गोंदिया, दि.15 : महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अर्थात सिलिंग कायद्यान्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाच्या दिनांक 4 मे 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, अशा जमिनींचे विहित अधिमूल्य आकारून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाटपानंतर ज्या जमिनी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा ज्या जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही, अशा जमिनींचे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील जमिनींसाठी वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडी रेकनर) परिगणना केलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या 30 टक्के, तर नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनींसाठी 25 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
तसेच, जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने वाटपानंतर हस्तांतरित करण्यात आलेल्या किंवा वापरात बदल करण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचेही विहित अधिमूल्य आकारून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे. नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील अशा जमिनींच्या शेती प्रयोजनासाठी वापराच्या बाबतीत 30 टक्के, तर औद्योगिक व इतर बिगरशेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी 25 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनींच्या शेती प्रयोजनासाठी वापराच्या बाबतीत 25 टक्के, तर औद्योगिक व इतर बिगरशेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी 20 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
या तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग-2 जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे अर्ज सादर करावे. इच्छुक नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मानसी पाटील यांनी केले आहे.
00000000
No comments:
Post a Comment