ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 लागु

गोंदिया दि.21 : उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.11 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशान्वये दिनांक 11.09.2026 ते 01.11.2026 या कालावधीत ध्वनी प्रदुषण नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. कर्णकर्कश साऊंडमुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 व ध्वनी प्रदूषण (विवियमन आणि नियंत्रण) नियम 2000 मधील नमुद असलेले ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन होते. उत्सवा दरम्यान वाजविण्यात येणारे कर्णकर्कश साऊंड सिस्टममुळे वृध्द, आजारी व्यक्ती, लहान बालके, गरोदर महिला यांना त्रास होतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे व जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जावुन रोष निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी मंदार पत्की यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिताचे कलम 163 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याच्या प्रादेशिक महसूल आणि पोलीस नियंत्रण कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहे.
*आदेशाची व्याप्ती व लागू क्षमता* : हा आदेश गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व डीजे साऊंड सिस्टीम (टॉप, मिड दंडाधिकारी शिबेस समाविष्ट असलेली मल्टि-स्पीकर प्रणाली), प्लाझ्मा साऊंड सिस्टीम, प्रेशर मिड साऊंड सिस्टीमचे सर्व लेक चालक, ऑपरेटर, व्यावसायिक पुरवठादार, तसेच अशी ध्वनी यंत्रणा वाहून नेण्यासाठी विशेषतः रूपांतरीत केलेली वाहने आणि आयोजित होणाऱ्या सर्व सार्वजनिक उत्सव समिती, गणेश मंडळे, दुगादेवी मंडळे व विविध सण/कार्यक्रमांच्या आयोजकांना लागु राहील.
*प्रतिबंधात्मक निर्देश व अटी* : सर्व संबंधित मालक, चालक, व्यावसायिक आणि आयोजकांनी त्यांच्या ताब्यातील सर्व प्रकारच्या डीजे साऊंड सिस्टीम, प्लाझ्मा साऊंड, प्रेशर-मिड साऊंड सिस्टीम आणि अशी यंत्रणा वाहुन नेणारी रूपांतरीत वाहने यांनी सर्व प्रकारच्या पारंपारिक ध्वनी उपकरणांचा वापर करतांना ध्वनी प्रदुषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000 मधील तरतुदींचे व आवाजाच्या विहित डेसिबल मर्यादांचे, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य राहील.
सदर आदेशाचा कालावधी दि.18.09.2026 पासून ते 01.11.2026 रोजी 23:59 पर्यंत अंमलात राहील. सदर ध्वनी प्रदूषण (विवियमन आणि नियंत्रण) नियम 2000 मधील नमूद असलेले ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन न करणारे साऊंड सिस्टीम यांना सदरची अधिसूचना लागु राहणार नाही.
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती, संस्था, डीजे मालक किंवा मंडळाचे पदाधिकारी हे भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 (पूर्वीचे IPC 188) पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 आणि ध्वनी प्रदुषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम 2000 मधील तरतुदींनुसार कठोर फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील, तसेच उल्लंघन केल्यास संबंधित अवैध ध्वनी यंत्रणा व वाहने पोलिसांकडून तात्काळ जप्त करण्यात येतील. असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी मंदार पत्की यांनी कळविले आहे.
00000000