करण्यात येईल. त्याकरीता विद्यार्थ्यांने इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेत किमान 55% गुण मिळविणे आवश्यक राहील.

          तसेच पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या डिप्लोमा धारक विद्यार्थ्यांचे डिप्लोमाच्या परिक्षेतील गुण विचारात घेऊन गुणानुक्रमे निवड करण्यात येईल. त्याकरिता विद्यार्थ्याने डिप्लोमाच्या परिक्षेत किमान 55% गुण मिळविणे आवश्यक राहील.

         पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीकरीता पदवी अभ्यासक्रमातील गुणांची टक्केवारी विचारात घेऊन गुणानुक्रमे निवड करण्यात येईल. त्याकरीता विद्यार्थ्यांने पदवी परीक्षेमध्ये किमान 55% गुण मिळविणे आवश्यक राहील. तसेच, CGPA व GPA च्या बाबतीत संबंधित विद्यापीठाचे टक्केवारी रुपांतरण प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील.

         संबंधित अर्जदार विद्यार्थी हा या योजनेअंतर्गत विहीत केलेल्या संस्थांमध्ये पदवी/पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमांसाठी त्या त्या संस्थांची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रवेशित झालेला असावा.

         अर्जाचा नमुना महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in (ताज्या घडामोडी) या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रासह दि.4 सप्टेंबर 2026 पूर्वी आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 3 चर्च पथ, पुणे-411001 यांचे कार्यालयात सादर करावा.

         गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या विद्यार्थ्यांनी देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेला आहे त्यांनी या योजनेकरीता आपले अर्ज सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले आहे.

                                                                 0000000