नागरिकांनी ‘सेवा संकल्प अभियानाचा’ लाभ घ्यावा - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की : शासकीय योजनांचा दीप लाभार्थ्यांच्या घरी प्रज्वलीत करण्याचे निर्देश

 

गोंदिया, दि. 16 : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि लोकाभिमुख सेवा पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या उद्देशाने दि.17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले.
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. मात्र, अनेकदा योजनांची माहिती, पात्रता निकष किंवा अर्ज प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे काही पात्र लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. ही बाब लक्षात घेऊन ‘सेवा संकल्प अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पत्की यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत प्रशासनाने पोहोचून त्यांना उपलब्ध शासकीय योजनांची माहिती द्यावी. पात्र लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. ‘शासकीय योजनांचा दीप लाभार्थ्यांच्या घरी प्रज्वलीत झाला पाहिजे’, या उद्देशाने जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
अभियानांतर्गत विविध विभागांच्या योजनांची माहिती नागरिकांना देणे, पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेणे, आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन पात्र नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आदिवासी, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.
शासकीय यंत्रणेने केवळ योजना जाहीर करण्यापुरते मर्यादित न राहता ‘पात्र लाभार्थी शोधा आणि त्याला योजनेचा लाभ मिळवून द्या’ या दृष्टिकोनातून काम करावे. प्रत्येक पात्र नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजनांची माहिती आणि सेवा पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही जिल्हाधिकारी श्री. पत्की यांनी सांगितले.
नागरिकांनी आपल्या गावातील संबंधित शासकीय कार्यालये, सेवा केंद्रे तसेच अभियानांतर्गत आयोजित उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन उपलब्ध योजनांची माहिती घ्यावी आणि पात्रतेनुसार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अर्ज व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
00000000

पालावरच्या शाळेत संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन : ‘लोकसंवाद-2026’ उपक्रमातून भटक्या-विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना संविधान आणि शासकीय योजनांची माहिती

 

गोंदिया, दि.16 : गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून लोकसहभागाची ताकद अधिक व्यापक जनजागृतीसाठी वापरण्याच्या उद्देशाने राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या ‘लोकसंवाद-2026’ उपक्रमांतर्गत मंगळवारी सायंकाळी येथील कुडवा नाक्या जवळील पालावरच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेची प्रत भेट देऊन तिचे सामूहिक वाचन करण्यात आले.
भटके विमुक्त कल्याण परिषद, विदर्भ प्रांतातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या पालावरच्या शाळेत आयोजित या उपक्रमात योगदान देणारे प्रशांत बोरसे आणि श्रीमती बोरसे यावेळी उपस्थित होत्या. जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर आणि उपसंपादक कैलाश गजभिये उपस्थित होते.
या लोकजागर उपक्रमात भटक्या-विमुक्त समाजातील सुमारे 70 मुले-मुली या उपक्रमात सहभागी झाले.
यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी श्रीमती निमसरकर यांनी भारतीय संविधानाचे महत्त्व आणि संविधानाच्या उद्देशिकेतील समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांचे दैनंदिन जीवनातील महत्त्व विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत समजावून सांगितले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेले अधिकार, समानतेची भावना आणि परस्पर बंधुभाव यामुळे समाज अधिक सक्षम होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणारी पुस्तिका भेट देण्यात आली.
भटक्या-विमुक्त समाजातील नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय योजना, त्यासाठीची पात्रता आणि योजनांचा लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
संविधानाची उद्देशिका आणि शासनाच्या योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी पोहोचवत ‘लोकसंवाद-2026’ उपक्रमातून शिक्षण, संविधानिक मूल्ये आणि लोककल्याणकारी योजनांचा संदेश पालावरच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला.
00000000

आदिवासी विकास विभागातर्फे 17 सप्टेंबरपासून ‘सेवा संकल्प अभियान’ : महिनाभर विविध उपक्रमांचे आयोजन

 

गोंदिया, दि.16 : आदिवासी नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना, सेवा व सुविधांचा थेट लाभ मिळवून देणे, त्यांच्या समस्या व तक्रारींचे निराकरण करणे तसेच शासकीय योजनांची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, देवरीच्या वतीने 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानातून आदिवासी समाजातील नागरिकांपर्यंत विविध शासकीय सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी दिली.
देवरी येथील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयासह गोंदिया जिल्ह्यातील 11 आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अभियानांतर्गत विविध उपक्रम, शिबिरे, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रमाणपत्र वाटपाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. वन हक्क अधिनियमांतर्गत अतिक्रमणधारकांना 7/12 उतारे व हक्क प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येणार असून, आदिवासी नागरिकांना आवश्यक विविध प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
*महिला सक्षमीकरणासह विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम*
अभियानाच्या कालावधीत राणी दुर्गावती आदिवासी महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच महिला सक्षमीकरण मेळाव्याचे आयोजन करून महिलांना विविध शासकीय योजना व उपक्रमांची माहिती देण्यात येणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी ‘फिट इंडिया’ क्रीडा सत्र, तसेच विद्यार्थ्यांच्या कला व सांस्कृतिक गुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त स्वच्छता अभियान आणि ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामधून स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासोबतच ग्रामस्तरावरील नागरिकांचा शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
*शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत*
या अभियानांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच गावागावांत ‘पेसा मोबिलायझर’च्या माध्यमातून विविध योजनांच्या साहित्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी करून तेथील आवश्यक बाबींचा आढावा घेण्यात येणार असून, संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात येणार आहेत.
‘सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता’ या भावनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानाचा’ आदिवासी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी केले आहे.
00000000

गणेशोत्सवाचा सांस्कृतिक वारसा जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे - जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन

 

गोंदिया, दि.16 : महाराष्ट्राची वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक एकात्मतेचे प्रतीक असलेल्या गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने 14 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून दर्जा दिला आहे. महाराष्ट्राच्या या गौरवशाली गणेशोत्सव परंपरेचे व्यापक दस्तऐवजीकरण करून ती जागतिक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी तसेच गणेशोत्सवाला युनेस्कोच्या वारसा दर्जासह अन्य जागतिक मानांकने मिळविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांना नागरिकांनी सक्रिय सहभागातून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
सन 2026 च्या गणेशोत्सवानिमित्त महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी परवानगी घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करणाऱ्या गणेश मंडळांना या शासन निर्णयाची माहिती देण्यात येणार असून, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
*Bappa.org उपक्रमातून गणेशोत्सवाच्या परंपरेचे जतन* यावर्षी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरातत्व संचालनालयामार्फत Bappa.org हा विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाची वैशिष्ट्ये, विविध परंपरा, कला, लोकसंस्कृती आणि सांस्कृतिक वारसा यांची माहिती संकलित करून त्याचे जतन करण्यात येणार आहे.
या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रासह देशभरातील तसेच 35 हून अधिक जागतिक शहरांमध्ये साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाची परंपरा, गणेशमूर्ती स्थापना, सजावट, हस्तकला, रूढी-परंपरा, कला सादरीकरण, खाद्यसंस्कृती, आठवणी आणि छायाचित्रे आदींची माहिती नागरिकांना WhatsAppच्या माध्यमातून नोंदविता व अपलोड करता येणार आहे. नागरिकांच्या सहभागातून संकलित होणारी ही माहिती महाराष्ट्राच्या गणेशोत्सव परंपरेचे अधिकृत आणि कायमस्वरूपी सांस्कृतिक जतन तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
*गोंदिया जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती*
गोंदिया जिल्ह्यात सन 2026 च्या गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ.रुपेशकुमार राऊत यांची नोडल अधिकारी (9270241077) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक गणेश मंडळे, नागरिक आणि संबंधित घटकांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून गोंदिया जिल्ह्यातील गणेशोत्सवाची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा व सांस्कृतिक वारसा जगासमोर आणावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
Bappa.org या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आपल्या लाडक्या गणरायाशी संबंधित परंपरा, कला, संस्कृती, आठवणी व छायाचित्रांची माहिती नोंदवून या ऐतिहासिक उपक्रमात सहभागी व्हावे आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध गणेशोत्सव परंपरेच्या जागतिक दस्तऐवजीकरणात योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव मंदार पत्की यांनी केले आहे.
0000000

सिलिंग कायद्यान्वये वाटप केलेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणाची संधी

 

गोंदिया, दि.15 : महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अर्थात सिलिंग कायद्यान्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाच्या दिनांक 4 मे 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, अशा जमिनींचे विहित अधिमूल्य आकारून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाटपानंतर ज्या जमिनी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा ज्या जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही, अशा जमिनींचे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील जमिनींसाठी वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडी रेकनर) परिगणना केलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या 30 टक्के, तर नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनींसाठी 25 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
तसेच, जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने वाटपानंतर हस्तांतरित करण्यात आलेल्या किंवा वापरात बदल करण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचेही विहित अधिमूल्य आकारून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे. नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील अशा जमिनींच्या शेती प्रयोजनासाठी वापराच्या बाबतीत 30 टक्के, तर औद्योगिक व इतर बिगरशेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी 25 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनींच्या शेती प्रयोजनासाठी वापराच्या बाबतीत 25 टक्के, तर औद्योगिक व इतर बिगरशेती प्रयोजनासाठी वापरलेल्या जमिनींसाठी 20 टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
या तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग-2 जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे अर्ज सादर करावे. इच्छुक नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मानसी पाटील यांनी केले आहे.
00000000

राष्ट्रीय लोकअदालतीत 17,585 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा

 

गोंदिया, दि.15 : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामोपचाराने व सामंजस्याने तातडीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार 12 सप्टेंबर 2026 रोजी गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या माध्यमातून तालुका न्यायालयांमध्येही लोकअदालत घेण्यात आली.

लोकअदालतीचे उद्घाटन एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-2,गोंदिया यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटनानंतर त्यांनी लोकअदालतीचे फायदे व महत्त्व याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. एन.के. वाळके, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया तसेच एस. आर. बोरकर, अध्यक्ष, गोंदिया जिल्हा बार असोसिएशन यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचे आवाहन केले.

17 हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली

राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली 5,563 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1,124 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून त्यामधून 5 कोटी 78 लाख 59 हजार 482 रुपये वसूल करण्यात आले. तसेच 71,568 पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणांपैकी 16,461 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यातून 2 कोटी 79 लाख 22 हजार 335 रुपये वसूल झाले. अशाप्रकारे 17,585 प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये एकूण 8 कोटी 57 लाख 81 हजार 817 रुपयांची वसुली झाली.

विशेष ड्राईव्हमध्ये 167 फौजदारी प्रकरणे निकाली

विशेष ड्राईव्हअंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये एकूण 228 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 167 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे संबंधित पक्षकारांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास कमी झाला. प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाल्याने अनेक पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.

लोकअदालतीची विशेष बाब म्हणजे महावितरण, विद्युत, पाणी, दूरध्वनी तसेच बँक वसुलीशी संबंधित पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये पक्षकारांनी तडजोडीनुसार संबंधित विभागाकडे थकबाकीची रक्कम जमा केल्यानंतर त्यांची प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे संबंधित विभाग तसेच थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचण्यास मदत झाली.

दोन मोटार अपघात दाव्यांत 49 लाख 25 हजारांची नुकसानभरपाई

जिल्हा न्यायालय-1, गोंदिया येथे प्रलंबित असलेले दोन मोटार अपघात दावे राष्ट्रीय लोकअदालतीत तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्या हस्ते तसेच आर.जी. वाघमारे, अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गोंदिया यांच्या उपस्थितीत अर्जदारांना नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात 25 लाख रुपये व 24 लाख 25 हजार रुपये, असे एकूण 49 लाख 25 हजार रुपयांचे दोन धनादेश देण्यात आले. यावेळी एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-2, पॅनल क्रमांक 1 चे प्रमुख ए.सी. खुराणा, जिल्हा न्यायाधीश-4 तसेच एन.के. वाळके, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया उपस्थित होते.

दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकाचे प्रकरण जागेवरच निकाली

राष्ट्रीय लोकअदालतीदरम्यान एका वरिष्ठ नागरिकाचे मोटार अपघात प्राधिकरणातील प्रलंबित प्रकरण तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. संबंधित वरिष्ठ नागरिक वयस्कर व दिव्यांग असल्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कक्षात येणे शक्य नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन पॅनल क्रमांक 1 चे अध्यक्ष ए.सी. खुराणा, जिल्हा न्यायाधीश-4 आणि सदस्य अॅड. चंदन वानखेडे यांनी न्यायालयाच्या आवारातील त्यांच्या वाहनाजवळ जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर संबंधित प्रकरण तडजोडीने कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात आले. लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत सुलभपणे पोहोचविण्याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरले.

समझोत्यातून वैवाहिक प्रकरणाचा सुखद शेवट

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदिया येथे दाखल करण्यात आलेल्या एका वैवाहिक पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणातही लोकअदालतीच्या माध्यमातून समझोता घडवून आणण्यात यश आले. दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांच्या संमतीने प्रकरण निकाली काढण्यात आले आणि अर्जदार आपल्या मुलीसह सासरी नांदण्यासाठी गेली. त्यामुळे लोकअदालतीने केवळ कायदेशीर वादच मिटविले नाहीत, तर कौटुंबिक सलोखा प्रस्थापित करण्यासही हातभार लावला.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा व मानसिक त्रास वाचला असून, सुलभ व जलद न्याय देण्याच्या उद्देशाला जिल्ह्यात प्रभावी प्रतिसाद मिळाला आहे. सदर लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनाकरीता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.

00000000

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू : गोंदिया जिल्ह्यातील 461 सेवा केंद्रांसाठी अर्ज मागविले; अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 28 सप्टेंबर

 

गोंदिया, दि. 14 : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध शासन निर्णयांनुसार गुणांकनावर आधारित निवड निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत तसेच नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील रिक्त ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’करिता पात्र अर्जदारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 व दिनांक 27 मार्च 2025, शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 2 जून 2025 तसेच शासन निर्णय दिनांक 9 जुलै 2026 अन्वये गुणांकनावर आधारित एकूण 100 गुणांचे निवड निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात 455, तर नगर परिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 6, अशा एकूण 461 आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
*ऑनलाइन अर्जाचे वेळापत्रक*
ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास 11 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरुवात झाली असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 28 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे. प्राप्त ऑनलाइन अर्जांची माहिती 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
प्राप्त अर्जांवर आक्षेप असल्यास ते 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू शाखेत लेखी स्वरूपात नोंदविता येतील. मुलाखतीस पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास 13 ते 16 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत मुलाखती घेण्यात येतील. निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
*अर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना*
आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करणारा अर्जदार संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक अर्जदारास केवळ एका आपले सरकार सेवा केंद्रासाठीच अर्ज करता येणार आहे.
शासनाच्या 9 जुलै 2026 रोजीच्या शुध्दीपत्रकानुसार आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमध्ये स्वतंत्र बटण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
*अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने करावे*
आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. पात्र अर्जदारांनी गोंदिया जिल्हा प्रशासनाचे संकेतस्थळ https://gondia.gov.in किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र अर्ज संकेतस्थळ https://asskgondia.gov.in येथे भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावे.
संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, शुल्क, वेळापत्रक, अटी व शर्ती, अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे, निवड प्रक्रियेसाठी गुणांची विभागणी, रिक्त आपले सरकार सेवा केंद्रांची क्षेत्रनिहाय यादी तसेच 9 जुलै 2026 रोजीचे शुध्दीपत्रक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त ई-मेल, पोस्ट किंवा हार्ड कॉपीद्वारे (ऑफलाइन) प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही अथवा असे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, याची अर्जदारांनी नोंद घ्यावी, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतु समितीचे सदस्य सचिव भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी कळविले आहे.
0000000